गुरुवार, ६ जानेवारी, २०२२

3 ते 18 जानेवारी पर्यंत कृषी विभागामार्फत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज मंजुरी पंधरवडा

 

                                               3 ते 18 जानेवारी पर्यंत

               कृषी विभागामार्फत सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज मंजुरी पंधरवडा

       अमरावती दि. 6:-  आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (PMFME) राज्यात सन २०२०-२१ पासून राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत कर्ज मंजुरीकरीता बँक स्तरावरील प्रलंबित प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी दिनांक 3 जानेवारी ते 18 जानेवारी 2022 या कालावधीत कृषि प्रक्रीया उद्योगास कर्ज मंजुरी पंधरवडा साजरा करण्यात येत आहे. ही योजना अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.  एक जिल्हा एक उत्पादन" (ODOP) या आधारावर ही योजना राबविली जाते.

या योजने अंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांना भांडवली गुंतवणूकीकरिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% कमाल 10.00 लाख अनुदान देय आहे. तसेच गट लाभार्थी जसे स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक संस्था व उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामाईक पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणूक याकरिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35% अनुदान देय आहे. याशिवाय इनक्युबेशन सेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बिज भांडवल, मार्केटींग व ब्रॅन्टींग आणि प्रशिक्षण या घटकांकरिताही लोन देय आहे.

सन 2021-22 मधिल योजने अंतर्गत भांडवली गुंतवणूकीकरिता 5003 वैयक्तिक उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. तसेच २६४ स्वयंसहाय्यता गट, ७२ शेतकरी उत्पादक कंपन्या व २० सहकारी संस्थांनाही अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे. दि. 3० डिसेंबर २०२१ पर्यंत ६१८८ लाभार्थ्यांनी सहभाग नोंदवला असून त्यापैकी १६०० सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करण्यात आले असून १२५० आराखडे बँक कर्ज मंजूरीसाठी विविध बँकेकडे सादर करण्यात आले आहेत. बँकाकडून कर्ज मंजुरीस सुरवात झाली असून आतापर्यंत १२० प्रकल्पांना कर्ज मंजुरी मिळाली आहे.

इच्छुक व्यक्ती व गटांनी (स्वयं सहाय्यत गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी सहकारी संस्थांनी) प्रकल्प उभारणी अर्थ सहाय्यासाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या MIS पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज सादर करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. सविस्तर प्रकल्प आराखडे करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा संसाधन व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली असून प्रकल्प आराखडे तयार करण्यासाठीचे सेवाशुल्क शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहे. अधिक माहितीसीठी तालुका कृषि अधिकारी/ जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे धीरज कुमार, कृषि आयुक्त यांनी कळविले आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा