वन व्यवस्थापनाची
वाटचाल डिजिटल दिशेने
महाराष्ट्र
वन विभागाने गेल्या १५० दिवसांत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करत प्रशासनाच्या
कार्यपद्धतीत लक्षणीय बदल घडवून आणले आहेत. नागरिकाभिमुख सेवा, पारदर्शकता, तक्रार निवारण, डेटा व्यवस्थापन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर या सर्व बाबींमध्ये
विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी करत शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स धोरणाला गती दिली आहे. या कालावधीत
विभागाने केवळ सेवा वितरण सुधारले नाही, तर पर्यावरण संवर्धन
आणि वन व्यवस्थापनातही तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून एक आदर्श निर्माण केला आहे.
राज्य शासनाच्या १५० दिवसाच्या
ई-गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात महाराष्ट्र वन विभागाने उल्लेखनीय कामगिरी करत मंत्रालयीन
विभागात राज्यात दुसरे स्थान पटकावले. विभागाला २०० पैकी १७१.५ गुण मिळाले असून डिजिटल
कारभारात तो अग्रगण्य विभागांपैकी एक ठरला आहे. या यशाबद्दल वन विभागाचे अपर मुख्य
सचिव मिलिंद म्हैसकर यांचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र देऊन विशेष गौरव करण्यात आला.
वन विभागाचे संकेतस्थळ हे आधुनिक, सुरक्षित आणि सर्वसमावेशक बनविण्यात आले आहे. संकेतस्थळाचा लोडिंग वेळ पाच सेकंदांपेक्षा
कमी ठेवण्यात यश आले असून, मोबाइल, टॅबलेट आणि संगणक या सर्व माध्यमांवर ते
सुलभपणे कार्यरत आहे. विविध ब्राउझरवरही ते सुरळीत चालते, ही बाब विशेष महत्त्वाची आहे. संकेतस्थळावर मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये
माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, त्यामुळे सर्व स्तरातील नागरिकांना त्याचा
लाभ घेता येतो. संकेतस्थळावर दरमहा सुमारे १.८६ लाख वापरकर्ते भेट देत असल्याचे आकडेवारीतून
स्पष्ट होते, ज्यातून त्याची उपयुक्तता अधोरेखित होते.
सुलभता आणि सर्वसमावेशकता यावर
विशेष भर देण्यात आला आहे. संकेतस्थळावर स्क्रीन रीडर, टेक्स्ट रिसाइज, कीबोर्ड नेव्हिगेशन यासारख्या सुविधा उपलब्ध
करून देण्यात आल्या आहेत. दिव्यांग नागरिकांसाठीही संकेतस्थळ सहज वापरता येईल, याची काळजी घेण्यात आली आहे. यासोबतच सायबर सुरक्षा आणि प्रमाणपत्रांच्या दृष्टीनेही
संकेतस्थळाने उच्च मानके पूर्ण केली आहेत. सर्ट-इन मान्यताप्राप्त सायबर सुरक्षा तपासणी आणि जीआयजीडब्ल्यू मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले
आहे, ज्यामुळे नागरिकांचा विश्वास वाढला आहे.
वन विभागाच्या कामकाजात पारदर्शकता
आणण्यासाठी संकेतस्थळावर ‘सिटिझन चार्टर’, आरटीआय विभाग, ‘व्हॉट्स न्यू’ सेक्शन आणि
विविध शासकीय निर्णयांची माहिती नियमितपणे अद्ययावत करण्यात येते. नागरिकांना आवश्यक
माहिती सहज मिळावी यासाठी सर्च सुविधा, व्हॉइस-टू-टेक्स्ट शोध आणि साइटमॅप यासारख्या
सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना माहिती शोधणे अधिक सोपे झाले आहे.
सेवा वितरणाच्या बाबतीत वन
विभागाने मोठी झेप घेतली आहे. विभागाकडून एकूण ३२ सेवा उपलब्ध करून देण्यात येतात, त्यापैकी १३ सेवा लोकसेवा हक्क अधिनियमनाअंतर्गत अधिसूचित असून त्या सर्व ऑनलाइन
पद्धतीने उपलब्ध आहेत. ‘आपले सरकार’ पोर्टलशी एकत्रीकरण केल्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या
अर्ज करणे, त्याची स्थिती तपासणे आणि सेवा मिळवणे शक्य
झाले आहे. या सेवांमध्ये तेंदू व्यापारी नोंदणी, वन्यजीवांमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी भरपाई, सॉ मिल परवाना नूतनीकरण, संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रण परवानगी
यासारख्या महत्त्वाच्या सेवांचा समावेश आहे.
या कालावधीत वन विभागाकडून
सुमारे १.६३ लाख अर्जांची यशस्वी पूर्तता करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, नागरिकांकडून पहिल्या किंवा दुसऱ्या स्तरावरील अपिलांची संख्या शून्य असल्याचे
दिसून येते, यावरून सेवा वितरणातील कार्यक्षमता स्पष्ट
होते. याशिवाय, ८९७ कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले
असून, सर्व कर्मचाऱ्यांनी डिजिटल प्रणाली आत्मसात
केल्याचे दिसून येते.
तक्रार निवारण व्यवस्थेतही
वन विभागाने प्रभावी कामगिरी केली आहे. जवळपास ९९८ तक्रारींचे निराकरण करण्यात आले
असून, त्यापैकी अनेक तक्रारींचे वेळेत निवारण
करण्यात आले आहे. एस्कलेशनची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यामुळे नागरिकांना तक्रारींचा
पाठपुरावा करणे सोपे झाले आहे. तक्रार निवारणानंतर नागरिकांकडून मिळालेला सरासरी अभिप्राय
८.७१ इतका असून, यावरून नागरिकांचे समाधान दिसून येते.
वन विभागाने डेटा अॅनालिटिक्सचा
प्रभावी वापर करून निर्णय प्रक्रियेला गती दिली आहे. रेट्रोस्पेक्टिव्ह, इन्फरेंशियल आणि प्रेडिक्टिव्ह अॅनालिटिक्सचा वापर करून तक्रारींचे विश्लेषण
करण्यात येते आणि त्यानुसार धोरणात्मक निर्णय घेतले जातात. यामुळे समस्यांचे मूळ कारण
ओळखून त्यावर दीर्घकालीन उपाययोजना करता येतात.
ई ऑफिस प्रणालीमुळे विभागाच्या
अंतर्गत कामकाजात मोठी सुधारणा झाली आहे. ई ऑफिसद्वारे १४,५५३ फाईल्स तयार करण्यात
आल्या असून, त्यापैकी ४,०६३ फाईल्स निकाली काढण्यात
आल्या आहेत. फाईल प्रक्रियेतील टप्प्यांची संख्या चारवरून तीनपर्यंत कमी करण्यात आली
आहे, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रियेला वेग आला आहे.
डिजिटल पद्धतीने फाईल व्यवस्थापन केल्यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता वाढली आहे.
डॅशबोर्ड प्रणालीमुळे विभागाच्या
कामकाजावर प्रभावी नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले आहे. विविध योजनांची प्रगती, वृक्षलागवड, बांबू मिशन आणि राज्यस्तरीय प्रकल्पांचे
निरीक्षण एका ठिकाणी करता येते. मुख्यमंत्री डॅशबोर्डशी एकत्रीकरण केल्यामुळे वरिष्ठ
स्तरावरून देखरेख सुलभ झाली आहे.
नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी
व्हॉट्सअॅप चॅटबॉटचा प्रभावी वापर करण्यात आला आहे. मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये
कार्यरत असलेला हा चॅटबॉट केवळ तीन टप्प्यांत नागरिकांना आवश्यक माहिती उपलब्ध करून
देतो. विविध योजनांबाबत जनजागृती करण्यासाठी या माध्यमाचा उपयोग करण्यात आला आहे.
वन व्यवस्थापनातही तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यात
आला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित बिबट्या ट्रॅकिंग, ताडोबा येथे व्हर्च्युअल वॉल, आग शोध प्रणाली आणि मार्व्हल यासारख्या
उपक्रमांमुळे वन्यजीव संरक्षण आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक सक्षम झाले आहे. जीआयएस प्रणालीच्या
वापरामुळे वनक्षेत्राचे अचूक मॅपिंग आणि नियोजन करता येत आहे.
महाराष्ट्र वन विभागाने १५० दिवसात केलेल्या कामगिरीतून
प्रशासनातील डिजिटल परिवर्तनाची प्रभावी अंमलबजावणी कशी करता येते, याचे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे. या उपक्रमांमुळे सेवा वितरण अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख झाले असून, पर्यावरण संवर्धनालाही चालना मिळाली आहे.
भविष्यातही तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने वन व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याचा विभागाचा
निर्धार दिसून येतो.
|
“वन विभागाने ई गव्हर्नन्स सुधारणा उपक्रमाअंतर्गत राबविलेल्या डिजिटल उपक्रमांमुळे
प्रशासनात केवळ तांत्रिक बदल झाले नाहीत, तर कार्यपद्धतीतही आमूलाग्र सुधारणा घडून
आली आहे. यामुळे नागरिकांना सेवा मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि वेगवान झाली
आहे. वन्यजीव संरक्षणासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली, जीआयएस तंत्रज्ञान आणि डेटा अॅनालिटिक्सचा वापर करून आम्ही निर्णय प्रक्रियेला
अधिक शास्त्रीय आधार दिला आहे. या सर्व उपक्रमांचा थेट लाभ नागरिकांना मिळत असून, पारदर्शक आणि जबाबदार प्रशासनाची दिशा अधिक मजबूत होत आहे.” – वनमंत्री गणेश नाईक |
|
“ई गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमांमध्ये आम्ही ‘डिजिटल फर्स्ट’ या दृष्टीकोनातून
काम करत सेवा वितरण, तक्रार निवारण आणि अंतर्गत प्रशासन या
तिन्ही स्तरांवर सुधारणा केल्या आहेत. नागरिकांच्या अभिप्रायाचा आणि तक्रारींच्या
डेटाचा अभ्यास करून धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत. यामुळे केवळ कार्यक्षमता वाढली
नाही, तर सेवा अधिक अचूक, पारदर्शक आणि परिणामकारक बनल्या आहेत. आगामी काळातही तंत्रज्ञानाचा अधिक व्यापक
वापर करून वन व्यवस्थापन आणि नागरिक सेवा अधिक सक्षम करण्यावर आमचा भर राहील.” – मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव, वन
विभाग, महाराष्ट्र शासन |
०००००
नंदकुमार बलभीम वाघमारे
वरिष्ठ सहायक संचालक,
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय,
मंत्रालय, मुंबई
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा