मुख्यमंत्री रोजगार निमिर्ती कार्यक्रमात जिल्ह्याची भरारी
1 हजाराहून अधिक प्रकरणांना मंजुरीराज्याच्या अग्रगण्य जिल्ह्यात स्थान
अमरावती, दि. 1 : मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात जिल्ह्याने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. या कामगिरीमुळे राज्याच्या प्रगती अहवालात जिल्ह्याचा ठसा उमटला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 1 हजार 55 प्रकरणांना मंजुरी देऊन जळगाव, कोल्हापूर, नाशिक आणि सांगली यासारख्या जिल्ह्याच्या पंगतीत स्थान मिळविले आहे.
जिल्ह्यात योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. यात एकूण 4 हजार 184 अर्ज प्राप्त झाले. अर्जाची छाननी करून 3,691 प्रकरणे बँकेकडे कर्ज मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली. यातील 1 हजार 55 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली. ग्रामीण आणि शहरी प्रगतीमध्ये क्षेत्रनिहाय प्रगतीचा विचार करता, ग्रामीण भागातून 669 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे, तर शहरी भागातील 386 तरुणांना योजनेचा लाभ मिळाला आहे. ग्रामीण भागात अधिक प्रकरणे मंजूर झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती मिळत आहे.
योजना राबविताना महत्त्वाच्या पैलूवर जिल्हा प्रशासनाने लक्ष केंद्रीत केले. प्रामुख्याने महिला सक्षमीकरणात महिला उद्योजकांवर विशेष भर देण्यात आला. यासाठी एकूण 633 महिलांची प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. यातून महिला आणि ग्रामीण युवकांना प्राधान्य देण्यात आले. एक जिल्हा एक उत्पादन उपक्रमात कापड उद्योग क्षेत्रातील 306 प्रकरणांना मंजुरी मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमात अधिकाधिक कर्जप्रकरणे मंजूर व्हावीत, यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी प्रयत्न केले. यात दर महिन्याला बँक व्यवस्थापकांची बैठक घेऊन कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच कर्ज प्रकरणे मंजूर करणाऱ्या बँकांच्या शाखेला भेट देऊन प्रक्रियेविषयी माहिती घेतली. जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने स्थानिक उद्योगांना चालना देणे, स्वयंरोजगार निर्मिती, बँकांमार्फत सुलभ कर्ज प्रक्रिया आणि विशेषतः युवक व महिलांना प्राधान्य देणे या चतुःसूत्रीवर भर देण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रभावी नियोजनामुळे जिल्ह्यातील बेरोजगारी कमी होण्यास आणि उद्योजकतेला नवी दिशा देण्यास मदत होत आहे. या मोहिमेत स्टेट बँक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र, बँक ऑफ बडोदा आणि कॅनरा बँक यांनी प्रामुख्याने सक्रिय सहभाग नोंदविला.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा