जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा गाव आराखडे अंतिम करून ‘मिशन मोड’वर कामे राबवा - जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा

गाव आराखडे अंतिम करून ‘मिशन मोड’वर कामे राबवा

-          जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

 

अमरावती, दि. 15 : जलयुक्त शिवार योजनेची कामे मुदतीत पूर्णत्वास जाण्यासाठी गाव आराखडे अंतिम करून ग्रामसभेची मंजुरी मिळवावी, तसेच टप्पा एकनुसार कामे ‘मिशन मोड’वर राबवावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी आज येथे दिले.

जलयुक्त शिवार योजना, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना आदी जलसंवर्धन योजनांबाबत बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. सहायक जिल्हाधिकारी रिचर्ड यांथन, उपविभागीय अधिकारी रणजीत भोसले, मनोज लोणारकर, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी राहूल सातपुते, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दिलीप निपाणे, भारतीय जैन संघटनेचे डॉ. संजय आंचलिया, प्रताप ब्राम्हणवाडे आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्रीमती कौर म्हणाल्या की, भातकुली व दर्यापूर तालुक्यात पोकरा योजनेची अंमलबजावणी होत असल्याने या तालुक्यातील प्रत्येकी 12 गावे व इतर सर्व तालुक्यांतील प्रत्येक 17 गावे अशी एकूण 228 गावे योजनेसाठी निवडण्यात आली आहेत. गावोगाव शिवारफे-या सुरू आहेत; तथापि, गाव आराखडे आतापर्यंत अंतिम होणे आवश्यक होते. ते ग्रामसभेची मंजुरी मिळवून तत्काळ पूर्ण करावेत. टप्पा एकनुसार तत्काळ करता येतील अशा कामांचे अंदाजपत्रक बनवून प्रशासकीय मान्यता आदी प्रक्रिया लगेच पूर्ण करावी व कामांना प्रत्यक्ष सुरूवात करावी. 

जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाल्या की, प्रस्तावित गावांपैकी 104 गावांतील कामांची अंदाजपत्रके तयार आहेत. त्याला तत्काळ प्रशासकीय मान्यता घेऊन अंमलबजावणी सुरू करावी. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत पाणलोट विकास घटक दोनच्या आराखड्यांनाही ग्रामसभेची मंजुरी मिळवावी. यापूर्वीच्या जलसंधारण कामांत दुरुस्ती आवश्यक असल्यास ती पूर्ण करून घ्यावी.

‘गाळमुक्त धरण’मध्ये पात्र व्यक्तींना 37 हजार 500 रू. अनुदान

धरणात साठलेला गाळ उपसून शेतात पसरवल्यास धरण गाळमुक्त होते व शेतीचीही उत्पादकता वाढते. त्यामुळे गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना  स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने प्रभावीपणे राबवावी.  या योजनेमध्ये अडीच एकर क्षेत्राच्या मर्यादेत अल्पभूधारक, तसेच विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींना  37 हजार 500 रूपये इतके अनुदान देय आहे. या योजनेची माहिती सर्वदूर पोहोचवून अधिकाधिक पात्र व्यक्तींना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देशही जिल्हाधिका-यांनी दिले.

 अमृत सरोवर योजनेत 72 तलाव निश्चित झाले असून, 60 ठिकाणी काम सुरू करण्यात आले. त्यातील 37 कामे पूर्ण आहेत. योजनेत 75 तलाव निश्चित करावयाचे आहेत. त्यानुसार उर्वरित तीन स्थळांची निश्चिती कृषी व वनविभागाने करून द्यावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

सिंचित क्षेत्रासाठीच्या आकडेवारीत अचूकपणा येण्यासाठी जलसंपदा विभागाने 26 ऑगस्ट 2016 च्या शासन निर्णयानुसार दिलेली 7 प्रपत्रे भरून सादर करण्याचे आवाहन उपविभागीय अधिकारी श्री. भोसले यांनी केले.

०००