वृत्त क्र. 194 ,आधुनिक कृषिसाठी 38 कोटींचे सहाय्य , वृत्त क्र. 195 , वीस हजारावर शेततळ्यांतून संरक्षित सिंचन

वृत्त क्र. 194                                                                                                       दिनांक- 31  डिसेंबर 2018

आधुनिक कृषिसाठी 38 कोटींचे सहाय्य

*‘उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी’ अभियान

*उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर

          अमरावती, दि. 31 : अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय राज्य शासनाने ठेवले आहे. शेतीला आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची जोड देऊन नियोजनबद्ध प्रयत्‍न केल्यास उत्पादन खर्चात कपात करणेही शक्य आहे. यासाठी ‘उन्नत शेती, समृद्ध शेती’ अभियान राबवून अमरावती विभागात 38 कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. यातून शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण करण्यात येत आहे.

शेती व्यवस्थेचा सुधार करण्यासाठी शासनाने 'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्‍त्‍वाकांक्षी अभियान सुरु केले आहे. यासाठी कृषि तंत्रज्ञानाचा प्रसार, पिक प्रात्यक्षिके, शेतकरी प्रशिक्षण व भेटी, सूक्ष्म सिंचन, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता यासह कृषि यांत्रिकीकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासोबतच कृषि विभागाच्‍या विविध योजनांच्‍या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यात आली आहे.

‘उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी’ मोहिमेंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय गळीत धान्य व तेलबिया योजना, कृषी यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राबविण्यात येत आहेत. या मोहिमेत कृषि यांत्रिकीकरण हे महत्त्वाचे आहे. यात प्रामुख्याने ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, पीव्हीसी पाईप, बहुपिक पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र, अशा स्वयंचलित, ट्रॅक्टरचलित, मनुष्यचलित यंत्रासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे.

अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यात सन 2017-2018 या वर्षात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानासाठी 15 कोटी 91 लाख, राष्ट्रीय गळीत धान्य आणि तेलबिया योजनेसाठी पाच कोटी 45 लाख, कृषि यांत्रिकीकरणासाठी सहा कोटी 12 लाख, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेसाठी  10 कोटी 49 लाख रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. या चारही योजनांमधून वाशिम जिल्ह्याला 14 कोटी 53 लाख, बुलडाणा जिल्ह्याला 10 कोटी 49 लाख, यवतमाळ जिल्‌ह्याला चार कोटी 78 लाख, अमरावती जिल्ह्याला चार कोटी 20 लाख, अकोला जिल्ह्याला तीन कोटी 96 लाख रूपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.

शेतीला आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची जोड देऊन नियोजनबद्ध प्रयत्‍न केल्यास शेतीचे उत्पादन वाढण्यास निश्चित मदत होते. कृषी विकास आणि उत्‍पादक वाढीसाठी नियोजनाचा घटक म्‍हणून तालुका निश्चित करण्‍यात आला. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्‍यातील प्रमुख पिकांची उत्‍पादकता वाढविण्‍यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. विविध यंत्रसामुग्री, मनुष्य, ट्रॅक्टर आणि स्वयंचलित औजारे आणि सूक्ष्‍म सिंचन तसेच पिक संरक्षण औजारांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्‍या आधार क्रमांक संलग्‍न बँक खात्‍यात जमा करण्यात येत आहे.

कृषि यांत्रिकीकरणासह उत्पादन वाढीसाठी दर्जेदार जैविक खते, किटकनाशके उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यासोबतच गटशेती करण्याबरोबरच शेडनेट, कांदा चाळ, ठिंबक सिंचन, शेती सपाटीकरण करण्यात येत आहे. तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजना, हवामान आधारित फळबाग विमा योजनेमध्‍ये शेतकऱ्यांनी सहभागी व्‍हावे, यासाठी प्रयत्न करण्‍यात येत आहे.

00000

वृत्त क्र. 195                                                                                                       दिनांक- 31  डिसेंबर 2018

वीस हजारावर शेततळ्यांतून संरक्षित सिंचन

* 6,186 शेततळ्यांसह यवतमाळ पहिला

*तीन वर्षांच्या आत विभागाचे लक्ष्यांक पूर्ण

*2017-18 मध्ये सर्वाधिक 8,816 शेततळी

अमरावती दि. 31 : शेतकऱ्यांचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करून त्यांच्याच शेतामध्ये सिंचनासाठी पाण्याची सोय करण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना गेल्या तीन वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरत असल्याने त्याचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकरी स्वत:हून समोर येत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत 19 हजार 415 शेततळी पूर्ण झाली आहेत.

विभागाला 19 हजार 400 शेततळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. शेततळ्यांमुळे हक्काची सिंचन सुविधा उपलब्ध होत असल्यामुळे 48 हजार 885 शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केले. यात सेवा शुल्काचा भरणा, छाननी, जागा उपलब्धता पाहून 34 हजार 759 शेततळ्यांना काम सुरू करण्यासाठी आदेश देण्यात आले. यातील 19 हजार 415 शेततळी नोव्हेंबर महिन्यातच पूर्ण करण्यात आली असून विभागाचे लक्ष्यांक तीन वर्षाच्या आताच पूर्ण करण्यात आले आहे.

पावसाच्या पाण्यावरील अवलंबित्वामुळे पावसाची दडी किंवा मोठ्या खंडामुळे शेतपिकांवर ताण येऊन उत्पादनावर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत शेतपिके वाचविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राज्य शासनाने 2016-17 पासून सुरु केला आहे. शाश्वत आणि हक्काची सिंचन सुविधा देणाऱ्या या योजनेंतर्गत विभागात भरीव कार्य झाले आहे. 2016-17 या पहिल्याच वर्षात तीन हजार 318 शेततळे, 2017-17 या दुसऱ्या वर्षात सर्वाधिक आठ हजार 816, तर यावर्षी आतापर्यंत सहा हजार सहा शेततळे अशा 18 हजार 140 पूर्ण झालेल्या शेततळ्यांसाठीचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे.

विभागात यवतमाळ जिल्ह्याने सर्वाधिक सहा हजार 701 शेततळी पूर्ण केली आहेत. अमरावतीमध्ये चार हजार 875, बुलडाणा चार हजार 789, अकोला एक हजार 758, वाशिम एक हजार 292 अशी एकूण 19 हजार 415 शेततळी पूर्ण झाली आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांना हक्काची सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्याने खरीपासह रब्बीची पिकेही घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. शेतकऱ्यांना अनेक पिके घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासोबतच या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाने ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना 17 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयाने सुरु केली आहे.

शेततळ्यासाठी शासनातर्फे कमाल 50 हजार रूपयांपर्यंत अनुदान मंजूर केल्या जाते. शेततळे पूर्ण झाल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची यापूर्वी सुविधा नव्हती, अशा शेतकऱ्यांना शेततळे नवसंजिवनी देणारे ठरणार आहे. शेततळ्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर एकापेक्षा जास्त पिके घेता येणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासोबतच जीवनमान उंचावण्यासही मोलाची मदत होणार आहे.

00000

भारनियमनमुक्त महाराष्ट्राचे आश्वासन पूर्ण - ऊर्जामंत्री बावनकुळे

भारनियमनमुक्त महाराष्ट्राचे आश्वासन पूर्ण

                                                                          - ऊर्जामंत्री बावनकुळे

Ø पथदिवे व नळ योजना सौरऊर्जेवर आणणार

अमरावती, दि. 27 : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने भारनियमनमुक्त महाराष्ट्राचे आश्वासन दिले होते, ते आश्वासन आम्ही पाळले आहे. गावठाण फिडर वेगळे नसेल किंवा तांत्रिक बिघाड असेल तरच वीजपुरवठा खंडित असतो. ते भारनियमन नव्हे, असे प्रतिपादन ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज अंजनगाव सुर्जी येथे केले.

महापारेषणच्या अंजनगाव सुर्जी २२० केव्ही उपकेंद्राचे लोकार्पण आणि धारणी येथील १३२ केव्ही उपकेंद्राचे  ई-लोकार्पण करताना ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार रमेश बुंदीले, नगराध्यक्ष कमलकांत लडोळे, विजय काळमेघ, प्रवीण तायडे, श्री. दळू, महापारेषणचे संचालक गणपत मुंडे, महावितरणचे प्रादेशिक संचालक भालचंद्र खंडाईत, महावितरणच्या मुख्य अभियंता सुचित्रा गुजर, भाऊराव राऊत, सुहास मेत्रे, मनोहर माहूरे उपस्थित होते.

श्री. बावनकुळे म्हणाले, अंजनगाव सुर्जीचे उपकेंद्र 2008 मध्येच सुरू झाले होते, परंतू पूर्ण झाले नव्हते. राज्य सरकारने या केंद्राचे काम सुरू केले आणि आज पूर्णही केले आहे. यासाठी ११३ कोटी खर्च करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सौभाग्य योजना राबवून 18 लाख नागरिकांच्या घरातील अंधार संपवला आहे. शासन आणि प्रशासन ही दोन चाके आहेत. आम्ही धोरण ठरवतो प्रशासनाने त्याची सकारात्मक अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या शासनाने सुमारे साडेपाच लाख शेतकऱ्यांना विजेची जोडणी दिली आहे आणि येत्या काळात अडीच लाख शेतकऱ्यांना नव्याने वीज जोडणी देण्यात येणार आहे.

त्‍याचबरोबर शेतकऱ्यांना रात्रीऐवजी दिवसा वीज देण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेंतर्गत जोडणी दिली जाणार आहेत. त्यासाठी अमरावती जिल्ह्यात गव्हाणकुंड येथे 20 मेगावॅटचा सौर प्रकल्प सुरू आहे. अशाच प्रकारचे सौरप्रकल्प उभारण्यासाठी सरपंचांनी आपल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील ५ ते १० एकर जागा उपलब्ध करून दिल्यास याठिकाणीही सौर ऊर्जेचे प्रकल्प उभे करून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्यात येईल. तसेच पाणीपुरवठा नळयोजना आणि पथदिवेही सौर ऊर्जेवर सुरू करण्यात येतील. वीज पोहचली नसेल अशा ठिकाणी शेतकऱ्यांना साडेतीन लाख रूपयांचा सौर कृषीपंप केवळ 20 हजार रूपयांत मिळणार आहे. अमरावती जिल्ह्यात एक हजार सौरकृषीपंप देण्यात येणार आहे.

श्री. पोटे म्हणाले, परिसरातील 12 हजार शेतकऱ्यांचे वीज जोडणी बाकी होती. राज्य शासनाने चार वर्षांत 24 हजार शेतकऱ्यांना वीज जोडणी दिली आहे. तसेच उच्च दाब वीज जोडणी योजनेतून चार हजार शेतकऱ्यांना जोडणी दिली जाणार आहे. जिल्ह्यात सहा हजार 300 नवीन ट्रान्सफॉर्मर लावण्याचे भरीव काम करण्यात आले आहे.

श्री. बुंदीले म्हणाले, या उपकेंद्रामुळे नागरिकांना योग्य दाबाचा वीज पुरवठा मिळणार आहे. चार उपकेंद्रांची कामे पुर्ण झाली असून तीन उपकेंद्राचे काम सुरू आहे. परिसरात 165 नवे ट्रान्सफॉर्मर लावण्यात आले असून 95 ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढविण्यात आली आहे.

00000

वृत्त क्र. 1 90‘ शिवाजी’च्या सर्व संस्थांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प--ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

वृत्त क्र. 1 90                                                                                                दिनांक- 27  डिसेंबर 2018

‘शिवाजी’च्या सर्व संस्थांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प

-ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

अमरावती, दि. 27 : ऊर्जेचा नवीन पर्याय म्हणून सौर ऊर्जेकडे पाहिजे जात आहे. प्रामुख्याने मोठ्या असलेल्या संस्थांना विजेचे देयके आणि त्यावरील कर यामुळे लाखांच्या घरात देयके येत आहे. त्यामुळे शिवाजी शिक्षण संस्थेने जागा उपलब्ध केल्यास करार करून सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येईल. यातून सर्व संस्था विजेवरील खर्चातून मुक्त होईल, असे प्रतिपादन ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.

आज येथील शिवाजी शिक्षण संस्थेचे संस्थापक डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या 120व्या जयंतीनिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आमदार सुनील देशमुख, खासदार आनंदराव अडसूळ, शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख आदी उपस्थित होते.

            श्री. बावनकुळे म्हणाले, मोठ्या शैक्षणिक संस्थांना विजेचे देयक मोठ्या रक्कमेचे येतात. त्यामुळे सर्व संस्थांनी जागा उपलब्ध करून दिल्यास त्यावर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारता येऊ शकतो. यासाठी संस्थेने 50 टक्के रक्कम आणि जागा उपलब्ध करून दिल्यास शासनातर्फे प्रयत्न करून येत्या तीन महिन्यात सर्व संस्थांनी वीज देयकांमधून सुटका होऊ शकते. स्वच्छ उर्जेच्या या पर्यायावर राज्य शासन चांगले काम करीत आहे. साडेचार हजार कोटी खर्च करून सुमारे साडेपाच लाख शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेचा लाभ मिळाला आहे. राज्यातील दोन लाखाहून अधिक प्रतिक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना सुमारे साडेचार हजार कोटी रूपये खर्चून अत्यंत अल्प दरात वीज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. एकट्या अमरावती जिल्ह्यात 78 कोटींची सौरऊर्जेची कामे येत्या काळात करण्यात येतील. या माध्यमातून डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी पाहिलेले हरितक्रांतीचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मदत होईल.

            श्री. पोटे-पाटील यांनी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांना भारतरत्न देण्याची मागणी सर्वस्तरातून होत आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी तळागाळातील नागरिकांना शिक्षणाची संधी निर्माण करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. त्यांच्या कार्याचा गौरव होणे आवश्यक आहे. या जनभावनेचा आदर करीत ही मागणी वरीष्ठ पातळीवर पोहोचविण्याची विनंती केली.

            श्री. अडसूळ यांनी शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांना घेऊन डॉ. पंजाबराव देशमुख यांनी शिक्षण संस्थांचे जाळे विणले. कृषी क्षेत्राला लाभ व्हावा, यासाठी कृषी महाविद्यालय उभे केले. या कार्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

            यावेळी स्पर्धा परिक्षा आणि कौशल्य विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या अनंत पंजाबराव देशमुख अकादमीचे उद्घाटन करण्यात आले. संस्थेतर्फे घेण्यात आलेल्या सामान्य ज्ञान स्पर्धेत प्रथम रेणूका मोरे, द्वितीय शिवगंगा सुरणकर, तृतीय सुवर्णा हिवाळे तर प्रजासत्ताक दिनानिमित्त एनसीसी पथसंचलनात सहभागी झालेला तुषार हूड यांचा सत्कार करण्यात आला. मान्यवरांच्या हस्ते दैनंदिनी 2019, शिवसंस्था त्रैमासिक, सुर्यावर वादळे उठतात सीडीचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी शितल मेटकर यांच्या चमूने ओडीसी नृत्यू सादर केले.

            यावेळी शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख यांचे भाषण झाले. कोषाध्यक्ष दिलीप इंगोले यांनी प्रास्ताविक केले. संस्थेचे उपाध्यक्ष नरेशचंद्र ठाकरे, डॉ. रामचंद्र शेळके ॲड. गजानन फुंडकर आदी उपस्थित होते. कार्यक्रमापूर्वी सर्व मान्यवरांनी डॉ. पंजाबराव देशमुख यांच्या पुतळ्याला हारार्पण करून अभिवादन केले.

वृत्त क्र. 191                                                                                                 दिनांक- 27  डिसेंबर 2018

सौर कृषी वाहिनीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी

-ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

* जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हीसीद्वारे संवाद

अमरावती, दि. 27 : राज्याने दोन हजार मेगावॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प हाती घेतला आहे. प्रकल्‍प उभारण्‍यासाठी प्रत्येक गावाने जागा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तालुक्‍याच्या पातळीवर थेट सरपंचांशी संवाद साधून सौर कृषी वाहिनीसाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, असे निर्देश ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.

आज येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयातून ऊर्जामंत्री श्री. बावनकुळे यांनी व्हीडीओ कॉन्फरंसिंगद्वारे विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, आमदार डॉ. अनिल बोंडे, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री सौर वाहिनीचे काम मोठ्या प्रमाणावर हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी ज्या प्रमाणात जागा उपलब्ध होतील, त्या प्रमाणात हस्तांतरीत करण्यात याव्यात. सौर ऊर्जा प्रकल्प पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना वीज पुरवठा करणे शक्य होईल. तसेच गावातील प्रकल्प असलेल्या पाणी पुरवठा, सार्वजनिक दिवाबत्तीसाठीही अत्यल्प किंवा मोफत वीज देता येऊ शकेल.

एका ग्रामपंचायतीमध्ये किमान दोन मेगावॅटचा प्रकल्प व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सरपंचांची कार्यशाळा, बैठक घेऊन त्यांना सौर ऊर्जा प्रकल्पांना जागा उपलब्ध करून दिल्यास गावाच्या सार्वजनिक सोयींनाही सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितल्यास त्यांचा यामध्ये सहभाग वाढण्यास मदत होईल. जागा उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्रयत्न करण्‍याच्या सुचना श्री. बावनकुळे यांनी दिल्या.

यवतमाळ जिल्ह्यात 146 एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. उर्वरीत जागा हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी सांगितले. अकोला जिल्ह्यात 46 एकर जागा दिलेली असून जागा उपलब्ध होण्यासाठी तालुकास्तरावर प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच गावामध्ये जागा शोधण्याची मोहिम राबविण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी सांगितले.

00000

उन्नत शेती-समृध्द शेतकरी मोहिमेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण

उन्नत शेती-समृध्द शेतकरी

मोहिमेंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण

Ø      www.krishi.maharashtra.gov.in 

      संकेत स्थळावर अर्जाचा नमुना उपलब्ध

अमरावती, दि. 26 : ‘उन्नत शेती-समृध्द शेतकरी’ मोहीमअंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरणास मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याचे राज्य शासनाने ठरविले असुन त्याअंतर्गत पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, मोगडा (कल्टीव्हेटर), सर्वप्रकारचे प्लांटर (खत बी टोकन यंत्र), भात लावणी यंत्र (ट्रान्सप्लांटर), पॉवर विडर, रिपर कम बाईडर, भात मळणी यंत्र, मिनी भात मिल, दाल मिल व पुरक यंत्र संच (डी-स्टोनर, पॉलीशिंग, गेडींग, पॅकींग इत्यादी), कापूस पऱ्हाटी श्रेडर, ऊस पाचट कुट्टी, श्रेडर,मल्चर,ट्रॅक्टर चलीत फवारणी यंत्र (बुम स्प्रेअर), मिस्ट ब्लोअर, सबसॉईलर, ब्रश कटर तसेच सोबत सहपत्रित केलेल्या यादीतील औजारे घेण्याकरिता कृषि विभागामार्फत अनुदान दिले जाणार आहे. वर नमुद इतर औजारांकरिता अ.जमाती, अ.जाती,अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकरी व महिला लाभार्थ्यांसाठी उच्चतम अनुदान मर्यादेत किंमतीच्या 50 टक्के व इतर लाभार्थ्यांसाठी किंमतीच्या 40 टक्के अनुदान देय राहील. ट्रॅक्टर चलीत यंत्र, औजरांकरिता अर्ज करतांना अर्जासोबत ट्रॅक्टर असल्याबाबतचा पुरावा (आर.सी.बुक) सादर करणे अनिवार्य राहील.

पुर्वसंमती मिळालेल्या लाभार्थ्यांनी बाजारातील अधिकृत विक्रेत्याकडून यंत्र,औजारांची खरेदी करावी तसेच स्वत:च्या बँक खात्यातून इलेक्ट्रॅनिक पध्दतीने, धनादेश विक्रेत्यास रक्कम अदा करणे बंधणकारक राहील. केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिकृत सक्षम तपासणी संस्थांनी ज्या यंत्र, अवजाराचे रीतसर परीक्षण (Testing) करुन ते BIS अथवा अन्य सक्षम संस्थांनी निश्चित केलेल्या प्रमाणकानुसार (Standards) तांत्रीक निकषानुसार असल्याचे प्रमाणीत केले असेल त्याच यंत्र, औजाराची पूर्वसंमती प्राप्त लाभार्थी शेतकऱ्यांनी खरेदी करावयाची आहे. अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या आधार सलग्न बँक खात्यामध्ये थेट जमा केली जाईल.

कृषि यांत्रिकीकरण करिता विविध योजनेअंतर्गत जिल्ह्यास प्राप्त होणाऱ्या निधीच्या लक्षांकाच्या मर्यादेत लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. प्रत्येक औजारासाठी शेतकऱ्यांनी विहित नमुन्यात स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक असून, ज्या औजारास जास्तीत जास्त अनुदान देय आहे त्या एकाच यंत्र, औजारास अनुदान दिले जाईल. शेतकऱ्यांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज मार्च 2018 पर्यंत कृषि सहाय्यक, कृषि पर्यवेक्षक, मंडळ कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी यांच्याकडे जमा करावेत. अर्जाचा विहीत नमुना तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय व कृषि विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध आहे. जिल्ह्यास प्राप्त आर्थिक लक्षांकापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास लाभार्थ्यांची निवड तालुका हा घटक मानुन सोडत पध्दतीने करण्यात येईल. इच्छूक शेतकऱ्यांनी अर्ज सादर करुन योजनेचा लाभ घ्यावा,असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, अमरावती यांनी केले आहे.

प्राधिकृत अधिकांऱ्यांच्या नामतालीकेसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत अर्ज आंमत्रित

प्राधिकृत अधिकांऱ्यांच्या नामतालीकेसाठी

31 डिसेंबरपर्यंत अर्ज आंमत्रित

अमरावती, दि. 21 : विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था अमरावती विभागा यांच्याकडुन चौकशी अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी यांची नामतालीका पॅनल तयार करण्यासाठी सहकार खात्यातुन सेवा निवृत्त झालेले अधिकारी  (वयाची 65वर्ष पुर्ण न झालेल्या) निवृत्त न्यायाधिश, वकील,चार्टंड अकाउंटट यांच्याकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्जाचे विहीत नमुने 24 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत पुढील कार्यालयांमध्ये मिळतील. याबाबतची सुचना कार्यालयाच्या सुचना फलकावर प्रसि्दध करण्यात आलेली आहे. अर्ज प्राप्त करण्यासाठी अर्जदारांनी विभागीय सहनिबंध‍क सहकारी संस्था, दुरध्वनी क्रमांक 0721-2663246, जिल्हा उपनिबंध‍क सहकारी संस्था, दुरध्वनी क्रमांक 0721-2661633 पत्ता- सहकार संकुल कांता नगर, जुना बायपास रोड, महसुल भवन कार्यालयासमोर अमरावती. जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, अकोला सहकार संकुल आदर्श कॉलनी, अकोला दु.क्र. 0724-2452730. जिल्हा उपपिबंधक सहकारी संस्था वाशिम, प्रशासकीय इमारत खोली क्र.103 जिल्हाधिकारी कार्यालय वाशिम दु.क्र.07152-231173. जिल्हा उपपिबंधक सहकारी संस्था बुलढाणा, प्रशासकीय सहकार संकुल बोथा रोड, बुलढाणा दु.क्र.07262-242336. जिल्हा उपपिबंधक सहकारी संस्था यवतमाळ दगडी इमारत, सहकार भवन, तहसिल चौक यवतमाळ दु.क्र.07232-244460 असे विभागीय सहनिबंध‍क यांनी कळविले आहे.

00000000

                                                      

इयता 10 वी 12 वीचे नावनोंदणी अर्ज स्विकारण्यास मुदतवाढ

इयता 10 वी 12 वीचे नावनोंदणी अर्ज

स्विकारण्यास मुदतवाढ

    

अमरावती, दि.20:    इयत्या 10 वी 12 वी परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना खाजगिरित्या फॉर्म नं. 17 भरुन परीक्षेस प्रविष्ट होण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

फेब्रुवारी-मार्च 2019 मध्ये होणाऱ्या इयत्या 12 वी परीक्षा व इयत्या 10 वी च्या परीक्षेस खाजगिरित्या प्रविष्ट होणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणी अर्ज (फॉर्म नं.17) ऑनलाईन प्रक्रियेव्दारे स्विकारण्याचा यापूर्वीचा अंतिम कालावधीला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

माध्यमिक शाळांनी/कनिष्ठ महाविद्यालयांनी अतिविलंब शुल्क प्रति विद्यार्थी रुपये 20/-प्रतिदिन स्विकारुन विभागीय मंडळाकडे ऑफलाईन पध्दतीने नाव नोंदणी अर्ज भरावयाच्या वाढीव तारीख इयत्या 10 वी व 12 वी करीता शनिवार दिनांक 15 डिसेंबर 2018 ते सोमवार दिनांक 31 डिसेंबर 2018 ही आहे.          अधिक माहितीकरीता संकेतस्थळावर संपर्क साधावा. इ. 10 वी करिता http://form17.mh-ssc.ac.in  व इ. 12 वी करिता http://form17.mh-hsc.ac.in वर उपलब्ध आहे, असे डॉ. अशोक भोसले, सचिव, राज्य मंडळ, पुणे यांनी कळविले आहे.

0000000

मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्वनी कुमार यांचे यंत्रणेला आवाहन

व्हीव्हीपॅट आणि मतदान यंत्रांच्या उपयोगाबाबत प्रभावी जनजागृती करा   

अमरावती, दि. 20  : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी अश्वनी कुमार यांनी अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यातील मतदार नोंदणी आणि मतदारयाद्यांच्या प्रकाशनाची पूर्वतयारी, मतदानयंत्र आणि त्यासोबत यावेळी प्रथमच उपयोगात आणली जाणारी व्हीव्हीपॅट यंत्राबाबतची जनजागृती मोहिम आणि निवडणूक पूर्वतयारीचा तपशिलवार आढावा घेतला.

येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात दिवसभर दोन सत्रात चाललेल्या या बैठकीला विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय, बुलढाण्याच्या जिल्हाधिकारी डॉ. निरुपमा डांगे, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, वाशिमचे जिल्हाधिकारी लक्ष्मीनारायण मिश्रा, राज्याचे सहमुख्य निवडणूक अधिकारी अनिल वळवी आणि उपनिवडणूक अधिकारी शुभा बोरकर यांची मुख्य उपस्थिती होती. विभागातील सर्व मतदार नोंदणी अधिकारी, निवडणूक विभागाचे उपजिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्त कार्यालयातील उपायुक्त गजेंद्र बावणे, रमेश मावस्कर आदी यावेळी उपस्थित होते.

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार मतदारयाद्यांचे व्यापक पुनर्निरीक्षण करण्यात आले असून या याद्या आगामी महिन्यात प्रकाशित होणार आहेत. या याद्या निर्दोष असणे आवश्यक असून त्यादृष्टीने सध्या सुरु असलेल्या कामाचा यावेळी सखोल आढावा घेण्यात आला. मतदारयादीतील मतदारांची नावे आणि छायाचित्रे, मतदारांकडील ओळखपत्रावरील माहिती व छायाचित्र यात कोणतीही विसंगती असू नये, यासाठी दक्षता घेण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर याबाबतीत वेळोवेळी आढावा घ्यावा, तसेच मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून होणारी कामे अचूक असतील याची दक्षता घ्यावी. मतदारयादीत प्रत्येक मतदाराचे छायाचित्र असावे, यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करण्यात यावेत आणि या प्रयत्नात गावपातळीवरील यंत्रणेचा सहभाग घ्यावा, अशा सुचना यावेळी देण्यात आल्या.

येत्या निवडणुकीत मतदानयंत्रासोबत प्रथमच व्हीव्हीपॅट यंत्रांचा उपयोग केला जाणार आहे. या यंत्रांचा उपयोग आणि विश्वासार्हतेबाबत विभागात व्यापक जनजागृती केली जाणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जनजागृती अभियानाचा दैनंदिन आढावा घ्यावा, त्याची प्रात्यक्षिके सर्वत्र दाखवली जात आहेत. प्रात्यक्षिकांच्यावेळी नागरिकांच्या शंकांची उत्तरे दिली जात आहेत, याची दक्षता घेण्यात यावी, असेही अश्वनी कुमार यांनी सांगितले. गावपातळीवरील प्रात्यक्षिकांची पुरेशी पूर्वप्रसिध्दी करण्यात यावी. या यंत्रात बाह्यहस्तक्षेप अशक्य आहे, ही बाब नागरिकांना स्पष्टपणे समजावून सांगितली जावी, असे ते म्हणाले.

दिव्यांग मतदारांसह सर्व मतदारांच्या दृष्टीने मतदानकेंद्रे सोयीची असल्याची खात्री करुन घेण्यात यावी, असे सांगून अश्वनी कुमार म्हणाले की, प्रत्येक मतदार महत्वाचा आहे, ‘वंचित न राहो मतदार कोणी’ ही भूमिका घेऊन निवडणूक आयोग काम करत आहे, याची जाणीव सर्वांनी ठेवावी आणि अत्यंत गांभीर्यपूर्वक काम करावे. मतदानकेंद्रावर मतदानाच्या दिवशी कार्यरत असणारे मतदान केंद्राध्यक्ष आणि त्यांचे सहकारी यांच्यादृष्टीनेही मतदानकेंद्रात आवश्यक सुविधा असणे गरजेचे आहे. त्यांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ नये, असेही त्यांनी सांगितले. मतदारांमुळेच सर्वात मोठा, स्वतंत्र आणि लोकशाही असणारा देश असा आपला लौकीक आहे, याची आपण सर्वांनी जाणीव ठेवली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

यंत्रणेतीलअधिकाऱ्‍यांना निवडणूकांचा अनुभव आहे. मात्र केवळ अनुभव आहे पण केवळ त्या बळावर पुढे जाता येणार नाही. बदलते तंत्रज्ञान, समाजमाध्यमांचा उपयोग अशा बाबी आत्मसात कराव्या लागतील. त्यादुष्टीने सर्व अधिकाऱ्यांनी नेहमी अद्यावत माहिती जाणून घेतली पाहिजे. तसेच माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रभावी उपयोगाचे कौशल्य त्यांनी वेळोवेळी अद्यावत करावे, असेही ते म्हणाले.

या बैठकीत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील निवडणूक पूर्वतयारीची तपशिलवार माहिती दिली. विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, उपायुक्त् बावणे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. तहसिलदार वैशाली पाथरे यांनी सुत्रसंचालन केले.

000000

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागासवर्गीय विकास महामंडळ योजना स्वयंरोजगारासाठी 13 कोटी 83 लक्ष कर्ज वितरीत

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागासवर्गीय विकास महामंडळ योजना    स्वयंरोजगारासाठी 13 कोटी 83 लक्ष कर्ज वितरीत

अमरावती, दि. 19 : स्वयंरोजगाराकरीता समाजात अनुकूल बदल घडवून आणावयाचे असतील तर स्वयंरोजगार करणाऱ्यास त्याचे भविष्यकाळासाठी आर्थिक स्थैर्याची शाश्वती मिळवून देण्याची आवश्यकता आहे. या शासनाने बेरोजगार तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रोत्साहीत करण्याच्या दृष्टीने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगाराकरीता प्रोत्साहन तसेच सुलभ प्रक्रियेतून कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येते. बेरोजगारीची तिव्रता कमी करण्यासाठी या योजना प्रभावी ठरत आहे.                                                      

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागासवर्गीय विकास महामंडळच्या छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता व कौशल्य विकास अभियानातंर्गत सन 2018-19 मध्ये विभागात नोव्हेंबर अखेर वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेतील 238 स्वयंरोजगारच्छूक तरुणांचे 13 कोटी 83 लक्ष 29 हजार रुपयांचे कर्ज मंजुर करण्यात आले आहे. त्यापैंकी 231 तरुणांना 13 कोटी 33 लक्ष 48 हजार रुपयांची कर्ज वितरणाची प्रकिया पुर्ण झाली आहे.                  

स्वयंरोगारासाठी आवश्यक असलेल्या भांडवलाची पूर्तता करणे शक्य व्हावे यासाठी कर्जप्राप्तीकरीता बुलडाणा येथिल 2 हजार 250 युवकांनी ऑनलाईन अर्ज सादर केले. तर अमरावती येथील 259, अकोला 363, वाशिम 263, यवतमाळ 225 असे अमरावती  विभागातील 3 हजार 360 अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील 2 हजार 484 प्रकरणे पात्र ठरली. ही आकडेवारी महिनाभरापूर्वीची आहे.

          आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या घटकापर्यंत विशेषकरून बेरोजगार तरुणांपर्यंत पोहोचून त्यांना सक्षम बनवणे. योजनेतंर्गत रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणे आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासघटकांचा सामाजिक विकास घडवून आणणे, ही या योजनेची उद्दीष्टये असून वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेसह गट कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट प्रकल्प योजना राबविण्यात येत आहे. बँकेच्या प्रमाणीकरणानुसार लाभार्थ्यांला व्याज परतावा होईल. वैयक्तिक योजनेअंतर्गत शासनाकडील प्रस्तावीत निधीपैकी चार टक्के निधी दिव्यांगासाठी राखीव आहे. या योजनांमध्ये कृषी संलग्न व पारंपारीक उपक्रमासंह लघू व मध्यम उद्योगांचा कर्ज योजनेत समावेश आहे.                                                                                         

 या योजनेअंतर्गत महामंडळ पात्र लाभार्थ्यांना पहीला हप्ता (मुद्दल व व्याज) अनुदान स्वरुपात लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करेल. लाभार्थ्यांला पहिला हप्ता अनुदानाव्यतिरिक्त जास्तीत जास्त 3 लाखांपर्यंत कर्ज व्याज परतावा करेल. म्हणजेच प्रत्येक लाभार्थ्यांला जास्तीत जास्त 3 लाखांपर्यंत व्याज परतावा अधिक प्रोत्साहनपर पहीला हप्ता देण्यात येईल व दुसऱ्या हप्त्यापासून लाभार्थ्यास फक्त व्याज परतावा अनुज्ञेय राहील.                                    

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत रोजगार व स्वयंरोजगाराकरीता प्रोत्साहन भेटत असल्यामुळे व्यवसाय व उद्योगाकडे  तरुणांची पावले वळत आहेत.

000000