गावांच्या समृद्धीसाठी ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान’ - ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

मुंबई, दि. 6 : महाराष्ट्र शासन ग्रामीण विकासाच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल टाकत “मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” सुरू करत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. या अभियानाची सविस्तर माहिती देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, हे अभियान केवळ स्पर्धात्मक नसून, ग्रामविकासाच्या लोकचळवळीला चालना देणारे महत्त्वाचे माध्यम ठरेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून आणि नेतृत्वात तयार झालेल्या या योजनेला २९ जुलै २०२५ रोजी मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, यासाठी ₹२९०.३३ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यात ₹२४५.२० कोटी रुपये केवळ पुरस्कारांसाठी असून उर्वरित निधी प्रचार, प्रशिक्षण आणि मार्गदर्शनासाठी वापरण्यात येणार आहे. अभियानाचा उद्देश:- या अभियानाचा मुख्य उद्देश गावागावात सुशासन प्रस्थापित करणे, आत्मनिर्भरता निर्माण करणे, आणि विकासाची स्पर्धात्मक भावना रुजवणे हा आहे. योजना केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित नसून, ग्रामस्थांच्या प्रत्यक्ष सहभागावर आधारलेली आहे. अभियानाचे 7 मुख्य घटक: 1. सुशासनयुक्त पंचायत — पारदर्शक, लोकाभिमुख प्रशासन 2. सक्षम पंचायत — आर्थिक स्वावलंबन, CSR आणि लोकवर्गणी 3. जल समृद्ध, स्वच्छ व हरित गाव — पर्यावरण आणि पाणी व्यवस्थापन 4. योजनांचे अभिसरण — मनरेगा व इतर योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी5. गावपातळीवरील संस्था सक्षमीकरण — शाळा, अंगणवाडी, आरोग्य केंद्रे 6. उपजिविका विकास व सामाजिक न्याय — रोजगार निर्मिती, महिला सक्षमीकरण 7. लोकसहभाग व श्रमदान — गावकऱ्यांचा थेट सहभाग व श्रमदान पुरस्कार रचना (एकूण २४५.२० कोटी) : ➡ ग्रामपंचायतींसाठी देण्यात येणारे पुरस्कार- तालुकास्तरिय पुरस्कार:- प्रत्येक तालुक्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार प्रथम रुपये १५ लाख, द्वितीय रुपये १२ लाख, तृतीय रुपये ८ लाख विशेष पुरस्कार: प्रत्येकी तालुक्यातील २ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी रुपये ५ लाख जिल्हास्तरीय पुरस्कार प्रत्येक जिल्ह्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रू ५० लाख, द्वितीय रू ३० लाख, तृतीय रुपये २० लाख विभागस्तरीय पुरस्कार- प्रत्येक विभागात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रुपये १कोटी, द्वितीय रुपये ८० लाख, तृतीय रुपये ६० लाख राज्यस्तरीय पुरस्कार राज्यात ३ ग्रामपंचायती प्रथम रू ५ कोटी, द्वितीय रुपये ३ कोटी, तृतीय रुपये २ कोटी विभाग आणि राज्यस्तरावर पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदासाठीही आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आली आहे. पंचायत समित्यांना देण्यात येणारे पुरस्कार विभागस्तरीय पुरस्कार- प्रत्येक विभागात ३ पंचायत समित्या पुरस्कार. प्रथम १ कोटी, द्वितीय ७५ लाख, तृतीय ६० लाख राज्यस्तरीय पुरस्कार राज्यात ३ पंचायत समित्यांना पुरस्कार प्रथम २ कोटी, द्वितीय १.५ कोटी, तृतीय १.२५ कोटी जिल्हा परिषदांना देण्यात येणारे पुरस्कार राज्यात ३ जिल्हा परिषदांना पुरस्कार प्रथम ५ कोटी, द्वितीय ३ कोटी, तृतीय २ कोटी अभियानाची अंमलबजावणी आणि वेळापत्रक: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसाचे औचित्याने १७ सप्टेंबर २०२५ पासून शुभारंभ होणार आहे. या अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा आहे. अभियानाची पूर्वतयारी: राज्यस्तरीय कार्यशाळा: २१ ऑगस्ट, पुणे जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण: २५–३० ऑगस्ट तालुकास्तरीय प्रशिक्षण: १–५ सप्टेंबर ग्रामस्तर सभा व तयारी: ६–१० सप्टेंबर ग्रामस्तरावर विशेष ग्रामसभा घेऊन ग्रामस्तरीय समित्या स्थापन केल्या जातील. तालुका स्तरावर प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी संपर्क अधिकारी नेमण्यात येईल. *अभियानाचे मूल्यमापन:* एकूण १०० गुणांच्या आधारे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यामध्ये पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण, कर वसुली, लोकसहभाग या बाबींचा समावेश आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर: प्रत्येक ग्रामपंचायतीकडून दररोज कामाचा अहवाल विशेष App आणि वेबसाईटवर भरला जाईल. यासाठी आधीच प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रसार व जनजागृती: प्रत्येक गावात प्रचारासाठी कार्यशाळा, पोस्टर, बॅनर, सोशल मिडिया, यशोगाथा फिल्म्स, तांत्रिक सल्लागार, इत्यादी माध्यमांचा वापर केला जाणार आहे. व्यापक जनजागृतीसाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद आहे. ही योजना केवळ स्पर्धा नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाचे आंदोलन आहे. प्रत्येक गाव, पंचायत आणि नागरिकाने हे अभियान आपले समजून काम केले तर गावाचा चेहरामोहराच बदलू शकतो. त्यामुळे "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान" ग्रामीण विकासाच्या दिशेने शासनाचे एक दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल आहे, असे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी सांगितले.

शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस § जिल्हा नियोजन समित्यांना विविध यंत्रणांचा सहभाग घेण्याचे निर्देश

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील शालेय शिक्षण विभागांच्या अंतर्गत सर्व शासकीय शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर शासकीय शाळांच्या दर्जोन्नतीबद्दल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्यासोबत चर्चा करून समस्या जाणून घेतल्या. शाळांमधील पायाभूत सुधारणांबाबत मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, राज्यातील शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण निर्माण करणे गरजेचे आहे. गुणवत्तेसोबतच शाळेत सुरक्षित, आरोग्यदायी आणि प्रसन्न वातावरण राहिल्यास शासकीय शाळेत पाल्याचा प्रवेश घेण्याचा पालकांचा कल वाढेल. त्यामुळे जिल्हा परिषद, म.न.पा, नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये आवश्यकतेनुसार पायाभूत सुविधांची उभारणी विविध संस्था आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करावी. यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी यांनी प्राध्यान्याने अंमलबजावणीवर भर द्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्री श्री फडणवीस म्हणाले, शाळांचे सुरक्षित कुंपण, शुद्ध पिण्याचे पाणी (RO/UVUF सिस्टमसह), स्वच्छतागृह, शाळा इमारतींचे बांधकाम व जीर्ण इमारतींची दुरुस्ती, विद्यार्थिनींसाठी आरोग्यदायी सुविधायुक्त 'पिंक रूम', त्याचबरोबर जेईई व नीट (NEET) परीक्षेची पूर्वतयारी उपक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्यात यावी. ही विकासकामे जिल्हा नियोजन समिती (डीपीसी) व इतर शासकीय यंत्रणांच्या सहभागातून राबविण्यात यावीत. यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जिल्हा गौण खनिज प्रतिष्ठान निधी, जल जीवन मिशनच्या सहयोगातून अनेक सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच या सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा नियोजन निधीतील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागासाठीचा आरक्षित निधी, महिला व बालविकास विभागाकडील आरक्षित निधी, नाविन्यपूर्ण उपक्रमांसाठीच्या निधीचे नियोजन प्रभावीपणे करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केल्या.

राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंग विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश ; नियमितपणे आढावा, समन्वय साधणार

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील पाच ज्योतिर्लिगांच्या विकास आराखड्यांची प्रभावी आणि वेगाने अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी पाच वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार ही नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे अधिकारी संबंधित ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतील कामांचा नियमितपणे आढावा घेऊन, त्याबाबतचा अहवाल मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना सादर करतील. राज्यातील पाच ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकास करण्यासाठी आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. या आराखड्यांची अंमलबजावणी वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने व्हावी या करिता या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्योतिर्लिंग व त्यांच्या विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियुक्त अधिकारी पुढीलप्रमाणे – श्री क्षेत्र भीमाशंकर (जि.पुणे) – सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती व्ही. राधा., श्री. क्षेत्र घृष्णेश्वर (जि. छत्रपती संभाजीनगर) – उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी. श्री. क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (जि. नाशिक) – वित्त विभागाचे प्रधान सचिव श्री. सौरभ विजय. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ (जि. हिंगोली) – वित्त विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती रिचा बागला. श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ (जि. बीड) – इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव श्री. आप्पासाहेब धुळाज. या पाच ज्योतिर्लिंगांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांना उच्चाधिकारी समित्यांच्या बैठकांमध्ये मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यानुसार वेळोवेळी शासन निर्णय देखील काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार श्री. क्षेत्र भीमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील १४८ कोटी ३७ लाख रुपयांच्या सुमारे ११ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्रीक्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५६ कोटी ६३ लाख रुपयांचा आहे. श्री श्रेत्र त्र्यंबकेश्वर विकास आराखड्यातील २७५ कोटी रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. श्री. क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा १५ कोटी २१ लाख रुपयांचा आहे. तर श्री श्रेत्र परळी वैजनाथ तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील २८६ कोटी ६८ लाख रुपयांच्या ९२ कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील विविध कामांना गती मिळावी, ही कामे दर्जेदार आणि गतीने व्हावीत, यासाठी संबंधित अधिकारी समन्वय साधणार आहेत. अशा पद्धतीने विकास आराखड्यांच्या अंमलबजावणीसाठी मंत्रालयीन स्तरावरून समन्वय, संनियंत्रणासाठी अधिकारी नियुक्तीचा निर्णय पहिल्यांदाच घेण्यात आला आहे.

‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांची विशेष मुलाखत

मुंबई, दि. 5: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘जय महाराष्ट्र’ या कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत दोन भागांमध्ये प्रसारित होणार असून, या मुलाखतीचा पहिला भाग बुधवार, दि. 6 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 8.30 वाजता व दुसरा भाग मंगळवार, दि. 12 ऑगस्ट 2025 रोजी रात्री 8.00 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून प्रसारित होणार आहे. तसेच ही मुलाखत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या खाली दिलेल्या अधिकृत समाजमाध्यमांवर देखील पाहता येणार आहे. X (Twitter) : https://twitter.com/MahaDGIPR Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR ही मुलाखत प्रसिद्ध अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी यांनी घेतली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 12 किल्ल्यांना युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा मिळवून देण्यामागचा ऐतिहासिक प्रवास सांस्कृतिक कार्य विभागाचे तत्कालीन अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी अत्यंत सुसंगतपणे मांडला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामागील राज्य शासनाची दूरदृष्टी, प्रभावी समन्वय, सांस्कृतिक जाणीव आणि वारसा संवर्धनातील बांधिलकी या पैलूंवर त्यांनी प्रकाश टाकला आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाचे नियोजन, प्रयत्न, समन्वय, धोरणात्मक निर्णय तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या कार्याचे जागतिक स्तरावरील महत्त्व याविषयी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या 12 किल्ल्यांना युनेस्कोचा जागतिक वारसा दर्जा मिळवून देण्याच्या या प्रवासात संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग व पुरातत्त्व विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचे मोलाचे योगदान लाभले आहे. हे यश या सर्व प्रक्रियेत संबंधित यंत्रणांच्या समन्वयातून शक्य झाले असल्याचे अपर मुख्य सचिव श्री. खारगे यांनी ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून सांगितले आहे.

कबुतरे वाचविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या संवेदनशील मनाचा पुढाकार पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवा -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 5 : कबुतरांचे जीव वाचविणे, पर्यावरणाचे रक्षण करणे आणि नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे, या तिन्ही बाबी महत्त्वाच्या आहेत. कबूतरखाना अचानक बंद करणे योग्य नाही, कबूतरखान्याबाबत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना पर्यायी उपाययोजना करण्यात याव्यात. कबूतरखाना परिसरात कबुतरांच्या खाद्यपुरवठ्यावर निर्बंध आल्याने उपासमारीची वेळ त्यांच्यावर ओढवू नये, यासाठी पर्यायी व्यवस्था पूर्ण होईपर्यंत महानगरपालिकेने कबुतरांना नियंत्रित खाद्यपुरवठा सुरू ठेवण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देत आपल्या संवेदनशील मनाची पुन्हा एकदा ओळख देत कबुतरांचे प्राण वाचवून नागरिकांचे आरोग्य सांभाळण्यासाठी पुढाकार घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात कबुतरखान्याच्या प्रश्नासंदर्भात बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा, आमदार कालिदास कोळंबकर, बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कबुतरांच्या आरोग्यपूर्ण देखभालीसाठी आणि नागरी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणार नाही यासाठी कोणत्या वेळेत खाद्यपुरवठा व्हावा आणि कोणत्या वेळेत नाही याबाबत नियमावली तयार करण्यात यावी. शहरात विविध ठिकाणी कबुतरांच्या मोठ्या संख्येमुळे श्वसनविषयक त्रास, विष्ठेमुळे होणारे प्रदूषण आणि सार्वजनिक स्वच्छतेच्या समस्या निर्माण होतात. परंतू याबाबत कबुतरखान्याच्या आरोग्यविषयक दुष्परिणामांचा वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करणे आवश्यक असून, त्यासाठी संबंधित तज्ज्ञांच्या मदतीने अभ्यास अहवाल तयार करावा. कबुतरांच्या विष्ठेचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात विष्ठा साफ करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या तांत्रिक उपायांचा विचार करावा. या संदर्भात माजी केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांच्याशी चर्चा केल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कबुतरखान्याशी संबंधित मुद्यांवर सध्या उच्च न्यायालयात रिट याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. या विषयावर हायकोर्टात राज्य शासन आणि मुंबई महानगरपालिकेने आपली भूमिका मांडावी. गरज भासल्यास याप्रकरणी न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर, आवश्यकतेनुसार राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयातही आपली भूमिका मांडेल. मुंबई महापालिकेला पक्षीगृह उभारण्याची व त्याची देखभाल करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिल्या.

माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीला नांदणी मठात परत आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा पुढाकार राज्य शासनही सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 5 : नांदणी मठातील (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर) माधुरी हत्तीण पुन्हा नांदणीत यावी, अशी जन भावना आहे. ही जनभावना लक्षात घेऊन नांदणी मठाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. राज्य शासनही स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका दाखल करून सर्वोच्च न्यायालयात हत्तीणीला परत देण्यासंदर्भात भूमिका मांडेल, असे सांगून याप्रकरणी राज्य शासन पूर्णपणे मठाच्या पाठीशी असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदणी मठ (ता. शिरोळ, जिल्हा कोल्हापूर) येथील माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीच्या प्रश्नासंदर्भात मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्यासह नांदणी मठाचे प्रतिनिधी तसेच लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरांसह पथक तयार करणार नांदणी मठाच्या परंपरा आणि स्थानिक जनतेच्या भावनांचा विचार करून कायदेशीर प्रक्रिया मार्गाने माधुरी ऊर्फ महादेवी हत्तीणीला पुन्हा मठात परत आणण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, गेल्या 34 वर्षांपासून माधुरी हत्तीण नांदणी मठात आहे. माधुरी पुन्हा मठात यावी ही जन भावना आहे. ही जन भावना लक्षात घेऊन राज्य शासन पुनर्विचार याचिका दाखल करेल. मठानेही आपल्या याचिकेमध्ये राज्य शासनाचाही समावेश करावा. तसेच वन विभागाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्र सविस्तर भूमिका मांडण्यात येईल. यामध्ये केंद्रीय प्राणीसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या निकषाप्रमाणे व उच्चस्तरीय समितीने सुचविलेल्या सर्व मुद्द्यांचे निराकरण करण्यात येईल. हत्तीणीची निगा राखण्यासाठी डॉक्टरसह राज्य शासन एक पथक तयार करून आवश्यक ती सर्व मदत करेल. आवश्यक वाटल्यास रेस्क्यू सेंटरसारखी व्यवस्थाही करण्यात येईल व त्या प्रमाणे सुविधा देण्यात येतील आदी बाबींचा समावेश करून या बाबी तपासण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयास स्वतंत्र समिती नेमण्याची विनंतीही राज्य शासनामार्फत या याचिकेमध्ये करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. तसेच या प्रकरणात नागरिकांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. महाराष्ट्रातील जे हत्ती बाहेर नेण्यात आले, अशा सर्व हत्तींची माहिती वन विभागाने गोळा करावी, असे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी सांगितले. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी नागरिकांच्या भावना लक्षात घेऊन माधुरी हत्तीणीला परत आणण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा, अशी भूमिका मांडली. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, खासदार विशाल पाटील, आमदार सर्वश्री आमदार राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, विश्वजीत कदम, सतेज पाटील, अशोक माने, सदाभाऊ खोत, राहुल आवाडे, अमल महाडिक, माजी खासदार राजू शेट्टी, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, नांदणी मठाचे पूज्य स्वस्तीश्री जिनसेन महास्वामीजी, जैन अल्पसंख्याक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष ललित गांधी, वन विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्रीनिवास राव, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी अमोल येडगे आदीसह जैन स्वामी व स्थानिक लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री वॉररुमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी घेतला 30 प्रकल्पांचा आढावा वर्षोनुवर्षे प्रकल्प चालवू नका; तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश § मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत § वॉररुमधील निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करा § बीडीडी चाळ वासियांना लवकरच सदनिकांचे वाटप

मुंबई, दि. 4 : पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर ते वेळेत पूर्ण व्हायला हवेत. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प वर्षानुवर्षे चालू न राहता ते प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर तीन वर्षांत पूर्णत्वास यायला हवेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री वॉररुमधील विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेतला. मंत्रालयातील मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या या बैठकीस मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार प्रविण परदेशी यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिव उपस्थित होते. तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे विविध विभागांचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. वॉररुमच्या आजच्या तिसऱ्या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी 30 प्रकल्पांच्या सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला. यापूर्वी झालेल्या दोन बैठकांमध्ये एकूण 33 प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यावेळी सुमारे 135 मुद्यांवर चर्चा होऊन निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांवरील अंमलबजावणीची माहिती यावेळी देण्यात आली. मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, आपल्याकडे तंत्रज्ञान अद्ययावत आहे. त्यामुळे कमी कालावधीत प्रकल्प पूर्ण व्हायला हवेत. मुंबईसह राज्यातील सर्व मेट्रो प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ज्या अडचणी येतात त्यांचे निराकरण वेळेत करावेत. तसेच मेट्रो प्रकल्पाच्या शेवटच्या स्थानकाजवळ गृहनिर्माण प्रकल्प उभारावेत. तसेच मेट्रो प्रकल्प वेळेत मार्गी लागण्यासाठी कुशल यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. मेट्रो प्रकल्प तसेच इतर सुविधा प्रकल्पांसाठी लागणारा निधी तातडीने वितरित करण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. वॉररुमधील निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करा पायाभूत सुविधा प्रकल्प राबविताना तो वेळेत पूर्ण होईल, याकडे सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे. प्रत्येकाचे स्वतंत्र डॅशबोर्ड न करता फक्त सीएम डॅशबोर्डवरच प्रत्येक प्रकल्पाची सद्यःस्थिती नोंदविली गेली पाहिजे. प्रकल्पासंबंधित सर्व गोष्टी या डॅशबोर्डवर वेळोवेळी अद्ययावत करण्यात यावेत. तसेच प्रकल्पातील अडचणी सोडविण्यासाठी वॉररुम आढावा बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी पुढील बैठकीपूर्वी पूर्ण करण्यात यावी. आवश्यक अशा बाबींसाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत विषय आणून ते विषय पूर्णत्वास आणायला हवेत. तसेच आढावा बैठकीतील निर्णयानंतरही काही अडचण आल्यास वॉररुमला कळविण्यात यावे, जेणेकरून त्या अडचणी तातडीने सोडविता येतील. वॉररुमधील प्रकल्पांची तसेच निर्णयांची अंमलबजावणी गांभीर्याने करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले. यावेळी वरळी येथील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना लवकरच सदनिकांचे वाटप करता येईल. तसेच नायगाव व एन.एम.जोशी मार्ग चाळीतील रहिवाशांना ठरलेल्या वेळेत सदनिका देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी बीडीडी चाळ, मुंबईतील मेट्रो लाईन 4 (वडाळा ते कासारवडवली), मेट्रो लाईन 5 (ठाणे-भिवंडी-कल्याण), मुंबई मेट्रो 6 (स्वामी समर्थनगर-विक्रोळी), मेट्रो लाईन 2 बी (डीएन नगर ते मंडाळे), मुंबई मेट्रो 7 ए (अंधेरी-छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळ टर्मिनल 2), मुंबई मेट्रो लाईन 9 (दहिसर (पू) ते मिरा भाईंदर), ऑरेंज गेट ते मरिन ड्राईव्ह टनेल प्रकल्प, बोरिवली ते ठाणे जोड बोगदा प्रकल्प, उत्तन-विरार सी लिंक, शिवडी-वरळी ईलेव्हेटेड कॉरिडॉर, पुणे मेट्रो, दहिसर ते भाईंदर लिंक रोड, गोरेगाव मागाठाणे डीपी रोड, गोरेगाव–मुलुंड लिंक रोड आणि उत्तर सागरी किनारा मार्ग, विरार अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जालना नांदेड महामार्ग, पुणे रिंगरोड, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणीपुरवठा प्रकल्प, कुडूस आरे कनेटिव्हिटी, कुडुस बाभळेश्वर वीज जोडणी प्रकल्प, शिक्रापूर बाभळेश्वर विद्युत प्रकल्प, वाढवण बंदर प्रकल्प आदी प्रकल्पांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे यांनी सादरीकरणाद्वारे वॉररुम प्रकल्पांची माहिती दिली.

सक्षम मानव संसाधनातून विकसित भारताचे स्वप्न साकारणार -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ; जिल्हा कोषागार कार्यालयाच्या जिजाऊ सभागृहाचे उद्घाटन

सक्षम मानव संसाधनातून विकसित भारताचे स्वप्न साकारणार -पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे • महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा संघटनेचा मेळावा संपन्न • गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थीनींचा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार • विधवा, परितक्त्या महिलांना शिलाई मशीनचे वितरण • जिल्हा कोषागार कार्यालयाच्या जिजाऊ सभागृहाचे उद्घाटन अमरावती, दि. 03 : भारत देश हा युवा संसाधनाने समृद्ध आहे. भारतासारख्या संस्कारित मानव संसाधनाची जगाला गरज आहे. सक्षम युवा संसाधन निर्मिती करणे ही सामाजिक जबाबदारी असून याव्दारे विकसित भारत-2047 स्वप्न साकारले जाणार असल्याचे प्रतिपादन महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे केले. महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा संघटनेव्दारे मातोश्री विमलाताई देशमुख समागृह येथे समाज मेळावा, समाजभूषण व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार तसेच महिलांना शिलाई मशीनचे वितरण आज करण्यात आले. यावेळी आमदार प्रताप अडसड, रामदास तडस, नवनीत राणा, संजय हिंगासपूरे, शंकरकाका हिंगासपूरे, भुषण कर्डीले, संध्या सव्वालाखे, डॉ. मोनीका मांडवे, शिक्षण उपसंचालक निलीमा टाके तसेच तैलिक समाज संघटनेचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते. पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, रोजगार निर्मिती प्रक्रियेला प्रोत्साहन देणे, उत्कृष्ट काम केलेल्यांचा गौरव करणे तसेच समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार करणे अशा कार्यक्रमामुळे समाजात चांगले काम करणाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळते. अशा स्वरूपाचे कार्यक्रम आयोजित करून समाज बांधवांना प्रोत्साहन द्यावे. संघटीत समाज हा देशाच्या ऐक्याचा पाया रचतो. त्यामुळे समाजाने संघटीत होऊन समाजाच्या सर्वांगिण उध्दारासाठी प्रयत्न करावे. जगातील जवळपास 110 देशातील नागरिकांचे आयुर्मान हे 40 ते 45 या वयोगटातील असून ते देश आज वृद्धत्वाकडे झुकलेले आहेत. अन्य देशांकडे काम करण्यासाठी पुरेशी सक्षम युवा पिढी नाही. त्यांना सर्वच क्षेत्रात उत्तम काम करणाऱ्या मानवसंसाधनाची आवश्यकता आहे. त्यांची ही गरज पूर्ण करण्याची क्षमता आपल्या देशातील युवा पिढीकडे आहे. यामुळे आपल्याकडील युवा पिढीला जगातील सर्वच क्षेत्रात रोजगाराची अनेक नवीन दालने खुली आहेत. यासाठी नवतंत्रज्ञानाचे शिक्षण घेतलेला उच्चशिक्षा विभूषित व संस्कारी युवावर्ग जगाला पुरवण्याची जबाबदारी भारत देश पूर्ण करु शकतो. सक्षम युवा संसाधन निर्मिती करणे ही सामाजिक जबाबदारी आहे. आजची युवा पिढी व्यसनापासून दूर राहण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे ते यावेळी म्हणाले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी 'विकसित भारत 2047' घडविण्यासाठी आतापासून नियोजन सुरू केले आहे. विकसित भारताचा संकल्प हा समाजाच्या विकासाचा संकल्प आहे. विकसित भारताला लागणारे उच्च विभूषित मानवसंसाधन निर्माण करण्यासाठी उच्च शिक्षीत समाजाची निर्मिती करण्याची गरज आहे. शिक्षणानेच समाज संस्कारक्षम होऊन सर्व क्षेत्रात प्रगती साध्य करु शकतो. युवा पिढी सर्वगुण संपन्न होण्यासाठी राज्यात आयआयएम, आयआयटी, एनआयटी यासारख्या नामांकीत संस्था निर्माण करण्यात आल्या आहेत. समाजातील सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थीनींनी याठिकाणी प्रवेश मिळविण्यासाठी परिश्रम घ्यावे. समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजना पोहचणे आणि या विकासगंगेत सर्वांचा समावेश असणे हे विकसित भारताचे ध्येय आहे. विकसित भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने कार्य करणे गरजेचे असल्याचे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यावेळी म्हणाले. यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते तैलिक समाजातील उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा सत्कार करण्यात आला. इयत्ता दहावी, बारावीत गुणवंत विद्यार्थी-विद्यार्थींनींचा शालेय साहित्य वितरण करुन गौरव करण्यात आला. एमसीए अभ्यासक्रमात सुवर्ण पदक प्राप्त करणाऱ्या समिक्षा साखरकर यांचाही सत्कार करण्यात आला. तसेच समाजातील विधवा, परितक्त्या महिलांना शिलाई मशीनचे वितरण करण्यात आले. जिल्ह्यातील विकास प्रकल्पांना निधी उपलब्ध करुन देणार- पालकमंत्री जिल्ह्यातील विकास प्रकल्पांना पूर्ण करण्यासाठी भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिले. जिल्हा कोषागार कार्यालयाच्या परिसरात नव्याने उभारण्यात आलेल्या सर्व सुविधायुक्त ‘जिजाऊ सभागृहा’चे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आमदार सुलभाताई खोडके यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. जिल्हा नियोजन योजनेतून 68 लाख खर्च करुन जिजाऊ सभागृह बांधण्यात आले आहे. या सभागृहात लेखा व कोषागार विभागाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या नवीन प्रणालीचे प्रशिक्षण, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी त्रैमासिक सभा, आरोग्य शिबीर, योग- प्राणायम शिबीरे घेण्यात येतील. यावेळी आमदार संजय खोडके, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, लेखा व कोषागारे सह संचालक प्रिया तेलकुंटे, वरिष्ठ कोषागार अधिकारी शिल्पा पवार, सहाय्यक संचालक (निवृत्ती वेतन) अमोल ईखे यांच्यासह लेखा व कोषागारे विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी आदी उपस्थित होते. 00000

शेतीचा दर्जा दिल्याने मत्स्यव्यवसाय प्राधान्याचे क्षेत्र - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस * मोर्शी येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन

शेतीचा दर्जा दिल्याने मत्स्यव्यवसाय प्राधान्याचे क्षेत्र

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस * मोर्शी येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन अमरावती, दि. 3 : मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासन विविध प्रयत्न करीत आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे शासनाने मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला आहे. हा दर्जा बहाल केल्यामुळे मत्स्य शेती करणाऱ्यांना कर्ज, किसान क्रेडिट आणि अनुषंगिक बाबी प्राधान्याने मिळण्यास मदत झाली आहे. यामुळे मत्स्य व्यवसाय आज प्राधान्याचे क्षेत्र झाले आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. मोर्शी येथे आज महाराष्ट्रातील चौथे आणि पश्चिम विदर्भातील पहिल्या मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन पार पडले. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मत्स्यव्यवसाय तथा बंदरे मंत्री नितेश राणे, खासदार अनिल बोंडे, आमदार प्रताप अडसड, केवलराम काळे, उमेश यावलकर, राजेश वानखेडे, प्रवीण तायडे, चैनसुख संचेती, रामदास तडस, नवनीत राणा, पशुसंवर्धन दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा, कार्यकारणी सदस्य अनुराधा चव्हाण आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. समुद्रातील मासेमारी व्यवसायावर लक्ष केंद्रित असले तरी आज 40 टक्के मत्स्य व्यवसाय गोड्या पाण्यावरील व्यवसायामधून होतो. यात वाढ करण्यासाठी या क्षेत्राला सर्वतोपरी मदत केली जाईल. शासनाच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांमध्ये शेतीच्या सिंचनासह मत्स्य व्यवसाय सुरू केल्याने त्यांना अडचणीच्या काळात मदत झाली आहे. तसेच रोजगाराची संधीही निर्माण झाली आहेत. शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावे यासाठी आपदग्रस्त परिस्थितीमध्ये मदत करण्याचे धोरण ठरवले आहे. शेतीसाठी प्रामुख्याने सिंचन व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहे. विदर्भाची भाग्यरेखा ठरणाऱ्या वैनगंगा - नळगंगा या साडेपाचशे किलोमीटरच्या योजनेमुळे गोसेखुर्दचे पाणी बुलढाणापर्यंत जाणार आहे. यात 31 धरणे भरणार असून एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पावर करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसोबतच शेतीमध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षात पाच हजार कोटी याप्रमाणे पाच वर्षात २५ हजार कोटीची गुंतवणूक केली जाईल. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी महत्त्वाची असली तरी अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार उपाययोजना करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून देण्यात येणार आहे. शासनाच्या या विविध प्रयत्नांनी शेतीमध्ये परिवर्तन व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा प्रायोगिक प्रकल्प मोर्शीमध्येच राबविण्यात आला आहे. शासनाने केलेल्या आश्वासनानुसार पुढील पाच वर्षे शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. वीज क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे पहिल्यांदाच विजेचे दर कमी झाले आहे. येत्या पाच वर्षात 100 युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणाऱ्यांचे वीज देयक आजच्या पेक्षा 26 टक्क्याने कमी होणार आहे. प्रत्येकाला स्वतःचे घर मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या मदतीने 30 लाख घरे मंजूर झाली आहे. येत्या काळात सर्वेक्षणातून सुटलेल्या नागरिकांनाही त्यांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळवून देऊन बेघर मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यात येणार आहे. त्यासोबतच 50 हजार रुपयांची मदत करून पाच लाख घरांवर सोलर यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. यातून गरजू नागरिकांची वीज बिलातून मुक्तता होणार आहे. तसेच अतिरिक्त वीज निर्माण झाल्यास शासन ती खरेदी करणार आहे. शेतकऱ्यांना सर्व बाजूंनी मदत करून त्यांचे जीवन सुकर करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय मोर्शी येथे होणे हा अभिमानाचा क्षण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विकसित महाराष्ट्राचे धोरण ठरविले असून या दिव्यांग, शेतकरी, शेतमजूर अशा सर्वच घटकांना न्याय देण्याचे धोरण आखले आहे. दिव्यांगांना अडीच हजार रुपये महिना मदत देण्यात येत आहे, तर कर्जमुक्तीची गरज असलेल्यांना मदत करण्यासाठी समिती स्थापन करून विविध निर्णय घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक शेतीमध्ये जाण्यासाठी पानंद रस्ता तयार करण्यात येऊन शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच येत्या काळात चिखलदरा परिसराला पर्यटनाचा केंद्रबिंदू ठरवून विकास करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच मोर्शी परिसरातील संत्र्यावरील प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. मंत्री श्री. राणे म्हणाले, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाची इमारत येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. या महाविद्यालयामुळे मच्छीमारांना चांगले दिवस येऊन आर्थिक सक्षम होण्याबरोबर समृद्धी येईल. मत्स्यला कृषीचा दर्जा दिल्याने अनेक सवलतींचा लाभ होणार आहे. येत्या काळात गोड्या पाण्यातील मच्छीमारांनाही महत्त्व दिले जाणार आहे. यासोबतच मत्स्य व्यवसायात क्रांतिकारी बदल घडवून येण्यासाठी मार्वल कंपनीसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी करार करण्यात आला आहे. यामुळे मच्छीमारांच्या जीवनात बदल घडून येतील. मोर्शी येथील महाविद्यालयात चांगल्या शिक्षणासोबत उत्कृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कायम प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितले. खासदार अनिल बोंडे यांनी प्रास्ताविकातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. त्यानंतर महाविद्यालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन करून कोनशिलेचे अनावरण केले. यावेळी भोई समाजातर्फे मुख्यमंत्र्यांचा पुष्पहाराने सत्कार करण्यात आला. तसेच जिल्ह्यातील पाच रस्ते विकास कामांचे लोकार्पण करण्यात आले. क्षिप्रा मानकर यांनी सूत्रसंचालन केले. कुलगुरु डॉ. पाटील यांनी आभार मानले. ***** --

शेतीचा दर्जा दिल्याने मत्स्यव्यवसाय प्राधान्याचे क्षेत्र - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस * मोर्शी येथील मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन

अमरावती, दि. 3 : मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासन विविध प्रयत्न करीत आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे शासनाने मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला आहे. हा दर्जा बहाल केल्यामुळे मत्स्य शेती करणाऱ्यांना कर्ज, किसान क्रेडिट आणि अनुषंगिक बाबी प्राधान्याने मिळण्यास मदत झाली आहे. यामुळे मत्स्य व्यवसाय आज प्राधान्याचे क्षेत्र झाले आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. मोर्शी येथे आज महाराष्ट्रातील चौथे आणि पश्चिम विदर्भातील पहिल्या मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन पार पडले. यावेळी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मत्स्यव्यवसाय तथा बंदरे मंत्री नितेश राणे, खासदार अनिल बोंडे, आमदार प्रताप अडसड, केवलराम काळे, उमेश यावलकर, राजेश वानखेडे, प्रवीण तायडे, चैनसुख संचेती, रामदास तडस, नवनीत राणा, पशुसंवर्धन दुग्ध व मत्स्यव्यवसाय विकास विभागाचे सचिव डॉ. रामास्वामी एन., महाराष्ट्र पशु मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे कुलगुरू डॉ. नितीन पाटील, विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा, कार्यकारणी सदस्य अनुराधा चव्हाण आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. समुद्रातील मासेमारी व्यवसायावर लक्ष केंद्रित असले तरी आज 40 टक्के मत्स्य व्यवसाय गोड्या पाण्यावरील व्यवसायामधून होतो. यात वाढ करण्यासाठी या क्षेत्राला सर्वतोपरी मदत केली जाईल. शासनाच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांमध्ये शेतीच्या सिंचनासह मत्स्य व्यवसाय सुरू केल्याने त्यांना अडचणीच्या काळात मदत झाली आहे. तसेच रोजगाराची संधीही निर्माण झाली आहेत. शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावे यासाठी आपदग्रस्त परिस्थितीमध्ये मदत करण्याचे धोरण ठरवले आहे. शेतीसाठी प्रामुख्याने सिंचन व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहे. विदर्भाची भाग्यरेखा ठरणाऱ्या वैनगंगा - नळगंगा या साडेपाचशे किलोमीटरच्या योजनेमुळे गोसेखुर्दचे पाणी बुलढाणापर्यंत जाणार आहे. यात 31 धरणे भरणार असून एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पावर करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसोबतच शेतीमध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षात पाच हजार कोटी याप्रमाणे पाच वर्षात २५ हजार कोटीची गुंतवणूक केली जाईल. शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी महत्त्वाची असली तरी अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या शिफारशीनुसार उपाययोजना करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेतून देण्यात येणार आहे. शासनाच्या या विविध प्रयत्नांनी शेतीमध्ये परिवर्तन व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. शेतकऱ्यांना दिवसा बारा तास वीज उपलब्ध व्हावी, यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा प्रायोगिक प्रकल्प मोर्शीमध्येच राबविण्यात आला आहे. शासनाने केलेल्या आश्वासनानुसार पुढील पाच वर्षे शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळणार आहे. वीज क्षेत्रात करण्यात आलेल्या सुधारणांमुळे पहिल्यांदाच विजेचे दर कमी झाले आहे. येत्या पाच वर्षात 100 युनिटपर्यंत विजेचा वापर करणाऱ्यांचे वीज देयक आजच्या पेक्षा 26 टक्क्याने कमी होणार आहे. प्रत्येकाला स्वतःचे घर मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या मदतीने 30 लाख घरे मंजूर झाली आहे. येत्या काळात सर्वेक्षणातून सुटलेल्या नागरिकांनाही त्यांना स्वतःचे हक्काचे घर मिळवून देऊन बेघर मुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यात येणार आहे. त्यासोबतच 50 हजार रुपयांची मदत करून पाच लाख घरांवर सोलर यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. यातून गरजू नागरिकांची वीज बिलातून मुक्तता होणार आहे. तसेच अतिरिक्त वीज निर्माण झाल्यास शासन ती खरेदी करणार आहे. शेतकऱ्यांना सर्व बाजूंनी मदत करून त्यांचे जीवन सुकर करण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय मोर्शी येथे होणे हा अभिमानाचा क्षण आहे. मुख्यमंत्र्यांनी विकसित महाराष्ट्राचे धोरण ठरविले असून या दिव्यांग, शेतकरी, शेतमजूर अशा सर्वच घटकांना न्याय देण्याचे धोरण आखले आहे. दिव्यांगांना अडीच हजार रुपये महिना मदत देण्यात येत आहे, तर कर्जमुक्तीची गरज असलेल्यांना मदत करण्यासाठी समिती स्थापन करून विविध निर्णय घेण्यात येणार आहे. प्रत्येक शेतीमध्ये जाण्यासाठी पानंद रस्ता तयार करण्यात येऊन शेतकऱ्यांना त्यांचा शेतमाल बाजारपेठेत पोहोचावा, यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तसेच येत्या काळात चिखलदरा परिसराला पर्यटनाचा केंद्रबिंदू ठरवून विकास करण्यात येणार आहे. त्यासोबतच मोर्शी परिसरातील संत्र्यावरील प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यात येणार आहे. मंत्री श्री. राणे म्हणाले, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाची इमारत येत्या दोन वर्षात पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. या महाविद्यालयामुळे मच्छीमारांना चांगले दिवस येऊन आर्थिक सक्षम होण्याबरोबर समृद्धी येईल. मत्स्यला कृषीचा दर्जा दिल्याने अनेक सवलतींचा लाभ होणार आहे. येत्या काळात गोड्या पाण्यातील मच्छीमारांनाही महत्त्व दिले जाणार आहे. यासोबतच मत्स्य व्यवसायात क्रांतिकारी बदल घडवून येण्यासाठी मार्वल कंपनीसोबत कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी करार करण्यात आला आहे. यामुळे मच्छीमारांच्या जीवनात बदल घडून येतील. मोर्शी येथील महाविद्यालयात चांगल्या शिक्षणासोबत उत्कृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कायम प्रयत्न करण्यात येतील, असे सांगितले. खासदार अनिल बोंडे यांनी प्रास्ताविकातून राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याला अभिवादन केले. त्यानंतर महाविद्यालयाच्या इमारतीचे भूमिपूजन करून कोनशिलेचे अनावरण केले. यावेळी भोई समाजातर्फे मुख्यमंत्र्यांचा पुष्पहाराने सत्कार करण्यात आला. तसेच जिल्ह्यातील पाच रस्ते विकास कामांचे लोकार्पण करण्यात आले. क्षिप्रा मानकर यांनी सूत्रसंचालन केले. कुलगुरु डॉ. पाटील यांनी आभार मानले. *****