शेतक-यांच्या तक्रारी निवारणासाठी प्रतिसादात्मक कार्यपद्धती विकसित करा - जिल्हाधिकारी विजय भाकरे

 शेतक-यांच्या तक्रारी निवारणासाठी प्रतिसादात्मक कार्यपद्धती विकसित करा  

 -         जिल्हाधिकारी विजय भाकरे

 

अमरावती, दि. 29 : बी-बियाणे, खते आदी कृषी निविष्ठांची उपलब्धता, पीक कर्ज, पीक विमा आदींबाबत शेतकरी बांधवांच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होतात. त्यांचे तत्काळ निराकरण करावे व तक्रारकर्त्यांना कार्यवाहीची माहिती मिळून त्याचे समाधान होऊ शकेल, अशी प्रतिसादात्मक कार्यपद्धती (रिस्पॉन्सिव्ह प्रोसिजर) अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने तत्काळ विकसित करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी विजय भाकरे यांनी आज येथे दिले.   

जिल्हाधिका-यांना दैनंदिन कामकाजात प्राप्त होणा-या क्षेत्रीय स्तरावरील निवेदने व तक्रारींत साधारणत: 30 टक्के निवेदने पांदण रस्ता, वहिवाट रस्ता, निविष्ठा पुरवठा, पीक कर्ज, विमा आदी शेतीसंबंधित असतात. निवेदने देण्यासाठी शेतकरी बांधव खेड्यापाड्यातून जिल्हाधिकारी कार्यालयात येत असतो. तालुका पातळीवरील कामे कुशल रीतीने व प्रतिसादात्मक पद्धतीने झाल्यास शेतकरी बांधवांना जिल्ह्याच्या ठिकाणी येण्याची गरज भासणार नाही व तक्रारींचेही वेळेत निराकरण होईल, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.

निवेदने अथवा तक्रारी मिळाल्यानंतर वेळीच निकाली काढून कार्यवाहीची माहिती शेतकरी बांधवांना द्यावी. शेतक-यांना दूरच्या ठिकाणांहून जिल्ह्याला येण्याची गरज भासू नये.  तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचे काय झाले, याची माहिती त्याला मिळाली पाहिजे. या प्रतिसादात्मक कृतीमुळे त्याला अपेक्षित कार्यवाही होणे शक्य होईल. त्यांना जिल्हास्तरावर प्रत्यक्ष निवेदन घेऊन येण्याची गरज भासणार नाही, असे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी कृषी विभाग, उपजिल्हा सहकार निबंधक यांना दिले आहेत.

अद्ययावत माध्यमांचा वापर करा

तक्रार निवारणासाठी कक्ष स्थापन करताना टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून दिला जातो. त्याचबरोबर, इतरही अद्ययावत माध्यमांचा वापर अधिकारी व कर्मचारी यांनी करावा.  माहिती व सातत्यपूर्ण प्रतिसाद देऊ शकेल असे ॲप विकसित करावे. व्हाटसॲप आदी सोशल मीडियाचाही वापर करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.

 

गंभीर प्रकरणी  जिल्हाधिकारी सुनावणी घेणार

दैनंदिन कामकाजात काही निवेदने गंभीर स्वरुपाची व त्यासंबंधी तत्काळ त्या त्या स्तरावरच निवारण होणे गरजेचे असते. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात डेस्क स्थापण्यात आला आहे. त्याद्वारे महत्वपूर्ण निवेदने, तक्रारींवर कार्यवाही होईल. निवेदनात नमूद तक्रारीशी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची त्यासंदर्भात प्रत्यक्ष सुनावणी जिल्हाधिका-यांकडून घेतली जाणार आहे. 

 

रस्ते निवाडा कार्यपद्धतीत अचूकतेसाठी जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण

क्षेत्रीय स्तरावर उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अति. तहसीलदार व संबंधित अधिकारी यांच्याकडे पांदण रस्ता, शिव रस्ता, वहिवाट रस्ता आदी रस्त्याशी संबंधित प्रकरणे व अपील घेतली जातात. ही प्रकरणे न्यायपद्धतीने सर्व बाबी लक्षात घेऊन निकाली काढणे आवश्यक असते. याबाबतच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन संबंधित यंत्रणेतील अधिकारी व कर्मचारी यांची जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.

000