लेख - गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार : शेतीसाठी संजीवक योजना

 लेख

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार : शेतीसाठी संजीवक योजना

 

धरणे ही कृषी सिंचन व पेयजलासाठी महत्वाचा जलस्त्रोत आहेत. एखाद्या परिसरात जेव्हा धरणे निर्माण होतात, तेव्हा तिथे सिंचन वाढून विकासप्रक्रियेला बळ मिळते. धरणे आकाराला येतानाच त्यांची साठवण क्षमता निश्चित असते. मात्र, कालांतराने ही क्षमता कमी होत जाते.

पावसाच्या पाण्यासोबत माती वाहत येत धरणात गाळ साचत जातो. त्यामुळे प्रत्यक्षात जमा होणारा पाणीसाठा हा अपेक्षित पाणीसाठ्याहून कमी असतो. धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याचे चित्र दिसत असले तरी गाळामुळे प्रत्यक्ष साठा कमी असतो. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने आता ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शेती’ ही महत्वाची योजना कायमस्वरूपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेमुळे धरणात साठलेला गाळ उपसल्याने धरणांची साठवण क्षमता वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे, धरणातील सुपीक गाळ शेतात पसरवल्याने शेतीचीही उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार आहे.  शेतीयोग्य मृदा तयार होण्यासाठी लक्षावधी वर्षे लागतात. त्यामुळे धरणातील सुपीक गाळाची माती शेतीला संजीवक ठरते.  या योजनेमुळे धरणांची साठवण क्षमता मूळ स्थितीत येणे, कृषी उत्पादकतेत वाढ याबरोबरच शेती आणि पेयजलासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.

अल निनोमुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांमध्ये अजूनही अंदाजे 44 कोटी घनमीटर गाळ आहे. तो काढल्यास धरणाची साठवण क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या योजनेसाठी एटीई चंद्रा फौंडेशन व भारतीय जैन संघटनेचे सहकार्य मिळाले आहे.  अमरावती जिल्ह्यात नुकतेच उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीद्वारे ही या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जलसंधारण कार्यालय, तहसील कार्यालये यांनीही या कामांचे नियोजन करून अंमलबजावणीस गती दिली आहे.

महत्वाचे म्हणजे या योजनेत अत्यल्प, अल्प भूधारक, विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींसाठी अनुदानही देण्यात येणार आहे. पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या 35.75 रू. प्रति घनमीटरप्रमाणे एकरी 15 हजार रू. च्या मर्यादेत म्हणजेच एकरामध्ये 400 घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान फक्त अडीच एकरपर्यंत म्हणजेच 37 हजार 500 रू. पर्यंत देय आहे. त्यामुळे या योजनेचा अधिकाधिक पात्र व्यक्तींनी लाभ घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून केले जात आहे.  

 केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने केलेल्या जलाशय गणनेत महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आला आहे. यापूर्वी जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आदी योजना एकत्रितपणे राबविल्याचे हे यश आहे. जलयुक्त शिवार आणि अन्य जलसंवर्धनाच्या योजनांना लोकचळवळीचे रूप आल्याने हे यश मिळाले. जलयुक्त शिवार योजनेबरोबरच गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनाही लोकचळवळ म्हणून जिल्हाभर राबवण्यात येणार आहे. विविध संस्था, शेतकरी बांधव, नागरिकांनी त्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 - हर्षवर्धन पवार, जिल्हा माहिती अधिकारी, अमरावती

०००