विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

 

प्रत्येक आस्थापनांनी ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ स्थापित करा

·        अंतर्गत समितीची नोंदणी 'SHE BOX' पोर्टलवर करावी.

·        माहिला व बालविकास विभागाकडून आदेश जारी.

        अमरावती, दि. ९ : कामाच्या ठिकाणी नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी, तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी आणि छळ करणाऱ्या व्यक्तीस शिक्षा करण्यासाठी प्रत्येक शासकीय व खाजगी आस्थापनेत 'अंतर्गत तक्रार निवारण समिती' (Internal Complaints Committee - ICC) स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या शासकीय किंवा खाजगी कार्यालयांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी ही समिती त्वरित स्थापन करावी, असे आवाहन अमरावतीच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय गट यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

            'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३' मधील तरतुदींनुसार सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरणाची कार्यालये, खाजगी कार्यालये तसेच १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या संस्था, संघटना, मंडळ, कंपनी, कारखाना, रुग्णालय, शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल्स, दुकाने, बँका आदींच्या प्रमुखांनी व मालकांनी आपापल्या ठिकाणी ही समिती स्थापन करण्याची कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने देखील स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत.

            नियमांनुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन न करणाऱ्या संबंधित कार्यालय प्रमुख किंवा मालकांना ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद कायद्यामध्ये आहे. त्यामुळे सर्व आस्थापनांनी या प्रक्रियेत तपासणीसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करावे.

            शासकीय व खाजगी कार्यालयांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन केल्यानंतर, वर्ष २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल 'जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, अमरावती' येथे सादर करावा. तसेच यापुढील मासिक व त्रैमासिक अहवालही वेळेत सादर करणे आवश्यक आहे. यासोबतच, स्थापन करण्यात आलेल्या अंतर्गत तक्रार समितीची नोंदणी 'SHE BOX' (SHe-Box) पोर्टलवर करावी, असे आवाहन अमरावतीचे जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.

00000