विशेष लेख
दमदार वाटचाल
कोविड-19च्या संकट काळातही राज्यशासनाने
सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने गेल्या दोन वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय
घेऊन दमदार वाटचाल सुरू केली आहे. जलसंपदा, शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास,
कामगार आणि बहुजन कल्याण विभागाने केलेल्या कामांची यादी ही मोठी असून ती
राज्यातील प्रत्येकाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी लाभदायक ठरली आहे.
ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू
राज्यमंत्री, जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास,
शालेय शिक्षण, महिला व बालविकास,
इतर मागास बहु जनकल्याण, कामगार
कोविड-19 संकट काळात जिथे सर्व कामकाज
ठप्प झाले होते, अशा वेळी एकाही बालकाचे शिक्षण थांबू नये, यासाठी राज्य शासनाने
ऑनलाईनद्वारे शिक्षणाची कवाडे उघडी केली. प्रत्यक्षात शाळा सुरू झाल्या नसल्याने
राज्य शैक्षणिक संशोधन व परिक्षण परिषदेमार्फत सह्याद्री वाहिनी, रेडिओ,
जिओटी.व्ही.मार्फत ज्ञानगंगा चॅनल्स, यू-ट्युब इत्यादी मार्फत ऑनलाईन शिक्षण देण्याची
व्यवस्था अविरत सुरू ठेवली.
ज्या ठिकाणी ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था
देणे शक्य झाले नाही, अशा ठिकाणी गावातील लॉऊडस्पीकर, शिक्षकमित्र, व्हॉट्सअ‍ॅप
आदी मार्फत शिक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली. ग्रामीण भागातील आश्रमशाळांमध्ये
शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांकडे संगणक/मोबाईल उपलब्ध नसल्याने हे विद्यार्थी
ऑनलाईन शिक्षणापासून वंचित राहत आहे. या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये,
या करिता आश्रम शाळांमधील इयत्ता नववी ते बारावीमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या एकूण
65,000 विद्यार्थ्यांना शासनामार्फत टॅब पुरवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पूर परिस्थितीचा सामना
2019 च्या पावसाळ्यात जुलै व ऑगस्ट
महिन्या मध्ये कृष्णाखोर्‍यात सांगली व कोल्हापूर जिल्हे अति पर्जन्य मानामुळे
बाधित झाले. त्यात मोठ्या प्रमाणामध्ये जीवित व वित्तहानीझाली. त्या नुषंगाने भिमा
व कृष्णा खोऱ्यात 2019 मध्ये उद्भवलेल्या पूर पस्थितीची कारणे शोधून भविष्य कालीन
उपाय योजना करण्याबाबत ठोस पावले उचलण्यात आली. यात पर्जन्यमान व अति वृष्टीचा
इशारा, एकात्मिक जलाशय परि चालन, आपत्कालीन कृती आराखडा व यंत्रणा, पूर नियंत्रण व
अनुमानया साठी नवीन तंत्रज्ञान व आज्ञावलीचा वापर इत्यादी आयामांचा अभ्यास
करण्यातआला व त्या वर कायमस्वरूपी तोडगाकाढण्यासाठी समिती स्थापना करण्यात आली.
अनाथांना दिलासा, आरक्षण
कोविड-19 महामारीच्या काळातअनेक मुलांना
आपले आधार छत्र गमवावे लागले. अशा पालक गमावलेल्या बालकांना माये चा आधार देण्याची
नितांत गरज होती. अशा वेळी अनाथ मुलांच्या 1% आरक्षण धोरणात बदल करून अनाथांचे‘अ’,
‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करून तीन ही प्रवर्गातील अनाथ मुलांना
शिक्षण व नोकरीमध्ये 1 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्याच बरोबरच 1
मार्च 2020 पूर्वीच एका पालकाचा (आई किंवा वडील) मृत्यू झाला असेल व 1 मार्च 2020
किंवा त्या नंतर एका पालकाचा कोविड मुळे मृत्यू झाला असल्यास त्यांच्या 0 ते 18
वयोगटातील बालकांच्या नावे एकर कमी पाच लाख रुपये रक्कम मुदत ठेव म्हणून जमा
करण्यात येणार आहे.
घरेलू कामगारांना अर्थसाहाय्य
मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी घरेलू
कामगारांना आर्थिक साहाय्य करण्याची घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने राज्यातील
नोंदणी कृत 1,05,500 घरेलू कामगारांना कोविड-19 च्या पार्श्वभूमी वर राज्यात लागू
असलेल्या टाळे बंदी काळात प्रत्येकी 1500 रुपये या प्रमाणे एकूण 15.82 कोटी रुपये
इतके अर्थ साहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याच बरोबर विशेष बाब म्हणून 31
मार्च 2021 पर्यंत मंडळाकडे नोंदणी कृत असलेल्या परंतु वार्षिक नूतनी करण करून
शकलेल्या सर्व घरेलू कामगारांना आर्थिक साहाय्या साठी पात्र ठरवले आहे.
या कोविड-19 संकट काळात सरकारने गोरगरीब
जनतेचे सरकार म्हणून खूप चांगली जबाबदारी पार पाडली आहे. भविष्यात ही हे सरकार
प्रत्येका च्या गरजा पूर्ण करेल.
शब्दांकन :संजय डी. ओरके,
विभागीय संपर्क अधिकारी
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा