मंगळवार, १८ डिसेंबर, २०१८

शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘लोक संवाद’

शासकीय योजनांच्या लाभार्थ्यांशी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘लोक संवाद’
प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी 1 जानेवारीला संवाद

 शासनाच्या विविध योजना गरजूंपर्यंत पोहचल्यानंतर त्यातून होणारा लाभ, त्यात येणाऱ्या अडचणी आणि आवश्यक सुधारणा याची माहिती स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘लोक संवाद’ साधून जाणून घेणार आहेत. त्यासाठी या लाभार्थ्यांशी थेट संवाद साधण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.  1 जानेवारी 2019 रोजी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे थेट संवाद साधणार आहेत.
केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची राज्यात यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरु आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी व ग्रामीण), उन्नत शेती-समृद्ध शेतकरी योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, मागेल त्याला शेततळे, गाळमुक्त धरण,गाळयुक्त शिवार, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, सूक्षम सिंचन आणि मृदा परीक्षण सारख्या या योजना अधिक गतीने लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध जिल्ह्यांमध्ये आणि मंत्रालयातही या योजनांचा आढावा घेतला आहे. आता या विविध योजनेतील लाभार्थ्यांशी मुख्यमंत्री थेट संवाद साधणार असून 1 जानेवारी रोजी प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांशी ‘लोकसंवाद’ कार्यक्रमाद्वारे याचा शुभारंभ होणार आहे.
मुख्यमंत्र्यांशी थेट संवाद साधण्याची इच्छा असणाऱ्या आणि प्रधानमंत्री आवास योजना व त्यासाठी राज्य शासनाने सुरु केलेल्या इतर पूरक योजना यांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थ्यांनी आपले नाव, संपर्क क्रमांक-पत्ता आणि  योजनेचा लाभ घेतल्याची माहितीav.dgipr@maharashtra.gov.in या ईमेलवर आणि 8291528952 या व्हॉटसॲप क्रमांकावर दि. 28 डिसेंबरपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने केले आहे.
इच्छूक लाभार्थी आपल्या जिल्ह्यातील जिल्हा माहिती अधिकारी यांच्याकडेही दि. 28 डिसेंबरपर्यंत माहिती पाठवू शकतात.

0000

शनिवार, १५ डिसेंबर, २०१८

विदर्भातील सिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करणार

विदर्भातील सिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करणार
Ø दोनशेहून अधिक प्रकल्पांना मान्यता
Ø पुनर्वसनाच्या ठिकाणी सर्व सुविधा
Ø पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य
अमरावती, दि. 15 : विदर्भातील सिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून प्रकल्पाच्या पुर्णत्वासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या देण्यात येत आहे. राज्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 225 सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहे. यामुळे हे प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.
आज येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील प्रकल्पांचा आढावा आणि अनुशेष निर्मुलनाबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, विदर्भ पाटबंधारे मंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार डॉ. सुनील देशमुख, खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार डॉ. अनिल बोंडे, प्रभूदास भिलावेकर, ओमप्रकाश कडू, रमेश बुंदिले, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश सुर्वे आदी उपस्थित होते.
श्री. महाजन म्हणाले, पाण्याची उपलब्धता व्हावी, यासाठी सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन, पुनर्वसनाची प्रक्रिया गतीने करण्यात येत आहे. राज्यासाठी दोन राज्यस्तरीय मंडळ तयार करण्यात आले आहे. यातील एक मंडळ विदर्भासाठी कार्य करणार आहे. हे मंडळ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करणार आहे. भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी 1 जानेवारी 2014च्या सुधारीत शासन निर्णयानुसारच कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी दर आठवड्याला जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन कामे मार्गी लावावीत.
यावर्षी कमी पावसामुळे प्रकल्पांमध्ये कमी पाणीसाठी उपलब्ध आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात हे प्रमाण केवळ 12 टक्के आहे. त्यामुळे पाणी जपून वापरण्याची गरज आहे. येत्या काळात पाण्याची उपलब्धता राहावी, यासाठी प्रकल्पाच्या पाण्याचा वापर फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी या प्रयोजनासाठी व्हावा. सिंचनासाठी असलेले पंप तातडीने हटविण्यात यावे. पावसाळ्यातील पाण्यासाठी अद्याप सात महिन्यांचा कालावधी असल्याने उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
कोणताही प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आधी पूनर्वसन आणि नंतर धरण याचनुसार कार्यवाही होणार आहे. पुनर्वसन होणारी जागा मुख्य रस्त्यालगत असावी, याठिकाणी पिण्याचे पाणी, रस्ते, नाल्या आणि विजेची व्यवस्था प्राधान्याने करण्यात यावी. या सुविधांअभावी नागरिक पुनर्वसनाच्या ठिकाणी जाण्यास अनुत्सुक असतात. त्यांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या कमी होण्यास मदत मिळेल.
श्री. महाजन यांनी यावेळी स्थानिक प्रकल्पांबाबतच्या समस्या जाणून घेतल्या. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी वाळू उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी रेतीघाट उपलब्ध करून द्यावे. प्रकल्प गतीने आणि वेळत पूर्ण करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करण्याच्या सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या.
000000





डॉ. पंजाबराव देशमुख ऑ़डिटोरियमचे भूमिपूजन







डॉ. पंजाबराव देशमुख ऑ़डिटोरियमचे भूमिपूजन
वंचितांना आरोग्यसेवा पुरविण्यासाठी शासन कटिबध्द
                                                                - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन
Ø  प्रसुतीशास्त्र अतिदक्षता विभागाची सुरुवात
Ø  सीटी स्कॅन विभागाचा शुभारंभ
अमरावती, दि. 15 : शिक्षणाची गंगा गोरगरीबांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उदात्त हेतूने डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुखांनी श्री शिवाजी शिक्षण संस्था स्थापन केली होती.  शिक्षणासोबतच आरोग्य सुविधा गरजूपर्यंत पोहोचण्यासाठी संस्थेतर्फे रुग्णालयाची स्थापना करण्यात आली. गरीब जनतेला अल्प दरात आरोग्य सुविधा पुरविण्याचे भाऊसाहेबांचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करणार असल्याचे आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज दिले.
डॉ. पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख स्मृती वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परिसरात डॉ. पंजाबराव देशमुख ऑडिटोरियमचे भुमिपूजन आणि प्रसुतीशास्त्र अतिदक्षता विभाग, सोळा स्लाईस सी टी स्कॅन विभागाचा शुभारंभ श्री. महाजन यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. सुनील देशमुख, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख, उपाध्यक्ष नरेशचंद्र ठाकरे, रामचंद्र शेळके, गजानन पुंडकर व कोषाध्यक्ष दिलीप इंगोले यांच्यासह संस्थेचे सर्व पदाधिकारी, सदस्य आदी उपस्थित होते.
श्री. महाजन म्हणाले की, अमरावती ही संत गाडगेमहाराज, संत गुलाबराव महाराज, संत तुकडोजी महाराज, संत अच्युत महाराज या संताची भूमी आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुखांसारखे प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व या भूमीत होऊन गेले. त्यांनी समाजातील गरीब मुलांना शिक्षण घेण्यासाठी शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून प्रचंड काम उभे केले. त्यांनी लावलेल्या रोपाचे रुपांतर भल्यामोठ्या वटवृक्षात झाले आहे. विदर्भात सुमारे 350 शाखा, 10 हजार शैक्षणिक कर्मचारी व दीड लाखाच्यावर विद्यार्थी त्यांच्या या विविध अभ्यासक्रमांच्या शिक्षण संस्थेत शिक्षण घेत आहेत. त्यांनी खऱ्या अर्थाने बहुजनांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचविली आहे. त्यांनी शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण केले नाही. संस्थेची कार्यकारिणी त्यांचा वसा प्रामाणिकपणे पुढे नेत आहे.
मेडिकल कॉलेजच्या परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या वातानुकूलित ऑडीटोरियमच्या बांधकामासाठी 12 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या कामासाठी संस्थेत कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सुमारे सहा कोटी रुपयाचा निधी उभारुन दिला. एखाद्या संस्थेच्या भरभराटीसाठी स्वयंस्फूर्तीने लोक पुढे येतात, ही अत्यंत कौतुकाची बाब आहे, असेही ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, पूर्वी अभिमत विद्यापीठात फक्त श्रीमंत कुटुंबातील मुलांचेच प्रवेश होत होते. एखाद्या गरीब विद्यार्थ्याला प्रवेश घ्यावयाचा असल्यास त्यासाठी डोनेशन द्यावे लागत होते. सर्वच वैद्यकीय शिक्षण महाविद्यालयात गरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळविता यावा, यासाठी राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून वैद्यकीय पूर्व प्रवेश परीक्षा (नीट) बंधनकारक करण्यात आली. त्यामुळे गुणवंत विद्यार्थ्यांना सुध्दा नामांकित वैद्यकीय शिक्षण संस्थेत प्रवेश मिळविता आला.
यापुढेही राज्यातील गोरगरीब जनतेला मोफत आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये मेडिकल कॉलेज निर्माण करण्यात येत आहे. विदर्भात गोंदिया, चंद्रपुर यासह एकूण सात मेडिकल कॉलेजची निर्मिती करण्यात येणार आहे. गोरगरीब रुग्णांवर उपचार, मोठ्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी मुख्यमंत्री सहायता निधीतून मदत करण्यात येते. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून सुध्दा गरजू रुग्णांवर उपचार करण्यात येते. केंद्र शासनाच्या सहकार्याने पाच लाख रुपयांपर्यंतची वैद्यकीय मदत मिळवून देण्याची योजनाही राबवली जाते. अशा योजनांतून नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण, संवर्धन करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
   संस्थेच्या रुग्णालयात सुरु झालेल्या सी. टी. स्कॅनमुळे गरीब रुग्णांची सोय झाली आहे. संस्थेचे विविध उपक्रम व जनहिताची भूमिका कौतुकास्पद असल्याचे आमदार श्री. देशमुख म्हणाले.
येथील वैद्यकीय महाविद्यालय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी पाच वर्षांची मान्यता लाभली आहे. या अभ्यासक्रमांची प्रवेशक्षमता 100 वरून 150 पर्यंत वाढविण्याचा संस्थेचा प्रस्ताव आहे. तो मंजूर व्हावा, अशी मागणी संस्थेचे अध्यक्ष श्री. देशमुख यांनी केली.
डॉ. पद्माकर सोमवंशी यांनी प्रास्ताविक केले. राजेश मिरगे यांनी सूत्रसंचालन केले. शेषराव खाडे यांनी आभार मानले.  
0000000

                                             



ध्वजदिन निधी संकलनाला आरंभ सैनिकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील


ध्वजदिन निधी संकलनाला आरंभ

सैनिकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी
-         पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील
अमरावती, दि. 15 : ध्वजदिन निधी संकलन ही सैनिकांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी असून, त्यानुसार सर्वांनी या निधी संकलनाला योगदान द्यावे, असे आवाहन पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी आज येथे केले.
जिल्ह्यात ध्वजदिन निधी संकलनाच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते. नियोजनभवनात आयोजित या कार्यक्रमात जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, पोलीस आयुक्त संजय बावीस्कर, जिल्हा पोलीस अधिक्षक(ग्रामीण) दिलीप झळके, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी रत्नाकर चरडे, कर्नल घाले व कॅप्टन चांडक आदी उपस्थित होते.
            पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील म्हणाले की, देशसीमेवर खडा पहारा देणाऱ्या सैनिकांमुळे आपण सुरक्षित जीवन जगत असतो. लष्करातील जवान आपल्या कुटुंबियांची पर्वा न करता देशाच्या रक्षणार्थ सीमेवर तैनात असतात. या सर्व सैनिकांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करण्याची संधी ध्वजनिधी संकलनातून मिळते.
                              ते पुढे म्हणाले की, सैन्यात भरती होऊन देशाचे रक्षण करणे ही केवळ नोकरी नसून देशसेवेचे व्रत होय. त्यासाठी सर्व गोष्टींचा त्याग करावा लागतो. त्यागी व समर्पित जीवन जगणाऱ्या लष्करातील सैनिक जवानांचे आपल्यावर ऋण आहे. त्या ऋणभावनेतून ध्वजनिधी संकलित करणे आपले कर्तव्य आहे.
                              श्री. देशमुख म्हणाले की, सीमेवर अतिशय प्रतिकुल परिस्थितीत वीर जवान आपल्या देशाचे रक्षण करतात. देशासाठी वीरमरण पत्करणाऱ्या जवानांच्या कुटूंबियांसाठी शासन विविध योजना राबवत असते. त्याच्या भरीव अंमलबजावणीसह सैनिक बांधवांचे इतरही प्रश्न सोडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सदैव कटिबद्ध राहील.
                      यावेळी पालकमंत्र्यांच्या हस्ते वीरमाता, वीरपिता, वीरपत्नी, तसेच माजी सैनिकांच्या कुटुंबांतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव करण्यात आला. श्री. चरडे यांनी प्रास्ताविक केले. नूतन महिला महाविद्यालयाच्या विद्यार्थिनींनी स्वागतगीत सादर केले. कॅ. पाठारे यांनी सूत्रसंचालन केले.







शुक्रवार, १४ डिसेंबर, २०१८

टंचाईग्रस्त भागात सर्वोच्च प्राधान्याने जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवा


टंचाईग्रस्त भागात सर्वोच्च प्राधान्याने जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवा

                                                                                -जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख

अमरावती, दि. 14 : दुष्काळग्रस्त तालुक्यात चारा टंचाई व पिण्याचे पाण्याचे दुर्भिक्ष मोठया प्रमाणावर असते.  दुष्काळग्रस्त तालुक्यात टंचाई काळात लोकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही, यासाठी प्रशासनाने सर्वोच्च प्राधान्याने जलसंधारणाच्या उपाययोजना राबवाव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी आज दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  मोर्शी, वरुड तालुक्यातील पाणी टंचाई व  दुष्काळी परिस्थितीचा उपाययोजने बाबत आढावा घेण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, निवासी जिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे भुजलसर्वेक्षण विभागाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक संजय कराड, उपविभागीय अधिकारी मनोहर कडू, तहसीलदार अनिरुध्द बक्षी (मोर्शी), आशिष बिजवल (वरुड), भौगोलिक माहिती प्रणालीचे अधिकारी रणजित पाटील यांचेसह मोर्शी-वरुड तालुक्यातील सरपंच, उपसरपंच व अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
            श्री. देशमुख म्हणाले की, टंचाईग्रसत भागात लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होण्यासाठी जलसंपदा विभागाने जलसंधारणासाठी प्रभावी नियोजन करावे. खचलेल्या विहिरींचे काम पूर्ण करण्यासाठी तात्काळ अनुदान उपलबध करुन द्यावे. पाणी टंचाईच्या भागात भुजल सर्वेक्षण विभागाने नैसर्गिक पाण्याचे स्त्रोत शोधून काढावे.  पाझर तलाव, गाव तलाव आणि लघुसिंचन तलावांची दुरुस्ती करुन पाण्याचे संचयन करावे. चारा टंचाईवर मात करण्यासाठी गावालगतच्या शासनाच्या ताब्यातील जागेवर चराईक्षेत्र निर्माण करण्यासाठी कृषी विभागाने सहकार्य करावे, असेही त्यांनी सांगितले.
            वरुड, मोर्शी परिसरात पाण्याची स्थिती लक्षात घेता शेतक-यांना बोअरची परवानगी तसेच अतिविकसित पाणी क्षेत्रात विहिरी खोदकामांवरील बंदी उठविण्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाची परवानगी मिळविण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.
            टंचाई कालावधीत शेतकऱ्यांचे पशुधन जगविण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. ग्रामीण भागातील वीज बिल वसुलीचे कामे बचतगटांना देण्यात यावे. टंचाईग्रस्त भागात पिण्याचे पाणी सर्व गावकऱ्यांना उपलब्ध होण्यासाठी नळयोजनाव्दारे तसेच टँकरव्दारे पाणीपुरवठ्यासाठी ग्रामपंचायतीने  प्रभावी नियोजन करावे, अशा सूचना श्रीमती खत्री यांनी बैठकीत दिल्या.






गुरुवार, १३ डिसेंबर, २०१८

रोजगार भरती मेळावा 15 रोजी

रोजगार भरती मेळावा 15 रोजी
अमरावती, दि. 13 : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मोर्शी रोड, अमरावती येथे दि. 15 डिसेंबर 2018 रोजी सकाळी अकरा वाजता पं. दिनदयाल उपाध्याय रोजगार भरती मेळावा व शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळावा आयोजित करण्यांत येत आहे. सर्व आय. टी. आय. उर्तीर्ण प्रशिक्षणार्थ्यांनी आपल्या मुळ कागदपत्रासह उपस्थित राहावे, असे संस्थेचे प्राचार्य यांनी कळविलेले आहे.  
000000

जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील 9 हजार 302 विद्यार्थ्यांना मोफत एस. टी. प्रवास योजनेचा लाभ



जिल्ह्यातील दुष्काळी भागातील 9 हजार 302 विद्यार्थ्यांना
मोफत एस. टी. प्रवास योजनेचा लाभ

अमरावती, दि. 13 : राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मोफत एसटी प्रवास सवलतीचा लाभ  देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यानुसार जिल्ह्यातील एकूण 9 हजार 302 विद्यार्थ्यांना राज्य परिवहन महामंडळाकडून पासचे वितरण करण्यात आले आहे. या सवलतीमुळे टंचाईग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्यात 2 हजार 551, अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात 545, चिखलदरा तालुक्यातील 80, मोर्शीतील  2 हजार 267 आणि वरुडमधील 3 हजार 859 अशा एकूण 9 हजार 302 विद्यार्थ्यांना  पास वितरीत करण्यात आल्या आहेत.
शालेय, महाविद्यालयीन आणि व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एसटीच्या मासिक पाससाठी 66.67 टक्के इतकी सवलत देण्यात येते. मात्र दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या तालुक्यातील विद्यार्थ्यांना उर्वरित शैक्षणिक वर्षासाठी 100 टक्के प्रवास सवलत मिळणार आहे. या सवलतीसाठी एसटी महामंडळाच्या अमरावती विभागावर सुमारे 39 लाख रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असला तरीही अडचणीच्या काळात शेतकरी बांधवांना मदत करणे हे एसटीचे कर्तव्य असल्याचे मानून ही सवलत देण्यात येत आहे, अशी माहिती विभागीय नियंत्रक श्रीकांत गभने यांनी दिली आहे.
पावसाअभावी शेतकरी बांधव अडचणीत आहेत. ग्रामीण भागातील शेतमजूर व छोटे व्यावसायिकही दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे अडचणीत आहेत. एस. टी. हे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील बहुतांश नागरिकांच्या प्रवासाचे साधन आहे. एस. टी. ला ग्रामीण महाराष्ट्राची जीवनवाहिनी मानले जाते. एस. टी. तून प्रवास करणा-यांत शेतकरी बांधव व ग्रामीण नागरिकांची संख्या मोठी आहे. एक प्रकारे ते एसटीचे अन्नदाते आहेत. त्यामुळे हा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. त्याचा लाभ शिक्षणासाठी शहरे किंवा मोठ्या गावांत जाणा-या खेड्यापाड्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांना होत आहे, असेही श्री गभने यांनी सांगितले.

00000


19 रोजी भरती मेळाव्याचे आयोजन


19 रोजी भरती मेळाव्याचे आयोजन
अमरावती, दि. 13 : व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण प्रादेशिक कार्यालय अमरावती यांच्या वतीने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मोर्शि रोड, अमरावती या संस्थेत दि. 19 डिसेंबर 2018 रोजी सकाळी अकरा वाजता विभागीय शिकाउ उमेदवारी भरती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. सर्व आय.टी.आय उर्तीण उमेदवारांनी आपल्या सर्व मुळ प्रमाणपत्रासह उपस्थित राहावे, असे पु.तु. देवतळे, सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती यांनी कळविले आहे.
000000

  रोजगार भरती मेळावा 15 रोजी
अमरावती, दि. 13 : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मोर्शी रोड, अमरावती येथे दि. 15 डिसेंबर 2018 रोजी सकाळी अकरा वाजता पं. दिनदयाल उपाध्याय रोजगार भरती मेळावा व शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळावा आयोजित करण्यांत येत आहे. सर्व आय. टी. आय. उर्तीर्ण प्रशिक्षणार्थ्यांनी आपल्या मुळ कागदपत्रासह उपस्थित राहावे, असे संस्थेचे प्राचार्य यांनी कळविलेले आहे.  
000000

मंगळवार, ११ डिसेंबर, २०१८

गुणवत्तापूर्ण विकासकामे हाच केंद्रबिंदू -पालकमंत्री प्रविण पोटे पाटील


गुणवत्तापूर्ण विकासकामे हाच केंद्रबिंदू
                              -पालकमंत्री प्रविण पोटे पाटील  
पालकमंत्र्यांच्या हस्ते 93 कोटी रस्ताकामांचे भुमिपूजन
        अमरावती, 9 :-  केंद्र सरकार व राज्य शासनाकडून जिल्ह्यातील रस्ते निर्मितीसाठी भरीव निधी मिळत आहे. मंजूर निधीतून रस्ता निर्मितीची कामे गुणवत्तापूर्ण व नागरिकांच्या सुविधेसाठी व्हावीत हाच केंद्रबिंदू ठेवून विकासकामे पुर्णत्वास नेण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रविण पोटे पाटील यांनी आज केले.
          दस्तुरनगर स्थित हायब्रीड ॲन्युटी प्रकल्प अंतर्गत अमरावती वळण रस्ता बडनेरा ते पॉवरहाऊस आणि रहाटगाव ते कॅम्प शार्ट ते प्र. रा.मा. 14 ते रा.मा. 280 रस्ता बांधकामांचे भुमिपूजन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. सुनील देशमुख कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार सुनील देशमुख, रवी राणा, उपमहापौर संध्याताई टिकले, महापालिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष विवेक कलोती, भाजपचे महानगराध्यक्ष जयंत डेहणकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता विवेक साळवे आदी यावेळी उपस्थित होते.
          पालकमंत्री श्री. पोटे म्हणाले की, केंद्रीय रस्ते बांधकाम व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकहिताच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या सिंचन, रस्ते तसेच मुलभूत सुविधां संदर्भात अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. जिल्हयातील रस्ते बांधकाम व विविध महत्वपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या खात्यांमार्फत भरीव निधी पुरविण्यात येत आहे. राज्यात हायब्रीड ॲन्युईटीअंतर्गत सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून 10 हजार किलोमीटरचे रस्ते निर्माण होत आहेत.  एकट्या अमरावती जिल्ह्यात 1600 किमी लांबीचे विविध रस्ते निर्माण होत आहेत. रस्ते व पायाभूत सुविधांसाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी केंद्राकडून मोठा निधी मिळवून दिला आहे. जिल्ह्याला 22 हजार कोटी रुपयांची विविध विकासकामे मंजूर झाली आहेत. यापुढेही येत्या काळात प्रत्येक परिक्षेत्रात शंभर टक्के काँक्रिट रस्ते व ड्रेनेज सिस्टीम निर्माण करण्यात येणार आहे.
           जिल्हयात पालकमंत्री पादंण रस्ता योजनेच्या माध्यमातून सुमारे 10 हजार किमीचे पादंण रस्ते शेतशिवारात निर्माण करण्यात आले आहे. जिल्हयातून शुभारंभ झालेल्या या योजनेची अमंलबजावणी संपूर्ण  राज्यात झाली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना व घरकुल योजनेच्या माध्यमातून 40 हजार घरांचे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. नागरिकांच्या सुविधेसाठी शहराच्या चारही बाजूने लाईटस लावण्यात येणार आहे. सिंचनाबाबतीत प्रलंबित कामे पूर्ण होण्यासाठी विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. देशमुख यांच्या प्रयत्नामुळे 1800 कोटी रूपयांचा निधी जिल्ह्यात आला आहे. सर्वांच्या साथीने विकासाचा हा प्रवाह आणखी पुढे जाणार आहे. जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकास होण्यासाठी सर्व विकासकामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार राहतील हाच केंद्रबिंदू ठेवून राज्यशासन काम करीत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
            खासदार श्री. अडसूळ म्हणाले की, प्रभावी दळणवळणासाठी राज्यभर प्रचंड प्रमाणावर कामे सुरु आहेत. त्यामुळे विकासाला गती मिळाली आहे. अमरावती जिल्हयातील हायब्रीड ॲन्युईटी  प्रकल्पा अंतर्गत अमरावती वळण रस्ता बडनेरा ते पॉवर हाऊस व रहाटगावं ते कॅम्प शॉर्ट ते प्र. रा. म 14 ते राज्य मा. 280 ला जोडणाऱ्या लांबीमध्ये रस्त्याची सुधारणा करणे अशी कामे अंतर्भूत आहेत. या रस्त्यांची लांबी 22 किमी असून 12 किमीचा रस्ता हा अमरावती तर नऊ किमी चा रस्ता बडनेरा शहरातून जातो. 21.76 किमी रस्त्याची लांबी आहे. या रस्त्यांचे चौपदरीकरण करण्यात येणार असून सुमारे 93 कोटी रुपये यासाठी खर्च होणार आहे. हायब्रीड ॲन्युईटीअंतर्गत कंत्राटदाराकडून रस्तेनिर्मितीनंतर दहा वर्षे देखभाल व दुरुस्ती केली जाणार आहे, असे श्री. साळवे यांनी प्रास्ताविकात सांगितले. यावेळी कार्यक्रमाला परिसरातील नागरिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.


