शिष्यवृत्तीची
प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत
- सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश
खाडे
Ø
बंद वसतिगृहांची
उच्चस्तरीय चौकशी करणार
Ø
जात पडताळणीची प्रकरणे
मुदती निकाली काढावी
अमरावती, दि. 25 : समाजातील सर्व घटकांपर्यंत
शिक्षण पोहोचवून वंचित घटकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय विभागाद्वारे
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. राज्यातील कुठलाही
मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, यासाठी भारत सरकार
शिष्यवृत्ती व मॅट्रीकपूर्व शिष्यवृत्तीची प्रकरणे पंधरा दिवसांत निकाली काढावीत,
असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिले.
आज येथील समाज कल्याण विभागाच्या प्रादेशिक
उपायुक्त कार्यालयात समाज कल्याण विभागाच्या विविध योजनांचा आढावा डॉ. खाडे यांनी
घेतला. यावेळी प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, बार्टीचे महासंचालक कैलास कणसे, समाज
कल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, अतिरिक्त आयुक्त बी. डी. खंडाते, सहआयुक्त माधव
वैद्य, प्रादेशिक उपायुक्त विजय साळवे आदी उपस्थित होते.
डॉ. खाडे म्हणाले, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची
शिष्यवृत्तीची प्रकरणे पारदर्शक आणि गतीने निकाली काढण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टल
कार्यान्वित करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी
पोर्टलवरद्वारे प्राप्त शिष्यवृत्ती प्रकरणाचा निपटारा पंधरा दिवसाच्या आत करण्यात यावा. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती संदर्भातील तक्रार
प्राप्त झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. स्वाधार योजनेच्या
अर्जांवर सप्टेंबरअखेरपर्यंत कार्यवाही व्हावी. शासकीय वसतीगृहातील प्रवेश पूर्ण
करावेत. पाच टक्के रिक्त जागेवर खास बाब म्हणून त्या-त्या जिल्ह्यातील मुलांचे
प्रवेश निश्चित करावेत.
समाजातील दुर्बल घटकांना समाजाच्या मुख्य
प्रवाहात आणण्यासाठी सामाजिक न्याय विभाग कार्यरत आहे. समाजातील मागासवर्गीय
मुला-मुलींना सुलभरित्या शिक्षण घेता यावे, यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या
शासकीय वसतीगृहात प्रवेश दिला जातो. परंतु काही बंद अवस्थेतील वसतिगृहे, संस्थांना
चालविण्यासाठी दिलेली वसतिगृहे तसेच भाड्याच्या इमारतीत कार्यरत वसतिगृहातील
विद्यार्थ्यांच्या संख्येत तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. याप्रकरणी वसतिगृहांची
समिती स्थापन करुन उच्चस्तरीय चौकशी करुन अहवाल शासनास सादर करण्याचे आदेश त्यांनी
दिले. भाड्याच्या इमारतीत कार्यरत वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करुन
घ्यावी, तसेच सुरु असलेली वसतिगृहांची बांधकामे तातडीने पूर्ण करुन हस्तांतरीत
करण्याची कार्यवाही जलदगतीने करावी. विभागातील सर्व वसतिगृहांची, तेथील सुविधांची
तपासणी जिल्हा परिषद आणि समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्तपणे करावी.
जात पडताळणी समितीकडे असलेली प्रलंबित
प्रकरणांचा आढावा डॉ. खाडे यांनी घेतला. शैक्षणिक कार्यासाठी जात पडताळणीची
प्राप्त प्रकरणे सात दिवसांच्या आत निकाली काढावीत, तर त्रुटीमध्ये आलेली व दक्षता
पथकाकडे असलेली प्रकरणे पंधरा दिवसाच्या आत निकाली काढावीत. ग्राम पंचायत
निवडणुकीतील उमेदवारांची प्रकरणे आवश्यक कागदपत्रे मागवून विहित मुदतीत निकाली
काढावीत.
सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या
महामंडळांनी कर्ज वसुलीसाठी नियमित पाठपुरावा करावा. विभागातील होतकरु
मागासवर्गीयांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी कर्ज मंजूरी करीता बँकासोबत पाठपुरावा
करावा. अपंग विकास महामंडळाने दिव्यांग व्यक्तींना स्वत:च्या पायावर उभे
राहण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करावे. रमाई आवास योजना, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड
सबळीकरण व स्वाभिमान योजना, मिनी ट्रॅक्टर योजना, दलित वस्ती सुधार योजना
प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात, असेही डॉ. खाडे यांनी आढावा बैठकीत सांगितले.
सुमारे पाच तास चाललेल्या विभागाच्या बैठकीत डॉ. खाडे यांनी जिल्हानिहाय सर्व
बाबींचा सविस्तर आढावा घेतला. मागासवर्गीयांच्या उद्धारासाठी व सामाजिक समतेसाठी
शासकीय योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा