बुधवार, २२ मार्च, २०१७

उन्नत भारत अभियान : ग्रामीण व शहरी भागातील
विकासात महत्वाची भुमिका
                        -जिल्हाधिकारी किरण गित्ते

* www.visionamravati.in संकेतस्थळाचे उद्घाटन
* स्मार्ट अमरावती, डिजीटल अमरावती साठी 2 हजार कोटी रुपयांचा निधी


        अमरावती, दि. 22 (विमाका) : ग्रामीण व शहरी भागातील मुलभूत सोयी सुविधांचा विकास साधावयाचा असल्यास तंत्रज्ञानावर आधारित विकास हा महत्वपूर्ण ठरतो. यासाठी उन्नत भारत अभियानाच्या धर्तीवर उन्नत महाराष्ट्र अभियान जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासात महत्वाची भूमिका निभावणार, असा विश्वास जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी व्यक्त केला.
            येथील टॉऊन हॉल येथे अमरावती महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने व्हिजन अमरावती 2017 या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर उपमहापौर संध्याताई टिकले, स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय, मनपा आयुक्त हेमंतकुमार पवार, तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. शिंगाडे, राज्य प्रकल्प युनिटच्या सल्लागार डॉ. अर्चना बारब्दे, सभापती सुनील काळे व कृषी व सामाजिक कवी प्रा. इंद्रजित भालेराव आदी उपस्थित होते.
            प्रारंभी दीप प्रज्वलन करुन कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते www.visionamravati.in या संकेतस्थळाचे उद्घाटन करण्यात आले. सदर संकेतस्थळाचा निर्माण पोटे कॉलेज ऑफ इंजिनीअरींगच्या शुभम कापसे व तेजश्री कापसे या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. या संकेत स्थळावर उन्नत भारत अभियानाविषयी संपूर्ण माहिती व त्याअनुषंगाने करावयाचे विकासकामांची प्रक्रिया नमूद केलेली आहे.
            जिल्हाधिकारी म्हणाले, ग्रामीण व शहरी भागात मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन सर्वांगिण विकास करण्यासाठी मागील वर्षापासून केंद्र सरकारव्दारे उन्नत भारत अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर राज्यातील गावांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी शासनाव्दारे उन्नत महाराष्ट्र अभियान ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. गावांचा विकास करण्यासाठी नुसते रस्ते किंवा संकुलांचे बांधकाम करुन चालणार नाही तर विज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, अन्नधान्याची उपलब्धता यासारख्या मुलभूत गरजा असलेल्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन तशाप्रकारचे डिजीटल अप्लीकेशन किंवा सॉफ्टवेअर विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. वाफेचे इंजीनाचा शोध, विजेची निर्मिती आणि संगणकाच तंत्रज्ञानाचा शोध मानवाच्या उत्क्रांतीमध्ये फार महत्वाचे घटक ठरले आहेत. या अशा तंत्रज्ञानावर आधारित डिजीटल तंत्रज्ञानाचा उपयोगत करुनच ग्रामीण व शहराच्या विकासातील दरी कमी करता येऊ शकते.
            राज्यातील पहिले डिजीटल गाव म्हणून जिल्हयातील हरिसाल गावाची ओळख निर्माण झाली आहे. डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने टेलीमेडीसीनचा उपयोग करुन गावाच्या परिसरातील रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहे. कौशल्य विकास अंतर्गत कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षणाचा लाभ युवकांना देण्यात येत आहे. राज्यातील दहा स्मार्ट शहरामध्ये अमरावती शहराचा समावेश झाला आहे. शहर डिजीटली स्मार्ट करण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी अमरावती जिल्हा डिजीटली व स्मार्ट जिल्हा म्हणून उदयास आणण्यासाठी स्ट्रीट लाईट चालू बंद करणे, विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी ई –क्लासरुम , ई- लर्निंग, गोर गरीबांच्या आरोग्याच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, (युमेक्स बेस्ड ) सुर्यप्रकाशावर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा, झाडांच्या जैविक गरजा ओळखुन पाणीपुरवठा, स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम ई लॉयब्ररी अशा प्रकारचे तांत्रिक प्रकल्प तयार करावे. अमरावती जिल्हाच्या सर्वांगिण विकासाठी विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प तयार करण्यासाठी प्रवृत्त होऊन उन्नत भारत अभियान संकल्पना यशस्वी करुन दाखवावी असे आवाहन श्री गित्ते यांनी केले.
            मनपा आयुक्त हेमंतकुमार पवार म्हणाले, उन्नत महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत अमरावती शहर डिजीटल व स्मार्ट करण्यासाठी शहरातील पाणी विज, रस्ते निर्माण, परिसर स्वच्छता, आरोग्य, नाल्यांची बांधकामे आदी मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यावर मनपा प्रशासनाव्दारे भर देण्यात येत आहे. नगरोत्थान व अमृत योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करुन नगरविकास, पाणीपुरवठा, भुयारी गटार बांधकाम यासारख्या विकासकामांसाठी भरीव निधी प्राप्त झाला आहे. शहरातील प्रत्येक गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, पार्कींगची सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन, स्ट्रीट लाईटस, आरोग्य सुविधासाठी मनपा प्रशासनाव्दारे विकासात्मक कामे करण्यात येणार आहे. आणि शहर स्वच्छ - सुंदर व डिजीटली स्मार्ट बनविण्यासाठी कटीबध्द राहणार आहे.
            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रा. पासेबंद यांनी केले. त्यांनी उन्नत भारत अभियान व उन्नत महाराष्ट्र अभियान या अभियानात तंत्रशिक्षण विभागाची भूमिका व उद्देश याविषयी माहिती दिली. कार्यक्रमात उपमहापौर सध्यांताई टिकले, स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय, सभापती सुनील काळे, डॉ. अर्चना बारब्दे यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.
            कार्यक्रमाचा समारोप कृषी व सामाजिक कवी प्रा. इंद्रजित भालेराव यांच्या कृषी व ग्रामीण जीवनावर आधारित    ‘ बाप ’व ‘ माझ्या गावाकड चल माझ्या दोस्ता’ या दोन बहारदार कविता सादर करुन झाली. यावेळी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, मनपा पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.


**************


मंगळवार, २१ मार्च, २०१७

सर्वच गरीबांना हक्काची घरे
                             -पालकमंत्री प्रविण पोटे

v  उद्दिष्टपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करा
v  धडक सिंचन विहिरीव्दारे प्रभावी सिंचनाची सोय
v  अनुकंपाधारकांना नियुक्ती

        अमरावती, दि. 21 (विमाका) : राज्यातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाला हक्काची घरे मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी पॅकेज आवास योजना तसेच म्हाडामार्फत विकसीत करण्यात येत असलेली संकुल आदी योजना राज्य शासनाव्दारे राबविण्यात येतात. या योजनांतर्गत प्रत्येक गरीब कुटुंबाला हक्काची घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांनी उद्दिष्टपूर्ण होईल अशारितेने कामे करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी दिले.
            जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सभागृहात घरकुल योजना, धडक सिंचन विहिरी, अनुकंपाधारकांना नियुक्ती याविषयाबाबत श्री पोटे यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत  होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, सहायक जिल्हाधिकारी ष्णमुखराजन एन., उपजिल्हाधिकारी श्री काळे यांचेसह शासकीय विभागांचे प्रमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.
            पालकमंत्री म्हणाले, प्रत्येक गरीब कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी पॅकेज आवास योजना आदी योजनासह पंडीत दिनदयाल उपाध्याय योजनाव्दारे पात्र गरीब लोकांना घरकुलाचे बांधकाम करुन देण्यात येते. जिल्ह्यात सदर योजने अंतर्गत पूर्ण व अपूर्ण घरकुलांच्या सद्यस्थितीबाबतचा आढावा पालकमंत्री महोदयांनी घेतला. अपूर्ण व प्रस्तावित घरकुलांचा गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांनी संयुक्तपणे पाहणी करुन निधी मागणीचा प्रस्ताव येत्या 10 एप्रिल पर्यंत महसूल विभागास सादर करावे. ज्याठिकाणी जमनीचे भाव जास्त आहे अशा ठिकाणी शासनाच्या ताब्यातील ई क्लास भुखंडाची यादी तर कमी भाव असलेल्या खाजगी मालकीच्या भुखंडाची जिल्हा प्रशासनास सादर करावी. अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
            राज्यात मोठया प्रमाणात सिंचनाची सोय व्हावी यादृष्टीने धडक सिंचन व मनरेगा योजने अंतर्गत विहिर बांधकामे करण्यात येतात. विहिरींचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी शासनाव्दारे निधीचा वाटप करण्यात आला आहे. जिल्ह्याला दिलेले लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी सर्व गटविकास अधिकारी यांनी प्रत्यक्षपणे दौरे करुन विहिरींच्या सद्यस्थिती बाबत पाहणी करावी. गावातील प्रत्येक लाभार्थ्यांना भेट देऊन योजनेची माहिती द्यावी. अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यासाठी यथोचित प्रयत्न करावे, अशा सूचना श्री पोटे यांनी दिल्या.
            जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागात अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी सुमारे 90 उमेदवारांनी पालकमंत्री महोदयांना निवेदन सादर केली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली. अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांची नावे संबंधित विभागांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सामुहिक यादीमध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावीत. यावेळी सर्व शासकीय विभागात रिक्त अनुकंपा पदांचा आढावा त्यांनी घेतला. अनुकंपाधारकांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, असे निर्देश पालकमंत्री महोदयांनी दिले. बैठकीला सर्व शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

***********




सोमवार, २० मार्च, २०१७

पाचव्या राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनाचा
दिंडी व रॅलीने शुभारंभ

* सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांनी दाखविली हिरवी झेंडी
* व्यसनमुक्तीच्या ज्वलंत संदेशांनी लोकांचे प्रबोधन
*व्यसने सोडा मानसे जोडा, व्यसन विनाशाचे प्रतिक

            अमरावती, दि. 19 (विमाका) : देशातील पाचव्या राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनाचा व्यसनमुक्तीचे संदेश असलेल्या दिंडी व रॅलीने आज सकाळी शुभारंभ करण्यात आला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाव्दारे आयोजित दिंडी व रॅलीला राज्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी हिरवी झेंडी दाखवून आरंभ केला.
            यावेळी राष्ट्रीय प्रबोधनकार, सप्त खंजेरीवादक सत्यपाल महाराज, उद्योग राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रविण पोटे, जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त दिपक वडकुते, सहाय्यक आयुक्त प्राजक्ता इंगळे, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी भाऊराव चव्हाण, जनसंपर्क अधिकारी मंगला देशमुख, समाजकार्य महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. काळे, डॉ. गणेश बुब यांचेसह शाळा व महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, ओम शांती ओम चे सदस्य प्रामुख्याने उपस्थित होते.
            रॅलीची सुरुवात नेहरु मैदान येथुन झाली. त्यांनतर जयस्तंभ चौकातील राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या पुतळयास ना. बडोले यांच्या हस्ते हारार्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. पुढे इर्विन चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळयास मंत्री महोदयांच्या हस्ते हारार्पण करुन अभिवादन करण्यात आले. यानंतर पुढे ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवनात संत गाडगेबाबा यांच्या पुतळयास हारार्पण व अभिवादन करुन रॅलीची सांगता झाली.
            व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनानिमित्त आयोजित दिंडी व रॅलीमध्ये सामाजिक न्याय विभागाचा व्यसनमुक्ती चित्ररथ, येडाई व्यसनमुक्ती केंद्र ता. कळबं जि. उस्मादाबाद येथील चित्ररथ, ओम शांती ओम सदस्यांचा रथ, मुकबधीर विद्यालयांच्या विद्यार्थींनींचे लेझीम पथक, भातकुली तालुक्यातील रामा येथील वारकरी भजनी मंडळी, समाजकार्य महाविद्यालयाचे विद्यार्थी तसेच अन्य शाळेच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश होता. रॅलीच्या शुभारंभा अगोदर नेहरु मैदानात विविध पथकांनी पथनाटय सादर केलीत. यानंतर उपस्थितांना व्यसनमुक्ती संबंधी थपथ देण्यात आली.
            रॅलीत सहभागी सदस्यांच्या हाती असलेल्या व्यसनमुक्त घर सुखाचे आगार, जो व्यसनाच्या आहारी, तो मृत्युच्या दारी, निर्व्यसनी महाराष्ट्र, सक्षम महाराष्ट्र, संतभुमी मे संदेश हमे फैलाना है, नशे को मार भगाना है, तम्बाखु को जिसने गले लगाया, मौत को उसने पास बुलाया, यही है नारा हमारा, नशामुक्त बने प्रदेश हमारा, वही परिवार पावन है, जहॉ मद्यनिषेध कायम है, अशा अनेक व्यसनमुक्तीच्या संदेशांनी उपस्थितांचे व पादचारी लोकांचे लक्ष आपल्याकडे वेधले होते.


********



आत्मविश्वास व कणखरवृत्तीने स्त्रिया व्यसनमुक्त समाज घडवू शकतात
-पारूमिता गोस्वामी  

       अमरावती, दि. 19 (विमाका) : व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या आपल्या नवऱ्यामुळे स्त्रीया सर्वात जास्त प्रमाणात कौटुंबिक हिंसाचाराला  बळी पडतात. कुटुंबाच्या अनेक जबाबदाऱ्या महिलेल्या शिरावर येतात. व घरातील व्यसनाधिन व्यक्तीच्या आत्यंतिक व्यसनामुळे त्या कुटुंबावर घातक परिणाम होतो.  तेव्हा आत्मविश्वास, कणखरवृत्तीने व न डगमगता  परिस्थितीला तोंड देवून स्त्रीया व्यसनमुक्त कुटुंब व समाज  घडवू शकतात. असा विश्वास पारूमिता गोस्वामी यांनी स्त्रीयांना दिला.  सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने आयोजित देशातील पाचव्या राज्यस्तरीय व्यसनमुक्ती साहित्य संमेलनातील ‘व्यसनाधिनता व महिलांचा लढा’  या विषयावरील प्रथम चर्चासत्रात  त्या बोलत होत्या. आजच्या या चर्चासत्रात श्रीमती प्रफुल्ला मोहिते  व श्रीमती मुक्ताताई पुणतांबेकर सहभागी झाल्या होत्या. 
                पुढे बोलतांना पारूमिता गोस्वामी यांनी व्यसनाधिनतेमुळे होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचाराची विदारक उदाहरणे दिली.  कुटुंबाची हानी होत असतांना स्त्रीयांना होणारा त्रास, मारहाणीची सततची भिती, मुलांच्या भविष्याची चिंता व तिला देण्यात येणारा दोष यामुळे घरातील सौख्य हरवून जाते. स्त्रियांच्या नशिबी फक्त व्यसनांविरोधात संघर्ष उभा राहतो. 
                प्रफुल्ला मोहिते म्हणाल्या, लहान मुले वडिलांचे अनुकरण करतात व व्यसनांच्या आहारी जातात.  पाश्चिमात्यांच्या अनुकरणातून  महिला व तरूणींमध्ये सुध्दा आज व्यसनाधिनता वाढत आहे. स्त्रीयांसाठी चालविण्यात येणारे  निशिगंध व्यसनमुक्ती व पुनर्वसन केंद्रात आलेल्या अनुभवातून त्या म्हणाल्या, व्यसनाधिनतेमुळे समाजात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे.  घरातील व्यसनाधिन व्यक्तींच्या वागण्याचा बालकांच्या मनावर विपरीत परिणाम होतो यासाठी स्त्रीयांनी कुटूंबातील  व्यसन सोडविण्याचा लढा एकजुटीने द्यावा.  तसेच व्यसनाधिन कुटूंबातील मुले अतिशय आक्रमक बनतात असेही त्या म्हणाल्या.  यावेळी विद्यार्थी, युवक-युवती , महिला, विविध सामाजिक संस्था व  व्यसनमुक्ती केंद्राचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
                व्दितीय चर्चासत्राचा विषय ‘युवकांना व्यसनाचा विळखा’असा होता.  यात श्रीमती सुचिता पाटेकर, दिपक पाटील, अनंत खेडकर, डॉ. श्रीकांत देशमुख, डॉ. संदीप तांबोळी याचा सहभाग होता.
                श्रीमती सुचिता पाटेकर यांनी सांगीतले, लहान मुले अनुकरणप्रिय असतात म्हणुन व्यसनमुक्तीची सुरूवात कुटुंबापासून होणे गरजेचे आहे. आजच्या शिक्षकांनी सुध्दा व्यसनांपासून दूर रहावे.  दिपक पाटील यांनी सलाम मुंबई या संस्थेने व्यसनमुक्तीसाठी केलेले वैशिष्टपूर्ण कार्य सांगीतले.  यवतमाळ जिल्ह्यातील जिल्हापरिषदेच्या  तीन हजार शाळा व्यसनमुक्त झाल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यासाठी संस्थेने अनेक जनजागृतीपर कार्यकमाचे आयोजन केले व व्यसनमुक्तीचा संदेश दिला.
                  ॲङ अनंत खेडकर यांनी तंबाखूचे व्यसन करणाऱ्या शिक्षकाचे वर्णन आपल्या विनोदी काव्यशैलीतून उपस्थितांसमोर मांडलें.  जीवन आनंदात जगता यावे पंरतू आजचे युवक –युवती अपयशामूळे आत्मविश्वास गमावून बसतात. परिणामी त्यांची संगत बिघडते, ताणतणाव वाढतो.  परिस्थितीला तोंड देण्याएैवजी तो व्यसनाला बळी पडतो.  म्हणून आनंदी राहण्याचा संदेश आजच्या युवकांना त्यांनी दिला.
                बाबा व्यसनमुक्ती केंद्राचे डॉ. श्रीकांत देशमुख म्हणाले, काहितरी करून बघण्याच्या नादात अनेक युवक-युवती व्यसनाधिनतेच्या विळख्यात सापडतात.  तारूण्यात नाविन्यतेचा ध्यास असतो.  स्वप्नाळू वृत्ती, शारीरीक बदल, चित्रपटातील नायक नायिकांचे अनुकरण करतांना मनावरील नियंत्रण सुटते व युवक व्यसनांच्या आहारी जातात.  युवकांनी आपल्या आवडत्या क्षेत्रात स्वत:ला रमवावे, सर्वांगीण विकासाचा ध्यास धरावा म्हणजे व्यसनाधिनतेचे प्रमाण आपोआप कमी होईल.  डॉ. संदीप तांबोळी म्हणाले, व्यसनाधिनांवर उपचार , विशेष लक्ष व त्यांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी अनेक संस्था पार पाडीत आहे. त्यामुळे आता अनेक युवक व्यसनांमधुन बाहेर पडण्याचे चित्र दिसत आहे.  व्यसनांमुळे होणाऱ्या गंभीर आजारांमूळे आजचा युवक सुदृढ आरोग्याबाबत जागृत  झाला असल्याचे त्यांनी सांगीतले. कार्यक्रमाचे संचालन अमोल मडामे यांनी केले. यावेळी युवक-युवती व नागरीक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

********



सोमवार, १५ ऑगस्ट, २०१६

सायबर गुन्ह्यांवर सायबर लॅब चे प्रतिबंध
-पालकमंत्री प्रविण पोटे


सायबर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी राज्यात 51 ठिकाणी सायबर लॅब
स्वातंत्र्यदिनी पोलीस आयुक्तालयातील सायबर लॅब चे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

अमरावती, दि.15 : सायबर गुन्हेगारीवर वचक बसविण्याबरोबरच अशा गुन्ह्यांची तात्काळ उकल करुन आरोपींचा शोध घेऊन त्यांना जेरबंद करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालये आणि पोलीस आयुक्तालयांच्या क्षेत्रात 51 ठिकाणी महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत सायबर लॅब सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. पोलीस आयुक्त कार्यालयात उभारण्यात आलेल्या सायबर लॅबमुळे जिल्ह्यातील सायबर गुन्हेगारीवर प्रतिबंध स्थापित होणार आहे, असे पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी आज सांगितले.
आज 15 ऑगस्ट रोजी स्वातंत्र्यदिनाचे प्रसंगी अमरावती पोलीस आयुक्तालय कार्यालयात स्थापित करण्यात आलेल्या सायबर लॅबचे जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रविण पोटे यांचे हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ते उद्घाटक म्हणून बोलत होते.
याप्रसंगी विभागीय आयुक्त जे. पी. गुप्ता, विशेष पोलीस महानिरीक्षक विठ्ठल जाधव, पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक, मुख्य वनसरंक्षक दिनेशकुमार त्यागी, पोलीस उपायुक्त शशिकुमार मिना, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अरुण राऊत, लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाचे पोलीस अधिक्षक महेश चिंते, वैज्ञानिक प्रयोगशाळेचे उपसंचालक  विजय ठाकरे आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पालकमंत्री म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात ई-बॅंकिंग, पेपरलेस कार्यालय, सोशल मिडिया आदींचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे. त्यातून आधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणे वापरुन गुन्हे करण्याच्या विविध युक्त्या सायबर गुन्हेगारांकडून वापरल्या जात आहेत, या गुन्ह्यांना आळा घालण्याबरोबरच हे गुन्हे करणाऱ्यांना वचक बसावा, यादृष्टीने गृह विभागाने महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्प उभारण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्हा मुख्यालये आणि पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात 51 ठिकाणी सायबर लॅबउभारण्याचा निर्णय गृह विभागाने घेतला आहे.
अमरावती जिल्ह्यात सायबर गुन्हेगारीस प्रतिबंध करण्यासाठी पोलीस आयुक्तालय आणि पोलीस अधिक्षक (ग्रामीण) कार्यालयात सायबर लॅबची स्थापना करण्यात आली आहे. या लॅबच्या सहाय्याने जिल्हयातील सायबर गुन्हेगारांवर नजर ठेवून त्यांना जेरबंद करण्यासाठी मदत होणार आहे. महाराष्ट्र सायबर सुरक्षा प्रकल्पांतर्गत राज्याज 44 विविध ठिकाणी सायबर लॅबची उभारणी करुन गृह विभागाने या निर्णयाची अमंलबजावणी केली आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रास्ताविकात पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक म्हणाले की, गुन्हेगारामध्ये एकाच पध्दतीने गुन्हे करण्याचे प्रमाण आता कमी झाले आहे. गुन्हेगारांत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. खोटे नाव व कपंनीची बतावणी करुन एटीएमचा नंबर व पीन विचारून जनतेला लुबाळण्याचे प्रकार हल्ली मोठया प्रमाणात घडत आहे. अशा प्रकारच्या सायबर गुन्ह्यांवर आता सायबर लॅबच्या सहाय्याने गुन्हेगार शोधने व तांत्रिक गुन्ह्याची माहिती गोळा करणे सोपे होणार आहे. या प्रकल्पांतर्गत अद्ययावत डाटा सेंटर उभारले जाणार असून त्यामुळे फरारी गुन्हेगारांना पकडण्याबरोबरच गुन्ह्यांची उकल करुन अपराध दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविणे शक्य होणार आहे.
सोशल बॅकींग व सोशल मिडीयाचा वापर वाढल्यामुळे सायबर क्राईमचे प्रकार जास्त आढळून येत आहे. या गोष्टीवर आळा घालण्यासाठी पोलीस आयुक्तालयात उभारण्यात आलेली सायबर लॅब महत्वपूर्ण ठरणार आहे. यामुळे जिल्ह्यातील सायबर गुन्हेगारीवर नजर ठेवता येणार आहे असे मत विभागीय आयुक्त जे.पी. गुप्ता यांनी मांडले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक यांनी केले, तर पोलीस उपायुक्त मोरेश्वर आत्राम यांनी आभार मानले. याप्रसंगी आयुक्तालयातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी – कर्मचारी व नागरिक मोठया संख्येने उपस्थित होते.





गुरुवार, ११ ऑगस्ट, २०१६

ज्ञानरचनावाद अध्यापन पध्दती ;
आदिवासी विद्यार्थ्यांची प्रगतीची गुरुकिल्ली

सातपुडयाच्या पायथ्याशी डोंगरखोऱ्यात चिखलदरा तालुका वसलेला असून निसर्गाच अप्रतीम सौंदर्य लाभलेले आहे. याच तालुक्यातील अतिदुर्गम भागात डोमी व मोझरी ही संपूर्ण आदिवासी लोकसंख्या असलेली गावे आहेत. या दोन्ही गावांतील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांनी ज्ञानरचनावाद या अध्यापन पध्दतीचा अवलंब करुन आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचे उत्तम धडे दिले. आदिवासी विद्यार्थ्यांनी सुध्दा गुरुजींच्या मार्गदर्शनात अभ्यासाचे धडे गिरवुन आपली शैक्षणिक गुणवत्तेचा आलेख उंचावून तालुक्यात प्रथम येण्याचा मान पटकाविला.
डोमी व मोझरी ही शंभर टक्के आदिवासी लोकसंख्या असलेली साधारण: 200 कुंटुंबाची गावे आहे. दोन्ही गावे ही अमरावती शहरापासून सुमारे दोनशे कि.मी. अंतरावर आहे. दळणवळणाचे किंवा संदेशवहनाचे कुठलेही प्रभावी साधन नाही. विकासाच्या प्रवाहापासून कोसो दूर असूनही या गावातील जि.प. प्राथमिक शाळेच्या शिक्षकांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांना घडविण्यासाठी अध्यापनाची मेहनत घेतली. याची फलश्रुती दोन्ही शाळेतील विद्यार्थ्यांनी सर्वच विषयांत उत्तम गुणांकन प्राप्त करुन तालुक्यातील इतर शाळांच्या तुलनेत या शाळांना प्रथम येण्याचा बहुमान मिळवून दिला. या अध्यापन पध्दतीमुळे शाळेचे विद्यार्थी शंभर टक्के प्रगत झाले आहे. ज्ञानरचनावाद अध्यापन पध्दतीमध्ये शालेय शैक्षणिक साहित्याच्या सहाय्याने विद्यार्थी प्रत्यक्ष कृती करतात व शिकतात. चिखलदरा तालुक्यातील 168 शाळांपैकी 152 शाळांमध्ये या अध्यापन पध्दतीचा अवलंब केला जातो. त्यातल्या त्यात फक्त डोमी व मोझरी गावच्या प्राथमिक शाळेनी तालुक्यात ज्ञानरचनावाद या अध्यापन पध्दतीच्या माध्यमातून चांगली प्रगती केली.
नुकतेच 27 जून रोजी शाळेच्या पहिल्या दिवशी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी राज्यातील अतिदुर्गम आदिवासीबहुल शाळांची व्हिडिओ कान्फरन्सच्या माध्यमातून शैक्षणिक गुणवत्ता व सुविधा याबाबत माहिती जाणून घेतली. मंत्री महोदयांनी शाळांची माहितीसंबंधी प्रत्यक्ष त्या त्या शाळेतील चिमुकल्या विद्यार्थ्यांशी प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून संवाद साधला होता.
शाळेत शौचालय आहे का? शौचालयात पाण्याची सोय आहे का ? तेथील सुविधा योग्य आहेत का ? शाळेला सुरक्षाभिंती आहेत का, शाळेत मुले किती? सर्व शाळेत आली का, शाळा डिजीटल आहे काय, पिण्याचे पाणी, पाठयपुस्तके, गणवेश, मध्यान्ह भोजन-खिचडी, स्वच्छतागृह आहे का? शाळेत आणखी काय हवे ? शाळा कशी वाटते, शाळा आवडते काय, शिक्षक आवडतात का, शिक्षकांची शिकविण्याची पध्दत असे अनेक प्रश्न विचारून विद्यार्थ्यांकडून उत्तरे जाणून घेतली. या संवादाच्या रुपाने मंत्री महोदयांनी राज्यातील प्राथमिक शाळांच्या व्यवस्थेसंबंधी माहिती घेतली होती. शाळांच्या प्रगतीबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले होते.
शहरी व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमध्ये एक फरक प्रकर्षाने आढळतो. तो म्हणजे शहरातील पालक आपल्या मुलांवर अपेक्षांचे ओझे टाकून त्यांना स्पर्धेत सोडून देतात. अगदी बालवयापासून इंटरनेट, मोबाईल, व्हिडीओ गेम्स यासारख्या सुविधा त्यांच्या हातात देतात आणि मग पहिला क्रमांक मिळविण्याच्या नादात मुले सुसाट धावतात. परंतू विकासाचा प्रवाह व तंत्रज्ञानापासून दूर असलेल्या या विद्यार्थ्यांमध्ये पहिलेच यावे यासासाठीचा हव्यास नाही किंवा शेवटी येवू याची भितीही नाही. फक्त आनंदासाठीचे शिक्षण व शिक्षणाचा आनंद एवढेच त्यांना माहिती आहे. मोल-मजुरी करुन मिळेल त्या रोजगारावर पोट भरणारे आई-वडील जगण्याचे ज्ञान देतात तर शिक्षक त्यांना स्पर्धा ही शिकण्यासाठी असते, हे शिकवतात. शासनाच्या प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र कार्यक्रमा अंतर्गत नव्या ज्ञानरचनावाद या अध्यापन पध्दतीमुळे अतिदुर्गम आदिवासी क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना निश्चितच योग्य दिशा मिळेल. हीच मुले देशाच्या सर्वांगिण विकासात मोलाची कामगिरी बजावतील यात शंकाच नाही.
--   विजय राऊत
  माहिती सहाय्यक

  विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती


मंगळवार, ९ ऑगस्ट, २०१६

तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करा - मोहन पातुरकर

तंबाखू नियंत्रण कायद्याची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करा
               - मोहन पातुरकर

* जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची आढावा बैठक संपन्न

अमरावती,दि.9 : तंबाखू सेवन हे जगामध्ये होणाऱ्या विविध आजारांचे व अकाली मृत्यू होण्याचे प्रमुख कारण आहे. तंबाखू नियंत्रणासाठी तंबाखू नियंत्रण कायदा 2003 ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी मोहन पातूरकर यांनी आज बैठकीत दिले. तंबाखू नियंत्रण कायदा 2003 अंमलबजावणीचा आढावा श्री पातूरकर यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतला. याप्रसंगी ते बोलत होते.
 बैठकीला डेंटल कॉलेजचे प्राचार्य डॉ.राम ठोंबरे, जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे डॉ.शंतनू राऊत, समन्वयक डॉ. रामदास देवघरे, समुपदेशक विनोद साबळे, सहकामगार आयुक्त श्री बनाकर, उपायुक्त विक्रीकर, उपायुक्त व्हि. के. पैजने, कृषि विभागाच्या अधिकारी कु.सुप्रीया शिळीमकर, माहिती सहाय्यक विजय राऊत प्रामुख्याने उपस्थित होते.
श्री. पातूरकर म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्यात केंद्र शासनाच्या juvenile justice Act 2016 च्या कलम 77 नुसार 18 वर्षाखालील मुलांना तंबाखू विक्री करण्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याचे सुचविले आहे. या कायद्याच्या नुसार शाळा] महाविद्यालयामध्ये शासकीय कार्यालये आदीच्या   शंभर  मिटरच्या परिसरात तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थ खाण्यास व विक्री करण्यास प्रतिबंध लावण्यात आले आहे.  प्रमुखांनी तंबाखु सेवनाने कॅन्सरसारखा भयकर आजार होते. तबांखु सेवनावर प्रतिबंध करण्यासाठी सर्व कार्यालय प्रमुखांनी व शाळा महाविद्यालयांनी याविषयी गंभीरतेने अंमलबजावणी  करावी. कोणीही व्यक्ती असे कृती करतांना आढळल्यास त्यावर तात्काळ  पोलीस कारवाई करावी असेही त्यांनी आवाहन केले. अन्ना व औषध तबांखु विक्री, साठवणून व सेवनावर प्रतिबंधात्मक कारवाई करुन येणाऱ्या पीढीला या सवयीपासून वाचवावे असेही त्यांनी  सांगितले.
तंबाखु नियंत्रण कायद्या 2003 (COPTA)  या कायदया नुसार कलम 4, अन्वये सार्वजनिक स्थळी धुम्रपान करण्यास मनाई, कलम -5 अन्वये तंबाखु पदार्थाच्या जाहिरात, करण्यासाठी प्रतिबंध, कलम 6- अन्वये तंबाखुजन्य उत्पादने लहान बालकांना विक्री करण्यास प्रतिबंध लावण्यात आले आहे.  कलम 77 नुसार जो कोणी एखाद्या  मुलास लहान अन्वये हक्क गुंगी आणणारे द्रव्ये, किंवा तंबाखु व तंबाखुजन्य पदार्थ किंवा मानसिक स्थिती बदलणारी औषधे देईल किंवा देण्यास भाग पाडेल तो मान्यता प्राप्त वैधकीय व्यवसायीक गुन्हेगार ठरेल.अशा गुन्ह्यास 5 वर्षेपर्यत कठोर कारावास व 1 लाख रुपयापर्यत दंड अशी शिक्षा  ठोठावण्यात येईल अशी माहिती       डॉ. शंतनु राऊत यांनी यावेळी  दिली. 
तंबाखूच व्यसन सोडल्याने होणारे दीर्घ कालीन व तात्काळ फायदे
* 20  मिनिटे – रक्तदाब , नाडीची गती आणि शरीराचं तापमान सामान्य स्थितीत येतं.
* 8 -  तास रक्तातील कार्बन मोनॉक्साईडची पातळी सामान्य स्थितीत खाली येते आणि ऑक्सीजनची    
     पातळी सामान्य होते.
* 24  तास - तुम्हाला ह्दयविकाराचा झटका येण्याची शक्यता कमी होते.
* 48  तास - वास आणि चव घेण्याची क्षमता वाढते.
* 72  तास-  फुफ्फुसांची क्षमता वाढते, श्र्वसन अधिक सुलभ होतं.
* 2 आठवडे ते 3 महिने-  रक्तभिसरण सुधारते चालणे अधिकसहज होते
* 1-9 महिने - फुफ्फुसं स्वच्छ करण्याची आणि संक्रमणं कमी करण्याची क्षमता वाढते. खोकला, थकवा आणि
    श्र्वास लागणे कमी होते आणि शरीराची ऊर्जा पातळी वाढते.
* 5 वर्षे - फफ्फुसाच्या कर्करोगानं मृत्यू होण्याची जोखीम 50 टक्क्यांनी कमी होते.

* 10 वर्षे – फफ्फुसाच्या कर्करोगानं मृतयू होण्याची जोखीम धुम्रपान न करणाऱ्या व्यक्तीच्या समान होते.

गुरुवार, ९ मे, २०१३

विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम




                  विदर्भातील  शाश्वत सिंचनासाठी सघन सिंचन विकास कार्यक्रम
                                                     * 5 वर्षाचा कालावधी

 राज्यात सिंचनाचा अनुशेष सर्वात जास्त विदर्भात आहे. सिंचनाअभावी विदर्भाच्या काळ्या कसदार जमीनीची अत्युच्च उत्पादकता असूनही शेतकरी प्रति हेक्टरी उत्पादकता वाढविण्यात कमी पडत आहे. सिंचन नसल्यामुळे वर्षात केवळ खरीप हंगामातील पीकांवरच शेतकरी अवलंबून राहत आहे. विदर्भातील सिंचनाचे प्रमाण वाढून जास्तीत जास्त संख्येने शेतकरी बागायतदार व्हावे, या उद्देशाने शासनाने विदर्भाच्या शाश्वत सिंचनासाठी विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम आणला आहे. या कार्यक्रमात विदर्भातील बुलडाणा, अकोला, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ, नागपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया व चंद्रपूर या 11 जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
        केंद्र शासनाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम सध्या सुरू असून राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व जलसंधारण योजनांच्या अंमलबजावणीचाच भाग म्हणून या कार्यक्रमाचा कालावधी शासनाने पाच वर्षांचा ठेवला आहे. हा कार्यक्रम राबविण्यासाठी जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखाली मुख्य अभियंता लघू पाटबंधारे विभाग, येरवडा, पुणे यांचेकडे 250 हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या लघु पाटबंधारे योजना कार्यान्वित करणे व त्यांचे व्यवस्थापन करणे आदी जबाबदारी सोपविली आहे.
         लघु पाटबंधारे योजनांचे मुल्यवर्धन करणे, नवीन 250 हेक्टर सिंचन क्षमतेची कामे हाती घेणे,  भुगर्भातील पाणी पातळीत वरच्या स्तरापर्यंत आणून सिंचन क्षमता वाढविणे, मालगुजारी  किंवा शिवकालीन तलाव, कोल्हापूरी पद्धतीचा बंधाऱ्याची जलसंचय क्षमता वाढविणे, 250 हेक्टर एवढी सिंचन क्षमता असलेल्या लघुसिंचन योजनांची स्थानिकांच्या मागणीनुसार दुरूस्ती करणे, शेततळ्यांचे स्थानिक गरजेनुसार व मागणीनुसार पुनर्भरण करणे व शाश्वत संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करणे आदी उद्देशांची पूर्ती या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे कामे पूर्ण झालेल्या लघु पाटबंधारे व कोल्हापूरी बंधाऱ्यांचे देखभालीसाठी आणि सिंचनासाठी हस्तांतरण केलेल्या पाणी वाटप संस्थांना शासनाच्या धोरणानुसार अनुदान देणे, तसेच नवीन पूर्ण होत असलेल्या लघु पाटबंधारे योजनांचे सिंचन क्षेत्र व्यवस्थापन हस्तांतरणासाठी नवीन पाणी वाटप संस्था सुरू करणे आदी उद्देशही या कार्यक्रमात ठेवण्यात आले आहेत.
       सदर कार्यक्रम 2017 पर्यंत चालणार असून त्यासाठी आर्थिक मापदंडही ठेवण्यात आले आहेत. 250 हेक्टर सिंचन क्षमतेची प्रगतीपथावर काम असलेली लघु पाटबंधारे योजना कार्यान्वित करण्यासाठी  प्रति हेक्टरी अडीच लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रगतीपथावरील 450 योजनांचे उद्दिष्ट  ठेवण्यात आले असून 13 हजार 105 हेक्टर सिंचन करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच 250 हेक्टर सिंचन क्षमता असलेल्या नवीन 525 योजनांचे उद्दिष्ट असून त्यामुळे 26 हजार 470 हेक्टर सिंचनाची पूर्ती करण्यात येणार आहे. शॅलोट्यूब वेल 1000 करण्यात येणार असून या वेलवरून पाच हजार हेक्टर सिंचनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शॅलो ट्यूबवेलला 25 मीटर खोलीसाठी 8 लाख 943 रू, 40 मीटर खोलीसाठी 8 लाख 26 हजार 743 रू. आणि 60 मीटर खोलीसाठी 12 लाख 23 हजार 49 रूपयांचा निधी प्रस्तवित केला आहे.
   त्याचप्रमाणे या कार्यक्रमाअंतर्गत सिंचन क्षमता पुर्नस्थापित करण्यासाठी 700 योजनांच्या उद्दिष्टामार्फत 26 हजार 22 हेक्टर क्षेत्र सिंचीत केल्या जाणार आहे. त्यासाठी 70 हजार रूपये प्रति हेक्टरप्रमाणे निधी प्रस्तावित केला आहे. तसेच अस्तित्वात असलेली व नवीन शेततळी  उपसा सिंचन योजनेद्वारे भरण्यासाठी  2645 शेततळ्यांचे ध्येय ठेवले असून त्यासाठी 52 कोटी 1 लाख 50 हजाराचा निधी राखून ठेवला आहे.
        त्याचप्रमाणे कार्यक्रमाअंतर्गत 1200 डोहांचे कोल्हापूरी बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रात खोदकाम केले जाणार आहे. त्यासाठी 60 कोटींचा नियतव्यय प्रस्तावित आहे. तसेच 1000 पाणी वापर संस्थांची स्थापनाही विदर्भाच्या 11 जिल्ह्यात करण्यात येणार आहे. योजनेचा लाभ सामुहिक तसेच वैयक्तिक स्तरावर व्हावा या उद्देशाने योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी कृषि विभागाकडून सुमारे 1 हजार हेक्टर सलग क्षेत्र पायाभूत मानुन प्रत्येक तालुक्यात एका समुहाची निवड केली जाणार आहे.  या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी अधीक्षक अभियंता, लघु पाटबंधारे, अमरावती व नागपूर यांच्या अधिपत्याखालील लघु पाटबंधारे विभाग व अमरावती, नागपूर महसूल विभागातील लघु सिंचन विभाग, जिल्हा परिषद आदी यंत्रणा जबाबदार राहणार आहे.
        शॅलोट्यूब वेल बांधण्याचा कार्यक्रम भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेचे तांत्रिक मार्गदर्शन घेउन राबविण्यात येणार असून त्यासाठी स्थळनिश्चितीही भूजल सर्वेक्षण विभाग करणार आहे. संबंधित स्थळी पुरेसे पाणी उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र आल्यानंतरच सदर ठिकाणी शॅलोट्यूब वेल घेण्यात येणार आहे. विदर्भ सघन विकास कार्यक्रमाअंतर्गत कोल्हापूरी बंधाऱ्याच्या बुडीत क्षेत्रात डोह खोदण्यासाठी खारपाणपट्टयात प्राधान्य देण्यात येणार आहे. शॅलोट्यूब वेल निर्माण करण्यासाठी दारिद्रय रेषेखालील, अनुसूचित जाती व जमातीमधील भूधारकांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच आर्थिकदृष्टया मागासवर्गीय कुटूंब आणि आर्थिकदृष्टया  सर्वसाधारण कमकुवत कुटूंब यांनाही प्राधान्य राहील. अशाप्रकारे विदर्भ सघन सिंचन कार्यक्रम विदर्भात शाश्वत सिंचन निर्माण करण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे.     
                                    
                                                                                                नीलेश तायडे,
                                                                                     विभागीय माहिती कार्यालय
                                                                                                  अमरावती
                                                                                           ntayde5@gmail.com

                                                                                                         

शेतरस्ते व वारसा हक्क

ntayde5@gmail.com

भुमिअभिलेख
जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या प्रयोजनाकरीता  जे रेकॉर्डस् ठेवले जातात त्यांना भुमि अभिलेख म्हणतात. सर्व प्रकारचे गाव नमुने उदा. सात-बारा, सहा व आठ नंबरचे उतारे. तसेच गाव नकाशे, चौकशीचे कागदपत्र, निर्णय व आदेश यांचा भुमि अभिलेखांत समावेश होतो.
 महाराष्ट्र जमीन महसूल (भुमी अभिलेखाच्या प्रतींचे निरीक्षण, शोध व पुरवठा ) नियम, १९७० या नियमा अंतर्गत, या सर्व भुमिअभिलेखांच्या प्रतींचे आपण प्रत्यक्ष महसूल कार्यालयात जाऊन निरीक्षण करू शकतो. आपणास हवे असलेले अभिलेख नक्की कोठे आहेत हे माहित नसेल तर त्यांचे आपणास हव्या त्या वर्षाचे संपूर्ण दफ्तर आपण पाहू शकतो. त्यांच्या प्रतींची नक्कल मागू शकतो.

वारसा हक्क
वारसाहक्क कोणाला प्राप्त व्हावा यावर  दयाभाग व मिताक्षर या  दोन विचारप्रणाली (प्रबंध ) लिहील्या गेल्या. यातील दयाभाग या विचारप्रणालीचा प्रभाव बंगाल व आसाम या भागांवर आहे. तर उर्वरीत भारतावर मिताक्षर या विचारप्रणालीचा प्रभाव आहे. मिताक्षर हा प्रबंध १२ व्या शतकात विघ्नेश्वर या तज्ञाने चालुक्य साम्राजाच्या काळातील न्याय व्यवस्थेकरीता लिहीली. हा प्रबंध हिंदुकायद्यातील प्रभावी लेख आहे. मिळकतीच्या हक्कासंबंधातील यातील तत्वांचा वापर हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ येण्या अगोदर कायद्याचा भाग म्हणून वापरला जात होता म्हणून त्याला जूना हिंदु कायदा असेही म्हटले जाते.  त्यानंतर जून्या हिंदु कायद्यामधील   जी तत्त्वे हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ मध्ये वापरली गेली  त्यांना  या अधिनियमानी विधिमान्यता मिळाली.

भारतीय समाज हा मुख्यताः शेतीवर अवलबूंन होता. शेत जमीन पुर्वापार वंशपरंपरेने पुढील पिढीकडे चालुन येत होती. कुटुंबातील सर्वच घटक जमीनीवर उदरनिर्वाह करत असल्या कारणाने भारतात  एकत्र कुटुंब पध्दत अस्तित्वात होती. म्हणजेच मुलगा , वडील व आजोबा हे एकाच घरात राहत होते. मुलांचा हक्क जन्मतःच असल्या कारणाने वडील मिळकतीचे एकटे मालक नसतात. तेव्हा कुटुंबाची कायदेशीर गरज नसेल तर वडिलांना एकट्याला मिळकत विकता येत नाही. मिळकतीमध्ये वर म्हटलेले सर्वच घटक हे सहहिस्सेदार असल्या कारणाने ती  अविभाज्य असते.  जून्या  कायद्या प्रमाणे फक्त पुरूषांनाच एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये हक्क होता. सन १९३७ ला  वुमेन्स राइटस टू प्रॉपर्टी अँक्ट हा कायदा ला लागू झाला. या कायद्याने विधवा  स्त्रीला एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये हिस्सा मिळाला. आपल्या हयातीपर्यंत ती या हक्काचा उपभोग घेउ शकत होती. परंतु तिला वाटप करून मागण्याचा हक्क नव्हता. मात्र हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम १९५६ या कायद्यातील कलम १४ च्या तरतुदीप्रमाणे ती मिळकतीची पूर्ण मालक झाली आणि म्हणून तिला मिळकतीचे वाटप करून मागण्याचा हक्क प्राप्त झाला. या कायद्याने विधवेस मुला इतका हक्क प्राप्त झाला. सन १९५६ पूर्वि मुलींना एकत्र कुटूंबाच्या मिळकतीमध्ये काही हक्क नव्हते. नंतर या अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये  १९५६ साली मुलींना काही  हक्क दिले गेले. काय हक्क दिले त्याच उदाहरण खाली दिले आहे.