पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी घेतला जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा

 

पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी घेतला

जिल्हा वार्षिक योजनेचा आढावा

 

जिल्हा वार्षिक योजनेमधील कामे सर्व यंत्रणांनी

विहित कालमर्यादेत पूर्ण करावीत

 

-      पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील

 

अमरावती, दि. 20 (जिमाका): जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये सन 2022-23 मध्ये अमरावती जिल्ह्याने 100 टक्के खर्च केलेला आहे. अशाच तऱ्हेने सन 2023-24 मध्येही सर्व यंत्रणांकडून कामे विविध कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे, असे निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी आज दिले.

पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल भवन येथे घेण्यात आली, त्यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील बोलत होते.  यावेळी त्यांनी जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 तसेच सन 2023-24 आणि अनुसूचित जाती उपयोजना सन 2022-23 तसेच 2023-24 या आर्थिक वर्षातील जिल्हा वार्षिक योजनेच्या आढावा घेतला. पालकमंत्री यांनी बैठकीच्या सुरुवातीला शारदेय नवरात्रोत्सवाच्या सर्व जिल्हावासियांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच नवरात्री दरम्यान कोणतीही विपरीत घटना घडू नये यासाठी पोलीस प्रशासनाने सतर्कता बाळगावी अशी सूचना त्यांनी यावेळी दिली. यानंतर बैठकीला उपस्थित सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या प्रमुखांकडून जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेतला.

खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे पाटील, आमदार प्रताप अडसड, आमदार राजकुमार पटेल, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविष्यांत पंडा, सहायक जिल्हाधिकारी तथा धारणी प्रकल्प अधिकारी रिचर्ड यान्थन, पालकमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी बाळासाहेब यादव, मनपा आयुक्त देविदास पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ विवेक घोडके , अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष जोशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी अभिजीत म्हस्के, तसेच विविध विभाग प्रमुख यावेळी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अर्थसंकल्पातील तरतूद 350 कोटी रुपयांची आहे. माहे मार्च 2023 अखेरपर्यंत 350 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. तर अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतूद 101.20 कोटी एवढी असून माहे मार्च 2023 अखेर पर्यंत 101.18 कोटी खर्च करण्यात आले आहे. याशिवाय आदिवासी उपयोजना व आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र (टीएसपी, ओटीएसपी, माडा मिनीमाडा) यामध्ये अर्थसंकल्पीय तरतूद 96.55 कोटी आहे. माहे मार्च 2023 अखेरपर्यंत यामध्ये 96.54 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. सन 2022-23 मध्ये अमरावती जिल्ह्याने 100 टक्के खर्च केलेला आहे. अशाच तऱ्हेने सन 2023-24 मध्येही सर्व यंत्रणांकडून काम विविध कालमर्यादेत पूर्ण करण्यात यावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. 

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)2023-24 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार 395.00 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सन 2022-23 च्या कामांचे दायित्व 38.69 कोटी एवढे आहे. यासाठी प्राप्त तरतूद 276.58 कोटी एवढी आहे. विहित मुदतीत 100 टक्के निधी मार्च 2024 अखेरीस खर्ची पाडण्यासाठी सर्व कार्यान्वयन यंत्रणांनी प्रयत्न करावे. तसेच जिल्हा परिषदस्तर व नगर विकास विभागाकडील यंत्रणांना सन 2022-23 मध्ये वितरित केलेला निधी माहे मार्च 2024 अखेर पर्यंत खर्च करण्यासाठी कार्यवाही करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले.

जिल्हा नियोजनातील कामे करताना सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करताना कामांची निकड लोकप्रतिनीधींनी दिलेल्या शिफारशी, सूचना तसेच सामान्य जनतेच्या मागण्यांना महत्त्व देऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन प्रस्ताव सादर करावे.  तसेच सर्व यंत्रणांनी कामे विहित वेळेत पूर्ण करावीत. तसेच मंजूर कामे दर्जेदार व्हावी यासाठी उपाययोजना करव्यात. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. आगामी काळातील आचारसंहिता विचारात घेऊन तातडीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करुन निधी मार्च 2024 पूर्वी खर्ची पडेल असे नियोजन करण्याच्या यंत्रणांना सूचना दिल्या.

00000

--

 विद्युत व यंत्र अभियांत्रिकी नवीन इमारतीची

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते पायाभरणी

 

अमरावती, दि. 20 : अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या परिसरात नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या विद्युत व यंत्र अभियांत्रिकी विभागाच्या नवीन इमारतीची पायाभरणी राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग, संसदीय कार्य मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते कुदळ मारुन व कोनशिलेचे अनावरण करुन करण्यात आली.  इमारत बांधकाच्या कामाला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, अशी निसंदिग्ध ग्वाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

या समारंभास खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार प्रताप अडसड, आमदार प्रवीण पोटे, एमआयडीसी असोसिएशनचे किरण पातुरकर, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रा. डॉ. आशिष महल्ले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, कार्यकारी अभियंता चंद्रकांत मेहत्रे यांच्यासह महाविद्यालयाचे प्राध्यापक वर्ग, अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी यावेळी उपस्थित होते.

            विद्युत अभियांत्रिकी व यंत्र अभियांत्रिकी विभागाची नवीन इमारत बांधकामात तळमजला व पहिला मजला असणार असून त्याचे 3432 चौ. मीटर क्षेत्रफळ आहे. या इमारतीत यु.जी क्लासरुम व पी.जी. क्लासरुम, स्टाफ केबिन, कार्यालय, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा, स्वच्छतागृह आदी बाबी व सुविधा अंतर्भूत आहेत. या दोन्ही विभागाच्या इमारतींच्या बांधकामासाठी सुमारे 33 कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाकडून मंजूर करण्यात येणार असून त्याची प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.

0000

विशेष लेख- कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र

 

विशेष लेख                                                                    दि. १९ ऑक्टोबर २०२३

कुशल आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र

राज्यातील प्रत्येक नोकरी इच्छूक उमेदवाराला रोजगार मिळवून देणे, युवक-युवती, महिला, विद्यार्थी यांना कौशल्य प्रशिक्षण देणे, नवनवीन संकल्पनांना जन्म देणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि चालना देणे, उद्योगांमधील बदलत्या तंत्रज्ञानास अनुसरून आयटीआयमधील अभ्यासक्रमांचे तसेच आयटीआयचे आधुनिकीकरण करणे यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार  यांच्या नेतृत्वाखाली कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नावीन्यता विभागाने पुढाकार घेतला आहे.

मंत्री मंगलप्रभात लोढा कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग :

कुशल महाराष्ट्र आणि रोजगारयुक्त महाराष्ट्र घडविण्याच्या उद्देशाने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयामार्फत विद्यार्थी, युवक-युवतींसाठी राज्यातील 36 जिल्ह्यात जिल्हास्तरावर तसेच राज्यातील सर्व 288 मतदारसंघात 6 मे ते 6 जून 2023 या कालावधीत छत्रपती शाहू महाराज युवाशक्ती करिअर शिबीरांचे आयोजन करण्यात आले. या करिअर शिबीरांच्या माध्यमातून विद्यार्थी, युवक-युवतींना विविध क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्तींचे मार्गदर्शन देण्यात आले याचा मोठ्या प्रमाणात लाभ झाला आहे.

विभागामार्फत त्याचबरोबर राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणात पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी हजारो विद्यार्थी या मेळाव्यात सहभागी होत असून नोकरीसाठी विविध कंपन्यांकडे मुलाखती देत आहेत. याशिवाय महास्वयंम वेबपोर्टल आणि विभागाच्या इतर विविध उपक्रमांद्वारे राज्यात विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योगांमध्ये एप्रिल 2023 मध्ये 13 हजार 082 बेरोजगार उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला.विभागाने https://rojgar. mahaswayam.gov.in  हे वेबपोर्टल सुरू केले आहे. नोकरीइच्छुक उमेदवारांनी या वेबपोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. विभागाकडे तसेच महास्वयम वेबपोर्टलवर आतापर्यंत 1 लाख 4 हजार 087 इतक्या सार्वजनिक व खासगी उद्योजकांनी नोंदणी केली आहे.

तर जानेवारी ते सप्टेंबर 2023 पर्यंत 290 ऑनलाईन आणि ऑफलाईन  विविध मेळावे घेण्यात आले असून  यामध्ये 1 लाख 40 हजार 110 युवक आणि युवतींना रोजगार प्राप्त झाला आहे. आतापर्यंत विभागीय रोजगार मेळाव्यासाठी 1 लाख रुपये, तर जिल्हास्तरावरील रोजगार मेळाव्यासाठी 40 ते 60 हजार रुपयांपर्यंत खर्च करण्याची मर्यादा होती. सन 2023 पासून मेळावे अधिक प्रभावीरित्या राबविण्यासाठी 5 लाख रूपयांची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे.

राज्यातील युवक-युवतींना रोजगाराची उपलब्धता व्हावी, यासाठी विभागामार्फत  विविध  1 हजार 175 नामांकित उद्योजक, कॉर्पोरेट संस्था, औद्योगिक संघटना, प्लेसमेंट एजन्सिज यांच्यासमवेत सामंजस्य करार करण्यात आले आहेत. या करारामार्फत राज्यातील 6 लाख 86 लाख युवक, युवतींना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे.

जागतिक बँकेच्या तांत्रिक आणि आर्थिक सहकार्यातून विभागात विविध प्रकल्प, उपक्रम राबवण्याचे प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 1 मॉडेल आयटीआय आणि राज्यात मुलींसाठी 17 मॉडेल आयटीआय असे एकूण 53 मॉडेल आयटीआय निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर सर्व सुविधांनी युक्त असे जागतिक स्किल सेंटर उभारण्यात येणार आहे. एकात्मिक कौशल्य भवन उभारण्याचेही प्रस्तावित करण्यात आले आहे. व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाकडून ‘सुचवा तुमच्या आवडीचे’ कौशल्य अभ्यासक्रम’ ही राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्यात आली.

कौशल्य विकासाच्या कार्यक्रमाला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या विद्यापीठात नवनवीन अभ्यासक्रम सुरु होत आहेत. विद्यापीठासाठी पनवेल येथे इमारत उभारण्यात येणार असून नुकतेच त्याचे भूमीपूजन करण्यात आले आहे. विद्यापीठ आणि रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआय) यांच्या दरम्यान बॅचलर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) या अभ्यासक्रमासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना या उपक्रमाद्वारे बिझनेस आणि रिटेलचे आवश्यक ज्ञान आणि उद्योगाचा अनुभव मिळेल.

महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य,रोजगार,उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग कुशल कर्मचा-यांच्या वाढत्या जागतिक मागणीची पूर्तता करण्यासाठी आणि आयटीआय च्या उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय रोजगार सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आय.टी.आय.च्या विद्यार्थ्यांना परदेशात देखील नोक-या मिळत आहेत.यावर्षी राज्यातील आय.टी.आय.च्या विद्यार्थ्यांना जपानमध्ये 3 आणि जर्मनीमध्ये 55 अशा एकूण  58  नोकऱ्या परदेशात मिळाल्या आहेत. परदेशात रोजगार प्राप्त करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र इंटरनॅशनल या आंतरराष्ट्रीय सुविधा केंद्रा मार्फत  लाभ होणार आहे.राज्यात पाच ठिकाणी  हे सुविधा केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे.

युवकांमधील नवनवीन संकल्पनांवर आधारित स्टार्टअप्स, युनिकॉर्न्स यांना चालना देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र ही देशाची स्टार्टअप कॅपिटल आहे. देशात नव्याने सुरू झालेल्या 42 यूनिकॉर्नपैकी 11 युनिकॉर्न महाराष्ट्रातील आहेत. स्टार्टअपविषयक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत राज्याने मोठी आघाडी घेतली आहे. भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाद्वारे (DPIIT) मान्यताप्राप्त असलेल्या देशातील एकूण 88 हजार 136 स्टार्टअपपैकी सर्वाधिक 16 हजार 250 स्टार्टअप (18 टक्के) महाराष्ट्रातील आहेत.

राज्याचा सन 2023-24 चा अर्थसंकल्प विधीमंडळात सादर करण्यात आला.स्टार्टअप्स सुरू करण्याकरिता आवश्यक प्रशिक्षणासाठी कळंबोली, नवी मुंबई येथे निवासी प्रशिक्षण व संशोधन संस्था उभारण्यात येणार आहे.गावांतून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबावे यासाठी स्थानिक पातळीवरील रोजगार व स्वयंरोजगाराकरिता 511 ग्रामपंचायतींमध्ये कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे.

व्यवसाय शिक्षण व  प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांच्यामार्फत स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यात 75  व्हर्चुअल क्लासरूमचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते होणार उद्घाटन झाले संपूर्ण राज्यातील आय.टी.आय.मध्ये अशा प्रकारच्या व्हर्चुअल क्लासरूम भविष्यात असतील. या व्हर्चुअल क्लासरूममध्ये इंटरॲक्टीव्ह पॅनल,संगणक सेवा, उत्तम बैठक व्यवस्था असणार आहे.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘स्कील इंडिया’ व ‘डिजिटल इंडिया’ या उपक्रमातंर्गत राज्यातील  419 या सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) मध्ये  हा उपक्रम राबवण्यात येणार आहे.राज्यातील 419 शासकिय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचे बळकटीकरण व 547 खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांना सहकार्य करून राज्यात युवक व युवतींना रोजगाराभिमुख कौशल्य  विकास  करण्यावर भर देण्यात येणार आहे.

लहान मुलांमध्ये कौशल्य शिक्षणाची आवड निर्माण व्हावी म्हणून शैक्षणिक वर्ष 2023-24 पासून मुंबईतील 200 शाळांमध्ये प्रशिक्षणाची सुरुवात करण्यात येईल. कौशल्यवर्धनाद्वारे युवकांना रोजगारक्षम बनविण्याकरिता पुढील तीन वर्षात 2 हजार 307 कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक करून राज्यातील  औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची दर्जावाढ करण्यात येईल.

अर्थसंकल्पात चतुर्थ अमृत ‘रोजगार निर्मिती : सक्षम, कुशल-रोजगारक्षम युवा’ यासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता एकूण 11 हजार 658 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करण्यात येत असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. राज्यातील युवक, शेतकरी, महिला अशा सर्व घटकांना सामावून घेत त्यांना कौशल्याबरोबरच शाश्वत रोजगार मिळण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासन आणि कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता विभाग कटिबद्ध आहे.

                                        शब्दांकन संध्या गरवारे - खंडारे,

सहायक संचालक,

 माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

00000

 

 

 

कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून भारतीय युवकांच्या जीवनात नवी पहाट – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

 

कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून भारतीय युवकांच्या जीवनात नवी पहाट – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे पंतप्रधानाच्या हस्ते उद्घाटन

अमरावती विभागातील 68 ग्रामपंचायतस्तरीय केंद्रांचा समावेश

महाराष्ट्राच्या संकल्पनेचे कौतुक, संधी-प्रशिक्षणांची सांगड महत्वपूर्ण

कौशल्य विकास केंद्र रोजगार मंदिरे ठरतील - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

अमरावती, दि. 19 :-  कौशल्य विकास प्रशिक्षण हा भारतातील युवकांच्या जीवनात नवी पहाट आणेल. विकसित भारत घडवण्यात या प्रशिक्षणाची महत्वपूर्ण भूमिका राहील. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राची प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांची योजना महत्वपूर्ण आहे, असे कौतुकोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काढले. तर ही कौशल्य विकास केंद्र राज्यासाठी रोजगार मंदिरे ठरतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

राज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्यावतीने राज्यातील ३५० तालुक्यांत स्थापन करण्यात आलेल्या ५११ प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राचे पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते दृकश्राव्य (ऑनलाईन) प्रणालीच्या माध्यमातून उद्घाटन करण्यात आले. यामध्ये अमरावती विभागातील ६८ ग्रामपंचायत स्तरावरील केंद्रांचा समावेश आहे.

या प्रसंगी सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथील समारंभास मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते. तसेच राज्यभरातील ग्रामीण भागातील या कौशल्य विकास केंद्रांच्या ठिकाणी त्या-त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधी यांच्यासमवेत महसूल विभागातील विभागीय महसूल अधिकारी, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रांचे समन्वयक तसेच प्रशिक्षणार्थी उमेदवार, नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. ही केंद्र दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून मुख्य समारंभास जोडण्यात आली होती.

नवरात्रीचे पवित्र पर्व सुरु असल्याचा उल्लेख करत आणि त्यानिमित्ताने शुभेच्छा देतानाच पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणाले, आईला आपल्या मुलाच्या सुख आणि यशाची काळजी असते. अशा या पवित्र काळात आपण युवकांसाठी प्रशिक्षण आणि संधीच्या दृष्टीने आगळी संकल्पना सुरु करत आहोत. या प्रशिक्षणामुळे युवकांच्या जीवनात नवी पहाट उदयास येईल. कारण जगभरात भारतातील प्रशिक्षित तरुणांना मागणी आहे. अन्य देशांमध्ये ज्येष्ठांची संख्या वाढते आहे. एका सर्व्हेक्षणानुसार जगभरातील १६ देशांमध्ये ४० लाख प्रशिक्षित युवकांची गरज असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा युवकांना या देशांमध्ये बांधकाम, आरोग्य, पर्यटन, आदरातिथ्य, शिक्षण आणि परिवहन अशा क्षेत्रात मोठी मागणी आहे. अशा कौशल्य विकास प्रशिक्षणातून आपण केवळ भारतासाठी नाहीतर, अशा देशांसाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण करू शकतो, असेही त्यांनी सांगितले.

बांधकाम, आधुनिक शेती तसेच मनोरंजन – माध्यम क्षेत्रातील प्रशिक्षणाच्या संधीचा उल्लेख करून पंतप्रधान श्री. मोदी म्हणाले, महाराष्ट्रातील या कौशल्य विकास केंद्रांतून
विदेशात संधी आजमावू शकणाऱ्या तरुणांना काही सॉफ्ट स्किलचे प्रशिक्षण देणेही उचित ठरेल. गत काळात कौशल्य विकास हा विषयच गांभीर्याने घेतला गेला नव्हता. त्यामुळे क्षमता आणि संधी असूनही युवकांना प्रशिक्षणाअभावी नुकसानच सहन करावे लागले. आता मात्र आपण कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना केली आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद केली आहे. कोट्यवधी तरुणांना पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्रांच्या माध्यमातून प्रशिक्षण दिले जात आहे. आजही ग्रामीण भागात कित्येक कारागिर कुटुंबात पारंपरिक ज्ञानाचा पुढे वारसा सोपवला जातो. त्यांना पाठबळाची, आधाराची गरज असते. त्यादृष्टीने आपण विश्वकर्मा श्रम सन्मान योजना राबवू लागलो आहोत. त्यांना आधुनिक उपकरणे आणि चांगले प्रशिक्षण दिले जात आहे. महाराष्ट्रातील ही ५११ केंद्र या विश्वकर्मा योजनेला पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त ठरतील, असा विश्वासही पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.

यावेळी भाषणात पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या औद्योगिकरणाबाबतच्या विचारांचाही तसेच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या सामाजिक बंधनांना झुगारून स्त्री शिक्षणासाठी केलेल्या कार्याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. ते म्हणाले की, कौशल्य विकास आणि अशा प्रक्षिणातूनच दलित, वंचित आणि मागास घटकांना अधिक प्रतिष्ठापुर्वक, सन्मानाने जगण्याची संधी मिळते. त्यामुळे याच घटकांना या कौशल्य विकास कार्यक्रमाचा लाभ होणार आहे. आता ड्रोनद्वारेही आधुनिक शेती करता येता. यात आपल्या महिला भगिनींनाही संधी आहे. त्यांनाही या क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्र, इंडस्ट्री फोऱ प्वाईंट ओ, सेवा क्षेत्र, नैसर्गिक शेती, कृषी औद्योगिक आणि या क्षेत्रातील मुल्यवर्धन साखळी, पॅकेजिंग अशा क्षेंत्रातील संधीचाही पंतप्रधान श्री. मोदी यांनी उल्लेख करून या क्षेत्रातील प्रशिक्षण युवकांसाठी नव्या संधीचे दरवाजे खुले करतील असा विश्वास व्यक्त केला.

 कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देशातील ऊर्जावान युवाशक्तीची क्षमता केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ओळखल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, युवा शक्ती मोठे संसाधन आहे, हे ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडिया मिशन सुरू केले होते. गेल्या सहा वर्षांत बेरोजगारीचे प्रमाण घटले आहे. देशात गत नऊ वर्षात पाच हजार नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र – आयटीआय सुरु करण्यात आली. यातून चार लाख उमेदवारांना प्रशिक्षण मिळणार आहे. पीएम विश्वकर्मा ही क्रांतिकारी योजना सुरू करून पारंपारिक कौशल्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. आपण राज्याच्या अर्थसंकल्पात देखील ग्रामीण भागाकडून शहराकडे होणारे स्थलांतराचे प्रमाण कमी व्हावे यासाठी ग्रामीण भागात अशी केंद्रे सुरु करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. त्यानुसार युद्ध पातळीवर यासाठी प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रांचा आराखडा तयार केला. प्रत्येक केंद्रातून १०० उमेदवार असे प्रत्येक वर्षी सुमारे ५० हजार कुशल उमेदवार तयार होतील. आपण बेरोजगारांची फौज असे नेहमी म्हणतो... पण ही आमची कुशल फौज असणार आहे. जे उद्याच्या महाराष्ट्रात सन्मानानं नोकरी व्यवसाय करीत असतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राज्याच्या तळागाळात, ग्रामीण भागात, खेड्यातल्या युवकांचा कौशल्य विकास होईल. यात ३० टक्के महिला असतील. ग्रामीण भागातील कारागीरांना सुद्धा आणखी चांगले प्रशिक्षण मिळेल. आपण आयटीआयच्या प्रशिक्षणार्थीचे विद्यावेतन वाढवून ५०० रुपये इतके केले आहे. बारावीनंतर १५ हजार उमेदवारांच्या रोजगार व शिक्षण-प्रशिक्षणासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस सोबत करार केला आहे. स्टार्ट अप्सना विविध पुरस्कार देऊन प्रोत्साहन दिले आहे. राज्यातील आयटीआयमध्ये ७५ व्हर्चुअल क्लासरूम्स सुरु केले. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात बारा हजाराहून अधिक नवीन उद्योग व्यवसाय सुरु करू इच्छिणाऱ्यांना कर्ज दिल्याचे उल्लेख करून, ही प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र राज्यातील रोजगार मंदिरे बनतील, असा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
            दिवंगत प्रमोद महाजन यांच्याकडे आधुनिकतेची दूरदृष्टी होती याचा उल्लेख करून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी राज्यात २९० रोजगार मेळाव्यांचे आयोजन केले होते. त्याद्वारे १ लाख ४० हजार तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले. यापुढेही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बलशाली भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी कार्यरत राहील, असेही ते म्हणाले.

पंतप्रधानाचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करू – उपमुख्यमंत्री फडणवीस

        उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, भारत महाशक्ती होण्यासाठी बदलत्या काळाची गरज ओळखून ग्रामीण भागातदेखील कौशल्य विकासाचे शिक्षण दिले जाणे  गरजेचे आहे.प्रधानमंत्री यांनी कौशल्य विकासाचे जे काम सुरू केले आहे त्याचे चांगले परिणाम संपूर्ण भारतभर दिसत आहेत. माननीय पंतप्रधान यांच्या दूरदृष्टीने ही गरज ओळखून देशात कौशल्य विकास अभियान सुरू झाले आहे.  विश्वकर्मा योजना की त्याचाच पुढील टप्पा आहे. भारत ही जगातील  सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था म्हणून नावा रूपाला आलेली आहे आणि त्यातूनही अनेक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. आपला देश अशाच प्रकारे प्रगती करत राहिला तर जगातील मोठी तिसरी अर्थव्यवस्था म्हणून लवकरच आपण झेप घेवू.५११  प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र सुरू झाली आहेत. इथेच आपण थांबणार नसून राज्यात आगामी काळात ही संख्या नक्कीच वाढवून  पाच हजार पर्यंत नेवू. पंतप्रधानाचे कुशल भारताचे स्वप्न साकार करू, असे ही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले.

कौशल्य विकास केंद्रांमुळे ग्रामीण महाराष्ट्रात रोजगार क्रांती – उपमुख्यमंत्री पवार

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले,राज्यात सुरू झालेली प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र ही राज्याच्या विकासाला चालना देणारी ठरतील.ग्रामीण भागातील ही कौशल्य विकास केंद्र ग्रामीण रोजगारामध्ये क्रांती घडवून आणतील. या केंद्रामध्ये आधुनिक युगाला आवश्यक असलेले प्रशिक्षण दिले जाणार आहे  अत्यंत गोष्ट आहे.या केंद्राच्या माध्यमातून राज्य आणि देशाच्या विकासाला चालना देणारी ठरेल. पी.एम.विश्वकर्मा योजना ही राज्यातील ग्रामीण कारागिरांना आपल्या विकासासाठी उपयुक्त ठरत आहे.देशाला महासत्ता बनवण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सर्व उपक्रमांना महाराष्ट्र राज्य आपल्याला सदैव आपल्या पाठीशी आहे असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.

केंद्र युवकांसाठी उज्ज्वल भविष्याचे प्रवेशद्वार – मंत्री लोढा

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा  म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्किल इंडियाला  प्राधान्य दिले असून  हीच बाब लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्य देखील राज्यातील प्रत्येक गावागावात कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण देण्यासाठी  प्रयत्नशील आहे. राज्यामध्ये जी ५११ प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्र होणार आहेत त्यामध्ये ग्रामीण भागाला पूरक असणाऱ्या व्यवसायांचे प्रशिक्षण दिले जाईल त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर लागणाऱ्या योग्यतेचे प्रशिक्षण देखील दिले जाईल. गावातून कोणत्याही व्यक्तीला रोजगारासाठी शहराकडे येण्याची गरज यामुळे भासणार नाही अशा प्रकारे नव्याने उभारलेल्या कौशल्य विकास केंद्रे राज्याच्या विकासासाठी आणि गावांना सक्षम करण्यासाठी निश्चितच उपयोगी ठरतील असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.

सुरवातीला भगवान विश्वकर्मा, छत्रपती शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतीराव फुले यांच्या प्रतिमांचे पूजन करण्यात आले. पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते कळ दाबून प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रांचे उद्घाटन करण्यात आले. मुख्य सचिव श्री. सौनिक यांनी सुत्रसंचालन केले. कौशल्य विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह यांनी आभार मानले.

प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्राविषयी... कुशल महाराष्ट्र, रोजगारयुक्त महाराष्ट्र असे ब्रीद घेऊन राज्यातील ३५० तालुक्यांमधील ५११ ग्रामपंचायतींच्या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यात ५११ केंद्र. ग्रामीण भागातील तरुणांना रोजगार व उद्योजकता प्रशिक्षण मिळणार. कृषिपूरक पारंपरिक व व्यावसायिक कौशल्य क्षेत्रातील प्रशिक्षण. पी.एम. विश्वकर्मा योजनेसाठी ही विकास केंद्र उपयुक्त ठरणार. या केंद्रामध्ये एकावेळेस जास्तीत जास्त 2 जॉब-रोल्सचे प्रशिक्षण प्रदान करण्यात येईल. अल्प कालावधीत (साधारणत: ३ महिने) पूर्ण होवू शकणारे (किमान २०० व कमाल ६०० तास प्रशिक्षणाचा कालावधी)  अभ्यासक्रमाची निवड जिल्हा, कौशल्य, रोजगार व  उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र यांच्यामार्फत करण्यात येईल. प्रत्येक प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रात वर्ष २०२३-२४ करिता एकूण १०० उमेदवारांचे प्रशिक्षणाचे उद्दिष्ट देण्यात येईल. प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्रामध्ये किमान ३०% महिलांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येईल. या केंद्रातून दरवर्षी सुमारे ५० हजार  युवक-युवतीं कौशल्य विकास प्रशिक्षणामुळे रोजगारक्षम होतील.

000000

 

 

 

 

 

जिल्‍ह्यात कलम 37 (1) व (3) लागू

 जिल्‍ह्यात कलम 37 (1) व (3) लागू

 

अमरावती, दि. 10 : जिल्‍ह्यात शांतता व सुव्‍यवस्‍था अबाधित राहावी यासाठी अपर जिल्‍हा दंडाधिकारी यांनी मुंबई पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.

सदर प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस आयुक्तयालय परिक्षेत्र वगळून जिल्ह्यात दि. 14 ऑक्टोबर 2023 पर्यत लागू करण्यात आला आहे. या कलमांचा भंग करणा-या व्‍यक्‍तीविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्‍यात येईल, असेही अपर जिल्हा दंडाधिकारी विवेक घोडके यांनी कळविले आहे.

000000

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.बारावी) फेब्रुवारी-मार्च 2024 परीक्षेची आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखा जाहीर

 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इ.बारावी) फेब्रुवारी-मार्च 2024 परीक्षेची

आवेदनपत्रे ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावयाच्या तारखा जाहीर

 

अमरावती, दि. 10  : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावी परीक्षा फेब्रु-मार्च 2024 परीक्षेस प्रविष्ठ होऊ इच्छिणाऱ्या नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे SARAL DATABASE वरुन ऑनलाईन पध्दतीने त्यांचे कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत भरावयाची असून त्यासंबंधीच्या तारखा मंडळाव्दारे जाहीर करण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना परीक्षेचे आवेदन अर्ज 6 नोव्हेंबरपर्यंत नियमित शुल्क भरुन सादर करता येईल, असे शिक्षण मंडळाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

व्यवसाय अभ्यासक्रम घेणारे नियमित विद्यार्थी, सर्व शाखांचे पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थी, नावनोंदणी प्रमाणपत्र (Enrollment Certificate) प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी (Private Candidate), तसेच श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय, ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer Of Credit घेणारे विद्यार्थी) चे विषय घेऊन प्रविष्ठ होवू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा आवेदनपत्रे त्यांचे कनिष्ठ महाविद्यालय प्रमुखांमार्फत प्रचलित पध्दतीने भरावयाची आहेत. सदरची आवेदनपत्रे www.mahahsscboard.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाची असून त्यांच्या तारखा व तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत शास्त्र, कला, व वाणिज्य शाखांची नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे SARAL DATABASE वरुन ऑनलाईन पध्दतीने भरावयाच्या तारखा तसेच व्यवसाय अभ्यासक्रम (HSC Vocational Stream) शाखांचे नियमित विद्यार्थी, सर्व शाखांचे पुनर्परीक्षार्थी, नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झालेले खाजगी विद्यार्थी, श्रेणीसुधार योजनेअंतर्गत व तुरळक विषय, ITI (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेद्वारे Transfer Of Credit घेणारे विद्यार्थी) आदी विद्यार्थ्यांना आवेदनपत्रे नियमित शुल्कासह 9 ऑक्टोबर ते 6 नोव्हेंबरपर्यंत भरता येईल.  

उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांनी परीक्षा शुल्क RTGS द्वारे भरणा करणे वRTGS/NEFT पावती/चलनासह विद्यार्थ्यांच्या याद्या व प्रिलिस्ट जमा करावयाची तारीख नंतर कळविण्यात येईल याची सर्व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमुख/ प्राचार्य यांनी नोंद घ्यावी.

सर्व विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे भरून सबमिट केल्यानंतर आवेदनपत्रे भरावयाच्या कालावधीमध्ये उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांना कॉलेज (College Login) मधून Pre-list उपलब्ध करून दिलेली असेल, कनिष्ठ महाविद्यालयांनी त्याची प्रिंट काढून आवेदनपत्रात नमूद केलेली सर्व माहिती जनरल रजिस्टरनुसार पडताळून अचूक असल्याची खात्री करावी. सदर प्रिलिस्टवर माहितीची खात्री केल्याबाबत संबंधित विद्यार्थ्याची स्वाक्षरी घ्यावी. त्याचप्रमाणे पडताळणी केलेबाबत प्राचार्य यांनी प्रिलिस्टच्या प्रत्येक पानावर शिक्क्यासह स्वाक्षरी करावी.

इयत्ता बारावी परीक्षेची आवेदनपत्रे ही ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांनी आवेदनपत्रे त्यांच्या उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयामार्फत भरावी. सर्व उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयातील प्राचार्य यांनी ऑनलाईन आवेदनपत्रे भरण्यासाठी खालील महत्त्वाच्या बाबी विचारात घेणे आवश्यक आहे.

शासननिर्णय क्र. गव्ह.१५१७/प्र.क.१९/संगणक, दि. १४/०८/२०१७ नुसार उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयांकडून ऑनलाईन आवेदनपत्रे स्किारण्यासाठी Saral Database मध्ये विद्यार्थ्यांची नोंद आवश्यक आहे. सदर Saral Database वरुनच नियमित विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे भरावयाची आहेत. व्यवसाय अभ्यासक्रम शाखेच्या (HSC Vocational)/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या (ITI) नियमित विद्यार्थ्यांची माहिती Saral Database मध्ये नसल्याने सदर विद्यार्थ्यांची आवेदनपत्रे नियमित पध्दतीने ऑनलाईनच भरावयाची आहेत, याची नोंद घेण्यात यावी, असे राज्य मंडळ पुणेच्या सचिव, अनुराधा ओक, यांनी एका प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

0000

विभागीय आयुक्तालयात सोमवारी लोकशाही दिन

 

विभागीय आयुक्तालयात सोमवारी लोकशाही दिन

अमरावती, दि. 05 :  विभागीय लोकशाही दिन सप्टेंबर महिन्याच्या दुस-या सोमवारी आयोजित करण्यात येतो. त्यानुसार येत्या सोमवारी (दि. 9 ऑक्टोबर) सकाळी 11 वाजता विभागीय आयुक्त कार्यालयात लोकशाही दिन होईल.

विभागीय लोकशाही दिनासाठी यापूर्वी प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल. विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांनी तसेच महिलांनी आपले अर्ज (तालुका, जिल्हा किंवा महापालिका लोकशाही दिनानंतर) विहित नमुन्यात 15 दिवस अगोदर दोन प्रतीत पाठविणे आवश्यक राहील. नागरिकांनी तक्रार अर्ज dcgamravati@gmail.com किंवा dcg_amravati@rediffmail.com या ई-मेलवर विहित नमुन्यात पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.  

दहावी व बारावीच्या खाजगी परिक्षार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी फॉर्म नं. 17 भरण्यास 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत

 दहावी व बारावीच्या खाजगी परिक्षार्थ्यांना परीक्षा देण्यासाठी   

फॉर्म नं. 17 भरण्यास 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत

 

        अमरावती दि. 03 : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळामार्फत माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र( इयत्ता दहावी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) परीक्षेसाठी खाजगी विद्यार्थी फॉर्म नं. 17 भरुन परीक्षेस प्रविष्ठ होण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

फेब्रुवारी-मार्च 2024 परीक्षेसाठी खाजगी विद्यार्थी म्हणून विद्यार्थ्यांचे नाव नोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने नियमित शुल्काने स्विकारण्याचा कालावधी 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत निश्चित करण्यात आला आहे.

जे विद्यार्थी उपरोक्त मुदतीत नाव नोंदणी करु शकले नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने विलंब व अतिविलंब शुल्काने सादर करावयाची सुविधा राज्य मंडळाकडून उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे.

इयत्ता दहावी विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी 100 रुपये व बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी 25 रुपये विलंब शुल्क 15 ऑक्टोबर पर्यंत भरुन नाव नोंदणी करता येईल. तसेच अतिविलंब शुल्क 20 रुपये भरुन 31 ऑक्टोबरपर्यंत परीक्षेसाठी ऑनलाईन नाव नोंदणी करता येईल.

खाजगी विद्यार्थ्यांनी इ. दहावी व इ. बारावीसाठी नावनोंदणी अर्ज ऑनलाईन पध्दतीनेच भरावयाचे आहेत. त्यामुळे कोणाचाही ऑफलाईन अर्ज स्विकारला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी.

विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी पुढीलप्रमाणे संकेतस्थळाचा वापर करावा. अर्ज भरण्यासाठीच्या सूचना संकेतस्थळावर मराठी/इंग्रजीमधून उपलब्ध आहेत, त्या वाचून अर्ज भरण्यास सुरुवात करावी. इयत्ता दहावी http://form१७.mh-ssc.ac.in, इयत्ता बारावी http://form१७.mh-hsc.ac.in

विद्यार्थ्याने अर्ज भरण्याकरिता शाळा सोडल्याचा दाखला (मुळ प्रत), नसल्यास द्वितीय प्रत व प्रतिज्ञा पत्र, आधारकार्ड, स्वतःचा पासपोर्ट आकारातील फोटो स्वत:जवळ ठेवावा. ऑनलाईन अर्ज भरतांना सदर कागदपत्रे स्कॅन करुन अपलोड करावयाची आहेत. कागदपत्रे स्कॅन करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी स्कॅनर/मोबाईलद्वारे कागदपत्रांचे फोटो काढून ते अपलोड करावेत. विद्यार्थ्यांचा मोबाईल क्रमांक व ई-मेल आयडी पुढील संपर्कासाठी अनिवार्य (Compulsory) आहे.

संपूर्ण अर्ज भरुन झाल्यावर भरलेल्या अर्जाची प्रत विद्यार्थ्याला अर्जात नमूद केलेल्या ई-मेल वर पाठवावी. तसेच संपूर्ण भरलेल्या अर्जाची प्रिंटआऊट, शुल्क पावती व हमीपत्र यासह दोन प्रतीत काढून घ्यावी.

            विद्यार्थ्यांनी अर्ज, ऑनलाईन नाव नोंदणी शुल्क जमा केल्याबाबत पोचपावतीच्या दोन छायाप्रती व मूळ कागदपत्रे नावनोंदणी अर्जावर नमूद केलेल्या माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये विहीत मुदतीत जमा करावीत. खाजगी विद्यार्थ्यासाठी नावनोंदणी शुल्काचा तपशील पुढीलप्रमाणे इ. दहावी रु 1000/- नोंदणी शुल्क रु. 100, इ. बारावी रु 600/- नोंदणी शुल्क रु. 100 आहे. यासंबंधी महत्वाच्या पुढीलप्रमाणे दिल्या आहेत.

माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र इयत्ता दहावी परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांची नावनोंदणी ऑनलाईन होणार आहे. यामध्ये विद्यार्थ्यास त्याच्या पत्त्यानुसार व त्याने निवडलेल्या माध्यमनिहाय माध्यमिक शाळांची यादी दिसेल त्यापैकी विद्यार्थ्याची पूर्वीची शाळा किंवा पत्त्यानुसार सर्वात जवळची माध्यमिक शाळेची निवड विद्यार्थ्याने करावयाची आहे. या माध्यमिक शाळेने प्रकल्प, प्रात्यक्षिक परीक्षा, तोंडी परीक्षा, श्रेणी विषयासंदर्भातील कामकाज व अनुषंगिक मूल्यमापन करावयाचे आहे. याबाबत सर्व माध्यमिक शाळांना विभागीय मंडळांनी मार्गदर्शन करावे. या वर्षापासून संपर्क केंद्र पध्दत बंद करण्यात आली असल्याने मान्यताप्राप्त सर्व शाळांमधून खाजगी विद्यार्थी अर्ज स्विकारणे अनिवार्य आहे, याची सर्व मान्यताप्राप्त शाळांनी नोंद घ्यावी व उचित कार्यवाही करावी.

उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र इयत्ता बारावी परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या खाजगी विद्यार्थ्यांनी नावनोंदणी ऑनलाईन करावयाची आहे. नावनोंदणी करताना विद्यार्थ्याचा पत्ता, त्याने निवडलेलली शाखा व माध्यम निहाय त्यास कनिष्ठ महाविद्यालयाची यादी दिसेल त्यामधील विद्यार्थ्याची शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय किंवा पत्त्यानुसार सर्वात जवळच्या शाळेची/कनिष्ठ महाविद्यालयाची निवड विद्यार्थ्याने करावयाची आहे. या कनिष्ठ महाविद्यालयाद्वारे परीक्षा अर्ज, प्रकल्प, प्रात्यक्षिक, तोंडी, श्रेणी परीक्षा दयावयाची आहे. याबाबत सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांना विभागीय मंडळांनी मार्गदर्शन करावे.

इ.दहावी व इ.बारावी फेब्रु-मार्च 2024 खाजगी विद्यार्थी फॉर्म नं 17 नावनोंदणी शुल्क ऑनलाईन पध्दतीने (Debit Card/Credit Card/UPI/Net Banking द्वारे) भरणे अनिवार्य राहील. ऑनलाईन पध्दतीने शुल्क जमा केल्यानंतर विद्यार्थ्याला पोचपावती प्राप्त होईल. सदर पोच पावती स्वत:कडे ठेवून त्याच्या दोन छायाप्रती माध्यमिक शाळेस/कनिष्ठ महाविद्यालयास देण्यात याव्यात. तसेच एकदा नावनोंदणी अर्ज सादर केल्यानंतर कोणत्याही कारणास्तव नावनोंदणी शुल्क विद्यार्थ्याला परत केले जाणार नाही. तसेच नाव नोंदणी अर्जात दुरुस्ती करावयाची (उदा. माध्यम, शाखा, माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय अथवा अन्य कारणास्तव) असल्यास विद्यार्थ्यास पुनःश्च नावनोंदणी शुल्क ऑनलाईन जमा करावे लागेल याची नोंद घ्यावी.

दिव्यांग विद्यार्थ्यांना खाजगीरित्या प्रविष्ठ व्हायचे असेल तर त्यांनी त्यांच्या दिव्यांगत्वाचे जिल्हा शल्य चिकीत्सकांच्या/प्राधिकृत केलेल्या रुग्णालयाच्या प्रमाणपत्राची छायाप्रत प्रमाणित करुन अर्जासोबत सादर करावी व आवश्यकतेनुसार विभागीय मंडळ/माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय यांचेकडून माहिती प्राप्त करुन घ्यावी.

ऑनलाईन अर्ज भरतांना कोणतीही अडचण आल्यास कार्यालयीन वेळेत दूरध्वनी क्रमांक ०२०-२५७०५२०७/२५७०५२०८/२५७०५२७१ वर संपर्क साधावा.

विद्यार्थ्यांना नाव नोंदणी प्रमाणपत्र (Eligibility Certificate) ऑनलाईन देण्यात येणार आहे याची नोंद घ्यावी तसेच विद्यार्थ्यांनी अर्जासोबत छाननीसाठी दिलेली मूळ कागदपत्रे माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून निर्धारित कालावधीनंतर परत घेऊन जाण्याची दक्षता घ्यावी.

पात्र विद्यार्थ्यांना नाव नोंदणी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी परीक्षेची आवेदनपत्रे (Examination Application Form) मंडळाने विहित केलेल्या कालावधीत परीक्षा शुल्कासह भरणे आवश्यक आहे, याची विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. 14 खाजगी विद्यार्थी विलंब/अतिविलंब शुल्काने नावनोंदणी करण्याकरिता अंतिम मुदत ही दि. 31 ऑक्टोबर 2023 असणार आहे. यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नाही, याची सर्व संबंधितांनी नोंद घेवून उचित कार्यवाही करावी, असे राज्य मंडळ, पुणेच्या सचिव, अनुराधा ओक यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.

00000