सोमवार, २२ जुलै, २०२४
विभागीय आयुक्तांकडून मोझरी विकास आराखड्यातील कामांचा आढावा दासटेकडी येथील इमारतीत भक्तनिवास व कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचे नियोजन - विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
विभागीय आयुक्तांकडून
मोझरी विकास आराखड्यातील कामांचा आढावा
दासटेकडी येथील इमारतीत भक्तनिवास व कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचे नियोजन
- विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
अमरावती, दि. 22 : मोझरी हे ठिकाण वंदनीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाज प्रबोधनाने पावन झालेली भूमी आहे. मोझरी विकास आराखड्यांतर्गत गुरुकुंज मोझरी येथील दासटेकडी परिसरात पूर्ण झालेल्या इमारतीत सर्व सोयीयुक्त भक्तनिवास व युवक-युवतीकरिता रोजगार-स्वयंरोजगारभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र उभारण्याचे प्रभावी नियोजन करण्यात यावे. अखिल भारतीय श्रीगुरुदेव सेवामंडळ यांच्या सूचनांना विचारात घेऊन राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या समाजहितोपयोगी विचारांचे दर्शन त्यातून होईल, यादृष्टीने सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांनी विकास आराखड्यातील कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार होण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज येथे सांगितले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात मोझरी विकास आराखड्यांतर्गत पूर्ण झालेल्या व प्रस्तावित कामांचा आढावा विभागीय आयुक्तांनी आज घेतला. जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त सुरेश वानखेडे, नगरविकास उपायुक्त संतोष कवडे, नियोजन उपायुक्त हर्षद चौधरी, व्यवसाय शिक्षण विभागाचे सह संचालक प्रदीप घुले, रोजगार, स्वयंरोजगार कौशल्य विकास, उद्योजकता उपायुक्त दत्तात्रय ठाकरे आदी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, गुरुकुंज मोझरी येथे मोझरी विकास आराखड्यांतर्गत विविध विकास कामांसाठी शासनाने 125 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केलेला आहे. यातून त्याठिकाणी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज आध्यात्मिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक संकुल आणि ग्रामगीतेवर आधारित ग्रामविकास प्रबोधिनी आदी विकासकामे होणार आहेत. सद्यस्थितीत आश्रमच्या परिसरात स्मृती संग्रहालय, यात्री निवास, महासमाधी सौंदर्यीकरण आदी कामे झाली आहेत. दासटेकडी परिसरात निर्माण करण्यात आलेल्या चार इमारतीमधील एका इमारतीत भक्तांसाठी सर्व सोयीयुक्त 46 खोल्यांचे भक्तनिवास (स्वच्छतागृह, प्रशासकीय कार्यालय, स्वागत कक्ष आदींचा समावेश) तसेच उर्वरित इमारतींमध्ये युवक-युवतींसाठी अल्प मुदतीचे निवासी प्रशिक्षण केंद्र, इंटरनॅशनल स्कील सेंटर, प्रशिक्षणार्थींच्या निवासासाठी वसतीगृह आदी सुविधा त्याठिकाणी उभारण्याच्या दृष्टीने प्रभावी नियोजन करावे, असे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
मोझरी विकास आराखड्यांतर्गत येत असलेल्या विविध विकासकामांबाबत कार्यान्वयन यंत्रणांसोबत सविस्तर चर्चा आजच्या बैठकीत झाली. बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार सर्व संबंधित यंत्रणांनी विकास आराखड्यांतर्गत नियोजन अहवाल शासनाला सादर करावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी दिल्या.
0000
शुक्रवार, १९ जुलै, २०२४
इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेसाठी नवीन परीक्षा केंद्र मागणीचे प्रस्ताव आमंत्रित
इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षेसाठी
नवीन परीक्षा केंद्र मागणीचे प्रस्ताव आमंत्रित
अमरावती, दि. 18 : माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता दहावी) व उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (इयत्ता बारावी) करीता फेब्रुवारी-मार्च २०२५ करीता नवीन परीक्षा केंद्र मागणीचे प्रस्ताव शाळा महाविद्यालयांकडून शिक्षण मंडळाकडून मागविण्यात आले आहे.
यानुसार १ ऑगस्ट पासून केंद्र मागणीचे अर्ज विक्री सुरु करण्यात येणार असून ३१ ऑगस्टपर्यंत भरलेले अर्ज स्विकृत करण्यात येणार आहे. प्रस्ताव अर्जाची किंमत शंभर रुपये निर्धारीत करण्यात आली आहे.
नमूद अंतीम (दि. ३१ ऑगस्ट २०२४) मुदतीनंतर नविन परीक्षा केंद्र अर्ज मागणी स्विकारल्या जाणार नाही. याची सर्व संबंधितांनी नोंद घ्यावी, असे अमरावती विभागीय मंडळाच्या विभागीय सचिव निलीमा टाके यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
00000
विदर्भात पाच ठिकाणी उभारणार आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र , प्रस्ताव मागणीची कार्यवाही गतीने सुरु
विदर्भात पाच ठिकाणी उभारणार आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र
· प्रस्ताव मागणीची कार्यवाही गतीने सुरु
· 20 कोटी निधीची तरतूद
अमरावती, दि. 18 : राज्य शासनाने नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर याठिकाणी तसेच अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी व बुलडाणा जिल्ह्यात संग्रामपूर या पाच ठिकाणी आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे या योजनेस 27 डिसेंबर,2023 च्या शासन निर्णयानुसार मान्यता देवून 20 कोटी निधीची तरतुद केली आहे. योजनेच्या अंमलबाजवणीकरीता महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, अशी माहिती मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे.
योजनेच्या लाभार्थीमध्ये सहकारी प्रक्रिया संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, खाजगी उद्योजक आणि बाजार समिती यांचा समावेश आहे. यापैकी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने पहिल्या टप्यात प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्पाकरीता लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया दि. 12 जुलै 2024 रोजी टाईम्स ऑफ इंडिया व लोकमत या वृत्तापत्रात जाहीरात देवून सुरु केलेली आहे. प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्पात पॅक हाऊस, संत्रा ग्रेडींग लाईन, प्रिकुलिंग, कोल्ड स्टोअरेज इ. सुविधांचा समावेश असून अंदाजित खर्च रु. 4 कोटी अपेक्षीत आहे. सदर योजनेंतर्गत प्रकल्पाकरीता प्रथमत: लाभार्थ्यांनी 15 टक्के स्वनिधी व उर्वरित 85 टक्के निधी बँकेकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन प्रकल्प उभारणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
प्रकल्प पूर्णत्वाचा दाखला प्राप्त झाल्यानंतर शासनाकडून प्रकल्पाच्या अंदाजित किंमतीच्या 50 टक्के मर्यादेपर्यंतचे किंवा कमाल रक्कम रुपये दोन कोटी अनुदान देण्यात येणार असुन हे अनुदान लाभार्थीच्या कर्ज खाती जमा करण्यात येईल. या प्रकल्पाकरीता प्रस्ताव मागविणे करीताची निविदा तसेच मॉडेल प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या www.msamb.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आले असून अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत दि. 1 सप्टेंबर आहे.
तरी या योजनेचा लाभ संबधीत तालुक्यातील जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांनी घ्यावा व या योजनेच्या अधिक माहितीकरीता महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या मुख्यालयाशी 020/24528100 या क्रमांकावर प्रकल्प विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी केले आहे. संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी सल्लागार बी. बी. गुंजाळ यांच्या मोबाईल क्रमांक 9822417412 यावर संबंधितांनी संपर्क साधावा, असे आवाहनही मंडळाने केले आहे.
0000
खरीप पीक स्पर्धेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे
खरीप पीक स्पर्धेत शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे
अमरावती, दि. 18 : पिकांच्या उत्पादकता वाढविण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी कृषी विभागामार्फत खरीप हंगामासाठी पीक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. पिक स्पर्धेत सहभागासाठी मूग व उडीद पीक उत्पादक शेतकऱ्यांनी दि. 31 जुलैपूर्वी तसेच भात, ज्वारी, बाजरी, मका, नाचणी, तूर, सोयाबीन, भुईमूग, सूर्यफूल उत्पादकांनी 31 ऑगस्टपूर्वी पिकस्पर्धेचे अर्ज कृषी कार्यालयात सादर करण्याचे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक किसन मुळे यांनी केले आहे.
राज्यामध्ये पीकांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी कृषी उत्पादन वाढविणे, प्रयोगशील शेतक-यांचे मनोबल उंचावणे, त्यापासून इतरांना प्रेरणा मिळणे, अद्ययावत तंत्रज्ञान सर्वदूर पोहोचविणे असा स्पर्धेचा उद्देश असल्याचे श्री. मुळे यांनी सांगितले.
स्पर्धेत बक्षीसे अशी आहेत
सर्वसाधारण व आदिवासी गट दोहोंसाठी तालुका पातळीवर अनुक्रमे पाच, तीन व दोन हजार रूपये अशी पहिली तीन बक्षीसे आहेत. जिल्हास्तरावर पहिले बक्षीस 10 हजार असून, दुसरे 7 हजार व तिसरे 5 हजार रूपये आहे. राज्यस्तरावर पहिली तीन बक्षीसे अनुक्रमे 50 हजार, 40 हजार व 30 हजार रूपये अशी आहेत.
एकापेक्षा जास्त पिकांसाठी सहभाग घेऊ शकता
स्पर्धेतील सहभागासाठी भात पिकाच्या बाबतीत किमान 20 आर व इतर पिकांच्या बाबतीत किमान 40 आर क्षेत्रावर सलग लागवड असणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांना एकाचवेळी एकापेक्षा जास्त पिकांसाठी सहभाग घेता येईल. प्रत्येक पिकासाठी स्वतंत्र सर्वसाधारण गटासाठी 300 रूपये तर आदिवासाठी 150 रुपये प्रवेश शुल्क आहे. इच्छुकांनी विहित अर्जासह प्रवेश शुल्काची पावती, सातबारा, आठ अ उतारा, तसेच आदिवासी बांधवांसाठी जात प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रे जोडणे आवश्यक आहे.
पिक स्पर्धा तालुकास्तरावर आयोजित करण्यात येणार असून सर्वसाधारण व आदिवासी गटासाठी तालुकास्तरावरील पिकस्पर्धेमध्ये सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांची आलेली उत्पादकता आधारभूत धरुन राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावरील स्पर्धेसाठी विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल.
स्पर्धेत सहभागासाठी अर्जासोबत जोडवयाची कागदपत्रे
विहित नमून्यातील अर्ज (प्रपत्र-अ), ठरवून दिलेले प्रवेश शुल्क भरल्याचे चलन, 7/12, 8-अ उतारा, जात प्रमाणपत्र (आदिवासी उमेदवारांसाठी), पिकस्पर्धेसाठी शेतकऱ्याने संबंधित 7/12 वरील घोषित केलेल्या क्षेत्राचा चिन्हांकित केलेला नकाशा, बँक खाते चेक/पासबुकच्या पहिल्या पानाची छायांकित प्रत अर्जासोबत जोडने अनिवार्य आहे.
या योजनेसंदर्भात सविस्तर माहिती व मार्गदर्शक सूचना कृषी विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, अधिक माहितीसाठी कृषी सहायक, पर्यवेक्षक, मंडळ अधिकारी, तालुका किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयात संपर्क साधण्याचे आवाहन कृषी सहसंचालक श्री. मुळे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.
0000
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ; 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ
प्रधानमंत्री पिक विमा योजना ; 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ
अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभागी होण्याचे कृषी मंत्र्यांकडून आवाहन
· ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी www.pmfby.gov.in संकेतस्थळ उपलब्ध
अमरावती, दि. 18 : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 2023 मध्ये घेतला आहे. राज्यात या योजनेंतर्गत 95 टक्के पेक्षा अधिक विमा अर्ज हे सामुहिक सुविधा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर) च्या माध्यमातून भरण्यात येतात.
परंतू, ग्रामीण भागातील इंटरनेट सुविधा कमी असणे, त्याचा वेग कमी असणे तसेच शासनाने नव्याने सुरु केलेल्या ‘लाडकी बहीण योजने’ अंतर्गत भरल्या जाणारे अर्ज अशाप्रकारे पिक विमा येाजना व लाडकी बहीण योजना असे दोन्ही अर्ज कॉमन सर्विस सेंटरच्या माध्यमातून भरावयाचे असल्याने यंत्रणेवर ताण येत आहे. उपरोक्त समस्यांमुळे जे शेतकरी पिक विमा योजनेत सहभागी होण्यापासून वंचित राहीले आहेत, अशांना योजनेत सहभागी होता यावे, यासाठी पिक विमा योजनेचा अर्ज सादर करण्यासाठी 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या योजनेचा राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.
राज्यात खरीप 2016 पासून प्रधानमंत्री पीक विमा योजना केंद्र शासनाच्या नियमानुसार राबविण्यात येत आहे. खरीप 2024 मध्ये केंद्र सरकारच्या विमा पोर्टलवर www.pmfby.gov.in थेट ऑनलाईन स्वरुपात विमा अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली असून 31 जुलै अंतीम मुदत देण्यात आली आहे.
राज्यात 15 जुलैपर्यंत या योजनेंतर्गत 1 कोटी 36 लाख विमा अर्ज नोंदणीच्या माध्यमातून साधारणत: 90 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित झाले आहे. राज्यात सरासरी खरीप हंगाम पेरणी क्षेत्र 142 लाख हेक्टर आहे. गतवर्षी म्हणजे खरीप 2023 मध्ये पिक विमा अर्ज संख्या 1 कोटी 70 लाख होती व विमा संरक्षित क्षेत्र 1 कोटी 13 लाख हेक्टर होते, अशी माहिती कृषी संचालक पुणे यांच्याव्दारे देण्यात आली आहे. राज्यातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी होऊन लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.
0000
मंगळवार, १६ जुलै, २०२४
शासकीय विभागांनी अल्पसंख्याकांसाठी असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी - विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
मंगळवार, ९ जुलै, २०२४
विभागीय आयुक्तांनी घेतला विविध महत्वपूर्ण विषयांचा आढावा, विभागात वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
विभागात वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
विभागीय आयुक्तांनी घेतला विविध महत्वपूर्ण विषयांचा आढावा
विभागात वाळू धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
* जीवितहानी टाळण्यासाठी मालेगाव न्यायालयाच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट
अमरावती, दि. 9 : नागरिकांना स्वस्त दरात वाळू उपलब्ध व्हावी यासाठी राज्य शासनाने नवीन वाळू धोरण मे-2023 पासून अंमलात आणले आहे. या धोरणानुसार सहाशे रुपये प्रतिब्रास याप्रमाणे वाळूचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाने सामान्य नागरिकांना घरबांधकामासाठी सहजरित्या वाळू उपलब्ध व्हावी, यासाठी अवैध वाळू उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यासोबत वाळू धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला आज दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात आयुक्तालयांतर्गत येत असलेल्या विविध महत्वपूर्ण विषयांचा आणि वाशिम जिल्ह्यातील शासकीय कामांचा आढावा डॉ. पाण्डेय यांनी आज घेतला. वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे, उपायुक्त (सामान्य प्रशासन) संजय पवार, उपायुक्त (पुनवर्सन) गजेंद्र बावणे, उपायुक्त (पुरवठा) रमेश आडे, उपायुक्त (नियोजन) राजेंद्र फडके, उपायुक्त (विकास) संतोष कवडे, उपायुक्त (नगरविकास) गिता वंजारी, उपायुक्त हर्षद चौधरी, सहाय्यक आयुक्त श्यामकांत मस्के, वैशाली पाथरे, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा आदी यावेळी उपस्थित होते.
डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, सामान्य नागरिकांना घरबांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होत नाही, अशी ओरड विभागात केली जाते. समाजातील गोर-गरीब व सामान्य जनतेला घरकुल, शौचालय बांधकामासाठी वाळू उपलब्ध होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने अधिक सजगपणे काम करावे. वाळू घाटांच्या लिलावासह वाळू डेपोंची निर्मिती करावी. तसेच जिल्ह्यातील अनधिकृत वाळूचे उत्खनन व वाहतूकीस कडक कारवाई करुन प्रतिबंध घालावे. आंतरराज्य वाळू तस्करीला आळा घालण्यासाठी चेक पोस्टवर सुक्ष्मरित्या कागदपत्रांची तपासणी व महसूल अधिकाऱ्यांच्या गस्तीचे प्रमाण वाढवावे.
यावेळी बैठकीत राष्ट्रीय अन्नधान्य सुरक्षा योजना, डिबीटी अंतर्गत अन्न-धान्याचे वितरण, सुवर्ण महोत्सवी दलीत वस्ती सुधार योजना, जलजीवन मिशन अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दिव्यांग सर्वेक्षण, दिव्यांगासाठी तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती, करमणूक कर योजनेंतर्गत कर वसूली, मनरेगातून बांबू लागवड योजना, मनरेगा योजनेतून विकास कामे पूर्ण करणे, रोहयो मजुरांच्या मस्टराची पडताळणी, कुरण विकास आराखडा, विभागस्तरावरील प्रलंबित न्यायालयीन प्रकरणे आदी महत्वपूर्ण विषयांबाबत सविस्तर आढावा विभागीय आयुक्तांनी घेतला.
विभागात सर्वत्र हरित आच्छादन परिक्षेत्र वाढविण्याच्या दृष्टीने मनरेगा बांबू लागवड योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांना दिलेले बांबू लागवडीचे उद्दिष्ट पूर्ण होण्यासाठी उत्तम नियोजन करावे. ‘एक झाड आईच्या नावे’ या उपक्रमाची व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी. उपरोक्त योजनांनुसार आपल्या जिल्ह्यात पूर्ण झालेल्या कामांचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित यंत्रणांना सादर करावे, अशा सूचना डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिल्या.
मालेगाव (जि. वाशिम) येथील न्यायालयाच्या इमारतीचे
स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन अहवाल सादर करा
वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव येथील दिवाणी न्यायालयाच्या इमारतीसाठी जागेबाबतचा विभागीय आयुक्तांनी आढावा आज घेतला. वाशिमच्या जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे व संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलच्या (एनडीआरएफ) अधिनियमानुसार धोक्याच्या इमारतींची मान्सुनपूर्व पाहणी करुन योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निदेश आहेत. त्यानुसार मालेगावच्या दिवाणी न्यायालयाच्या सद्यस्थितीत कार्यान्वित असलेल्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करुन इमारत वापरण्यायोग्य आहे किंवा कसे त्यासंबंधीचा अहवाल सादर करावा. तसेच न्यायालयासाठी पर्यायी जागा किंवा इमारत याचा शोध घेऊन त्याबाबत न्यायालय प्रशासनास कळवावे. न्यायालयासाठी जागा किंवा इमारत निश्चितीची प्रक्रिया करीत असताना जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मा. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, न्यायालयाचे प्रशासकीय अधिकारी आदींनी संयुक्तरित्या स्थळ पाहणी करुन समन्वयाने निर्णय घ्यावा, असे विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले.
0000
सोमवार, ८ जुलै, २०२४
विभागीय लोकशाही दिनात 27 प्रकरणांवर सुनावणी प्रकरणांचा तत्काळ निपटारा होण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करावे - उपायुक्त संजय पवार
महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळात इयत्ता पाचवी व आठवीच्या प्रवेशासाठी 15 जुलैपर्यंत मुदतवाढ
महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळात
इयत्ता पाचवी व आठवीच्या प्रवेशासाठी 15 जुलैपर्यंत मुदतवाढ
प्रवेश अर्ज भरण्यासाठी http://msbos.mh-ssc.ac.in संकेतस्थळ उपलब्ध
अमरावती, दि. 5 : महाराष्ट्र राज्य मुक्त विद्यालय मंडळामध्ये इयत्ता 5 वी व 8 वीसाठी नव्याने प्रविष्ठ होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन पध्दतीने नाव नोंदणी प्रवेश अर्जासाठी 15 जुलै पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांचे नाव नोंदणी प्रवेश अर्ज दि. 5 जुलै ते 15 जुलैपर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने स्विकारण्यात येईल, अशी माहिती मंडळाचे प्र. सचिव शैलेंद्र पाटील यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे दिली आहे. तपशील पुढीलप्रमाणे -
दि. 5 ते 15 जुलै पर्यंत विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन नावनोंदणी अर्ज भरता येईल. दि. 6 ते 19 जुलै दरम्यान विद्यार्थ्यांनी मूळ अर्ज, विहित शुल्क व मूळ कागदपत्रे अर्जावर नमूद केलेल्या संपर्क केंद्र शाळेमध्ये जमा करणे अनिवार्य राहील. 24 जुलैला संपर्क केंद्र शाळांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज, विहित शुल्क, मुळ कागदपत्रे व यादी विभागीय मंडळात जमा करणे अनिवार्य राहील.
विद्यार्थ्यांनी उपरोक्त नमूद कालावधीमध्ये मुक्त विद्यालय मंडळाच्या इयत्ता 5 वी व इयत्ता 8 वीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी http://msbos.mh-ssc.ac.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा. अर्ज भरण्यासाठीच्या सूचना संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्या वाचून विद्यार्थ्यांनी अर्ज भरण्यास सुरुवात करावी, असे आवाहन मंडळाचे प्रभारी सचिव शैलेंद्र पाटी यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
00000
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)