जिल्हा वार्षिक नियोजनाबाबत विभागस्तरीय बैठकीत चर्चा

आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा व रोजगाराला प्राधान्य

-         वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार

अमरावती, दि.21 : आरोग्य, शिक्षण, रोजगार व पाणी या मुलभूत गरजांना प्राधान्य देऊन त्यानुसार वार्षिक नियोजन तयार करावे. त्यासाठी पुरेसा निधी देऊ, तसेच कृषी क्षेत्राशी संबंधित रोजगाराच्या नाविण्यपूर्ण उपक्रमाचा योजनेत समावेश करावा, असे निर्देश वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज येथे दिले.

अमरावतीसह विभागातील अकोला, बुलडाणा, वाशिम व यवतमाळ या पाचही जिल्ह्यांच्या वार्षिक नियोजनाची बैठक वित्तमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विभागीय आयुक्त कार्यालयात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, अमरावतीचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील, अकोल्याचे पालकमंत्री डॉ. रणजीत पाटील, यवतमाळचे पालकमंत्री मदन येरावार, खासदार आनंदराव अडसूळ, खासदार रामदास तडस, नियोजन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती, विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह यांच्यासह विभागातील पाचही जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, जिल्ह्यांनी रोजगार या विषयासाठी स्वतंत्र नियोजन करावे. मत्स्यव्यवसाय, दुग्धोत्पादन, कृषीआधारित व्यवसाय आदींचा विकास व स्थानिक रोजगारनिर्मितीच्या शक्यता असल्यास त्याला निधी कमी पडू दिला जाणार नाही. मानव विकास योजनेत समाविष्ट गावांत अंगणवाड्यांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करावे. मोझरी विकास आराखड्यानुसार मंजूर झालेली कामे प्राधान्याने पूर्ण करावी. चिखलद-यात सिडकोतर्फे विकास आराखड्याची  600 कोटी रुपयांची कामे तातडीने पूर्ण करावी.

                मेळघाटातील सर्व रस्ते तीन वर्षांत पूर्ण करणार

मेळघाटात वनविभागाकडून कुठलीही हरकत नसलेल्या सर्व रस्त्यांची यादी सादर करावी. त्यासाठी 300 कोटी रुपये निधी देऊ. पहिल्या टप्प्यात 100 कोटी रुपये निधी देऊ. येत्या तीन वर्षांत मेळघाटातील सर्व रस्ते पूर्ण करण्यात येतील, असेही यावेळी श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. आरोग्याच्या सुविधांसाठी पुरेसा निधी देऊ. त्यामुळे नागरी भागातील रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये व प्रा. आ. केंद्रे यासाठी निश्चित निधी देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

                        अमरावतीत आरोग्य व रस्तेविकासाला प्राधान्य

अमरावती जिल्ह्यात 212 कोटी रुपयांच्या मूळ आराखड्यानुसार 103 कोटी 95 लाख रुपयांची वाढीव मागणी करण्यात आली. पशुवैद्यकीय दवाखाने, प्राथमिक शाळा, रुग्णालये, पांदणरस्ते यासाठी ही मागणी असल्याचे जिल्हाधिकारी ओमप्रकाश देशमुख यांनी सांगितले.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, चिखलदरा व धारणी तालुक्यातील अंगणवाड्यांबाबत तत्काळ प्रस्ताव द्यावेत. संत गाडगेबाबा यांचे जन्मस्थान असलेल्या शेंडगाव विकासासाठी 18.75 कोटी निधीची तरतूद करण्यात येईल. ग्रामीण रस्ते विकासासाठी विशेष बाब म्हणून 5 कोटी रुपये देण्यात येतील. अंजनगाव सुर्जी येथे 50 खाटांच्या ग्रामीण रुग्णालयासाठी निधी देऊ. त्याचप्रमाणे, पथ्रोट, चाकर्दा व टिटंबा येथील प्रा. आ. केंद्रांच्या बांधकामासाठी निधी देण्यात येईल. धामक येथील आरोग्य केंद्राला 2 कोटी देण्यात येतील.

मत्स्यसंवर्धन केंद्रासाठीचा 20 कोटी निधी अद्यापही अखर्चित आहे. या केंद्रनिर्मितीसाठी तत्काळ कार्यवाही करावी, तसेच आयएएस-आयपीएस स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राच्या स्वतंत्र इमारतीसाठी कार्यवाही व्हावी, असे निर्देश वित्तमंत्र्यांनी यावेळी दिले.   

                                    ऐतिहासिक वास्तु संवर्धनासाठी निधी

ऐतिहासिक वास्तु संवर्धनासाठी जिल्ह्याने प्रस्ताव द्यावा. त्यासाठी निश्चित निधी मिळवून देण्यात येईल, असे वित्त राज्यमंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, शाळांच्या इमारती चांगल्या व भक्कम असाव्यात. त्यासाठी ज्या ज्या ज्या शाळांच्या इमारती जीर्ण किंवा नादुरुस्त अवस्थेत आहेत, त्यांची यादी करावी. या शाळांच्या बांधकामासाठी  पुरेसा निधी देण्यात येईल.  

                                                यवतमाळात 100 खाटांचे रुग्णालय

यवतमाळ जिल्ह्यात खनिज विकास निधीतून आरोग्य, पाणी व शाळांसाठी खर्च करावा. शेतीशी संबंधित रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा. यवतमाळ येथील 100 खाटांच्या रुग्णालयासाठी पुरेसा निधी देऊ, असेही श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

                                                बुलडाणा जिल्ह्यात महिला रुग्णालयाला निधी

बुलडाणा जिल्ह्यातील प्रस्तावानुसार प्राथमिक शाळांसाठी 15 कोटी, अंगणवाडी, शासकीय इमारतीसाठी 3 कोटी व महिला रुग्णालयासाठी 1.5 कोटी, तसेच विविध ठिकाणी सीसीटीव्हीसाठी निधी देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.  

                                                वाशिम जिल्ह्यात पशुसंवर्धनाला प्रोत्साहन

वाशिम जिल्ह्यात ग्रामपंचायत भवनासाठी 7 कोटी 68 लक्ष, जलयुक्त शिवार योजना इंधन खर्चासाठी 10 कोटी रुपये देण्यात येतील. गोवंशवृद्धीसाठी कृत्रिम रेतन केंद्राचा प्रस्तावही मान्य करण्यात आला. त्यासाठी निधी देऊ, तसेच वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणासाठी तारेचे कुंपण उभारण्यासाठी निधी वनविभागाकडून देण्यात यावा, असेही ते म्हणाले.

                                                अकोल्यात कर्करोग उपचार रुग्णालयाला निधी देऊ

अकोला जिल्ह्यात शेतक-यांना अनुदान तत्वावर ट्रॅक्टरवाटपासाठी 15 कोटी, प्राथमिक शाळांसाठी 4 कोटी 5 लाख रुपये, पोलीस निवासस्थाने विकास, विमानतळ विकास आणि कारागृहे, ग्रामीण भागातील मोक्याची ठिकाणे येथे सीसीटीव्ही बसविण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. 64 गावे अंभोरा धरण प्रकल्पासाठी निधी देऊ, असे ते म्हणाले.  अकोल्यात कर्करोग उपचार रुग्णालय व 100 खाटांच्या रुग्णालयासाठी निधी मिळवून देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

आमदार सर्वश्री डॉ. सुनील देशमुख, डॉ. अनिल बोंडे,  वीरेंद्र जगताप, रमेश बुंदिले, प्रभुदास भिलावेकर, राजेंद्र पाटणी, प्रा. अशोक उईके यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी व अधिकारी उपस्थित होते. अमरावती विभागातील सर्व जिल्ह्यांतील वाढीव मागण्यांवर यावेळी विचारविनिमय झाला.