अमरावती आयटीआयमध्ये 1 जुलैला शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळावा

अमरावती आयटीआयमध्ये 1 जुलैला शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळावा अमरावती, दि. 27 : जिल्ह्यातील सर्व आय. टी. आय. उत्तीर्ण व अंतिम वर्षामध्ये शिकत असलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांकरिता शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अमरावती येथे संजिव ऑटो पार्टर्स मॅन्युफॅक्चरर्स प्राव्हेट कंपनी, छत्रपती संभाजीनगर आणि राऊत ग्रुप्स, पुणे करीता 1 जुलै 2024 रोजी सकाळी 10 वाजता शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळावा आयोजन करण्यात आले आहे. मेळाव्याकरिता जिल्ह्यातील आय. टी. आय. फिटर, मशिनिस्ट, ग्रॅन्डर, टर्नर, मॅकनिक मशिन टुल मेन्टेनन्स व्यवसाय उत्तीर्ण प्रशिक्षणार्थीनी या मेळाव्याला उपस्थित राहून या सुवर्ण संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे उपसंचालक एस. के. बोरकर तसेच सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार आर. जी. चुलेट यांनी केले आहे. 0000

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे 28 जूनला रोजगार व शिकाऊ भरती मेळाव

शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे 28 जूनला रोजगार व शिकाऊ भरती मेळावा अमरावती, दि. 26 : भारतातील सर्वात प्रसिध्द कार उत्पादक सुझुकी मोटर गुजरात प्लांटकरिता शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अमरावती येथे 28 जूनला सकाळी 9 वाजता रोजगार तथा शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या रोजगार तथा शिकाऊ मेळाव्यात जास्तीत जास्त आयटीआय उत्तीर्ण उमेदवारांनी सहभागी व्हावे व नामांकित सुझुकी मोटर्स कंपनीत रोजगार मिळवण्यासाठी प्राप्त झालेल्या सुवर्ण संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन उपसंचालक संजय बोरकर तसेच सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार राजेश चुटले यांनी केले आहे. मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी शैक्षणिक पात्रता, वय पुढीलप्रमाणे- मेळाव्यात सहभागी होण्यासाठी पुरुष उमेदवार हा इयत्ता दहावी किमान 40 टक्के गुणांनी उत्तीर्ण असावा. उमेदवाराचे वय 18 वर्षे ते 23 वर्ष 11 महिने असणे आवश्यक असून मुलाखतीसाठी वर्ष 2017 ते 2023 मध्ये आय टी आय उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.(फक्त पुरुष उमेदवार) फिटर, यांत्रिक मोटार गाडी, मशिनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशन, प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर, ऑटोमोबाईल्स, मेकॅनिक पेंटर जनरल, मेकॅनिक ट्रॅक्टर, मेकॅनिक डिझेल, टर्नर, वायरमन, इलेक्ट्रॉनिक्स, शिट मेटल वर्कर या ट्रेडकरिता मुलाखत होणार आहे. दहावी पास गुणपत्रिका, बोर्ड सर्टिफिकेट तीन प्रतीत, बारावी पास असल्यास बोर्ड सर्टिफिकेट 3 प्रतीत, शाळा सोडल्याचा दाखला तीन प्रती, आय. टी. आय. मार्कशिट प्रत्येक सेमिस्टरचे तीन, आधार कार्ड, पॅन कार्ड तीन प्रती झेरॉक्स, कलर फोटो नवीन काढलेला पाच कॉपी याप्रमाणे मुलाखतीसाठी आवश्यक मुळ कागदपत्रे व त्याच्या छायांकित प्रती सोबत आणाव्यात, असे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे कळविण्यात आले आहे. 0000

इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनासाठी समुपदेशकांची नियुक्ती

इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनासाठी समुपदेशकांची नियुक्ती अमरावती, दि. 26 : उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा, जुलै- ऑगस्ट 2024 करीता अमरावती विभागीय मंडळस्तरावर तीन समुपदेशकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांचे परीक्षेसंबंधी समस्यांचे निराकरण, मार्गदर्शन करण्यासाठी सकाळी 8 ते सायंकाळी 8 या वेळेत समुपदेशक उपलब्ध राहणार असून संपर्कासाठी त्यांचे दूरध्वनी देण्यात आले आहेत. सदरची सुविधा दिनांक 16 जुलै ते 8 ऑगस्ट 2024 या कालावधी दरम्यान सुरु ठेवण्यात आली असून भ्रमणध्वनीवरुन विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणाऱ्या समुपदेशकांची नावे व भ्रमणध्वनीक्रमांक पुढीलप्रमाणे देण्यात आले आहे. अमरावती जिल्ह्यासाठी समुपदेशक म्हणून चंद्रशेखर गुलवाडे (8007042402), अकोला व वाशिम जिल्ह्यासाठी समुपदेशक मनिष भडांगे (9422190678) तसेच यवतमाळ व बुलडाणा जिल्ह्यासाठी समुपदेशक म्हणून किशोर बनारसे (9422449345) आदींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच कार्यालयीन हेल्पलाईन दूरध्वनी क्रमांक 0721-2662647 देण्यात आला आहे. इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेसंबंधी काही समस्या किंवा मार्गदर्शन हवे असल्यास उपरोक्त भ्रमणध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन मंडळाव्दारे करण्यात आले आहे. 0000

शेतीशी निगडीत शंका व प्रश्नांच्या निरसनासाठी टोल फ्री कक्ष स्थापित संपर्कासाठी 1800 233 400 टोल फ्री क्रमांक तर व्हॉटसॲपसाठी 9822446655 क्रमांक जारी

शेतीशी निगडीत शंका व प्रश्नांच्या निरसनासाठी टोल फ्री कक्ष स्थापित संपर्कासाठी 1800 233 400 टोल फ्री क्रमांक तर व्हॉटसॲपसाठी 9822446655 क्रमांक जारी अमरावती, दि. 25 : शेतकऱ्यांचे शेतीशी निगडित शंका व प्रश्नांचे समर्पक निरसन व मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभागातर्फे टोल फ्री कक्ष स्थापित करण्यात आला असून कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कक्ष सुरू राहील. टोल फ्री कक्षामध्ये संपर्कासाठी 1800 233 400 हा लॅन्डलाईन व 9822446655 हा मोबईल व्हाट्सअप क्रमांक शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिला आहे. शेतकरी बांधवांनी उपरोक्त दोन्ही संपर्क क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाव्दारे करण्यात आले आहे. टोल फ्री क्रमांक 1800 233 4000 टोल फ्री क्रमांक 1800 233 4000 संपूर्ण वर्षभर सुरू राहणार असून खते, बियाणे, कीटकनाशके यांची खरीप व रब्बी हंगामातील किंमत, उपलब्धता, गुणवत्ताबाबत शंकांचे निरसन त्यावर विचारता येईल. कृषी विभागांतर्गत येणारे विषय मृदा संधारण विस्तार, सांख्यिकी प्रक्रिया व नियोजन, फलोत्पादन, निविष्ठा व गुणनियंत्रण, कृषी यंत्रीकिकरण इत्यादी बाबतच्या शंकाचे निरसन यावर केल्या जाईल. जिल्ह्यांच्या कृषी विभागाचे संपर्क क्रमांक, कृषी विद्यापीठांचे संपर्क क्रमांक आवश्यकता असल्यास संबंधितांना यावर घेता येईल. टोल फ्री क्रमांक 9822446655 टोल फ्री क्रमांक 9822446655 हा केवळ संदेश पाठवण्यासाठी असून खरीप हंगाम व रब्बी हंगामात कृषी निविष्ठाची गुणवत्ता, किंमत, साठेबाजी व लिंकिंगबाबतच्या तक्रारी नोंदवताना शेतकऱ्यांनी आपले नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, अडचणी किंवा तक्रारीचा संक्षिप्त तपशील व्हाट्सअप वर पाठवणेसाठी उपलब्ध आहे. शेतकरी बांधवांनी सदर टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून व मार्गदर्शन घेवून आपल्या शंकांचे निरसन करावे. 00000

केंद्र पुरस्कृत योजना : औषधी वनस्पतींचे संवर्धन, विकास व शाश्वत व्यवस्थापन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना https://nmpb.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

केंद्र पुरस्कृत योजना : औषधी वनस्पतींचे संवर्धन, विकास व शाश्वत व्यवस्थापन योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना https://nmpb.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध अमरावती, दि. 25 : राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ, नवी दिल्ली यांच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार केंद्र पुरस्कृत योजना-औषधी वनस्पतींचे संवर्धन, विकास व शाश्वत व्यवस्थापन योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येते. या योजने अंतर्गत दर्जेदार लागवड साहित्य, आयईसी उपक्रम, काढणी पश्चात व्यवस्थापन आणि विपणनासाठी पायाभूत सुविधा, गुणवत्ता चाचणी आणि प्रमाणन या घटकांचा समावेश होतो. ही योजना प्रकल्प आधारित असून या योजनेंतर्गत औषधी वनस्पतींच्या विविध घटकांचे प्रकल्प प्रस्ताव मार्गदर्शक सूचनेतील प्रपत्रानुसार मंडळाने मागविले आहे. इच्छुक संशोधन केंद्र, विद्यापीठे व स्वयंसेवी संस्थांनी त्यांचे प्रकल्प प्रस्ताव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्यामार्फत पडताळणी करुन शिफारशीसह परिपूर्ण प्रकल्प प्रस्ताव राज्य औषधी वनस्पती मंडळ पुणे यांच्याकडे सादर करावे, असे जाहिर आवाहन मंडळाव्दारे करण्यात आले आहे. या योजनेतील मार्गदर्शक सुचनान्वये "Forward and backward linkage in supply chain of medicinal plants (Integrated component)" हा घटक समाविष्ट केलेला असून योजनेचा कालावधी 22 जून 2023 ते 31 मार्च 2026 पर्यंत आहे. औषधी वनस्पतींचे संवर्धन, विकास व शाश्वत व्यवस्थापन अंतर्गत विविध घटकांकरीता देय अनुदान पुढीलप्रमाणे आहे - दर्जेदार लागवड साहित्यासाठी पायाभूत सुविधा (लागवड साहित्याचे उत्पादन) उभारणे- सार्वजनिक क्षेत्रांतर्गत बियाने/जनुक केंद्रांची स्थापना (4 हेक्टर क्षेत्रफळ), आदर्श रोपवाटिका (4 हेक्टर क्षेत्रफळ) निर्माण करण्यासाठी 25 लक्ष रुपये अनुदान देय राहील. तसेच लहान रोपवाटिका (1 हे.) निर्मितीसाठी 6 लक्ष 25 हजार रुपये अनुदान देय राहील. खासगी क्षेत्रातील बियाने/जनुक केंद्रांची स्थापना (4 हेक्टर क्षेत्रफळ), आदर्श रोपवाटिका (4 हेक्टर क्षेत्रफळ) निर्मितीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के कमाल 12 लक्ष 50 हजार रुपये देय अनुदान राहील. तर लहान रोपवाटिका (1 हे.) निर्मितीसाठी प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के कमाल 3 लक्ष 12 हजार 500 रुपये देय अनुदान राहील. माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण या बाब अंतर्गत शेतकऱ्यांचे प्रशिक्षण (किमान दोन दिवसांसाठी) राज्यातील प्रशिक्षणार्थीला 2 हजार रुपये प्रती प्रशिक्षणार्थीप्रमाणे तर राज्याबाहेरील प्रशिक्षणार्थीसाठी 5 हजार रुपये प्रती प्रशिक्षणार्थी व वाहन खर्च अनुदान देय राहील. खरेदीददार किंवा विक्रेतांची भेट या बाब अंतर्गत जिल्हास्तरीय भेटीसाठी एक लक्ष रुपये तर राज्यस्तरीय भेटीसाठी दोन लक्ष रुपये अनुदान देय राहील. काढणीपश्चात व्यवस्थापन आणि विपणनासाठी पायाभूत सुविधा या बाब अंतर्गत वाळवणी गृहासाठी 10 लक्ष रुपये अनुदान दिल्या जाणार असून या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्जदार हे शंभर टक्के तर खासगी क्षेत्रातील अर्जदार हे पन्नास टक्के अनुदान सहाय्यासाठी पात्र असतील. मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधेकरिता 15 लक्ष अनुदान देय राहील. या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्जदारास शंभर टक्के तर खासगी क्षेत्रातील अर्जदारास पन्नास टक्के अनुदान सहाय्य दिल्या जाणार. ग्रामीण संकलन केंद्राकरिता 20 लक्ष रुपये अनुदान देय राहील. या अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रातील अर्जदारास शंभर टक्के तर खासगी क्षेत्रातील अर्जदारास पन्नास टक्के अनुदान सहाय्य दिल्या जाणार. गुणवत्ता चाचणी या बाब अंतर्गत उत्पादकांनी औषधी वनस्पतींची उत्पादन चाचणी ही आयुष किंवा एनएबीएल मध्ये घेतल्यास चाचणी शुल्काच्या पन्नास टक्के अधिकतम पाच हजार रुपये अनुदान दिल्या जाईल. तसेच प्रमाणन या बाब अंतर्गत गट किंवा क्लस्टरमध्ये 50 हेक्टरवर औषधी वनस्पती लागवड असल्यास पाच लक्ष रुपयाच्या मर्यादेत प्रमाणन शुल्क दिल्या जाईल. योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ, नवी दिल्ली (NMPB) च्या https:// nmpb.nic.in या वेबसाईट वर उपलब्ध आहेत. संशोधन केंद्र, विद्यापीठे, NGO यांना आवाहन करण्यात येते, ही योजना प्रकल्प आधारित असून या योजनेअंतर्गत औषधी वनस्पतींच्या विविध घटकांचे प्रकल्प प्रस्ताव मार्गदर्शक सूचनेतील प्रपत्रानुसार राष्ट्रीय वनस्पती मंडळ (NMPB), नवी दिल्ली यांना सादर करणेकरिता जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांचे मार्फत पडताळणी करून शिफारशीसह परिपूर्ण प्रकल्प प्रस्ताव राज्य औषधी वनस्पती मंडळ (SMPB), पुणे यांच्याकडे सादर करावेत. 00000

शिष्यवृत्तीपासून मुकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ‘राइट टू गिव्ह अप’ पुन्हा ‘रिव्हर्ट’ पर्यायाची सुविधा ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी 30 जून अंतीम मुदत

शिष्यवृत्तीपासून मुकलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ‘राइट टू गिव्ह अप’ पुन्हा ‘रिव्हर्ट’ पर्यायाची सुविधा ऑनलाईन अर्ज सादर करण्यासाठी 30 जून अंतीम मुदत अमरावती, दि. 25 : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महाडीबीटी पोर्टलवर 'राइट टू गिव्ह अप'चा पर्याय दिल्याने शैक्षणिक शिष्यवृत्तीपासून मुकलेल्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती रक्कम पुन्हा मिळण्याची संधी मिळणार आहे. संबंधित अर्ज ‘रिव्हर्ट’ (परत मागे) करण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने महाडीबीटी पोर्टलवर पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. त्यानुसार अशा विद्यार्थ्यांनी त्यांचे शिष्यवृत्तीचे अर्ज 30 जूनपर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावेत, असे आवाहन प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे. राज्य शासनाने शिष्यवृत्तीच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांना यावर्षी प्रथमच 'राइट टू गिव्ह अप'चा पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. स्वेच्छेने शिष्यवृत्तीची रक्कम अस्वीकार करण्यासाठी हा पर्याय दिला होता. केंद्र शासनाच्या गॅस सिलिंडरच्या अनुदाना संदर्भात अशा स्वरूपाची योजना यापूर्वी राबविण्यात आली आहे. या धर्तीवर शिष्यवृत्तीसंदर्भात पर्याय उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, काही विद्यार्थ्यांनी चुकून या पर्यायाची निवड केली. त्यामुळे त्यांच्या शिष्यवृत्तीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते. यासंदर्भात त्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून तसेच राज्यभरातील लोकप्रतिनिधींकडून शासनास करण्यात आली होती. यासंदर्भात सामाजिक न्याय विभागाने दखल घेत व या प्रकरणी विविध ठिकाणी सातत्याने पाठपुरावा करत सूचना जारी करताना या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती प्राप्त करून घेण्यासाठी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थीवर्गाने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. ‘राइट टू गिव्ह अप’ पर्याय निवडून शिष्यवृत्तीच्या रद्दबातल झालेल्या अर्जाच्या पुनर्स्थापनेची प्रक्रिया निर्धारित मुदतीत करण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर अनावधानाने अथवा नजरचुकीने हा पर्याय निवडल्याने शिष्यवृत्तीचे अर्ज रद्दबातल झालेल्या विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अर्ज 'रिव्हर्ट बॅक' (परत मागे) करायचा आहे. त्यासाठी 30जून 2024 पर्यंत मुदत दिली आहे. अशा विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांशी संपर्क साधायचा आहे. यानंतर प्राचार्य लॉगइनमधून अर्ज रिव्हर्ट बॅक करून घ्यायचा आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यार्थ्यांची असेल. रिव्हर्ट बॅक झालेला अर्ज याच मुदतीत विद्यार्थ्यांच्या लॉगिन मधून ऑनलाईन फेर सादर करणे आवश्यक राहील, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे. यासंदर्भात काही अडचण उद्भवल्यास संबंधितांनी जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग यांच्याशी संपर्क साधण्याचे आवाहन अमरावती समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे यांनी केले आहे. 00000

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते सुपरस्पेशालिटी येथील कॅथलॅबचे लोकार्पण आरोग्य सेवा-सुविधा नियमितपणे सुरु ठेवाव्यात -पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवारा व जीवनावश्यक वस्तू उपलब्ध करुन द्याव्यात

अमरावती, दि. 22 : सुपरस्पेशालिटी येथे नव्याने उभारण्यात आलेल्या कॅथलॅबमुळे विभागातील सर्वसामान्य व गोरगरीब रुग्णांना हृदयरोगासंबंधीच्या आजारावर उपचाराची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. नवीन उपचार सेवा-सुविधा कार्यान्वित होत असताना त्या नियमितपणे सुरु राहाव्यात, याची जाणीवपूर्वक खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी आज रुग्णालय प्रशासनाला दिल्या. येथील विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयात (सुपरस्पेशालिटी हॉस्पीटल) उभारण्यात आलेल्या हृदयरोगसंबंधीच्या कॅथलॅबचे लोकार्पण पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे-पाटील, आमदार किरण सरनाईक, विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे, वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे, डॉ. मंगेश मेंढे, डॉ. अविनाश चौधरी, पदाधिकारी तुषार भारतीय, निवेदिता दिघडे यांच्यासह सुपरस्पेशालिटी हॉस्पीटलचे वैद्यकीय अधिकारी, अधिपरीचारिका व आरोग्य कर्मचारी आदी यावेळी उपस्थित होते. पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोविड महामारीच्या संकटाने आरोग्य सेवा-सुविधांचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयात कॅथलॅब व इतर वैद्यकीय उपचार सुविधा उभारण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून सुमारे 4 कोटी 21 लक्ष निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून कॅथलॅब उभारण्यात आली आहे. या लॅबच्या माध्यमातून 80 रुग्णांची यशस्वी शस्त्रक्रिया झाली आहे. समाजातील गोरगरीब, सर्वसामान्य रुग्णांसाठी पुरेश्या खाटा व इतर वैद्यकीय सेवा-सुविधा, उपचार यंत्र-साहित्य रुग्णालयास हवे असल्यास त्यांनी मागणीचा प्रस्ताव सादर करावा. त्यास तात्काळ मंजूरी देऊन साहित्य उपलब्ध करुन दिल्या जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. ते पुढे म्हणाले की, गोरगरीब, सर्वसामान्य रुग्णांना मोठ्या आजारांवर मोफत उपचार सुविधा उपलब्ध व्हावी, यासाठी राज्य शासनाने महात्मा ज्योतीबा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत उपचार खर्चाची मर्यादा वाढवून पाच लाख पर्यंत करण्यात आली आहे. या योजनेतून पाच लाखापर्यंत खर्च येणाऱ्या मोठ्या आजारांसाठी उपचार सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहे. या योजनेचा जनतेनी लाभ घ्यावा. रुग्णालयात भरती होणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी निवाऱ्याची व भोजनाची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच निम्म्या किंमतीत जीवनाश्यक वस्तू उपलब्ध होतील, यादृष्टीने एखादे फिरते वितरण केंद्र सारखा उपक्रम राबविण्यात यावा. यासाठी इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांचाही सहभाग घ्यावा, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी रुग्णालय प्रशासनाला केल्या. जिल्ह्यात उभारण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयाही भरीव निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. डॉक्टरांनीही आरोग्यसेवा हीच खरी ईश्वरसेवा समजून रुग्णांना मनापासून औषधोपचार सेवा-सुविधा पुरवाव्यात, असे आवाहन पालकमंत्र्यांनी यावेळी केले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी कॅथलॅबची पाहणी करुन शस्त्रक्रिया झालेल्या रुग्णांशी संवाद साधला. रुग्णालयात उपचारार्थ दाखल रुग्णांचे नातेवाईक मंडळी मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित होते. 0000

जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामे तात्काळ पूर्ण करा - पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

अमरावती, दि. 22 : जिल्हा वार्षिक योजना सन 2023-24 चा निधी नियोजित कामावर तात्काळ खर्च करा. तसेच आचारसंहितेचा कालावधी लक्षात घेता जिल्हा वार्षिक योजना सन 2024-25 चा निधी व या कामांवरील निविदा व कार्यालयीन आदेश व अन्य कामे 15 जुलै पर्यंत पूर्ण करा, असे निर्देश राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्यमंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज येथे दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल भवन येथे अमरावती जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत प्रमुख विभागांकडील विकास कामांची प्रगती व सद्यस्थिती याबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, त्यावेळी पालकमंत्री श्री. पाटील बोलत होते. सर्वश्री खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार बळवंत वानखडे, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार प्रताप अडसड, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, मनपा आयुक्त देविदास पवार, अपर जिल्हाधिकारी सूरज वाघमारे, जिल्हा परिषदेचे प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजित मस्के तसेच सर्व विभागांचे विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, यंदाचे वर्ष निवडणूकांचे आहे. विधानसभा निवडणूकांची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी नियोजित कामांना प्रशासकीय तसेच तांत्रिक मंजूरात प्राप्त करुन कामे विहित कालमर्यादेत पूर्ण होतील, यादृष्टीने तातडीने कार्यवाही करा. नागरिकांनी दिलेल्या कराचा विनियोग योग्यरितीने होत आहे, यासाठी नागरिकांची मतेही जाणून घ्या. 15 जुलैपूर्वी सर्व निविदा पूर्ण करा. मोठ्या निधीची कामे कंत्राटदारांमार्फत अडली असल्यास कंत्राटदारांच्याही अडचणी समजून घेण्यासाठी त्यांची बैठक घ्यावी. शेती, उद्योग व जनजीवन प्रभावित करणाऱ्या कामांना अधिक प्राधान्य द्यावे. शहराच्या सर्वांगिण विकासाबरोबरच आरोग्य, शिक्षण, उद्योग त्याचप्रमाणे पर्यटन आणि मानवी विकासासंदर्भात असणाऱ्या योजनांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. जिल्ह्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी सहकार्य आणि आत्मियतेने सर्व यंत्रणांनी काम करावे, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी विविध विभाग प्रमुखांशी संवाद साधून त्यांच्या कामांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेतला. वन विभागाने त्यांच्याशी निगडित अन्य विभागांशी समन्वय साधून प्रलंबित कामांचा तात्काळ निपटारा करावा. वनसंरक्षण करतानाच स्थानिकांना विश्वासात घ्यावे. तसेच मृद व जलसंधारण विभागाने कोल्हापुरी पध्दतीच्या बंधाऱ्याचे बांधकाम त्वरीत पूर्ण करावे. गाळमुक्त धरण व गाळमुक्त शिवार अभियान शेतकऱ्यांना अत्यंत उपयुक्त असल्यामुळे त्यावर विशेष भर द्या. शेतकऱ्यांच्या वीज जोडणीच्या संदर्भात ऊर्जा विभागाने युध्दपातळीवर कामे पूर्ण करावी. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने जलजीवन मिशनची कामे त्वरीत पूर्ण करावी. कृषी विभागाने बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी अशी बियाणे विक्री करणाऱ्या परवानाधारकांवर कठोर कार्यवाही करावी. तसेच बोगस बियाण्यांवर आळा घालण्यासाठी पर्यायी वाण वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांना सूचित करावे. रासायनिक खतांची मागणी, पुरवठा व विक्री यांचा योग्य ताळमेळ राहावा. शेतकऱ्यांना बियाणांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असावा. महानगरपालिकेने लाभार्थ्यांच्या सदनिका तसेच शाळेचे बांधकाम करताना ते वॉटरप्रुफ असावे. पोलीस विभागाने अमरावती शहर तसेच ग्रामीण विभागातील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाने युक्त साहित्य वापरावे. गुन्ह्यांचा तपास करताना त्यामध्ये ए.आय. (आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स) चा वापर प्रभावी पद्धतीने व्हावा यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या. जिल्हा समाज कल्याण विभाग (जि.प.), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मृद व जलसंधारण विभाग, जिल्हा उद्योग विभाग, सहायक आयुक्त समाज कल्याण विभाग, महापारेषण, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त, जिल्हा मार्केटिंग कार्यालय, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा कार्यालय, सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ आदी विभागांच्या विभाग प्रमुखांशी पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी संवाद साधून नियोजित कामे वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. 00000

विभागीय क्रीडा संकुल व जिल्हा क्रीडा संकुल येथे आधुनिक क्रीडा सुविधा खेळाडूंना उपलब्ध करुन देणार - पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

अमरावती, दि. 22 : महाराष्ट्र राज्याच्या क्रीडा धोरणानुसार विभाग, जिल्हा तसेच प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी क्रीडा संकुलाची निर्मिती करण्यात येत आहे. अमरावती जिल्हा क्रीडा क्षेत्रामध्ये पूर्वीपासून अग्रेसर आहे. येथील खेळाडूंना स्थानिक पातळीवर आवश्यक क्रीडा सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी विभागीय क्रीडा संकुल व जिल्हा क्रीडा संकुलात अत्याधिक सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील, असे प्रतिपादन राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्यमंत्री तथा अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज येथे केले. जिल्हाधिकारी यांच्या दालनामध्ये आज विभागीय क्रीडा संकुल व जिल्हा क्रीडा संकुल बांधकामाचा आढावा पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार सुलभा खोडके, आमदार प्रताप अडसड, विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सूरज वाघमारे, महानगरपालिका आयुक्त देविदास पवार, प्र. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता रुपा गिरासे, चंद्रकांत मेहत्रे, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, क्रीडा व युवक सेवा उपसंचालक विजय संतान, जि.प. शिक्षणाधिकारी (माध्य) प्रतिनिधी निखिल मानकर, जिल्हा क्रीडा अधिकारी गणेश जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते. पालकमंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, जिल्हा क्रीडा संकुल येथे बहुउद्देशीय हॉल, जीम हॉल, ऑफिस कार्यालय, आंतरराष्ट्रीय आर्चरी रेंज सौंदर्यीकरण इत्यादी कामे पूर्ण झालेली आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जिल्हा क्रीडा संकुलातील अंतिम टप्प्यातील किरकोळ कामे तात्काळ पूर्ण करावी. मुला-मुलींकरीता वसतिगृह, कँटिन, सिंथेटिक ट्रॅक, कबड्डी, हॉलीबॉल, खो-खो, क्रिकेट यासारख्या स्थानिक खेळांच्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रस्ताव क्रीडा विभागाने तात्काळ सादर करावा. तसेच विजेच्या वापराबाबत बचत करण्यासाठी सौर पॅनलवरील प्रकाशझोत, विद्युत व्यवस्था महाऊर्जामार्फत बसविण्यात यावी. आंतरराष्ट्रीय खेलो इंडिया आर्चरी रेंज अत्याधुनिक करण्याबाबत कृत्रिम पॉलीमर ग्रास लावण्यासाठी अंदाजपत्रक व आराखडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना तयार करण्याबाबत यावेळी निर्देश देण्यात आले. सद्यस्थितीत तयार असलेल्या सुविधांची अंतिम टप्प्यातील कामे पूर्ण करुन जिल्हा क्रीडा संकुलाचा वापर खेळाडूंना व्हावा, यासाठी ऑगस्ट 2024 च्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत येथील कामे पूर्णत्वास न्यावी. जेणेकरुन या संकुलाचा लोकार्पण सोहळा करुन खेळाडूंना क्रीडा सुविधा लवकर उपलब्ध करुन देता येईल. येथील कामे तातडीने पूर्ण करण्याबाबत क्रीडा विभाग तसेच बांधकाम विभाग यांना निर्देश देण्यात आले. क्रीडा संकुलातील सुविधांची देखभाल, दुरुस्ती व व्यवस्थापन होण्यासाठी क्रीडा सुविधा संघटना, तज्ज्ञ मार्गदर्शक, संस्था, मंडळे यांना विहित अटी व शर्तीवर उत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने व देखभालीसाठी चालविण्यास द्यावे. तसेच विभागीय क्रीडा संकुलातील उपलब्ध असलेली क्रीडांगणे, 400 मी. धावनपथ यांचे सिंथेटिक अत्याधुनिक क्रीडांगणे तयार करणे व अन्य क्रीडा सुविधा यासाठी संकुलाच्या लगतच्या परिसरातील जागा मागणीचा प्रस्ताव त्वरीत सादर करावा. जेणेकरुन एकाच परिसरात खेळाडूंना अत्याधुनिक क्रीडा सुविधा प्राप्त होतील. तसेच क्रीडा संकुलातील अन्य क्रीडा सुविधांचेही नुतनीकरण करण्यात यावे. या संकुलातील क्रीडा सुविधांचा वापर बघता आवश्यक ते मनुष्यबळ बाह्यस्त्रोतावर घेण्यात यावे. तसेच क्रीडा सुविधेकरिता निधी कमी पडत असल्यास केंद्र शासन, राज्य शासन यासह जिल्हा वार्षिक योजना, नाविण्यपूर्ण योजनेतून अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. अमरावती जिल्ह्यातून राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय, ऑलंपिक दर्जाचे खेळाडू निर्माण होऊन विद्यार्थी व युवकांमध्ये उत्साह निर्माण व्हावा यासाठी आवश्यक सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील, असा विश्वास पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला. 0000

शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यासाठी योग महत्वपूर्ण -विभागीय आयुक्त डॉ.‍ निधी पाण्डेय

· विभागीय आयुक्तालयात दहावा आंतरराष्ट्रीय योगदिन उत्साहात साजरा · उपस्थितांना सांगितले योग व ध्यानधारनेचे महत्व व फायदे अमरावती, दि. 21 : मानवी जीवनात योगासनाचे अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुदृढ राहण्यासाठी तसेच निरोगी व आनंददायी जीवन जगण्यासाठी सर्वांनी नियमितपणे योगसाधना करावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज येथे केले. दहाव्या आंतरराष्ट्रीय योगदिना निमित्त आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात विशेष कार्यक्रमाच्या आयोजनातून योग दिन सादरा करण्यात आला. योग शिक्षक मनिष देशमुख यांनी यावेळी उपस्थितांनी योग व ध्यानसाधनेचे फायदे सांगून योग प्रात्यक्षिके सादर केलीत. उपायुक्त संजय पवार, गजेंद्र बावणे, राजू फडके, रमेश आडे, संतोष कवडे, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, विशेष कार्य अधिकारी हर्षद चौधरी, राजेश आग्रेकर यांच्यासह आयुक्तालयातील सर्व अधिकारी-कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. आजची आपली जीवनशैली पूर्णपणे बदललेली आहे. आज प्रत्येकाला ताण-तणावाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे तणावमुक्त राहण्यासाठी आपण सर्वांनी आपल्या जीवनशैलीमध्ये योगसाधनेचा समावेश करणे आवश्यक आहे. योग हा फक्त व्यायाम नसून योगामुळे शारिरीक, मानसिक आरोग्य सुदृढ राहते. नियमित योगासने केल्याने शरीराला ऊर्जा प्राप्त होत असते. योगामुळे मन:शांती तर मिळतेच शिवाय तणाव दूर होऊन एकाग्रता सुध्दा वाढण्यास मदत होते. त्यामुळे प्रत्येकाने निरोगी जीवन जगण्यासाठी योगसाधना करणे आवश्यक आहे. असे योग शिक्षक श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले. त्यांनी योगसाधनेचे महत्व व विविध फायदे याविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन करुन योगासनाची प्रात्यक्षिके सादर केलीत. उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी या कार्यक्रमात सहभाग घेऊन योगासने केलीत. प्रारंभी प्रार्थनेने योग प्रात्यक्षिकांची सुरुवात झाली. यावेळी योग पूर्व व्यायाम प्रात्यक्षिकासह प्राणायाम, कपालभाती, अनुलोम-विलोम, नाडी शोधन क्रिया, भ्रामरी हे योग प्रकार करुन घेण्यात आले. त्यानंतर ध्यानसाधना करण्यात आली. यावेळी योग शिक्षक श्री. देशमुख यांचा विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांच्याहस्ते पुस्तक भेट देऊन सत्कार करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सुत्र संचलन व आभार प्रदर्शन नायब तहसीलदार श्याम देशमुख यांनी यावेळी केले. 0000

आयुक्तांकडून महत्वाच्या विषयांबाबत आढावा नुकसान भरपाईसाठी लाभार्थ्यांची ई-केवायसी तात्काळ करा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

विभागीय आयुक्तांकडून महत्वाच्या विषयांबाबत आढावा नुकसान भरपाईसाठी लाभार्थ्यांची ई-केवायसी तात्काळ करा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय अमरावती, दि. 19 : अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतपिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात डीबीटीव्दारे नुकसान भरपाईची रक्कम थेट जमा करण्यात येते. परंतू, विभागात अनेक नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे खाते आधार प्रमाणिकरण व ई-केवायसी नसल्याने सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जमा करण्यास अडचणी येत आहे. त्यामुळे ई-केवायसीमुळे प्रलंबित राहिलेल्या लाभार्थ्यांचे आधार प्रमाणिकरण व ई-केवासी लवकर करुन संबंधितांना नुकसानभरपाई उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी संबंधित जिल्हाप्रशासनाला आज दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात डॉ. पाण्डेय यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध महत्वपूर्ण विषयाबाबत विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समवेत दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा बैठक आज घेण्यात आली. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी किरण पाटील, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी मंदार पत्की, वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. दूरदृश्य प्रणालीव्दारे तर उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय पवार, नगरविकास विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त गिता वंजारी प्रत्यक्षरित्या बैठकीला उपस्थित होते. डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, राज्य व केंद्र शासनाकडून शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी विविध योजनान्वये मिळणारी मदत ही संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यासाठी बँक खाते क्रमांक, ग्राहक क्रमांक व आधार सलग्णीकरण करणे आवश्यक असते. या बाबी पूर्ण केल्यावर सानुग्रह अनुदानाची रक्कम ही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाते. विभागातील सुमारे 2 लाख 64 हजार 624 लाभार्थ्यांची ई केवायसी प्रलंबित असल्यामुळे नुकसानभरपाईची रक्कम जमा करणे बाकी आहे. आतापर्यंत 23 लाख 35 हजार 484 लाभार्थ्यांच्या खात्यात नुकसान भरपाईपोटी सुमारे 210 कोटी मदत निधी जमा करण्यात आला आहे. उर्वरित नुकसानग्रस्तांच्याही खात्यात मदत निधी जमा करण्यासाठी त्यांचे ई केवायसीचे काम प्राथम्याने पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना डॉ. पाण्डेय यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या. बैठकीत विभागीय आयुक्तांनी महाराजस्व अभियान, आपले सरकार पोर्टलवरील प्रलंबित प्रकरणे, दिव्यांग कल्याण, आपत्ती मदत वाटप, बांबू मिशन, रेती घाट लिलाव, नॉनक्रिमीलेअर प्रकरण, खरीप हंगाम पूर्वतयारी, मान्सूनपूर्व तयारी आदी संदर्भात प्रगती अहवाल जाणून घेऊन सविस्तर आढावा घेतला. उपरोक्त विषयासंबंधी प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा तात्काळ करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. दिव्यांग कल्याण योजने अंतर्गत दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी प्रत्येक नगरपालिकेला पाच टक्के राखीव निधी दिला जातो. त्यातून दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण, दिव्यांग व्यक्तींची नोंद, दिव्यांगांच्या समस्या व तक्रारींचे निवारण, रोजगार व स्वयंरोजगार तसेच घरकुल आदी सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. विभागातील एकूण 56 तालुके असून 69.20 लक्ष हेक्टर क्षेत्रावर बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट आहे. विभागात बांबू मिशन यशस्वीरित्या राबविण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांनी दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने प्रभावी नियोजन करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या. 0000

कापूस, सोयाबिन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ वमूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना

कापूस, सोयाबिन व इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना अमरावती, दि. 14 : कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया आधारित पीक पध्दतीस चालना देवून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कापूस, सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकातील मूल्यसाखळीस चालना देण्यासाठी राज्य पुरस्कृत एकात्मिक कापूस सोयाबीन आणि इतर तेलबिया उत्पादकता वाढ व मूल्य साखळी विकासासाठी विशेष कृती योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावे, असे आवाहन कृषि सहसंचालक (वि.प्र.2.) सुनिल बोरकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे. सदर योजना सन 2022-23 ते 2024-25 या तीन वर्षासाठी राबविण्यात येणार असून योजनेंतर्गत चालू खरिप हंगाम मध्ये नॅनो युरिया सोयाबीन, नॅनो डीएसी सोयाबीन, नॅनो युरिया कापूस, नॅनो डीएपी कापूस, मेटाल्डीहाइड सोयाबीन यासाठी या निविष्ठा पुरविण्यात येणार आहे. अर्ज करण्याचा कालावधी 12 जून ते 30 जून 2024 असा आहे. या निविष्ठांना पुरवठा करण्याकरिता लाभर्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवर केलेल्या ऑनलाईन अर्जातून ऑनलाईन पध्दतीने करण्यात येणार आहे. त्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर दि. 12 जून 2024 पासून सदर बाबींच्या टाईल्स उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या आहेत. बियाणे, औषधे व खते या टाईल अंतर्गत शेतकऱ्यांना अर्ज करता येतील. तरी जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी mahadbt.maharashtra.gov.in farmer login या वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करावेत व योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी आयुक्तालय पुणेचे कृषि सहसंचालक (वि.प्र.२.) सुनिल बोरकर यांनी केले आहे. 0000

मेळघाटातील आरोग्यविषयक प्रश्न सोडविण्यासाठी विशेष मोहिम राबविणार -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय * मेळघाटातील बालमृत्यू, मातामृत्यूबाबत प्रशासनाकडून चौकशी * गर्भवती महिला व बालकाच्या मृत्यूसंबंधी एसआयटीकडून चौकशी * दोषींवर कारवाई प्रस्तावित होणार अमरावती, दि. 13 : मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यू व मातामृत्यू या आरोग्यविषयक प्रश्नांना कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी प्रशासनाकडून विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. धारणी तालुक्यातील गर्भवती महिला व तिच्या बालकाचा मृत्यू या घटनेसंबंधी विशेष चौकशी पथकाकडून चौकशी केल्या जात असून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई प्रस्तावित करण्याचे निर्देश डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज दिले. तसेच अशा प्रकारची दुर्दैवी घटना यापुढे घडू नये म्हणून आरोग्य विभागाने सर्व आरोग्य केंद्र तसेच उपजिल्हा रुग्णालयात आवश्यक त्या सर्व वैद्यकीय सेवा-सुविधा उपलब्ध ठेवाव्यात, अशा स्पष्ट सूचनाही त्यांनी सदर बैठकीत दिल्या. विभागीय आयुक्तांच्या दालनात आयोजित बैठकीत मेळघाटातील आरोग्य विषयक बाबींचा व मान्सून पूर्वतयारीचा डॉ. पाण्डेय यांनी सविस्तर आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. उपायुक्त(सामान्य प्रशासन) संजय पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे, महिला व बालविकास उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास घोडके, सहाय्यक जिल्हा आरोग्य अधिकारी सुभाष ढोले व संबंधित वैद्यकीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, गत काही दिवसापासून मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यू व मातामृत्यू या विषयासंबंधी अनेक बातम्या वृत्तपत्रातून प्रसिध्द झाल्या आहेत. त्यानुषंगाने परिस्थितीचे गांर्भीय समजून आवश्यक उपाययोजनांसाठी तातडीची बैठक घेण्यात येत आहे. मेळघाटातील कुपोषण, बालमृत्यू व मातामृत्यू या प्रश्नाबाबत विविध कारणे समोर आली आहेत. कमी वयात लग्न, शरीरात हिमोग्लोबीनची कमतरता, प्रसुतीदरम्यान अधिक रक्तस्त्राव, रुग्णालयात प्रसूती न होणे, कमी वजनाचे बाळ, उपजत मृत्यू, जंतू संसर्ग आदी प्रमुख कारणांमुळे मेळघाटात कुपोषण, बालमृत्यू व मातामृत्यूचे प्रमाण अधिक आहे. मेळघाटातील जनतेचे आरोग्यविषयक अडचणींचे निराकरण व्हावे याकरिता आरोग्य विभाग व जिल्हा प्रशासनाकडून विशेष मोहिम राबविण्यात येणार आहे. मेळघाटातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांवर व उपजिल्हा रुग्णालयात रुग्णांना आवश्यक असलेल्या सेवा-सुविधा पुरविण्यात याव्यात, आवश्यकतेनुसार खाटांची संख्या वाढविण्यात यावी, जीवनावश्यक औषधी व लसींचा साठा मुबलक प्रमाणात ठेवावा, याबाबत सूचना त्यांनी दिल्या. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार जिल्हा वार्षिक योजना, तसेच शक्य असेल तेथे सीएसआर फंडातून निधीची तरतूद करावी. तसेच आवश्यक वैद्यकीय उपचार साहित्यांच्या उपलब्धतेसाठी शासनाकडे मागणीचे प्रस्ताव सादर करण्यात यावेत. मेळघाटातील आरोग्यविषयक उपाययोजनांचा नियमितपणे प्रत्यक्ष भेटी व बैठकीच्या माध्यमातून आढावा घ्यावा, असे डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी सांगितले. पावसाळ्यात मेळघाटातील दुर्गम व अतिदुर्गम गावांचा संपर्क तुटतो. त्यानुषंगाने तत्परतेने आरोग्य सुविधा रुग्णांना उपलब्ध करता याव्यात किंवा रुग्णांना आरोग्य केंद्रात पोहोचता यावे, यासाठी आताच पर्यायी रस्त्यांचे नियोजन करुन ठेवावे. त्यासंबंधी तेथील गावकऱ्यांना व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात यावे. आरोग्य केंद्रात पुरेसा औषधी, सर्पदंश, रॅबीज आदी लसींचा साठा उपलब्ध ठेवावा. 102, 108 क्रमांकाच्या रुग्णवाहिका सुस्थितीत ठेवून वाहनचालक नेहमी उपस्थित राहील याची संबंधित वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी. गर्भवती महिलांची प्रसूती आरोग्य केंद्रात, रुग्णालयातच होण्यासाठी संबंधितांना कर्मचाऱ्यांकडून समुपदेशन करण्यात यावे. अंगणवाडी सेविका, आशाताई यांच्याकडून गर्भवती महिला, कुपोषित बालके, नवबालके यांचे नियमितपणे सर्वेक्षण व तपासणी करण्यात यावी. आदिवासी बांधव-भगिनींचे अडचणी व प्रश्न पूर्ण संवेदनशिलतेने सोडवावेत, अशा सूचना डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिल्या. धारणी येथील ब्लड बँकच्या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन उर्वरित कामे तातडीने पूर्ण करून ब्लड बँक स्थापित करण्याचे काम शीघ्रगतीने करावे, अशा सूचना डॉ. पाण्डेय यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या. ब्लड बँकेसाठी आवश्यक असणारे शीतकरण यंत्र, विद्युत पुरवठा व उर्वरित किरकोळ स्थापत्य बांधकाम आदी कामे अखेरच्या टप्प्यात असून जून अखेरपर्यंत पूर्णत्वास जाणार आहेत. जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात ब्लड बँक पूर्णरित्या कार्यन्वित होईल. मेळघाटातील वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या आजारासंबंधी औषधोपचाराच्या दृष्टीने आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच आरोग्य केंद्र, रुग्णालयात पुरेसा औषधींचा साठा उपलब्धतेसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सौंदळे यांनी यावेळी बैठकीत दिली. 0000

बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके खरेदी करतांना शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी

बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके खरेदी करतांना शेतकऱ्यांनी घ्यावयाची काळजी अमरावती, दि. 12 : खरीप हंगामाची सुरूवात झालेली असून बी-बियाणे, रासायनिक खते, किटकनाशके इत्यादी निविष्ठा खरेदी करण्यासाठी शेतकरी बाजारात गर्दी करू लागले आहेत.‍ शेतकरी बांधवांना गुणवत्तापूर्ण बी बियाणे, रासायनिक खते व निविष्ठा उपलब्ध होण्यासाठी विभागातील सर्व कृषि निविष्ठा विक्री केंद्राबाहेर दर्शनिय ठिकाणी विक्री केंद्रामध्ये उपलब्ध असलेल्या बियाणे, खते, किटकनाशकांचा साठा व दरफलक अद्यावत ठेवणेबाबत सक्ती करण्यात आली आहे. तसेच उपरोक्त साहित्यांची तपासणी वरीष्ठ अधिकाऱ्यांमार्फत हंगामाध्ये वेळोवळी करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. दर्जेदार व योग्य भावात निविष्ठा खरेदी करताना शेतकरी बांधवांनी पुढीलप्रमाणे दक्षता घेण्याचे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे. गुणवत्ता व दर्जाची हमी देणाऱ्या अधिकृत विक्रेत्याकडून कृषि निविष्ठांची खरेदी करावी, बनावट/भेसळयुक्त बियाणे, खते, किटकनाशके खरेदी टाळण्यासाठी अधिकृत विक्रेत्यांकडून पावतीसह निविष्ठा खरेदी करावी, खरेदी केलेल्या बियाण्यांचे वेष्टन/पिशवी, टॅग, खरेदीची पावती बियाणे कापणी होईपर्यत जपून ठेवावे. भेसळीची शंका दूर करण्यासाठी बियाण्यांची पाकीटे सिलबंद/मोहरबंद असल्याची खात्री करा. शेतक-यांनी कृषि निविष्ठा खरेदी करतेवेळी अधिकृत विक्रेत्याकडून खरेदी करून रितसर पावतीव्दारे कृषि निविष्ठांची अंतीम मुदत तपासुनच खरेदी करावी, शेतकऱ्यांनी संकरीत कापूस बियाण्याच्या बी जी २ विशिष्ट वाणाचा आग्रह धरू नये. सर्वच बी जी - २ कापूस वाणाची उत्पादन क्षमता सारखीच आहे. त्यासाठी योग्य मशागत पध्दतीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. कमी वजनाच्या तसेच छापील किमतीपेक्षा जास्त किमतीने निविष्ठा विक्री होत असल्यास तक्रारीसाठी कृषि विभागाचा टोल फ्रि क्रमांक १८००-२३३-४००० व ९८२२४४६६५५ या व्हॉटस्अॅप नंबरवर तसेच तालुका कृषि अधिकारी, कृषि अधिकारी, पंचायत समिती यांच्याकडे तसेच विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरीय कृषि निविष्ठा तक्रार निवारण कक्ष यांच्याशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांनी सोयाबीन पेरणी करीता आपले स्वतःचे घरच्या बियाण्याची घरच्या घरी उगवण शक्ती तपासून व बिज प्रक्रिया करूना पेरणी करीता घरचे बियाणे वापरावे, जेणेकरून बियाणे खरेदीवर होणारा खर्च कमी होईल. शेतकऱ्यांनी १०० मी.मी. पाऊस झाल्याशिवाय तसेच जमिनीत पुरेशी ओल असल्याशिवाय पेरणी करू नये. शेतकऱ्यांनी गाव पातळीवर कुठल्याही अनधिकृत व्यक्तीकडून कोणत्याही कृषि निविष्ठा खरेदी करू नये व त्यांच्या प्रलोभनाला बळी पडू नये. याव्दारे शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. असा प्रकार आढळून आल्यास तात्काळ कृषि विभागाशी संपर्क साधावा. शेतकऱ्यांना गरजेचे व आवश्यक असणाऱ्या कृषि निविष्ठांसोबत इतर अनावश्यक कृषि निविष्ठांची लिंकींगव्दारे खरेदी करण्याची सक्ती केली जात असल्यास तात्काळ कृषि विभागाशी संपर्क साधावा. बाजारात राऊंड अप बीटी/एचटीबीटी/बीजी ३ बीटी अशा प्रकारच्या कापूस बियाणेची खाजगी व्यक्तींमार्फत गावपातळीवर घरपोच विक्री होत असल्याचे विभागामध्ये प्रतीबंधीत कापूस बियाणे विक्री संदर्भात करण्यात आलेल्या कारवाई वरून निदर्शनास आले आहे. सदर बियाणे पाकीटावर उत्पादकाचे नाव, लेबल नसुन बिगर पावतीने शेतकऱ्यांना विक्री होत असल्याने बियाण्यात फसवणुक झाल्यास नुकसानीबाबत रितसर न्याय मागता येत नाही. त्यामुळे शेतकरी बाधवांनी अशा प्रकारे विक्री होणाऱ्या प्रतिबंधित कापूस बियाणे खरेदी करून स्वतःची फसवणुक करून घेऊ नये. कृषि निविष्ठाच्या आपल्या तक्रारीची माहीती प्रत्यक्ष / दूरध्वनी / इ - मेल / एस. एम. एस. / टोल फ्री क्रमांक १८०० - ४००० व व्हॉटस्अॅप नंबर ९८२२४४६६५५ तसेच आपले जिल्ह्यातील कृषि निविष्ठांच्या तक्रार निवारणासाठीचा भ्रमणध्वनी क्रमांक व जिल्ह्यात स्थापन करण्यात आलेल्या जिल्हा व तालुकास्तरीय भरारी पथकातील सदस्यांचे भ्रमणध्वनी क्रमांकावर नोंदवीण्यात याव्यात. जेणेकरून प्राप्त तक्रारींची वेळेत दखल घेऊन कार्यवाही करणे शक्य होईल, असे आवाहन अमरावती विभागाचे विभागीय कृषि सहसंचालक किसन मुळे यांनी केले आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रार निवारणासाठी जिल्हानिहाय संपर्क क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहे : अमरावती विभागासाठी संजय पाटील विभागीय गुणवत्ता नियंत्रण निरिक्षक, अमरावती ९४२३१३२६२६. बुलडाणा जिल्ह्यासाठी अरुण इंगळे जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, बुलडाणा ८१०४७९२०६३. अकोल्यासाठी सतीश दांडगे जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, अकोला ९७६६२७३५०७. वाशिम साठी आकाश इंगोले जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, वाशिम ९४२०३५३३०९ अमरावती जिल्ह्यासाठी सागर डोंगरे जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक, अमरावती ८७८८८२१७८०. यवतमाळसाठी कल्याण पाटील जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरिक्षक, यवतमाळ ९४२३४४३९०८ याप्रमाणे संपर्क क्रमांक जाहीर करण्यात आले आहे. बि-बियाणे, खते व कृषि निविष्ठा संदर्भात काही तक्रार असल्यास उपरोक्त संपर्क क्रमांकावर शेतकऱ्यांनी संपर्क साधावा, असे आवाहन कृषी विभागाव्दारे करण्यात आले आहे. 0000

वलगाव येथील मातोश्री शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया सुरू

वलगाव येथील मातोश्री शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय वसतिगृहातील प्रवेश प्रक्रिया सुरू अमरावती, दि. 11 : वलगाव येथील मातोश्री शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे वसतिगृह येथे सन 2024-2025 या शैक्षणिक सत्रात एकूण 60 विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठीचे अर्ज मागविण्यात आले आहेत. इच्छूकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन गृहपाल अनिल तसरे यांनी केले आहे. उच्चशिक्षण विभागामार्फत चालविण्यात येणाऱ्या मातोश्री शासकीय आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मुलांचे वसतीगृहात एकूण 60 विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावयाचा आहे. त्यात उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमाचे 12 विद्यार्थी, कनिष्ठ महाविद्यालयातील 18 , महाविद्यालयातील 18 विद्यार्थी आणि तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमाचे 12 विद्यार्थी याप्रमाणे प्रवेश देण्यात येईल. प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे आर्थिक उत्पन्न 2023-24 मधील रुपये 1,00,000 (एक लाख रुपये ) चे आत आहे, अशा पाल्यांना गुणवत्तेनुसार व सामाजिक आरक्षणानुसार प्रवेश देण्यात येईल. प्रवेशित विद्यार्थ्यांची वसतीगृहामध्ये राहण्याची व जेवण्याची मोफत सोय केल्या जाईल. या सुविधेचा ईच्छूक व गरजू विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा. वसतीगृहाचे प्रवेश अर्ज वसतिगृहाच्या कार्यालयात सकाळी 10 ते दुपारी 5 वाजेपर्यत विनामुल्य उपलब्ध आहे. विद्यार्थ्यांनी त्यांचा विद्यालय, महाविद्यालयातील प्रवेश झाल्यापासून 10 दिवसाच्या आत वसतीगृह प्रवेश अर्ज सादर करावे. या संधीचा सर्व विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन वसतिगृहाचे गृहप्रमुखांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे. 0000

बाल धोरण मसूदा ; सुधारणा, हरकती, सुचना मागविल्या

बाल धोरण मसूदा ; सुधारणा, हरकती, सुचना मागविल्या अमरावती, दि. 11 : महिला व बालविकास विभागातर्फे बाल धोरणाचा प्रारुप मसूदा तयार करण्यात आला आहे. तज्ज्ञ व्यक्ती व शासनाचे अधिकारी यांचा समावेश असलेल्या समितीने हा मसूदा तयार केला आहे. महाराष्ट्र राज्य बाल धोरण व कृती आराखडा 2022 असा हा मसूदा तयार आहे. हा मसूदा शासनाच्या https://womenchlid.maharashtra.gov.in व https://www.wcdcommpune.com या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. प्रस्तावित बालधोरण हे इंग्रजी व मराठी भाषेत उपलब्ध असून त्यात आवश्यक बाबी, सुचना, सुधारणा, हरकती तसेच शब्दरचना, व्याकरण इ. संदर्भाने हरकती व सुचना नागरिकांकडून मागविण्यात आल्या आहेत. या सुचना नागरिकांनी दि.30 जून रोजी सायंकाळी 6.15 वाजेपर्यंत महिला व बालविकास आयुक्तालय, 28 राणीचा बाग, जुन्या सर्किट हाऊस जवळ, पुणे यापत्त्यावर अथवा childpolicy@gmail.com या इ-मेल पत्त्यावर पाठवाव्यात, असे आवाहन महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले आहे. 0000

विभागीय लोकशाही दिनात 26 प्रकरणांवर सुनावणी प्रलंबित प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करा - उपायुक्त संजय पवार

विभागीय लोकशाही दिनात 26 प्रकरणांवर सुनावणी प्रलंबित प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करा -उपायुक्त संजय पवार अमरावती, दि. 10 : नागरिकांकडून प्राप्त अर्जावर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करण्यात यावा, तसेच केलेल्या कार्यवाहीबाबत संबंधित तक्रारदारांना कळविण्यात यावे, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार यांनी आज दिले. लोकशाही दिनात दाखल एकूण 26 प्रकरणांवर चर्चा करुन त्यानुषंगाने आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागाला दिल्या. विभागीय आयुक्तालयाच्या सभागृहात आज श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकशाही दिन संपन्न झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. उपायुक्त राजू फडके, सहाय्यक आयुक्त गिता वंजारी, वैशाली पाथरे यांच्यासह कृषी, महापालिका, महसूल, सहकार, जलसंधारण व ऊर्जा विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. सामान्य प्रशासन विभागाव्दारे सादर करण्यात आलेल्या 5 स्वीकृत अर्ज व 21 अस्वीकृत अर्ज (सामान्य अर्ज) अशा एकूण 26 अर्जावर सविस्तर चर्चा आजच्या विभागीय लोकशाही दिनात झाली. यावेळी उपस्थित तक्रारदारांचे म्हणने ऐकूण घेण्यात आले. प्रलंबित प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश उपायुक्त श्री. पवार यांनी संबंधित विभागांना दिले. 00000

अमरावतीत ‘नमो महारोजगार मेळाव्या’चे होणार भव्य-दिव्य आयोजन, रोजगार मेळाव्याच्या यशस्वीततेसाठी प्रभावी नियोजन करा -उपायुक्त संजय पवार

अमरावती, दि. 10 : विभागातील सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी अमरावतीत आगामी महिन्यात ‘नमो महारोजगार मेळाव्या’चे भव्य-दिव्य आयोजन करण्यात येणार आहे. महारोजगार मेळाव्याच्या यशस्वीततेसाठी सर्व विभागांनी प्रभावी नियोजन करुन सक्रीय सहभाग नोंदवावा, असे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार यांनी आज दिले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात उपायुक्त श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली रोजगार मेळाव्याच्या आयोजनासंबंधी पूर्व नियोजनाबाबतची बैठक सपन्न झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे उपायुक्त दत्ता ठाकरे, सहाय्यक आयुक्त प्रांजली बारस्कर, एमआयडीसी असोशिएशनचे किरन पातुरकरयांच्यासह अन्य विभागाचे विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते. श्री. पवार म्हणाले की, विभागातील सुशिक्षित बेराजगारांना रोजगाराच्या संधी तसेच नवीन उद्योग-व्यवसाय सुरु करु इच्छिणाऱ्यांसाठी विविध क्षेत्रातील स्वयंरोजगाराच्या संधी याबाबत तज्ज्ञांकडून सविस्तर मार्गदर्शन या मेळाव्यात करण्यात येणार आहे. उद्योग-व्यवसाय उभारणीसाठी शासनाच्या विविध योजनांची माहिती तरुणांना, आयटीआय, अभियांत्रिकी प्रशिक्षणार्थींना या मेळाव्यात स्टॉल्सच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. रोजगार मेळाव्याची तारीख निश्चित करण्यासाठी शासनाकडे पत्र पाठविण्यात आले असून आगामी महिन्यात मेळाव्याची निश्चित तारीख व स्थळ जाहीर केल्या जाईल. रोजगार मेळाव्याच्या आयोजनाच्या अनुषंगाने सहभागधारक असणाऱ्या विभागांना कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या 6 फेब्रुवारी 2024 च्या शासन निर्णयानुसार त्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहेत. त्यानुसार प्रत्येक विभागांनी मेळाव्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी आताच प्रभावी नियोजन करावे, असेही श्री. पवार यांनी सांगितले. नमो महारोजगार मेळाव्याच्या आयोजना मागची भूमिका उपायुक्त श्री. ठाकरे यांनी विशद केली. ते म्हणाले की, सुशिक्षित बेरोजगारांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात तसेच स्टार्टअप म्हणजे नवीन उद्योग व्यवसाय सुरु करु इच्छिणाऱ्यांसाठी शासनाच्या विविध योजनांतून आर्थिक सहाय्य याबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यासाठी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन राज्यातील सहाही महसूली विभागात करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रति मेळावा 5 कोटी रुपयांचा निधी विभागाला उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. या मेळाव्यातून राज्यातील किमान 2 लाख उमेदवारांना रोजगार व स्वयंरोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट आहे. या मेळाव्याच्या माध्यमातून तज्‍ज्ञ मार्गदर्शकांमार्फत मुलाखत पूर्व व करिअर मार्गदर्शन करणे, रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी सहाय्य करणे, उमेदवारांना कौशल्य विकास, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता संबंधित विविध योजनांची माहिती देणे व मार्गदर्शन करणे, अल्प कालावधीच्या प्राथमिक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांबाबत मार्गदर्शन करणे आदी कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे, असेही श्री. ठाकरे यांनी सांगितले. श्रीमती बारस्कर म्हणाल्या की, या रोगार मेळाव्यात बँकिंग, लॉजीस्टिक, सेल्स मार्केटिंग, इन्सुरन्स, मॅन्युफॅक्चरिंग, हॉस्पिटॅलिटी, कम्युनिकेशन, अपारंपारिक उर्जा, आरोग्यसेवा आदी विविध क्षेत्रातील नामांकित कंपनी/ नियोक्ते, उद्योजक, व कारखानदार सहभागी होणार आहेत. मेळाव्याच्या अनुषंगाने शासकीय विभागांनी सुध्दा त्यांच्या आस्थापनेवरील रिक्त /अधिसुचित पदांची माहिती कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाला सादर करावी. अंशकालीन उमेदवारांना बाह्यस्त्रोताव्दारे नियुक्तीही मेळाव्याच्या माध्यमातून देता येणार आहे. रोजगार मेळाव्याच्या यशस्वी आयोजनासाठी प्रत्येक शासकीय विभागाचे काम महत्वपूर्ण आहे. मेळाव्याचे आयोजन यशस्वीरित्या पार पाडण्यासाठी प्रत्येक विभागांनी समन्वय व नियोजनासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. नमो महारोजगार मेळाव्याचा अमरावती विभागातील जास्तीत जास्त युवक-युवतींना लाभ मिळावा, यासाठी मेळाव्याबाबत व्यापक प्रचार प्रसिध्दी करावी, अशा सूचना सहाय्यक आयुक्त श्रीमती बारस्कर यांनी यावेळी दिल्या. मेळाव्याच्या आयोजनाबाबत निश्चित तारीख व वेळ यानंतरच्या बैठकीत जाहीर करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. 0000

इयत्ता 10 वीच्या गुणपत्रिकांचे 11 जूनला वितरण

इयत्ता 10 वीच्या गुणपत्रिकांचे 11 जूनला वितरण अमरावती, दि. 05 : मार्च 2024 मध्ये झालेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) परीक्षेच्या गुणपत्रिका व तपशिलवार गुण दर्शविणारे शालेय अभिलेख यांचे वाटप विभागीय मंडळांमार्फत सर्व मान्यताप्राप्त माध्यमिक शाळांमार्फत मंगळवार दि. 11 जून 2024 रोजी सकाळी 11.00 वाजता करण्यात येणार असून माध्यमिक शाळांमार्फत त्याच दिवशी दुपारी 3.00 वाजता विद्यार्थ्यांना गुणपत्रिकांचे वाटप करण्यात येणार आहे. विभागीय मंडळाच्या कार्यकक्षेतील सर्व संबंधित मुख्याध्यापक व विद्यार्थी, पालकांनी याची नोंद घ्यावी, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, अमरावती विभागीय मंडळाच्या विभागीय सचिव निलिमा टाके यांनी दिली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या पुणे, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या नऊ विभागीय मंडळांमार्फत मार्च 2024 मध्ये घेण्यात आलेल्या माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इयत्ता 10 वी ) परीक्षेचा निकाल मंडळाच्या कार्यपध्दतीनुसार अधिकृत संकेतस्थळांवर दि. 27 जून 2024 रोजी ऑनलाईन जाहीर करण्यात आला आहे, असेही मंडळाव्दारे कळविण्यात आले आहे. 0000

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक -2024 विभागातील चारही लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक प्रक्रिया शांततेत

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक -2024 विभागातील चारही लोकसभा मतदारसंघात निवडणूक प्रक्रिया शांततेत अमरावती, दि. 4 : अमरावती विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ-वाशिम व बुलडाणा या चार लोकसभा मतदारसंघाची मतमोजणी प्रक्रिया संबंधित जिल्ह्यात आज (ता.4 जून) शांततेत पार पडली. विजयी झालेल्या उमेदवारांना मिळालेल्या मतांची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे- अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार बळवंत बसवंत वानखडे हे विजयी झाले. त्यांना एकूण 5 लक्ष 26 हजार 271 मते मिळाली. अकोला लोकसभा मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार अनुप संजय धोत्रे हे विजयी झाले. त्यांना एकूण 4 लाख 57 हजार 30 मते मिळाली. यवतमाळ-वाशिम लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे संजय उत्तमराव देशमुख विजयी झाले. त्यांना एकूण 5 लाख 94 हजार 807 मते मिळाली. बुलडाणा लोकसभा मतदारसंघातून शिवसेना पक्षाचे उमेदवार प्रतापराव गणपतराव जाधव हे विजयी झाले. त्यांना एकूण 3 लाख 49 हजार 867 मते मिळाली. 0000

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता 5 वी व 8 वीसाठी प्रवेश अर्ज स्विकारण्यास 3 जूनपासून सुरुवात

महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता 5 वी व 8 वीसाठी प्रवेश अर्ज स्विकारण्यास 3 जूनपासून सुरुवात · प्रवेश अर्ज सादर करण्याची 15 जून अंतीम मुदत अमरावती, दि. 03 : महाराष्ट्र राज्य मुक्त मंडळामध्ये इयत्ता पाचवी व आठवीसाठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन पध्दतीने नाव नोंदणी प्रवेश अर्ज दि. 3 जून ते 15 जून 2024 (रात्री 11.59 वाजेपर्यंत) या कालावधीत स्विकारण्यात येणार आहेत, असे महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळ, पुणेचे सचिव माणिक बांगर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे. ऑनलाईन नावनोंदणी प्रवेश अर्ज भरण्यास व कागदपत्रे स्विकारण्याबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे- दि. 3 जून ते दि. 15 जूनपर्यंत विद्यार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज स्विकारले जाईल. विद्यार्थ्यांनी दि. 5 ते 18 जूनपर्यंत मूळ अर्ज, विहित शुल्क व मूळ कागदपत्रे अर्जावर नमुद केलेल्या संपर्क केंद्र शाळेमध्ये जमा करावीत. दि. 24 जूनला संपर्क केंद्र शाळांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज, विहित शुल्क, मुळ कागदपत्रे व यादी विभागीय मंडळात जमा करणे अनिवार्य राहील. उपरोक्त नमूद कालावधीत मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता पाचवी व इयत्ता आठवीसाठी प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन पध्दतीने नाव नोंदणी प्रवेशासाठी http://msbos-mh-ssc.ac.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा. तसेच अर्ज भरतेवेळी संकेतस्थळावर दिलेल्या सूचना वाचून अर्ज भरण्यास सुरुवात करावी, असेही मंडळाचे सचिव श्री. बांगर यांनी कळविले आहे. 00000

विभागीय आयुक्तालयात 10 जूनला विभागीय लोकशाही दिन

विभागीय आयुक्तालयात 10 जूनला विभागीय लोकशाही दिन अमरावती, दि. 03 : विभागीय लोकशाही दिन व महिला लोकशाही दिन प्रत्येक महिन्याच्या दुसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येतो. त्यानुसार येत्या सोमवारी दि. 10 जून रोजी सकाळी 11 वाजता विभागीय लोकशाही दिन व महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन विभागीय आयुक्त कार्यालयात करण्यात आले आहे, असे सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार यांनी पत्राव्दारे कळविले आहे. विभागीय लोकशाही दिनासाठी यापूर्वी प्राप्त तक्रारींचे निराकरण त्यात करण्यात येईल. विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांनी तसेच महिलांनी त्यांचे तक्रार अर्ज (तालुका, जिल्हा किंवा महापालिका लोकशाही दिनानंतर) विहित नमुन्यात 15 दिवस अगोदर दोन प्रतीत पाठविणे आवश्यक राहील. नागरिकांनी तक्रार अर्ज dcgamravati@gmail.com किंवा dcg_amravati@rediffmail.com या ई-मेलवर विहित नमुन्यात पाठविण्याचे आवाहन आयुक्तालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे. 00000