शुक्रवार, ७ नोव्हेंबर, २०२५

समूह साधन केंद्र समन्वयक मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा * सुधारित निवेदन जाहीर ; जानेवारी/फेब्रुवारी 2026 मध्ये परीक्षा होणार

अमरावती, दि. 06 : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्यावतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या समूह साधन केंद्र समन्वयक (केंद्र प्रमुख) मर्यादित विभागीय स्पर्धा परीक्षा-2025 या परीक्षेबाबत सुधारित प्रसिद्धी निवेदन जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार सदर परीक्षा ही आता माहे जानेवारी किंवा फेब्रुवारी 2026 मध्ये ऑनलाईन पध्दतीने होणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे. यापूर्वी जाहीर केल्याप्रमाणे ही परीक्षा ऑनलाईन पद्धतीने दि. 01 ते 05 डिसेंबर 2025 दरम्यान घेण्यात येणार होती. तथापि, काही तांत्रिक व प्रशासकीय कारणांमुळे या परीक्षेचे आयोजन आता जानेवारी / फेब्रुवारी 2026 मध्ये करण्यात येणार असून, सुधारित तारखा महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in या अधिकृत संकेतस्थळावर लवकरच प्रसिद्ध केल्या जातील, असे परिषदेतर्फे कळविण्यात आले आहे. सदर परीक्षेसाठी ऑनलाईन आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम मुदत पूर्वी 10 नोव्हेंबर 2025 होती. आता ती वाढवून 1 जानेवारी 2026 पर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे उमेदवारांचा अनुभव व शैक्षणिक पात्रता विचारात घेण्यासाठी 1 जानेवारी 2026 ही अंतिम तारीख मानण्यात येईल. या परीक्षेद्वारे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना केंद्रप्रमुख पदावर नियुक्ती

भूमि अभिलेख विभागातील गट क पदांची 13 व 14 नोव्हेंबरला परीक्षा परीक्षेचे वेळापत्रक व प्रवेशपत्राबाबत माहिती https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध

अमरावती दि.06 : भूमि अभिलेख विभागातील गट क पदसमुह 4 (भूकरमापक) संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याकरीता रोजी जाहीरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार 1 ते 24 ऑक्टोबर या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज स्विकृतीचे कामकाज करण्यात आले असून ऑनलाईन अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांची ऑनलाईन परीक्षा (Computer Based Test) 13 व 14 नोव्हेंबर या कालावधीत महाराष्ट्रातील विविध केंद्रांवर घेण्यात येणार आहे, असे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक (भूमि अभिलेख) डॉ. सुहास दिवसे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे. परीक्षेचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे : दि. 13 नोव्हेंबर रोजी प्रथम सत्रात पुणे, अमरावती विभागांची परीक्षा होणार असुन उमेदवारांची परीक्षा केंद्रावर रिपोर्टींगची वेळ सकाळी 8.00 वाजताची राहील. त्याच दिवशी ( 13 नोव्हेंबर) द्वितीय सत्रात नाशिक व नागपूर विभागातील परीक्षा होणार असुन उमेदवारांची परीक्षा केंद्रावर रिपोर्टींगची वेळ दुपारी 12 वाजताची असेल. दि. 14 नोव्हेंबर 2025 रोजी, प्रथम सत्रात मुंबई (कोकण) विभागाची परीक्षा होणार असून उमेदवारांची रिपोर्टींगची वेळ सकाळी 8.00 वाजताची असेल. दुसऱ्या सत्रात छ.संभाजीनगर विभागाची परीक्षा होणार असुन उमेदवारांची रिपोर्टींगची वेळ दुपारी 12 वाजताची असेल. परीक्षेचे विभागनिहाय वेळापत्रक व उमेदवारांचे परीक्षेच्या प्रवेशपत्राबाबत विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://mahabhumi.gov.in लिंक उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. पात्र उमेदवाराने विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार प्रवेशपत्र डाऊनलोड करुन घ्यावयाचे असून प्रवेशपत्रावर नमूद परीक्षा केंद्रावर उमेदवाराने दिलेल्या वेळेत उपस्थित राहून परीक्षा द्यावयाची आहे. परीक्षा केंद्र बदलण्याबाबतच्या कोणत्याही विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. परीक्षा ऑनलाईन पध्दतीने (Computer Based Test) होणार असल्यामुळे उमेदवाराचे परीक्षा केंद्र हे महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याही जिल्हा, तालुका अथवा इतर ठिकाणी असून शकते. तसेच काही अपरिहार्य कारणास्तव परीक्षेच्या दिनांकामध्ये बदल झाल्यास त्याबाबतची माहिती विभागाच्या https://mahabhumi.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. परीक्षा पध्दतीबाबतची सविस्तर माहिती पुस्तिका विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली असून परीक्षेचे प्रवेशपत्र डाऊनलोड करण्याकरीता लिंक विभागाच्या उपरोक्त संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे, असे भूमि अभिलेख विभागाव्दारे प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

23 नोव्हेंबरला महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा परीक्षेबाबतच्या माहितीसाठी www.mscepune.in व http://mahatet.in संकेतस्थळ उपलब्ध

अमरावती दि. 06 : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्यामार्फत महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा- 2025 (टिईटी-2025) परीक्षेचे आयोजन रविवार, 23 नोव्हेंबर रोजी करण्यात आले आहे. याची सर्व संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परिषदेच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे. या परीक्षेसाठी बंगाली, कन्नड, तेलगु, गुजराथी माध्यमांच्या विद्यार्थी/उमेदवारांची राज्यामध्ये एकूण संख्या कमी प्रमाणात असल्याने संबंधित सर्व विद्यार्थी/उमेदवारांना परीक्षा केंद्र उपलब्ध करण्यात आले आहेत, याची संबंधित सर्व विद्यार्थी / उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. परीक्षेसंबंधीच्या चुकीच्या बातम्या व अफवांवर विश्वास ठेवू नये महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2025 परीक्षेच्या आयोजनाची कार्यवाही सुरु असून, परीक्षेसंबधित कार्यवाहीबाबत वेळोवेळी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या संकेतस्थळावर अधिकृत माहिती उपलब्ध करुन देण्यात येते. परीक्षेसंबंधी युट्युब चॅनल्स, सोशल मिडिया प्लेटफॉर्मद्वारे व प्रसारमाध्यमांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या चुकीच्या व दिशाभूल करण्याऱ्या बातम्या किंवा अफवांवर विश्वास ठेवू नये. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in व http://mahatet.in या अधिकृत संकेतस्थळावर वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या सूचना व माहितीचे अवलोकन करावे. याबाबत सर्व संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, असेही महाराष्ट्र राज्य परिषदेद्वारे कळविण्यात आले आहे.

मंगळवार, ४ नोव्हेंबर, २०२५

288 नगरपरिषदा व नगरपंचायतींसाठी 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान 3 डिसेंबर 2025 मतमोजणी मुंबई, दि. 04 : राज्यातील 246 नगरपरिषदा व 42 नगरपंचायतींच्या (एकूण 288) सदस्यपदासाठी आणि थेट अध्यक्षपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता 2 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान; तर 3 डिसेंबर 2025 रोजी मतमोजणी होणार आहेत. या सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात आजपासून आचारसंहिता लागू झाल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. सचिवालय जिमखान्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यावेळी उपस्थित होते. दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, या निवडणुकांसाठी नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास 10 नोव्हेंबर 2025 पासून सुरुवात होईल. नामनिर्देशपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख 17 नोव्हेंबर 2025 असेल. नामनिर्देशनपत्रांची छाननी 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी होईल. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील नसलेल्या ठिकाणी 21 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत; तर अपील असलेल्या ठिकाणी 25 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत नामनिर्देशनपत्रे मागे घेता येतील. 2 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 पर्यंत मतदानाची वेळ असेल. मतमोजणी सर्व संबंधित ठिकाणी 3 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून सुरु होईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रापुरती आचारसंहिता संपुष्टात येईल. राज्यातील एकूण 247 पैकी 246 नगरपरिषदांसाठी ही निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यांपैकी 10 नवनिर्मित नगरपरिषदा आहेत. उर्वरित सर्व 236 नगरपरिषदांची मुदत संपली आहे. न्यायालयीन प्रकरणामुळे पातूर (जि. अकोला) नगरपरिषदेची निवडणूक प्रक्रिया प्रलंबित आहे. त्याचबरोबर एकूण 147 पैकी 42 नगरपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. निवडणूक होत असलेल्यांपैकी 15 नवनिर्मित; तर उर्वरित सर्व 27 नगरपंचायतींची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. 105 नगरपंचायतींची मुदत अद्याप संपलेली नाही. निवडणुकांच्या तयारीच्या अनुषंगाने राजकीय पक्षांच्याही प्रतिनिधींशीही संवाद साधण्यात आला असल्याचे वाघमारे यांनी सांगितले. एकापेक्षा अधिक मते देणे अपेक्षित नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत बहुसदस्यी पद्धती असून एका प्रभागात सर्वसाधारणपणे दोन जागा असतात. एकूण सदस्य संख्येचा विषम आकडा असलेल्या नगरपरिषदेत एका प्रभागात तीन जागा असतात. त्याचबरोबर थेट अध्यक्षपदासाठीदेखील मतदान होत असल्याने साधारणत: एका मतदाराने तीन ते चार जागांसाठी मत देणे अपेक्षित आहे. एका नगरपरिषदची एकूण सदस्य संख्या कमीत कमी 20 ते 75 पर्यंत असते. नगरपंचायतीची निवडणूक एकसदस्यीय पद्धतीने होत असली तरी नगरपंचायतीच्या मतदारानेदेखील दोन मते देणे अपेक्षित आहे. एक मत सदस्यपदासाठी; तर दुसरे मत थेट अध्यक्षपदासाठी द्यावे लागेल. सर्व नगरपंचायतीमध्ये सदस्यपदाच्या 17 जागा असतात. जात वैधता प्रमाणपत्राचा पुरावा राखीव प्रभागातून निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे; परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्यासाठी पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची पोहोच पावती नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करण्याची मुभा देण्यासाठी शासनाने संबंधित अधिनियमात दुरुस्ती केली आहे. मात्र, असा उमेदवार निवडून आल्याचे घोषित झाल्याच्या दिनांकापासून त्याला सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे, अन्यथा त्यांची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची संबंधित अधिनियमात तरतूद करण्यात आली आहे, असेही वाघमारे यांनी सांगितले. नामनिर्देशनपत्रासाठी संकेतस्थळ स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांतील उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र दाखल करण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने https://mahasecelec.in हे संकेतस्थळ विकसित केले आहे. त्यावर नोंदणी करून नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येईल. एका नोंदणीद्वारे संबंधित प्रभागात एका उमेदवारास चार नामनिर्देशनपत्र दाखल करता येऊ शकतील. संकेतस्थळावर संपूर्ण नामनिर्देशनपत्र व शपथपत्र भरल्यानंतर त्याची मुद्रित प्रत काढून त्यावर स्वाक्षरी करावी लागेल. त्यानंतर ती प्रत विहित मुदतीत संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याकडे दाखल करणे आवश्यक राहील. मतदान केंद्र आणि ईव्हीएम नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी एकूण 1 कोटी 7 लाख 3 हजार 576 मतदार असून त्यासाठी सुमारे 13 हजार 355 मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या निवडणुकांसाठी पुरेशा इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यात 13 हजार 726 कंट्रोल युनिट आणि 27 हजार 452 बॅलेट युनिटची उपलब्धता केली आहे. अन्य निवडणुकांच्यादृष्टीनेदेखील पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली आहे. उमेदवारांसाठी खर्च मर्यादा नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांतील थेट अध्यक्ष आणि सदस्यपदाच्या उमेदवारांसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक खर्च मर्यादा वाढविली आहे. ती पुढीलप्रमाणे: ‘अ’ वर्ग नगरपरिषद: थेट अध्यक्ष- 15,00,000, सदस्य- 5,00,000. ‘ब’ वर्ग नगरपरिषद: थेट अध्यक्ष- 11,25,000, सदस्य- 3,50,000 आणि ‘क’ वर्ग नगरपरिषद: थेट अध्यक्ष- 7,50,000, सदस्य- 2,50,000. नगरपंचायत: थेट अध्यक्ष- 6,00,000, सदस्य- 2,25,000. मतदारांसाठी संकेतस्थळ नगरपरिषद व नगरपंचायतीच्या निवडणुकीसाठी मतदाराला मतदार यादीतील आपले नाव शोधण्याकरिता https://mahasecvoterlist.in हे संकेत स्थळ विकसित केले आहे. प्रभागनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द झाल्यानंतरच नाव शोधता येईल. संकेतस्थळावरील सर्च नेम इन वोटर लिस्ट यावर क्लिक करून नाव किंवा मतदार ओळखपत्र क्रमांक नमूद करुन मतदार यादीतील आपले नाव शोधता येईल. मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिध्द झाल्यानंतर मतदार यादीतील आपल्या नावासोबतच आपले मतदान केंद्रदेखील शोधता येईल. मतदारांसाठी नवीन मोबाईल ॲप मतदारांना मतदार यादीत नाव शोधणे अधिक सुलभ व्हावे, यासाठी नवीन मोबाईल ॲप विकसित केले आहे. मोबाईल ॲपच्या माध्यमातून मतदारांना आपल्या नावाबरोबरच आपले मतदान केंद्रदेखील शोधता येईल. उमेदवारांना नामनिर्देशनपत्रासोबत शपथपत्रेही दाखल करावी लागतात. त्यातून मतदारांना उमेदवारांची गुन्हेगारीविषयक पार्श्वभूमी, शैक्षणिक व आर्थिक परिस्थिक समजू शकते. ही माहितीसुद्धा या ॲपमधून मिळू शकेल. मतदार जागृती नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये मतदानाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मतदार जागृती करण्याचे आदेश संबंधित सर्व जिल्हाधिकारी आणि नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मुख्यकार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पारंपरिक प्रसारमाध्यमांबरोबरच नवीन माध्यमांचा कौशल्यपूर्ण वापर करण्याबाबत आयोगाने 12 जून 2025 रोजी पत्राद्वारे सर्वांना निर्देश दिले आहेत. मतदार जागृतीसंदर्भातील सर्व सूचना व निर्देश मार्गदर्शक स्वरुपात असून, स्थानिक पातळीवर काही नावीन्यपूर्ण उपक्रम सुचल्यास तेही आपापल्या स्तरावर राबविण्याबाबत कळविले आहे. संभाव्य दुबार नावांबाबत दक्षता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात येत. असे मतदार कुठल्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहेत, याबाबत त्यांना आवाहन करण्यात येईल. या आवाहनाला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर अशा मतदारांकडून तो कोणत्या मतदान केंद्रावर मतदान करणार आहे, याबाबत विहित नमुन्यात अर्ज भरून घेतला जाईल. त्याने नमूद केलेले मतदान केंद्र वगळता त्यास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही; परंतु प्रतिसाद न मिळाल्यास संभाव्य दुबार नाव असलेला मतदार मतदान केंद्रावर मतदानासाठी आल्यास त्याच्याकडून त्याने इतर कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान केले नसल्याबाबत किंवा करणार नसल्याचे विहित नमुन्यातील हमीपत्र लिहून घेण्यात येईल. त्याचबरोबर त्याची काटेकोरपणे ओळख पटल्यानंतरच त्याला संबंधित मतदान केंद्रावर मतदान करण्याची मुभा देण्यात येईल. मतदान केंद्रावरील सुविधा मतदान केंद्रावर दिव्यांग, तान्ह्या बाळासह असणाऱ्या महिला, गरोदर महिला, ज्येष्ठ नागरिक आदींना प्राधान्याने मतदान करून दिले जाईल. दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मतदान केंद्रावर कायमस्वरुपी रॅम्पची व्यवस्था नसल्यास तात्पुरती सुविधा उभारली जाईल. व्हिलचेअरचीही व्यवस्था असेल. मतदान केंद्रावर विजेची व्यवस्था, पिण्याच्या पाण्याची, सावलीची सुविधा, शौचालयाची व्यवस्था उपलबद्ध करून दिली जाईल. संबंधित ठिकाणी कृष्ठरोग्यांसाठी वेगळे वसतिगृह/ आश्रम असल्यास त्यांच्यासाठी स्वतंत्र मतदान केंद्र उभारण्यास हरकत नसेल. तिथे उपलब्धतेनुसार डॉक्टरांची नेमणूक केली जाईल. सर्व मतदान केंद्रांमध्ये किमान सुविधा असणे आवश्यकच असेल; परंतु शक्य असेल तिथे आदर्श मतदान केंद्र उभारण्याचा प्रयत्न असेल. महिला मतदारांची संख्या जास्त असलेल्या ठिकाणी सर्व निवडणूक अधिकारी- कर्मचारी आणि पोलीस कर्मचारी महिला असतील, असे मतदान केंद्र ‘पिंक मतदान केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल. मतदान केंद्राच्या आत मतदारांना मोबाईल नेण्यास बंदी असेल. मतदान केंद्राच्या इमारतीमध्ये; परंतु मतदान केंद्राच्या बाहेर मतदारांना मोबाईल जमा करण्यासाठी शक्य तिथे कक्ष असेल. मनुष्यबळाची व्यवस्था नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या या निवडणुकांसाठी 288 निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि 288 सहायक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांची आवश्यकता असून, त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. साधारणत: 66,775 इतक्या निवडणूक अधिकारी कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल, ती देखील व्यवस्था झाली आहे. महसूल विभागीय आयुक्त आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आवश्यक मनुष्यबळाबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबतदेखील बैठका आयोजित करून मनुष्यबळाबाबत नियोजन केले आहे. आचारसंहिता निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यापासून संबंधित नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात आचारसंहिता लागू झाली आहे. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात ही आचारसंहिता लागू असली तरी अन्य ठिकाणीदेखील नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा किंवा कृती करता येणार नाही. आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे शासनाला नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत.नैसर्गिक आपत्तीबाबत करावयाच्या उपाययोजना किंवा मदतीसंदर्भात आचारसंहितेची आडकाठी असणार नाही. आचारसंहिता आणि कायदा व सुव्यवस्थेसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 दोन स्वतंत्र आदेश निर्गमित केले आहेत. जिल्हानिहाय नगरपरिषदा व नगरपंचाती (न.पं.) पालघर- डहाणू, जव्हार, पालघर आणि वाडा (न.पं). रायगड- अलिबाग, कर्जत, खोपोली, महाड, माथेरान, मुरुड- जंजिरा, पेण, रोहा, श्रीवर्धन आणि उरण (न.प.). रत्नागिरी- चिपळूण, देवरुख (न.पं.), गुहागर, खेड, लांजा (न.पं.), राजापूर आणि रत्नागिरी. सिंधुदूर्ग- कणकवली (न.पं.), मालवण, सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला. ठाणे- अंबरनाथ आणि कुळगाव- बदलापूर. अहिल्यानगर- देवळाली- प्रवरा, जामखेड, कोपरगाव, नेवासा (न.पं.) (न.पं.), पाथर्डी, राहाता, राहूरी, संगमनेर, शेवगाव, शिर्डी, श्रीगोंदा आणि श्रीरामपूर. धुळे- दोंडाईचा-वरवाडे, पिंपळनेर, सिंदखेडा (न.पं.) आणि शिरपूर- वरवाडे. जळगाव- जामनेर, अमळनेर, भडगाव, भुसावळ, चाळीसगाव, चोपडा, धरणगांव, एरंडोल, फैजपूर, मुक्ताईनगर (न.पं.), नशिराबाद, पाचोरा, पारोळा, रावेर, सावदा, शेंदूणी (न.पं.), वरणगाव आणि यावल. नंदूरबार- शहादा, नंदुरबार, नवापूर आणि तळोदा. नाशिक- भगुर, मनमाड, नांदगाव, सटाणा, सिन्नर, येवला, चांदवाड, इगतपूरी, ओझर, पिंपळगांव- बसवंत आणि त्र्यंबक. कोल्हापूर- आजरा (न.पं.), चंदगड (न.पं.), गडहिंग्लज, हातकणंगले, हुपरी, जयसिंगपूर, कागल, कुरुंदवाड, मलकापूर, मुरगूड, पन्हाळा, शिरोळ आणि वडगाव. पुणे- आळंदी, बारामती, भोर, चाकण, दौंड, फुरसुंगी- उरळी देवाची, इंदापूर, जेजूरी, जुन्नर, लोणावळा, मालेगाव बु. (न.पं.), मंचर (न.पं.), राजगुरुनगर, सासवड, शिरुर, तळेगाव- दाभाडे आणि वडगाव (न.पं.). सांगली- आष्टा, आटपाडी (न.पं.), इस्लामपूर, जत, पळूस, शिराळा (न.पं.), तासगाव आणि विटा. सातारा- कराड, महाबळेश्वर, मलकापूर, मेढा (न.पं.), म्हसवड, पाचगणी, फलटण, रहिमतपूर, सातारा आणि वाई. सोलापूर- अक्कलकोट, अकलूज, अनागर (न.पं.), बार्शी, दुधनी, करमाळा, कुर्डूवाडी, मैदर्गी, मंगळवेढा, मोहोळ, पंढरपूर आणि सांगोला. बीड- अंबेजोगाई, बीड, धारुर, गेवराई, माजलगाव आणि परळी- वैजनाथ. छत्रपती संभाजीनगर- फुलब्री (न.पं.), गंगापूर, कन्नड, खुलताबाद, पैठण, सिल्लोड आणि वैजापूर. धाराशिव- भूम, कळंब, मुरुम, नळदुर्ग, धाराशिव, परंडा, तुळजापूर आणि उमरगा. हिंगोली- बसमतनगर, हिंगोली आणि कळमनुरी. जालना- अंबड, भोकरदन आणि परतूर. लातूर- अहमदपूर, औसा, निलंगा, रेनापूर (न.पं.) आणि उदगीर. नांदेड- बिलोली, देगलूर, धर्माबाद, हदगाव, हिमायतनगर (न.पं.), कंधार, कुंडलवाडी, मुदखेड, मुखेड, उमरी, भोकर, किनवट आणि लोहा. परभणी- गंगाखेड, जिंतूर, मानवत, पाथरी, पूर्णा, सेलू आणि सोनपेठ. अकोला- अकोट, बाळापूर, बार्शी- टाकळी, हिवरखेडा, मूर्तिजापूर आणि तेल्हारा. अमरावती- अचलपूर, अंजनगाव सूर्जी, चांदूरबाजार, चांदूर रेल्वे, चिखलदरा, दर्यापूर, धामणगाव रेल्वे, धारणी (न.पं.), मोर्शी, नांदगाव खंडेश्वर (न.पं.), शेंदूरजनाघाट आणि वरुड. बुलढाणा- बुलढाणा, चिखली, देऊळगाव राजा, जळगाव जामोद, खामगाव, लोणार, मलकापूर, मेहकर, नांदूरा, शेंगाव आणि सिंदखेडराजा. वाशीम- कारंजा, मालेगाव (न.पं.), मंगरुळपीर, रिसोड आणि वशीम. यवतमाळ- आर्णी, दारव्हा, दिग्रस, घाटंजी, पुसद, उमरखेड, वणी, यवतमाळ, ढाणकी (न.पं.), नेर- नबाबपूर आणि पांढरकवडा. भंडारा- पवनी, साकोली शेंदूरवाफा, तुमसर आणि भंडारा. चंद्रपूर- बल्लारपूर, भद्रावती, भिसी (न.पं.), ब्रह्मपूरी, चिमूर, गडचांदूर, घुग्घुस, मूल, नागभीड, राजूरा आणि वरोरा. गडचिरोली- आरमोरी, देसाईगंज आणि गडचिरोली. गोंदिया- गोंदिया, गोरेगाव (न.पं.), सालेकसा (न.पं.) आणि तिरोडा. नागपूर- बहादुरा (न.पं.), बेसा पिपळा (न.पं.), भिवापूर (न.पं.), बुटिबोरी, डिगडोह, कळमेश्वर- ब्रह्मणी, कामठी, कांद्री- कन्हान (न.पं.), काटोल, खापा, कोंढाळी (न.पं.), महादुला (न.पं.), मोहपा, मौदा (न.पं.), नरखेड, निलडोह (न.पं.), पारशिवणी (न.पं.), रामटेक, सावनेर, उमरेड, वानाडोंगरी, बिडगाव- तरोडी (खू) पांढुर्णा (न.पं.), गोधणी रेल्वे (न.पं.), कन्हान- पिपरी, मोवाड, वाडी आणि येरखेडा (न.पं.). वर्धा- आर्वी, देवळी, हिंगणघाट, पुलगाव, सिंदी रेल्वे आणि वर्धा. महत्वाच्या तारखा · नामनिर्देशनपत्र दाखल करण्यास सुरुवात- 10 नोव्हेंबर 2025 · नामनिर्देशनपत्रची दाखल करण्याची अंतिम मुदत- 17 नोव्हेंबर 2025 · नामनिर्देशनपत्रांची छाननी- 18 नोव्हेंबर 2025 · अपील नसलेल्या ठिकाणी नामनिदेशनपत्र माघारीची अंतिम मदुत- 21 नोव्हेंबर 2025 · अपील असलेल्या ठिकाणी नामनिदेशनपत्र माघारीची अंतिम मुदत- 25 नोव्हेंबर 2025 · मतदानाचा दिवस- 02 डिसेंबर 2025 · मतमोजणीचा दिवस- 03 डिसेंबर 2025 एकूण मतदार व मतदान केंद्र · पुरुष मतदार- 53,79,931 · महिला मतदार- 53,22,870 · इतर मतदार- 775 · एकूण मतदार- 1,07,03,576 · एकूण मतदान केंद्र- सुमारे 13,355 एकूण जागा आणि आरक्षित जागा · निवडणूक होत असलेल्या नगरपरिषदा- 246 · निवडणूक होत असलेल्या नगरपंचायती- 42 · एकूण प्रभाग- 3,820 · एकूण जागा- 6,859 · महिलांसाठी जागा- 3,492 · अनुसूचित जातींसाठी जागा- 895 · अनुसूचित जमातींसाठी जागा- 338 · नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी जागा- 1,821 नगरपरिषद/ नगरपंचायतींची जिल्हा व विभागनिहाय संख्या · पालघर- 4 · रायगड- 10 · रत्नागिरी- 7 · सिंधुदूर्ग- 4 · ठाणे- 2 कोकण विभाग एकूण- 27 · अहिल्यानगर- 12 · धुळे- 4 · जळगाव- 18 · नंदूरबार- 4 · नाशिक- 11 नाशिक विभाग एकूण- 49 · कोल्हापूर- 13 · पुणे- 17 · सांगली- 8 · सातारा- 10 · सोलापूर- 12 पुणे विभाग एकूण- 60 · छत्रपती संभाजीनगर- 7 · बीड- 6 · धाराशिव- 8 · हिंगोली- 3 · जालना- 3 · लातूर- 5 · नांदेड- 13 · परभणी- 7 छत्रपती संभाजीनगर एकूण- 52 · अमरावती- 12 · अकोला- 6 · बुलढाणा- 11 · वाशीम- 5 · यवतमाळ- 11 अमरावती विभाग एकूण- 45 · भंडारा- 4 · चंद्रपूर- 11 · गडचिरोली- 3 · गोंदिया- 4 · नागपूर- 27 · वर्धा- 6 नागपूर विभाग एकूण- 55

धार्मिक अल्पसंख्यांक बहुल शाळांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजना 14 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि.3: अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीरण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अनुदानासाठी जिल्ह्यातील संस्थांनी १४ नोव्हेंबरपर्यंत विहीत नमून्यात अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे. या योजनेंतर्गत अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शाळांना पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी 10 लक्ष रुपये अनुदान दिले जाते. योजनेच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे आहे. शासन मान्याता प्राप्त शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अल्पसंख्यांक समाजाचे (मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शिख, पारशी व ज्यू मिळून) किमान 70 टक्के विद्यार्थी शिकत असावेत. अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्यांक विद्यार्थी शिकत असावेत. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने डाईस कोड, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांनी इन्स्टिट्युट कोड तसेच अपंग शाळांनी लाईसन्स कोड देणे आवश्यक आहे. योजनेचा लाभ राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरसांना दिला जाणार आहे. ज्या मदरसांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या केंद्र शासनाच्या योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे, अशा मदरशांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. इच्छुक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळा आदींनी परिपूर्णरित्या भरलेला अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन येथील नियोजन शाखेत दि. 14 नोव्हेंबरपर्यत सादर करावा. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेले प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. अधिक माहिती, अर्जाचा नमुना व आवश्यक कागदपत्रांची यादी http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे, असेही जिल्हा प्रशासनाव्दारे प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी 022 69403370/19 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

डॉ. झाकिर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना 14 नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 3 : अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे डॉ. झाकिर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेत सन 2025-26 या वर्षाकरिता विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहे. इच्छुकांनी विहीत नमुन्यात अर्ज आवश्यक कागदपत्रे जोडून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संवाद शाखा येथील अल्पसंख्यांक कक्षात दि. 14 नोव्हेंबरपर्यंत प्रस्ताव 2 प्रतीत सादर करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे. योजनेबाबत सविस्तर माहिती पुढीलप्रमाणे आहे. मदरसे चालवणाऱ्या संस्था धर्मदाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक आहे. इच्छुक मदरशांनी 11 ऑक्टोबर 2013 च्या शासन निर्णयात नमूद तरतुदीनुसार विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावेत. विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दू हे विषय शिक्षकांना मानधन दिल्या जाणार. पायाभूत सुविधांसाठी व ग्रंथालयासाठी अनुदान दिल्या जाणार तसेच मदरशांमध्ये राहून शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती दिल्या जाईल. शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार जास्तीत जास्त तीन डी.एड./बी. एड. शिक्षकांना मानधन देण्यात येईल. शिक्षणासाठी हिंदी/इंग्रजी/मराठी व उर्दू यार्पकी एका माध्यमाची निवड करुन त्यानुसार शिक्षकांची नेमणूक करणे आवश्यक आहे. ग्रंथा लयासाठी तसेच शैक्षणिक साहित्यासाठी फक्त पहिल्यांदा रुपये 50 हजार व तद्नंतर प्रती वर्षी रुपये 5 हजार अनुदान देय राहील. शासन निर्णयात नमूद पायाभूत सुविधांसाठी रुपये 10 लाख अनुदान देय आहे. तसेच यापूर्वी ज्या प्रयोजनाकरीता अनुदान देण्यात आले आहे, त्या प्रयोजनाकरीता पुन्हा अनुदान देय राहणार नाही. ज्या मदरशांना Scheme for Providing Quality Education in Madarsa (SPQEM) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे, अशा मदरशांना योजनेचा लाभ अनुज्ञेय राहणार नाही. इच्छुक मदरशांनी शासन निर्णयानुसार विहीत नमुन्यात अर्ज आवश्यक कागदपत्रे जोडून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संवाद शाखा येथील अल्पसंख्यांक कक्षात दि. 14 नोव्हेंबरपर्यंत प्रस्ताव 2 प्रतीत कार्या

सोमवार, ३ नोव्हेंबर, २०२५

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीरण योजनेच्या लाभासाठी १४ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

मुंबई, दि. ३ : अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीरण योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेच्या अनुदानासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील संस्थांनी १४ नोव्हेंबरपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अल्पसंख्यांक अधिकारी संजयकुमार शिंदे यांनी केले आहे. योजनेचा लाभ राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरसांना दिला जाणार आहे. ज्या मदरसांना मदरशांमध्ये गुणवत्तापुर्ण शिक्षण देणाऱ्या केंद्र शासनाच्या योजनांतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा मदरशांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अधिक माहितीसाठी 022 69403370/19 या क्रमांकावर संपर्क साधावा.

बीडीडी चाळ ‘अत्यावश्यक प्रकल्प’ म्हणून घोषित करा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

पायाभूत सुविधा वॉर रूम बैठकीत विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश मुंबई, दि. 3 : राज्यातील सुरू असलेले विकास प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यात यावे. हे प्रकल्प सुरू असताना येणाऱ्या अडचणी तात्काळ दूर करण्यात याव्यात तसेच नवीन प्रकल्प दोन ते अडीच वर्षात पूर्ण झाले पाहिजे, असे नियोजन करण्यात यावे. विविध विकास प्रकल्प तयार करताना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. बीडीडी चाळ हा अत्यावश्यक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुंबई उपनगर, ठाणे व पुणे येथे सुरू असलेल्या पायाभूत विकास प्रकल्पाचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच संबंधित प्रकल्पाचे कंत्राटदार उपस्थित होते. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत मुंबई मेट्रो लाईन - 2 - बी ही डी.एन.नगर ते डायमंड गार्डन-मंडाले या मार्गाने धावणार असून यात 19 स्टेशन्स असणार आहे. हा मेट्रो प्रकल्प 31 मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, स्वामी समर्थनगर ते विक्रोळी ही मेट्रो लाईन 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण करण्यात यावी. याकरिता नगरविकास विभागाने श्याम नगर स्टेशन येथील जमिनीसंदर्भातील अडचणी 15 दिवसात सोडवाव्यात. शिवडी ते वरळी हा जोडमार्ग प्रकल्प दिवसरात्र कामे करून पूर्ण करण्यात यावा. जे प्रकल्प मागे पडले ते वेळेत कसे पूर्ण होतील, यासाठी संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदाराने लक्ष देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणामार्फत मान-हिंजेवाडी-शिवाजीनगर या मेट्रो लाईन 3 चे कामकाज 31 मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. नायगाव येथील बीडीडी चाळ प्रकल्प जून 2029 पर्यंत पूर्ण तर वरळी येथील प्रकल्प मे 2029 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना केल्या. मुंबईतील एन.एम.जोशी बीडीडी चाळ प्रकल्प हा जून 2031 पर्यंत पूर्ण करण्याच्या सूचना करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘बीडीडी चाळ’ प्रकल्पास अत्यावश्यक प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची सूचना केली. ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प, उत्तन विरार सी लिंक प्रकल्प, ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह शहरी बोगदा प्रकल्प योग्य नियोजन करून वेळेत पूर्ण होईल, असे पाहण्याचे निर्देश देवून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ऐरोली-कटई नाका फ्रीवे प्रकल्पामुळे प्रवासाचा वेळ 20 मिनिटावर येणार आहे. यासाठी जमीन अधिग्रहणासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने तात्काळ रक्कम द्यावी असेही निर्देश दिले. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास प्राधिकरणामार्फत वडपे-ठाणे हा 23.8 कि.मी. रस्ता बांधकाम सुरू असून यातील 19 किमीचा रस्ता तयार झाला असून संपूर्ण रस्ता मार्च 2026 पर्यंत पूर्ण होणार आहे. हा रस्ता समृद्धी महामार्गासाठी महत्त्वपूर्ण असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. त्याचबरोबर मुंबई पुणे मिसिंग लिंकचे काम लवकर पूर्ण करण्यात येणार आहे. वांद्रे -वर्सोवा सी लिंक प्रकल्पाचे काम धीम्या गतीने सुरू असल्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी नाराजी व्यक्त केली. हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यासाठी संबंधित कंत्राटदाराने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वेळेत कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले. मुंबई महानगरपालिकेमार्फत मागाठाणे-गोरेगाव डी.पी.रोडचे सुरू असून यासाठी जमीन अधिग्रहणाबरोबरच प्रकल्पग्रस्तांसाठी बांधण्यात येणारे निवासस्थानाचे काम गतीने पूर्ण करण्यात यावे. प्रकल्पाग्रस्तांकरिता बांधण्यात येणाऱ्या घरांसाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात यावा. ज्या ठिकाणी आवश्यकता असेल तेथे जुनी प्रकल्पबाधितांची घरे नवीन तंत्रज्ञानाने तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. फिल्म सिटी गोरेगाव ते खिंडीपाडा मुलुंड येथे दुहेरी बोगद्यांचे काम वेळेत पूर्ण होण्यासाठी कंत्राटदारांनी जास्त मनुष्यबळ नियुक्त करावे. या प्रकल्पामुळे पश्चिम उपनगरातील नागरिक नवी मुंबई विमानतळाकडे सहज पोहचू शकणार आहेत. वर्सोवा ते दहिसर ते भाईंदर या मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी केंद्र शासनाकडून खार जमिनीची परवानगी मिळाली असून हा प्रकल्प 30 डिसेंबर 2028 पर्यंत पूर्ण होण्यासाठी वेगवेगळे टप्पे करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यासोबतच महावितरण,जलसंपदा आणि सिडको यांच्यामार्फत सुरू असलेल्या विविध विकासकामांचा आढावा घेतला.

उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांचे परवाने जलदगतीने मिळण्यासाठी फास्ट ट्रॅक यंत्रणा - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस · पंचमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत प्रकल्पासाठी आठ हजार कोटींचा सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 3 : पंचमौली-देवळीपाडा उदंचन जलविद्युत (धुळे/नंदुरबार) प्रकल्पासाठी हरियाणा येथील जीएससी पीएसपी महा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीबरोबर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आठ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा सामंजस्य करार करण्यात आला. राज्य शासनाने उदचंन जलविद्युत प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांना जलवापर आणि पर्यावरणीय मंजुरीसह इतर सर्व परवाने जलदगतीने मिळावेत, यासाठी ‘फास्ट-ट्रॅक’ यंत्रणा उभारण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या कार्यक्रमात अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, सचिव संजय बेलसरे, जीएससी पीएसपी महा प्रायव्हेट लिमिटेडचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक सुमित नंदा, संचालक शुभ नंदा, मुख्य विपणन अधिकारी अनुप भटनागर, उपाध्यक्ष विमल सक्सेना, विधि सल्लागार विकास कुमार पाठक आदी उपस्थित होते. यावेळी दीपक कपूर आणि कंपनीचे अध्यक्ष सुमित नंदा यांनी करारावर स्वाक्षरी केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, राज्यात विशेषतः सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उदंचन जलविद्युत प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती असल्याने महाराष्ट्राला मोठा फायदा मिळणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने ऊर्जा ग्रीड स्थिर ठेवण्यासाठी उदंचन जलविद्युत प्रकल्प (पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स) धोरणालाही वेग देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ग्रीड स्थिरतेसाठी सुमारे १ लाख मेगावॅट क्षमतेची उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांची उभारणी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून महाराष्ट्रच नव्हे तर राष्ट्रीय वीज ग्रीडही स्थिर ठेवण्याची क्षमता निर्माण होईल. महाराष्ट्र आता सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात नवा इतिहास रचत आहे. राज्य सरकारने आशियातील सर्वात मोठा सौरऊर्जा प्रकल्प हाती घेतला असून, त्याद्वारे शेती क्षेत्रातील संपूर्ण ऊर्जेची गरज सौरऊर्जेकडे वळविण्याचा उपक्रम राबविला जाणार आहे. या प्रकल्पातून तब्बल 16 गिगावॅट इतकी सौरऊर्जा वितरित क्षमता निर्माण होणार आहे. या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी लागणारा वीजपुरवठा सौरऊर्जेवर आधारित होणार असून, त्यामुळे पारंपरिक ऊर्जा स्रोतांवरील अवलंबित्व मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. राज्यात विशेषतः सह्याद्री पर्वतरांगांमध्ये उदंचन जलविद्युत प्रकल्प राबवण्यासाठी अनुकूल भौगोलिक परिस्थिती असल्याने महाराष्ट्राला मोठा फायदा मिळणार आहे. या सौरऊर्जा आणि उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्र हा देशातील अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात अग्रणी ठरणार असून, पर्यावरणस्नेही आणि शाश्वत ऊर्जानिर्मितीकडे राज्याची वाटचाल होईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी दीपक कपूर यांनी प्रास्ताविकात आतापर्यंत 50 उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांसाठी सामंजस्य करार झाले असून सर्व करार प्रत्यक्षात येण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही जलदगतीने करण्यात येत असल्याचे सांगितले. 51 प्रकल्पांद्वारे 70,315 मे.वॅ. वीज निर्मिती अपेक्षित असून त्यामुळे 3.83 लाख कोटी गुंतवणूक व 1,13,990 मनुष्यबळ रोजगार निर्मिती होणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रकल्पाची माहिती · या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सुमारे २५०० एवढी रोजगार निर्मिती होणार. · या प्रकल्पाची स्थापित विदयुत क्षमता १५०० मे. वॉ. आहे. · योजनेसाठी प्रथम पाणीसाठ्याकरिता अंदाजे १९.२९ टीएमसी इतके पाणी आवश्यक असून प्रतिवर्षी पुर्नभरणासाठी ३.२४ टीएमसी पाणी आवश्यक आहे. · उदंचन योजनांच्या पाण्यापोटी प्रथम भरणासाठी औद्योगिक दराने सुमारे १ ७६२.२१ कोटी व प्रतिवर्ष पुनर्भरणासाठी सुमारे ११२८.३२ कोटी महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. ००००

भारतातील एमएसएमईंच्या खर्च आणि स्पर्धात्मकता क्षमता बांधणी कार्यशाळा संपन्न एमएसएमई उद्योगांच्या सर्वांगिण विकासासाठी सर्वंकष प्रयत्न करणार -विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल · खर्च आणि स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी एमएसएमईचा त्रि-स्तरीय कार्यक्रम महत्वपूर्ण ; तज्ज्ञांचे मत

अमरावती, दि. 31 : सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपीच्या) 30 टक्के आणि जागतिक निर्यातीमध्ये 45 टक्के योगदान देते. तसेच शेती क्षेत्रानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. विकसित भारत-2047 च्या दृष्टीने विकसित अर्थव्यवस्था या आकांशा पूर्ततेसाठी एमएसएमई क्षेत्राला अधिक बळकट व लवचिक बनवणे आवश्यक आहे. विभागातील एमएसएमई अंतर्गत येणाऱ्या उद्योगांच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने ज्या-ज्या आवश्यक बाबींची पूर्तता करावयाची आहे, त्यासाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केल्या जाईल, असे विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी आज येथे सांगितले. केंद्र सरकारच्या सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय अंतर्गत असलेल्या नागपूर एमएसएमई विकास कार्यालय, अमरावती एमआयडीसी असोसिएशन, औद्योगिक वसाहत सहकारी संस्था व नांदगाव पेठ एमआयडीसी असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘एमएसएमईं उद्योजकांच्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेबाबत क्षमता बांधणी’ या विषयावर एक दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी त्या मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होत्या. एमएसएमई विकास कार्यालयाचे सह संचालक विजय शिरसाठ, सह संचालक (उद्योग) निलेश निकम, एसएसएमई सहाय्यक संचालक मनीष झा, लिड बँक मॅनेजर नरेश हेडाऊ, एमआयडीसी असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर, अमरावती चेंबर ऑफ कॉमर्स विनोद कलंत्री यांच्यासह उद्योग क्षेत्रातील विषयतज्ज्ञ यावेळी कार्यशाळेला उपस्थित होते. विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल म्हणाल्या की, एमएसएमईजची प्रचंड आर्थिक क्षमता असूनही, या उद्योगांना त्यांच्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेच्या संदर्भात अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागतो. एमएसएमई क्षेत्रात सक्षम वातावरण निर्माण करणे, तसेच अगदी तळाच्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी भारतीय एमएसएमईजची किंमत आणि स्पर्धात्मकता वाढविणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र सरकारव्दारे एक व्यापक उपक्रम हाती घेण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे एमएसएमईजना बाह्य चढउतारांशी जुळवून घेणे आणि त्यांना जागतिक मानकांच्या बरोबरीने आणण्याचा प्रयत्न केल्या जाईल. उद्योग क्षेत्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी तसेच अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी अशा पध्दतीच्या कार्यक्रमांचे आयोजन होत आहे, हा एक स्तुत्य उपक्रम आहे. आगामी काळात अमरावती येथे विभागस्तरीय औद्योगिक विकास परिषदेचे आयोजन करण्याचा मानस असल्याचे विभागीय आयुक्तांनी सांगितले. तसेच उद्योग-व्यवसायांकरिता लागणाऱ्या कुशल मणुष्यबळासाठी अमरावती विद्यापीठात कौशल्य विकासाधारित पदवी, पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी पाऊले उचलली जातील, असेही त्यांनी सांगितले. एसएसएमई नागपूरचे सह संचालक श्री. सिरसाठ म्हणाले, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) मंत्रालयाने 'विकसित भारत 2047 च्या दृष्टिकोनातून एमएसएमई क्षेत्राला अधिक लवचिक आणि जागतिक मानकांनुसार सक्षम बनवण्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी तीन-स्तरीय राष्ट्रीय सल्लामसलत कार्यक्रम सुरू केला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या या क्षेत्रातील उद्योजकांना भेडसावणाऱ्या खर्च आणि स्पर्धात्मकतेच्या आव्हानांवर थेट तळागाळातील उपाययोजना मिळवणे, हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या कार्यक्रमाची सुरुवात क्लस्टर-स्तरीय कार्यशाळांनी झाली आहे. देशभरातील विविध क्लस्टर (उद्योग समूह) आणि भागधारकांशी सल्लामसलत करून या कार्यशाळा आयोजित केल्या जात आहेत. खर्च व्यवस्थापन आणि स्पर्धात्मकतेशी संबंधित समस्यांवर एमएसएमईकडून थेट अभिप्राय (Feedback) घेणे हा या कार्यशाळांच्या आयोजनामागील उद्देश असून एमएसएमईंना बाह्य चढउतारांशी जुळवून घेण्यासाठी सक्षम करणे आणि त्यांना जागतिक मानकांच्या (Global Standards) बरोबरीने आणणे हे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. या माध्यमातून धोरणे, कार्यक्रम, योजना आणि नियामक समर्थनासाठी उपयुक्त ठरतील अशा कृतीयोग्य शिफारसी गोळा करणे शक्य होईल, अशी माहिती श्री. सिरसाठ यांनी कार्यशाळेत दिली. तळागाळापासून ते राष्ट्रीय स्तरापर्यंत तीन-स्तरीय आराखड्याच्या माध्यमातून उद्योग धोरण तयार करण्यास मदत मिळेल. याअंतर्गत पहिल्या स्तरावर क्लस्टर कार्यशाळांच्या आयोजनातून स्थानिक स्तरावरील आव्हाने आणि शिफारसी तयार करणे, व्दितीय स्तरावर विभागीय परिषदांच्या माध्यमातून क्लस्टर स्तरावरून मिळालेले निष्कर्ष एकत्रित करून त्यांना उत्पादन/क्षेत्र-विशिष्ट ट्रेंड आणि प्राधान्यांमध्ये रूपांतरित करणे, तर तिसऱ्या स्तरावर राष्ट्रीय शिखर परिषदांच्या माध्यमातून विभागीय स्तरावरील शिफारसींचा अंतिम समावेश करून त्यांना धोरणात्मक निर्णय आणि नियामक समर्थनात परावर्तित करणे आदी महत्वपूर्ण बाबी पूर्ण केल्या जाईल. मंत्रालयाने या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व भागधारक आणि एमएसएमई प्रतिनिधींना सर्व स्तरीय क्लस्टर कार्यशाळेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले असून उद्योजकांना त्यांच्या क्लस्टर-विशिष्ट अंतर्दृष्टी, खर्चाच्या प्रमुख घटकांवरील अभिप्राय आणि व्यावहारिक उपायांवर चर्चा करण्यासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे. हा उपक्रम भारतीय एमएसएमईंना केवळ टिकाऊच नव्हे, तर जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, अशी माहिती सहायक संचालक मनीष झा यांनी यावेळी दिली. या राष्ट्रीय कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी किंवा अधिक माहितीसाठी (खर्चाचे घटक उदा. कर्ज खर्च, नियामक खर्च, तंत्रज्ञान खर्च इ.) उद्योजक-व्यवसायकांनी एमएसएमई मंत्रालयाच्या संबंधित पोर्टलला भेट देण्याचे आवाहनही एमएसएमई विभागाव्दारे करण्यात आले आहे. 0000