अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रस्तावासाठी ई-पोर्टल कार्यान्वित

अनुसूचित जमाती विद्यार्थ्यांच्या

शिष्यवृत्ती प्रस्तावासाठी ई-पोर्टल कार्यान्वित

* 25 ऑगस्ट, अंतीम मुदत

*www.etribal.maharashtra.gov.in संकेतस्थळ कार्यान्वित

अमरावती, दि. 20:  प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प धारणी जि. अमरावती अंतर्गत येत असलेल्या अमरावती जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानीत, कायम विना अनुदानीत महाविद्यालयांना जाहिर सूचीत करण्यात येते की, भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत सन 2012-13 ते 2017-18 या शैक्षणिक वर्षातील अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क परिक्षा शुल्क योजनेसंबंधी प्रस्ताव/अर्ज  महाविद्यालय व विद्यार्थी पातळीवर प्रलंबित आहेत.

सदर प्रलंबित अर्जाबाबत प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी धारणी यांच्यातर्फे वेळोवेळी लेखी तसेच दूरध्वनीद्वारे तोंडी व Whats App ग्रुपद्वारे व वैयक्तिक संपर्क साधुन महाविद्यालयांना विद्यार्थ्यांचे परीपूर्ण प्रस्ताव मंजुरी करीता सादर करण्याबाबत संबंधित महाविद्यालयास कळविण्यात आले आहे. तथापी सुचना निर्गमित करुन सुध्दा धारणी प्रकल्प कार्यालयाकडे बऱ्याच महाविद्यालयाने परीपूर्ण प्रस्ताव जमा केलेले नाहीत.

सन 2018-19 या शैक्षणिक वर्षापासुन शासनाने शिष्यवृत्ती करिता नविन पोर्टल तयार केलेले असुन सन 2017-18 पर्यंतची शिष्यवृत्तीचे पोर्टल दि. 31 ऑगस्ट, 2018 नंतर बंद होणार आहे. सर्व महाविद्यालयांना सुचित करण्यात येते की, सन 2012-13 ते 2017-18 पर्यंतचे शिष्यवृत्ती प्रस्ताव विद्यार्थ्यांच्या व महाविद्यालयाच्या परिपुर्ण कागदपत्रासह प्रकल्प कार्यालयाकडे सादर करण्याचे सूचना दिल्या आहेत.  तसेच www.etribal.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन महाविद्यालयीन किंवा विद्यार्थ्यांच्या पातळीवर असलेल्या ऑनलाईन अर्जाची पुर्तता करुन परिपूर्ण प्रस्ताव दि. 25 ऑगस्ट्र, 2018 पर्यंत या कार्यालयात सादर करावे.

ज्या विद्यार्थ्यांना सन 2012-13 ते 2017-18 कालावधीतील शिष्यवृत्ती मिळालेली नाही. अशा विद्यार्थ्यांनी तात्काळ संबंधित महाविद्यालयास संपर्क साधुन परीपूर्ण प्रस्ताव महाविद्यालयांमार्फत दि. 27 ऑगस्ट, 2018 रोजी कार्यालयीन वेळेत संबंधित कार्यालयात जमा केल्याबाबतची खात्री करावी. शिष्यवृत्तीचे परिपूर्ण प्रस्ताव मुदतीत सादर झाले नाहित व त्यामुळे विद्यार्थी-विद्यार्थीनी शिष्यवृत्ती/शिक्षण शुल्क पासुन वंचित राहिल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयाची राहिल याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

अधिक माहितीसाठी धारणी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचा दुरध्वनी क्र. 07226-224803 आर. एम. नागराळे 9372747539, पी. एस. वानखडे 9405318996 याच्याशी संपर्क साधावा, असे राहुल कर्डिले (भा. प्र.से), प्रकल्प अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, धारणी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे. 

00000000

राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त

विभागीय आयुक्तांनी दिली सद्‌भावना दिवस प्रतिज्ञा

अमरावती, दि. 20:  माजी प्रधानमंत्री दिवंगत राजीव गांधी यांच्या जयंतीनिमित्त विभागीय आयुक्त पियूष सिंह यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना ‘सद्‌भावना दिवस’ प्रतिज्ञा दिली.

जात, वंश, धर्म, प्रदेश किंवा भाषा विषयक भेद न करता भावनिक ऐक्य आणि सामंजस्य यासाठी काम करण्याची,  तसेच सर्व प्रकारचे मतभेद हिंसाचाराचा अवलंब न करता संविधानिक मार्गानी सोडविण्याची प्रतिज्ञा विभागीय आयुक्तांनी उपस्थितांना दिली.

यावेळी महसूल उपायुक्त गजेंद्र बावणे, पुरवठा उपायुक्त रमेश मावस्कर, पुनर्वसन उपायुक्त प्रमोद देशमुख यांचेसह अन्य वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

विभागातील सिंचन प्रकल्प तातडीने पुर्ण करावेत -डॉ. सुनील देशमुख

विभागातील सिंचन प्रकल्प तातडीने पुर्ण करावेत

                 -डॉ. सुनील देशमुख

*पाटबंधारे महामंडळाची आढावा बैठक

*भूसंपादन, पुनर्वसनाबाबत सूचना

अमरावती, दि. 16 : संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था नसल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीवर मर्यादा येत आहेत. यावर प्रभावी उपाय म्हणून शाश्वत सिंचनाच्या सुविधांच्या उपलब्धतेसाठी केंद्र आणि राज्य शासनाकडून सिंचन प्रकल्प पुर्णत्वास नेण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या निधीचा विनियोग प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी करावा आणि भुसंपादन, पुनर्वसनाची कामे नियोजनबद्ध पध्दतीने विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत, असे निर्देश विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष डॉ. सुनील देशमुख यांनी आज दिले.

            विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागातील सिंचन अनुशेष, अनुशेषाव्यतिरिक्त प्रकल्पाचे भूसंपादन आणि पुनर्वसनबाबत आयोजित आढावा बैठकीत ते आज बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अविनाश सुर्वे, पुनर्वसन उपायुक्त प्रमोद देशमुख आदी उपस्थित होते.

            श्री. देशमुख म्हणाले, अमरावती विभागात एकूण 108 सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत. या प्रकल्पासाठी संपादीत होणाऱ्या 22 हजार 175 हेक्टर जमिनीपैकी 9 हजार 894 हेक्टर जमिनीचे संपादन झाले आहे. उर्वरित भूसंपादनाचे कार्य संयुक्त मोजणीद्वारे संबंधीत शासकीय यंत्रणेनी समन्वयातून करावे. जमिनीच्या मोबदल्यासह प्रकल्पबाधित नागरिकांचे पुनर्वसन आणि पुनर्वसित ठिकाणी नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी.  

प्रकल्पबाधितांना योग्य मोबदला देऊन त्यांचे पर्यायी जागेवर किंवा गावठाण जमिनीवर पुनर्वसन करावे. पुनर्वसित क्षेत्रात पिण्याचे पाणी, विद्युतीकरणाची कामे, वाहतुकीसाठी रस्ते आदी मुलभूत सुविधा तातडीने पुरवाव्यात. प्रकल्पांच्या कामांबाबतचा तक्ता तयार करुन महामंडळास सादर करावा, तसेच ज्याठिकाणी पाणीसाठा निर्माण झाला आहे, त्याठिकाणी बंद पाईपलाईनने पाणीपुरवठा करण्यासाठी नियोजन करावे. बैठकीत चर्चा केलेल्या प्रकल्पांची कामे उत्कृष्ठ नियोजनातून पूर्ण करावीत, असेही डॉ. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

आढावा बैठकीला विभागातील सार्वजनिक बांधकाम विभाग, भूसंपादन अधिकारी, भुमी अभिलेख, नगररचना, जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.  

00000

कृषी  विभाग व कृषी विज्ञान केंद्रानी

केम व कॉटन कनेक्टशी संलग्न होवून

शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे

                                   -विभागीय आयुक्त पियुष सिंह

अमरावती, दि. 14 :  कृषी व औद्योगिक क्रांतीचा कणा समजल्या जाणाऱ्या कापूस पिकावर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केम व कॉटन कनेक्टच्या वतीने शेतकऱ्यांना प्रभावी उपाययोजनांची माहिती देण्यात येते. कृषी विभाग व कृषी विज्ञान केंद्रानी केम व कॉटन कनेक्टला संलग्न होवून दर्जेदार कापूस निमिर्तीसाठी शेतकऱ्यांना वेळोवेळी योग्य मार्गदर्शन करावे. असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्री पियुष सिंह यांनी कृषी विभागाला दिले. अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांसह वर्धा जिल्ह्यातील कापूस पिकावर आलेल्या गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव व सद्यास्थितीबाबत श्री पियुष सिंह यांनी नियोजन भवनात आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषी सहसंचालक सुभाष नांगरे, प्रादेशिक संशोधन केंद्राचे विषयतज्ञ डॉ. ठाकरे, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे  किटकशास्त्रज्ञ डॉ. अतुल कोल्हे, जिल्हा कृषी अधिक्षक इंगळे, कॉटन कनेक्टचे संचालक हरदिप देसाई, कॉटन कनेक्टचे केंद्रसंचालक सेल्वन लॉयड उपस्थित होते.

गुलाबी बोंड अळीला कापुस पिकाचा शत्रु समजले जाते. साठ ते शंभर टक्क्यांपर्यंतचे पीक या अळीच्या प्रादुभार्वाने नष्ट होवू शकते. यातून दिलासा देण्यासाठी केम व कॉटन कनेक्टच्या वतीने सर्वेक्षण व रोगनिवारणाबाबत अंमलबजावणी करण्यात येते. सद्यास्थितीत 1203 गावांचा या उपक्रमात सहभाग असून दिड लाख शेतकरी या उपाययोजनांचा लाभ घेत आहे. नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्याचाही यात समावेश आहे. विभागातील दिड लाख शेतकऱ्याप्रमाणेच इतर शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ व्हावा बोंड अळीच्या समस्येने ग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत या उपाययोजना तत्काळ पोहोचवाव्या अश्या सुचना श्री सिंह यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना दिल्या.कापूस पिकाचे निरिक्षण करुन सतर्कतेने योग्यवेळी योग्य किटकनाशकांची प्रमाणशीर फवारणी करणे अत्यंत महत्वाचे असून सेंद्रीय किटकनाशके देखील प्रभावी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

केम व कॉटन कनेक्टचे 350 अधिकारी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचतात. त्याचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा व कापसाचे पीक बोंडअळीच्या प्रादुर्भावातून मुक्त ठेवावे असे श्री सिंह यांनी सांगीतले. क्षेत्र सर्वेक्षण करणाऱ्या उपस्थितांना यावेळी केम व कॉटन कनेक्ट राबवित असलेल्या उपक्रमाची माहिती यावेळी श्री. देसाई यांनी दिली. यावेळी पिकांच्या फेरपालटाच्या नियोजनाबाबत, पूर्व हंगामी कापूस  पीक घेतेवेळी दक्षता, कृषी विभागाची क्रॉपसॅप योजना, पिकांचे निरिक्षणे, कीड व त्यावर उपायाबाबत मार्गदर्शन सुभाष नागरे यांनी केले. बैठकीला कृषी विभागाचे अधिकारी, कृषी विज्ञान केंद्राचे कार्यक्रम समन्वयक, प्रादेशिक संशोधन केंद्राचे विषयतज्ञ, केम व कॉटन कनेक्टचे अधिकारी, प्रशिक्षणार्थी उपस्थित होते.

     विभागीय लोकशाही दिनात नऊ प्रकरणे दाखल

·        प्रलंबित प्रकरणे तत्काळ निकाली काढण्याच्या विभागीय आयुक्तांच्या सूचना

अमरावती,दि.13- विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आज विभागीय आयुक्त पियूष सिंह  यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय लोकशाही दिनाचे कामकाज करण्यात आले. विभागातून लोकशाही दिनासाठी नऊ प्रकरणे दाखल करण्यात आलीत. दाखल प्रकरणांवर योग्य कार्यवाही करून अहवाल देण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना श्री. सिंह यांनी दिल्या. विविध विभागाशी संबंधित असलेली प्रलंबित प्रकरणे अनेक दिवस प्रलंबित न ठेवता तत्काळ निकाली काढावित तसेच केलेल्या कार्यवाहीच्या अहवालाची प्रत तक्रारकर्त्यांस देण्यात यावी, असे निर्देशही त्यांनी बैठकीत दिले.

आजच्या विभागीय लोकशाही दिनात सादर करण्यात आलेल्या प्रकरणांपैकी जिल्हाधिकारी कार्यालय यवतमाळ एक प्रकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय वशिम एक, जि.प. अमरावती व यवतमाळ अनुक्रमे एक अशी दोन, अमरावती पंचायत समिती दोन, भुमि अभिलेख एक, कृषी विभाग एक, म्हाडा एक प्रकरण अशी एकूण नऊ प्रकरणे तहसीलदार वैशाली पाथरे यांनी कामकाजासाठी सादर केलीत. यापैकी तीन प्रकरणे आजच्या लोकशाही दिनात निकाली काढण्यात आलीत.

विभागीय लोकशाही दिनाच्या कामकाजासाठी उपायुक्त (पुरवठा) रमेश मावसकर, कृषी सहसंचालक सुभाष भामरे, महसूल उपजिल्हाधिकारी रामदास सिध्दभट्टी तसेच भूमी अभिलेख, जिल्हा परिषद, मनपा अमरावती, कृषी विभाग या कार्यालयांचे संबंधित अधिकारी व अन्य विभाग प्रमुख उपस्थित होते.

सामान्य नागरिकांच्या अडचणी तात्काळ सोडवा

                                     -पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील

*प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत सर्वांना घरे

* 2 ऑगस्ट च्या शासन निर्णयान्वये जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न निकाली

* मेळघाटात विज पुरवठ्यासाठी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेची अमंलबजावणी

* पालकमंत्र्यांनी घेतला सर्व विभागांचा आढावा

अमरावती,दि.10: शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या विविध शासकीय विभागांकडून जनहितार्थ अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. परंतू विहित कालमर्यादेत योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी न झाल्यामुळे अनेक लाभार्थी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी त्यांच्याकडून प्राप्त निवेदन, तक्रार अर्जावर संबंधित विभाग प्रमुखांनी विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रविण पोटे- पाटील यांनी आज दिले. असे न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अन्वये तसेच गरज भासल्यास विभागीय चौकशी सुध्दा करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात सर्व शासकीय विभागांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार रमेश बुंदीले, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, मनपा आयुक्त संजय निपाणे, पोलीस अधिक्षक दिलीप झळके, धारणीचे प्रकल्प अधिकारी राहूल कर्डीले यांचेसह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

प्रारंभी पालकमंत्री महोदयांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षण विभागाचा सादरीकरणाच्या माध्यमातून आढावा घेतला. राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजना, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना, शालेय पोषण आहार, डिजीटल शाळा, ई-लर्नींग व प्रोग्रामिंग सुविधा याविषयी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अहमद यांनी जिल्ह्याची माहिती दिली. यावर श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या ज्या शाळांच्या वर्गखोल्यांना छत नाही, अशा शाळांची तातडीने दुरुस्ती करावी. मेळघाट व ग्रामीण भागातील शाळेतील विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी, शौचालय, मध्यान्ह भोजन, पोषण आहार, पाठ्यपुस्तके व गणवेश या मुलभूत सुविधेसह डिजीटल क्लासरुमची सुविधाही तातडीने पुरविण्यात यावी.

प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घरकुलांचा आढावा घेतांना ते म्हणाले की,  सन 2017-18 या वर्षात 16 हजार 345 घरांचे उद्दिष्ठ होते, यापैकी सुमारे 3142 घरकुल पूर्ण झाली आहेत. गायरान, गावठान, ई क्लास जमीनीवर अतिक्रमणे नियमित करुन सर्वच लाभार्थ्यांना घरकुलचा लाभ देण्यात यावा. घरकुल बांधणीसाठी नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींच्या सोडवणूकीसाठी प्रशासनाने व लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे. पंडित  दिनदयाल उपाध्याय योजने अंतर्गत सुध्दा घरकुल बांधणीचे उद्दिष्ठ पूर्ण करावे तसेच रमाई, शबरी व पारधी आवास योजनेचा लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा. सन 2022 पर्यंत जिल्ह्यातील एकही पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधित यंत्रणेंनी घ्यावी, अशा सूचना श्री. पोटे-पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.

            येत्या महिन्यात असणाऱ्या सण व उत्सवांच्या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी तसेच जिल्ह्यात सलोख्याचे वातावरण राहण्यासाठी पोलीस स्टेशनच्या अधिनस्त असणाऱ्या शांतता समितींच्या बैठकींचे आयोजन करावे, असे आदेश त्यांनी पोलीस विभागाला दिले. विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर परिषद तसेच तहसीलदार यांनी या बैठकींना न चूकता उपस्थित राहावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा मंत्री महोदयांनी आढावा घेतला. जिल्ह्यातील मेळघाट व ग्रामीण भागात औषधांचा तुटवडा भासणार नाही याची दक्षता आरोग्य विभागाने घ्यावी, अशा सूचना मंत्री महोदयांनी यावेळी दिल्या. विद्युत विभागचा आढावा घेतांना ते म्हणाले की, मेळघाटातील दुर्गम भागातील गावांना नियमित वीज पुरवठा होईल यादृष्टीने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना व दिनदयाल उपाध्याय ज्योती योजनांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी त्याठिकाणी करण्यात यावी.

            जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला घरकुलचा लाभ मिळण्यासाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व भूमी अभिलेख अधिकारी यांनी समन्वयाने जमीन हस्तांतरणांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. शासनाव्दारे निर्गमित करण्यात आलेल्या 2 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन नियमाकुल कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांनी बैठकीत चर्चील्या सर्व बांबीवर सकारात्मक तोडगा काढून नागरिकांच्या सर्व अडचणी तातडीने सोडवाव्यात, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणांना दिले. सुमारे पाच तास चाललेल्या आढावा बैठकीला जिल्ह्यातील सर्वच विभागांचे जिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख तसेच लोकप्रतिनिधी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

000000

स्वयसहाय्यता बचतगटांना शेतीपयोगी साधनांचा पुरवठा

स्वयसहाय्यता बचतगटांना

शेतीपयोगी साधनांचा पुरवठा

विभागातर्फे 205 मिनी ट्रॅक्टर-उपसाधने पुरविण्याचे उद्दिष्ट

अमरावती, दि.3 :  अनुसूचति जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना नव्वद टक्के अनुदानावर नऊ ते अठरा अश्वशक्तीच्या मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरविण्याची योजना समाजकल्याण विभागाव्दारे राबविण्यात येते. योजने अंतर्गत कल्टीव्हेटर किंवा रोटॅव्हेटर व ट्रेलर याचा पुरवठा लाभार्थ्यांना करण्यात येतो.  अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या महाराष्ट्राच्या रहिवासी असलेल्या किमान एंशी टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील स्वयंसहाय्यता बचत गटांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.

या योजने अंतर्गत मिनी ट्रॅकर व त्याची उपसाधने खरेदीसाठी कमाल मर्यादा 3.50 लाख इतकी असुन स्वयंसहाय्यता बचत गटांना या मर्यादेच्या दहा टक्के (रुपये-35 हजार) स्वहिस्सा भरल्यानंतर नव्वद टक्के (कमाल रुपये तीन लाख पंधरा हजार) शासकीय अनुदान अनुज्ञेय असते. या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त किंमतीचा टॅक्टर, उपसाधने इच्छुक बचत गटांना घ्यावयाचे असल्यास अनुदानाव्यतिरिक्त जादाची रक्कम स्वयंसहाय्यता  बचत गटांना स्वत: खर्च करावी लागेल.

या योजनेकरीता सहाय्यक आयुक्त यांच्याकडे ठरवून दिलेल्या उद्दिष्ठापेक्षा अर्ज प्राप्त झाल्यास बचत गटांची निवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात येईल. या योजनान्वये लाभार्थ्याला 90 टक्के अनुदानावर 9 ते 18 अश्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याचे उपसाधने बचत गटाला देण्यात येतात. सध्या या योजनेचे स्वरुप थेट लाभार्थी बचत गटाच्या बॅंक खात्यात अनुदानाची रक्कम थेट जमा करण्यात येत आहे. स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्यानंतर लाभार्थी बचत गटास शासकीय अनुदानाचा 50 टक्के रक्कम आधार सलग्न बचत गटाच्या बॅक खात्यात जमा करण्यात येते व उर्वरित अनुदान आर.टी.ओ कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर लाभार्थी गटास देण्यात येते. लाभार्थ्यांस पुरविण्यात येणारी यांत्रिकी उपसाधने भारत सरकारचे मिनीस्ट्री ऑफ अग्रिक्लचर ॲन्ड फार्मस वेलफेअर,डिपार्टमेन्ट आफॅ अग्रिक्लचर कॉपरेशन ॲन्ड फार्मस वेलफेअर यांनी ट्रॅक्टर व उपसाधने टेस्टिंग करुन जाहीर केलेल्या उत्पादकाच्या यादीतील परिणामानुसार असावी.

मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने या योजनेच्या माध्यमातून अमरावती विभागाकरीता सन 2012-2013 पासून ते 2017-2018 पर्यंत 1030 मिनी ट्रॅक्टर वाटपाची उद्दिष्ट देण्यात आले असून आतापर्यंत विभागामार्फत 825 मिनी ट्रॅक्टर वाटप करण्यात आले आहे. व 205 मिनी ट्रॅक्टर करिता 4 कोटी 93 लाख 45 हजार रुपयांची तरतुद विभागास उपलब्ध होणार आहे. तेव्हा इच्छुक अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकातील स्वयंसहाय्यता बचत गटांनी शेतीपयोगी यांत्रिकी साधने मिळण्यासाठी अर्ज सादर करावीत, असे आवाहन प्रादेशिक उपायुक्त, समाजकल्याण विभाग यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

0000

शेतकऱ्यांनी किटकनाशकांची खरेदी, साठवण, हाताळणी व फवारणी काळजीपूर्वक करावी

शेतकऱ्यांनी किटकनाशकांची खरेदी, साठवण, हाताळणी

व फवारणी काळजीपूर्वक करावी

अमरावती, दि.3 :  किटकनाशके खरेदी करतांना शेतकऱ्यांनी काळजी घ्यावी. अनोळखी किंवा रस्त्यावर विना परवाना किटकनाशकांची खरेदी करु नये. किटकनाशके खरेदी करतांना परवानाधारक किटकनाशके विक्रेताकडूनच खरेदी करावी. पूर्ण हंगामा करीता किटकनाशक मोठ्या प्रमाणात खरेदी करु नये. आपणांस आपले आवश्यक क्षेत्रात फवारणसाठी आवश्यक एवढेच किटकनाशक खरेदी करावीत. खरेदी पूर्वी किटकनाशकांच्या पॅकींगवरील लेबल पहावे. अपूर्ण लेबल, घटक पदार्थ नमूद न केलेले पॅकींगवर लेबल नसलेले किटकनाशके खरेदी करु नये. खरेदीपूर्वी किटकनाशकांचे बॅच नंबर केंद्रीय किटकनाशक नोंदणी मंडळाचे नोंदणी क्रमांक, उत्पादन तारीख व अंतीम तारीख बघून खरेदी करावेत. वापराची अंतीम तारीख संपलेली अथवा नजीकच्या अंतीम तारखेची किटकनाशके खरेदी करु नये. किटकनाशके पॅकींग करण्याविषयी नियम आहेत. ते व्यवस्थित पॅकींग केलेले असेल तरच खरेदी करावेत. गळती होणाऱ्या पॅकीगची खरेदी करु नये.

किटकनाशके साठवतांना शेतकऱ्यांनी राहत्या घरामध्ये किटकनाशके ठेवू नयेत. राहत्या घरापासून दूर सुरक्षित स्थळी किटकनाशकांची साठवणूक करावी. किटकनाशके त्यांचे मूळचे पॅकींग/वेष्टणात ठेवावीत. किटकनाशकांचे मुळ पॅकींगमधून किटकनाशके इतर पॅकींग मध्ये ओतून घेवू नये. किटकनाशके/ताण नाशके यांची वेगवेगळे साठवणूक करावी. ज्या ठिकाणी किटकनाशके ठेवण्यात आली आहे त्या टिकाणी धोक्याच्या सूचना लिहून ठेवाव्यात व लहान मुले पोहचणार नाही अशा ठिकाणी ठेवावेत. किटकनाशके साठवतांना त्यांचा वातावरणाशी सरळ संबध येणार नाही याची काळजी घ्यावी. किटकनाशके सूर्यप्रकाश पावसाचे पाणी तथा हवेची झुळूक यांचे संपर्कात येणार नाही याची दक्षता घ्यावी.

किटकनाशके हाताळणी करतांना शेतकऱ्यांनी विशेष काळजी घ्यावी. वाहतूक करतांना किटकनाशके स्वतंत्र पिशवित ठेवातीत. बाजार हाट करतांना अन्नपदार्थ जनावरांची वैरण अथवा खाद्यपदार्थ बरोबर घेवून जावू अथवा वाहून नेवू नये. मोठ्या प्रमाणावर किटकनाशकांचे पॅकींग डोक्यावर, खांद्यावर अथवा पाठीवर वाहून नेवू नये.

किटकनाशके फवारणीचे द्रावण तयार करतांना शेतकऱ्यांनी नेहमी स्वच्छ पाणी वापरावे. गढूळ पाणी अथवा साचलेल्या पाण्यात वापरु नये. सरंक्षण साहित्य वापरल्याशिवाय द्रावण तयार करु नये. जसे हातमोजे, मास्क, टोपी, ॲप्रान, पूर्ण पँट, गॉगल या सरंक्षण साहित्याचा वापर करावा. किटकनाशके आपले शरीराच्या कोणत्याही भागावर पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी. आपले नाक, डोळे, कान व हात उडणाऱ्या औषधांपासून संरक्षीत राहतील याची संपूर्ण काळजी घ्यावी. वापरा विषयक सूचनांचे अवलोकन केल्याशिवाय मिश्रण तयार करु नये. किटकनाशकांच्या लेबलवरील सूचनांचे वाचन करुन समजून घ्यावे. गरजेनूसार व गरजे इतकेच द्रावण तयार करावे. दाणेदार प्रकारची औषधे आहे तशीच वापरावीत. दाणेदार प्रकारची औषधी पाण्यात विरघळू नयेत. स्प्रेपंपाची टाकी भरतांना औषधे सांडणार नाही याची काळजी घ्यावी. फवारणी करतांना शरीरास अपायकारक ठरतील असे कामे करु नयेत. खाणे पिणे, धुम्रपान करणे, तंबाखु खाने, फवारणीच्या कालावधीमध्ये अजिबात करु नये.

00000000

स्वयसहाय्यता बचतगटांना शेतीपयोगी साधनांचा पुरवठा

स्वयसहाय्यता बचतगटांना

शेतीपयोगी साधनांचा पुरवठा

अमरावती, दि.3 :  अनुसूचति जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना 90% अनुदानावर 9 ते 18 अश्वशक्तीच्या मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने या मध्ये कल्टीव्हेटर किंवा रोटॅव्हेटर व ट्रेलर यांचा पुरवठा करण्याकरीता ही योजना सुरु करण्यात आली असून अनुसूचित जाती व नवबोध्द घटकांच्या महाराष्ट्राच्या रहिवासी असलेल्या किमाण 80% सदस्य अनुसूचित जाती व नवबोध्द घटकातील असलेल्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. या करिता मिनी ट्रॅकर व त्याची उपसाधन व याची खरेदी कमाल मर्यादा 3.50 लाख इतकी असुन स्वयंसहाय्यता बचत गटांना या मर्यादेच्या 10% ( रु. 35,000/-) स्वहिस्सा भरल्यानंतर 90% (कमाल रुपये 3.15 लाख ) शासकीय अनुज्ञेय असते. या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त किंमतीचा टॅक्टर, उपसाधने इच्छुक बचत गटांना घ्यावयाचे असल्यास अनुदाना व्यतिरिक्त जादाची रक्कम स्वयंसहाय्यता  बचत गटांना स्वत: खर्च करावी लागेल.

या योजनेकरीता ठरवून दिलेल्या उद्ध्ष्टिांपेक्षा सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडे अधिक अर्ज प्राप्त झाल्यास बचत गटांची निवड लॉटरी पध्दतीने करण्यात येते. या योजनेमध्ये लाभार्थ्याला 90% अनुदानावर 9 ते 18 अश्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याचे उपसाधने बचत गटाला देण्यात येतात. सध्या या योजनेचे स्वरुप थेट लाभार्थी बचत गटाच्या बॅक खात्यात अनुदानाची रक्कम अनुज्ञेय आहे. स्वयंसहाय्यता गटांनी मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्यानंतर लाभार्थी बचत गटास शासकीय अनुदानाचा 50% रक्कम आधार सलग्न बचत गटाच्या बॅक खात्यात जमा करण्यात येते व उर्वरित अनुदान आर.टी.ओ कार्यालयाकडे नोंद झाल्यानंतर लाभार्थी गटास देण्यात येते. भारत सरकाचे- मिनीस्ट्री ऑफ अग्रिक्लचर ॲन्ड फार्मस वेलफेअर,डिपारमेंट आफॅ अग्रिक्लचर, कॉपरेशन ॲन्ड फार्मस वेलफेअर यांनी ट्रॅक्टर व उपसाधने टेस्टिंग करुन जाहीर केलेल्या उत्पादकाच्या यादीतील परिणामानुसार असावी.

मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने या योजनेच्या माध्यमातून अमरावती विभागाकरीता सन 2012-2013 पासून ते 2017-2018 पर्यत 1030 मिनी ट्रॅक्टर वाटपाची उद्दिष्ट देण्यात आले असून सध्यापर्यंत 825 मिनी ट्रॅक्टर वाटप करण्यात आले आहे. व 205 मिनी ट्रॅक्टर करिता 493,45,000/- लक्ष रुपयाची तरतुद या विभागास आवश्यक आहे.

0000

जागतिक स्तनपान सप्ताह निमित्त लेख:

जागतिक स्तनपान सप्ताह निमित्त लेख:

स्तनपान बालकांसाठी सर्वोत्तम आहार

----------------------------------------------------------------------------

जागतिक स्तनपान सप्ताह दि. 1 ते 7 ऑगस्ट दरम्यान राबविण्यात येतो.

स्तनपानाविषयी जनजागृती करण्यासाठी हा लेख

----------------------------------------------------------------------------

बालकाच्या पोषणाच दृष्टीने आईचे दुध सर्वेकृष्ट आहार आहे. बालकाचा जन्म झाल्यानंतर 12 तासांनी दूध पाजावे मात्र दूध ओढण्याची शक्ती सुरुवातीला अतिशय कमी असते. त्यामुळे बालंक जास्त वेळ स्तनपान करु शकत नाही. बालकाला आहार देण्याची व योग्य पोषण करण्याच्या दृष्टिने स्तनपान ही नैसर्गिक व आदर्श पध्दत आहे. स्तनपान बालकाच्या शरीरिक व मानसिक निकोप वाढीसाठी आवश्यक आहे. स्तनपानाचे आई व बाळाच्या दृष्टीने अनेक फायदे आहेत.

आई व मुल यांच्या संबंधामध्ये स्तनपानाला अतिशय महत्व आहे. स्तनपानामुळे बालक आईला प्रथम ओळखायला लागते. कारण बालकाची भूकेची गरज तिच्यावरच भागविली जाते. स्तनपानामुळे बालक व आई यांच्यामध्ये भावनिक संबंध प्रस्थापित होते. मातेचे दूध हे बालकाच्या दृष्टीने नैसर्गिक अन्न आहे.

आईचे दुध पचनास हलके असते. इतर प्राणीज दुधाच्या आईचे दुध लवकर पचते कारण आईचे दूध हे शुध्द स्वरुपात असते. स्तनामधून ते बाळाच्या शरीरात जात असल्याने निर्जतुक असते. त्यामुळे संसर्गजन्य आजार होण्याची भिती नसते. म्हणून आईचे दूध सुरक्षित अन्न समजले जाते. आईच्या दुधामध्ये सर्व पोषक घटक असतात. केसीनोज, लॅक्ट अल्युमीन, प्रथीने, लॅक्टोज कर्बोदके अ, ड, क जीवनसत्वे आढळून येतात. रोगप्रतिकारशक्ती मध्ये वृध्दी होते. कारण आईच्या दुधामध्ये कोलेस्ट्रम हा पिवळसर घट् चिकट पदार्थ असतो. या पदाथामध्ये प्रथिने जीवनसत्व अ, ब जास्त अधिक प्रमाणात असते मात्र साखर कमी प्रमाणपत आढळते. यामुळे संसर्गजन्य रोगांना प्रतिबंध होतो. आईच्या दुधामध्ये संसर्गजन्य रोगांना प्रतिकार करण्यात आवश्यक प्रतिवणे Antibodies असल्याने पोलीओ हे सर्दी गोवर यासारख्या संसर्गजन्य रोगापासून बालकाचे संरक्षण होते. या व्यतिरिक्त सुध्दा आईच्या दुधामध्ये निरनिराळे Protective आणि Anti-infective factors असताता. त्यामुळे बालकांच्या आतडीच्या रोगापासून बचाव होतो. आईच्या दुधाचे तापमान शरीराच्या सामान्य तापमानाइतके असते. त्यामुळे बालकाच्या दृष्टिने ते योग्य ठरते. स्तनपान केल्यामुळे बालकाच्या तोंडाला व्यायाम होतो. त्यामुळे जबड्याचा विकास होतो. गभवस्थेमध्ये वाढलेल्या गर्भाशयाचा आकार पूर्वीसारखा होत नसला तरी स्तनपानाच्या क्रियेमुळे गर्भाशयाचे आंकुचन होते व गर्भाशाच्या आकर कमी होतो. आईच्या स्तनपानामुळे पैशाची बचत होते. कारण गाय, म्हैस, पावडरचे दूध यांच्या किंमती दिवसे दिवस वाढत आहेत. त्यामुळे समाजातील निम्नवर्गा व मध्यम वर्ग यांना परवडण्यासारखे नसते. स्तनपानामुळे मात्र पैशाची बचत होते. आई व बाळातील संबंध घनिष्ठ होते. स्तनपानामुळे बालकाला व आईला मानसिक समाधान होते. बालकामध्ये सुरक्षितेचा जाणीव निर्माण होते. प्रेम वाल्सल्य जिव्हाळा निर्माण होतो. सुखदायक भावनांची निर्मिती स्तनपान करित असतानाच दोघांमध्ये होते. यांनी याच क्रियांमुळे स्त्रीला मातृत्वाचा आनंद प्राप्त होतो. वेळेची बचत होते. कारण बाजारातून दूध विकत आणणे, गरम करणे, बाटली निर्जतुक करणे बाटलीत भरणे यासारख्या क्रिया स्तनपान करणाऱ्या मातेला वारंवार कराव्या लागत नाही. त्यामुळे मातेला थकवा येत नाही व श्रमाची सुध्दा बचत होते. शाररिरिक वाढ व मानसिक विकास कृत्रिम पोषण करणाऱ्या बालकापेक्षा अधिक असतो. स्तनपान करणाऱ्या बालकांना सर्वांगीण विकास चांगला होतो. सद्यस्थितीत स्थ्यिांना होणाऱ्या आजारांमध्ये कर्करोग (कॅन्सर) हा आजार जास्त प्रमाणात झालेला आढळून येतो. परंतु स्त्रियांनी बाळाला स्तनपान केल्यास कर्करोग सारखे होणारे आजाराचे प्रमाण सुध्दा कमी होते. कारण स्तनपान करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण स्तनपान न करणाऱ्या स्त्रियाच्या तुलनेत कमी आढळते. याशिवाय स्तनपान केल्यामुळे स्त्रियांची मासिक पाळी उशिरा येत असल्यामुळे कुटुंबनियोजन करण्यास मदत होते. परंतु स्तनपान करतांना आईच्या मनावर कोणताही मानसिक ताण येऊ नये, राग, काळजी चिंता स्तनपान करतान असून नये. कारण त्यामुळे दूध स्त्रवण्याचे प्रमाण कमी होऊन बालकाची दुधाची गरज पूर्ण होऊ शकत नाही. म्हणून स्तनपान करतांना आईचे मन पसन्न असावे. शांतचिताने बालकांला दूध द्यावे चिडचिड करु नये.

                                                                                   

प्रा. डॉ. सौ. सिमा बा. अढाऊ

      इंदिराबाई मेघे महिला

                                                                       महाविद्यालय, अमरावती

0000000