शुक्रवार, ७ डिसेंबर, २०१८

अमरावती विभागात साडे दहा लाख जणांना
गोवर, रुबेलाचे लसीकरण

       अमरावती, दि. 7 : अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यात गोवर, रुबेलाचे लसीकरण वेगाने करण्यात येत आहे. या लसीकरण मोहिमेला मुलांच्या पालकांचा पाठींबा मिळत असल्यामुळे मोहिम सुरु झाल्यापासून गुरुवार (दि.6 डिसेंबर) पर्यंत  10 लाख 58 हजार 683 जणांना गोवर रुबेलाचे लसीकरण करण्यात आले आहे.
                       विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा आणि वाशिम जिल्ह्यातील जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधिकारी यांचेमार्फत दररोज लसीकरणाचे उद्दिष्ठ ठेवून लसीकरण मोहिम प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. दिनांक 27 नोव्हेंबर पासून शाळा, अंगणवाडी, बालवाडी तसेच फिरत्या पथकाच्या माध्यमातून लसीकरण करण्यात येत आहे. ही मोहिम पुढे सहा महिन्यापर्यंत सुरु राहणार आहे. गोवर रुबेला पासून लहान मुलांचे संरक्षण करण्यासाठी एकच एमआर नावाची लस उजव्या दंडामध्ये टोचली जाते. ही लस पुर्णपणे सुरक्षित असून यामुळे मुलांना कोणतीही बाधा होत नाही.
                        गोवर रुबेला लसीकरण मोहिमेची सुरुवात 27 नोव्हेंबर रोजी करण्यात आली. या मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी विभागात सुमारे दिड लाख मुलांचे लसीकरण करण्यात आले. या मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याने दर दिवशी जवळपास एक लाख मुलांचे लसीकरण होत आहेत. शाळांव्यतिरीक्त पालक शासकीय रुग्णालयात येऊन लसीकरण करीत आहे. पालकांचा उर्त्स्फुत प्रतिसाद मिळत असल्यामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये विशेष कक्ष उभारण्यात आला आहे. या मोहिमेत 9 महिने ते 15 वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना लस देण्यात येण्यात आहे. या लसीकरण मोहिमेत एकही बालक सुटू नये यासाठी घरोघरी जाऊन ही लस देण्यात येणार आहे.
           विभागातील सर्वच शाळांमध्ये लसीकरणाबाबत माहिती देण्यात आली आहे. मुलांना लसीकरणाबाबत पालकांचीही सहमती घेण्यात आली आहे. शाळांना विशिष्ठ दिवस देऊन पालकांच्या समक्षच ही लस मुलांना देण्यात येत आहे. यासाठी शाळामधील शिक्षक आणि पालकांचा सहभाग मिळत आहे. या लसीमुळे बालकांचे गोवर आणि रुबेला या आजारांपासून संरक्षण होणार आहे. त्यामुळे पालकांनी सोशल मिडियावरुन प्रसारित होणाऱ्या कोणत्याही अपप्रचाराला बळी न पडता लसीकरणासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन आरोग्य यंत्रणेने केले आहे.
00000