फेब्रुवारीमध्ये जागतिक स्तरावरील ‘मुंबई क्लायमेट वीक’चे मुंबईत आयोजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा · १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत आयोजन · तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्त्यांचा समावेश

मुंबई दि. २९ : वातावरणीय बदल आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व अधोरेखित करणारी मुंबई वातावरण सप्ताह - ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ ही जागतिक स्तरावरील परिषद पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ या संस्थेच्या संकल्पनेतून साकारला जात असून महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाची घोषणा केली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी आदी उपस्थित होते. विकसनशील देशांतील वातावरणीय बदल, अन्न व ऊर्जा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून विकास आणि पर्यावरणीय कृती यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी तो प्रभावी भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. मुंबई क्लायमेट वीकचा मुख्य कार्यक्रम १७ ते १९ फेब्रुवारी, २०२६ या कालावधीत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे पार पडेल. त्याचबरोबर या कार्यक्रमात नागरिकांना सहभागी होता यावे, यासाठी शहरभर विविध प्रदर्शने, कार्यशाळा, चित्रपट, कला, क्रीडा, आरोग्य आणि अध्यात्म यांच्याशी निगडीत उपक्रम, आणि क्लायमेट फूड फेस्टिव्हल सारखे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या परिषदेत ग्लोबल साऊथमधील ३० पेक्षा अधिक देशांमधील प्रतिनिधी सहभागी होणार असून यामध्ये व्यवहार्य असा हवामान बदल कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येईल. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम राज्यांचे मुख्यमंत्री, विविध शहरांचे प्रतिनिधी, उद्योग, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी आणि युवक यांच्या सहभागातून तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई क्लायमेट विकच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. तसेच या उपक्रमाची चित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई हवामान सप्ताह कृतीसह नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या दृढनिश्चयाचे प्रदर्शन करतो. माननीय पंतप्रधानांनी ठरवलेल्या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन, मुंबई आणि महाराष्ट्र जागतिक दक्षिणेसाठी न्याय्य, नाविन्यपूर्ण, चांगल्या निधीसह हवामान भविष्य घडवण्यास मदत करण्यास तयार आहेत. ग्लोबल साउथमधील वातावरणीय कृती आणि सहकार्य या क्षेत्रामधील भारताचे नेतृत्व सिद्ध करणारे मुंबई क्लायमेट वीक हे मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत पहिल्यांदाच "मुंबई क्लायमेट वीक" कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. आता कृती करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी आपण समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक व्यवसायाला आणि जीवनाच्या सर्व स्तरांना हवामान बदलाच्या परिणामांविरुद्ध मोहिमेत सहभागी व्हावे लागणार आहे. तसेच त्यांना कृतींद्वारे बदल कसे कमी करायचे हे प्रत्यक्षात सांगावे लागणार आहे. "मुंबई क्लायमेट वीक" कार्यक्रम आयोजित केल्यानंतर आपल्याला महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी बेंचमार्क देखील निश्चित करावे लागतील, हवामान बदलाच्या क्षेत्रात कृती करण्यासाठी काही ध्येये निश्चित करावी लागतील. त्यासाठी आजपासून कृती सुरू करूया असेही ते म्हणाले. तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्ते मुंबई क्लायमेट वीकच्या व्यासपीठावर एकत्र येऊन वातावरणीय बदलावरच्या सर्वंकष आणि व्यवहार्य उपाययोजना शोधण्याचा प्रयत्न करतील. हा उपक्रम भारत आणि विकसनशील राष्ट्रांचा आवाज जागतिक स्तरावर पोहोचविणारा ठरेल, असेही ते म्हणाले. मुंबई क्लायमेट वीकचा भर अन्न प्रणाली, ऊर्जा संक्रमण आणि शहरी सक्षमता या तीन प्रमुख विषयांवर असेल. न्याय, नवोन्मेष आणि वित्तीय दृष्टीकोनातून हे विषय सखोलपणे मांडले जातील. ‘प्रोजेक्ट मुंबई’चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी यांनी कार्यक्रमाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, “मुंबई क्लायमेट वीक हा महाराष्ट्र आणि भारतासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा असणार आहे. वातावरणीय बदलाला तोंड देण्यासाठी लोकसहभागावर आधारित असे शाश्वत आणि समावेशक उपाय या परिषदेतील मंथनातून तयार होतील.” या उपक्रमाचे नॉलेज पार्टनर मॉनिटर डिलॉईट असणार असून क्लायमेट ग्रुप, इंडिया क्लायमेट कोलॅबोरेटिव्ह, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिस्ट्यूट (इंडिया), एव्हरसोर्स, एचटी पारेख फाउंडेशन, युनिसेफ, शक्ती फाउंडेशन, रेनमॅटर फाउंडेशन, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यासारख्या संस्था यात सहभागी होणार आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयातील यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, प्रोजेक्ट मुंबईचे सल्लागार मंडळ सदस्य रिधम देसाई, जलज दाणी आदी यावेळी उपस्थित होते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांचे आगमन

अमरावती, दि. 29 : सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांचे आज अमरावती येथील बेलोरा विमानतळ येथे आगमन झाले. यावेळी त्यांचे प्रशासनाच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. यावेळी खासदार बळवंत वानखेडे, विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, विशेष पोलीस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, पोलीस आयुक्त अरविंद चावरिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, उपविभागीय अधिकारी श्रद्धा उदावंत आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी - महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे

मुंबई दि. 29 : मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी व लाभार्थ्यांना नियमितपणे आर्थिक लाभ मिळावा याकरीता https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर ई-केवायसी ची सुविधा 18 सप्टेंबर पासून दोन महिन्याच्या कालावधी करीता उपलब्ध करण्यात आली आहे. ई-केवायसी ची प्रक्रिया अत्यंत सोपी व सुलभ असून आत्तापर्यंत अनेक लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी ची प्रकिया यशस्वी पूर्ण केली आहे . इतर लाभार्थ्यांनी ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी केले आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ई-केवायसी प्रक्रियेबाबत येणाऱ्या समस्यांवर उपाययोजनाबाबत आज मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी माध्यमातून आधार प्रमाणीकरण केले जात आहे. ही प्रक्रिया अतिशय सोपी व सुलभ असून, महिला स्वत:च्या मोबाईलवरूनही ही प्रक्रिया कमी वेळात पुर्ण करू शकतात. ज्यांनी अद्याप ई-केवायसी केली नाही त्यांनी 18 नोव्हेंबर पर्यंत ही प्रक्रिया पुर्ण करावी.

केंद्र सरकारप्रमाणे महाराष्ट्राचे ‘स्टेट मन्युफॅक्चरिंग मिशन’ सुरू करणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लीडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग’ चे प्रकाशन ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्याची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

