धार्मिक अल्पसंख्यांक
बहुल शासनमान्य संस्थांकडून
पायाभूत सुविधांसाठी
अनुदान योजना
Ø प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
Ø
31 ऑगस्ट अंतीम
मूतद
अमरावती, दि. 23 : धार्मिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य
खाजगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा,
अपंग शाळा यांच्याकडून पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदान योजनेंतर्गत 2 लाख
अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात आले आहेत. त्यानुसार संस्थांनी
परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी केले आहे.
योजनेच्या अटी व
शर्ती:
शासन मान्यता प्राप्त खाजगी शाळा/कनिष्ठ
महाविद्यालय/नगरपालिका/नगरपरिषद शाळा/ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये अल्पसंख्यांक
समाजाचे (मुस्लिम, बौध्द, ख्रिश्चन, जैन, शिख, पारशी व ज्यू मिळून) किमान 70 टक्के
विदयार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. अपंगाच्या शाळांमध्ये किमान 50 टक्के अल्पसंख्यांक
विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने DIES Code, औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्थांनी Institute Code तसेच अपंग शाळांनी Licence Code देणे आवश्यक आहे.
सदर योजनेंतर्गत पुढीलप्रमाणे पायाभूत सुविधांसाठी
अनुदान देय राहील.
शाळेच्या इमारतीचे नुतनीकरण व डागडुजी, ग्रंथालय अद्ययावत करणे, संगणक
कक्ष उभारणे/अद्ययावतकरणे, शैक्षणिक कार्यासाठी आवश्यक फर्निचर, इनव्हर्टरची सुविधा
निर्माण करणे, अध्ययनाची साधने (Learning Material/एल.सी.डी.प्रोजेक्टर, अध्ययनासाठी
लागणारे विविध सॉफ्टवेअर इत्यादी, इंग्रजी लँग्वेज लॅब, शुध्द पेयजलाची व्यवस्था करणे,
प्रयोगशाळा उभारणे/अद्ययावतकरणे, प्रसाधनगृह/स्वच्छतागृहउभारणे/डागडूजी करणे, झेरॉक्स
मशीन, संगणक हार्डवेअर/सॉफ्टवेअर आदी सुविधांसाठी अनुदान दिल्या जाईल.
इच्छुक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, औद्योगिक
प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांनी परिपूर्णरित्या
भरलेला अर्ज आवश्यक कागदपत्रासह प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयातील
नियोजन भवन येथील नियोजन शाखेत दिनांक 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत सादर करावा. विहित मुदतीनंतर
प्राप्त झालेले प्रस्ताव ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. शासन निर्णय व अर्जाचा नमुना
http://mdd.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे, असे सौरभ कटियार जिल्हाधिकारी
यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
0000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा