प्रधानमंत्री
पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे
अमरावती, दि. 17
(विमाका) : अमरावती विभागात
बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती व यवतमाळ या जिल्ह्यांत प्रधानमंत्री पिक विमा योजना
यावर्षीच्या रब्बी हंगामात राबविण्यासाठी शासन निर्णयानुसार मान्यता देण्यात आली
आहे. त्यानुसार ही योजना खरीप-2022 व रब्बी/उन्हाळी 2022-23 हंगामाकरिता कप ॲन्ड
कॅप मॉडेलनुसार Cup & Cap model (80:110) राज्यात राबविण्यात येत आहे.
कर्जदार व बिगर
कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा हप्त्यासह प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत
रब्बी पिक ज्वारीसाठी ३० नोव्हेंबर २०२२ राहील तर बा.गहू, हरभरा, कांदा व इतर
पिकांसाठी १५ डिसेंबर २०२२ व उन्हाळी भात व उन्हाळी भुईमुंग ३१ मार्च २०२३ आहे.
अधिसुचित क्षेत्रातील
अधिसुचित पिकांसाठी पिककर्ज घेतल्यास शेतक-यांना या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक
नाही. मात्र, त्यासाठी शेतक-याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतीम दिनांका आधी
किमान ७ दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणेबाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे. इतर
बिगर कर्जदार शेतक-यांनी आपला ७/१२ चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पिक
पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र घेवून अधिकृत बँकेत विमा अर्ज देवून व हप्ता भरून सहभाग
घ्यावा. हप्ता भरलेली पोच पावती शेतक-यांनी जपुन ठेवावी. कॉमन सर्व्हिस सेंटर
(CSC) आपले सरकारचे मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेवु शकता. www.pmfby.gov.in या पोर्टलवर माहिती सुरु आहे. या वर्षीच्या रब्बी हंगाम २०२२-२३
मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेमध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होऊन
पिक विमा योजनेचा लाभ घ्यावा. यासंबंधीच्या अधिक माहितीकरीता जिल्हा अधिक्षक कृषि
अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी या
कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन अमरावती विभागाचे विभागीय कृषि सहसंचालक के.
एस. मुळे यांनी केले आहे.
नैसर्गिक आपत्ती, किड
आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, शेतकऱ्यांना
नाविण्यपुर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन
देणे, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकयांचे आर्थिक स्थैर्य
अवधित राखणे, कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठयात सातत्य राखणे आदीप्रमाणे योजनेचा उद्देश असून गहू, हरभरा, कांदा व उन्हाळी भुईमुंग ही पिके या रब्बी हंगामात
समाविष्ठ आहेत.
बुलढाणा, वाशिम,
अमरावती व यवतमाळ या जिल्ह्यांसाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीकडून विमा दिली जाणार
असून तीचा पत्ता मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, स्टॉक एक्सेंज टॉवर्स, २० वा मजला,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई, ई-मेल- pilvima@aicofindia.com टोल फ्री क्रमांक १८००४१९५००४ असा आहे. तसेच अकोला जिल्ह्यासाठी
आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि. विमा कंपनी नेमून दिली असून तीचा
पत्ता माणिकचंद आयकॉन, ३ रा मजला, प्लाट नं. २४६, सी विंग, बंडगार्डन, पुणे,
ई-मेल- customersupportba@icicilombard.com टोल फ्री क्रमांक १८००१०३७७१२ असा आहे.
या योजनेंतर्गत
राज्यात सन २०२२-२३ साठी सर्वसाधारणपणे जिल्हास्तरीय पिक कर्ज दर समितीने निश्चित
केलेल्या पिक कर्ज दराप्रमाणे पिकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली
असून जिल्हानिहाय पिकनिहाय विमा हप्ता पुढीलप्रमाणे आहे-
बुलढाणा जिल्ह्यासाठी
गहु पिकासाठी ७१२.९२ प्रती हेक्टरी विमाहप्ता दर, हरभरा पिकासाठी ५८१.२५, रब्बी
कांदा पिकासाठी ४७५७.८० राहील. अकोला जिल्ह्यात गहु ६३०, हरभरा ४३२, रब्बी कांदा
४३८०, उन्हाळी भुईमुंग ६४४.५७, वाशिम जिल्ह्यात गहु ६३०, हरभरा ४३२, रब्बी कांदा
निरंक, उन्हाळी भुईमुंग ६४४.५7, अमरावती जिल्ह्यात गहु ६००, हरभरा ५७०, रब्बी
कांदा ३४००, उन्हाळी भुईमुंग ६४४.५७ तर यवतमाळात गहु ६०७.८०, हरभरा ५८८.२७, रब्बी
कांदा निरंक, उन्हाळी भुईमुंग ६४४.५७ याप्रमाणे प्रती हेक्टरी विमा दर पिकनिहाय
निश्चित करण्यात आले आहे.
योजनेचे वैशिष्ट्ये :-
प्रधानमंत्री पीक
विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी बंधनकारक असून कर्जदार तसेच
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. या योजनेंतर्गत शेतकनऱ्यांनी भरावयाचा विमा
हप्ता हा रब्बी हंगामासाठी १.५० टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित
ठेवण्यात आला आहे. या योजनेंतर्गत रब्बी हंगाम सन २०२२-२३ या एका वर्षाकरीता
जोखिमस्तर सर्व अधिसुचित पिकांसाठी ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. यावर्षी
काही पिकांमध्ये महसुल मंडळामधील पिकांचे सरासरी उत्पादन नोंदवितांना रिमोट
सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पादनास १० टक्के भारांकन आणि पिक कापणी
प्रयोगाद्वारे आलेल्या उत्पादनास ९० टक्के भारांकन देवून मंडळाचे सरासरी उत्पादन
निश्चित केले जाणार आहे. ई-पिक पाहणी शेतक-यांनी लागवड केलेल्या पिकाची नोंद ई-पिक
पाहणीमध्ये करावी. विमा योजनेत विमा घेतलेल्या पिकात आणि ई-पिक पाहणीमध्ये
नोंदविलेल्या पिकात काही तफावत आढळल्यास ई-पिक पाहणीमध्ये नोंदविलेले पिक अंतीम
गृहीत धरण्यात येईल, अशाप्रमाणे योजनेचे वैशिष्ट्ये आहेत.
पिक संरक्षणाच्या बाबीं :
योजनेंतर्गत जोखमींची
व्याप्ती वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.
पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पन्नात येणारी घट, पिक
पेरणी/लावणीपूर्व नुकसान- यात पुराचा पाऊस, हवामानातील इतर प्रतिकुल घटकामुळे अधिसूचित
मुख्य पिकाची त्या भागातील सर्वसाधारण क्षेत्राच्या ७५ टक्के पेक्षा जास्त
क्षेत्रावर पेरणी/लावणी होवु शकली नाही तर विमा संरक्षण देय आहे. हंगामातील
प्रतिकुल परिस्थितीत पुर, पावसातील खंड व दुष्काळ इत्यादी बाबींमुळे शेतक-याच्या
अपेक्षित उत्पादनात उंबरठा उत्पादनाच्या ५० टक्क्यांहून अधि घट अपेक्षित असेल तर
विमा संरक्षण देय आहे. काढणी पश्चात चक्रीवादळ व अवेळी पाऊस यामुळे
कापणी/काढणीनंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरुन ठेवलेल्या अधिसुचित पिकाचे नुकसान
झ्याल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसान भरपाई दिली जाते. स्थानिक
नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, भुस्खलन व गारपीट या
स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या अधिसुचित पिकाचे नुकसान हे
वैयक्तिक पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येते. (युध्द व अणु युध्दाचे दुष्परिणाम,
हेतु पुरस्पर केलेल्या नुकसानीस व इतर टाळता येण्या जोग्या धोक्यास विमा संरक्षण
मिळत नाही) काढणी पश्चात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखमी अंतर्गत विमा संरक्षण
घेतलेल्या शेतक-यांनी सर्वे. नं. नुसार बाधित पिक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना
घडल्यापासुन ७२ तासाचे आत संबंधित विमा कंपनीस कळविणे बंधनकारक राहील.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा