शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

शेतकऱ्यांसाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना

अमरावती, दि. 10 :  शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, विज पडणे, पुर, सर्पदंश, विंचुदंश विजेचा शॉक बसणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात तसेच अन्य कोणत्याही कारणांमुळे होणारे अपघात यामुळे बऱ्याच शेतकऱ्यांचा मृत्यु ओढावतो किंवा काहींना अपंगत्व येते. घरातील कर्त्या व्यक्तीस झालेल्या अपघातामुळे कुटुंबाचे उत्पन्नाचे साधन बंद होवून अडचणीची परिस्थिती निर्माण होते. अशा अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांस, त्यांच्या कुटुंबास आर्थिक लाभ देण्याकरीता सन 2005-06 पासून ‘शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना’ कार्यान्वित केलेली आहे.

सदर योजनेचे नामाभिधान ‘गोपीनाथ मुंडे शेतकरी जनता अपघात विमा योजना’ असे करुन सदर योजना रुपये दोन लाख इतक्या विमा संरक्षणासह दि. 8 डिसेंबर, 2018  ते 7 डिसेंबर, 2019 या कालावधीत ओरीयंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड या विमा कंपनी तर जायका इन्शुरंन्स ब्रोकरेज प्रा. लिमिटेड या विमा सल्लागार कंपनीच्या सहाय्याने राबविण्यात दि. 1 डिसेंबर, 2018 च्या शासन निर्णय अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे.

लाभार्थींचे पात्रता निकष- शेतकरी म्हणून महसुल कागदपत्रे 7/12, 6 क, 6 ड (फेरफार) यामध्ये नोंदणीकृत असलेले 10 ते 75 वयोगटातील खातेदार शेतकऱ्यांच्या वतीने योजनेच्या मंजूर कालावधीकरीता प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे विमा पॉलीसी उतरविण्यात येत असून अपघात मृत्यू झाल्यास दोन लक्ष रुपये, अपघातामुळे दोन डोळे अथवा दोन अवयव निकामी झाल्यास दोन लक्ष रुपये, अपघातामुळे एक डोळा व एक अवयव निकामी झाल्यास दोन लक्ष तसेच अपघातामुळे एक डोळा अथवा एक अवयव निकामी झाल्यास एक लक्ष रुपये अशाप्रकारे आर्थिक मदत देण्यात येईल.

विमा संरक्षणासाठी समाविष्ठ असलेले अपघात

शेती व्यवसाय करतांना होणारे अपघात, वीज पडणे, पुर, सर्पदंश, विजेचा शॉक बसणे इ. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे अपघात, रस्त्यावरील अपघात, वाहन अपघात, तसेच अन्य कोणत्याही कारणामुळे होणारे अपघात विमा संरक्षण योजनेत समाविष्ठ करण्यात आले आहे.

या योजनेसाठी शेतकऱ्यांनी किंवा त्यांच्यावतीने कोणत्याही संस्थेने विमा कंपनीकडे स्वतंत्ररीत्या विमा हप्त्यांची रक्कम भरण्याची गरज नाही. सर्व खातेदार शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता शासनाद्वारे भरण्यात येणार आहे. सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अपघातानंतर लवकरात लवकर संबंधित जिल्हा/तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाकडे आवश्यक कागदपत्रांसहित दावा अर्ज दाखल करावा.

याकरीता कोणताही वकील किंवा एजंट नेमण्याची आवश्यकता नाही. तसेच याबाबत एखादे वकील किंवा एजंटने आपल्याशी संपर्क साधल्यास त्यास दाद न देता याबाबत तात्काळ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांचेशी संपर्क साधुन आपल्या शंकेचे निरसन करावे. अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कृषि कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागीय कृषि सहसंचालक सुभाष नागरे यांनी केले आहे.