प्रशासनात विकासात्मक ध्येयधोरणांची निर्मिती

संख्याशास्त्रामुळे शक्य

                                                - विभागीय आयुक्त पियुषसिंह

अमरावती, दि. 29 : शासकीय-प्रशासकिय कार्यात योजनांच्या नियोजनाचा पाया म्हणजे संख्याशास्त्र व त्या अनुषंगाने प्राप्त होणारी माहिती होय. त्यादृष्टीने संख्याशास्त्राचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. सर्व शासकिय कार्यालयांनी अर्थ व सांख्यिकी विभागाकडून मागविण्यात येणारी संख्याशास्त्रीय माहिती अचूक व काटेकोरपणे सादर करावी. कारण या माहितीच्या आधारे विकासात्मक ध्येयधोरणांची निर्मिती होत असते, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त श्री पियुषसिंह यांनी केले.

प्रसिध्द संख्याशास्त्रज्ञ पी. सी. महालनोबिस यांचा जन्मदिवस (29 जून) राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्य अर्थ व सांख्यिकी महासंचालनालय (प्रादेशिक विभाग) व श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाच्या संख्याशास्त्र विभागाच्यावतीने महाविद्यालयातील डॉ. सी. व्ही. रमण सभागृहात आयोजीत चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. अरुण शेळके प्रामुख्याने उपस्थित होते. तसेच संस्थेचे सचिव व्ही. जी. भांबुरकर, प्राचार्य डॉ. व्ही. जी ठाकरे, संख्याशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. शशिकांत चौधरी, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यालयाचे सहसंचालक प्रकाश डायरे यांची उपस्थिती होती.

श्री. पियुषसिंह यांनी प्रशासनात सांख्यिकी महत्व विषद करतांना शासकीय विभागांनी संख्याशास्त्रीय माहिती सादर करण्याला प्राधान्य  दयावे. ध्येयधोरणांचा यशस्वी नियोजनासाठी सर्व क्षेत्रात या शास्त्राचा व्यावहारीकतेने उपयोग करावा व देशाच्या प्रगतीत योगदान दयावे असे सांगीतले. श्री. अभिजीत बांगर यांनी विद्यार्थ्यांना सांख्यिकी क्षेत्रात रोजगाराच्या असंख्य संधी असल्याचे सांगितले. सर्व क्षेत्रात संख्याशास्त्राचा समावेश होत असून याबाबत जगारुकता निर्माण करणे आवश्यक असलयाचे मत त्यांनी व्यक्त केले. ॲड. अरुण शेळके म्हणाले, प्राथमिक माहितीच्या आधारे प्राप्त ज्ञानाचे विशलेषण करणे, त्यावर केलेल्या प्रक्रीयेतून नियम, धोरण, योजना व निष्कर्षांची निर्मिती होत असते म्हणून देशाच्या प्रगतीत संख्याशस्त्राचा फार मोलाचा वाटा आहे.

यावेळी संख्याशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक, शिक्षक वृंद व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

महिलांचा आत्मविश्वास वाढविण्यात

आयोगाची भूमिका मोठी

                                                                - विजया रहाटकर

                                                                               अध्यक्ष राज्य महिला आयोग  

        अमरावती, दि. 23 : जेव्हा समाजमन समाज नीट सावरु शकत नाही तेव्हा कायदयाची निर्मिती होते. कायदयाच्या बाबतीत अज्ञानी असणे गुन्हे घडण्याचे महत्वाचे कारण आहे. महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी छळमुक्त वातावरण निर्माण होण्यासाठी राज्य महिला आयोग महिलांमध्ये या कायदयाविषयी जनजागृती करीत आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढीत आहे व त्यात आयोगाची भूमिका फार मोठी आहे, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व विभागीय आयुक्त यांच्या संयुक्त विद्यमाने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या  होणा-या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 च्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय स्तरावर सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचा-यांसाठी आयोजित कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या अध्यक्ष स्थानावरुन बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, पोलिस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव मंजुषा मुळोणे, सदस्य नीता ठाकरे प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.

पुढे बोलतांना श्रीमती विजया रहाटकर यांनी स्त्री मानसिकतेवर प्रकाश टाकला. कार्यालयात अत्याचार किंवा छळाला बळी पडलेल्या महिला तक्रार दाखल करीत नाही. तक्रारीनंरच्या दुष्परिणांमाची भिती, बदनामी, समाजाची वागणूक या विचारांनी ती अन्याय सहन करते. परंतु आता सर्व शासकिय कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करणे, पिडीतांच्या दाखल प्रकणांवर सुनावणी करणे बंधनकारक आहे असे सागीतले. कार्यालयप्रमुखांनी महिलांविषयीच्या समस्यांना सकारात्मक दृष्टीकोनातून हाताळावे. हा कायदा महिलांना संरक्षण देईल आणि महिलांचा आत्मविश्वास व धैर्याला निश्चित बळ देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अभिजीत बांगर म्हणाले, महिलांना सुरक्षितता देण्याची जबाबदारी प्रत्येक कार्यालयाची आहे. महिलांचा सन्मान करावा हे कायम स्मरणात राहवे याबाबत जागरुकता  निर्माण व्हावी याकरिता  अधिनियमाची माहिती देणारी  भित्तीपत्रके कार्यालयात लावावी. किरण कुळलकर्णी यांनी तळागातातील, सर्व स्तरातील महिलांपर्यंत या कायद्याची जनजागृती होणे गरजेचे आहे, असे सांगून मेळघाट सारख्या दुर्गम भागात ही जागृतीपर भित्तीपत्रके कोरकू भाषेत तयार करावी असे सुचविले.        

