राज्यात केंद्रीय योजनांच्या अमंलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा प्रभावी आणि वेळेत विनियोग करण्यास सर्व विभागांनी प्राधान्य द्यावे. केंद्रीय निधीच्या परिपूर्ण विनियोगास प्राधान्य देत यावर्षी विनियोगाचे प्रमाण ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील याची खबरदारी विभागप्रमुखांनी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित केंद्रीय योजनांच्या निधीच्या उपलब्धतेसह त्याच्या विनियोगाच्या आढावा बैठकीस मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) महाराष्ट्र सदन सुशील गायकवाड यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्राकडे राज्याच्या विविध योजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीला केंद्रीय योजनांच्या निधीची जोड देऊन त्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्याच्या दृष्टीने विभागांनी नियोजन करावे. केंद्रीय निधीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करत विकासकामांना अधिक गती देता येईल. पुढील वर्षी सुमारे १६ ते १७ हजार कोटी रुपयांचा केंद्रीय निधी खर्च करण्याची क्षमता असून, त्यातील मोठा हिस्सा भांडवली खर्चाचा आहे. त्यामुळे हा केंद्रीय निधी खर्च करण्यास विभागप्रमुखांनी प्राधान्य द्यावे. विहित मुदतीत योजनांच्या व्यापक अमंलबजावणीसाठी हा निधी विनियोगात आणल्या जाईल यासाठी विभागांनी त्याची जबाबदारी निश्चितपणे स्वीकारावी, असे मुख्यमंत्री यांनी सूचित केले.
केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांचा किती निधी कोणत्या विभागाकडे उपलब्ध आहे, त्यापैकी किती निधी खर्च झाला आहे आणि किती निधी शिल्लक आहे, याचा विभागनिहाय आढावा घेऊन निधीचा वेळेत विनियोग करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. लेखा प्रक्रियेतील अडचणींमुळे निधीचा विनियोग रखडत असल्यास त्या अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा