विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

राज्यातील सुटे #खाद्यतेल विक्रेत्यांना विद्यमान कायद्यानुसार व्यवसाय पद्धतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी एक वर्षाचा संक्रमण कालावधी देण्यात येणार आहे. या बदलांसाठी उपाययोजना व मार्गदर्शन सुचविण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए) आणि व्यापारी प्रतिनिधींची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. आवश्यकतेनुसार या बदलांना सामोरे जाताना व्यावसायिकांना राज्य शासनाकडून मदत, सुविधा तसेच अनुदान अथवा सबसिडी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असा दिलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुट्या खाद्यतेल विक्रेत्यांनी दिला. बैठकीस उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, अन्न व औषध प्रशासन तथा विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ उपस्थित होते.

सुटे खाद्यतेल विक्रीवरील कारवाईची अंमलबजावणी तूर्तास एक वर्षासाठी स्थगित ठेवण्यात येईल. मात्र, त्यानंतर मुदतवाढ देता येणार नाही आणि कायद्याचे पालन करावेच लागेल. त्यामुळे या एक वर्षाच्या कालावधीत प्रत्येक व्यावसायिकांना आपल्या व्यवसाय पद्धतीत कायद्यानुरूप आवश्यक बदल करावे लागतील, या कालावधीत कायद्याचे पालन करण्यासाठी पारंपरिक व्यावसायिकांना कोणते बदल करावे लागतील, याबाबत समिती उपाय सुचवेल.

ग्रामीण भागातही सुटे खाद्यतेलाची मागणी आणि गरज आहे. त्याचबरोबर या व्यवसायावर अनेक व्यावसायिकांचा रोजगार अवलंबून आहे. त्यामुळे कायदा आणि सामान्य माणसाची गरज यामध्ये योग्य मार्ग काढणे आवश्यक आहे. सुटे खाद्यतेलाचा वापर आणि विक्रीची पद्धत राज्यात अनेक वर्षांपासून पारंपरिक स्वरूपात सुरू आहे. त्यामुळे ही पद्धत बदलण्यासाठी व्यावसायिकांना काही कालावधी देणे आवश्यक आहे. कायदा आपले काम करतो; मात्र पारंपरिक व्यवसाय पद्धतीतून कायद्यानुरूप व्यवस्थेकडे जाण्यासाठी संक्रमण कालावधी आवश्यक आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीस गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय खंदारे, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे, महाराष्ट्र तौलिक महासंघाचे अध्यक्ष माजी खासदार रामदास तडस, माजी आमदार शिरीष चौधरी, खाद्यतेल उत्पादक व विक्रेता संघटनांचे कार्याध्यक्ष गजानन शेलार, महासचिव डॉ. भूषण कर्डिले, महाराष्ट्र प्रांतिक महासभेचे पोपटराव गवळी, शंकर ठक्कर, भारत कसळेकर आदी उपस्थित होते.