दत्तात्रय मंडलिक म्हणाले, सर्वच क्षेत्रात महिला अग्रस्थानी आहेत. त्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिस विभाग ओळखून आहे. म्हणूनच शहरात निर्जन स्थळी शाळा, महाविद्यालय परिसर व शहरभर दामिनी पथक दिवस-रात्र गस्त घालीत असतात पण या सोबतच आयोगाने या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांच्या मनात पोलिसांबाबत विश्वास निर्माण करावा. तक्रार नोंदविण्याची हिंमत महिलांमध्ये येणे गरजेचे आहे म्हणजे महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल.

 या प्रसंगी पोलिसांची महिलांसाठी मदतीची भूमीका, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, याबाबतची माहिती देणा-या भित्तीपत्रकाचे विमोचन मान्यवरांनी केले. यावेळी सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000000

विभागीय आयुक्त पदी पियुष सिंग रुजू

·         सन 2000 साली आयएएस कॅडरमध्ये प्रवेश

        अमरावती, दि. 19 : अमरावती विभागीय आयुक्त पदाचा पियुष सिंग यांनी मावळते विभागीय आयुक्त जे. पी. गुप्ता यांचेकडून आज पदभार स्वीकारला. श्री सिंग हे सन 2000 सालच्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आपली प्रशासकीय कारकीर्द दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी पदावर रुजू होऊन आरंभ केली. याअगोदर त्यांनी समाजकल्याण विभाग, पूणे येथील आयुक्त पदाचा कार्यभार सांभाळला आहे.

            श्री सिंग हे आयआयटी दिल्ली येथून बी.टेक स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीधर आहेत. श्री सिंग यांनी सन 2000 ते 2003 या कालावधीत उपविभागीय अधिकारी दापोली, (जि.रत्नागीरी) सन 2003 ते 2006 पर्यंत बीड जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सन 2006 ते 2007 बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, सन 2007 ते 2008 नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे. यानंतर सन 2013 पर्यंत उत्तराखंड राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन अंतर्गत मिशन अधिकारी म्हणून प्रतिनियुक्तवर होते.  नोव्हेंबर 2013 ते नोव्हेंबर 2015 पर्यंत राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले. प्रशासकीय कामांचा प्रगाढ अभ्यास असणारे श्री सिंग यांची राज्य शासनाने अमरावती विभागाचे विभागीय आयुक्त पदी नियुक्ती केली आहे. अमरावती विभागाचा सर्वांगिण विकास करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मकरित्या काम करण्याचे मनोदय त्यांनी आज व्यक्त केले. मावळते विभागीय आयुक्त जे.पी.गुप्ता यांची मंत्रालय मुंबई येथे बदली झाली आहे.

********

कृषी विभागाने योजनांतून

शेतीची उत्पादकता वाढविण्यावर भर द्यावा

                                 -पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील

* आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते

बि-बियाणे व रासायनिक खतांचे वाटप

       अमरावती, दि. 13 : आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळावी या उद्देशाने राज्य शासन अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतकरी हितार्थ योजना राबवून शेतीतील उत्पादकता वाढेल या दृष्टीने कामे करावी, असे आवाहन पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी आज केले.

            जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मंत्री महोदयांच्या हस्ते बि-बियाणे व रासायनिक खतांचे वाटप कार्यक्रमाप्रसंगी ते मार्गदर्शन करताना बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान, कृषी विकास अधिकारी उदय काथोडे, उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, भाजपचे पदाधिकारी दिनेश सूर्यवंशी, तहसीलदार, कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते त्यांच्या स्वनिधीतून व कृषी विभागाच्या सहाय्याने जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांना सोयाबीन बियाणे व डीएपी जैविक खतांच्या चार-चार बॅगचे वाटप करण्यात आले.

            श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठा आधार होणार असून आर्थिक स्थैर्य त्यांना प्राप्त होणार आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी कर्जमाफीच्या निर्णयातून पाच एकर जमीनीचा निकष वगळण्यात आला आहे.     

ते पुढे म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने कृषी क्षेत्राशी निगडीत प्रभावी उपाययोजना आखल्या आहेत. सुलभ पीक-कर्ज वितरणासह प्रभावी सिंचन सुविधाही शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आरोग्य, सिंचन, रोजगार या सुविधेसाठी शासनाव्दारे नवीन संकल्पना राबविण्यात येत आहेत. पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेंतर्गत गोरगरीब शेतकरी कुटुंबांना रुग्णालयात उपचार घेत असताना रामरोटीचे वाटप करण्यात येत आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सोय व्हावी याकरिता सुमारे 12 हजार विद्यार्थी दत्तक घेण्यात आले असून त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली आहे. शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचा पुस्तकांचा खर्च भागविता यावा यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने दरदिवशी पाच रुपये प्रमाणे वर्षाला 1800 रुपये जमा करावे, असे भावनिक आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना केले.

प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेताच्या बांधावर चिंच, फणस, निंबू, सीताफळ यासारखी फळझाडे लावावी. यामुळे चार एकरमध्ये 180 झाडांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी एक ते चार लाखाचे उत्पन्न मिळू शकते, महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करण्यासाठी कृषी विभागाने उत्पादनवाढीच्या योजना राबवाव्यात, असेही त्यांना सांगितले.

            प्रास्ताविकात जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. खर्चान यांनी योजनांची माहिती दिली.  

000000

 

उन्नत भारत अभियान : ग्रामीण व शहरी भागातील

विकासात महत्वाची भुमिका

                        -जिल्हाधिकारी किरण गित्ते

* www.visionamravati.in संकेतस्थळाचे उद्घाटन

* स्मार्ट अमरावती, डिजीटल अमरावती साठी 2 हजार कोटी रुपयांचा निधी

        अमरावती, दि. 22 (विमाका) : ग्रामीण व शहरी भागातील मुलभूत सोयी सुविधांचा विकास साधावयाचा असल्यास तंत्रज्ञानावर आधारित विकास हा महत्वपूर्ण ठरतो. यासाठी उन्नत भारत अभियानाच्या धर्तीवर उन्नत महाराष्ट्र अभियान जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासात महत्वाची भूमिका निभावणार, असा विश्वास जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी व्यक्त केला.

            येथील टॉऊन हॉल येथे अमरावती महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने व्हिजन अमरावती 2017 या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर उपमहापौर संध्याताई टिकले, स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय, मनपा आयुक्त हेमंतकुमार पवार, तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. शिंगाडे, राज्य प्रकल्प युनिटच्या सल्लागार डॉ. अर्चना बारब्दे, सभापती सुनील काळे व कृषी व सामाजिक कवी प्रा. इंद्रजित भालेराव आदी उपस्थित होते.

            प्रारंभी दीप प्रज्वलन करुन कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते www.visionamravati.in या संकेतस्थळाचे उद्घाटन करण्यात आले. सदर संकेतस्थळाचा निर्माण पोटे कॉलेज ऑफ इंजिनीअरींगच्या शुभम कापसे व तेजश्री कापसे या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. या संकेत स्थळावर उन्नत भारत अभियानाविषयी संपूर्ण माहिती व त्याअनुषंगाने करावयाचे विकासकामांची प्रक्रिया नमूद केलेली आहे.

            जिल्हाधिकारी म्हणाले, ग्रामीण व शहरी भागात मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन सर्वांगिण विकास करण्यासाठी मागील वर्षापासून केंद्र सरकारव्दारे उन्नत भारत अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर राज्यातील गावांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी शासनाव्दारे उन्नत महाराष्ट्र अभियान ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. गावांचा विकास करण्यासाठी नुसते रस्ते किंवा संकुलांचे बांधकाम करुन चालणार नाही तर विज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, अन्नधान्याची उपलब्धता यासारख्या मुलभूत गरजा असलेल्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन तशाप्रकारचे डिजीटल अप्लीकेशन किंवा सॉफ्टवेअर विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. वाफेचे इंजीनाचा शोध, विजेची निर्मिती आणि संगणकाच तंत्रज्ञानाचा शोध मानवाच्या उत्क्रांतीमध्ये फार महत्वाचे घटक ठरले आहेत. या अशा तंत्रज्ञानावर आधारित डिजीटल तंत्रज्ञानाचा उपयोगत करुनच ग्रामीण व शहराच्या विकासातील दरी कमी करता येऊ शकते.

            राज्यातील पहिले डिजीटल गाव म्हणून जिल्हयातील हरिसाल गावाची ओळख निर्माण झाली आहे. डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने टेलीमेडीसीनचा उपयोग करुन गावाच्या परिसरातील रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहे. कौशल्य विकास अंतर्गत कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षणाचा लाभ युवकांना देण्यात येत आहे. राज्यातील दहा स्मार्ट शहरामध्ये अमरावती शहराचा समावेश झाला आहे. शहर डिजीटली स्मार्ट करण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी अमरावती जिल्हा डिजीटली व स्मार्ट जिल्हा म्हणून उदयास आणण्यासाठी स्ट्रीट लाईट चालू बंद करणे, विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी ई –क्लासरुम , ई- लर्निंग, गोर गरीबांच्या आरोग्याच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, (युमेक्स बेस्ड ) सुर्यप्रकाशावर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा, झाडांच्या जैविक गरजा ओळखुन पाणीपुरवठा, स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम ई लॉयब्ररी अशा प्रकारचे तांत्रिक प्रकल्प तयार करावे. अमरावती जिल्हाच्या सर्वांगिण विकासाठी विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प तयार करण्यासाठी प्रवृत्त होऊन उन्नत भारत अभियान संकल्पना यशस्वी करुन दाखवावी असे आवाहन श्री गित्ते यांनी केले.

            मनपा आयुक्त हेमंतकुमार पवार म्हणाले, उन्नत महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत अमरावती शहर डिजीटल व स्मार्ट करण्यासाठी शहरातील पाणी विज, रस्ते निर्माण, परिसर स्वच्छता, आरोग्य, नाल्यांची बांधकामे आदी मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यावर मनपा प्रशासनाव्दारे भर देण्यात येत आहे. नगरोत्थान व अमृत योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करुन नगरविकास, पाणीपुरवठा, भुयारी गटार बांधकाम यासारख्या विकासकामांसाठी भरीव निधी प्राप्त झाला आहे. शहरातील प्रत्येक गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, पार्कींगची सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन, स्ट्रीट लाईटस, आरोग्य सुविधासाठी मनपा प्रशासनाव्दारे विकासात्मक कामे करण्यात येणार आहे. आणि शहर स्वच्छ - सुंदर व डिजीटली स्मार्ट बनविण्यासाठी कटीबध्द राहणार आहे.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रा. पासेबंद यांनी केले. त्यांनी उन्नत भारत अभियान व उन्नत महाराष्ट्र अभियान या अभियानात तंत्रशिक्षण विभागाची भूमिका व उद्देश याविषयी माहिती दिली. कार्यक्रमात उपमहापौर सध्यांताई टिकले, स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय, सभापती सुनील काळे, डॉ. अर्चना बारब्दे यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.

            कार्यक्रमाचा समारोप कृषी व सामाजिक कवी प्रा. इंद्रजित भालेराव यांच्या कृषी व ग्रामीण जीवनावर आधारित    ‘ बाप ’व ‘ माझ्या गावाकड चल माझ्या दोस्ता’ या दोन बहारदार कविता सादर करुन झाली. यावेळी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, मनपा पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

**************

सर्वच गरीबांना हक्काची घरे

                             -पालकमंत्री प्रविण पोटे

v  उद्दिष्टपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करा

v  धडक सिंचन विहिरीव्दारे प्रभावी सिंचनाची सोय

v  अनुकंपाधारकांना नियुक्ती

        अमरावती, दि. 21 (विमाका) : राज्यातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाला हक्काची घरे मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी पॅकेज आवास योजना तसेच म्हाडामार्फत विकसीत करण्यात येत असलेली संकुल आदी योजना राज्य शासनाव्दारे राबविण्यात येतात. या योजनांतर्गत प्रत्येक गरीब कुटुंबाला हक्काची घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांनी उद्दिष्टपूर्ण होईल अशारितेने कामे करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सभागृहात घरकुल योजना, धडक सिंचन विहिरी, अनुकंपाधारकांना नियुक्ती याविषयाबाबत श्री पोटे यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत  होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, सहायक जिल्हाधिकारी ष्णमुखराजन एन., उपजिल्हाधिकारी श्री काळे यांचेसह शासकीय विभागांचे प्रमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            पालकमंत्री म्हणाले, प्रत्येक गरीब कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी पॅकेज आवास योजना आदी योजनासह पंडीत दिनदयाल उपाध्याय योजनाव्दारे पात्र गरीब लोकांना घरकुलाचे बांधकाम करुन देण्यात येते. जिल्ह्यात सदर योजने अंतर्गत पूर्ण व अपूर्ण घरकुलांच्या सद्यस्थितीबाबतचा आढावा पालकमंत्री महोदयांनी घेतला. अपूर्ण व प्रस्तावित घरकुलांचा गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांनी संयुक्तपणे पाहणी करुन निधी मागणीचा प्रस्ताव येत्या 10 एप्रिल पर्यंत महसूल विभागास सादर करावे. ज्याठिकाणी जमनीचे भाव जास्त आहे अशा ठिकाणी शासनाच्या ताब्यातील ई क्लास भुखंडाची यादी तर कमी भाव असलेल्या खाजगी मालकीच्या भुखंडाची जिल्हा प्रशासनास सादर करावी. अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

            राज्यात मोठया प्रमाणात सिंचनाची सोय व्हावी यादृष्टीने धडक सिंचन व मनरेगा योजने अंतर्गत विहिर बांधकामे करण्यात येतात. विहिरींचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी शासनाव्दारे निधीचा वाटप करण्यात आला आहे. जिल्ह्याला दिलेले लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी सर्व गटविकास अधिकारी यांनी प्रत्यक्षपणे दौरे करुन विहिरींच्या सद्यस्थिती बाबत पाहणी करावी. गावातील प्रत्येक लाभार्थ्यांना भेट देऊन योजनेची माहिती द्यावी. अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यासाठी यथोचित प्रयत्न करावे, अशा सूचना श्री पोटे यांनी दिल्या.

            जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागात अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी सुमारे 90 उमेदवारांनी पालकमंत्री महोदयांना निवेदन सादर केली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली. अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांची नावे संबंधित विभागांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सामुहिक यादीमध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावीत. यावेळी सर्व शासकीय विभागात रिक्त अनुकंपा पदांचा आढावा त्यांनी घेतला. अनुकंपाधारकांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, असे निर्देश पालकमंत्री महोदयांनी दिले. बैठकीला सर्व शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

***********

पाचव्या राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनाचा

दिंडी व रॅलीने शुभारंभ

* सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दाखविली हिरवी झेंडी

* व्यसनमुक्तीच्या ज्वलंत संदेशांनी लोकांचे प्रबोधन

*व्यसने सोडा मानसे जोडा, व्यसन विनाशाचे प्रतिक

            अमरावती, दि. 19 (विमाका) : देशातील पाचव्या राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनाचा व्यसनमुक्तीचे संदेश असलेल्या दिंडी व रॅलीने आज सकाळी शुभारंभ करण्यात आला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाव्दारे आयोजित दिंडी व रॅलीला राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी हिरवी झेंडी दाखवून आरंभ केला.

            यावेळी राष्ट्रीय प्रबोधनकार, सप्त खंजेरीवादक सत्यपाल महाराज, उद्योग राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रविण पोटे, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त दिपक वडकुते, सहाय्यक आयुक्त प्राजक्ता इंगळे, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी भाऊराव चव्हाण, जनसंपर्क अधिकारी मंगला देशमुख, समाजकार्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. काळे, डॉ. गणेश बुब यांचेसह शाळा व महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, ओम शांती ओम चे सदस्य प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            रॅलीची सुरुवात नेहरु मैदान येथुन झाली. त्यांनतर जयस्तंभ चौकातील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळयास ना. बडोले यांच्या हस्ते हारार्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. पुढे इर्विन चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळयास मंत्री महोदयांच्या हस्ते हारार्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. यानंतर पुढे ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात संत गाडगेबाबा यांच्या पुतळयास हारार्पण व अभिवादन करुन रॅलीची सांगता झाली.

            व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनानिमित्त आयोजित दिंडी व रॅलीमध्ये सामाजिक न्याय विभागाचा व्यसनमुक्ती चित्ररथ, येडाई व्यसनमुक्ती केंद्र ता. कळबं जि. उस्मादाबाद येथील चित्ररथ, ओम शांती ओम सदस्यांचा रथ, मुकबधीर विद्यालयांच्या विद्यार्थींनींचे लेझीम पथक, भातकुली तालुक्यातील रामा येथील वारकरी भजनी मंडळी, समाजकार्य महाविद्यालयाचे विद्यार्थी तसेच अन्य शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. रॅलीच्या शुभारंभा अगोदर नेहरु मैदानात विविध पथकांनी पथनाटय सादर केलीत. यानंतर उपस्थितांना व्यसनमुक्ती संबंधी थपथ देण्यात आली.

            रॅलीत सहभागी सदस्यांच्या हाती असलेल्या व्यसनमुक्त घर सुखाचे आगार, जो व्यसनाच्या आहारी, तो मृत्युच्या दारी, निर्व्यसनी महाराष्ट्र, सक्षम महाराष्ट्र, संतभुमी मे संदेश हमे फैलाना है, नशे को मार भगाना है, तम्बाखु को जिसने गले लगाया, मौत को उसने पास बुलाया, यही है नारा हमारा, नशामुक्त बने प्रदेश हमारा, वही परिवार पावन है, जहॉ मद्यनिषेध कायम है, अशा अनेक व्यसनमुक्तीच्या संदेशांनी उपस्थितांचे व पादचारी लोकांचे लक्ष आपल्याकडे वेधले होते.

********

आत्मविश्वास व कणखरवृत्तीने स्त्रिया व्यसनमुक्त समाज घडवू शकतात

-पारूमिता गोस्वामी  

       अमरावती, दि. 19 (विमाका) : व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या आपल्या नवऱ्यामुळे स्त्रीया सर्वात जास्त प्रमाणात कौटुंबिक हिंसाचाराला  बळी पडतात. कुटुंबाच्या अनेक जबाबदाऱ्या महिलेल्या शिरावर येतात. व घरातील व्यसनाधिन व्यक्तीच्या आत्यंतिक व्यसनामुळे त्या कुटुंबावर घातक परिणाम होतो.  तेव्हा आत्मविश्वास, कणखरवृत्तीने व न डगमगता  परिस्थितीला तोंड देवून स्त्रीया व्यसनमुक्त कुटुंब व समाज  घडवू शकतात. असा विश्वास पारूमिता गोस्वामी यांनी स्त्रीयांना दिला.  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने आयोजित देशातील पाचव्या राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनातील ‘व्यसनाधिनता व महिलांचा लढा’  या विषयावरील प्रथम चर्चासत्रात  त्या बोलत होत्या. आजच्या या चर्चासत्रात श्रीमती प्रफुल्ला मोहिते  व श्रीमती मुक्ताताई पुणतांबेकर सहभागी झाल्या होत्या. 

