राज्यातील २० आय.टी.आय मध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचे तीन सामंजस्य करार

राज्यातील २० आय.टी.आय मध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभागाचे तीन सामंजस्य करार मुंबई, दि. १५ : राज्यातील २० आय.टी.आय मध्ये अत्याधुनिक प्रयोगशाळा उभारणे, सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी उद्योजक मेळावे आयोजित करून रोजगार निर्मिती करणे, राज्यातील आयटीआय मध्ये शिक्षण घेणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगार संधी वाढवण्यात येणार आहेत. कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता विभाग आणि श्री. श्री. ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट बेंगलोर, स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन बेंगलोर, पुण्याची देआसरा फाउंडेशन, अंधेरी येथील प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आले. मंत्रालयात मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कौशल्य विकास विभागाचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा मंत्रीमंडळातील सदस्य, राज्याच्या मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, कौशल्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, कौशल्य विकास आयुक्त नितीन पाटील व्यवसाय व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या संचालक माधवी सरदेशमुख, सहसंचालक सतीश सुर्यवंशी, श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे विश्वस्त विजय हाके, स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशनच्या सीएसआर प्रमुख रिचा गौतम, दामिनी चौधरी, प्रोजेक्ट मुंबईचे संचालक जलज दानी, दे आसरा या संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष पंडित उपस्थित होते. श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट,स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार युवकांना नवीन तंत्रज्ञान आणि औद्योगिक प्रशिक्षण देण्यासाठी श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट तसेच स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन आणि व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्यात हा त्रिपक्षीय सामंजस्य करार करण्यात आला.श्री श्री रुरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम ट्रस्ट ही एक सेवाभावी संस्था असून ही संस्था प्रशिक्षणार्थ्यांना सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप व व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार व स्वयंरोजगारासाठी तर स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन सामाजिक दायित्व निधीद्वारे देशभरातील युवकांसाठी शिक्षण, कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवण्यासाठी विविध उपक्रमांद्वारे कार्य करते. या कराराच्या माध्यमातून स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन या संस्थेतर्फे येणाऱ्या तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये राज्यातील 20 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधून इलेक्ट्रिशियन या व्यवसायाच्या कार्यशाळाची दर्जा वाढ करण्यात येणार आहे व याचबरोबर सोलार टेक्निशियन लॅब व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन लॅब उभारून देण्यात येणार आहे. तसेच स्नायडर इलेक्ट्रिक इंडिया फाउंडेशन तर्फे राज्यातील वीजतंत्री व्यवसायाच्या सर्व शिल्प प्रदेशांना बेंगलोर येथे आधुनिक तंत्रज्ञान व सॉफ्ट स्किल्सचे पंधरा दिवसांचे प्रशिक्षण मोफत देण्यात येईल. या सामंजस्य करारामुळे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने 9750 प्रशिक्षणार्थ्यांना इलेक्ट्रिशियन व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या विषयातील प्रशिक्षणाचा लाभ होणार आहे. राज्यातील विविध विभागांतील २० शासकीय आयटीआय केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, नाशिक इत्यादी विभागांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतर्गत २०२५-२६ पासून पुढील चार वर्षांत प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रत्येक वर्षी केंद्रांची संख्या आणि प्रशिक्षणार्थ्यांची संख्या वाढवण्यात येणार आहे. पहिल्या वर्षात १० केंद्रांमध्ये १,५०० युवकांना, दुसऱ्या वर्षात १५ केंद्रांमध्ये २,२५०, तिसऱ्या वर्षात २० केंद्रांमध्ये ३,००० युवकांना आणि चौथ्या वर्षात देखील ३,००० युवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. या सामंजस्य करारामुळे पुढील चार वर्षात टप्प्याटप्प्याने 9,750 प्रशिक्षणार्थ्यांना इलेक्ट्रिशियन व अक्षय ऊर्जा क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञान व इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन या विषयातील प्रशिक्षणाचा लाभ होणार आहे. महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि देआसरा फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागांतर्गत महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी आणि पुणे येथील देआसरा फाउंडेशन या संस्थेसोबत उद्योजकता विकासाला चालना देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारानुसार सूक्ष्म आणि लघु उद्योजकांना प्रशिक्षण, तज्ज्ञ मार्गदर्शन आणि व्यावसायिक विकास कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पाठबळ देणे हा आहे. विविध जिल्ह्यांमध्ये उद्योजक मेळावे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या कार्यक्रमांतून ५,००० लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट असून, यामध्ये इच्छुक उद्योजक, व्यवसाय सुरू केलेले इनोव्हेटर्स व प्रारंभिक टप्प्यातील स्टार्टअप्स सहभागी होतील. देआसारा ही संस्था उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय सुरू करणे आणि वाढवण्यासाठी आवश्यक ती मदत व मार्गदर्शन करते. या सामंजस्य करारांतर्गत ही संस्था व्यवसाय व्यवस्थापन, आर्थिक साहाय्य, विपणन आणि आर्थिक साक्षरता, तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षण सत्रे आयोजित करणे, उद्योजकांच्या क्षमता विकसित करणे आणि उद्योजकतेसाठी योग्य वातावरण तयार करणे हे काम करेल. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय आणि प्रोजेक्ट मुंबई सामाजिक संस्था यांच्यात सामंजस्य करार महाराष्ट्रातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि प्रोजेक्ट मुंबई या सामाजिक संस्थेच्या पुढाकाराने आयटीआय मधील दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक शिक्षण आणि रोजगार संधी वाढवण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.प्रोजेक्ट मुंबई ही संस्था विविध सामाजिक उपक्रमांत सक्रिय आहे. सामंजस्य करारांतर्गत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय सोबत एकत्र येऊन दिव्यांग विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. या करारानुसार एक संयुक्त कार्य समिती स्थापन करण्यात येणार आहे, ज्यामध्ये पाच सदस्य असतील – त्यापैकी व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून तीन आणि प्रोजेक्ट मुंबई कडून दोन सदस्यांचा समावेश असेल. ही समिती दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी खास कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तयार करेल, भारतीय सांकेतिक भाषांमध्ये अभ्यासक्रम विकसित करेल, शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेईल आणि उद्योग भागीदारांच्या सहकार्याने ऑन द जॉब ट्रेनिंग कार्यक्रम आयोजित करेल.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त दि.१४ व १५ एप्रिल २०२५ रोजी टूर सर्कीटचे आयोजन पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई महाराष्ट्रातील चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी, मुक्ती भूमी यांसारख्या ठिकाणांचा समावेश

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त दि.१४ व १५ एप्रिल २०२५ रोजी टूर सर्कीटचे आयोजन पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई महाराष्ट्रातील चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी, मुक्ती भूमी यांसारख्या ठिकाणांचा समावेश मुंबई, दि.१२: राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाच्या पर्यटन संचालनालयामार्फत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंतीचे औचित्य साधून, त्यांच्या महान कार्याचे आणि जीवनाचे महत्त्व समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याच्या उद्देशाने मुंबई, नाशिक आणि नागपूर येथे दि.१४ व १५ एप्रिल २०२५ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर टूर सर्कीट सहलीचे आयोजन करण्यात येत आहे. टूर सर्कीट अंतर्गत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनाशी निगडित महत्त्वाच्या स्थळांचा समावेश असून, या सहली नागरिक,पर्यटकांसाठी विनाशुल्क आयोजित करण्यात येत आहेत अशी माहिती पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिली. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर टूर सर्कीटमध्ये मुंबईतील दादरमधील चैत्यभूमी, राजगृह, प्रिटींग प्रेस, परळ येथील बि.आय.टी चाळ, वडाळा येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, फोर्ट येथील सिद्धार्थ महाविद्यालय या स्थळांचा समावेश आहे. तर नाशिकमधील येवले मुक्तीभूमी, त्रिरश्मी लेणी आणि काळाराम मंदिर या स्थळांचा समावेश आहे. तर नागपूर येथील दिक्षाभूमी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संग्रहालय, कामठी येथील ड्रॅगन पॅलेस आणि नागलोक विहार या स्थळांचा समावेश आहे. सदर टूर सर्कीटच्या माध्यमातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रेरणादायी जीवनाचा आणि त्यांच्या सामाजिक समता, शिक्षण आणि संविधान निर्मितीतील योगदानाचे महत्त्व सर्व सामान्य नागरिक व पर्यटकांपर्यंत पोहोचविण्याचा हा शासनाचा प्रयत्न आहे. सर्व नागरिक/ पर्यटकांना या सहलीत सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंतीनिमित्त पर्यटन संचालनालयाने आयोजित केलेले टूर सर्किट हे सामाजिक समता आणि ज्ञानप्रसाराचे प्रतीक आहे. बाबासाहेबांचे विचार आणि कार्य आजही लाखो लोकांना प्रेरणा देतात. या टूर सर्किटद्वारे त्यांच्या जीवनाशी निगडीत स्थळांना भेट देऊन पर्यटकांना त्यांचा समृद्ध वारसा समजण्याची संधी मिळेल. महाराष्ट्रातील चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी, मुक्ती भूमी यांसारख्या ठिकाणांचा समावेश या उपक्रमात आहे, ज्यामुळे सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक पर्यटनाला चालना मिळेल. हा उपक्रम बाबासाहेबांच्या सामाजिक क्रांतीच्या संदेशाला पुढे नेण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. पर्यटन विभागाचा हा प्रयत्न स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळकटी देईल आणि बाबासाहेबांचे विचार नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवेल. या टूर सर्किटला पर्यटकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वास आहे. पर्यटन क्षेत्रातून सामाजिक जागरूकता वाढवण्याचा हा अनोखा प्रयत्न यशस्वी होईल. समतेचा संदेश सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी अभिनव उपक्रम : प्रधान सचिव अतुल पाटणे प्रधान सचिव अतुल पाटणे म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त पर्यटन संचालनालयाने आयोजित टूर सर्किट हा एक अभिनव उपक्रम आहे. बाबासाहेबांचे विचार, त्यांचे सामाजिक योगदान आणि भारतीय संविधान निर्मितीतील त्यांचे कर्तृत्व यांचा गौरव करणे हा या सर्किटचा उद्देश आहे. या टूर सर्किटद्वारे पर्यटकांना बाबासाहेबांच्या जीवनाशी निगडीत महत्त्वाच्या स्थळांचा अनुभव घेता येईल, ज्यामुळे त्यांचा इतिहास आणि तत्त्वज्ञान समजण्यास मदत होईल. चैत्यभूमी, दीक्षाभूमी यांसारखी स्थळे केवळ धार्मिक नव्हे, तर सामाजिक परिवर्तनाची प्रेरणास्थाने आहेत. हा उपक्रम पर्यटनाला प्रोत्साहन देतानाच स्थानिक समुदायांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करेल. डॉ. बाबासाहेबांचा समतेचा संदेश सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी हा प्रयत्न महत्त्वपूर्ण ठरेल. पर्यटन संचालनालयाने यासाठी सखोल नियोजन केले असून, पर्यटकांना सर्वोत्तम अनुभव देण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. टूर सर्किटची वैशिष्ट्ये आयोजनाची ठिकाणे : मुंबई, नाशिक आणि नागपूर कालावधी : दि. १४ व १५ एप्रिल, २०२५ सुविधा: प्रत्येक शहरात दररोज दोन बसेसद्वारे सहल, टूर गाइड, अल्पोपहार, प्रथमोपचार, पिण्याचे पाणी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जीवनावर आधारित माहिती पुस्तिकेचे वितरण.

गोंदिया–बल्हारशाह रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण, ₹.४,८१९ कोटींचा प्रकल्प मंजूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांचे आभार

गोंदिया–बल्हारशाह रेल्वेमार्गाचे दुहेरीकरण, ₹.४,८१९ कोटींचा प्रकल्प मंजूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मानले केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांचे आभार मुंबई, दि. ११ : विदर्भातील गोंदिया ते बल्हारशाह या रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी ४,८१९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे विदर्भातील रेल्वे जाळे अधिक मजबूत होणार असून मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा व आंध्र प्रदेशाशी व्यापार-व्यवसाय वाढण्यास मदत होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहे. जिओ कन्व्हेशन सेंटर, बीकेसी येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची आज संयुक्त पत्रकार परिषद झाली. महाराष्ट्रात रेल्वे विकासासाठी विक्रमी निधी देण्यात आला असून याद्वारे १३२ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. यामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसचाही समावेश आहे. रेल्वेच्या पायाभूत विकासासाठी एकूण १.७३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक केंद्र शासनाकडून करण्यात येत आहे. यावर्षी रेल्वे बजेटमधून महाराष्ट्राला २३,७०० कोटी रुपये प्राप्त झाले असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.. रेल्वे मंत्रालयाच्या माध्यमातून लवकरच छत्रपती शिवाजी महाराज सर्किट सुरू होणार आहे. यामध्ये महाराजांच्या जीवनाशी संबंधित महत्त्वाचे किल्ले, सांस्कृतिक स्थळे यांचा समावेश असलेला १० दिवसांचा टूर आयोजित केला जाणार आहे. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक वारसा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवण्यास मदत होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांना जयंती निमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिवादन

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांना जयंती निमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अभिवादन मुंबई, दि. ११ : क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांना जयंतीनिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विनम्र अभिवादन केले. सागर शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी महात्मा फुले यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून विनम्र अभिवादन केले. याप्रसंगी उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी आदींनीही महात्मा फुले यांना अभिवादन केले.

शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी घेतला विभागाचा आढावा शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी भौतिक व शैक्षणिक साधनसामुग्री पुरवा -शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर

शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी घेतला विभागाचा आढावा शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी भौतिक व शैक्षणिक साधनसामुग्री पुरवा -शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर अमरावती, दि. 10 : गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण हा प्रत्येक विद्यार्थ्याचा मुलभूत अधिकार आहे. त्यानुषंगाने शासनाकडून निपूण महाराष्ट्र अभियान, आदर्श शाळा, सी.एम.श्री शाळा, मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान असे विविध उपक्रम व विद्यार्थी लाभाच्या योजना राबविल्या जातात. राज्यातील प्रत्येक शाळा ही आदर्श शाळा बनण्यासाठी त्याठिकाणी खासगी शाळांप्रमाणे भौतिक व शैक्षणिक साधनसामुग्री पुरवून विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी, असे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना आज येथे दिले. येथील महानगरपालिकाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत राज्यमंत्री श्री भोयर यांनी अमरावती विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे, शिक्षण उपसंचालक निलिमा टाके तसेच पाचही जिल्ह्यांचे प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, डायटचे प्राचार्य यावेळी उपस्थित होते. श्री भोयर म्हणाले की, मुख्यमंत्री महोदयांच्या 100 दिवस कृती आराखड्यांतर्गत सात कलमी कार्यक्रमाची अमरावती विभागात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. शिक्षण विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व शाळांमध्ये संकेतस्थळ, सुकर जीवनमान, स्वच्छता, जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, कार्यालयातील सोयी व सुविधा, गुंतवणूक प्रसार, क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी या सात कलमी कार्यक्रमांच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या कार्याबाबत राज्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला. प्रत्येक तालुक्यात किमान दोन आदर्श शाळा निर्मितीसाठी सर्वांनी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत. संबंधित जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदार यांना शाळा दत्तक घेण्याची मागणी करुन पालकमंत्री आदर्श शाळा, आमदार आदर्श शाळा निर्मितीसाठी सहाय्यता करण्याबाबत विनंती करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना आनंददायी वातावरणात शिक्षण घेता यावे, यासाठी प्रत्येक शाळेचे दर्जेदार बांधकाम, त्याठिकाणी शुध्द पिण्याचे पाणी व मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह यासारख्या प्राथमिक सुविधांची तजवीज करावी, असेही त्यांनी सांगितले. विभागात 72 आदर्श शाळांकरिता 60 कोटी रुपये निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातून नियोजन आराखड्यानुसार सर्व शाळांचे बांधकाम पूर्ण करण्यात यावीत. प्रत्येक शाळेत भौतिक सोयी-सुविधा आणि शैक्षणिक साधनसामुग्री उपलब्ध करुन द्याव्यात. शाळांमध्ये डीजीटल क्लासरुम, पायाभूत सुविधांची उभारणी, ग्रंथालय, खेळाचे मैदान, शुध्द पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे आदी प्राथमिक सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात. आदर्श शाळांच्या निर्मितीसाठी समन्वय व देखभाल संबंधी डायटचे प्राचार्यांनी जबाबदारी पार पाडावी. विद्यार्थ्यांना आनंददायी वातावरणात ज्ञानार्जन करता यावे, यासाठी विद्यार्थीहिताच्या दृष्टीने नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात यावे, यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधीची तरतूद उपलब्ध करुन दिल्या जाईल, असेही राज्यमंत्री भोयर यांनी यावेळी सांगितले. यावेळी निपूण महाराष्ट्र अभियान, आदर्श शाळा, सीएमश्री शाळा, नवीन राष्ट्रीय धोरण, मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियान, विविध गुणवत्तापूर्ण व नाविण्यपूर्ण उपक्रम, विद्यार्थी लाभाच्या योजना व अंमलबजावणी यासंदर्भात संबंधित जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकारी यांनी सादरीकरणाच्या माध्यमातून राज्यमंत्र्यांना माहिती दिली. महापालिका प्रशासनाच्या अखत्यारित येत असलेल्या शाळाबाबत व शैक्षणिक सोयी सुविधाबाबत आयुक्त श्री. कलंत्रे यांनी राज्यमंत्री श्री. भोयर यांना सविस्तर माहिती दिली. महापालिकांच्या शाळेत गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पध्दतीमुळे विद्यार्थी संख्या 6 हजार 500 वरुन 9 हजार 500 वाढ झाल्यानिमित्त राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते आयुक्त श्री. कलंत्रे यांचा यावेळी सत्कार करण्यात आला.

प्रधानमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘विश्व नवकार महामंत्र दिवसाचे आयोजन’; विश्वकल्याणासाठी नवसुत्री अंगीकारण्याचे प्रधानमंत्र्यांचे आवाहन मुंबई येथे राज्यपालांच्या उपस्थितीत विश्व नवकार महामंत्र दिन संपन्न

प्रधानमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ‘विश्व नवकार महामंत्र दिवसाचे आयोजन’; विश्वकल्याणासाठी नवसुत्री अंगीकारण्याचे प्रधानमंत्र्यांचे आवाहन मुंबई येथे राज्यपालांच्या उपस्थितीत विश्व नवकार महामंत्र दिन संपन्न मुंबई, दि. 9 : ‘विश्व नवकार महामंत्र’ दिनाचे औचित्य साधून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत विज्ञान भवन नवी दिल्ली येथे एका कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. जगातील अनेक देशात आयोजित या कार्यक्रमाला प्रधानमंत्री यांनी यावेळी संबोधित केले. तर, मुंबई येथे 'विश्व नवकार महामंत्र दिन' महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एनएससीआय डोम वरळी, मुंबई येथे सामूहिक मंत्रजपाच्या माध्यमातून साजरा करण्यात आला. आपल्या भाषणातून प्रधानमंत्री यांनी देशवासियांना नऊ संकल्प करण्याचे आवाहन केले. पाण्याचा प्रत्येक थेंब वाचवा, आईच्या नावाने एक वृक्ष लावा, स्वच्छता पाळा, स्थानिक उत्पादनांचा अधिकाधिक वापर करा, देशातील विविध प्रेक्षणीय स्थळांना भेटी द्यावी, सेंद्रिय शेतीला चालना द्यावी, निरामय जीवनशैली अंगीकारावी, श्रीअन्नाचा अधिक वापर करावा, योग आणि क्रीडा यांना जीवनात स्थान द्यावे तसेच गोर-गरिबांना मदत करावी, असे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी केले. मुंबईत आयोजित कार्यक्रमामध्ये बोलताना राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी नवकार महामंत्र हा केवळ शब्द - अक्षरांचा समूह नसून तो अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय आणि सर्व साधू आदी ज्ञानी आत्म्यांचा सन्मान करणारा प्रभावी मंत्र असल्याचे सांगितले. नवकार महामंत्र दिनानिमित्त प्रतिक्रियेपेक्षा चिंतनाला, मतभेदापेक्षा एकतेला आणि संघर्षापेक्षा शांततेला महत्व देण्याचे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले. मुंबईतील कार्यक्रमाला कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, गच्छाधीपती नित्यानंद सुरी, आचार्य के. सी. महाराज, आचार्य नय पद्मसागरजी महाराज, मुनी विनम्र सागरजी, आचार्य डॉ. लोकेश मुनी, अखिल भारतीय भिक्खू संघाचे अध्यक्ष भदंत राहुल बोधी महाथेरो, जैन इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन (जिटो) चे पदाधिकारी, जैन समाजाचे प्रतिनिधी आदी उपस्थित होते. विश्व नवकार महामंत्र दिनाचे आयोजन जैन इंटरनॅशनल ट्रेड ऑर्गनायझेशन 'जिटो' या संस्थेतर्फे करण्यात आले होते.

मंगळवार, दि. ८ एप्रिल, २०२५ मंत्रिमंडळ निर्णय – भाग १. (एकूण – ७ /९ ) नगर विकास नागपूर, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर प्राधिकरणांना त्यांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी मिळणार राज्यातील नागपूर, पुणे, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीतील शासकीय जमिनी संबंधित प्राधिकरणांच्या नावावर वर्ग करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयानुसार, महानगर प्रदेशातील सर्व भारमुक्त शासकीय जमिनी राज्य शासनाच्या अटी व शर्तींनुसार प्राधिकरणांना हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत. संबंधित प्राधिकरण या जमिनींचा उपयोग मंजूर प्रादेशिक किंवा विकास योजनेनुसार पायाभूत सुविधांसाठी निधी उभारण्याच्या स्रोत म्हणून करू शकतील. प्राधिकरणांकडे वर्ग होणाऱ्या जमिनींची विल्हेवाट विहित नियमावलीनुसार करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या मान्यतेने प्रत्येक प्राधिकरणानाला स्वतंत्र जमीन विल्हेवाट नियमावली तत्काळ तयार करावी लागणार आहे. या जमिनींच्या वापराबाबत महसूल व वन विभागाच्या स्तरावर स्वतंत्र अभिलेख ठेवले जातील आणि त्याचे डिजिटायझेशन केले जाणार आहे. गायरान, गुरचरण, देवस्थान किंवा वन जमिनींचा समावेश असल्यास, त्या जमिनींवर सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच कार्यवाही करावी लागेल, अशी स्पष्ट सूचना देण्यात आली आहे. तसेच, जर हस्तांतरित होणाऱ्या जमिनी स्थानिक स्वराज्य संस्था, ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात असतील, तर त्यांचा विकास करण्याआधी संबंधित संस्थेची परवानगी किंवा ठराव घेणे प्राधिकरणांना अनिवार्य राहील. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे महानगर प्रदेश विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी निधी उभारण्यास प्राधिकरणांना मोठा आधार मिळणार आहे, यातून विकास कामांना वेग येणार --0— महसूल विभाग विविध योजनांमधील घरकुलांच्या लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रासपर्यंत मोफत वाळू; वाळू-रेतीबाबचे धोरण जाहीर, डेपो पद्धती ऐवजी लिलाव पद्धतीने विक्री विविध योजनांमधील राज्यातील घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत वाळू उपलब्ध करुन देण्याच्या निर्णयासह आज राज्याच्या वाळू-रेती निर्गती धोरणास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या पुढ़े नदी,खाडीपात्रातील वाळू, रेतीचे उत्खनन, साठवणूक व ऑनलाईन विक्री (डेपो पद्धती) ऐवजी लिलावपद्धतीद्वारे करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक वाळूचे पर्यावरणीय महत्त्व, नैसर्गिक वाळूचा तुडवडा विचारात घेता कृत्रिम वाळूस प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी सुरवातीस विविध शासकीय/निमशासकीय बांधकामामध्ये २० टक्के कृत्रिम वाळू वापरणे बंधनकारक करण्यात येईल. या बांधकामामध्ये पुढील ३ वर्षात कृत्रिम वाळू बंधनकारक करण्यात येणार आहे. या धोरणानुसार आता पर्यावरण विभागाच्या परवानगीनंतर नदीपात्रातील वाळू गटांसाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाळू गटांचा एकत्रितरित्या एकच ई-लिलाव प्रसिद्ध करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी २ वर्षासाठी राहणार. तसेच खाडीपात्रातील वाळू गटांसाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाने निश्चित केलेल्या प्रत्येक वाळू गटासाठी ई-लिलाव पद्धतीने कार्यवाही करण्यात येईल. या लिलावाचा कालावधी ३ वर्ष इतका राहील. लिलावाद्वारे उत्खनन करण्यात येणाऱ्या प्रत्येक वाळू गटामधील १० टक्के वाळू विविध घरकूल लाभार्थ्यांसाठी ५ ब्रास पर्यंत मोफत उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्या दि.२८ मार्च, २०२० च्या अधिसूचनेत परिशिष्ट-९ मध्ये अनुक्रमांक ४ नुसार निश्चित केले गेलेले वाळूगट तसेच, ज्या वाळू गटांना पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळालेली नाही व जे वाळू गट लिलावामध्ये गेलेले नाहीत अशा नदी, नाले, ओढे इत्यादी वाळू गटामधील वाळू शासनाच्या गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांना (घरकूल लाभार्थी), गावकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक व सामुहिक कामासाठी तसेच, शेतकऱ्यांना त्याच्या स्वतःच्या विहिरीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. हातपाटी-डुबी या पारंपरिकपद्धतीने वाळू उत्खननासाठी वाळू गट राखीव ठेवण्यात येणार असून, ते विनानिविदा परवाना पद्धतीनुसार वाटप केले जाणार आहेत. पूर परिस्थिती अथवा इतर नैसर्गिक कारणामुळे शेत जमिनीमध्ये वाळू जमा झाल्यास, अशी शेतजमीन पुन्हा लागवड योग्य करण्यासाठी वाळूची निर्गती करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या व राज्य शासनाच्या खाणीमधील ओव्हरबर्डमधून निघणाऱ्या वाळू/रेती (Wash Sand) साठी प्रती ब्रास २००/- रुपये व इतर गौण खनिजासाठी प्रती ब्रास रुपये २५/- प्रमाणे स्वामित्वधनाची रक्कम आकारण्यात येणार आहे. तसेच परराज्यातून येणाऱ्या वाळूचे सनियंत्रण करण्यात येणार आहे. ट्रॅक्टरद्वारे अवैध गौण खनिज वाहतूक केल्यास १ लाख रुपयांची दंडाची रक्कम कायम ठेवण्यात आली आहे. राज्यात १९ एप्रिल २०२३ व १६ फेब्रुवारी २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार वाळू डेपो धोरण राबविण्यात येत होते. या धोरणांतर्गत शासनामार्फत वाळूचे उत्खनन, वाहतूक डेपो निर्मिती व विक्री करण्यात येत होती. या धोरणाचा विभागीय आयुक्त नाशिक यांच्या समितीने अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता. या अहवालावरून राज्याचे वाळू-रेती निर्गती धोरण-२०२५ चे प्रारुप तयार करण्यात आले. त्यावर हरकती, सूचना मागविण्यात आल्या. अशा १९१ हरकती व सूचना विचारात घेऊन सुधारित वाळू धोरण-२०२५ तयार करुन ते आज मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आले. या धोरणास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. --0— गृहनिर्माण विभाग म्हाडाच्या वांद्रे रिक्लेमेशन, आदर्श नगर येथील इमारतींच्या एकत्रित पुनर्विकासासाठी मान्यता वांद्रे रिक्लेमेशन आणि वरळी येथील आदर्श नगर या दोन म्हाडा अंतर्गत असलेल्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास करण्यासाठी आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. वांद्रे रिक्लेमेशन आणि आदर्श नगर वरळी येथील म्हाडा अंतर्गत असलेल्या काही सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकास करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. असे परवानगी देण्यात आलेले भूखंड वगळून उर्वरित एकल इमारतींच्या पुनर्विकासाकरिता मंजुरी न देता म्हाडा मार्फत बांधकाम आणि विकसन संस्था ( कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी) नियुक्ती करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या एकत्रित पुनर्विकासासाठी चार चटई क्षेत्र निर्देशांक शासनाच्या पुर्व मान्यतेने मंजूर करण्यात येईल. चारपैकी एक चटई क्षेत्र निर्देशांक गृहसाठ्याच्या स्वरुपात मंजूर येईल. त्यामुळे म्हाडास जास्तीत जास्त गृह साठा देण्याची तयारी दाखवणार्या आणि निविदा प्रक्रियेतील आर्थिक आणि भौतिक अटींची पूर्तता करणाऱ्या निविदाकाराची पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात यावी. निविदा प्रक्रिया राबविताना सर्व शासन निर्णयांचे पालन करणे, आवश्यक राहणार आहे. वांद्रे रिक्लेमेशन परिसरातील जागा १,९७,४६६ चौरस मीटर तर आदर्श नगरची (वरळी) ६८,०३४ चौरस मीटर क्षेत्र आहे. म्हाडाकडून नियुक्ती करण्यात आलेल्या विकासकास दोन्ही परिसरातील एकूण सभासदांच्या ५१ टक्के सभादांची संमती पत्रे म्हाडास सादर करणे बंधनकारक राहणार आहे. सदर प्रकल्पांमधील मूळ गाळेधारक आणि रहिवाश्यांचे पुनर्वसन करणे, त्यांच्या तात्पुरत्या निवासाची सोय करणे, पर्यायी जागेचे भाडे देणे, कॉर्पस फंड, सर्व पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याची जबाबदारी बांधकाम आणि विकसन संस्थेची राहणार आहे. --0-- महसूल विभाग सिंधी निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यासाठी विशेष अभय योजना राज्यातील सिंधी समाजातील निर्वासितांच्या जमिनींचे पट्टे "विशेष अभय योजना-२०२५" अंतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे सिंधी निर्वासित बांधवांच्या राज्यातील ३० ठिकाणच्या वसाहतींमधील जमिनींचे पट्टे नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही अभय योजना वर्षभरासाठी लागू राहणार आहे. भारत-पाकिस्तान फाळणीच्या वेळी पश्चिम पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांसाठी महाराष्ट्र राज्यातील विविध ठिकाणच्या मालमत्ता भरपाई संकोष मालमत्ता म्हणून घोषीत करण्यात आल्या आहेत. अशा जमिनी नियमित करण्याबाबत विशेष मोहिम राबविण्याबाबत शासनाच्या १०० दिवसांच्या कृती आराखड्यामध्ये समावेश केला होता. त्याअनुषंगाने ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगर वगळून २४ जानेवारी १९७३च्या राजपत्रात घोषित ३० अधिसूचित क्षेत्रात ही विशेष अभय योजना राबविण्यात येणार आहे. यात सिंधी निर्वासितांच्या निवासी व वाणिज्यिक जमिनींचे पट्टे नियमित करण्यात येणार आहेत. या जमिनी नियमित (मालकी हक्काचे पट्टे नियमानुकुल/फ्री होल्ड (भोगवटादार वर्ग-१/सत्ता प्रकार-अ) करण्याकरिता १५०० चौ. फुटापर्यंत सवलतीचे दर लागू करण्यात आले आहेत. जमीन १५०० चौ.फुटांपर्यंत निवासी वापरात असल्यास ५ टक्के अधिमूल्य तर वणिज्यिक प्रयोजनासाठी वापरात असल्यास १० टक्के अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तर १५०० चौ.फुटांपेक्षा जास्त क्षेत्रफळासाठी या दराच्या दुप्पट अधिमुल्य आकारले जाणार आहे. या योजनेस आवश्यकता वाटल्यास पुढे एक वर्षापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. --0-- वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी महाविद्यालयांतील अध्यापकांच्या मानधनात वाढ राज्यातील शासकीय आयुर्वेद, युनानी, होमिओपॅथी तसेच योग व निसर्गोपचार महाविद्यालयांतील कंत्राटी अध्यापकांच्या मानधनात वाढ करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. शासकीय महाविद्यालयांतील सेवानिवृत्ती, राजीनामा, पदोन्नती व इतर कारणांमुळे पदे सातत्याने रिक्त होत असतात. या रिक्त पदांवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत नियमित भरती होईपर्यंत २०२२ मध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार ठोक मानधन तत्वावर अध्यापकांची नियुक्ती करण्यात येत आहे. काही विषयांसाठी पात्र उमेदवार सहज उपलब्ध होत नसल्याने ठोक मानधनात वाढ करण्याची आवश्यकता जाणवत होती. या पार्श्वभूमीवर ठोक मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नवीन मानधन पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे – प्राध्यापक -१ लाख ५० हजार रुपये, सहयोगी प्राध्यापक १ लाख २० हजार रुपये, सहाय्यक प्राध्यापक – १ लाख रुपये मानधन देण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे रिक्त पदे भरताना अधिक पात्र उमेदवार आकर्षित होण्यास मदत होणार असून, शैक्षणिक गुणवत्ताही कायम राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे. --0— वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग खाजगी अनुदानित आयुर्वेद, युनानी संस्थांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजना राज्यातील खाजगी अनुदानित आयुर्वेद व युनानी संस्थांमधील गट-ब, क व ड संवर्गातील शासन मंजूर पदावरील शिक्षकेतर अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना एक व दोन लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या निर्णयामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवा मुदतीनुसार निश्चित वेतनवाढीचा लाभ मिळणार असून, त्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक स्थैर्यात वाढ होणार आहे. वेतनामध्ये येणारी कुंठितता टळणार आहे. वित्त विभागाच्या दि. ०१ एप्रिल २०१०, ०५ जुलै २०१० व ०६ सप्टेंबर २०१४ च्या शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या सर्व अटी व तरतुदी पूर्वलक्षी प्रभावाने या योजनेत लागू केल्या जातील. ही योजना आयुष संचालनालय, मुंबईच्या अधिपत्याखालील संबंधित खाजगी अनुदानित संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या शासन मंजूर पदावरील पात्र कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असेल. या योजनेचा लाभ देताना संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा भरती ही संस्थेमार्फत प्रचलित सेवाप्रवेश नियमांनुसार करण्यात आलेली आहे की नाही, तसेच त्यांची पात्रता तपासण्याची जबाबदारी आयुष संचालनालयाची राहणार आहे. या निर्णयामुळे दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागणीला दिलासा मिळाला आहे. --0— ग्राम विकास विभाग ग्रामपंचायत, पंचात समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ राज्यातील ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. याबाबत अध्यादेश काढण्यास बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. राज्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या परंतु जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांना प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात आली होती. त्यानुसार ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या एक ऑगस्ट २०२२ रोजी किंवा त्यानंतर अध्यादेश जारी होईपर्यंत झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुका अथवा पोट निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडून आलेल्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणि त्या अनुषंगिक बाबींसाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी महाराष्ट्र जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास तात्पुरती मुदतवाढ अध्यादेश, २०२५ काढण्यास मान्यता देण्यात आली.

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे यांची ‘दिलखुलास’ व ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मुलाखत

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे यांची ‘दिलखुलास’ व ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात मुलाखत मुंबई दि. ८ : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १३४ व्या जयंती दिनानिमित्त' 'सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजना व अंमलबजावणी' या विषयावर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे यांच्या विशेष मुलाखतीचे प्रसारण होणार आहे. ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत बुधवार दि. ९, गुरूवार दि. १०, शुक्रवार दि.११, शनिवार दि. १२ आणि सोमवार दि. १४ एप्रिल २०२५ रोजी आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रावरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’या मोबाईल अॅपवर सकाळी ७.२५ ते ७.४० या वेळेत प्रसारित होणार आहे. तर ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात ही मुलाखत मंगळवार दि. १५ एप्रिल २०२५ रोजी रात्री ८.०० वा. दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवर प्रसारित होणार आहे. तसेच महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या एक्स – https://twitter.com/MahaDGIPR, फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR, यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR, या लिंकवर ही मुलाखत पाहता येणार आहे. निवेदिका सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे. राज्यातील अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक व सांस्कृतिक उन्नतीसाठी राज्य शासन सातत्याने प्रयत्न करीत आहे. यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत विविध योजना आणि उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली या दोन्ही विभागाच्या शंभर दिवसांच्या कामकाजाचा आराखडा देखील सादर करण्यात आला. या आराखड्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शालांत पूर्व शिष्यवृत्ती योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, भारतरत्न डॉ. आंबेडकर स्वाधार योजना, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना अशा विविध योजनांच्या अंमलबजावणीवर प्रामुख्याने भर देण्यात आला आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची १४ एप्रिल २०२५ रोजी १३४ वी जयंती साजरी करण्यात येत आहे. त्या निमित्ताने सामाजिक न्याय विभाग व विशेष सहाय्य विभागाच्या योजना, उपक्रम आणि त्यांची अंमलबजावणी याविषयावर प्रधान सचिव डॉ. कांबळे यांनी ‘दिलखुलास’ आणि ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमात माहिती दिली आहे.

अद्ययावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आपत्कालीन कार्य केंद्र अधिक सक्षम - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

अद्ययावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे आपत्कालीन कार्य केंद्र अधिक सक्षम - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई, दि. 8 :- राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, वेगवान संवादव्यवस्था आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) वापरामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाला तंत्रज्ञानाचे बळ मिळाले आहे. या नव्या अद्ययावत आपत्कालीन कार्य केंद्रामुळे आपत्तीच्या वेळी जलद, अचूक आणि समन्वित प्रतिसाद देणे अधिक प्रभावी होणार आहे. राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्रातील नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे केवळ आपत्तीच्या वेळी नाही, तर आपत्तीपूर्व सजगतेपासून पुनर्वसनापर्यंतची परिस्थिती व आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षमपणे हाताळता येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राच्या उद्घाटन प्रसंगी केले. मंत्रालयात नवीन तंत्रज्ञानाने अद्ययावत केलेल्या राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, पर्यटन, खनिकर्म माजी सैनिक कल्याण मंत्री शंभूराज देसाई, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, इतर मागास बहुजन कल्याण, दुग्धविकास अपारंपरिक ऊर्जामंत्री अतुल सावे, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, ‘मित्रा’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सोनिया सेठी,आपत्ती व्यवस्थापन संचालक सतीशकुमार खडके यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. मुख्यमंत्री श्री. फडवणीस म्हणाले, हवामानातील बदलामुळे आपत्तीचे स्वरूप, तीव्रता आणि वारंवारता बदलत आहे. त्यामुळे ‘मिटिगेशन’ आणि घटनांनंतर तात्काळ प्रतिसाद यावर भर देणे आवश्यक आहे. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी एक सशक्त ‘कमांड आणि कम्युनिकेशन सिस्टीम’ असणे महत्त्वाचे असून, निर्णय लवकर घेता यावेत, जलद प्रतिसाद देता यावा, यासाठी हे केंद्र उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातही अशा प्रकारची आधुनिक व्यवस्था उभारण्याचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले. तसेच नागपूर येथे प्रस्तावित आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या स्थापनेच्या निर्णयाचेही मुख्यमंत्री महोदयांनी स्वागत केले. आपत्ती येऊ नये, हीच आपली इच्छा आहे; पण आलीच, तर तिच्याशी सक्षमपणे लढण्यासाठी आपली व्यवस्था पूर्णपणे सज्ज असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या आपत्कालीन केंद्राच्या उभारणीत योगदान दिलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांचे व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले. तसेच अत्यंत आधुनिक आणि सुसज्जित व्यवस्था उभी केल्याबद्दल आपत्ती व्यवस्थापन विभागास त्यांनी शुभेच्छा दिल्या. कटात मदतीसाठी धावून जाणारा आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष नव्याने सुरू केला त्याबद्दल उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागास शुभेच्छा दिल्या. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संस्थात्मक बळकटीकरणात महाराष्ट्र अग्रेसर नवे आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व व्यवस्थापनमुळे सुसज्ज झालेले राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र, जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्रांचे आधुनिकीकरण आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेला मंत्रीमंडळाची मान्यता या त्रिसूत्रीमुळे आपत्ती व्यवस्थापनाच्या संस्थात्मक बळकटीकरणामध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. कार्यक्रमात आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या संकेतस्थळाचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते, आपत्ती सहाय्यक मोबाईल ॲप चे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते तर Geo-DSS या प्रणालीचे उद्घाटन आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले. अद्यावत राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्राबाबाबत... आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन मानकांनुसार हे केंद्र नव्याने उभे करण्यात आले आहे. नव्या SEOC मध्ये बेझल-फ्री व्हिडिओ वॉल, उच्च क्षमतेचे AV कॉन्फरन्सिंग, डेटा सर्व्हर, हाय-स्पीड संगणक, SATPHONES, हॅम रेडिओ, VHF/UHF वायरलेस सेट यांचा समावेश आहे. हे सर्व घटक आपत्तीच्या वेळी वेळेवर प्रतिसाद देण्यासाठी आणि सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. तसेच Geo-DSS या प्रणालीद्वारे AI आणि मशीन लर्निंगवर आधारित 'चेंज डिटेक्शन' प्रक्रिया राबवली जात आहे. ही प्रक्रिया उपग्रह इमेजरीवर आधारित असून, आपत्तीच्या ठिकाणी जवळपास प्रत्यक्ष वेळेत परिस्थिती समजून नुकसान मूल्यांकन व मदत कार्याची दिशा ठरवणे अधिक सोपे होणार आहे. विशेष म्हणजे, ‘आपत्ती सहाय्यक’ नावाचे मोबाईल अ‍ॅप्लिकेशन सामान्य नागरिकांसाठी उपलब्ध करण्यात आले असून, यामार्फत नागरिक आपत्तीच्या वेळी SOS अलर्टद्वारे माहिती देऊ शकतात. हे अ‍ॅप द्वि-मार्गी संवादाचे एक महत्त्वाचे माध्यम ठरणार आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नवीन संकेतस्थळावर आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व माहिती, मार्गदर्शक तत्त्वे व उपक्रम सहज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. हे संकेतस्थळ नागरिक, स्थानिक प्रशासन आणि यंत्रणा यांच्यात अधिक सुसूत्रता निर्माण करण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावणार आहे. राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्था (SIDM) नागपूर येथे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन संस्थेच्या (SIDM) इमारत बांधकामासाठी राज्य निधीमधून रुपये १८४ कोटींच्या निधीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. ही संस्था राज्यातील सर्व घटकांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि आपत्ती संबंधित विविध विषयावर संशोधन केंद्र म्हणून कार्य करेल. *जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र* जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत ३४ जिल्ह्यांमध्ये (मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर वगळता) आणि ३ महानगरपालिका (सांगली-मिरज-कुपवाड, कोल्हापूर आणि इचलकरंजी) जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्रांचे (DEOC) आधुनिकीकरण करण्यात येत आहे. यामध्ये एकात्मिक आपत्कालीन व्यवस्थापन प्रणाली (IEMS), आपत्ती रेझिलियन्स नेटवर्क आणि ऑडिओ व्हिज्युअल आणि माहिती संप्रेषण आणि तंत्रज्ञान (ICT) घटकांचा समावेश असेल.ज्यामुळे जिल्हा आपत्कालीन कार्य केंद्र हे राज्य आपत्कालीन कार्यकेंद्राशी अखंडपणे जोडले जातील, असे यावेळी सांगण्यात आले.

दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करावी विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसहाय्य डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा घरकुलासाठी स्वतंत्र योजना

दिव्यांगांच्या रोजगारासाठी धोरण आणणार - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करावी विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसहाय्य डीबीटी प्रणालीद्वारे जमा घरकुलासाठी स्वतंत्र योजना मुंबई, दि. ७ : जन्मजात किंवा काही कारणास्तव दिव्यांगत्व आलेल्या दिव्यांग बांधवांना आयुष्य जगत असताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. दिव्यांगत्वावर मात करीत आपल्या जीवनात उत्कर्षाचा मार्ग शोधावा लागतो. अशा दिव्यांग बांधवांच्या आयुष्यात समृद्धी निर्माण करण्यासाठी काल सुसंगत नवनवीन योजना, धोरणांची निर्मिती करण्याचे निर्देश देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या धोरणांची योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही दिल्या. सह्याद्री अतिथिगृह येथे दिव्यांग बांधवांच्या विविध समस्यांबाबत आयोजित आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक उपस्थित होते. दिव्यांगाच्या रोजगारासाठी धोरण राज्यातील दिव्यांगाना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार व स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.दिव्यांगाच्या रोजगाराकरिता धोरण तयार करण्यात येणार असून रोजगार व स्टॉल बाबतचे धोरण तयार करण्याचे निर्देश कौशल्य विकास व उद्योग विभागाला दिले आहे. लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य बँक खात्यात जमा होणार राज्यातील दिव्यांग बांधवांना अधिक सुलभतेने लाभ मिळावा यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून, लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे दिव्यांग बांधवांचे अर्थसहाय्य थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. दिव्यांग लाभार्थ्यांचे अर्थसहाय्य वाढवण्याबाबतही शासन सकारात्मक असून दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. विशेष सहाय्य योजनेच्या अर्थसाहाय्याचे वितरण डीबीटी प्रणालीद्वारे राज्यातील दिव्यांग नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विशेष सहाय्य योजनेचे अर्थसाहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झाले पाहिजे. ज्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते आधार लिंक झाले नाही यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घ्यावा. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी डीबीटी प्रणालीचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. दिव्यांग सर्वेक्षण प्रमाणपत्रासाठी विशेष मोहीम दिव्यांग सर्वेक्षण व प्रमाणपत्रासाठी एक विशेष मोहीम राबविण्यात यावी. दिव्यांग व्यक्तींना त्यांच्या अपंगत्वाचं प्रमाणपत्र नसल्यामुळे शासकीय योजना, सवलती, शिक्षण, नोकरी आणि आरोग्यविषयक सुविधा मिळण्यासाठी अडचणी येतात. यासाठी आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दिव्यांग प्रमाणपत्र वाटपासाठी विशेष मोहीम राबवावी. प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था राज्यातील दिव्यांग विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणात सुलभ व सन्मानपूर्वक प्रवेश मिळावा यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार करण्यात यावी. यामध्ये दिव्यांग अनुकूल पायाभूत सुविधा, सहाय्यक उपकरणे, विशेष मार्गदर्शन केंद्रे आणि समुपदेशन सेवा यांचा समावेश असावा. शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात दिव्यांग विद्यार्थ्यांचा सहभाग वाढावा यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याबाबत शासन सकारात्मक विचार आहे. याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने प्रस्ताव तयार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करावा. अंत्योदय योजनेत दिव्यांगांचा समावेश अंत्योदय अन्न योजनेत पात्र दिव्यांगांचा तातडीने समावेश केला जाणार असून, ज्यांचा समावेश विद्यमान निकषांमध्ये होऊ शकत नाही, अशा दिव्यांग व्यक्तींसाठी राज्य शासन स्वतंत्र योजना तयार करणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने पात्र दिव्यांग व्यक्तींना शिधापत्रिका वाटप करण्यात येत आहेत. दिव्यांगासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत एक टक्का निधी राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींच्या सक्षमीकरणाकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेत सन २०२५-२६ पासून प्रत्येक वर्षी नियमित योजनांसाठी अनुज्ञेय असलेल्या निधीमधून कमाल १ टक्का निधी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. या निधीमधून दिव्यांग व्यक्ती साठीच्या सर्व सोयी सुविधा एका छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हा दिव्यांग भवन उभारण्यात येईल. स्वतंत्र घरकुल योजना दिव्यांग नागरिकांना हक्काचा निवारा मिळावा यासाठी राज्य शासन स्वतंत्र घरकुल योजना तयार करणार आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची जमीन नाही, अशा लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी आवश्यक जागेसाठीही शासन मदत करणार आहे. दिव्यांग महामंडळाच्या माध्यमातून कर्जमाफी, सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत शासकीय रुग्णालयात दर्जेदार औषधे मिळणे, दिव्यांगाच्या कायद्यानुसार प्रत्येक विभागाने दिव्यांगावर पाच टक्के खर्च करणे, प्रशिक्षण व स्वतंत्र क्रीडा स्टेडियम, अति तीव्र दिव्यांगाचे संगोपन, मानधन असलेल्या पदांमध्ये दिव्यांगाना प्राधान्य, जिल्हास्तरावर तालुकास्तरावर विविध समितीमध्ये दिव्यांग सदस्यांची नियुक्ती, राज्यस्तरावर दिव्यांगासाठी फेस्टिवलचे आयोजन करणे याबाबत बैठकीत सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस विविध विभागाचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.