विदर्भातील सिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करणार

विदर्भातील सिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करणार

Ø दोनशेहून अधिक प्रकल्पांना मान्यता

Ø पुनर्वसनाच्या ठिकाणी सर्व सुविधा

Ø पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य

अमरावती, दि. 15 : विदर्भातील सिंचन प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या माध्यमातून प्रकल्पाच्या पुर्णत्वासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या देण्यात येत आहे. राज्यातील प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 225 सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्या आहे. यामुळे हे प्रकल्प मार्गी लागतील, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

आज येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील प्रकल्पांचा आढावा आणि अनुशेष निर्मुलनाबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, विदर्भ पाटबंधारे मंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार डॉ. सुनील देशमुख, खासदार आनंदराव अडसूळ, आमदार डॉ. अनिल बोंडे, प्रभूदास भिलावेकर, ओमप्रकाश कडू, रमेश बुंदिले, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अविनाश सुर्वे आदी उपस्थित होते.

श्री. महाजन म्हणाले, पाण्याची उपलब्धता व्हावी, यासाठी सिंचन प्रकल्प पुर्ण करण्यासाठी राज्य शासनातर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहे. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी भूसंपादन, पुनर्वसनाची प्रक्रिया गतीने करण्यात येत आहे. राज्यासाठी दोन राज्यस्तरीय मंडळ तयार करण्यात आले आहे. यातील एक मंडळ विदर्भासाठी कार्य करणार आहे. हे मंडळ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या मिळवून देण्यासाठी सहकार्य करणार आहे. भूसंपादनाचा मोबदला देण्यासाठी 1 जानेवारी 2014च्या सुधारीत शासन निर्णयानुसारच कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी दर आठवड्याला जिल्हाधिकारी यांनी बैठक घेऊन कामे मार्गी लावावीत.

यावर्षी कमी पावसामुळे प्रकल्पांमध्ये कमी पाणीसाठी उपलब्ध आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात हे प्रमाण केवळ 12 टक्के आहे. त्यामुळे पाणी जपून वापरण्याची गरज आहे. येत्या काळात पाण्याची उपलब्धता राहावी, यासाठी प्रकल्पाच्या पाण्याचा वापर फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी या प्रयोजनासाठी व्हावा. सिंचनासाठी असलेले पंप तातडीने हटविण्यात यावे. पावसाळ्यातील पाण्यासाठी अद्याप सात महिन्यांचा कालावधी असल्याने उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

कोणताही प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आधी पूनर्वसन आणि नंतर धरण याचनुसार कार्यवाही होणार आहे. पुनर्वसन होणारी जागा मुख्य रस्त्यालगत असावी, याठिकाणी पिण्याचे पाणी, रस्ते, नाल्या आणि विजेची व्यवस्था प्राधान्याने करण्यात यावी. या सुविधांअभावी नागरिक पुनर्वसनाच्या ठिकाणी जाण्यास अनुत्सुक असतात. त्यांना सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्या कमी होण्यास मदत मिळेल.

श्री. महाजन यांनी यावेळी स्थानिक प्रकल्पांबाबतच्या समस्या जाणून घेतल्या. प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी वाळू उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी रेतीघाट उपलब्ध करून द्यावे. प्रकल्प गतीने आणि वेळत पूर्ण करण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करण्याच्या सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्या.

000000