विभागीय माहिती कार्यालय, अमरावती

 

विशेष वृत्त :

अवकाळी पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून ८४.२३ कोटींचा निधी मंजूर

•        राज्यातील सहा महसूली विभागांतील ४५ हजार शेतकऱ्यांना मिळणार मदत

•        अमरावती विभागातील २८ हजार ७५१ शेतकऱ्यांना ६८ कोटींची मदत

अमरावती, दि. ११ : राज्यात एप्रिल आणि मे २०२६ या कालावधीत झालेल्या अवकाळी पावसामुळे (Unseasonal Rain) नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. महसूल व वन विभागाने या नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी ८४ कोटी २३ लक्ष ६५ हजार रुपयांच्या निधी वितरणास अधिकृत मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचा फायदा राज्यातील सहा विभागांतील एकूण ४५ हजार ४२ शेतकऱ्यांना होणार असून, ३८ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त बाधित क्षेत्राला यातून दिलासा मिळणार आहे. राज्य शासनाने नुकताच (ता.१० जुलै) यासंदर्भात शासन निर्णय निर्गमित केला आहे.                                                                                                                                                   अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान स्वरुपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून मदत देण्यात येते. राज्यात एप्रिल व मे महिन्यात विविध जिल्ह्यांत अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. अवकाळी पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर पंचनामे करुन अमरावती, नागपूर, नाशिक, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, कोकण विभागांच्या विभागीय आयुक्तांनी नुकसानीसाठी निधी मागणीचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला होता. त्यानुषंगाने मदत निधी शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार ८४ कोटी २३ लक्ष ६५ हजार रुपयांचा निधी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यास शासनाने मंजूरी दिली आहे.

थेट बँक खात्यात 'डीबीटी' द्वारे जमा होणार मदत निधी :

                                                                                                                                       शासनाने स्पष्ट केले आहे की, कोणतीही मध्यस्थी किंवा गैरव्यवहार टाळण्यासाठी सर्व बाधित शेतकऱ्यांना ही मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. शेतकऱ्यांना देण्यात येणारा हा मदतीचा निधी बँकांनी त्यांच्या जुन्या कर्ज खात्यात किंवा इतर कोणत्याही वसुलीसाठी वळता करू नये, अशा कडक सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत सर्व बँकांना देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.

कोणत्या विभागाला किती निधी मिळाला? (विभागीय आकडेवारी                                                                                                                                                                                   शासनाने जाहीर केलेल्या विवरणपत्रानुसार, राज्यातील विविध ६ विभागांना खालीलप्रमाणे निधीचे वाटप करण्यात आले आहे :

अ.क्र.I विभाग I        बाधित शेतकरी संख्या I       एकूण बाधित क्षेत्र (हेक्टर) I मंजूर निधी (रुपये लाखात)

१ अमरावती विभाग

(अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशिम) I २८,७५१  I ३०,३२५.१०   I  ६,८०९.५५                                                                                                                                                                                                                           २ नागपूर विभाग

(नागपूर, गोंदिया, वर्धा) I      ७,४१३   I     ३,४५०.२५    I        ६०७.६५

३ नाशिक विभाग

(नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर)    I ४,३९९    I   २,३३७.६२    I       ५२४.१२

४ पुणे विभाग

(पुणे, सांगली, कोल्हापूर)   I  ३,२५९   I    १,७६१.११  I  ३७३.२०

५ छत्रपती संभाजीनगर विभाग

(नांदेड, धाराशिव, हिंगोली, लातूर)   I  ५९४   I    ३४४.७५  I    ७६.९९

६ कोकण विभाग

(रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग)      I  ६२६  I   १३९.८७  I    ३२.१४

एकूण   (बाधित शेतकरी संख्या)-४५,०४२  I एकूण बाधित क्षेत्र (हेक्टर)-३८,३५८.७० I

मंजूर निधी (रुपये लाखात) -८,४२३.६५ (८४.२३ कोटी)

पारदर्शकतेसाठी विशेष अटी व शर्ती :

          मदत वाटप प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी आणि एकाच शेतकऱ्याला दुबार मदत मिळू नये (द्विरुक्ती टाळण्यासाठी), याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सोपवण्यात आली आहे. तसेच, एकदा मदत वाटपाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर सर्व लाभार्थ्यांची यादी आणि मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

          हा मदत निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकष आणि दरानुसार मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे हवालदिल झालेल्या बळीराजाला या आर्थिक मदतीमुळे पुढील हंगामासाठी निश्चितच मोठा आधार मिळणार आहे.

00000