पालकमंत्र्यांनी दिली अवयवदानाची शपथ

* अनूप गायकवाडच्या अवयवदानाची आठवण

* रूग्णालयाच्या कार्यक्रमात नागरीकांचा सहभाग

अमरावती. दि. 29 : अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मानवी अवयव प्रत्यारोपण करणे शक्य आहे. यामुळे गंभीर आजारावर निदान होत आहे. अवयव प्रत्यारोपणासाठी अवयवदान आवश्यक आहे. अवयवदानाबाबत जनजागृतीसाठी महाअवयवदान महोत्सवानिमित्त येथील इर्विन रूग्णालयात पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी अवयवदानाबाबत शपथ दिली.

यावेळी आयोजित कार्यक्रमात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण कुळकर्णी, आरोग्य उपसंचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले, अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. लोहकपुरे, रक्तपेढी प्रमुख डॉ. विलास जाधव आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. पोटे यांनी देश आणि राज्य पातळीवर अवयवदानाबाबत मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून इर्विन रूग्णालयात अवयवदानाबाबत शपथ देण्यात येत आहे. अमरावतीमधील अनूप गायकवाड यांच्या कुटुंबियांनी दु:खाच्या काळातही अवयवदानाबाबत घेतलेला पुढाकार प्रशंसनीय आहे. मृत्यू हा दु:खाचा प्रसंग असला तरी अवयवदानासाठी समाजातील नागरीकांनी पुढे येण्याची गरज आहे. मानवी अवयव कृत्रिमरित्या तयार करता येणे शक्य नाही, त्यासाठी मृत्यू पूर्वी आणि नंतरही विविध मानवी अवयव दान करण्यासाठी नागरीकांना प्रवृत्त करावे लागणार आहे. अवयवदानामुळे अनेकांना जीवनदान मिळण्यास मदत होते. अवयवदानात जात, धर्म विचारात घेतली जात नाही, त्यामुळे समाजात एकोपा निर्माण होण्यास मदत मिळणार आहे. समाजातील प्रत्येक नागरीकाने अवयवदानाचा संकल्प केल्यास तो पुढच्या पिढीसाठी एक संदेशच असणार असल्याचे सांगितले.

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण कुळकर्णी यांनी अवयवदान उपक्रम अत्यंत गरजेचा झाला असल्याचे सांगून यात सर्वस्तरातील नागरीकांनी सक्रीय सहभाग नोंदवावा, समाजातील सर्व नागरीकांनी अवयवदानाच संकल्प करावा, त्यासाठी स्वत:हून पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन केले. तसेच अवयवदान महोत्सव ही संकल्पना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी त्‍यांनी शुभेच्छा दिल्या. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम यांनी अवयवदानाबाबत माहिती दिली.

00000

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी

वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनव्दारे

उपाययोजनांची प्रभावी अमंलबजावणी

-किशोर तिवारी

विकास कामांची एककेंद्राभिमुखता ठरवावी

                                             -प्रविण परदेशी

             अमरावती, दि. 26 : वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनची पुनर्रचना व विस्तार करण्यात आला असून यामध्ये आता मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्याचा समावेश करण्यात आला आहे. विदर्भातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम आणि वर्धा या सहा जिल्ह्यांचा मिशनमध्ये अगोदरच समावेश होता. पश्चिम विदर्भ, मराठवाडा व वर्धा अशा 14 जिल्ह्यात मिशन कार्यरत राहणार असून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी मिशनव्दारे विविध उपाययोजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार, असे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी आज सांगितले.

शनिवार, 26 ऑगस्ट रोजी विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते अध्यक्षस्थानावरुन बोलत होते. बैठकीला अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, मुख्य वनसंरक्षक श्री. चव्हाण, श्री. रेड्डी, उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना, पुरवठा उपायुक्त रमेश मावस्कर यांचेसह सर्व विभागप्रमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.

यावेळी श्री. तिवारी आणि श्री. परदेशी यांनी व्हीडिओ कॉन्फरसिंगव्दारे जिल्हानिहाय त्या त्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केम (कृषी समृध्दी समन्वयीत कृषी विकास) प्रकल्प, शेतकरी कर्जमाफी, आरोग्य विभाग, आत्मा, पीक कर्ज वाटप, पीक पेरणी, शासकीय धान्य खरेदी, आदिवासी विकास विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा, कृषी सोलर पंप, सिंचन विहिरी, नरेगा, बाजार समित्या, सिंचन प्रकल्प, जनआरोग्य योजना, पशुसंवर्धन, मत्स्य व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, रोजगार निर्मिती, मुद्रा कर्ज आदी मुद्दांबाबत सविस्तर आढावा घेतला.

श्री. परदेशी म्हणाले की, मेळघाटात आदिवासींच्या विकासासाठी वन विभाग व आदिवासी विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. प्रत्येक योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीचा उपयोग गावातील प्राधान्य क्रमाने करावयाच्या मुलभूत कामास केल्यास लोकसहभागातून ते काम जलदगतीने पूर्ण होईल. यासाठी सर्व विकास कामांची एककेंद्राभिमुखता ठरविण्यात यावी. जिल्हा प्रशासनाने यासाठी मासिक बैठकीचे आयोजन करावे, असेही त्यांनी सांगितले.

पुढे बोलतांना ते म्हणाले, मेळघाटात बांबू रोपणाकरिता भरपूर वाव आहे. बांबू झाडाच्या रोपणातून तेथील स्थानिकांना चांगला रोजगार प्राप्त होऊ शकतो. आणि हे त्यांचे उत्तम उपजीविकेचे साधन ठरेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. वनविभागाने उत्तम प्रजातीचे (बाल्कोहा) बांबू रोपे उपलब्ध करुन द्यावीत, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. पेसा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या ग्राम पंचायतींना अर्थसंकल्पातील पाच टक्के निधी गावातील विकास कामे करण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येतो. या निधीतून त्या त्या गावातील प्राधान्य क्रमाने करावयाची कामे करण्यात यावी. पशुसंवर्धन व वन विभागाने दुधाचे उत्पादन वाढण्यासाठी प्रत्येक गावालगत वैरण विकासासाठी प्रयत्न करावे. पशुसंवर्धन विभागाने दुभत्या जनावरांचे नियमित लसीकरण, पायाच्या व तोंडाच्या आजारांवर तातडीने उपचार करावे. मागेल त्याला शेततळे योजने अंतर्गत जे आदिवासी शेतकरी शेततळे तयार करीत आहे त्यांना पॉलीथिन व मत्स्य बीज जिल्हा प्रशासनाने उपलब्ध करुन द्यावे. ज्या शेतकी गटाला बँक वित्त पुरवठा करण्यास तयार आहे अशा गटाला प्रक्रिया उद्योगाचे तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रयत्न करावे. वन विभागाने मेळघाट परिक्षेत्रात शामाप्रसाद मुखर्जी योजनेच्या अनुषंगाने अधिकाधिक विकास कामे करावी, असेही श्री. परदेशी यांनी सांगितले. वन विभाग व आदिवासी विकास विभागाव्दारे मेळघाटात सुरू असलेल्या विविध विकास कामांचा गावनिहाय आढावा त्यांनी यावेळी घेतला.

**********

शेतकऱ्यांनी आत्मनिर्भर होण्यासाठी

शेतीपुरक व्यवसाय करावे

   -पालकमंत्री प्रविण पोटे

* प्रत्येक व्यक्तीने तीन व्यक्तींना मदत करावी

* जिल्ह्यातील 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना मदत

             अमरावती, दि. 26 : विदर्भातील अमरावती व यवतमाळ या दोन जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे. पूर्वीच्या काळात गाई-म्हशीच्या दुध उत्पादनातून शेतकरी कुटुंबातील महिला पैश्याची बचत करीत होत्या. आणि ऐन अडचणीच्या वेळेस हा बचत केलेला पैसा कामी येत असे चित्र खेड्यागावात पाहायला मिळत होते. कालांतराने शिक्षणासाठी व रोजगाराच्या माध्यमातून आर्थिक स्थिती मजबूत करण्यासाठी गावातील लोक शहराकडे स्थलांतरीत होऊ लागली. तसेच सततची नापिकी व निर्सगाचा लहरीपणा इत्यादी कारणामुळे शेतकरी आर्थिक विवंचणेत सापडू लागला. या सर्व अडचणींवर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी पूर्वीप्रमाणेच शेतीपुरक व्यवसाय करुन आत्मनिर्भर व्हावे, असे संवेदनशील आवाहन पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील यांनी आज केले.

            हॉटेल गौरी इन येथे महाराष्ट्र राज्य विद्युत कंपनी अभियंता सहकारी पतसंस्था मर्या. अमरावती या संस्थेची 31 वी वार्षिक आमसभा आयोजित करण्यात आली होती. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी या पतसंस्थेव्दारे जिल्ह्यातील 14 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना दहा हजार रुपये मदतीचा धनादेश मान्यवरांच्या हस्ते वितरीत करण्यात आले. याप्रसंगी संस्थेचे पदाधिकारी सुनील जगताप, महावितरण यवतमाळचे अधिक्षक अभियंता रामेश्वर माहुरे, महावितरण अमरावतीचे अधिक्षक अभियंता अनिल वाकोडे, महापारेषणचे अधि. अभियंता प्रफुल्ल औघड, वाशिमचे अधि. अभियंता श्री. कैशरीया, आम्ही सारे फॉउंडेशनचे शेतकरी नेते विजूभाऊ विल्हेकर यांचेसह पतसंस्थेचे सर्व सदस्य प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            श्री पोटे-पाटील म्हणाले, राज्य शासनाकडून शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहे. यावर्षी कर्जमाफी योजने अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला दहा हजार रुपयाची तातडीची मदत आणि सुमारे दिड लाखापर्यंतचे कर्जमाफी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी सुध्दा खचून न जाता इतर शेतीपूरक व्यवसाय करुन आर्थिक सुब्बता प्राप्त करावी. शेतीपुरक व्यवसाय व जोडधंदा म्हणून गाई-म्हशीचे पालनपोषण करावे. आणि या माध्यमातून दुधाचे उत्पादन घेऊन यावर प्रक्रिया उद्योग कसा उभारता येईल यासाठी प्रयत्न करावे.  

            पुढे बोलतांना ते म्हणाले, महावितरणच्या अभियंतांनी आत्महत्याग्रस्त व गोर-गरीब कुंटुंबातील तीन विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा खर्च भागवावा. होतकरु विद्यार्थ्यांना पुस्तकांचा संच व दोन गणवेशाचे जोड उपलब्ध करुन दिल्यास आयुष्यभर आपण सुध्दा समाजिक दायीत्व पूर्ण केल्याची भावना निर्माण होईल.

            समारंभात 10 वी, 12 वी मध्ये प्राविण्य प्राप्त केलेल्या अभियंतांच्या पाल्यांचा व वरिष्ठ पदावर पदोन्नती मिळालेल्या अभियंतांचे तसेच सेवानिवृत्त झालेल्या अभियंतांचे मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. प्रास्ताविकात राजेंद्र ठाकरे यांनी पतसंस्थेचा लेखाजोखा वाचून दाखविला. कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन उज्वल गावंडे यांनी केले तर आभार श्री. मोघे यांनी मानले.

***********

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना

पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील यांच्याकडून सेतु केंद्राची पाहणी

ऑनलाईन प्रक्रिया तत्काळ पूर्ण करावी

-         पालकमंत्री प्रविण पोटे- पाटील

अमरावती. दि. 28 : छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेअंतर्गत पीक कर्जमाफीसाठी ऑनलाईन अर्ज विनामूल्य भरण्याची प्रक्रिया सेवा केंद्रांद्वारे होत आहे. या कामाची पाहणी करण्यासाठी पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालय सेतु , भातकुली तहसील सेतु व गाडगेनगर महा- ईसेवा केंद्र या केंद्रांना भेट दिली आणि ही प्रक्रिया 15 सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, तहसीलदार श्री. मालठाणे, माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी श्री. रणविर, विशेष कार्य अधिकारी अनिल भटकर यांच्यासह अनेक अधिकारी- कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. यावेळी श्री. पोटे यांनी ऑनलाईन प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती घेतली व कर्मचा-यांकडून अडचणी जाणून घेतल्या. जिल्हाधिकारी सेतू केंद्राचे संचालक झियाऊर रहेमान यांनी ऑनलाईन प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती पालकमंत्र्यांना दिली.

  कर्जमाफीसाठी शेतक-यांकडून ऑनलाईन फॉर्म जिल्ह्यात सुमारे 600 केंद्रांवर विनामूल्य भरुन घेण्यात येत आहेत. या प्रक्रियेला गती येण्यासाठी तलाठी, मंडळ अधिकारी, ग्रामसेवक, कृषी सहायक, गटसचिव, संबंधित केंद्रचालक यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून कर्जमाफी फॉर्म भरुन घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया 15 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश श्री. पोटे यांनी दिले.

           योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी या केंद्रांच्या संचालकांचे प्रशिक्षणही घेण्यात आले आहे, तसेच सर्व केंद्रांना माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाकडूनन बायोमेट्रिक यंत्रणा व इतर साहित्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे, अशी माहिती श्री. खुशालसिंह परदेशी यांनी दिली.

00000

      वन्य प्राण्यांव्दारे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई तातडीने द्या

                                     -पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील

* पावसाळ्यातील साथरोगावर प्रतिबंधासाठी प्रशासन सज्ज

अमरावती, दि. 20 : वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या पीकांची नासाडी तसेच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी होणाऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश वनविभागाला पालकमंत्री प्रविण पोटे -पाटील यांनी आज दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या पीकांच्या नुकसानाबाबतच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी प्र. जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे, उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना, जिल्हा कृषी अधिक्षक श्री. खरचान यांचेसह वनविभाग व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. पोटे-पाटील म्हणाले की, वन्य प्राण्यांच्या हैदोसामुळे पीकांची खूप नासाडी होत आहे अशा अनेक तक्रारी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या येत आहेत. यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी वनविभागाने ठोस पाऊले उचलावी. वनविभाग जंगल क्षेत्रालगत असणाऱ्या शेतातील पीकांच्या बचावासाठी वन जमिनीच्या सीमेवर सुमारे तीन मीटर खोलीचे चर खोदून वन्यप्राण्यांना अडथळा निर्माण करण्यात यावा. ज्या ठिकाणी तारेचे कंपाऊंड बसविणे सोयीचे आहे अशा ठिकाणी कंपाऊंड उभारुन जंगली प्राण्यांपासून पीकांचे संरक्षण करण्यात यावे. मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना त्यांचा उदरनिर्वाह होईल यादृष्टीने गुरे चारण्यासाठी चराई क्षेत्र निश्चित करुन द्यावे. वडीलोपार्जित वारसहक्काच्या वन जमीनीवर पीक घेत असलेल्या आदिवासी कुटुंबांना पीक घेतल्यावर पुढच्या वर्षाकरिता त्यांच्याकडून हमी पत्र घ्यावे. अमरावती परिक्षेत्रात रोही, रानडुक्कर, हरीण, माकड यासारख्या वन्य प्राण्यांची संख्या जास्त आहे. शेतात काम करीत असतांना वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या किंवा कायम अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीला वनविभागाने तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी, अशा सूचनाही श्री. पोटे यांनी दिल्या.

उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना म्हणाले की, वनविभागाच्या वन्य प्राणी संरक्षण कायद्यान्वये जंगलाचे आणि वन्य प्राण्यांच्या संरक्षण हे वनविभागाचे मुख्य काम आहे. अमरावती जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांची व पीकांच्या नुकसानीचे प्रकरणांची संख्या आहे. अशा प्रकरणात पीकांची नुकसान किंवा वन्य प्राण्यांकडून हल्ला झाल्यास संबंधित व्यक्तीस नुकसान भरपाई देण्याचे प्रावधान कायद्यान्वये केले आहे. त्यानुसार पीकांच्या नुकसानीसाठी सुमारे 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत वनविभागाव्दारे दिली जाते. तसेच वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मरण पावल्यास आठ लाख रुपये, कायम अपंगत्व आल्यास चार लाख रुपये तर गंभीर जखमी झाल्यास एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. अमरावती जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 कोटी 57 लक्ष रुपये नुकसान भरपाई म्हणून वनविभागाकडून देण्यात आली आहे. मेळघाट क्षेत्रातील प्रकरणात 1 लाख 10 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई संबंधितांना देण्यात आले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील वन्य प्राण्यांच्या हैदोस रोखण्यासाठी प्राण्यांचा समूह पकडून दुसऱ्या ठिकाणी जंगल परिसरात सोडण्याचा उपाय उचीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार श्री. भिलावेकर यांनी मेळघाटातील आदिवासी कुटुंबांना गुरे चारण्यासाठी चराई क्षेत्र निश्चित करुन द्यावे. आदिवासी कुटुंबीयांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून वडीलोपार्जित मिळालेल्या जमीनीवर पीक घेण्यासाठी सवलत द्यावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी मांडली.

पावसाळ्यातील साथरोगावर प्रतिबंधासाठी प्रशासन सज्ज

पावसाळयात उद्भवणाऱ्या साथ रोगांवर उपाय करण्यासाठी आरोग्य विभागाने पुरेसा औषधी साठा व वैद्यकीय सेवा सुसज्ज ठेवावी. कुठलीही आपातकालीन परिस्थिती उद्भल्यास आरोग्य विभागाने तातडीने त्याठिकाणी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी बैठकीत दिल्या. पावसाळयातील साथीच्या रोगांबाबत उपाययोजनाबाबत आढावा त्यांनी घेतला. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अरुण राऊत, सुपर स्पेशालीटी हॉस्पीटलचे अधिष्ठाता डॉ. निकम, जि.प. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, मलेरिया व कुष्ठरोग नियंत्रण विभागाचे अधिकारी आदी बैठकीला उपस्थित होते.

साथरोग प्रतिबंधासाठी आपत्ती व्यवस्थापन व दक्षता पथक स्थापन करण्यात आलेत. पावसाळयात उद्भणाऱ्या साथरोगांवर मात करण्यासाठी पुरेसा औषधी व लसींचा साठा ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दिली. डासांच्या प्रादुर्भावातून होणाऱ्या डेंग्यू मलेरिया व मेंदूज्वर सारख्या आजारापासून प्रतिबंध होण्यासाठी जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी धुराचा मारा व गप्पी मासे सोडण्यात आली आहे. पावसाळयातील साथरोगाच्या बचावासाठी आरोग्य विभागाकडून व जिल्हा प्रशासनाव्दारे सर्व उपाययोजना करण्यात आली आहे, असे सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी बैठकीत सांगितले.

********

सेवा हक्क कायद्याची जनजागृती करावी

                                              - स्वाधीन क्षत्रिय

*आपले सरकार पोर्टलवर सर्व सेवा एकत्र करणार

*ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन

*नागरीकांच्या सुविधेसाठी मोबाईल ॲपही उपलब्ध

अमरावती, दि. 13 : राज्याचा सेवा हमी कायदा क्रांतीकारक आहे. नागरिकांसाठी असलेल्या शासकीय सेवा विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. कायद्यामुळे नागरीकांना सेवा मिळविण्यासोबतच त्यांचे सक्षमीकरणही होण्यासाठी मदत होणार असल्याने राज्यात कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणीसाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी सेवा हक्क कायद्याची व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी, असे आवाहन राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केले.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागस्तरीय लोकसेवा हक्क आयोग कार्यशाळेचे आयोजन गुरूवारी, दि. 13 जुलै रोजी करण्यात आले. यावेळी विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सी. एच. वाकडे, पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक, पोलीस अधिक्षक अभिनाश कुमार, महाऑनलाईनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद कोलते, उपसचिव संजय काटकर उपस्थित होते.

            श्री. क्षत्रिय म्हणाले, लोकसेवा हक्क कायदा संपूर्ण राज्यात सर्व शासकीय सेवा देणाऱ्या विभागांसाठी लागू करण्यात आला आहे. अधिनियमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी राज्य आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. यानुसार शासकीय विभागाच्या अधिसूचीत सेवा विहित कालखंडात नागरिकांना पुरविणे बंधनकारक आहे. विहित कालावधीत सेवा पुरविली नसल्यास ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सेवा हक्क अंतर्गत आतापर्यंत 25 शासकीय विभागाच्या सुमारे 407 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना या सेवांचा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज सादर करता येतो.

            सेवा हमी कायद्याविषयी माहिती देतांना ते म्हणाले, राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले सरकार आणि महाऑनलाईन यासारखे सेवा देणारे पोर्टल उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, कामगार आदी विभागांतर्फे देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचीत केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य शासनाच्या सेवा आपले सरकार या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून एका प्लॅटफार्मवर आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे कायद्याविषयी नागरीकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी लागणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि शासकीय विभागांनी कायद्यानुसार पुरविण्यात येणाऱ्या सेवाबाबत नागरिकांमध्ये अधिक प्रचार आणि प्रसार करावा, या कायद्याच्या अनुषंगाने पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, विहित कालमर्यादा, प्राधिकृत अधिकारी, अपिलीय अधिकारी याची माहिती असणारे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावे, असे आवाहनही श्री. क्षत्रिय यांनी केले.

            यावेळी विभागातील पाच जिल्हातील सेवा हमी कायद्याचा आढावा घेण्यात आला. नागरिकांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारल्यास नागरिकांना त्यांच्या अर्जावरील कार्यवाही तातडीने माहिती मिळू शकणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्यासाठी प्रोत्साहीत करावे. मोबाईल ॲपचा अधिक वापर होत असल्याने नागरीकांच्या सुविधेसाठी RTS Maharashtra मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी कोणत्याही प्रकारे माहिती देण्यासाठी विलंब केल्यास कारवाई आणि दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

श्री. क्षत्रिय यांनी कायदा अमंलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणी संदर्भात मार्गदर्शन केले. नायब तहसीलदार निकीता जावरकर यांनी सूत्रसंचालन केले. पुरवठा उपायुक्त रमेश मावस्कर यांनी आभार मानले.

********

बॅकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व

कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी

                   -खासदार आनंदराव अडसूळ

जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती (दिशा) सभा सपन्न

अमरावती, दि. 06 : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून 2009 नंतरच्या कर्जमाफीनंतरच्या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या परंतु 30 जून 2016 पर्यंत थकित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत समावेश करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी कर्जमाफी व कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आदेश खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी आज बैठकीत दिले.

 जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची सभा खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज रोजी सपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला आमदार डॉ. अनिल बोंडे, आ. सुनील देशमुख, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, जिग्रावियंचे प्रकल्प संचालक के. एम. अहमद, एलडीएम जितेंद्र झा तसेच अन्य शासकीय यंत्रणेचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

श्री. अडसूळ म्हणाले की, दिनांक 28 जून च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 1 एप्रिल 2012 नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, 1 एप्रिल 2012 पूर्वी कर्ज घेतलेले अनेक थकित शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत होते. त्यामुळे 1 एप्रिल 2012 हा निकष काढून त्यात 2009 नंतरच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे श्री. अडसूळ यांनी सांगितले.

शासन निर्णयातील महत्वपूर्ण बाबी विशद करुन ते म्हणाले की, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून ती 31 जुलै 2017 पर्यंत करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत (ओटीएस) दीड लाखावरील रक्कम भरण्याचा निश्चित कालावधी शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेला नव्हता. त्यांना पैशाची उपलब्धता करण्यास पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून अशा शेतकऱ्यांना दीड लाखावरील रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.

पावसाळा सुरु होऊन पेरणीची घाई सध्या सर्वत्र दिसत आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी बि-बियाणे व जैविक खतांची आवश्यकता लक्षात घेता बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ व नव्याने कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी. असे आदेश त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिले. बैठकीत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मुद्रा योजना, डिजीटल इंडिया-पब्लीक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, टेलीकॉम, रेलवेज, हाइवेज, वाटरवेज व माइन्स आदी महत्वाच्या बाबींचा खासदार अडसूळ यांनी आढावा घेतला. ग्रामीण भागात विकास होण्यासाठी या सर्व विकास योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर म्हणाले की, ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास व्हावा या हेतूने शासनाने जिल्हा विकास समन्वय व दक्षता दिशा समितीची स्थापना केली आहे. समितीच्या सर्व सदस्यांनी व अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने आपल्या अधिनस्त ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रांचा विकास करावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीत आमदार अनिल बोंडे, सुनील देशमुख यांनी आपआपल्या मतदार संघातील महत्वपूर्ण बाबींवर प्रकाश टाकला. बैठकीला सर्व शासकीय विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

********

विभागीय आयुक्त पियूष सिंह यांचे हस्ते वृक्षारोपण

अमरावती दि. 1 -  राज्यात 1 जुलै ते 7 जुलै पर्यंत वनविभागामार्फत वनमहोत्सव 2017 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या सात दिवसांमध्ये वन विभागाने 4 कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन केले आहे. वृक्ष लागवडीच्या या मोहिमेत आपला सहभाग नोंदविण्यासाठी विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण केले.

याप्रसंगी उपायुक्त (महसूल) प्रविण पुरी, उपायुक्त (पुनर्वसन) डॉ. माधव कुसेकर, उपायुक्त (पुरवठा) रमेश मावस्कर यांनीही वृक्षारोपण केले. यावेळी महसूल विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

000000

प्रशासनात विकासात्मक ध्येयधोरणांची निर्मिती

संख्याशास्त्रामुळे शक्य

                                                - विभागीय आयुक्त पियुषसिंह

अमरावती, दि. 29 : शासकीय-प्रशासकिय कार्यात योजनांच्या नियोजनाचा पाया म्हणजे संख्याशास्त्र व त्या अनुषंगाने प्राप्त होणारी माहिती होय. त्यादृष्टीने संख्याशास्त्राचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. सर्व शासकिय कार्यालयांनी अर्थ व सांख्यिकी विभागाकडून मागविण्यात येणारी संख्याशास्त्रीय माहिती अचूक व काटेकोरपणे सादर करावी. कारण या माहितीच्या आधारे विकासात्मक ध्येयधोरणांची निर्मिती होत असते, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त श्री पियुषसिंह यांनी केले.

प्रसिध्द संख्याशास्त्रज्ञ पी. सी. महालनोबिस यांचा जन्मदिवस (29 जून) राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्य अर्थ व सांख्यिकी महासंचालनालय (प्रादेशिक विभाग) व श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाच्या संख्याशास्त्र विभागाच्यावतीने महाविद्यालयातील डॉ. सी. व्ही. रमण सभागृहात आयोजीत चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. अरुण शेळके प्रामुख्याने उपस्थित होते. तसेच संस्थेचे सचिव व्ही. जी. भांबुरकर, प्राचार्य डॉ. व्ही. जी ठाकरे, संख्याशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. शशिकांत चौधरी, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यालयाचे सहसंचालक प्रकाश डायरे यांची उपस्थिती होती.

श्री. पियुषसिंह यांनी प्रशासनात सांख्यिकी महत्व विषद करतांना शासकीय विभागांनी संख्याशास्त्रीय माहिती सादर करण्याला प्राधान्य  दयावे. ध्येयधोरणांचा यशस्वी नियोजनासाठी सर्व क्षेत्रात या शास्त्राचा व्यावहारीकतेने उपयोग करावा व देशाच्या प्रगतीत योगदान दयावे असे सांगीतले. श्री. अभिजीत बांगर यांनी विद्यार्थ्यांना सांख्यिकी क्षेत्रात रोजगाराच्या असंख्य संधी असल्याचे सांगितले. सर्व क्षेत्रात संख्याशास्त्राचा समावेश होत असून याबाबत जगारुकता निर्माण करणे आवश्यक असलयाचे मत त्यांनी व्यक्त केले. ॲड. अरुण शेळके म्हणाले, प्राथमिक माहितीच्या आधारे प्राप्त ज्ञानाचे विशलेषण करणे, त्यावर केलेल्या प्रक्रीयेतून नियम, धोरण, योजना व निष्कर्षांची निर्मिती होत असते म्हणून देशाच्या प्रगतीत संख्याशस्त्राचा फार मोलाचा वाटा आहे.

यावेळी संख्याशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक, शिक्षक वृंद व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

महिलांचा आत्मविश्वास वाढविण्यात

आयोगाची भूमिका मोठी

                                                                - विजया रहाटकर

                                                                               अध्यक्ष राज्य महिला आयोग  

        अमरावती, दि. 23 : जेव्हा समाजमन समाज नीट सावरु शकत नाही तेव्हा कायदयाची निर्मिती होते. कायदयाच्या बाबतीत अज्ञानी असणे गुन्हे घडण्याचे महत्वाचे कारण आहे. महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी छळमुक्त वातावरण निर्माण होण्यासाठी राज्य महिला आयोग महिलांमध्ये या कायदयाविषयी जनजागृती करीत आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढीत आहे व त्यात आयोगाची भूमिका फार मोठी आहे, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व विभागीय आयुक्त यांच्या संयुक्त विद्यमाने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या  होणा-या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 च्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय स्तरावर सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचा-यांसाठी आयोजित कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या अध्यक्ष स्थानावरुन बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, पोलिस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव मंजुषा मुळोणे, सदस्य नीता ठाकरे प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.

पुढे बोलतांना श्रीमती विजया रहाटकर यांनी स्त्री मानसिकतेवर प्रकाश टाकला. कार्यालयात अत्याचार किंवा छळाला बळी पडलेल्या महिला तक्रार दाखल करीत नाही. तक्रारीनंरच्या दुष्परिणांमाची भिती, बदनामी, समाजाची वागणूक या विचारांनी ती अन्याय सहन करते. परंतु आता सर्व शासकिय कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करणे, पिडीतांच्या दाखल प्रकणांवर सुनावणी करणे बंधनकारक आहे असे सागीतले. कार्यालयप्रमुखांनी महिलांविषयीच्या समस्यांना सकारात्मक दृष्टीकोनातून हाताळावे. हा कायदा महिलांना संरक्षण देईल आणि महिलांचा आत्मविश्वास व धैर्याला निश्चित बळ देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अभिजीत बांगर म्हणाले, महिलांना सुरक्षितता देण्याची जबाबदारी प्रत्येक कार्यालयाची आहे. महिलांचा सन्मान करावा हे कायम स्मरणात राहवे याबाबत जागरुकता  निर्माण व्हावी याकरिता  अधिनियमाची माहिती देणारी  भित्तीपत्रके कार्यालयात लावावी. किरण कुळलकर्णी यांनी तळागातातील, सर्व स्तरातील महिलांपर्यंत या कायद्याची जनजागृती होणे गरजेचे आहे, असे सांगून मेळघाट सारख्या दुर्गम भागात ही जागृतीपर भित्तीपत्रके कोरकू भाषेत तयार करावी असे सुचविले.        

दत्तात्रय मंडलिक म्हणाले, सर्वच क्षेत्रात महिला अग्रस्थानी आहेत. त्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिस विभाग ओळखून आहे. म्हणूनच शहरात निर्जन स्थळी शाळा, महाविद्यालय परिसर व शहरभर दामिनी पथक दिवस-रात्र गस्त घालीत असतात पण या सोबतच आयोगाने या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांच्या मनात पोलिसांबाबत विश्वास निर्माण करावा. तक्रार नोंदविण्याची हिंमत महिलांमध्ये येणे गरजेचे आहे म्हणजे महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल.

 या प्रसंगी पोलिसांची महिलांसाठी मदतीची भूमीका, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, याबाबतची माहिती देणा-या भित्तीपत्रकाचे विमोचन मान्यवरांनी केले. यावेळी सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000000