राज्यातील सर्व जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण
आयोग तसेच राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या सर्व सर्किट बेंचमध्ये नियमित
कामकाजाचा भाग म्हणून ऑनलाइन (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) सुनावणी घेणे अनिवार्य
करण्यात आले आहे. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष मुकेश व्ही.
शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली यासंदर्भातील निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.
त्यानुसार अनेक आयोगांनी ऑनलाइन सुनावणी सुरू केली असून वकील आणि पक्षकारांकडून या
सुविधेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे.
ऑनलाइन सुनावणी ही प्रत्यक्ष सुनावणीला पर्यायी नसून अतिरिक्त
सुविधा आहे. त्यामुळे वकील आणि पक्षकारांना त्यांच्या सोयीनुसार प्रत्यक्ष किंवा
ऑनलाइन पद्धतीने सुनावणीस उपस्थित राहता येणार आहे. विशेषतः आयोगाच्या
मुख्यालयापासून दूर राहणाऱ्या वकील आणि पक्षकारांना या सुविधेचा मोठा लाभ होणार
आहे.
ऑनलाइन सुनावणीच्या प्रक्रियेत एकसमानता आणण्यासाठी राज्य आयोगाने ६
नोव्हेंबर २०२६ रोजी परिपत्रक जारी केले आहे. त्यानुसार आयोगाचे कामकाज सुरू
झाल्यापासून न्यायपीठाचे कामकाज संपेपर्यंत व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा सुरू
ठेवणे बंधनकारक आहे. सुनावणीसाठी ठरावीक वेळ किंवा दिवसातील काही तासांची मर्यादा
ठेवता येणार नाही. तसेच ऑनलाइन सुनावणीत सहभागी होण्यासाठी अनावश्यक अर्ज, पूर्वपरवानगी, विशिष्ट नमुने किंवा जटिल
कार्यपद्धतींचा आग्रह धरता येणार नाही. प्रत्येक आयोगाने आपल्या दैनंदिन
कामकाजाच्या सूचीमध्ये (कॉज लिस्ट) ऑनलाइन सुनावणीची लिंक प्रसिद्ध करणे आवश्यक
आहे.
निर्देशांचे पालन न करणाऱ्या किंवा क्षुल्लक कारणांवरून ऑनलाइन
सुनावणी टाळणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल. तसेच या
निष्काळजीपणाची नोंद संबंधित अधिकाऱ्याच्या सेवा अभिलेखात करण्यात येणार असल्याचा
अंतिम इशाराही देण्यात आला आहे.
#JagoGrahakJago

कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा