जागतिक रोजगाराच्या गरजांनुसार महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना कौशल्य व भाषा प्रशिक्षण देऊन आंतरराष्ट्रीय रोजगारासाठी सक्षम करण्यासाठी देशनिहाय #स्किलपासपोर्ट तयार करावा. प्रशिक्षण संस्थांनी अभ्यासक्रम अद्ययावत करून जागतिक कार्यबल गतिशीलता धोरणांतर्गत सुरक्षित परदेशी भरती व्यवस्था विकसित करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय कामगार गतिशीलतेवरील उच्चस्तरीय परिषदेत दिले.
जागतिक स्तरावर बदलती लोकसंख्या आणि वाढते वृद्धत्व यामुळे कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढत असून, भारतातील युवा मनुष्यबळाची क्षमता जागतिक मागणीशी जोडण्याची गरज आहे. यातून ‘सर्क्युलर मोबिलिटी ऑफ टॅलेंट’ संकल्पना अधिक सक्षम होईल आणि महाराष्ट्र या क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
भारताने सुमारे २८ देशांसोबत कामगार गतिशीलतेसंदर्भात करार केले असून, अभियांत्रिकी, आरोग्यसेवा, बांधकाम व विविध तांत्रिक क्षेत्रांत कुशल मनुष्यबळाला मोठी मागणी आहे. जागतिक आर्थिक मंचाच्या ‘फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’नुसार २०३० पर्यंत जगभरात सुमारे १७ कोटी नवीन रोजगार निर्माण होण्याची, तर सुमारे ९ कोटी २० लाख रोजगार विस्थापित होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय कार्यबल गतिशीलतेच्या क्षेत्रात पुढाकार घेणार आहे. असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
जागतिक मागणीनुसार कौशल्य व भाषा प्रशिक्षण, प्रमाणपत्र-कागदपत्रांसाठी सहाय्य आणि प्रस्थानपूर्व मार्गदर्शनाला राज्याच्या धोरण मसुद्यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. डिजिटल प्रशिक्षण व भाषांतर साधनांचा वापर करून परदेशातून परतलेल्या कुशल मनुष्यबळाला राज्यातील उद्योगांशी जोडण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रातील युवक-युवतींना परदेशातील रोजगाराच्या संधी सुलभ व्हाव्यात, यासाठी डिजिटल इंडिया भाषिणी, मित्रा आणि महिमा यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. भाषांतर तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून परदेशी व व्यवसायनिहाय भाषांचे मोफत प्रशिक्षण मिळणार असून, त्याचा लाभ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व तंत्रनिकेतनमधील विद्यार्थ्यांना होणार आहे. उद्योग, विद्यापीठे, परदेशी वाणिज्य दूतावास आणि कौशल्य विकास संस्थांच्या समन्वयातून महाराष्ट्रातील प्रतिभेला जागतिक संधींशी जोडण्यात येईल, असे राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांनी सांगितले.
जागतिक रोजगारासाठी कौशल्य व भाषा प्रशिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांना संबंधित देशाच्या स्थानिक संस्कृतीशी परिचित करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. परदेशात जाणारे कामगार महाराष्ट्र व संबंधित देशांमधील मैत्रीचे दूत म्हणूनही भूमिका बजावतील. असे मत कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केले.
यावेळी जर्मनीचे वाणिज्य दूत क्रिस्टॉफ हेलियर, जपानच्या सातो हितोमी, फ्रान्सचे पॅट्रीक लिवेरिनो, रशियाचे इव्हॉन पेटीसोव, इंग्लंडचे जॉन निकेली, ‘मित्राचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी आणि आंतरराष्ट्रीय रोजगार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा