विशेष लेख
सर्वांगीण उन्नतीवर भर
महिलांचा विकास आणि बालकांचे योग्य पोषण
हे उद्दिष्ट ठेवून उद्याचा उज्ज्वल भारत घडवण्यासाठी हा विभाग सतत कार्यरत आहे.
त्यानुसार गेल्या दोन वर्षात नियोजनबद्ध कामही सुरू आहे. महिलांच्या सक्षमीकरणाचा
ध्यास आणि बालकांचा विकास साधण्यासाठी महिला आणि बालविकास विभागामार्फत सातत्याने
नवनवीन उपक्रम आणि उपाययोजना राबवण्यात येत आहेत.
अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर
मंत्री, महिला व बालविकास
महिला व बालविकास हे मंत्रालयाच्या
माध्यमातून राज्यातील माता-भगिनी व बालकांच्या सर्वांगीण विकासावर आमचा भर आहे.
आम्ही प्रामुख्याने आर्थिक, सामाजिक, सक्षमीकरणावर विशेष लक्ष देत आहोत.
कोरोनासारख्याच्या या बिकट काळातही महिला व बालकल्याण विभाग सातत्याने कार्यरत
राहून विभागाच्या विविध योजना शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचून त्या माध्यमातून
विकासासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
कुपोषणाचे निर्मूलन हे आमचे प्रमुख उद्दिष्ट
आहे.
ग्रामीण भागातील अंगणवाडी सेविका आणि
मदतनीस या क्षेत्रात अत्यंत महत्त्वाचे कार्यकरत आहेत. कुपोषणाचे निर्मूलन,
लसीकरण, गरोदर तसेच स्तनदा मातांचे संगोपन, बालकांचे पोषण अशा विविध पातळ्यांवर
महिला कर्मचारी योगदान देतआहेत.
अनाथांना आरक्षण
अनाथ बालकांसाठी नोकरी, शिक्षणात एक टक्का
आरक्षण द्यावे, यासाठी राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने सातत्याने पाठपुरावा
केला. कोरोनामुळे पालकांचा मृत्यू झाल्याने अनाथ झालेल्या बालकांची जबाबदारी
राज्यशासनाने घेतली आहे. त्यांना नोकरी, शिक्षणात एक टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय
घेण्यात आला. अनाथ मुलांच्या 1 टक्के आरक्षण धोरणात बदल करून अनाथांचे ‘अ’ ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात
वर्गीकरण करून तीनही प्रवर्गातील अनाथ मुलांना शिक्षण व नोकरीमध्ये समांतर आरक्षण
लागू करण्यात आले आहे. कोविड संसर्गामुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या शून्य ते अठरा
वयोगटातील अनाथ बालकांच्या नावे पाच लाख रुपये इतकी रक्कम मुदत ठेव म्हणून जमा
केली आहे.
महिला धोरण
महिलांचे आर्थिक, सामाजिक सक्षमीकरण करणे,
त्यांना दर्जा आणि संधीची समानता उपलब्ध करून देण्यासाठी नियम, कायद्यांमध्ये
आवश्यक त्या सुधारणा करण्याला प्राधान्य देऊन सर्व विभागांच्या निर्देशानुसार
सर्वसमावेशक नवे धोरण तयार करण्याचा प्रयत्न आहे.
‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’
कोरोना काळात बालसंगोपन आणि सुपोषण विषयक
उपक्रम आणि उपाययोजना खंडित होऊ नयेत, यासाठी ‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा’ हा
उपक्रम महत्त्वाचा ठरला. या उपक्रमांतर्गत, 8080809063 या मदत क्रमांकाद्वारे
दूरध्वनी, ब्रॉडकास्ट मेसेज, व्हॉट्सअ‍ॅप चॅटबॉट सेवेचा वापर केला गेला. या
सेवांच्या माध्यमातून लाखो लाभार्थ्यांना सेवा आणि मार्गदर्शन पुरवले गेले.
कोविड कालावधीमध्ये अंगणवाडी
पर्यवेक्षिका, सेविका आणि मदतनीसांनी दुर्गम भागात पायपीट करत, कुठे होडीतून
प्रवास करत स्वत:च्या जिवाची पर्वा न करता लाभार्थ्यांच्या घरोघरी पोषण आहार
पोहोचवण्यासाठी प्रचंड मेहनत घेतली. कोविड सर्वेक्षण तसेच आता ‘माझे कुटुंब, माझी
जबाबदारी’ या उपक्रमात महत्त्वपूर्ण योगदान अंगणवाडी सेविकांनी दिले आहे.
नोकरदार महिलांसाठी सुरक्षित निवारा
नोकरी करणाऱ्या एकल महिला, अविवाहित,
विधवा, घटस्फोटित, विभक्त, पती बाहेरगावी असलेल्या महिलांकरिता नोकरी करणार्‍या
महिलांसाठी वसतिगृह ही सुधारित योजना नोकरीच्या ठिकाणी सुरक्षित आणि सोयीस्कर
पद्धतीने निवासाच्या व्यवस्थेकरिता केंद्र :राज्य : स्वयंसेवी संस्था यामध्ये
अनुक्रमे 60:15:25 प्रमाणात राज्यात राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या योजनेंतर्गत मुंबई उपनगर जिल्हा-6,
मुंबई शहर जिल्हा-4, ठाणे जिल्हा-4, पुणे जिल्हा-4 व राज्यातील उर्वरित 32
जिल्ह्यांकरिता प्रत्येकी एक या प्रमाणे कमाल 100 प्रवेशित क्षमता अशा 50
वसतिगृहांसाठी इमारत भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून घेऊन नोकरी करणार्‍या महिलांचे
वसतिगृह ही सुधारित योजना राज्यात राबवण्यात येत आहे.
देहविक्री व्यवसायातील महिलां नामदत
.
कोविड-19 च्या कालावधीत देहविक्री करणार्‍या
महिलांना ऑक्टोबर 2020 ते डिसेंबर 2020 या कालावधीत प्रति महिना 5 हजार रुपये;
तसेच ज्या महिलांची मुले शाळेत जातात, अशा महिलांना अतिरिक्त 2 हजार 500 रुपये रोख
स्वरूपात मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून ऑक्टोबर 2020 पासून अर्थसाहाय्य देण्याचा
निर्णय घेण्यात आला. यासाठी 57 कोटी 74 लाख 67 हजार 500 रुपये अर्थसाहाय्य उपलब्ध
करून देण्यात आले.
महिला आर्थिक विकास महामंडळ
या महामंडळास महाराष्ट्राची महिला
विकासाची शिखर संस्था म्हणून घोषित केले आहे. महामंडळ महिला व बालविकास विभागाच्या
आधिपत्याखाली राज्यातील 10 हजारांहून अधिक गावे व 250 शहरांत कार्यरत आहे.
सप्टेंबर 2021 पर्यंत विविध योजनेंतर्गत 1.50 लाख स्वयंसहाय बचत गटांची निर्मिती
करून 17.51 लाख महिलांना संघटित केले आहे. या महिलांना विविध बँकांकडून 4543 कोटी
रुपये इतके बँक कर्ज उपलब्ध करून दिले असून, त्याची परत फेडीची टक्केवारी 98% इतकी
आहे.
गोट बँक प्रकल्प
2020 च्या अखेरीस माविम व कारखेडा कृषी
उत्पादक कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने अमरावती, अकोला व पालघर या तीन ठिकाणी
सुरू होत असलेल्या पथदर्शी शेळी प्रकल्पाच्या कराराची पूर्तता करण्यात आली. यापैकी
अकोला येथील 03 तालुक्यात (अकोला-73, मूर्तिजापूर-50 बार्शीटाकळी-100) एकूण 223
महिला यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. तसेच पालघर येथील वाडा तालुक्यातील 25
महिलांसोबत या प्रकल्पास सुरुवात झाली आहे. अमरावती येथील प्रकल्प मंजूर करण्यात
आला असून लवकरच सुरू होईल.
‘ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्म’
ग्रामीण शेतकरी आणि शेतीमाल उत्पादक
महिलांना त्यांच्या उत्पादनाला जास्तीतजास्त बाजारभाव मिळावा या करिता ई-बिझनेस
उपक्रमाची अ‍ॅपद्वारे सुरुवात करण्यात आली. या आर्थिक वर्षात या अ‍ॅपला
सॉफ्टवेअरमध्ये बदलवून, उपक्रमाची व्याप्ती वाढवण्यावर भर दिला आहे. या
सॉफ्टवेअरमध्ये खरेदीदार स्वत:ची नोंदणी करू शकतील. ज्यामुळे शेतकरी व खरेदीदार
यांच्यात खरेदी-विक्री होण्यास मदत होईल.
नव तेजस्विनी
नवतेजस्विनी – महाराष्ट्र ग्रामीण महिला
उद्यम विकास प्रकल्प 2020-21 ते 2025-26 या सहा वर्षांच्या कालावधीमध्ये महिला व
बालविकास विभागाच्यावतीने महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत (माविम) राबवण्यास
मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी 523 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यास
मान्यता देण्यात आली आहे.
‘मिशन वात्सल्य’
कोविड-19 मुळे अनाथ झालेल्या बालकांना व
कुटुंबातील कर्त्यापुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या महिलांना शासनाच्या विविध
कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या संकल्पनेवर
आधारित ‘मिशन वात्सल्य’ हे मिशन आम्ही हाती घेतले आहे. कोविड-19 मुळे मार्च 2020
नंतर विधवा झालेल्या महिलांची संख्या 15 हजारांहून अधिक आहे. अशा महिलांना मदत
करण्यासाठी तसेच त्यांना लागणारी प्रमाणपत्रे मिळवून देण्यासाठी 18 विविध सेवा
देण्याचा प्रयत्न महिला आणि बालविकास विभागामार्फत सुरू आहे.
राज्यातील बालकांची काळजी घेणार्‍या 464
निवासी बालगृह संस्थांना मान्यता देण्यात आली आहे. बाल संगोपन योजनेंतर्गत
प्रतिबालक देण्यात येणार्‍या अनुदानात दरमहा 425 रुपयांवरून 1,100 रुपये इतकी,
तसेच या योजनेची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांच्या सहायक अनुदानात प्रतिबालक दर
महा 75 रुपयांवरून 125 रुपये वाढ करण्यात आली आहे. राज्यातील कोविड-19 च्या
प्रादुर्भावामुळे अनुरक्षणगृहातील प्रवेशितांची वयोमर्यादा 2 वर्षांनी (21 वरून
23) शिथिल करण्यातआली आहे.
बाल विवाहांना प्रतिबंध
कोरोना काळात राज्यात 790 इतके बालविवाह
रोखले आहेत. त्यामुळे वाढत्या बालविवाहांना आळा घालण्यासाठी महिला व बालविकास
विभाग, युनिसेफ आणि अक्षरा सेंटर यांनी एकत्र येऊन राज्यव्यापी मोहीम सुरू केली.
बालविवाह प्रतिबंधनियम 2008 मध्ये सुधारणा करण्याचे ठरवण्यात येऊन त्यासाठी
तज्ज्ञांची मसुदा समिती गठित करण्यात आली आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कमी झाला
नाही. तरीही विकासाची प्रक्रिया थांबलेली नाही. महिला आणि बालकांच्या विकासासाठी
काम करत असताना कोरोनाचे संकट असतानाही अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतत्यांची
अंमलबजावणी केली आहे. सक्षम महिला, सुदृढ बालक, सुपोषित महाराष्ट्र हे स्वप्न
सर्वांच्या सहकार्याने लवकरच पूर्ण होईल, असा विश्वास आहे.
शब्दांकन
:शैलजा देशमुख,
विभागीय
संपर्क अधिकारी
00000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा