‘प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे घराचे स्वप्न पूर्ण’

जिल्ह्यातील लाभार्थींचा मुख्यमंत्र्यांशी दिलखुलास संवाद

                               

अमरावती, दि.3 : “मी अंगणवाडी सेविका आहे. घरची परिस्थिती साधारण आहे. त्यामुळे स्वत:च्या मालकीचे घर नसल्याची खंत कायम होती. तथापि, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळाला आणि ख-या अर्थाने ‘हॅपी होम’चे स्वप्न पूर्ण झाले,” अशी प्रतिक्रिया आशा नागेश जांगजोड यांनी आज येथे व्यक्त केली.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या लोकसंवाद या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील विविध लाभार्थ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून संवाद साधला.  अमरावतीत जिल्हाधिकारी कार्यालय येथून जिल्ह्यातील विविध ठिकाणांहून आलेले लाभार्थी कार्यक्रमात सहभागी झाले होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी लाभार्थ्यांशी मनमोकळा संवाद साधत त्यांना योजनेच्या अंमलबजावणीविषयी विचारणा केली आणि लाभार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांविषयीही मनमोकळी उत्तरे दिली. 

                        ‘लेबर सेस’ माफ करण्याबाबत शासन सकारात्मक

प्रधानमंत्री आवास योजनेमुळे वंचित घटक व आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांचे घराचे स्वप्न पूर्ण होत आहे. योजनेत शहरी क्षेत्रात लाभार्थ्याला घराचा नकाशा मंजूर करुन घेताना कामगार कल्याण शुल्क (लेबर सेस) अदा करावे लागते. अनेक गरीब नागरिकांना त्यामुळे आर्थिक अडचण जाणवते. हे शुल्क माफ केल्यास लाभार्थ्यांना आणखी फायदा होईल, असे श्रीमती जांगजोड म्हणाल्या. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, त्याबाबत लवकरच धोरण निश्चित होत असून, सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल.

शबरी आवास योजनेतून घर मिळाल्याने आपले कुटुंब आनंदी व समाधानी असल्याचे खारतळेगाव येथील विमल सोळंके यांनी सांगितले. स्वत:च्या घराचे स्वप्न पूर्ण झाल्याने भाड्याच्या घरात राहण्याची गरज उरली नाही. हक्काच्या घरात अभ्यासासाठी स्वतंत्र व पुरेसी जागा मिळाल्याने मुलगी आनंदी आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लोककल्याणकारी निर्णयांमुळे घराचे स्वप्न पूर्ण झाले, असे अमरावती येथील मेघा थोरात यांनी सांगितले.

                                    यंदा आणखी 6 लाख घरांची उभारणी

प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्यात 2019 अखेर 12 लाख घरे पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यापैकी 6 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित 6 लाख घरे यंदा पूर्ण करण्यात येतील. घरकुल योजनेतील घरे बांधतांना मुख्यत्वे वाळूची समस्या भेडसावत होती. आता शासन  5 ब्रासपर्यंतची वाळू कोणतीही रॉयल्टी न घेता देणार आहे. त्यामुळे हा प्रश्न सुटेल, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.  मुख्यमंत्र्यांनी लोकसंवादच्या माध्यमातून थेट नागरिकांशी संवाद साधल्याबद्दल अनेक लाभार्थ्यांनी यावेळी आनंद व्यक्त केला.

00000