पुणे, दि. २९: केंद्र सरकार राष्ट्रीय उत्पादन अभियान (नॅशनल मन्युफॅक्चरिंग मिशन) सुरू करत असताना त्याबरोबरीने महाराष्ट्र शासनही ‘राज्य उत्पादन अभियान’ सुरू करेल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. तसेच राज्यात जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी घोषित केले. नीती आयोगाच्यावतीने यशदा येथे 'रिइमॅजनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग : इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लिडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग' या विषयावर आयोजित 'द रोड टू इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट २०२६' या परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मित्रा संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, नीती आयोगाच्या डिस्टिंग्विश्ड फेलो देबजानी घोष, सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी आदी उपस्थित होते. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासंदर्भातील रोडमॅप असलेला अत्यंत चांगला अहवाल पुण्यात प्रकाशित केल्याबद्दल नीती आयोगाला धन्यवाद देऊन मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, पुण्यात या क्षेत्रातील उन्नत तंत्रज्ञान पाहायला मिळते. उत्पादन क्षेत्राच्या विकासासाठी नव्या विचाराने पुढे जावे लागेल. त्यासाठी फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी आवश्यक आहे. नव्या तंत्रज्ञानामुळे जागतिक स्पर्धेत स्थान पक्के करण्यासोबत नव्या क्रांतीला सामोरे जाणे गरजेचे आहे. आज ‘एआय’, क्वांटम कंम्प्युटिंग आणि सेमीकंडक्टर्स या तीन स्तंभांनी प्रत्येक क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणात प्रभावित केले आहे. त्याचा फायदा उठविण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत, असेही ते म्हणाले. प्रगत उत्पादन क्षेत्राचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल मुख्यमंत्र्यांनी पुढे नमूद केले की, देशाला प्रगत उत्पादन (ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग) क्षेत्रात पुढे नेताना त्याचे नेतृत्व महाराष्ट्र करेल, त्यासाठी राज्याचे मॅन्युफॅक्चरिंग मिशन सुरू केले जाईल. राज्याने विकसित महाराष्ट्र २०४७ व्हिजन तयार केले असून मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील परिवर्तन हादेखील त्याचा एक भाग आहे. ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना दिली जाणार असून त्यामुळे या क्षेत्रात मोठे परिवर्तन दिसेल. इतर देशांना भारताकडे आकर्षित करताना यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्या लागतील. असे केल्यास उत्तम तसेच कल्पक बुद्धिमत्ता असलेल्यांना आपल्याकडे आकर्षित करता येईल. महाराष्ट्राने इज ऑफ डुइंग बिझनेस अंतर्गत कृतीदल स्थापन केला असून त्याअंतर्गत १०० सुधारणा करणे निश्चित केले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. महाराष्ट्र हे देशाचे डेटा सेंटर कॅपिटल झाले आहे. पुणे मॅन्युफॅक्चरिंग, तंत्रज्ञान क्षेत्राचे शहर आहे. पुणे व मुंबईदरम्यान क्वांटम कॉरिडॉर तयार करण्याचे राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. नवी मुंबई डेटा सेंटर शहर असून पुणे-मुंबई दरम्यान इनोव्हेशन सिटी उभारण्यात येणार आहे. या शहरात ही जागतिक दर्जाची ‘ग्लोबल फ्रंटियर टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट’ उभारण्याचा प्रयत्न राहील. तसेच एज्युसिटी स्थापन करण्यात येत असून त्यात १२ सर्वोत्कृष्ट जागतिक विद्यापीठे येणार असून त्यापैकी ७ विद्यापीठे आली आहेत. महाराष्ट्राला मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात अग्रेसर ठेवताना भारताला ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंगचे ग्लोबल हब बनविण्यात येईल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम म्हणाले, उत्पादन क्षेत्राला वगळून कोणताही देश विकसित होऊ शकत नाही. जगात या क्षेत्रात खूप बदल होत आहेत. हे होत असताना नव्या संधीदेखील निर्माण होतात. देशात राज्य घरगुती उत्पादनात (जीएसडीपी) महाराष्ट्र पुढे आहे. मात्र कायम पुढे राहण्यासाठी निरंतर काम करावे लागते. उत्पादन क्षेत्रात पुण्याचे महत्व मोठे आहे. मागील अंदाजपत्रकात ‘राष्ट्रीय उत्पादन अभियान’ (नॅशनल मन्युफॅक्चरिंग मिशन) सुरू करण्याचे घोषित केले. त्या अनुषंगाने काम चालू असून लवकरच प्रत्यक्षात सुरू करण्यात येईल. इतर प्रगत देशांनी ज्याप्रमाणे उत्पादन क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणले त्याचप्रमाणे आपल्या देशातही आणण्यावर यात भर देण्यात येणार आहे. जगात उत्पादन क्षेत्रात वेगाने बदल होत असून या क्षेत्रात आपल्या समोर नवी संधीदेखील येत आहे. महाराष्ट्र सकल राज्य उत्पादनात, उत्पादन, थेट परदेशी गुंतवणूक, रोजगार यामध्ये अग्रेसर आहे. म्हणून राज्याकडून मोठी अपेक्षा आहे. पुण्यात मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रासाठी चांगली परिसंस्था (इको सिस्टीम) असून वाहनउद्योग, माहिती तंत्रज्ञान उद्योग आदी अनेक क्षेत्रात पुणे अग्रेसर आहे. राज्य शासनानेही राज्याच्या मॅन्युफॅक्चरिंग मिशनची सुरुवात करावी आणि त्यासाठी पुणे फ्रॅंटियार तंत्रज्ञानाचे केंद्र बनावे, असे आवाहन त्यांनी केले. फ्रॅंटियार टेक इंडस्ट्रीयल पार्क आणि कामगारांसाठी निवास संकुल उभारावेत, अशा अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केल्या. महिंद्रा समूहाच्या रुचा नानावटी यांनी राष्ट्रीय उत्पादन अभियानाच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या कामाची माहिती दिली. उत्कृष्ट कृती दल स्थापन करून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर भर देणे, संशोधन व विकास क्षेत्रावर भर देण्यात येणार असून त्याचबरोबरीने भारताचे एआय मिशन आदी भारताच्या विकासाच्या केंद्रस्थानी असेल, असेही त्या म्हणाल्या. सीआयआयचे महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी म्हणाले, भारतातील उद्योग क्षेत्रात संशोधन व विकासावर भर देण्याची आवश्यकता आहे. यात गुंतवणूक केल्यास उत्पादनात २० ते ३० टक्के वाढ होऊ शकते. उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्राने यासाठी सोबत काम करणे आवश्यक आहे, असे सांगून पुणे हे मोठी क्षमता असलेले उत्पादन हब आहे, असेही ते म्हणाले. डेलॉईटचे ईश्वरन सुब्रमण्यन म्हणाले, विकसित भारतासाठी आपल्या जीडीपीची वाढ ६ टक्क्यावरून १२ टक्के आवश्यक आहे. जागतिक व्यापारात सध्याच्या २ टक्क्यावरून १० टक्क्यांवर आपला वाटा नेणे आवश्यक आहे. जर्मनी, दक्षिण कोरिया तसेच चीन देशातील जीडपीमध्ये उत्पादन क्षेत्राचा २० टक्क्याहून अधिक वाटा आहे. या बाबी लक्षात घेऊन हा रोडमॅप तयार करण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले. प्रास्ताविकात श्रीमती घोष यांनी नीती आयोगाच्या माध्यमातून प्रगत तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) क्षेत्रात सुरू असलेल्या नवीन उपक्रमांची माहिती दिली. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सध्याच्या उत्पादन क्षेत्राचे अद्ययावत उत्पादन उद्योगात रूपांतरण करण्यासाठी कल्पना सुचविण्यासाठी नीती फ्रंटियर टेक हब हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘इंडियाज रोडमॅप टू ग्लोबल लीडरशीप इन ॲडव्हान्स्ड मॅन्युफॅक्चरिंग’ चे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला निती आयोगाचे अधिकारी तसेच उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सार्ध शताब्दी वर्षानिमित्त केवडिया (गुजरात) येथे महाराष्ट्राचा चित्ररथ 1 ते 15 नोव्हेंबर 2025 दरम्यान केवडिया गुजरात येथे होणाऱ्या भारत पर्व महोत्सवात महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाचा सहभाग

मुंबई, दि २८ : 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या सार्ध शताब्दी (150 व्या) जयंती वर्षानिमित्त केंद्रीय गृह मंत्रालयामार्फत केवडिया, गुजरात येथे आयोजित करण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय संचलन कार्यक्रमात यंदा प्रथमच महाराष्ट्र राज्याचा चित्ररथ सहभागी होणार आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागातर्फे या वर्षी “स्वराज्य: एकतेचा धागा” या संकल्पनेवर हा चित्ररथ साकारण्यात आला आहे. या चित्ररथात अग्रभागी छत्रपती शिवाजी महाराज सिंहासनावर विराजमान असल्याचे दर्शन घडते. त्यांच्या मागे वारकरी संप्रदायातील वारकरी यांची मूर्ती तर पार्श्वभूमीवर मराठा आरमारातील प्रसिद्ध गुराब नौका दर्शविण्यात आली आहे. या माध्यमातून राज्याच्या वैभवशाली इतिहासाची आणि एकतेची झलक दर्शविण्यात आली आहे. या चित्ररथासोबत 14 कलाकारांचा चमू सांस्कृतिक सादरीकरण करणार असून, महाराष्ट्राच्या विविधतेतून एकतेचा संदेश देणारे हे सादरीकरण राष्ट्रीय स्तरावर राज्याची सांस्कृतिक ओळख अधोरेखित करेल. तसेच, 1 ते 15 नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत भारत पर्व अंतर्गत महाराष्ट्र व गोवा राज्यांच्या सांस्कृतिक कार्य विभागांद्वारे संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम सादरीकरण करण्यात येणार आहे. या महोत्सवाचा मुख्य कार्यक्रम 7 -8 नोव्हेंबर 2025 रोजी पार पडेल. महाराष्ट्र राज्याकडून या कार्यक्रमात राज्यातील समृद्ध लोकपरंपरेचे दर्शन घडविण्यासाठी गोंधळ नृत्य, कोळी नृत्य, लावणी, तसेच वारी परंपरेवर आधारित सादरीकरणे यांचा समावेश असलेले सुमारे 15 ते 20 कलाकारांचे पथक सहभागी होणार आहे. या कार्यक्रमाची संकल्पना सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांची असून यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव डॉ. किरण कुलकर्णी यांचे मार्गदर्शन आहे या उपक्रमांद्वारे महाराष्ट्र राज्याचे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि लोकपरंपरेचे वैभव राष्ट्रीय तसेच आंतरराज्यीय पातळीवर प्रभावीपणे सादर होणार आहे.

फेब्रुवारीमध्ये जागतिक स्तरावरील ‘मुंबई क्लायमेट वीक’चे मुंबईत आयोजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा · १७ ते १९ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत आयोजन

· तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्त्यांचा समावेश मुंबई दि. २८ : वातावरणीय बदल आणि पर्यावरण संवर्धनाच्या क्षेत्रात भारताचे नेतृत्व अधोरेखित करणारी मुंबई वातावरण सप्ताह - ‘मुंबई क्लायमेट वीक’ ही जागतिक स्तरावरील परिषद पुढच्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये मुंबईत होणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम ‘प्रोजेक्ट मुंबई’ या संस्थेच्या संकल्पनेतून साकारला जात असून महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभाग आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येणार आहे. मंत्रालयातील समिती कक्षात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या उपक्रमाची घोषणा केली. यावेळी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे, महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी, विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, प्रोजेक्ट मुंबईचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी आदी उपस्थित होते. विकसनशील देशांतील वातावरणीय बदल, अन्न व ऊर्जा टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून विकास आणि पर्यावरणीय कृती यांच्यात संतुलन साधण्यासाठी तो प्रभावी भूमिका बजावेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. मुंबई क्लायमेट वीकचा मुख्य कार्यक्रम १७ ते १९ फेब्रुवारी, २०२६ या कालावधीत जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर, मुंबई येथे पार पडेल. त्याचबरोबर या कार्यक्रमात नागरिकांना सहभागी होता यावे, यासाठी शहरभर विविध प्रदर्शने, कार्यशाळा, चित्रपट, कला, क्रीडा, आरोग्य आणि अध्यात्म यांच्याशी निगडीत उपक्रम, आणि क्लायमेट फूड फेस्टिव्हल सारखे कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. या परिषदेत ग्लोबल साऊथमधील ३० पेक्षा अधिक देशांमधील प्रतिनिधी सहभागी होणार असून यामध्ये व्यवहार्य असा हवामान बदल कृती कार्यक्रम तयार करण्यात येईल. विशेष म्हणजे हा कार्यक्रम राज्यांचे मुख्यमंत्री, विविध शहरांचे प्रतिनिधी, उद्योग, सामाजिक संस्था, विद्यार्थी आणि युवक यांच्या सहभागातून तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिली. यावेळी फडणवीस यांच्या हस्ते मुंबई क्लायमेट विकच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. तसेच या उपक्रमाची चित्रफीत यावेळी दाखविण्यात आली. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबई हवामान सप्ताह कृतीसह नेतृत्व करण्याच्या भारताच्या दृढनिश्चयाचे प्रदर्शन करतो. माननीय पंतप्रधानांनी ठरवलेल्या दृष्टिकोनातून प्रेरित होऊन, मुंबई आणि महाराष्ट्र जागतिक दक्षिणेसाठी न्याय्य, नाविन्यपूर्ण, चांगल्या निधीसह हवामान भविष्य घडवण्यास मदत करण्यास तयार आहेत. ग्लोबल साउथमधील वातावरणीय कृती आणि सहकार्य या क्षेत्रामधील भारताचे नेतृत्व सिद्ध करणारे मुंबई क्लायमेट वीक हे मोठे व्यासपीठ ठरणार आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मुंबईत पहिल्यांदाच "मुंबई क्लायमेट वीक" कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहे. आता कृती करण्याची वेळ आली आहे. यासाठी आपण समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला, प्रत्येक व्यवसायाला आणि जीवनाच्या सर्व स्तरांना हवामान बदलाच्या परिणामांविरुद्ध मोहिमेत सहभागी व्हावे लागणार आहे. तसेच त्यांना कृतींद्वारे बदल कसे कमी करायचे हे प्रत्यक्षात सांगावे लागणार आहे. "मुंबई क्लायमेट वीक" कार्यक्रम आयोजित केल्यानंतर आपल्याला महाराष्ट्र आणि मुंबईसाठी बेंचमार्क देखील निश्चित करावे लागतील, हवामान बदलाच्या क्षेत्रात कृती करण्यासाठी काही ध्येये निश्चित करावी लागतील. त्यासाठी आजपासून कृती सुरू करूया असेही ते म्हणाले. तीसहून अधिक देशांमधील अभ्यासक, पर्यावरण तज्ज्ञ, आणि धोरणकर्ते मुंबई क्लायमेट वीकच्या व्यासपीठावर एकत्र येऊन वातावरणीय बदलावरच्या सर्वंकष आणि व्यवहार्य उपाययोजना शोधण्याचा प्रयत्न करतील. हा उपक्रम भारत आणि विकसनशील राष्ट्रांचा आवाज जागतिक स्तरावर पोहोचविणारा ठरेल, असेही ते म्हणाले. मुंबई क्लायमेट वीकचा भर अन्न प्रणाली, ऊर्जा संक्रमण आणि शहरी सक्षमता या तीन प्रमुख विषयांवर असेल. न्याय, नवोन्मेष आणि वित्तीय दृष्टीकोनातून हे विषय सखोलपणे मांडले जातील. ‘प्रोजेक्ट मुंबई’चे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिशिर जोशी यांनी कार्यक्रमाबद्दल माहिती देताना सांगितले की, “मुंबई क्लायमेट वीक हा महाराष्ट्र आणि भारतासाठी एक ऐतिहासिक टप्पा असणार आहे. वातावरणीय बदलाला तोंड देण्यासाठी लोकसहभागावर आधारित असे शाश्वत आणि समावेशक उपाय या परिषदेतील मंथनातून तयार होतील.” या उपक्रमाचे नॉलेज पार्टनर मॉनिटर डिलॉईट असणार असून क्लायमेट ग्रुप, इंडिया क्लायमेट कोलॅबोरेटिव्ह, वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिस्ट्यूट (इंडिया), एव्हरसोर्स, एचटी पारेख फाउंडेशन, युनिसेफ, शक्ती फाउंडेशन, रेनमॅटर फाउंडेशन, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट आणि राष्ट्रीय सेवा योजना यासारख्या संस्था यात सहभागी होणार आहेत. मुख्यमंत्री कार्यालयातील यांचे अपर मुख्य सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, प्रोजेक्ट मुंबईचे सल्लागार मंडळ सदस्य रिधम देसाई, जलज दाणी आदी यावेळी उपस्थित होते.

‘दिलखुलास’ ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव रूचेश जयवंशी यांची मुलाखत

मुंबई, दि. 27: माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात 'अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजना व उपक्रम' या विषयावर अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव रूचेश जयवंशी यांची विशेष मुलाखत प्रसारित होणार आहे. 'दिलखुलास' कार्यक्रमात ही मुलाखत गुरूवार दि. 29 शुक्रवार, दि.30 आणि शनिवार, दि. 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवर तसेच ‘News On AIR’ या मोबाईल अॅपवर ऐकता येणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार, दि. 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी रात्री 8.00 वाजता दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर पाहता येणार आहे. तसेच माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या अधिकृत समाजमाध्यमांवर देखील उपलब्ध होईल. ही मुलाखत निवेदिका शिबानी जोशी यांनी घेतली आहे. X (Twitter): https://twitter.com/MahaDGIPR Facebook : https://www.facebook.com/MahaDGIPR YouTube : https://www.youtube.com/MAHARASHTRADGIPR राज्य शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागामार्फत राज्यातील अल्पसंख्यांक समाजासाठी सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रगतीसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येत आहेत. शासनाच्या ‘सर्वांसाठी विकास’ या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी या योजना महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत. अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना, मुक्त व निवासी विद्यालये, तसेच व्यावसायिक प्रशिक्षण व रोजगार क्षमतेसाठी विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वयंरोजगाराच्या योजना तर युवकांसाठी ‘कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम’ राबविले जात आहेत. त्याचबरोबर, अल्पसंख्याक समाजातील उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्याजमुक्त कर्ज योजना, भांडवली अनुदान योजना, आणि व्यवसाय मार्गदर्शन उपक्रम सुरू आहेत. या योजना यांची अंमलबजावणी याविषयी सविस्तर माहिती सचिव श्री. जयवंशी यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात दिली आहे.

प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजनेंतर्गत दोन मोठ्या नौकांचे सहकारी संस्थांना वितरण मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात सहकाराच्या माध्यमातून समृद्धी आणणार - केंद्रीय मंत्री अमित शाह

सरदार वल्लभभाई पटेल यांची १५० वी जयंती ‘राष्ट्रीय एकता दिवस’ विशेष स्वरूपात साजरा होणार !

भारताचे लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त दरवर्षी ३१ ऑक्टोबर राष्ट्रीय एकता दिवस म्हणून साजरा केला जातो. या वर्षी त्यांच्या १५० व्या जयंतीच्या निमित्ताने हा दिवस भव्य स्वरूपात साजरा केला जाणार आहे. हा दिवस भारताच्या एकता, अखंडता आणि राष्ट्रीय एकजुटतेचे प्रतीक असून, ५६२ संस्थान एकत्रित येऊन आधुनिक भारताची पायाभरणी करणाऱ्या सरदार पटेलांच्या अद्वितीय कार्याला अभिवादन करणार आहे. एकतानगर येथे भव्य परेड आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम या वर्षीचा उत्सव नैसर्गिक सौंदर्य आणि सांस्कृतिक समृद्धीचा संगम असणाऱ्या गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यातील एकतानगर येथे आयोजित केला जाणार आहे. हे ठिकाण “विविधतेत एकता” या भारताच्या संकल्पनेचे प्रतीक म्हणून निवडले गेले आहे. या सोहळ्याचे मुख्य आकर्षण म्हणजे केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल राज्य पोलीस दल आणि राष्ट्रीय कॅडेट कोर यांच्या सहभागाने भव्य परेड आणि सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. राष्ट्रीय कॅडेट्स कोर आणि शालेय बँड यांचे सादरीकरण या परेडमध्ये सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत-तिबेट सीमा पोलीस, सशस्त्र सीमा बल तसेच आसाम, त्रिपुरा, ओडिशा, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांच्या पोलीस दलांचा सहभाग असेल. घोडदळ आणि उंटदळाचे संच, स्वदेशी जातींच्या श्वानांचे कौशल्य प्रदर्शन, मार्शल आर्ट सादरीकरणे आणि शस्त्रविरहित युद्धकौशल्याची प्रात्यक्षिके या परेडची शोभा वाढवतील. महिला सक्षमीकरणावर विशेष भर देत, प्रधानमंत्री यांना दिल्या जाणाऱ्या गार्ड ऑफ ऑनरचे नेतृत्व एक महिला अधिकारी करतील. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल आणि केंद्रीय राखीव बल च्या महिला कर्मचाऱ्यांकडून मार्शल आर्ट आणि युद्धकौशल्याचे प्रभावी प्रदर्शन सादर केले जाईल. याद्वारे त्यांचे शौर्य, शिस्त आणि आत्मविश्वास प्रकट होईल. राष्ट्रीय सुरक्षेत विशेष योगदान दिले आहे असे रामपूर हाउंड आणि मुधोल हाउंड हे स्वदेशी श्वान आपली कौशल्ये सादर करतील. विशेष म्हणजे, अखिल भारतीय पोलीस श्वान स्पर्धेत विजेती ठरलेली ‘मुधोल हाउंड रिया’ या वर्षीच्या परेडमध्ये डॉग स्क्वाडचे नेतृत्व करेल. याशिवाय, गुजरात पोलिसांचे घोडदळ, आसाम पोलिसांचा मोटरसायकल डेअरडेव्हिल शो, सीमा सुरक्षा बल चे उंटदळ आणि उंट बँड, तसेच एनसीसी कॅडेट्स आणि शालेय बँड “एकतेतच शक्ती आहे” हा संदेश देत परेडमध्ये सहभाग घेतील. भारतीय वायुदलाच्या सूर्यकिरण पथकाकडून सादर होणारा भव्य एअर शो या परेडच्या भव्यतेत आणखी भर घालेल. "विविधतेत एकता" संदेश देणारे संचलन राष्ट्रीय एकता दिनी परेडमध्ये विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांचे संचालन ‘विविधतेत एकता’ या विषयाचे दर्शन घडवतील. या संचालनात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, अंदमान-निकोबार बेटे, मणिपूर, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, उत्तराखंड आणि पुद्दुचेरी यांच्या संचालनाचा समावेश असेल. यासह सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय राखीव पोलीस दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, दिल्ली पोलीस आणि विविध राज्य पोलीस दलांचे ब्रास बँड कार्यक्रमाच्या उत्सवी वातावरणात अधिक रंग भरतील. या परेडमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल चे पाच शौर्यचक्र विजेते आणि सीमा सुरक्षा बल चे १६ वीरता पदक विजेते सन्मानित केले जातील. या शूर जवानांनी नक्षलविरोधी आणि दहशतवादविरोधी मोहिमांमध्ये, तसेच पश्चिम सीमेवरील ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान, अद्वितीय धैर्य आणि पराक्रमाचे प्रदर्शन घडविले आहे. परेडसोबतच भारत सरकारच्या संस्कृती मंत्रालयाद्वारे आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमात ९०० कलाकार भारतीय शास्त्रीय नृत्यांचे सादरीकरण करतील, ज्यातून भारताची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आणि विविधतेतील सौंदर्य अधोरेखित होईल. राष्ट्रीय एकता दिनाचे उद्दिष्ट नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय एकता, सौहार्द आणि देशभक्तीची भावना दृढ करणे हे आहे. हा उत्सव प्रत्येक भारतीयाला या मूल्यांचा स्वीकार करण्यासाठी आणि देशाच्या ऐक्याच्या भावनेला बळ देण्यासाठी प्रेरित करतो. १ ते १५ नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीत एकतानगर येथे ‘भारत पर्व’ आयोजित करण्यात येईल. या पर्वात संपूर्ण भारतातील सांस्कृतिक सादरीकरणे आणि खाद्य महोत्सव आयोजित केला जाईल, ज्यामध्ये देशाच्या विविध परंपरांचा संगम पाहायला मिळेल. या पर्वाचा समारोप १५ नोव्हेंबर रोजी भगवान बिरसा मुंडा यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष कार्यक्रम आयोजित करून केला जाईल. - वर्षा फडके-आंधळे उपसंचालक (वृत्त)

विभागीय आयुक्तांनी दिली भ्रष्टाचार निर्मुलनाची प्रतिज्ञा

अमरावती, दि. 27 : केंद्रीय सतर्कता विभागाच्या वतीने संपूर्ण देशात 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर या कालावधीत भ्रष्टाचार निर्मुलन सप्ताह पाळण्यात येतो. यानिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी उपस्थित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना भ्रष्टाचार निर्मुलनाची प्रतिज्ञा दिली. यावेळी अपर आयुक्त रामदास सिध्दभट्टी, सुरज वाघमारे, अजय लहाने, उपायुक्त संतोष कवडे, रविंद्र हजारे, सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे यांच्यासह अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते. केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या निर्देशाप्रमाणे 27 ऑक्टोबर ते 2 नोव्हेंबर या कालावधीत संपूर्ण देशात भष्ट्राचाराविरुध्द आवाज सक्षम होण्यासाठी सप्ताह पाळण्यात येतो. भष्ट्राचाराविरुध्द लढणाऱ्या सर्व संबंधितांना एकत्र आणून जनप्रबोधन करणे व भष्ट्राचारामुळे पीडित असणाऱ्या लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांना दिलासा देणे हे सप्ताहाचे उद्दीष्ट आहे. शासन व प्रशासनाच्या कारभारात नैतिकता व पारदर्शीपणा आणून अधिक संवेदनशीलतेने नागरिकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटीबध्द होण्यासाठी सप्ताह साजरा करण्यात येतो. यावर्षी ‘देशाचा विकास सत्यनिष्ठेच्या संस्कृतीवर अवलंबून असतो’ या बोधवाक्यावर हा सप्ताह आधारित आहे.