#वृक्षतोड परवानगी प्रक्रियेचे डिजिटलीकरण आणि सुलभीकरण करताना पर्यावरणाचा समतोल राखणे तसेच राज्यातील जुन्या व दुर्मिळ वृक्षसंपदेचे जतन व संवर्धन करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. या प्रक्रियेत सर्व कायदेशीर व तांत्रिक निकषांचे काटेकोर पालन केले जात असून गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती वनमंत्री गणेश नाईक यांनी दिली.
वृक्षतोड परवानगी संदर्भात शासन परिपत्रक २७ एप्रिल २०१७ नुसार आवश्यक ११ कागदपत्रे शासन शुद्धीपत्रक २९ एप्रिल २०२६ अन्वये कमी करून ५ करण्यात आली आहेत. तसेच शासकीय व औद्योगिक प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड परवानगी देण्याचा कालावधी १५ दिवसांपर्यंत मर्यादित केला आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा गैरप्रकार खपवून घेतला जाणार नाही. महाराष्ट्र झाडे तोडण्याबाबत (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मधील कलम ३(१)(ख) नुसार तोडलेल्या झाडांच्या बदल्यात नवीन झाडे लावणे बंधनकारक आहे. तसेच कलम ३(३) नुसार वृक्षलागवड न केल्यास संबंधित मालक किंवा भोगवटदाराकडून लागवडीचा खर्च वसूल करण्याचे अधिकार वनपरिक्षेत्र अधिकारी तथा वृक्ष अधिकाऱ्यांना आहेत. यानुसार संबंधितांकडून हमीपत्रही घेतले जात आहे. मराठवाड्यासह राज्यातील वृक्षाच्छादन वाढविण्यासाठी विशेष उपाययोजना राबविण्यात येतील तसेच यासाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात येईल.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा