आदिवासींचे वनहक्क पट्टे व पुनवर्सनचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक

                       आदिवासींचे वनहक्क पट्टे व पुनवर्सनचा प्रश्न

निकाली काढण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक

              -आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके

अमरावती, दि. 4 : मेळघाट क्षेत्रातील वनविभागाच्या ताब्यात असलेल्या परंतू वडिलोपार्जित शेती करणाऱ्या आदिवासींचे वनहक्क पट्टे त्यांच्या नावे करण्यासाठी तसेच मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांचा पुनवर्सनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी मंत्रालयात सर्व संबंधित विभागांची उच्चस्तरीय बैठक येत्या आठवड्यात घेण्यात येणार आहे, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी आज सांगितले.

          धारणी तालुक्यातील सेमाडोह निर्सग पर्यटन केंद्रात आयोजित संवाद सभेत आदिवासी बांधवांना संबोधित करतांना ते बोलत होते. यावेळी आमदार प्रभुदास भिलावेकर, पदाधिकारी आप्पासाहेब पाटील, दिनेशभाऊ चव्हाण, पंचायत समिती सदस्या सुनंदा काकड, प्रमीला कास्देकर, श्रीमती पवार, सिमाताई चौकसे, रामविलास दहिकर, उपायुक्त रमेश मावस्कर, प्रकलप अधिकारी श्री. खिल्लारे, वनविभागाचे अधिकारी यांचेसह गावकरी मंडळी उपस्थित होते.

          प्रा. उईके म्हणाले की, मंत्री पदाची शपथ घेतल्यावर माझ्या आदिवासी बांधवांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी प्रथमच मेळघाट दौऱ्यावर आलो आहे. आदिवासी बांधवांचे समस्या जाणून घेऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी संवाद सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सभेला उपस्थित आदिवासी बांधवांच्या चेहऱ्यावर हास्य फुलविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाच्या योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          मेळघाट क्षेत्रात पूर्वजांपासून (वंशपरंपरागत) त्यांच्याकडे असणाऱ्या वनपट्टयावर आदिवासी लोक शेती करीत आहे. परंतू सन 2005 पूर्वीचा महसूली पुरावा नसल्यामुळे आजपर्यंत ती शेतजमीन किंवा वनपट्टा संबंधित आदिवासींच्या नावावर झाले नाही. या प्रश्नावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी वनविभाग, महसूल विभाग यांच्या समवेत मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक येत्या आठवड्यात घेण्यात येणार आहे. मेळघाट क्षेत्रातील संरक्षित वन  प्रकल्पातील गावांचा पुनवर्सनाचा प्रश्नसुध्दा बैठकीच्या माध्यमातून सोडविण्यात येणार आहे.

          आदिवासी मुलींचे वसतिगृह व आश्रमशाळेमध्ये कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून महिला अधिक्षकांची नियुक्ती तसेच वैद्यकीय सुविधा व संरक्षणाच्या सर्व उपाययोजना त्याठिकाणी उभारण्यात येणार. आदिवासी मुलींच्या संदर्भात अन्याय झाल्याचे वृत्त आल्यास संबंधित प्रकल्प अधिकाऱ्यावर तत्काळ कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी केला. नवसंजीवनी समिती व गाभा समितीमध्ये आदिवासींचे प्रश्न व समस्याबाबत जाण असणाऱ्या स्थानिक आदिवासी व्यक्तीला स्वयंसेवी संस्थाचा प्रतिनिधी म्हणून समितीमध्ये समावेश करण्यात येणार असल्याचे प्रा. उईके यांनी सांगितले.

          आदिवासींच्या सर्वांगिण विकासासाठी खात्यामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. पंरतू योजनांच्या माहिती अभावी तसेच त्यांच्या साधेपणामुळे योजनांचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहचत नाही. शासनाव्दारे पेसा अंतर्गत येणाऱ्या ग्राम पंचायतीकरिता पाच टक्के विकास निधी दिला जातो. त्यातून आवश्यक मुलभूत सुविधा त्याठिकाणी निर्माण करण्यात याव्यात. आदिवासींच्या गुराढोरांना चराईसाठी चराई क्षेत्र, कृषी पंप व रोजगार हमी योजनांच्या कामावर नियमित काम देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांची बैठक घेऊन योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

          मेळघाट दौऱ्यात सेमाडोह निसर्ग पर्यटन केंद्रात मंत्री महोदयांच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी आमदार प्रभुदास भिलावेकर, उपायुक्त रमेश मावस्कर तसेच जिल्हा  परिषद, पंचायत समिती सदस्यांचे समायोचित भाषणे झाली.