सोमवार, ८ जुलै, २०२४
गोंड गोवारी समाजाच्या निवेदनावरील अभ्यास समितीचे अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधिश के. एल. वडणे विदर्भ दौऱ्यावर
गोंड गोवारी समाजाच्या निवेदनावरील अभ्यास समितीचे अध्यक्ष
सेवानिवृत्त न्यायाधिश के. एल. वडणे विदर्भ दौऱ्यावर
· 18 ते 20 जुलै दरम्यान समितीतर्फे स्विकारली जातील
समाजाच्या प्रतिनिधींची लेखी निवेदने
अमरावती,दि. 5 : गोंड गोवारी समाजाच्या निवेदनावर अभ्यास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिश के. एल. वडणे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. समितीचे अध्यक्ष न्या. वडणे हे 14 ते 20 जुलै या कालावधीत विदर्भ दौऱ्यावर आहेत. त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढीलप्रमाणे आहे.
नागपूर महसूल विभागातील गोंड गोवारी समाजाचे प्रतिनिधी 15 व 16 जुलै रोजी सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 यावेळेत रविभवन शासकीय विश्रामगृह येथे उपस्थित राहून लेखी निवेदन सादर करु शकतील. यावेळेत समितीपुढे संघटनेतील प्रतिनिधीला आपले म्हणने थोडक्यात मांडण्यासाठी संधी दिली जाईल.
दिनांक 18 ते 20 जुलै या कालावधीत समितीचा दौरा अमरावती येथे आहे. अमरावती विभागातील संघटनेच्या प्रतिनिधींना सकाळी 10 ते सायंकाळी 5 या कालावधीत नमूद तारखांना शासकीय विश्रामगृह, अमरावती येथे आपले लेखी निवेदन सादर करता येतील.
निवेदन टंकलिखीत व वाचनीय असणे आवश्यक असून गोंड गोवारी संघटनेतील प्रतिनिधींना थोडक्यात आपली बाजू मांडण्यासाठी संधी देण्यात येईल.
00000
शुक्रवार, ५ जुलै, २०२४
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 करिता ऑनलाईन स्व-नामांकन प्रक्रियेस सुरुवात
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 करिता
ऑनलाईन स्व-नामांकन प्रक्रियेस सुरुवात
नवी दिल्ली, दि. 4 : देशातील सर्वोत्कृष्ट शिक्षकांना गौरवण्यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 साठी ऑनलाईन स्व-नामांकन प्रक्रिया सुरू केली आहे. पात्र शिक्षक 27 जून 2024 पासून शिक्षण मंत्रालयाच्या https://nationalawardstoteachers.education.gov.in/Login.aspx या पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात. ऑनलाईन स्व-नामांकन पाठवण्याची अंतिम तारीख 15 जुलै 2024 आहे.
यावर्षी कठोर, पारदर्शक आणि ऑनलाईन निवड प्रक्रियेद्वारे तीन टप्प्यात – जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीयस्तरावर -50 शिक्षकांची निवड केली जाईल. निवड झालेल्या शिक्षकांना 5 सप्टेंबर 2024 रोजी शिक्षक दिनानिमित्त आयोजित समारंभात राष्ट्रपतींच्या हस्ते पुरस्काराने सन्मानित केले जाईल. हा समारंभ नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात आयोजित केला जाईल.
पुरस्काराचे उद्दिष्ट :
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दरवर्षी 5 सप्टेंबर रोजी शिक्षकदिनी शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाकडून आयोजित केला जातो. देशातील शिक्षकांच्या अद्वितीय योगदानाचा गौरव करणे आणि शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांचे जीवन समृद्ध करण्यासाठी निष्ठेने आणि समर्पितपणे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा सन्मान करणे हा या पुरस्काराचा उद्देश आहे.
पात्रता निकष :
राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, स्थानिक निकाय आणि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश मंडळाशी संलग्न असलेल्या मान्यताप्राप्त प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये कार्यरत शाळा शिक्षक आणि मुख्याध्यापक पुरस्कारासाठी पात्र आहेत. केंद्र सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या शाळा (केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, संरक्षण मंत्रालय संचालित सैनिक शाळा, अणुऊर्जा शिक्षण संस्था आणि आदिवासी कल्याण मंत्रालयाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा यासह)केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) आणि भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (CISCE) शी संलग्न शाळा.
अधिक माहितीसाठी…
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांबद्दल अधिक माहितीसाठी, शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या : https://nationalawardstoteachers.education.gov.in/Login.aspx या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
0000
कृषी पुरस्कार सन 2023 करिता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन -कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे
कृषी पुरस्कार सन 2023 करिता प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन
-कृषी आयुक्त रविंद्र बिनवडे
अमरावती, दि. 4 : राज्य शासनाच्या कृषी विभागामार्फत सन २०२३ या वर्षामध्ये कृषी व संलग्न क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या व्यक्ती /गट / संस्था यांच्याकडून विविध कृषी पुरस्कारांसाठी प्रस्ताव मागविण्यात येत आहेत. जास्तीत जास्त शेतकरी /गट / संस्था/व्यक्ती यांनी विविध कृषी पुरस्कार प्रस्ताव आपल्या जवळच्या तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांनी केले आहे.
राज्य शासन कृषी विभागामार्फत राज्यात कृषी आणि संलग्न क्षेत्र तसेच फलोत्पादन क्षेत्रामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या, कृषी उत्पादन आणि उत्पन्न वाढीकरिता योगदान देणाऱ्या शेतकऱ्यांचा तसेच कृषी विस्तारामध्ये बहुमोल कामगिरी करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था/गट यांना डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषिरत्न पुरस्कार, वसंतराव नाईक कृषिभूषण पुरस्कार, जिजामाता कृषीभूषण पुरस्कार, सेंद्रिय शेती कृषीभूषण पुरस्कार, उद्यानपंडित पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीमित्र पुरस्कार, वसंतराव नाईक शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार , युवा शेतकरी पुरस्कार व कृषी विभागामध्ये उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या अधिकारी/ कर्मचारी यांना पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील कृषी सेवारत्न पुरस्कार प्रदान करुन सन्मानित करण्यात येते.
विविध कृषी पुरस्कार प्रस्तावांबाबत अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
0000
विभागीय आयुक्तालयात 8 जुलैला विभागीय लोकशाही दिन
विभागीय आयुक्तालयात
8 जुलैला विभागीय लोकशाही दिन
अमरावती, दि. 04 : विभागीय लोकशाही दिन प्रत्येक महिन्याच्या दुस-या सोमवारी आयोजित करण्यात येतो. त्यानुसार येत्या सोमवारी (दि. 8 जुलै रोजी) सकाळी 11 वाजता विभागीय लोकशाही दिन व महिला लोकशाही दिनाचे आयोजन विभागीय आयुक्त कार्यालयात करण्यात आले आहे.
विभागीय लोकशाही दिनासाठी यापूर्वी प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करण्यात येईल. विभागीय लोकशाही दिनात तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांनी तसेच महिलांनी त्यांचे तक्रार अर्ज (तालुका, जिल्हा किंवा महापालिका लोकशाही दिनानंतर) विहित नमुन्यात 15 दिवस अगोदर दोन प्रतीत पाठविणे आवश्यक राहील. नागरिकांनी तक्रार अर्ज dcgamravati@gmail.com किंवा dcg_amravati@rediffmail.com या ई-मेलवर विहित नमुन्यात पाठविण्याचे आवाहन आयुक्तालयाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
00000
गुरुवार, ४ जुलै, २०२४
धबधबे, पर्यटन स्थळ व गर्दीच्या ठिकाणी प्रतिबंधित उपाययोजना राबवा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
धबधबे, पर्यटन स्थळ व गर्दीच्या ठिकाणी प्रतिबंधित उपाययोजना राबवा
-विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
अमरावती, दि. 3 : लोणावळा येथील भुशी धरणाच्या धबधब्याच्या प्रवाहात एकाच कुटुंबातील पाचजणांचे कुटुंब वाहून गेल्याची घटना नुकतीच घडली आहे. तसेच उत्तरप्रदेश राज्यातील हाथरसच्या सत्संगमध्ये चेंगराचेंगरीत शेकडो व्यक्तींचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. या दोन्ही दुर्दैवी घटनांच्या पार्श्वभूमीवर विभागातील सर्व जिल्हा प्रशासन व पोलीस प्रशासनाने आपापल्या जिल्ह्यात सर्तकता बाळगून धबधबे, मंदिर, मस्जिद, प्रार्थना स्थळ, पर्यटन स्थळ आदी गर्दीच्या ठिकाणी पोलीसांचा व बचाव पथकांचा चोख बंदोबस्त ठेवून प्रतिबंधित उपाययोजना राबव्याव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज दिले.
विभागीय आयुक्तांच्या दालनात आयोजित बैठकीत विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी भुशी धरण व हाथरस घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विभागातील पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या जिल्ह्यातील गर्दीच्या ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाव्दारे करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत आढावा घेतला. यावेळी विशेष पोलीस महानिरीक्षक रामनाथ पोकळे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार, पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त गजेंद्र बावने बैठकीला उपस्थित होते.
डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, पुणे जिल्ह्यातील लोणावळा येथील भुशी धरणाच्या मागील बाजुला असलेल्या धबधब्याच्या प्रवाहात एकाच कुटुंबातील चार मुले व एक महिला असे पाचजण वाहून गेले. तसेच उत्तर प्रदेशच्या हाथरसच्या सत्संगमध्ये चेंगराचेंगरीत शेकडो जणांचा मृत्यू झाला आहे. अशा प्रकारची घटना किंवा प्रसंग आपल्या विभागात कुठेही घडू नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाने गर्दीच्या ठिकाणी व पर्यटनस्थळी पोलीसांचा चोख बंदोबस्त ठेवावा. त्याठिकाणी बचाव पथके सुध्दा सर्व साहित्यानिशी तैनात ठेवावी. धबधबे, नदी, तलाव काठ सारख्या पर्यटनस्थळी, प्रार्थना स्थळी अशा गर्दींच्या ठिकाणी नागरिकांसाठी मार्गदर्शक सूचना व सुरक्षिततेसंबंधीच्या सूचना दर्शनी भागात लावाव्यात. अमरावती विभागात कुठलीही जीवितहानी किंवा मालमत्ताहानी होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तीबाबत व उपाययोजनांबाबत नियमितपणे आढावा घ्यावा, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी जिल्हा प्रशासनाला यावेळी केल्या.
0000
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून पैश्याची मागणी करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेच्या लाभार्थ्यांकडून
पैश्याची मागणी करणाऱ्यांवर प्रशासनाकडून कारवाई
योजनेची पारदर्शक व गतिमान अंमलबजावणी करा
*अनियमितता, दिरंगाई करणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश
अमरावती, दि. 3 : राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री -माझी लाडकी बहीण' योजना संपूर्ण राज्यात 1 जुलैपासून सुरु केली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी विभागात सर्वत्र नाव नोंदणी व अर्ज सादर करण्यासाठी सेतू केंद्रावर महिलांच्या रांगा दिसून येत आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक दाखल्यांसाठी तलाठ्यांनी महिलांकडून पैशाची मागणी केल्याचे प्रसंग अमरावती, अकोला व बुलडाणा जिल्ह्यातून समोर आले आहे. त्यावर जिल्हा प्रशासनाकडून तात्काळ कारवाई करण्यात आली असून संबंधित तलाठ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज दिली. योजनेची अंमलबजावणी जिल्ह्यात करीत असताना ती पारदर्शक व गतिमान पध्दतीने करावी, असे निर्देशही डॉ. पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ बाबत डॉ. पाण्डेय यांनी पाचही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त संजय पवार, पुनर्वसन विभागाचे उपायुक्त गजेंद्र बावने यावेळी उपस्थित होते.
योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कोणी अधिकारी-कर्मचारी, सेतू केंद्रचालक पैश्यांची मागणी करीत असेल किंवा अडवणूक करीत असेल त्यासंबंधी संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रार करावी, असे आवाहन डॉ. पाण्डेय यांनी नागरिक, महिला भगिनींना केले. राज्य शासनाच्या सूचनांनुसार जिल्हा प्रशासनाने योजनेच्या पारदर्शक, गतिमान अंमलबजावणीसाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी. तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवावे. योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी दलाल आढळून आल्यास त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करावी, अशा सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.
योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक प्रमाणपत्रे देणे, अर्ज भरुन घेणे यासह या संपूर्ण प्रक्रियेत महिलांची अडवणूक केल्यास, प्रक्रियेत अनियमितता व दिरंगाई केल्यास किंवा योजनेच्या लाभासाठी महिलांकडून पैशांची मागणी करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अशा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करण्यात यावी. महिला भगिनींना आवश्यक दाखले, प्रमाणपत्रे सुलभरित्या मिळावेत तसेच ऑनलाईन व ऑफलाईन पध्दतीने अर्जांची नोंदणी होण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ विषयी महत्वाच्या बाबी :
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत योजनेसाठी नावनोंदणी, अर्ज करणे आदी कामांसाठी होणारी गर्दी लक्षात घेऊन अर्ज करण्याची मुदत 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 31 ऑगस्टपर्यंत अर्ज करणाऱ्या महिलांना 1 जुलैपासून लाभ देण्यात येईल. तसेच योजनेचा लाभ महिला भगिनींना सुलभरित्या घेता यावा यासाठी जमीनीची अट रद्द करण्यात आली आहे. लाभार्थी महिलांचा वयोगटात सुधारणा करुन आता 21 ते 65 वर्षे वयोगट करण्यात आला आहे. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास त्याऐवजी 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चार पैकी कोणतेही ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील अधिवास असणाऱ्या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचा जन्म दाखला, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल.
या योजनेतील पात्र महिलांना महिन्याला दीड हजार म्हणजे वर्षाला 18 हजार रुपये राज्य सरकार देणार आहे. यासाठी 46 हजार कोटी रुपये तरतूद केली आहे. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना म्हणजे माता-भगिनींना माहेरचा आहेर आहे. यासाठीची वयोमर्यादा 60 वरुन आता 65 वर्षे करण्यात येत आहे. अंमलबजावणी त्वरित व व्यवस्थित व्हावी म्हणून सध्याचा बीपीएलचा जो डेटाबेस आहे त्याचा उपयोग करण्यास सांगितले आहे. यामुळे नोंदणीसाठी रांगा लावण्याची गरज पडणार नाही. काही कारणांमुळे एखाद्या भगिनीची नोंदणी ऑगस्टला झाली. तरी तिला जुलै महिन्याचे पैसेही मिळतील.
00000
सोमवार, १ जुलै, २०२४
नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी लवकर करावी -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय
माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयात अभिवादन
सर्व आस्थापनांनी मनुष्यबळाच्या सांख्यकीय माहितीचे विवरणपत्र (ईआर-1) सादर करण्याचे आवाहन ई आर विवरणत्र सादर करण्यासाठी www.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळ उपलब्ध
सर्व आस्थापनांनी मनुष्यबळाच्या सांख्यकीय माहितीचे
विवरणपत्र (ईआर-1) सादर करण्याचे आवाहन
ई आर विवरणत्र सादर करण्यासाठी
www.mahaswayam.gov.in संकेतस्थळ उपलब्ध
अमरावती, दि. 1 : विभागातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशिम जिल्ह्यातील सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांनी सेवायोजन कार्यालये (रिक्त पदे सक्तीने अधिसुचित करणे) कायदा 1959 व नियम 1960 व्या कलम 5(1) अन्वये सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील शासकीय, निमशासकीय तसेच कलम 5 (2) अन्वये खाजगी क्षेत्रातील कायद्यांतर्गत कार्यरत असणाऱ्या आस्थापनांनी त्यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची (एकूण स्त्री/ पुरुष) सांख्यिकी माहिती (ईआर-1) प्रत्येक तिमाहीस सेवायोजन कार्यालयाच्या कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावे, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता उपायुक्त द. ल. ठाकरे यांनी केले आहे.
त्यानुषंगाने माहे जून 2024 अखेर संपणाऱ्या तिमाहीचा नमुना ई आर-1 मधील त्रैमासिक सांख्यिकीय माहिती संकलनाचे काम जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शक केंद्र, अमरावती, अकोला, बुलडाणा, यवतमाळ, वाशिम या कार्यालयाद्वारे चालु असून अमरावती विभागातील सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातील आस्थापनांकडून 100 टक्के प्रतिसाद मिळणे आवश्यक आहे.
कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता विभागाच्या www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणीकृत सर्व आस्थापनांनी यापूर्वी प्राप्त झालेला युझर नेम व पासवर्डचा वापर करुन www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर आपल्या लॉगिनमधून माहे जून 2024अखेरचे त्रैमासिक विवरणपत्र सादर करावे. विवरणपत्र सादर करण्याचे अंतीम मुदत 31 जुलै 2024आहे. याची सर्व आस्थापनांनी नोंद घेऊन तिमाही विवरणपत्र विहीत मुदतीत ऑनलाईन पध्दतीने सादर करावे व कायद्याचे अनुपालन करुन सहकार्य करावे. प्रत्येक आस्थापनेने आपला नोंदणी तपशिल (Employer profile) मधील आवश्यक सर्व माहिती नोंदवून तात्काळ अद्यावत करावा. तसेच त्रैमासिक विवरणपत्र ईआर -1 किंवा आपला नोंदणी तपशिल अद्यावत करताना कोणत्याही प्रकारची अडचण आल्यास स्थानिक जिल्हा कार्यालयास संपर्क साधावा, असेही आवाहन कौशल्य विकासरोजगार व उद्योजकता विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.
00000
--
खरीप 2024 साठी एक रुपयात पिक विमा योजना अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे कृषी विभागातर्फे आवाहन · सीएसीसी चालकांना प्रती विमा अर्ज एक रुपयापेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये
खरीप 2024 साठी एक रुपयात पिक विमा योजना
अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घेण्याचे कृषी विभागातर्फे आवाहन
· सीएसीसी चालकांना प्रती विमा अर्ज एक रुपयापेक्षा जास्त रक्कम देऊ नये
अमरावती, दि. 1 : प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना एक रुपया विमा हप्ता भरून सहभागी करून घेण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने 2023 मध्ये घेतला आहे. गतवर्षी खरीप-2023 मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांनी 1 कोटी 70 लाख विमा अर्जाद्वारे या योजनेचा लाभ मोठ्या प्रमाणात घेतला आहे. खरीप हंगाम-2024 करिता 30 जूनपर्यंत 40 लाख विमा अर्जांची नोंद झाली आहे. यावर्षी सुध्दा विभागातील अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत सहभागी होऊन या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.
विमा अर्जाबाबत महत्वाची माहिती :
प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रति विमा अर्ज रुपये एक प्रमाणे योजनेतील सहभाग शासनाने देऊ केला आहे.
विमा योजनेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी पुढीलप्रमाणे पर्याय आहेत :
शेतकरी स्वतः केंद्र सरकारच्या विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in वर ऑनलाईन अर्ज करु शकतात. शेतकऱ्याचे ज्या बँकेमध्ये बचत खाते आहे, त्या बँकेमध्ये जाऊन तो विमा अर्ज भरू शकतो. कर्जदार शेतकऱ्याने विमा मुदत संपण्याच्या किमान सात दिवस आधी विमा योजनेत सहभाग घ्यायचा असल्याबाबत संबंधित वित्तीय संस्थेस कळविल्यास त्या संस्थेमार्फत त्याचा विमा हप्ता जमा करुन त्यांना सहभागी करुन घेण्यात येते. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले विमा प्रतिनिधी यांच्यामार्फतही विमा योजनेत सहभागी होता येईल. तसेच सीएससी केंद्र चालकामार्फत अर्ज करता येऊ शकतो.
सीएससी केंद्र चालकांना प्रति शेतकरी रुपये 40 प्रमाणे शुल्क केंद्र शासनाने निर्धारित करून दिलेले आहे. सदर शुल्क संबंधित विमा कंपनी ही सीएससी चालकांना अदा करणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त अन्य शुल्क सीएससी चालक घेऊ शकत नाहीत. मात्र, शेतकऱ्याने जमीनीचा 7/12, 7-अ स्वत: काढून दिला पाहिजे. किंवा शासकीय शुल्क भरून ऑनलाईन 7/12 सातबारा प्राप्त करून घ्यावा.
राज्यात काही ठिकाणी काही सीएससी केंद्र चालक हे शेतकऱ्याकडून प्रति अर्ज एक रुपये पेक्षा अधिक रक्कम घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. यानुषंगाने अशा प्रकारची घटना कुठे घडत असल्यास शेतकऱ्यांनी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जिल्हा सीएससी प्रमुख यांच्याकडे तक्रारी केल्यास त्याची दखल घेऊन संबंधित सीएससी केंद्रचालकावर कडक कारवाई केली जाईल.
विमा योजनेत सहभागी होण्याकरिता शेतकऱ्याने काय करावे ?
अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी पिककर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांनादेखील या विमा योजनेत सहभाग घेता येईल. मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजनेत भाग घेण्याच्या अंतिम मुदतीच्या किमान सात दिवस अगोदर संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणेबाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे. इतर बिगर कर्जदार शेतक-याने आपला 7/12 चा उतारा, बँक पासबुक, आधारकार्ड व पिक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र सादर करुन प्राधिकृत बँकेत किंवा कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) च्या मदतीने विमा योजनेत सहभाग घेता येवू शकतो. तसेच यासाठी www.pmfby.gov.in या पोर्टलचे सहाय्य घेऊन योजने त सहभागी होता येईल.
योजनेत सहभागासाठी अंतीम मुदत दि. 15 जुलै, 2024 आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी केंद्र शासनाचे कृषि रक्षक पोर्टल हेल्पलाईन 14447, संबंधित विमा कंपनी, स्थानिक कृषि विभाग कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही शेतकऱ्यांना आवाहन करण्यात आले आहे.
0000
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)