                पुढे बोलतांना पारूमिता गोस्वामी यांनी व्यसनाधिनतेमुळे होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचाराची विदारक उदाहरणे दिली.  कुटुंबाची हानी होत असतांना स्त्रीयांना होणारा त्रास, मारहाणीची सततची भिती, मुलांच्या भविष्याची चिंता व तिला देण्यात येणारा दोष यामुळे घरातील सौख्य हरवून जाते. स्त्रियांच्या नशिबी फक्त व्यसनांविरोधात संघर्ष उभा राहतो. 

                प्रफुल्ला मोहिते म्हणाल्या, लहान मुले वडिलांचे अनुकरण करतात व व्यसनांच्या आहारी जातात.  पाश्चिमात्यांच्या अनुकरणातून  महिला व तरूणींमध्ये सुध्दा आज व्यसनाधिनता वाढत आहे. स्त्रीयांसाठी चालविण्यात येणारे  निशिगंध व्यसनमुक्ती व पुनर्वसन केंद्रात आलेल्या अनुभवातून त्या म्हणाल्या, व्यसनाधिनतेमुळे समाजात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे.  घरातील व्यसनाधिन व्यक्तींच्या वागण्याचा बालकांच्या मनावर विपरीत परिणाम होतो यासाठी स्त्रीयांनी कुटूंबातील  व्यसन सोडविण्याचा लढा एकजुटीने द्यावा.  तसेच व्यसनाधिन कुटूंबातील मुले अतिशय आक्रमक बनतात असेही त्या म्हणाल्या.  यावेळी विद्यार्थी, युवक-युवती , महिला, विविध सामाजिक संस्था व  व्यसनमुक्ती केंद्राचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

                व्दितीय चर्चासत्राचा विषय ‘युवकांना व्यसनाचा विळखा’असा होता.  यात श्रीमती सुचिता पाटेकर, दिपक पाटील, अनंत खेडकर, डॉ. श्रीकांत देशमुख, डॉ. संदीप तांबोळी याचा सहभाग होता.

                श्रीमती सुचिता पाटेकर यांनी सांगीतले, लहान मुले अनुकरणप्रिय असतात म्हणुन व्यसनमुक्तीची सुरूवात कुटुंबापासून होणे गरजेचे आहे. आजच्या शिक्षकांनी सुध्दा व्यसनांपासून दूर रहावे.  दिपक पाटील यांनी सलाम मुंबई या संस्थेने व्यसनमुक्तीसाठी केलेले वैशिष्टपूर्ण कार्य सांगीतले.  यवतमाळ जिल्ह्यातील जिल्हापरिषदेच्या  तीन हजार शाळा व्यसनमुक्त झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यासाठी संस्थेने अनेक जनजागृतीपर कार्यकमाचे आयोजन केले व व्यसनमुक्तीचा संदेश दिला.

                  ॲङ अनंत खेडकर यांनी तंबाखूचे व्यसन करणाऱ्या शिक्षकाचे वर्णन आपल्या विनोदी काव्यशैलीतून उपस्थितांसमोर मांडलें.  जीवन आनंदात जगता यावे पंरतू आजचे युवक –युवती अपयशामूळे आत्मविश्वास गमावून बसतात. परिणामी त्यांची संगत बिघडते, ताणतणाव वाढतो.  परिस्थितीला तोंड देण्याएैवजी तो व्यसनाला बळी पडतो.  म्हणून आनंदी राहण्याचा संदेश आजच्या युवकांना त्यांनी दिला.

                बाबा व्यसनमुक्ती केंद्राचे डॉ. श्रीकांत देशमुख म्हणाले, काहितरी करून बघण्याच्या नादात अनेक युवक-युवती व्यसनाधिनतेच्या विळख्यात सापडतात.  तारूण्यात नाविन्यतेचा ध्यास असतो.  स्वप्नाळू वृत्ती, शारीरीक बदल, चित्रपटातील नायक नायिकांचे अनुकरण करतांना मनावरील नियंत्रण सुटते व युवक व्यसनांच्या आहारी जातात.  युवकांनी आपल्या आवडत्या क्षेत्रात स्वत:ला रमवावे, सर्वांगीण विकासाचा ध्यास धरावा म्हणजे व्यसनाधिनतेचे प्रमाण आपोआप कमी होईल.  डॉ. संदीप तांबोळी म्हणाले, व्यसनाधिनांवर उपचार , विशेष लक्ष व त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी अनेक संस्था पार पाडीत आहे. त्यामुळे आता अनेक युवक व्यसनांमधुन बाहेर पडण्याचे चित्र दिसत आहे.  व्यसनांमुळे होणाऱ्या गंभीर आजारांमूळे आजचा युवक सुदृढ आरोग्याबाबत जागृत  झाला असल्याचे त्यांनी सांगीतले. कार्यक्रमाचे संचालन अमोल मडामे यांनी केले. यावेळी युवक-युवती व नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

********

सायबर गुन्ह्यांवर ‘सायबर लॅब’ चे प्रतिबंध

-पालकमंत्री प्रविण पोटे

सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी राज्यात 51 ठिकाणी ‘सायबर लॅब’

स्वातंत्र्यदिनी पोलीस आयुक्तालयातील सायबर लॅब चे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

अमरावती, दि.15 : सायबर गुन्हेगारीवर वचक बसविण्याबरोबरच अशा गुन्ह्यांची तात्काळ उकल करुन आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना जेरबंद करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालये आणि पोलीस आयुक्तालयांच्या क्षेत्रात 51 ठिकाणी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत ‘सायबर लॅब’ सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पोलीस आयुक्त कार्यालयात उभारण्यात आलेल्या सायबर लॅबमुळे जिल्ह्यातील सायबर गुन्हेगारीवर प्रतिबंध स्थापित होणार आहे, असे पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी आज सांगितले.

आज 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनाचे प्रसंगी अमरावती पोलीस आयुक्तालय कार्यालयात स्थापित करण्यात आलेल्या सायबर लॅबचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रविण पोटे यांचे हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते.

याप्रसंगी विभागीय आयुक्त जे. पी. गुप्ता, विशेष पोलीस महानिरीक्षक विठ्ठल जाधव, पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक, मुख्य वनसरंक्षक दिनेशकुमार त्यागी, पोलीस उपायुक्त शशिकुमार मिना, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अरुण राऊत, लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे पोलीस अधिक्षक महेश चिंते, वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचे उपसंचालक  विजय ठाकरे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

पालकमंत्री म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात ई-बॅंकिंग, पेपरलेस कार्यालय, सोशल मिडिया आदींचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. त्यातून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणे वापरुन गुन्हे करण्याच्या विविध युक्त्या सायबर गुन्हेगारांकडून वापरल्या जात आहेत, या गुन्ह्यांना आळा घालण्याबरोबरच हे गुन्हे करणाऱ्यांना वचक बसावा, यादृष्टीने गृह विभागाने महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्हा मुख्यालये आणि पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात 51 ठिकाणी ‘सायबर लॅब’उभारण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.

अमरावती जिल्ह्यात सायबर गुन्हेगारीस प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय आणि पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण) कार्यालयात सायबर लॅबची स्थापना करण्यात आली आहे. या लॅबच्या सहाय्याने जिल्हयातील सायबर गुन्हेगारांवर नजर ठेवून त्यांना जेरबंद करण्यासाठी मदत होणार आहे. महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत राज्याज 44 विविध ठिकाणी सायबर लॅबची उभारणी करुन गृह विभागाने या निर्णयाची अमंलबजावणी केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

प्रास्ताविकात पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक म्हणाले की, गुन्हेगारामध्ये एकाच पध्दतीने गुन्हे करण्याचे प्रमाण आता कमी झाले आहे. गुन्हेगारांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. खोटे नाव व कपंनीची बतावणी करुन एटीएमचा नंबर व पीन विचारून जनतेला लुबाळण्याचे प्रकार हल्ली मोठया प्रमाणात घडत आहे. अशा प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांवर आता सायबर लॅबच्या सहाय्याने गुन्हेगार शोधने व तांत्रिक गुन्ह्याची माहिती गोळा करणे सोपे होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत अद्ययावत डाटा सेंटर उभारले जाणार असून त्यामुळे फरारी गुन्हेगारांना पकडण्याबरोबरच गुन्ह्यांची उकल करुन अपराध दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे शक्य होणार आहे.

सोशल बॅकींग व सोशल मिडीयाचा वापर वाढल्यामुळे सायबर क्राईमचे प्रकार जास्त आढळून येत आहे. या गोष्टीवर आळा घालण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयात उभारण्यात आलेली सायबर लॅब महत्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सायबर गुन्हेगारीवर नजर ठेवता येणार आहे असे मत विभागीय आयुक्त जे.पी. गुप्ता यांनी मांडले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक यांनी केले, तर पोलीस उपायुक्त मोरेश्वर आत्राम यांनी आभार मानले. याप्रसंगी आयुक्तालयातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी – कर्मचारी व नागरिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.

ज्ञानरचनावाद अध्यापन पध्दती ;

आदिवासी विद्यार्थ्यांची प्रगतीची गुरुकिल्ली

सातपुडयाच्या पायथ्याशी डोंगरखोऱ्यात चिखलदरा तालुका वसलेला असून निसर्गाच अप्रतीम सौंदर्य लाभलेले आहे. याच तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात डोमी व मोझरी ही संपूर्ण आदिवासी लोकसंख्या असलेली गावे आहेत. या दोन्ही गावांतील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांनी ज्ञानरचनावाद या अध्यापन पध्दतीचा अवलंब करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे उत्तम धडे दिले. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सुध्दा गुरुजींच्या मार्गदर्शनात अभ्यासाचे धडे गिरवुन आपली शैक्षणिक गुणवत्तेचा आलेख उंचावून तालुक्यात प्रथम येण्याचा मान पटकाविला.

डोमी व मोझरी ही शंभर टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेली साधारण: 200 कुंटुंबाची गावे आहे. दोन्ही गावे ही अमरावती शहरापासून सुमारे दोनशे कि.मी. अंतरावर आहे. दळणवळणाचे किंवा संदेशवहनाचे कुठलेही प्रभावी साधन नाही. विकासाच्या प्रवाहापासून कोसो दूर असूनही या गावातील जि.प. प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना घडविण्यासाठी अध्यापनाची मेहनत घेतली. याची फलश्रुती दोन्ही शाळेतील विद्यार्थ्यांनी सर्वच विषयांत उत्तम गुणांकन प्राप्त करुन तालुक्यातील इतर शाळांच्या तुलनेत या शाळांना प्रथम येण्याचा बहुमान मिळवून दिला. या अध्यापन पध्दतीमुळे शाळेचे विद्यार्थी शंभर टक्के प्रगत झाले आहे. ज्ञानरचनावाद अध्यापन पध्दतीमध्ये शालेय शैक्षणिक साहित्याच्या सहाय्याने विद्यार्थी प्रत्यक्ष कृती करतात व शिकतात. चिखलदरा तालुक्यातील 168 शाळांपैकी 152 शाळांमध्ये या अध्यापन पध्दतीचा अवलंब केला जातो. त्यातल्या त्यात फक्त डोमी व मोझरी गावच्या प्राथमिक शाळेनी तालुक्यात ज्ञानरचनावाद या अध्यापन पध्दतीच्या माध्यमातून चांगली प्रगती केली.

नुकतेच 27 जून रोजी शाळेच्या पहिल्या दिवशी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यातील अतिदुर्गम आदिवासीबहुल शाळांची व्हिडिओ कान्फरन्सच्या माध्यमातून शैक्षणिक गुणवत्ता व सुविधा याबाबत माहिती जाणून घेतली. मंत्री महोदयांनी शाळांची माहितीसंबंधी प्रत्यक्ष त्या त्या शाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांशी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून संवाद साधला होता.

शाळेत शौचालय आहे का? शौचालयात पाण्याची सोय आहे का ? तेथील सुविधा योग्य आहेत का ? शाळेला सुरक्षाभिंती आहेत का, शाळेत मुले किती? सर्व शाळेत आली का, शाळा डिजीटल आहे काय, पिण्याचे पाणी, पाठयपुस्तके, गणवेश, मध्यान्ह भोजन-खिचडी, स्वच्छतागृह आहे का? शाळेत आणखी काय हवे ? शाळा कशी वाटते, शाळा आवडते काय, शिक्षक आवडतात का, शिक्षकांची शिकविण्याची पध्दत असे अनेक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांकडून उत्तरे जाणून घेतली. या संवादाच्या रुपाने मंत्री महोदयांनी राज्यातील प्राथमिक शाळांच्या व्यवस्थेसंबंधी माहिती घेतली होती. शाळांच्या प्रगतीबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले होते.

शहरी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये एक फरक प्रकर्षाने आढळतो. तो म्हणजे शहरातील पालक आपल्या मुलांवर अपेक्षांचे ओझे टाकून त्यांना स्पर्धेत सोडून देतात. अगदी बालवयापासून इंटरनेट, मोबाईल, व्हिडीओ गेम्स यासारख्या सुविधा त्यांच्या हातात देतात आणि मग पहिला क्रमांक मिळविण्याच्या नादात मुले सुसाट धावतात. परंतू विकासाचा प्रवाह व तंत्रज्ञानापासून दूर असलेल्या या विद्यार्थ्यांमध्ये पहिलेच यावे यासासाठीचा हव्यास नाही किंवा शेवटी येवू याची भितीही नाही. फक्त आनंदासाठीचे शिक्षण व शिक्षणाचा आनंद एवढेच त्यांना माहिती आहे. मोल-मजुरी करुन मिळेल त्या रोजगारावर पोट भरणारे आई-वडील जगण्याचे ज्ञान देतात तर शिक्षक त्यांना स्पर्धा ही शिकण्यासाठी असते, हे शिकवतात. शासनाच्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमा अंतर्गत नव्या ज्ञानरचनावाद या अध्यापन पध्दतीमुळे अतिदुर्गम आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना निश्चितच योग्य दिशा मिळेल. हीच मुले देशाच्या सर्वांगिण विकासात मोलाची कामगिरी बजावतील यात शंकाच नाही.

--   विजय राऊत

  माहिती सहाय्यक

  विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती