दिव्यांग
व्यक्तींच्या सक्षमीकरणासाठी 25 कोटींची तरतूद
-सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले
दिव्यांग
मुला-मुलींच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाटन
राज्यातील
अडीच हजार स्पर्धक सहभागी
अमरावती, दि. 01 : दिव्यांग व्यक्तींमधील कलागुणांना वाव
देण्यासाठी तसेच त्यांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी सामाजिक न्याय
विभागाव्दारे विविध योजना राबविण्यात येतात. यापुढेही दिव्यांग व्यक्तींना
रोजगारक्षम करण्यासाठी हरित मोबाईल शॉपी योजने अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्यांना 3
लाख 75 हजार वितरीत करण्यात येणार आहे. यासाठी सामाजिक न्याय विभागाने 25 कोटी
रुपयांची तरतूदही केली आहे, अशी माहिती राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य
मंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज दिली.
येथील
विभागीय क्रीडा संकुल येथे सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राज्यस्तरीय दिव्यांग
मुला-मुलींच्या क्रीडा स्पर्धेचे उद्घाट ना. बडोले यांच्या हस्ते करण्यात आले.
त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील, आमदार ओमप्रकाश उर्फ
बच्चु कडू, सत्यशोधक
बहुउद्देशिय शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा सौ. नयनाताई कडू, अपंग कल्याण आयुक्त
बालाजी मंजुळे, प्रादेशिक उपायुक्त विजय साळवे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी श्री.
यावलीकर, सहा. आयुक्त मंगला मून यांचेसह अपंग स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी,
शिक्षक शिक्षकेत्तर कर्मचारी आदी उपस्थित होते.
श्री. बडोले म्हणाले की, दिव्यांग व्यक्तींच्या सर्वांगिण
विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाव्दारे अनेक कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील शासनाने सामाजिक न्याय
विभागाच्या अधिनस्त येणाऱ्या 123 अपंग शाळांना मंजूरी दिली. दिव्यांग व्यक्तींची
कामे तातडीने सोडविण्यासाठी विभागातील पदांना मंजूरी दिली. सेवानिवृत्त अपंग
कर्मचाऱ्यांचा निवृत्तीवेतनाचा प्रश्न निकाली काढला. अपंगासाठी राखीव असलेल्या तीन
टक्के विकास निधीची मर्यादा वाढवून पाच टक्के करण्यात आली. हा राखीव निधी
ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका स्तरापर्यंतच्या प्रशासकीय यंत्रणांना दिव्यांगाच्या
विकास कामावर खर्च करण्यासाठी निर्देशित करण्यात आले आहे.
आमदार बच्चु कडू यांनी
मागणी केल्याप्रमाणे संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाळ योजने अंतर्गत एकाच
घरी दोन दिव्यांग असले तरी दोनही दिव्यांगांना समान मानधन देण्यात येणार असल्याची
घोषणा श्री. बडोले यांनी आज केली. राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना रोजगारक्षम
करण्यासाठी विभागाव्दारे 25 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली. तेरा गुणवंत
खेळाडूंना शासकीय नोकरीत सामावून घेण्यात आले आहे. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना 20
गुण देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. दिव्यांगांना उद्योग उभारणीसाठी
एमआयडीसीमध्ये पाच टक्के राखीव भूखंड तसेच कौशल्य विकास योजने अंतर्गत कर्ज वितरण
योजना लागू केली आहे. दिव्यांगाना घरकुल मिळावे यासाठी संत गाडगेबाबा महाराज
यांच्या नावे घरकुल योजनेचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री यांना सादर करण्यात येणार, अशी
ग्वाहीही श्री. बडोले यांनी दिली. त्यांनी उपस्थित खेळाडूंचे मनोबल वाढवून
स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या.
पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील म्हणाले, दिव्यांग
व्यक्तींमध्ये अनेक सुप्त गुण व जिद्द असते. समाजाचा त्यांच्याकडे पाहण्याचा
दृष्टीकोण बदलावा या उद्देशाने आज क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
त्यांचातील हा उत्साह सुदृढ शरीर असणाऱ्या खेळाडूला लाजवेल असा आहे. आंतरराष्ट्रीय
व राष्ट्रीय स्तरावर सुध्दा दिव्यांग व्यक्तींनी त्यांची उत्तम गुण प्रदर्शनक करुन
देशाला सोनेरी पदक मिळवून दिले आहे. दिव्यांग व्यक्तींना न्याय मिळवून देण्यासाठी
त्यांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासन सदैव त्यांच्या पाठीशी उभे राहणार, असे
त्यांनी यावेळी सांगितले.
आमदार बच्चु कडू म्हणाले, सन 1995 व 2016 च्या अपंग
कायद्याची राज्यात प्रभावीपणे अमंलबजावणी होणे आवश्यक आहे. शासनाने दिव्यांगाच्या
हितासाठी सहाशे रुपये मानधन मर्यादा वाढवून एक हजार रुपये केली आहे. राष्ट्रीय
स्तरावरील दिव्यांग खेळाडूला कायमस्वरुपी मानधन लागू करावे तसेच दिव्यांग
बांधवासाठी स्वतंत्र घरकुल योजना अमंलात आणावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या.
कार्यक्रमात प्रत्येक जिल्हयातून आलेल्या चमूने पथ संचलन
करुन मान्यवरांना सलामी दिली. क्रीडा ज्योतीचे यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते
प्रज्वलन करण्यात आले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अपंग कल्याण आयुक्त बालाजी मंजुळे
यांनी केले तर आभार श्रीमती नयनाताई कडू यांनी मानले. या क्रीडा स्पर्धेला
दिव्यांग क्षेत्रातील सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी, राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील
विविध शाळांचे शिक्षण -शिक्षकेत्तर कर्मचारी, दिव्यांग खेळाडू,
विद्यार्थी-विद्यार्थींनी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
0000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा