वृत्त क्र. 194 दिनांक- 31 डिसेंबर 2018
आधुनिक कृषिसाठी 38 कोटींचे सहाय्य
*‘उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी’ अभियान
*उत्पादन खर्च कमी करण्यावर भर
अमरावती, दि. 31 : अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ध्येय राज्य शासनाने ठेवले आहे. शेतीला आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची जोड देऊन नियोजनबद्ध प्रयत्न केल्यास उत्पादन खर्चात कपात करणेही शक्य आहे. यासाठी ‘उन्नत शेती, समृद्ध शेती’ अभियान राबवून अमरावती विभागात 38 कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात आले. यातून शेतीमध्ये यांत्रिकीकरण करण्यात येत आहे.
शेती व्यवस्थेचा सुधार करण्यासाठी शासनाने 'उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी' हे महत्त्वाकांक्षी अभियान सुरु केले आहे. यासाठी कृषि तंत्रज्ञानाचा प्रसार, पिक प्रात्यक्षिके, शेतकरी प्रशिक्षण व भेटी, सूक्ष्म सिंचन, पायाभूत सुविधांची उपलब्धता यासह कृषि यांत्रिकीकरणाचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यासोबतच कृषि विभागाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीत सुसूत्रता आणण्यात आली आहे.
‘उन्नत शेती समृद्ध शेतकरी’ मोहिमेंतर्गत कृषि यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियान, राष्ट्रीय गळीत धान्य व तेलबिया योजना, कृषी यांत्रिकीकरण, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना राबविण्यात येत आहेत. या मोहिमेत कृषि यांत्रिकीकरण हे महत्त्वाचे आहे. यात प्रामुख्याने ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, पीव्हीसी पाईप, बहुपिक पेरणी यंत्र, मळणी यंत्र, अशा स्वयंचलित, ट्रॅक्टरचलित, मनुष्यचलित यंत्रासाठी आर्थिक सहाय्य करण्यात येत आहे.
अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यात सन 2017-2018 या वर्षात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानासाठी 15 कोटी 91 लाख, राष्ट्रीय गळीत धान्य आणि तेलबिया योजनेसाठी पाच कोटी 45 लाख, कृषि यांत्रिकीकरणासाठी सहा कोटी 12 लाख, राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेसाठी 10 कोटी 49 लाख रूपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. या चारही योजनांमधून वाशिम जिल्ह्याला 14 कोटी 53 लाख, बुलडाणा जिल्ह्याला 10 कोटी 49 लाख, यवतमाळ जिल्ह्याला चार कोटी 78 लाख, अमरावती जिल्ह्याला चार कोटी 20 लाख, अकोला जिल्ह्याला तीन कोटी 96 लाख रूपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे.
शेतीला आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची जोड देऊन नियोजनबद्ध प्रयत्न केल्यास शेतीचे उत्पादन वाढण्यास निश्चित मदत होते. कृषी विकास आणि उत्पादक वाढीसाठी नियोजनाचा घटक म्हणून तालुका निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यातील प्रमुख पिकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. विविध यंत्रसामुग्री, मनुष्य, ट्रॅक्टर आणि स्वयंचलित औजारे आणि सूक्ष्म सिंचन तसेच पिक संरक्षण औजारांचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे.
कृषि यांत्रिकीकरणासह उत्पादन वाढीसाठी दर्जेदार जैविक खते, किटकनाशके उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्यासोबतच गटशेती करण्याबरोबरच शेडनेट, कांदा चाळ, ठिंबक सिंचन, शेती सपाटीकरण करण्यात येत आहे. तसेच पंतप्रधान पीक विमा योजना, हवामान आधारित फळबाग विमा योजनेमध्ये शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.
00000
वृत्त क्र. 195 दिनांक- 31 डिसेंबर 2018
वीस हजारावर शेततळ्यांतून संरक्षित सिंचन
* 6,186 शेततळ्यांसह यवतमाळ पहिला
*तीन वर्षांच्या आत विभागाचे लक्ष्यांक पूर्ण
*2017-18 मध्ये सर्वाधिक 8,816 शेततळी
अमरावती दि. 31 : शेतकऱ्यांचे पावसावरील अवलंबित्व कमी करून त्यांच्याच शेतामध्ये सिंचनासाठी पाण्याची सोय करण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना गेल्या तीन वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. ही योजना शेतकऱ्यांसाठी संजीवनी ठरत असल्याने त्याचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकरी स्वत:हून समोर येत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत 19 हजार 415 शेततळी पूर्ण झाली आहेत.
विभागाला 19 हजार 400 शेततळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. शेततळ्यांमुळे हक्काची सिंचन सुविधा उपलब्ध होत असल्यामुळे 48 हजार 885 शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज केले. यात सेवा शुल्काचा भरणा, छाननी, जागा उपलब्धता पाहून 34 हजार 759 शेततळ्यांना काम सुरू करण्यासाठी आदेश देण्यात आले. यातील 19 हजार 415 शेततळी नोव्हेंबर महिन्यातच पूर्ण करण्यात आली असून विभागाचे लक्ष्यांक तीन वर्षाच्या आताच पूर्ण करण्यात आले आहे.
पावसाच्या पाण्यावरील अवलंबित्वामुळे पावसाची दडी किंवा मोठ्या खंडामुळे शेतपिकांवर ताण येऊन उत्पादनावर परिणाम होतो. अशा परिस्थितीत शेतपिके वाचविण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी ‘मागेल त्याला शेततळे’ हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम राज्य शासनाने 2016-17 पासून सुरु केला आहे. शाश्वत आणि हक्काची सिंचन सुविधा देणाऱ्या या योजनेंतर्गत विभागात भरीव कार्य झाले आहे. 2016-17 या पहिल्याच वर्षात तीन हजार 318 शेततळे, 2017-17 या दुसऱ्या वर्षात सर्वाधिक आठ हजार 816, तर यावर्षी आतापर्यंत सहा हजार सहा शेततळे अशा 18 हजार 140 पूर्ण झालेल्या शेततळ्यांसाठीचे अनुदान शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आले आहे.
विभागात यवतमाळ जिल्ह्याने सर्वाधिक सहा हजार 701 शेततळी पूर्ण केली आहेत. अमरावतीमध्ये चार हजार 875, बुलडाणा चार हजार 789, अकोला एक हजार 758, वाशिम एक हजार 292 अशी एकूण 19 हजार 415 शेततळी पूर्ण झाली आहेत. या सर्व शेतकऱ्यांना हक्काची सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्याने खरीपासह रब्बीची पिकेही घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. शेतकऱ्यांना अनेक पिके घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासोबतच या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासनाने ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना 17 फेब्रुवारी 2016 च्या शासन निर्णयाने सुरु केली आहे.
शेततळ्यासाठी शासनातर्फे कमाल 50 हजार रूपयांपर्यंत अनुदान मंजूर केल्या जाते. शेततळे पूर्ण झाल्यानंतर ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची यापूर्वी सुविधा नव्हती, अशा शेतकऱ्यांना शेततळे नवसंजिवनी देणारे ठरणार आहे. शेततळ्यातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर एकापेक्षा जास्त पिके घेता येणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासोबतच जीवनमान उंचावण्यासही मोलाची मदत होणार आहे.
00000
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा