* अमरावती जिल्ह्यातील सहा विधानसभा मतदारसंघाचा आढावा अमरावती, दि. 14 : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात मतदार नोंदणी केली जात आहे. लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी जिल्हा प्रशासन आणि विविध राजकीय पक्षांनी मतदार साक्षरता व मतदानाचे प्रमाण वाढावे यासाठी योग्य समन्वय साधून अनुषंगीक कामे गतीने पूर्ण करावे, असे आवाहन अमरावती विभाग मतदार यादी निरीक्षक तथा विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महसूल भवनात डॉ. पाण्डेय यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्ह्यातील सहा विधानसभा मतदारसंघाचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी व राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आज झाली. छायाचित्रासहित मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 (अहर्ता दिनांक 1 जुलै 2024 वर आधारित) च्या अनुषंगाने आयोजित प्रथम भेट अंतर्गत या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, उपायुक्त (महसूल) गजेंद्र बावणे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी शिवाजी शिंदे, सर्व विधासनभा मतदारसंघाचे सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी, मतदार नोंदणी अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी जिल्ह्यात सुरु असलेल्या मतदार नोंदणीबाबत माहिती दिली. जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघनिहाय एकूण मतदाराची संख्या, केंद्रनिहाय सुरु असलेली मतदार नोंदणीची सद्यस्थिती, जिल्ह्यात नव्याने तयार झालेले मतदार केंद्र, प्रस्तावित विलीन होणारी मतदान केंद्र तसेच राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत घेण्यात आलेल्या जानेवारी ते जुलै 2024 दरम्यान बैठका आदींबाबत त्यांनी माहिती दिली. डॉ. पाण्डेय यांनी मतदार नोंदणीच्या कामामध्ये राजकीय पक्षांना येत असलेल्या अडचणीं जाणून घेतल्या व त्या दूर करण्यासंदर्भात त्यांनी प्रशासनाला आदेश दिले. राजकीय पक्षांनी मतदार नोंदणी सहाय्यकाची नेमणूक करणे व प्रशासनाच्या समन्वयाने मतदार जागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्याचे त्यांनी सांगितले. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीत ज्या मतदार संघांमध्ये कमी मतदान झाले आहे. तिथे मतदार नोंदणी व मतदान जनजागृती व्यापक प्रमाणात करण्याचे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी दिले. अशा क्षेत्रात ‘स्वीप’ मोहिम प्रभावीपणे राबविण्यात यावी. युवा मतदारांची मतदार म्हणून अधिकाधिक नोंदणी करावी. यासाठी शाळा, महाविद्यालयाच्या ठिकाणी विशेष शिबीराचे आयोजन करण्यात यावे, असेही विभागीय आयुक्तांनी यावेळी सांगितले. दरम्यान, कोणताही पात्र मतदार मतदान यादीत नाव नोंदवावयाचा शिल्लक राहू नये याची सर्वांनी काळजी घ्यावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्तांनी केले. भारत निवडणूक आयोगाकडून छायाचित्र मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षणाच्या सुधारित कार्यक्रमानुसार 30 ऑगस्ट 2024 रोजी अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. सुधारित कार्यक्रमानुसार 6 ते 20 ऑगस्ट 2024 या कालावधीत नागरिकांकडून दावे व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. यानुसार पात्र नागरिकांनी नवीन मतदार नोंदणी, दुरुस्ती, वगळणी यासाठी विहीत नमुन्यात अर्ज करता येणार आहे. प्राप्त दावे व हरकतींचे 29 ऑगस्ट 2024 पर्यंत निराकरण करण्यात येणार आहे. 00000

‘महसूल पंधरवडा’ निमित्त ‘महिला विषयक विविध कायदे’ विषयावर कार्यशाळा संपन्न

कायदे तज्ज्ञ अनिरुध्द पाटील यांचेकडून मार्गदर्शन अमरावती,दि. 14 : महसूल पंधरवडा निमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आयोजित कार्यशाळेत ‘महिला विषयक विविध कायदे’ या विषयासंबंधी कायदे तज्ज्ञ अनिरुध्द पाटील यांनी आज सविस्तर मार्गदर्शन केले. सहाय्यक आयुक्त (भूसुधार) श्यामकांत मस्के कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. तसेच सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, नगरपालिका प्रशासनच्या अधीक्षक अभियंता पल्लवी सोनवने प्रमुख अतिथी म्हणून व्यासपीठावर उपस्थित होत्या. महिला विषयक विविध कायद्यासंदर्भात श्री. पाटील यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. न्यायमूर्ती चपळगावकर समितीपासून ते सन 2021 पर्यंत महिलांसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अनेक कायद्याबाबत त्यांनी सविस्तर ओळख या सत्रामध्ये करून दिली. सन 1956 चा अनैतिक मानवी तस्करी प्रतिबंधक कायदा, लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण (POCSO) पोस्को कायदा- 2012 या कायद्यानुसार 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाची कोणतीही व्यक्ती अशी बालके याप्रमाणे व्याख्या असून मुला-मुलींचे लैंगिक शोषण आणि लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. पोस्को कायद्यात गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार कठोर शिक्षेची तरतूद आहे, अशी माहिती श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली. स्त्रियांच्या होणाऱ्या कौटुंबिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी केंद्र शासनाने कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, 2005 व नियम 2006 संपूर्ण भारतात 26 ऑक्टोबर 2006 पासून लागू केला. वास्तविक स्त्री ज्या परिवारासोबत वा साथीदारासोबत एकाच छताखाली रहात असेल आणि तिचा छळ त्या पुरुषाकडून होत असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यान्वये न्यायदंडाधिकाऱ्याकडे संरक्षण मागू शकते. थोडक्यात पीडित महिला व तिच्या मुलांना निवासाच्या अधिकारासह तिच्या सुरक्षितेचा, आर्थिक संरक्षणाचा आदेश न्यायदंडाधिकारी देवू शकतात. छळापासून संरक्षण मग ते शारीरिक, लैंगिक, आर्थिक, तोंडी किंवा भावनिक अत्याचार असोत महिलांना त्याविरुध्द न्याय मागता येतो. यावेळी श्री. पाटील यांनी या कायद्याच्या अनेक बाजू उलगडून सांगून याविषयी सविस्तर माहिती दिली. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 254 बाबत श्री. पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली. या कलम अन्वये एखादा लोकसेवक न्यायिक कार्यवाहीच्या कोणत्याही टप्प्यात पीठासीन असताना जो कोणी उद्देशपूर्वक अशा लोकसेवकाचा कोणत्याही प्रकारे अपमान करील, किंवा त्याच्या कामात व्यत्यय आणील त्याला सहा महिन्यांपर्यंत असू शकेल इतक्या मुदतीच्या साध्या कारावासाची शिक्षा, किंवा एक हजार रूपयांपर्यंत असू शकेल इतक्या द्रव्यदंडाची, किंवा दोन्ही शिक्षा होतील, असे त्यांनी सांगितले. कार्यक्रमाचे सुत्र संचालन वैशाली दुधे यांनी केले तर शुभांगी चौधरी यांनी आभार मानले. या महत्वाच्या कायदे विषयक कार्यशाळेत विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. 0000

पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते फिरते मेडिकल क्लिनिकचे लोकार्पण

फिरते मेडिकल क्लिनिकच्या माध्यमातून रुग्णांना घरपोच उपचार सुविधा उपलब्ध होईल - पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील अमरावती, दि. 16 : फिरते मेडीकल क्लिनिकच्या माध्यमातून मेळघाटसह परिसरातील गरजू रुग्णांना घरपोच वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध होईल, असे राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण, वस्त्रोद्योग मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत दादा पाटील यांनी सांगितले. आमदार बच्चूभाऊ कडू यांच्या प्रयत्नातून उपलब्ध झालेल्या फिरते मेडिकल क्लिनिक असलेल्या मोठ्या रुग्णवाहिकेचे पालकमंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते आज लोकार्पण करण्यात आले. चांदुरबाजार तालुक्यातील कुरळपूर्णा येथील आमदार बच्चूभाऊ कडू यांच्या सत्यशोधक सत्यशोधक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था अधिनस्त निवासी मूकबधिर विद्यालयाला सदिच्छा भेट प्रसंगी आयोजित कार्यक्रमात पालकमंत्री बोलत होते. यावेळी आमदार बच्चुभाऊ कडू, माजी आमदार प्रवीण पोटे पाटील, बोर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशनचे पदाधिकारी यांचेसह अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. श्री. पाटील म्हणाले की, मेळघाटातील अतीदुर्गम गावात रस्ते सुविधा कमी असल्याने प्राथमिक औषधोपचारासह इतर वैद्यकीय उपचार सुविधा घेण्यासाठी खूप अडचणी येतात. वैद्यकीय सुविधा मिळविण्यासाठी दूर अंतरावरच्या आरोग्य केंद्रात जावे लागते. फिरते मेडिकल क्लिनिकमुळे आजारी व्यक्तीच्या घरापर्यंत पोहोचणे शक्य होऊन वेळेत संबंधित रुग्णाला उपचार सुविधा देता येईल, असे त्यांनी सांगितले. ही फिरते मेडिकल युनिट असलेली अँबुलन्स मेळघाटातील 25 गावात वैद्यकीय सेवा पुरविणार आहे. या मोबाईल मेडिकल क्लिनिकमध्ये सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय, रक्त चाचण्या उपलब्ध आहेत, अशी माहिती बोर्डरलेस वर्ल्ड फाउंडेशनच्या अधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली. यावेळी पालकमंत्र्यांनी चांदुरबाजार तालुक्यातील कुरळपूर्णा येथील आमदार बच्चूभाऊ कडू यांच्या सत्यशोधक सत्यशोधक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था अधिनस्त निवासी मूकबधिर विद्यालयाला येथे सदिच्छा भेट देवून विद्यालयाची पाहणी केली. 00000

इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांचा कालावधी जाहीर

इयत्ता दहावी व बारावीच्या परीक्षांचा कालावधी जाहीर secretary.stateboard@gmail.com संकेतस्थळ उपलब्ध अमरावती दि. 13 : फेब्रुवारी व मार्च 2024 मध्ये महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने पुणे, नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, नाशिक, लातूर व कोकण या विभागीय मंडळामार्फत घेण्यात येणाऱ्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र (इयत्ता बारावी) व माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र (इ.दहावी) च्या लेखी परीक्षांचा कालावधी शिक्षण मंडळाद्वारे जाहीर करण्यात आला आहे. तपशील पुढीलप्रमाणे. उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा (सर्वसाधारण व व्दिलक्षी विषय) व उच्च माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रमाची लेखी व प्रात्यक्षिक परीक्षा मंगळवार, दि. 11 फेब्रुवारी ते मंगळवार, दि. 18 मार्च 2025 दरम्यान होणार आहे. तसेच माध्यमिक शालान्त प्रमाणपत्र परीक्षा शुक्रवार दि. 21 फेब्रुवारी ते सोमवार दि. 17 मार्च 2025 दरम्यान होणार आहे. तसेच इयत्ता बारावीची प्रात्यक्षिक श्रेणी, तोडी परीक्षा, अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा दि. 24 जानेवारी 2025 ते दि. 10 फेब्रुवारी 2025 दरम्यान होणार आहे. इयत्ता दहावीची प्रात्यक्षिक, श्रेणी, तोंडी परीक्षा व अंतर्गत मूल्यमापन परीक्षा दि. 3 फेब्रुवारी 2025 ते 20 फेब्रुवारी 2025 दरम्यान होणार आहे. उपरोक्त कालावधीमध्ये आयोजित केलेले दिनांकनिहाय काही सूचना, हरकती असल्या त्या मंडळाच्या अधिकृत secretary.stateboard@gmail.com संकेतस्थळावर दि. 23 ऑगस्ट 2024 पर्यंत या संकेतस्थळावर पाठवात्यात. या तारखेनंतर प्राप्त होणाऱ्या सूचनांवर विचार केला जाणार नाही. शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय व विद्यार्थी यांना अभ्यासक्रमाचे नियोजन करण्याचे हेतूने तसेच विद्यार्थ्यांच्या मनावरील ताण कमी होण्याचे दृष्टीने फेब्रुवारी-मार्च 2025 च्या लेखी परीक्षेचे संभाव्य वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले आहे. इयत्ता बारावी व इयत्ता दहावीच्या परीक्षा प्रचलित पध्दतीनुसार आयोजित करण्यात येतील याची सर्व कनिष्ठ महाविद्यालये व माध्यमिक शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक, पालक व संबंधीत घटकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन शिक्षण मंडळाद्वारे करण्यात आले आहे. त्यानंतर अनुर्त्तीण तसेच श्रेणीसुधार अंतर्गत प्रविष्ट विद्यार्थ्यांसाठी जुलै-ऑगस्टची पुरवणी परीक्षा साधारणत: जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यापासून घेतली जाते. प्रात्यक्षिक परीक्षा, श्रेणी, तोंडी परीक्षा व अन्य विषयांचे वेळापत्रक स्वतंत्रपणे परीक्षेपूर्वी मंडळामार्फत शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालय यांना कळविण्यात येईल. सदर वेळापत्रकांबाबत काही सूचना, हरकती असल्यास त्या विभागीय मंडळाकडे तसेच राज्य मंडळाकडे 15 दिवसाच्या आत लेखी स्वरूपात पाठवाव्यात. तद्नंतर प्राप्त होणाऱ्या सूचनांवर विचार केला जाणार नाही, असे राज्यमंडळ पुण्याच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे. 00000

शेतकरी बांधवांसाठी महत्वपूर्ण लेख : रस शोषक कीडी व गुलाबी बोंड अळीचे असे करा व्यवस्थापन…

कापूस पिकावर सुरवातीच्या काळात प्रामुख्याने मावा, तुडतुडे आणि फुलकिडे या रसशोषक किडीचा प्रादूर्भाव आढळून येतो. कोरडवाहू कापूस पिकावर मावा या किडीचा प्रादूर्भाव जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून आढळून येतो तर तूडतुड्यांचा प्रादूर्भाव जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यापासून व फुलकीड्यांचा ऑगस्टच्या पहिला आठवड्यापासून आढळून येतो. तर गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव डोमकळ्याच्या स्वरूपात ऑगस्ट महिन्यात दिसुन येतो. वरील सर्व प्रकारच्या किडीमुळे कपाशी पिकाचे नुकसान होऊ शकते. सुरुवातीपासुनच या किडींचे व्यवस्थापन केल्यास हे नुकसान बऱ्याच प्रमाणात कमी करता येते. त्यासाठी खालील उपाययोजनाचा अवलंब करावा. एकात्मिक व्यवस्थापन: रस शोषक कीडींचे व्यवस्थापन बीटी कपाशीच्या बियाण्याला इमिडाक्लोप्रीड किंवा थायमिथोक्झाम किटकनाशकांची बीजप्रक्रीया केलेली असते. त्यामुळे रस शोषक किडींपासून सर्वसाधारण २ ते ३ आठवड्यापर्यंत पिकाला संरक्षण मिळते म्हणून या काळात किटकनाशकांची फवारणी करू नये. वेळोवेळी प्रादूर्भावग्रस्त फांद्या, पाने व इतर पालापाचोळा जमा करून किडींसहीत नष्ट करावा. पिकामधे उगवणीनंतर आठ ते दहा दिवसानंतर २५ पिवळे चिकट सापळे प्रती हेक्टर लावून नियमित पांढरी माशीच्या प्रादुर्भावावर लक्ष ठेवावे. कपाशीत चवळीचे आंतर पीक घ्यावे त्यामुळे चवळी पीकावर कपाशीवरील किडींच्या नैसर्गिक शत्रू किटकांचे पोषण होईल. वेळेवर आंतरमशागत करून पीक तणविरहीत ठेवावे त्यामुळे किडींच्या पर्यायी खाद्य तणांचा नाश होईल. तसेच बांधावरील किडींच्या पर्यायी खाद्य तणे जसे अंबाडी, रानभेंडी इ. नष्ट करावी. मृद परीक्षणाच्या आधारावर खतमात्रेचा अवलंब करावा आणि जास्तीचा नत्र खताचा वापर टाळावा जेणेकरून कपाशीची अनावश्यक कायीक वाढ होणार नाही आणि पीक दाटणार नाही पर्यायाने अशा पीकावर किडही कमी प्रमाणात राहील. रस शोषक किडीवर उपजीविका करणारे नैसर्गिक किटक उदा. सीरफीड माशी, कातीन, ढालकिडे, क्रायसोपा इत्यादी परोपजीवी किटकांची संख्या पूरेशी आढळून आल्यास रासायनिक किटकनाशकांचा वापर टाळावा. रस शोषक किडींसाठी कपाशी पिकाचे प्रादूर्भावाबाबत सर्वेक्षण करावे. सरासरी संख्या १० मावा/पान किंवा २ ते ३ तूडतूडे/पान किंवा दहा फूलकीडे/पान किंवा मावा, तुडतुडे आणि फुलकिडे यांची एकत्रित सरासरी संख्या दहा/पान किंवा त्यापेक्षा जास्त आढळून आल्यास नियंत्रणासाठी रासायनिक किटकनाशकाचा वापर करावा. त्यासाठी बुप्रोफेझीन २५ टक्के प्रवाही २० मि.ली., किंवा फिप्रोनील ५ टक्के प्रवाही ३० मि.ली., किंवा इमिडाक्लोप्रिड १७.८ टक्के २.५ मि.ली. यापैकी कोणत्याही एका किटकनाशकाची १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. गुलाबी बोंड अळीचे व्यवस्थापन पिक उगवणीनंतर ४० ते ४५ दिवसांनतर फेरोमेन (कामगंध) सापळ्यांचा वापर करावा. सापळे पिकापेक्षा किमान एक फुट उंचीवर लावावेत, जेणेकरून फेरोमेन (कामगंध) सापळ्यांचा प्रभाव वातावरणात पसरण्यास मदत होईल. यासाठी एकरी दोन किंवा हेक्टरी पाच फेरोमेन (कामगंध) सापळे लावावेत. सतत तीन दिवस या सापळ्यामधे आठ ते दहा पतंग आढळल्यास गुलाबी बोंड अळीच्या व्यवस्थापनाचे उपाय योजावेत तसेच मास ट्रॅपिंग करीता हेक्टरी १५ ते २० कामगंध सापळे लावावेत. प्रत्येक कापूस संकलन केंद्रावर व जीनींग फॅक्टरीमध्ये १५ ते २० कामगंध सापळे लावून दर आठवड्याने पतंगाचा नायनाट करावा. पिकातील डोमकळ्या नियमित शोधून त्या अळी सहीत नष्ट कराव्या म्हणजे पुढील पिढ्यांची रोकथाम करता येईल पिक उगवणी नंतर ३५ ते ४० दिवसांपासुन दर पंधरा दिवसांनी ५ टक्के निंबोळी अर्काची किंवा अॅझॅडिरेक्टिन ३००० पीपीएम ४० मिली प्रति १० ली पाणी या प्रमाणे फवारणी. पिक उगवणी नंतर ५५ ते ६० दिवसांनी १२ ते १५ दिवसांच्या अंतराने ट्रायकोग्रामा टॉयडीयाबॅक्ट्री किंवा ट्रायकोग्रामा चिलोनिस परोपजीवी मित्र किटकांची कार्ड (१.५ लक्ष अंडी प्रति हेक्टरी) चार वेळा पिकावर लावावेत. गुलाबी बोंड अळीच्या व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक आठवड्याला एकरी शेताचे प्रतिनिधित्व करतील अशी २० झाडे निवडून निवडलेल्या प्रत्येक झाडावरील फुले, पात्या व बोंडे संख्या मोजून त्यात गुलाबी बोंड अळीग्रस्त फुले, पात्या व बोंडे यांची टक्केवारी काढावी व प्रादुर्भावग्रस्ताची टक्केवारी ५ टक्के पेक्षा जास्त आढळल्यास खाली दिल्याप्रमाणे रासायनिक किटकनाशकाची फवारणी करावी. प्रोफेनोफॉस ५० टक्के प्रवाही ३० मिली किंवा क्लोरॅट्रानिलीप्रोल १८.५ टक्के एससी ३ मिली किंवा थायोडिकार्ब ७५ टक्के भुकटी २० ग्रॅम किंवा फिप्रोनील ५ टक्के एससी ३० मिली किंवा लॅमडा सायहॅलोथ्रीन ५ टक्के ईसी १२ मिली या पैकी कोणत्याही एका किटकनाशकची प्रती १० लिटर पाण्यात मिसळून फवारणी करावी. (माहिती संकलन : डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला) 0000

‘महसूल पंधरवडा’ निमित्त आपत्ती व्यवस्थापन प्रात्यक्षिकांचे सादरीकरण

‘महसूल पंधरवडा’ निमित्त आपत्ती व्यवस्थापन प्रात्यक्षिकांचे सादरीकरण नैसर्गिक आपत्तीत बचाव, प्रथमोपचार व सीपीआरचे दिले प्रशिक्षण दिव्यांगाच्या योजनांची जनजागृती व माजी सैनिकांचा सत्कार अमरावती, दि. 12 : 1 ऑगस्टपासून राज्यात सर्वत्र ‘महसूल पंधरवडा’ साजरा केला जात आहे. ‘महसूल पंधरवडा’निमित्त आज विभागीय आयुक्त कार्यालयात जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाव्दारे नैसर्गिक आपत्ती प्रसंगी बचाव व प्राथमिक उपचार याबाबत प्रात्यक्षिकाच्या सादरीकरणातून प्रशिक्षण देण्यात आले. महसूल उपायुक्त संजय पवार कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी तसेच सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, अधीक्षक अभियंता पल्लवी सोनोने प्रमुख अतिथी म्हणून आणि जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी श्री. पुंड, जिल्हा परिषदेचे दिव्यांग कल्याण अधिकारी पुरुषोत्तम शिंदे, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी सुरेंद्र रामेकर व चमू, विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक अमरजीत चौरपगार यावेळी उपस्थित होते. जिल्हा शोध व बचाव पथकाचे सदस्य गजानन वाडेकर यांनी नैसर्गिक आपत्तीच्या प्रसंगी बाधितांचे प्राण वाचविण्यासाठी प्रथमोपचार कसा करावयाचा, हार्ट अटॅक किंवा कार्डियॅक अरेस्ट आल्यावर कशा पध्दतीने सीपीआर द्यावा, याबाबतचे प्रात्यक्षिकाच्या सादरीकरणातून प्रशिक्षण दिले. कार्डियॅक अरेस्ट आल्यावर पहिल्या पाच ते सहा मिनीटांत संबंधित व्यक्तीला प्रथमोपचार (सीपीआर) मिळाला तर एखादा व्यक्तीचे प्राण वाचू शकते. नैसर्गिक आपत्ती प्रसंगी पूर परिस्थितीत आपला व इतरांचा जीव कसा वाचवावा यासंबंधी जिल्हा शोध व बचाव पथकाचे सदस्य राजेंद्र शहाकार यांनी प्रात्यक्षिकांच्या सादरीकरणातून उपस्थितांना प्रशिक्षण दिले. घरी उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा गुंड, खाली डबक्या, ड्रम, लाकूड, थर्मकॉल आदी टाकावू साहित्यांचा वापर करुन पाण्यावर तरंगणारे व बचावासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या वस्तूंच्या वापराबाबत मार्गदर्शन केले. दिव्यांग व्यक्तींच्या शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसंबधी जिल्हा परिषदेचे दिव्यांग कल्याण अधिकारी श्री. शिंदे यांनी यावेळी माहिती दिली. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 नुसार दिव्यांग व्यक्तींना प्रदान करण्यात आलेले अधिकार व सोयी-सुविधांबाबत त्यांनी यावेळी माहिती दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील माजी सैनिक पुरुषोत्तम काळे, वाल्मिक वानखडे यांचा यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते पुस्तक व गुलाबपुष्प देवून सत्कार करण्यात आला. नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी कशा पध्दतीने बचाव करावा याबाबत जिल्हा शोध व बचाव पथकाचे गणेश जाधव, दिपक पाल, भूषण वैद्य आदींनी यावेळी प्रात्यक्षिक सादर केलीत. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सर्व विभागांचे अधिकारी-कर्मचारी यावेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 0000

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासन कटिबध्द - अपर आयुक्त सुरेश वानखेडे

आदिवासी समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी शासन कटिबध्द -अपर आयुक्त सुरेश वानखेडे · जागतिक आदिवासी दिन उत्साहात साजरा · आदिवासी विकास विभागाव्दारे गुणगौरव सोहळा व सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन अमरावती, दि. 9 : जगातील सर्व देशांमध्ये आदिवासी समाजाचे लोक राहतात. त्यांची भाषा, संस्कृती, सण-उत्सव, चालीरीती, पेहराव या सर्व गोष्टी वेगळ्या आहेत. आदिवासी जमातींचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी, त्यांची संस्कृती आणि आदर-सन्मान जतन करण्यासाठी आदिवासी दिन सर्वत्र साजरा करण्यात येतो. आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगिण विकासासाठी विभागाव्दारे राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ शेवटच्या आदिवासी घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्वंकष प्रयत्न करावे, अशा सूचना अपर आयुक्त (आदिवासी विकास) सुरेश वानखेडे यांनी संबंधित यंत्रणांना आज केल्या. आदिवासी विद्यार्थी-विद्यार्थींच्या गुणगौरव सोहळा आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आयोजनातून जागतिक आदिवासी दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला. 9 ऑगस्ट, जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त येथील आदिवासी विकास विभागाव्दारे कार्यालयाच्या परिसरात विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी विशेष अतिथी म्हणून पोलीस उप आयुक्त सागर पाटील व प्रमुख अतिथी म्हणून वरिष्ठ कोषागार अधिकारी श्रीमती शिल्पा पवार, माजी महापौर वंदनाताई कंगाले उपस्थित होत्या. तसेच ज्येष्ठ आदिवासी समाजसेविका श्रीमती महानंदाताई टेकाम, आदिवासी समाजसेवक विठ्ठल मरापे, रामेश्वर इवनाथे यांची प्रमुख उपस्थिती या कार्यक्रमाला होती. प्रारंभी थोर पुरुषांच्या पुजन व दिप प्रज्वलनाने कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. कलावैभव शिक्षण संस्थेव्दारे प्रशिक्षित चिरोडी शासकीय आश्रमशाळेतील इयत्ता सातवी ते दहावीच्या विद्यार्थीनींनी यावेळी स्वागत गीत सादर केले. विभाग अधिनस्त आदिवासी आश्रमशाळा व वसतीगृहाच्या विद्यार्थी-विद्यार्थीनींनी विविध आदिवासी नृत्य सादर केले. चिरोडी शासकीय आश्रमशाळेतील इयत्ता तिसरीच्या कु. उन्नती मरकाम व इयत्ता चौथीच्या कु. रेणु बेठेकर या चिमुकल्या विद्यार्थीनींनी आदिवासी दिनानिमित्त सुंदर भाषण दिले. कार्यक्रमाला उपस्थित विशेष व प्रमुख अतिथी तसेच आदिवासी समाजसेवकांनी आदिवासी समाजाच्या प्रगतीच्या वाटचालीसंबंधी त्यांचे मनोगत व्यक्त केले. यावेळी अमरावती आदिवासी विकास विभागांतर्गत एकूण सात प्रकल्पातील प्रकल्पनिहाय उत्कृष्ट आश्रमशाळा व रंगबिरंगी आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांचा गौरव मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. तसेच अपर आयुक्त कार्यालय, प्रकल्प कार्यालय तसेच आश्रमशाळा व वसतिगृहातील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या वर्ग-1 ते वर्ग-4 संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा प्रोत्साहनपर प्रमाणपत्र देऊन गौरव मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आला. अपर आयुक्त सुरेश वानखेडे अमरावती यांच्या अध्यक्षीय भाषणाने कार्यक्रमाची सांगता झाली. 00000

महाडीबीटी प्रणालीवर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे अर्ज करण्याचे आवाहन

महाडीबीटी प्रणालीवर मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे अर्ज करण्याचे आवाहन अमरावती दि. 08 : सामाजिक न्याय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलवर (https://maharashtra.gov.in) विद्यार्थ्यांनी विविध मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त सुनील वारे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे. सामाजिक न्याय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांच्यामार्फत महाडीबीटी प्रणालीवर अनुसूचित जाती प्रर्वगातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण फी परीक्षा फी योजना, राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठ्यक्रम संलग्न्न वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाहभत्ता व व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतीपूर्ती योजना आदी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येतात. माहिती व तंत्रज्ञान विभागासमार्फत सन 2024-25 वर्षातील महाडीबीटी पोर्टलवर विविध मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे ऑनलाईन अर्ज विहित मुदतीत भरण्यासाठी https://mahadbtmahait.gov.in संकेतस्थळ उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यानुषंगाने वर्ष 2024-25 करीता महाडीबीटीच्या संकेतस्थळावर अनुसूचित जातीच्या प्रर्वगातील विद्यार्थ्यांचे विविध शिष्यवृत्ती योजनांचे नवीन व नुतणीकरणाचे अर्ज ऑनलाईन नोंदणी करण्याची कार्यवाही संबंधित विद्यार्थी व महाविद्यालयाने करावयाची आहे. त्यानुसार संबंधितांनी विहीत वेळेत ही कार्यवाही पूर्ण करावी, असे आवाहन श्री. वारे यांनी केले आहे. 00000

‘महसूल पंधरवडा’ निमित्त ‘स्वातंत्र्योत्तर महसूली कायदे’ विषयावर कार्यशाळा संपन्न

महसूली कायदे : लोकहितकारी व समाजवादी -सहाय्यक आयुक्त श्यामकांत मस्के अमरावती, दि. 8 : महसूल विभागाव्दारे 1 ऑगस्टपासून राज्यात सर्वत्र ‘महसूल पंधरवडा’ साजरा केला जात आहे. या कालावधीत शासनाच्या विविध योजनांचा व्यापक प्रचार-प्रसार करुन त्याचा लाभ नागरिकांना मिळवून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. महसूली कायदे हे संपूर्णत: लोकहितकारी असून भारतीय राज्य घटनेतील ‘समाजवादी’ या शब्दाला केंद्रस्थानी ठेवून ते निर्माण करण्यात आले आहे, असे प्रतिपादन सहाय्यक आयुक्त (भूसुधार) श्यामकांत मस्के यांनी केले. विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात ‘महसूल पंधरवडा’ निमित्त ‘स्वातंत्र्योत्तर महसूली कायदे’ या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना श्री. मस्के बोलत होते. यावेळी सहाय्यक आयुक्त वैशाली पाथरे, विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा व्यासपीठावर उपस्थित होते. श्री. मस्के म्हणाले की, भारत हा लोकशाही प्रजासत्ताक देश आहे. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी भारतीय संविधान संमत झाले असून 26 जानेवारी 1950 रोजी पासून त्याची अंमलबजावणी झाली. लोकशाही पध्दती म्हणजे लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने केलेले कायदे होय. राज्याच्या निती निर्देशक तत्वांनुसार लोककल्याणकारी महसूली कायदे निर्माण करण्यात आले आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सर्वांगिण विकासाच्या दृष्टीने तसेच समान तत्वाने संपत्तीचे वितरण होण्यासाठी स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्योत्तर महसूली कायदे अंमलात आणले गेले आहेत, अशी माहिती त्यांनी कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना दिली. यावेळी श्री. मस्के यांनी विविध महत्वपूर्ण महसूली कायद्यांविषयी सविस्तर मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्र शेतजमीन (धारण जमीनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्यांचे एकत्रीकरण) अधिनियम 1947 या कायद्यानुसार धारण जमीनीचे एका प्रमाण क्षेत्रापेक्षा कमी क्षेत्राचा तुकडा पाडण्यास प्रतिबंध घालण्यात आला आहे. सध्या हे प्रमाणक्षेत्र कोरडवाहू शेतीसाठी 20 आर व बागायत क्षेत्रासाठी 10 आर इतके आहे. मुंबई शेतजमीन व कुळवहीवाट अधिनियम 1948, हैद्राबाद शेतजमीन व कुळवहीवाट अधिनियम 1956, महाराष्ट्र शेतजमीन व कुळवहीवाट अधिनियम (विदर्भ प्रदेश) 1958 यासंदर्भात त्यांनी मार्गदर्शन केले. आचार्य विनोबा भावे यांनी सुरु केलेल्या भूदान यज्ञ चळवळीसाठी तयार करण्यात आलेल्या मध्यप्रदेश भूदान यज्ञ अधिनियम -1953 व मध्यप्रदेश जमीन महसूल संहिता 1954 या कायद्यासंबंधी माहिती त्यांनी दिली. महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम 1961 नुसार जमीन धारणेची कमला मर्यादा ठरवून देण्यात आली असून कायद्याच्या पहिल्या अनुसूचीमध्ये जमीनीच्या वापरानुसार वेगवेगळी मर्यादा ठरवून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 हा सर्वात महत्वपूर्ण कायदा असून महाराष्ट्रातील वन जमीन वगळता इतर सर्व जमीनीचे व्यवस्थापन या कायद्यांतर्गत केले जात असून जमीन मंजूर करणे, आकारणी, मोजणी, वापरात बदल, जमीनीबाबतचे वाद मिटविणे इत्यादी अनेक कामे या कायद्यान्वये केली जातात, अशी माहिती श्री. मस्के यांनी यावेळी दिली. महाराष्ट्र अनुसूचित जमातींना जमीनी प्रत्यार्पित करणे अधिनियम 1947 अनुसार आदिवासी खातेदाराची जमीन विनापरवानगी हस्तांतरीत झाली असल्यास ती मुळ आदिवासी खातेदारास प्रत्यार्पित करण्याची तरतूद आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारीक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम 2006 या कायद्यानुसार आदिवासी व इतर पारंपारीक वन निवासी यांनी वन जमीनीवर सन 2005 पूर्वी अतिक्रमण केले असल्यास त्यांना त्या वनजमीनीवर शेती करण्यासाठी वनहक्क प्रदान करण्यात येतो. तसेच गावाच्या सामुहिक कामासाठी जसे गुरे चारणे, मोहफुल तोडणे, तेंदूपत्ता तोडणे इत्यादी सार्वजनिक कारणासाठी सामुहिक वनहक्क प्रदान करण्यात येतो. विभागीय वनहक्क समिती यासंबंधीच्या दाव्यावर अपील निर्णय घेतात. प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन, नुकसान भरपाई तसेच शेतीसाठी जमीन व राहण्यासाठी घरे देण्याबाबच्या तरतूदी भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम 2013 अन्वये प्रदान केल्या जातो, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचारी यावेळी कार्यशाळेला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कर्मचाऱ्यांनी विचारलेल्या विविध प्रश्नांचे निरसनही श्री. मस्के यांनी यावेळी केले. सुत्र संचालन व आभार प्रदर्शन पंकज कोंडे व विजय सुर्यवंशी यांनी केले. 0000

नवउद्योजकांच्या स्वप्नांना ‘अमृत’ देणार भरारी

नवउद्योजकांच्या स्वप्नांना ‘अमृत’ देणार भरारी "अमृत"च्या लक्षित गटासाठी, आत्मनिर्भर ही नव संकल्पना अमरावती, दि. 7 : खुल्या प्रवर्गातील ज्या जातींना कुठल्याही स्वतंत्र शासकीय विभाग, संस्था, महामंडळामार्फत योजनांचा लाभ मिळत नाही, अशा खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील युवक-युवती व इतर उमेदवारांसाठी विविध उपक्रम, कार्यक्रम इत्यादींच्या माध्यमातून युवक-युवतींचा विकास घडण्याकरिता ‘अमृत’ ही स्वायत्त संस्था कार्यरत आहे. ‘अमृत’ संस्थेमार्फत विविध विकासात्मक योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुकांनी ‘अमृत’च्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांनी केले आहे. दि. 01 ऑगस्ट 2024 रोजी "अमृत" आणि कौशल्य विकास विद्यापीठ यांच्यामध्ये महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारांतर्गत नव उद्योजकांना प्रशिक्षण देणे हा प्रमुख उद्देश आहे. महाराष्ट्रातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील व्यक्ती ज्यांना कोणताही विभाग, संस्था अथवा महामंडळ यांचेमार्फत लाभ मिळत नाही अशा व्यक्तींना यशस्वी उद्योजक बनण्यासाठी आवश्यक कौशल्य, ज्ञान आणि पाठबळ देऊन त्यांना सक्षम करणे आणि स्वावलंबनाला चालना देणे हे या प्रकल्पाचा उद्दिष्ट आहे. व्यावसायिक उद्योजक घडविण्यासाठी सर्वसमावेशक ऑफलाइन आणि ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्यात येतील. यामध्ये प्रशिक्षणार्थीला वैयक्तिक मार्गदर्शन देण्यात येऊन त्यांना व्यवसाय सुरू करण्यास मार्गदर्शन केले जाईल. नियमित ऑनलाईन आणि ऑफलाइन प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच डिजिटल मार्केटिंग आणि इतर मार्गातून त्यांना विपणन सहाय्य देखील देण्यात येईल. आवश्यकता असल्यास, इतर शासकीय योजना आणि कर्ज मिळवून देण्यासाठी बँका आणि इतर संस्थांशी समन्वय साधण्याचे काम करण्यात येईल. अधिक माहितीसाठी अमृतच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे केले आहे. महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधनी (‘अमृत’) महाराजा सयाजीराव गायकवाड उद्योग भवन, पाचवा मजला औध, पुणे 411067 असा ‘अमृत’च्या कार्यालयाचा पत्ता आहे. या योजनेद्वारे अमृतच्या लाभार्थ्यांसाठी स्वयंरोजगार आणि उत्पन्न वाढीच्या संधी निर्माण होतील तसेच महाराष्ट्रातील एमएसएमई क्षेत्राचे बळकटीकरण होणार यात शंका नाही असा विश्वासही श्री जोशी यांनी यावेळी व्यक्त केला. 000000