वन्य प्राण्यांव्दारे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई तातडीने द्या

                                     -पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील

* पावसाळ्यातील साथरोगावर प्रतिबंधासाठी प्रशासन सज्ज

अमरावती, दि. 20 : वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या पीकांची नासाडी तसेच वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी होणाऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश वनविभागाला पालकमंत्री प्रविण पोटे -पाटील यांनी आज दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित वन्य प्राण्यांकडून होणाऱ्या पीकांच्या नुकसानाबाबतच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.

यावेळी प्र. जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी, निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे, उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना, जिल्हा कृषी अधिक्षक श्री. खरचान यांचेसह वनविभाग व कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. पोटे-पाटील म्हणाले की, वन्य प्राण्यांच्या हैदोसामुळे पीकांची खूप नासाडी होत आहे अशा अनेक तक्रारी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या येत आहेत. यावर प्रतिबंधात्मक उपाय करण्यासाठी वनविभागाने ठोस पाऊले उचलावी. वनविभाग जंगल क्षेत्रालगत असणाऱ्या शेतातील पीकांच्या बचावासाठी वन जमिनीच्या सीमेवर सुमारे तीन मीटर खोलीचे चर खोदून वन्यप्राण्यांना अडथळा निर्माण करण्यात यावा. ज्या ठिकाणी तारेचे कंपाऊंड बसविणे सोयीचे आहे अशा ठिकाणी कंपाऊंड उभारुन जंगली प्राण्यांपासून पीकांचे संरक्षण करण्यात यावे. मेळघाटातील आदिवासी बांधवांना त्यांचा उदरनिर्वाह होईल यादृष्टीने गुरे चारण्यासाठी चराई क्षेत्र निश्चित करुन द्यावे. वडीलोपार्जित वारसहक्काच्या वन जमीनीवर पीक घेत असलेल्या आदिवासी कुटुंबांना पीक घेतल्यावर पुढच्या वर्षाकरिता त्यांच्याकडून हमी पत्र घ्यावे. अमरावती परिक्षेत्रात रोही, रानडुक्कर, हरीण, माकड यासारख्या वन्य प्राण्यांची संख्या जास्त आहे. शेतात काम करीत असतांना वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या किंवा कायम अपंगत्व आलेल्या व्यक्तीला वनविभागाने तातडीने नुकसान भरपाई मिळवून द्यावी, अशा सूचनाही श्री. पोटे यांनी दिल्या.

उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना म्हणाले की, वनविभागाच्या वन्य प्राणी संरक्षण कायद्यान्वये जंगलाचे आणि वन्य प्राण्यांच्या संरक्षण हे वनविभागाचे मुख्य काम आहे. अमरावती जिल्ह्यात वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्यांची व पीकांच्या नुकसानीचे प्रकरणांची संख्या आहे. अशा प्रकरणात पीकांची नुकसान किंवा वन्य प्राण्यांकडून हल्ला झाल्यास संबंधित व्यक्तीस नुकसान भरपाई देण्याचे प्रावधान कायद्यान्वये केले आहे. त्यानुसार पीकांच्या नुकसानीसाठी सुमारे 25 हजार रुपयांची आर्थिक मदत वनविभागाव्दारे दिली जाते. तसेच वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात मरण पावल्यास आठ लाख रुपये, कायम अपंगत्व आल्यास चार लाख रुपये तर गंभीर जखमी झाल्यास एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. अमरावती जिल्ह्यात आतापर्यंत 1 कोटी 57 लक्ष रुपये नुकसान भरपाई म्हणून वनविभागाकडून देण्यात आली आहे. मेळघाट क्षेत्रातील प्रकरणात 1 लाख 10 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई संबंधितांना देण्यात आले आहे. अमरावती जिल्ह्यातील वन्य प्राण्यांच्या हैदोस रोखण्यासाठी प्राण्यांचा समूह पकडून दुसऱ्या ठिकाणी जंगल परिसरात सोडण्याचा उपाय उचीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आमदार श्री. भिलावेकर यांनी मेळघाटातील आदिवासी कुटुंबांना गुरे चारण्यासाठी चराई क्षेत्र निश्चित करुन द्यावे. आदिवासी कुटुंबीयांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून वडीलोपार्जित मिळालेल्या जमीनीवर पीक घेण्यासाठी सवलत द्यावी अशी मागणी त्यांनी यावेळी मांडली.

पावसाळ्यातील साथरोगावर प्रतिबंधासाठी प्रशासन सज्ज

पावसाळयात उद्भवणाऱ्या साथ रोगांवर उपाय करण्यासाठी आरोग्य विभागाने पुरेसा औषधी साठा व वैद्यकीय सेवा सुसज्ज ठेवावी. कुठलीही आपातकालीन परिस्थिती उद्भल्यास आरोग्य विभागाने तातडीने त्याठिकाणी वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी बैठकीत दिल्या. पावसाळयातील साथीच्या रोगांबाबत उपाययोजनाबाबत आढावा त्यांनी घेतला. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अरुण राऊत, सुपर स्पेशालीटी हॉस्पीटलचे अधिष्ठाता डॉ. निकम, जि.प. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, मलेरिया व कुष्ठरोग नियंत्रण विभागाचे अधिकारी आदी बैठकीला उपस्थित होते.

साथरोग प्रतिबंधासाठी आपत्ती व्यवस्थापन व दक्षता पथक स्थापन करण्यात आलेत. पावसाळयात उद्भणाऱ्या साथरोगांवर मात करण्यासाठी पुरेसा औषधी व लसींचा साठा ग्रामीण व शहरी भागातील प्रत्येक आरोग्य केंद्रात उपलब्ध असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांनी दिली. डासांच्या प्रादुर्भावातून होणाऱ्या डेंग्यू मलेरिया व मेंदूज्वर सारख्या आजारापासून प्रतिबंध होण्यासाठी जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी धुराचा मारा व गप्पी मासे सोडण्यात आली आहे. पावसाळयातील साथरोगाच्या बचावासाठी आरोग्य विभागाकडून व जिल्हा प्रशासनाव्दारे सर्व उपाययोजना करण्यात आली आहे, असे सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी बैठकीत सांगितले.

********

सेवा हक्क कायद्याची जनजागृती करावी

                                              - स्वाधीन क्षत्रिय

*आपले सरकार पोर्टलवर सर्व सेवा एकत्र करणार

*ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे आवाहन

*नागरीकांच्या सुविधेसाठी मोबाईल ॲपही उपलब्ध

अमरावती, दि. 13 : राज्याचा सेवा हमी कायदा क्रांतीकारक आहे. नागरिकांसाठी असलेल्या शासकीय सेवा विहित कालमर्यादेत देण्यासाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे. कायद्यामुळे नागरीकांना सेवा मिळविण्यासोबतच त्यांचे सक्षमीकरणही होण्यासाठी मदत होणार असल्याने राज्यात कायद्याची प्रभावी अमंलबजावणीसाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी सेवा हक्क कायद्याची व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी, असे आवाहन राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी केले.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात विभागस्तरीय लोकसेवा हक्क आयोग कार्यशाळेचे आयोजन गुरूवारी, दि. 13 जुलै रोजी करण्यात आले. यावेळी विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, विशेष पोलीस महानिरीक्षक सी. एच. वाकडे, पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलीक, पोलीस अधिक्षक अभिनाश कुमार, महाऑनलाईनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रसाद कोलते, उपसचिव संजय काटकर उपस्थित होते.

            श्री. क्षत्रिय म्हणाले, लोकसेवा हक्क कायदा संपूर्ण राज्यात सर्व शासकीय सेवा देणाऱ्या विभागांसाठी लागू करण्यात आला आहे. अधिनियमाच्या प्रभावी अमंलबजावणीसाठी राज्य आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. यानुसार शासकीय विभागाच्या अधिसूचीत सेवा विहित कालखंडात नागरिकांना पुरविणे बंधनकारक आहे. विहित कालावधीत सेवा पुरविली नसल्यास ज्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. सेवा हक्क अंतर्गत आतापर्यंत 25 शासकीय विभागाच्या सुमारे 407 सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत. नागरिकांना या सेवांचा ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज सादर करता येतो.

            सेवा हमी कायद्याविषयी माहिती देतांना ते म्हणाले, राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले सरकार आणि महाऑनलाईन यासारखे सेवा देणारे पोर्टल उपलब्ध आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, कामगार आदी विभागांतर्फे देण्यात येणाऱ्या सेवा अधिसूचीत केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य शासनाच्या सेवा आपले सरकार या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून एका प्लॅटफार्मवर आणण्यात येणार आहे. त्यामुळे कायद्याविषयी नागरीकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करावी लागणार आहे. जिल्हाधिकारी आणि शासकीय विभागांनी कायद्यानुसार पुरविण्यात येणाऱ्या सेवाबाबत नागरिकांमध्ये अधिक प्रचार आणि प्रसार करावा, या कायद्याच्या अनुषंगाने पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा, विहित कालमर्यादा, प्राधिकृत अधिकारी, अपिलीय अधिकारी याची माहिती असणारे फलक कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावावे, असे आवाहनही श्री. क्षत्रिय यांनी केले.

            यावेळी विभागातील पाच जिल्हातील सेवा हमी कायद्याचा आढावा घेण्यात आला. नागरिकांचे अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने स्विकारल्यास नागरिकांना त्यांच्या अर्जावरील कार्यवाही तातडीने माहिती मिळू शकणार आहे. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करण्यासाठी प्रोत्साहीत करावे. मोबाईल ॲपचा अधिक वापर होत असल्याने नागरीकांच्या सुविधेसाठी RTS Maharashtra मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी कोणत्याही प्रकारे माहिती देण्यासाठी विलंब केल्यास कारवाई आणि दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

श्री. क्षत्रिय यांनी कायदा अमंलबजावणीच्या अनुषंगाने येणाऱ्या अडचणी संदर्भात मार्गदर्शन केले. नायब तहसीलदार निकीता जावरकर यांनी सूत्रसंचालन केले. पुरवठा उपायुक्त रमेश मावस्कर यांनी आभार मानले.

********

बॅकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी व

कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी

                   -खासदार आनंदराव अडसूळ

जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समिती (दिशा) सभा सपन्न

अमरावती, दि. 06 : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या योजनेची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून 2009 नंतरच्या कर्जमाफीनंतरच्या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या परंतु 30 जून 2016 पर्यंत थकित राहिलेल्या शेतकऱ्यांचाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत समावेश करण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. बँकांनी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी कर्जमाफी व कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आदेश खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी आज बैठकीत दिले.

 जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची सभा खासदार आनंदराव अडसूळ यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आज रोजी सपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला आमदार डॉ. अनिल बोंडे, आ. सुनील देशमुख, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, जिग्रावियंचे प्रकल्प संचालक के. एम. अहमद, एलडीएम जितेंद्र झा तसेच अन्य शासकीय यंत्रणेचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

श्री. अडसूळ म्हणाले की, दिनांक 28 जून च्या शासन निर्णयानुसार जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-2017 या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 1 एप्रिल 2012 नंतर पीक कर्ज किंवा मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या व 30 जून 2016 रोजी थकबाकीदार असलेल्या शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, 1 एप्रिल 2012 पूर्वी कर्ज घेतलेले अनेक थकित शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत होते. त्यामुळे 1 एप्रिल 2012 हा निकष काढून त्यात 2009 नंतरच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असे श्री. अडसूळ यांनी सांगितले.

शासन निर्णयातील महत्वपूर्ण बाबी विशद करुन ते म्हणाले की, नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ घेण्यासाठीची मुदत एक महिन्याने वाढवून ती 31 जुलै 2017 पर्यंत करण्याचाही महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. तसेच दीड लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड योजनेंतर्गत (ओटीएस) दीड लाखावरील रक्कम भरण्याचा निश्चित कालावधी शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलेला नव्हता. त्यांना पैशाची उपलब्धता करण्यास पुरेसा वेळ मिळावा म्हणून अशा शेतकऱ्यांना दीड लाखावरील रक्कम भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात येणार आहे.

पावसाळा सुरु होऊन पेरणीची घाई सध्या सर्वत्र दिसत आहे. शेतकऱ्यांना पेरणीसाठी बि-बियाणे व जैविक खतांची आवश्यकता लक्षात घेता बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ व नव्याने कर्ज वितरणाची प्रक्रिया तात्काळ पूर्ण करावी. असे आदेश त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिले. बैठकीत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, प्रधानमंत्री पिक विमा योजना, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मुद्रा योजना, डिजीटल इंडिया-पब्लीक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, टेलीकॉम, रेलवेज, हाइवेज, वाटरवेज व माइन्स आदी महत्वाच्या बाबींचा खासदार अडसूळ यांनी आढावा घेतला. ग्रामीण भागात विकास होण्यासाठी या सर्व विकास योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर म्हणाले की, ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास व्हावा या हेतूने शासनाने जिल्हा विकास समन्वय व दक्षता दिशा समितीची स्थापना केली आहे. समितीच्या सर्व सदस्यांनी व अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने आपल्या अधिनस्त ग्रामपंचायत, नगरपालिका क्षेत्रांचा विकास करावा, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीत आमदार अनिल बोंडे, सुनील देशमुख यांनी आपआपल्या मतदार संघातील महत्वपूर्ण बाबींवर प्रकाश टाकला. बैठकीला सर्व शासकीय विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

********

विभागीय आयुक्त पियूष सिंह यांचे हस्ते वृक्षारोपण

अमरावती दि. 1 -  राज्यात 1 जुलै ते 7 जुलै पर्यंत वनविभागामार्फत वनमहोत्सव 2017 चे आयोजन करण्यात आले आहे. या सात दिवसांमध्ये वन विभागाने 4 कोटी वृक्ष लागवडीचे नियोजन केले आहे. वृक्ष लागवडीच्या या मोहिमेत आपला सहभाग नोंदविण्यासाठी विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी आज विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या परिसरात वृक्षारोपण केले.

याप्रसंगी उपायुक्त (महसूल) प्रविण पुरी, उपायुक्त (पुनर्वसन) डॉ. माधव कुसेकर, उपायुक्त (पुरवठा) रमेश मावस्कर यांनीही वृक्षारोपण केले. यावेळी महसूल विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते.

000000

प्रशासनात विकासात्मक ध्येयधोरणांची निर्मिती

संख्याशास्त्रामुळे शक्य

                                                - विभागीय आयुक्त पियुषसिंह

अमरावती, दि. 29 : शासकीय-प्रशासकिय कार्यात योजनांच्या नियोजनाचा पाया म्हणजे संख्याशास्त्र व त्या अनुषंगाने प्राप्त होणारी माहिती होय. त्यादृष्टीने संख्याशास्त्राचे अनन्यसाधारण महत्व आहे. सर्व शासकिय कार्यालयांनी अर्थ व सांख्यिकी विभागाकडून मागविण्यात येणारी संख्याशास्त्रीय माहिती अचूक व काटेकोरपणे सादर करावी. कारण या माहितीच्या आधारे विकासात्मक ध्येयधोरणांची निर्मिती होत असते, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त श्री पियुषसिंह यांनी केले.

प्रसिध्द संख्याशास्त्रज्ञ पी. सी. महालनोबिस यांचा जन्मदिवस (29 जून) राष्ट्रीय सांख्यिकी दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. त्यानिमित्य अर्थ व सांख्यिकी महासंचालनालय (प्रादेशिक विभाग) व श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाच्या संख्याशास्त्र विभागाच्यावतीने महाविद्यालयातील डॉ. सी. व्ही. रमण सभागृहात आयोजीत चर्चासत्राच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष ॲड. अरुण शेळके प्रामुख्याने उपस्थित होते. तसेच संस्थेचे सचिव व्ही. जी. भांबुरकर, प्राचार्य डॉ. व्ही. जी ठाकरे, संख्याशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. शशिकांत चौधरी, विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त (नियोजन) धनंजय सुटे, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे प्रादेशिक कार्यालयाचे सहसंचालक प्रकाश डायरे यांची उपस्थिती होती.

श्री. पियुषसिंह यांनी प्रशासनात सांख्यिकी महत्व विषद करतांना शासकीय विभागांनी संख्याशास्त्रीय माहिती सादर करण्याला प्राधान्य  दयावे. ध्येयधोरणांचा यशस्वी नियोजनासाठी सर्व क्षेत्रात या शास्त्राचा व्यावहारीकतेने उपयोग करावा व देशाच्या प्रगतीत योगदान दयावे असे सांगीतले. श्री. अभिजीत बांगर यांनी विद्यार्थ्यांना सांख्यिकी क्षेत्रात रोजगाराच्या असंख्य संधी असल्याचे सांगितले. सर्व क्षेत्रात संख्याशास्त्राचा समावेश होत असून याबाबत जगारुकता निर्माण करणे आवश्यक असलयाचे मत त्यांनी व्यक्त केले. ॲड. अरुण शेळके म्हणाले, प्राथमिक माहितीच्या आधारे प्राप्त ज्ञानाचे विशलेषण करणे, त्यावर केलेल्या प्रक्रीयेतून नियम, धोरण, योजना व निष्कर्षांची निर्मिती होत असते म्हणून देशाच्या प्रगतीत संख्याशस्त्राचा फार मोलाचा वाटा आहे.

यावेळी संख्याशास्त्र विभागाचे प्राध्यापक, शिक्षक वृंद व विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

महिलांचा आत्मविश्वास वाढविण्यात

आयोगाची भूमिका मोठी

                                                                - विजया रहाटकर

                                                                               अध्यक्ष राज्य महिला आयोग  

        अमरावती, दि. 23 : जेव्हा समाजमन समाज नीट सावरु शकत नाही तेव्हा कायदयाची निर्मिती होते. कायदयाच्या बाबतीत अज्ञानी असणे गुन्हे घडण्याचे महत्वाचे कारण आहे. महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी छळमुक्त वातावरण निर्माण होण्यासाठी राज्य महिला आयोग महिलांमध्ये या कायदयाविषयी जनजागृती करीत आहे. त्यामुळे महिलांमध्ये आत्मविश्वास वाढीत आहे व त्यात आयोगाची भूमिका फार मोठी आहे, असे प्रतिपादन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग व विभागीय आयुक्त यांच्या संयुक्त विद्यमाने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या  होणा-या लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम 2013 च्या अंमलबजावणीसाठी विभागीय स्तरावर सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचा-यांसाठी आयोजित कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी त्या अध्यक्ष स्थानावरुन बोलत होत्या. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजीत बांगर, पोलिस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते. राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव मंजुषा मुळोणे, सदस्य नीता ठाकरे प्रामुख्याने उपस्थित होत्या.

पुढे बोलतांना श्रीमती विजया रहाटकर यांनी स्त्री मानसिकतेवर प्रकाश टाकला. कार्यालयात अत्याचार किंवा छळाला बळी पडलेल्या महिला तक्रार दाखल करीत नाही. तक्रारीनंरच्या दुष्परिणांमाची भिती, बदनामी, समाजाची वागणूक या विचारांनी ती अन्याय सहन करते. परंतु आता सर्व शासकिय कार्यालयांमध्ये अंतर्गत समिती स्थापन करणे, पिडीतांच्या दाखल प्रकणांवर सुनावणी करणे बंधनकारक आहे असे सागीतले. कार्यालयप्रमुखांनी महिलांविषयीच्या समस्यांना सकारात्मक दृष्टीकोनातून हाताळावे. हा कायदा महिलांना संरक्षण देईल आणि महिलांचा आत्मविश्वास व धैर्याला निश्चित बळ देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

अभिजीत बांगर म्हणाले, महिलांना सुरक्षितता देण्याची जबाबदारी प्रत्येक कार्यालयाची आहे. महिलांचा सन्मान करावा हे कायम स्मरणात राहवे याबाबत जागरुकता  निर्माण व्हावी याकरिता  अधिनियमाची माहिती देणारी  भित्तीपत्रके कार्यालयात लावावी. किरण कुळलकर्णी यांनी तळागातातील, सर्व स्तरातील महिलांपर्यंत या कायद्याची जनजागृती होणे गरजेचे आहे, असे सांगून मेळघाट सारख्या दुर्गम भागात ही जागृतीपर भित्तीपत्रके कोरकू भाषेत तयार करावी असे सुचविले.        

दत्तात्रय मंडलिक म्हणाले, सर्वच क्षेत्रात महिला अग्रस्थानी आहेत. त्यांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी पोलिस विभाग ओळखून आहे. म्हणूनच शहरात निर्जन स्थळी शाळा, महाविद्यालय परिसर व शहरभर दामिनी पथक दिवस-रात्र गस्त घालीत असतात पण या सोबतच आयोगाने या प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांच्या मनात पोलिसांबाबत विश्वास निर्माण करावा. तक्रार नोंदविण्याची हिंमत महिलांमध्ये येणे गरजेचे आहे म्हणजे महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल.

 या प्रसंगी पोलिसांची महिलांसाठी मदतीची भूमीका, कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण कायदा 2005 लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा, याबाबतची माहिती देणा-या भित्तीपत्रकाचे विमोचन मान्यवरांनी केले. यावेळी सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000000

विभागीय आयुक्त पदी पियुष सिंग रुजू

·         सन 2000 साली आयएएस कॅडरमध्ये प्रवेश

        अमरावती, दि. 19 : अमरावती विभागीय आयुक्त पदाचा पियुष सिंग यांनी मावळते विभागीय आयुक्त जे. पी. गुप्ता यांचेकडून आज पदभार स्वीकारला. श्री सिंग हे सन 2000 सालच्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी आपली प्रशासकीय कारकीर्द दापोलीचे उपविभागीय अधिकारी पदावर रुजू होऊन आरंभ केली. याअगोदर त्यांनी समाजकल्याण विभाग, पूणे येथील आयुक्त पदाचा कार्यभार सांभाळला आहे.

            श्री सिंग हे आयआयटी दिल्ली येथून बी.टेक स्थापत्य अभियांत्रिकी पदवीधर आहेत. श्री सिंग यांनी सन 2000 ते 2003 या कालावधीत उपविभागीय अधिकारी दापोली, (जि.रत्नागीरी) सन 2003 ते 2006 पर्यंत बीड जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सन 2006 ते 2007 बीड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, सन 2007 ते 2008 नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले आहे. यानंतर सन 2013 पर्यंत उत्तराखंड राज्यात राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मिशन अंतर्गत मिशन अधिकारी म्हणून प्रतिनियुक्तवर होते.  नोव्हेंबर 2013 ते नोव्हेंबर 2015 पर्यंत राजीव गांधी जीवनदायी योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून त्यांनी काम केले. प्रशासकीय कामांचा प्रगाढ अभ्यास असणारे श्री सिंग यांची राज्य शासनाने अमरावती विभागाचे विभागीय आयुक्त पदी नियुक्ती केली आहे. अमरावती विभागाचा सर्वांगिण विकास करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मकरित्या काम करण्याचे मनोदय त्यांनी आज व्यक्त केले. मावळते विभागीय आयुक्त जे.पी.गुप्ता यांची मंत्रालय मुंबई येथे बदली झाली आहे.

********

कृषी विभागाने योजनांतून

शेतीची उत्पादकता वाढविण्यावर भर द्यावा

                                 -पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील

* आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना पालकमंत्र्यांच्या हस्ते

बि-बियाणे व रासायनिक खतांचे वाटप

       अमरावती, दि. 13 : आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांना मदत मिळावी या उद्देशाने राज्य शासन अनेक कल्याणकारी योजना राबवित आहे. कृषी विभागाने शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेतकरी हितार्थ योजना राबवून शेतीतील उत्पादकता वाढेल या दृष्टीने कामे करावी, असे आवाहन पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी आज केले.

            जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना मंत्री महोदयांच्या हस्ते बि-बियाणे व रासायनिक खतांचे वाटप कार्यक्रमाप्रसंगी ते मार्गदर्शन करताना बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल खर्चान, कृषी विकास अधिकारी उदय काथोडे, उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, भाजपचे पदाधिकारी दिनेश सूर्यवंशी, तहसीलदार, कृषी विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी आदी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते त्यांच्या स्वनिधीतून व कृषी विभागाच्या सहाय्याने जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतक-यांच्या कुटुंबियांना सोयाबीन बियाणे व डीएपी जैविक खतांच्या चार-चार बॅगचे वाटप करण्यात आले.

            श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खूप मोठा आधार होणार असून आर्थिक स्थैर्य त्यांना प्राप्त होणार आहे. राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी कर्जमाफीच्या निर्णयातून पाच एकर जमीनीचा निकष वगळण्यात आला आहे.     

ते पुढे म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने कृषी क्षेत्राशी निगडीत प्रभावी उपाययोजना आखल्या आहेत. सुलभ पीक-कर्ज वितरणासह प्रभावी सिंचन सुविधाही शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना आरोग्य, सिंचन, रोजगार या सुविधेसाठी शासनाव्दारे नवीन संकल्पना राबविण्यात येत आहेत. पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजनेंतर्गत गोरगरीब शेतकरी कुटुंबांना रुग्णालयात उपचार घेत असताना रामरोटीचे वाटप करण्यात येत आहे. गोरगरीब विद्यार्थ्यांची शिक्षणाची सोय व्हावी याकरिता सुमारे 12 हजार विद्यार्थी दत्तक घेण्यात आले असून त्यांच्या शिक्षणाची जबाबदारी प्रशासनाने घेतली आहे. शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचा पुस्तकांचा खर्च भागविता यावा यासाठी प्रत्येक अधिकाऱ्याने दरदिवशी पाच रुपये प्रमाणे वर्षाला 1800 रुपये जमा करावे, असे भावनिक आवाहनही पालकमंत्र्यांनी यावेळी अधिकाऱ्यांना केले.

प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेताच्या बांधावर चिंच, फणस, निंबू, सीताफळ यासारखी फळझाडे लावावी. यामुळे चार एकरमध्ये 180 झाडांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी एक ते चार लाखाचे उत्पन्न मिळू शकते, महाराष्ट्राचे नाव उज्ज्वल करण्यासाठी कृषी विभागाने उत्पादनवाढीच्या योजना राबवाव्यात, असेही त्यांना सांगितले.

            प्रास्ताविकात जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी श्री. खर्चान यांनी योजनांची माहिती दिली.  

000000

 

उन्नत भारत अभियान : ग्रामीण व शहरी भागातील

विकासात महत्वाची भुमिका

                        -जिल्हाधिकारी किरण गित्ते

* www.visionamravati.in संकेतस्थळाचे उद्घाटन

* स्मार्ट अमरावती, डिजीटल अमरावती साठी 2 हजार कोटी रुपयांचा निधी

        अमरावती, दि. 22 (विमाका) : ग्रामीण व शहरी भागातील मुलभूत सोयी सुविधांचा विकास साधावयाचा असल्यास तंत्रज्ञानावर आधारित विकास हा महत्वपूर्ण ठरतो. यासाठी उन्नत भारत अभियानाच्या धर्तीवर उन्नत महाराष्ट्र अभियान जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासात महत्वाची भूमिका निभावणार, असा विश्वास जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी व्यक्त केला.

            येथील टॉऊन हॉल येथे अमरावती महानगरपालिका व जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने व्हिजन अमरावती 2017 या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर उपमहापौर संध्याताई टिकले, स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय, मनपा आयुक्त हेमंतकुमार पवार, तंत्रशिक्षण विभागाचे सहसंचालक डॉ. शिंगाडे, राज्य प्रकल्प युनिटच्या सल्लागार डॉ. अर्चना बारब्दे, सभापती सुनील काळे व कृषी व सामाजिक कवी प्रा. इंद्रजित भालेराव आदी उपस्थित होते.

            प्रारंभी दीप प्रज्वलन करुन कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते www.visionamravati.in या संकेतस्थळाचे उद्घाटन करण्यात आले. सदर संकेतस्थळाचा निर्माण पोटे कॉलेज ऑफ इंजिनीअरींगच्या शुभम कापसे व तेजश्री कापसे या विद्यार्थ्यांनी केला आहे. या संकेत स्थळावर उन्नत भारत अभियानाविषयी संपूर्ण माहिती व त्याअनुषंगाने करावयाचे विकासकामांची प्रक्रिया नमूद केलेली आहे.

            जिल्हाधिकारी म्हणाले, ग्रामीण व शहरी भागात मुलभूत सोयी सुविधा उपलब्ध करुन सर्वांगिण विकास करण्यासाठी मागील वर्षापासून केंद्र सरकारव्दारे उन्नत भारत अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे. याच धर्तीवर राज्यातील गावांचा सर्वांगिण विकास करण्यासाठी शासनाव्दारे उन्नत महाराष्ट्र अभियान ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. गावांचा विकास करण्यासाठी नुसते रस्ते किंवा संकुलांचे बांधकाम करुन चालणार नाही तर विज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य, दळणवळण, अन्नधान्याची उपलब्धता यासारख्या मुलभूत गरजा असलेल्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन तशाप्रकारचे डिजीटल अप्लीकेशन किंवा सॉफ्टवेअर विकसित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. वाफेचे इंजीनाचा शोध, विजेची निर्मिती आणि संगणकाच तंत्रज्ञानाचा शोध मानवाच्या उत्क्रांतीमध्ये फार महत्वाचे घटक ठरले आहेत. या अशा तंत्रज्ञानावर आधारित डिजीटल तंत्रज्ञानाचा उपयोगत करुनच ग्रामीण व शहराच्या विकासातील दरी कमी करता येऊ शकते.

            राज्यातील पहिले डिजीटल गाव म्हणून जिल्हयातील हरिसाल गावाची ओळख निर्माण झाली आहे. डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने टेलीमेडीसीनचा उपयोग करुन गावाच्या परिसरातील रुग्णांवर उपचार करण्यात येत आहे. कौशल्य विकास अंतर्गत कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षणाचा लाभ युवकांना देण्यात येत आहे. राज्यातील दहा स्मार्ट शहरामध्ये अमरावती शहराचा समावेश झाला आहे. शहर डिजीटली स्मार्ट करण्यासाठी सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला आहे. कार्यक्रमाला उपस्थित अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांनी अमरावती जिल्हा डिजीटली व स्मार्ट जिल्हा म्हणून उदयास आणण्यासाठी स्ट्रीट लाईट चालू बंद करणे, विद्यार्थ्यांना शिकण्यासाठी ई –क्लासरुम , ई- लर्निंग, गोर गरीबांच्या आरोग्याच्या सोयीसाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, (युमेक्स बेस्ड ) सुर्यप्रकाशावर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा, झाडांच्या जैविक गरजा ओळखुन पाणीपुरवठा, स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांसाठी उत्तम ई लॉयब्ररी अशा प्रकारचे तांत्रिक प्रकल्प तयार करावे. अमरावती जिल्हाच्या सर्वांगिण विकासाठी विद्यार्थ्यांनी तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प तयार करण्यासाठी प्रवृत्त होऊन उन्नत भारत अभियान संकल्पना यशस्वी करुन दाखवावी असे आवाहन श्री गित्ते यांनी केले.

            मनपा आयुक्त हेमंतकुमार पवार म्हणाले, उन्नत महाराष्ट्र अभियान अंतर्गत अमरावती शहर डिजीटल व स्मार्ट करण्यासाठी शहरातील पाणी विज, रस्ते निर्माण, परिसर स्वच्छता, आरोग्य, नाल्यांची बांधकामे आदी मुलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यावर मनपा प्रशासनाव्दारे भर देण्यात येत आहे. नगरोत्थान व अमृत योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी करुन नगरविकास, पाणीपुरवठा, भुयारी गटार बांधकाम यासारख्या विकासकामांसाठी भरीव निधी प्राप्त झाला आहे. शहरातील प्रत्येक गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर नजर ठेवण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे, पार्कींगची सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन, स्ट्रीट लाईटस, आरोग्य सुविधासाठी मनपा प्रशासनाव्दारे विकासात्मक कामे करण्यात येणार आहे. आणि शहर स्वच्छ - सुंदर व डिजीटली स्मार्ट बनविण्यासाठी कटीबध्द राहणार आहे.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रा. पासेबंद यांनी केले. त्यांनी उन्नत भारत अभियान व उन्नत महाराष्ट्र अभियान या अभियानात तंत्रशिक्षण विभागाची भूमिका व उद्देश याविषयी माहिती दिली. कार्यक्रमात उपमहापौर सध्यांताई टिकले, स्थायी समिती सभापती तुषार भारतीय, सभापती सुनील काळे, डॉ. अर्चना बारब्दे यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.

            कार्यक्रमाचा समारोप कृषी व सामाजिक कवी प्रा. इंद्रजित भालेराव यांच्या कृषी व ग्रामीण जीवनावर आधारित    ‘ बाप ’व ‘ माझ्या गावाकड चल माझ्या दोस्ता’ या दोन बहारदार कविता सादर करुन झाली. यावेळी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते, मनपा पदाधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

**************

सर्वच गरीबांना हक्काची घरे

                             -पालकमंत्री प्रविण पोटे

v  उद्दिष्टपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करा

v  धडक सिंचन विहिरीव्दारे प्रभावी सिंचनाची सोय

v  अनुकंपाधारकांना नियुक्ती

        अमरावती, दि. 21 (विमाका) : राज्यातील प्रत्येक गरीब कुटुंबाला हक्काची घरे मिळावी यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी पॅकेज आवास योजना तसेच म्हाडामार्फत विकसीत करण्यात येत असलेली संकुल आदी योजना राज्य शासनाव्दारे राबविण्यात येतात. या योजनांतर्गत प्रत्येक गरीब कुटुंबाला हक्काची घरे उपलब्ध करुन देण्यासाठी संबंधित शासकीय विभागांनी उद्दिष्टपूर्ण होईल अशारितेने कामे करावीत, असे निर्देश पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी दिले.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे सभागृहात घरकुल योजना, धडक सिंचन विहिरी, अनुकंपाधारकांना नियुक्ती याविषयाबाबत श्री पोटे यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत  होते. बैठकीला जिल्हाधिकारी किरण गित्ते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, सहायक जिल्हाधिकारी ष्णमुखराजन एन., उपजिल्हाधिकारी श्री काळे यांचेसह शासकीय विभागांचे प्रमुख प्रामुख्याने उपस्थित होते.

            पालकमंत्री म्हणाले, प्रत्येक गरीब कुटुंबाला हक्काचे घर मिळावे हे राज्य शासनाचे धोरण आहे. त्याअनुषंगाने जिल्ह्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी पॅकेज आवास योजना आदी योजनासह पंडीत दिनदयाल उपाध्याय योजनाव्दारे पात्र गरीब लोकांना घरकुलाचे बांधकाम करुन देण्यात येते. जिल्ह्यात सदर योजने अंतर्गत पूर्ण व अपूर्ण घरकुलांच्या सद्यस्थितीबाबतचा आढावा पालकमंत्री महोदयांनी घेतला. अपूर्ण व प्रस्तावित घरकुलांचा गटविकास अधिकारी व तहसीलदारांनी संयुक्तपणे पाहणी करुन निधी मागणीचा प्रस्ताव येत्या 10 एप्रिल पर्यंत महसूल विभागास सादर करावे. ज्याठिकाणी जमनीचे भाव जास्त आहे अशा ठिकाणी शासनाच्या ताब्यातील ई क्लास भुखंडाची यादी तर कमी भाव असलेल्या खाजगी मालकीच्या भुखंडाची जिल्हा प्रशासनास सादर करावी. अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

            राज्यात मोठया प्रमाणात सिंचनाची सोय व्हावी यादृष्टीने धडक सिंचन व मनरेगा योजने अंतर्गत विहिर बांधकामे करण्यात येतात. विहिरींचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी शासनाव्दारे निधीचा वाटप करण्यात आला आहे. जिल्ह्याला दिलेले लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी सर्व गटविकास अधिकारी यांनी प्रत्यक्षपणे दौरे करुन विहिरींच्या सद्यस्थिती बाबत पाहणी करावी. गावातील प्रत्येक लाभार्थ्यांना भेट देऊन योजनेची माहिती द्यावी. अपूर्ण विहिरी पूर्ण करण्यासाठी यथोचित प्रयत्न करावे, अशा सूचना श्री पोटे यांनी दिल्या.

            जिल्ह्यातील विविध शासकीय विभागात अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी सुमारे 90 उमेदवारांनी पालकमंत्री महोदयांना निवेदन सादर केली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी किरण गित्ते यांनी दिली. अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांची नावे संबंधित विभागांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सामुहिक यादीमध्ये समाविष्ठ करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावीत. यावेळी सर्व शासकीय विभागात रिक्त अनुकंपा पदांचा आढावा त्यांनी घेतला. अनुकंपाधारकांची रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, असे निर्देश पालकमंत्री महोदयांनी दिले. बैठकीला सर्व शासकीय विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

***********