राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 अंतर्गत
आयोगाचा वार्षिक अहवाल
आपले सरकार पोर्टलवर प्रसिद्ध
महाराष्ट्र राज्यात पात्र व्यक्तींना (नागरिकांना) पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा देण्याकरिता "महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क अधिनियम-२०१५" हा दिनांक २८ एप्रिल, २०१५ रोजी शासनाने अंमलात आणला आहे.
शासनाचे विविध विभागांमार्फत ४८६ सेवा अधिसुचित करण्यात आल्या असुन सद्यस्थितीत ४०३ सेवा "आपले सरकार" पोर्टल मोबाईल अॅप माध्यमाध्यतून ऑनलाईन स्वरुपात पुरविण्यात येत आहे. विविध कार्यालयांतर्गत नियुक्त अधिकाऱ्यांमार्फत नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा उपलब्ध न झाल्यास त्याबाबत प्रथम व व्दितीय अपिल त्या विभागाचे पदनिर्देशीत अधिकाऱ्यांकडे करता येईल. त्यानंतरही, सेवा उपलब्ध न झाल्यास तृतीय अपिल आयुक्त, राज्य लोक सेवा हक्क अमरावती विभाग, अमरावती यांचेकडे ऑनलाईन द्वारे करता येईल. महाराष्ट्र लोक सेवा हक्क संबंधि लोकांच्या मनामध्ये उपस्थित होणाऱ्या विविध प्रश्नाचे उत्तर "आपले सरकार" पोर्टलवर प्रसिध्द करण्यात आले आहे.
शासकिय विभागामार्फत उपलब्ध होणाऱ्या सेवा प्राप्त करण्याकरिता नागरिकांनी ऑनलाईनद्वारे अर्ज सादर करावे असे आवाहन आयुक्त, राज्य लोक सेवा हक्क, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी केले आहे
या अधिनियमाचे प्रभावी अंमलबजावणी करिता महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोग गठीत करण्यात आला असून मुख्य आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई येथे व प्रत्येक महसूली विभागाकरिता आयुक्ताचे कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. अमरावती महसूल विभागाकरिता श्री. रामबाबू नरुकुल्ला, यांची राज्य लोक सेवा हक्क आयुक्त म्हणुन नेमणूक करण्यात आली आहे. आयोगाचे कार्यालय अमरावती विभागीय आयुक्त कार्यालय येथे दि. ०६ डिसेंबर, २०२१ रोजी पासून सुरू करण्यात आले आहे. त्यांच्या कार्यक्षेत्रात अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम हे जिल्हे समाविष्ट आहेत.
आयोगाच्या कामकाजासंबंधीत वार्षिक अहवाल राज्य शासनामार्फत विधीमंडळासमोर सादर करणे आवश्यक असून सन २०२०-२०२१ या वर्षाचे वार्षीक अहवाल विधीमंडळा समोर सादर करण्यात आले आहे. सदर अहवाल "आपले सरकार" पोर्टलवर नागरीकांच्या माहिती करिता उपलब्ध आहे.
.
000000
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा