राज्यातील 434 आयटीआयमध्ये संविधान मंदिराचे थाटात लोकार्पण ; संविधान मंदिर : राज्यघटनेबाबत जागृतीचे प्रतिक -खासदार डॉ. अनिल बोंडे

                    

              राज्यातील 434 आयटीआयमध्ये संविधान मंदिराचे थाटात लोकार्पण

              

संविधान मंदिर : राज्यघटनेबाबत जागृतीचे प्रतिक

                             -खासदार डॉ. अनिल बोंडे

 

अमरावती, दि. 15 : सामाजिक न्यायाची खरी शिकवण ही भारतीय संविधानातून मिळत असल्यामुळे, राज्यातील सर्व शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व शासकीय तांत्रिक विद्यालयांमध्ये संविधान मंदिराचे लोकार्पण आज झाले, ही अत्यंत गौरवाची बाब असून महत्वाचा प्रसंग आहे. भारतीय संविधानातील स्वातंत्र्य, समानता व बंधुता या मुलभूत घटकांविषयी प्रशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना माहिती व्हावी, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. संविधान मंदिर हे राज्यघटनेबाबत जागृतीचे प्रतिक असल्याचे प्रतिपादन खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज येथे केले.

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईच्या एल्फिन्‍स्टन तांत्रिक विद्यालय येथे आयोजित कार्यक्रमात उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते आज संविधान मंदिराचे लोकार्पण करण्यात आले. तसेच राज्यातील 434 आयटीआयमध्ये स्थापित संविधान मंदिरांचेही उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते एकाचवेळी आभासी पध्दतीने लोकार्पण झाले. मुंबई येथील कार्यक्रमात राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, विभागाचे सचिव गणेश पाटील तर अमरावतीच्या आयटीआयमधील कार्यक्रमात आमदार सौ. सुलभाताई खोडके, महसूल सह आयुक्त संजय पवार, प्रभारी उपंसचालक संजय बोरकर यावेळी उपस्थित होते.

 

यावेळी मुंबईच्या एल्फिन्‍स्टन तांत्रिक विद्यालय येथील संविधान मंदिराचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते उद्घाटन होत असलेल्या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपण प्रक्षेपित करण्यात आले.

डॉ. बोंडे म्हणाले की, सन 1947 ला देश स्वतंत्र झाल्यावर लोकांना त्यांचे कर्तव्य, अधिकार यासंबंधी व्यवस्थापन तसेच सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडविण्यासाठी भारतीय संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संविधान निर्मितीमध्ये खूप मोठे योगदान आहे. विद्यार्थ्यांनी विद्यार्थी दशेत असताना भारतीय संविधान वाचून त्यातील मूल्य, अधिकार आणि कर्तव्य, न्यायव्यवस्था, घटनेतील कलमे आदी संदर्भात माहिती करुन घ्यावी. तसेच त्याचा वापर लोकहितासाठी कसा करता येईल, यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे. भारत हा लोकशाहीप्रदान देश असून लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी तरुणांनी योगदान देणे आवश्यक आहे. देश सुरक्षित करावयाचा असल्यास देशाच्या चर्तुसीमा सुरक्षित करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तरुण-तरुणींनी भारतीय लष्करात भरती होऊन देशसेवा करावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.

 

आयटीआयमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांना भारतीय राज्यघटने विषयी इंतभूत माहिती व्हावी, यासाठी संविधान मंदिराची निर्मिती करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांनी संस्थेत प्रवेश करतेवेळी राज्यघटनेतील उद्देशिकेचे नियमितपणे वाचन करावे. त्यातील प्रत्येक शब्दाचा अर्थ समजून घेवून तो आचरणात आणावा. राज्यघटनेतील महत्वाच्या पैलूंवर सौ. खोडके यांनी प्रकाश टाकला. लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी विद्यार्थ्यांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन आमदार सौ. खोडके यांनी यावेळी केले.

 

राज्यातील प्रत्येक आयटीआयमध्ये संविधान मंदिराची निर्मिती करणे, ही अतिशय सुंदर संकल्पना असून विद्यार्थ्यांनीही आपले करिअर करताना त्याचा उपयोग करुन घ्यावा. अशा कार्यक्रमातील महत्वाच्या वक्त्यांच्या विचारातून प्रेरणा घेऊन योग्य मार्ग निवडून चांगले भविष्य घडवावे, असे मार्गदर्शन सह आयुक्त श्री. पवार यांनी केले.

 

विद्यार्थ्यांनी भारतीय संविधानाचे नियमित वाचन करुन त्यातील स्वातंत्र्य, समानता व बंधूता या घटकांचा आपल्या व्यक्तीमत्व विकासासाठी उपयोग करावा. विद्यार्थी दशेत असताना चांगल्या गुणांचा अंगिकार करुन मिळालेल्या संधीच सोन करावं, उत्तम करिअर घडवावे, असे मार्गदर्शन प्र. उपसंचालक श्री. बोरकर यांनी अध्यक्षीय भाषणातून केले.

संविधान मंदिराचे लोकार्पण कार्यक्रम प्रसंगी उपस्थित सर्वांनी भारतीय संविधानातील उद्देशिकेचे वाचन केले.

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन श्रीमती पल्लवी वैद्य यांनी केले तर निलेश रोंघे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले. या कार्यक्रमाला शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील सर्व शिल्प निदेशक, शिक्षक वृंद-कर्मचारी तसेच प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थी- विद्यार्थीनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

00000

 

 

 

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते 15 सप्टेंबर रोजी संविधान मंदिराचे लोकार्पण

 

           उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते 15 सप्टेंबर रोजी संविधान मंदिराचे लोकार्पण

 

अमरावती, दि. 12 : कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग व व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुंबईच्या एल्फिन्‍स्टन तांत्रिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालय येथे रविवार, दि. 15 सप्टेंबर 2024 रोजी सकाळी 10.30 वाजता आयोजित कार्यक्रमात संविधान मंदिराचे उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे लोकार्पण होणार आहे.

 

जागतिक लोकशाही दिनाच्या निमित्ताने या कार्यक्रमाचे आयोजन होत असून राज्यातील 434 आयटीआयमध्ये 15 सप्टेंबरला, सकाळी 10.30 वाजता संविधान दिन लोकार्पण सोहळा साजरा करण्यात येणार आहे.

 

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कौशल्य, रोजगार, उदयोजकता व नाविन्यता विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांची या कार्यक्रमासाठी प्रमुख उपस्थिती लाभणार आहे.

 

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे सचिव गणेश पाटील, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक सतिश सुर्यवंशी, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाचे आयुक्त प्रदीप डांगे यांच्यासह विभागाचे अन्य वरीष्ठ अधिकारी या महत्वपूर्ण कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे.

 

या कार्यक्रमाला नागरिकांनी आवर्जून उपस्थित राहावे, असे आवाहन कौशल्य, रोजगार, उदयोजकता व नाविन्यता विभागाव्दारे करण्यात आले आहे. हा कार्यक्रम राज्यातील सर्व नागरिकांना समाजमाध्यमांवर लाईव्ह पाहता येईल, असेही विभागाव्दारे कळविण्यात आले आहे.

 

0000

‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रमासाठी अर्ज करण्याची शुक्रवारी शेवटची संधी ; आतापर्यंत 1 लाख 20 हजाराहून अधिक उमेदवारांची नोंदणी

                             

                       

                     

                           ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रमासाठी अर्ज करण्याची शुक्रवारी शेवटची संधी

आतापर्यंत 1 लाख 20 हजाराहून अधिक उमेदवारांची नोंदणी

 

         मुंबई दि.12 : शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी  मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी अर्ज करण्याची शुक्रवार दि. १३ सप्टेंबर २०२४ ही शेवटची तारीख आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर एक तर शहरी भागात प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक अशा पद्धतीने राज्यात एकूण ५० हजार योजनादूतांची सहा महिन्यांसाठी निवड केली जाणार आहे. या योजनादूतांना दरमहा १० हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. हे योजनादूत शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांबाबत नागरिकांना माहिती देतील. या उपक्रमासाठी आतापर्यंत १ लाख २० हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक उमेदवार १८ ते ३५ वयोगटातील असावा, उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे, उमेदवाराकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. उमेदवारास संगणक ज्ञान असावे. त्याच्याकडे अद्ययावत मोबाईल (स्मार्ट फोन) आणि आधारसंलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ., अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला), उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे. उद्या शुक्रवार दि.१३ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. योजनादूत पोर्टलवर ज्या उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे अशा उमेदवारांनी Apply बटन दाबून अर्ज Submit करायला विसरू नये. तरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

00000

‘महाराष्ट्र माझा’ छायाचित्र, रिल्स आणि लघुपट स्पर्धेला 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा उपक्रम

 

‘महाराष्ट्र माझा’ छायाचित्र, रिल्स आणि लघुपट स्पर्धेला 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा उपक्रम

सप्टेंबर 10, 2024

 

‘महाराष्ट्र माझा’ छायाचित्र, रिल्स आणि लघुपट स्पर्धेला 15 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचा उपक्रम

अमरावती, दि. 1 : महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे सचित्र आणि दृकश्राव्य माध्यमातून दर्शन घडावे, यासाठी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने  ही स्पर्धा  जाहीर केली आहे. महाराष्ट्राचा प्राचीन, ऐतिहासिक वारसा आणि सरकारच्या विविध महत्त्वाच्या योजनांवर आधारित ‘महाराष्ट्र माझा’ छायाचित्र, रिल्स आणि लघुपट स्पर्धा आयोजित केली आहे. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी अंतिम तारीख ३१ ऑगस्ट २०२४ होती. या स्पर्धेत सहभागासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून ही तारीख आता १५ सप्टेंबर २०२४ अशी करण्यात आली आहे.

‘महाराष्ट्र माझा‘ या संकल्पनेवर आधारित महाराष्ट्राचे कृषी, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जलसंधारण, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, पर्यटन आणि पर्यावरण, वने आदी योजनांशी संबंधित छायाचित्र, रिल्स आणि लघुपट स्पर्धेसाठी पाठवता येतील.

निवड झालेल्या छायाचित्र, रिल्स आणि लघुपटांना प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकासाठी अनुक्रमे २५ हजार रुपये, २० हजार रुपये आणि १५ हजार रुपयांचे पारितोषिक प्रदान केले जाणार असून तीन हजार रुपयांची पंधरा उत्तेजनार्थ बक्षिसे देण्यात येणार आहेत. या स्पर्धेत प्राप्त झालेल्या छायाचित्रांपैकी दर्जेदार छायाचित्रांचे मंत्रालयातील त्रिमूर्ती प्रांगणात तसेच राज्यभरात प्रदर्शन भरविण्यात येणार आहे. तसेच रिल्स आणि लघुपटांना शासनाच्या समाजमाध्यमांवरून प्रसिद्धी देण्यात येईल. राज्यभरातून प्राप्त दर्जेदार छायाचित्रांची, प्रदर्शनासाठी निवड करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्यात येणार आहे.

स्पर्धेची नियमावली

छायाचित्रण स्पर्धा :

* छायाचित्रे १८x३० इंच HD च्या मानक आकाराची असावीत.

* छायाचित्राची संकल्पना माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने सुचविलेल्या संकल्पनेशी सुसंगत असावी.

* छायाचित्र ही स्वतःची सर्जनशीलता असावी.

* छायाचित्रांमध्ये कोणतेही अनुचित दृश्य नसावेत.

* कोणतीही कॉपीराईट सामग्री वापरली जाऊ नये.

* छायाचित्राचे तपशीलवार वर्णन अपेक्षित आहे.

* स्पर्धेत भाग घेतलेल्यांचे छायाचित्रांचे स्वामित्व अधिकार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे असतील.

रिल्स स्पर्धा :

* रिल्ससाठी वेळ मर्यादा कमाल १ मिनिटांपर्यंत असावी.

* असभ्य भाषा, आक्षेपार्ह शब्द याचा वापर यामध्ये करता येणार नाही.

* कोणतेही स्वामित्व अधिकारांचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.

* एकाधिक नोंदींना परवानगी नाही.

* स्पर्धा १८ वर्षे आणि त्यावरील सर्वांसाठी खुली असेल.

* मानक रिल्स स्वरूप अपेक्षित आहे.

* रिल्स नवीन असणे आवश्यक आहे आणि विशेषतः या स्पर्धेसाठीच तयार केले पाहिजे.

* स्पर्धेत भाग  सादर केलेल्या रील्सचे स्वामित्व अधिकार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे असतील.

लघुपट स्पर्धा :

* लघुपटाचा अवधी किमान ३ मिनिटे ते कमाल ५ मिनिटे इतका असावा.

* या स्पर्धेत १८ वर्षावरील कुणीही भाग घेऊ शकतात.

* लघुपट नवीन असणे आवश्यक आहे. लघुपट विशेषतः या स्पर्धेसाठीच तयार केलेला असावा.

* अभद्र भाषा, हिंसा, आक्षेपार्ह अपशब्द वापरला जाणार नाही, याची काळजी घेण्यात यावी.

* स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या स्पर्धकांनी महाराष्ट्र शासनाने नमूद केलेल्या संकल्पना आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणारे लघुपट सादर करणे आवश्यक आहे.

* कोणतेही स्वामित्व अधिकाराचे उल्लंघन होणार नाही, याची काळजी घ्यावी.

* एकाधिक नोंदींना परवानगी नाही.

* मानक व्हिडिओ स्वरूप MP४ HD १९२० * १०८० अपेक्षित आहे. स्वतंत्र YouTube स्वरूप / X स्वरूप असावे.

* लघुपट मराठी, हिंदी, इंग्रजी या भाषेत बनवला आहे, याची खात्री करावी.

* लघुपट HD format मध्ये सबमिट करावा.

 भाग घेतलेल्यांचे लघुपटांचे स्वामित्व अधिकार माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाकडे असतील.

स्पर्धेत भाग घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी dgiprdlo@gmail.com या ई-मेल आयडीवर १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत  स्पर्धेनुसार छायाचित्र, रिल्व किंवा लघुपट पाठवावीत. सोबत आपले नाव, संपूर्ण पत्ता, मोबाइल नंबर आणि छायाचित्र कोणत्या ठिकाणचे आहे, याची माहिती देणे आवश्यक आहे.

00000

 

 

कपाशीवरील आकस्मिक मररोग नियंत्रणासाठी उपाययोजना

 

                                      

                                      कपाशीवरील आकस्मिक मररोग नियंत्रणासाठी उपाययोजना

अमरावती, दि. 10 : कापूस पिकावरील आकस्मिक मर रोगाच्या नियंत्रणासाठी कृषी विभागाने उपाययोजना सुचविल्या आहेत.

सद्य परिस्थितीमध्ये महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी तथा मुसळधार पावसामुळे कपाशीवर आकस्मिक मर (पॅरा वील्ट) हा रोग दिसून येत आहे. साधारणतः आकस्मिक मर ही विकृती पीक फुलोरा अवस्थेत तसेच बोंडे परिपक्व झालेले असताना अधिक प्रमाणात दिसून येते. पावसाच्या मोठ्या खंडामुळे, कपाशी पि‍कास पावसाचा तान बसल्यास व त्यानंतर लगेच मोठ्या पावसामुळे निर्माण झालेले जमिनीतील आर्द्रता व साचलेले पाणी यामुळे आकस्मिक मर या विकृतीचा कापूस पिकावर प्रादुर्भाव दिसून येतो. 

आकस्मिक मर या विकृतीमुळे कापसाच्या झाडातील तेजपणा नाहीसा होऊन झाड एकदम मलूल तथा सुकल्यासारखे दिसते. तसेच त्यानंतर प्रादुर्भावग्रस्त कपाशीची सर्व पाने फुले खालच्या दिशेने वाकतात किंवा पिवळे पडतात. तसेच पात्या, फुले व अपरिपक्व बोंडे सुकून गळतात. अपरिपक्व अवस्थेतच बोंडे उमलल्याचे आढळते. रोगट झाडाची मूळे कुजत नाहीत. रोगग्रस्त झाडास हमखास नविन फूट येते.

आकस्मिक मर : उपाययोजना : कापूस पिकाच्या वाढीच्या मुख्य अवस्थेत सिंचनाची सोय उपलब्ध असल्यास पाणी द्यावे. पि‍कास प्रदीर्घ पाण्याचा ताण पडू देऊ नये. अतिवृष्टी झालेल्या भागातील शेतात पाणी साचणार नाही याची काळजी घ्यावी व साचलेले पाणी चर काढून त्वरित शेताबाहेर काढून टाकावे.  शेतातील पावसाच्या पाण्याचा व्यवस्थित निचरा होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.आकस्मिक मर या विकृतीचे लक्षणे दिसलेल्या झाडाच्या मुळाशी खालील पैकी आळवणी करावी. यासाठी खालील पैकी एका बुरशीनाशकाचा वापर करावा. कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (२५ ग्रॅम) किंवा कार्बेंन्डाझीम (१० ग्रॅम) + युरिया (२०० ग्रॅम)/ १० लीटर पाणी या प्रमाणात द्रावण करून प्रती झाडास २५०-५०० मिली द्रावणाची झाडाच्या मुळाशी आळवणी करावी.  त्यानंतर ८ ते १० दिवसांनी २ % डीएपी (२०० ग्रॅम /१० लि. पाणी) याची आळवणी करून लगेच हलके पाणी द्यावे.  

0000

‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रम ; नोंदणीसाठी www.mahayojanadoot.org संकेतस्थळ उपलब्ध

 

‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रमासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

योजनादूतांना दरमहा 10 हजार रूपये मानधन

येत्या 13 सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी करता येणार

नोंदणीसाठी www.mahayojanadoot.org  संकेतस्थळ उपलब्ध

 

अमरावती, दि. 9 :  शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. 7 सप्टेंबर 2024 पासून या उपक्रमासाठी नोंदणी सुरु झाली असून येत्या 13 सप्टेंबरपर्यंत www.mahayojanadoot.org  या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर एक तर शहरी भागात प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक अशा पद्धतीने राज्यात एकूण 50 हजार योजनादूतांची सहा महिन्यांसाठी निवड केली जाणार आहे. या योजनादूतांना दरमहा 10 हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. हे योजनादूत शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांबाबत नागरिकांना माहिती देतील.

असे आहेत निवडीचे निकष

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक उमेदवार 18 ते 35 वयोगटातील असावा, उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे, उमेदवाराकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. उमेदवारास संगणक ज्ञान असावे. त्याच्याकडे अद्ययावत मोबाईल (स्मार्ट फोन) आणि आधारसंलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

ही कागदपत्रे आवश्यक

मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ., अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला), उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 13 सप्टेंबर 2024 पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.org  या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल.

00000

‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रमासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन, राज्यात 46 हजार तर अमरावती विभागात 5 हजार 786 उमेदवारांची नोंदणी

                                         ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रमासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

राज्यात 46 हजार तर अमरावती विभागात 5 हजार 786 उमेदवारांची नोंदणी

योजनादूतांना दरमहा 10 हजार रूपये मानधन

येत्या 13 सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी करता येणार

नोंदणीसाठी www.mahayojanadoot.org  संकेतस्थळ उपलब्ध

 

अमरावती, दि. 9 :  शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. राज्यात एकूण 50 हजार योजनादूत नेमण्यात येणार असून सोमवार (ता. 9 सप्टेंबर) सकाळी 11 वाजेपर्यंत राज्यात 46 हजार तर अमरावती विभागात 5 हजार 786 उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. 7 सप्टेंबर 2024 पासून या उपक्रमासाठी नोंदणी सुरु झाली असून येत्या 13 सप्टेंबरपर्यंत www.mahayojanadoot.org  या संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत ‘मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर एक तर शहरी भागात प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक अशा पद्धतीने राज्यात एकूण 50 हजार योजनादूतांची सहा महिन्यांसाठी निवड केली जाणार आहे. या योजनादूतांना दरमहा 10 हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. हे योजनादूत शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांबाबत नागरिकांना माहिती देतील.

अमरावती विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये दि. 9 सप्टेंबर रोजी, सकाळी 11 वाजेपर्यंत 5 हजार 786 उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. त्यानुसार अमरावती जिल्ह्यात 1527 उमेदवारांनी, अकोला जिल्ह्यातील 788,  यवतमाळ जिल्ह्यातील 1343, बुलडाणा जिल्ह्यातील 1288, वाशिम जिल्ह्यातील 840 उमेदवारांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आहे.

असे आहेत निवडीचे निकष

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक उमेदवार 18 ते 35 वयोगटातील असावा, उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे, उमेदवाराकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. उमेदवारास संगणक ज्ञान असावे. त्याच्याकडे अद्ययावत मोबाईल (स्मार्ट फोन) आणि आधारसंलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

ही कागदपत्रे आवश्यक

मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ., अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला), उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे. 13 सप्टेंबर 2024 पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.org  या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल.

00000

विविध विकासकामांची विभागीय आयुक्तांकडून पाहणी

                                    

                                        संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वलगाव विकास आराखडा

प्रलंबित विकासकामे गतीने पूर्ण करा- डॉ. निधी पाण्डेय

·         विविध विकासकामांची विभागीय आयुक्तांकडून पाहणी

अमरावती, दि. 5 :  संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी वलगाव विकास आराखड्यांतर्गत असलेल्या भक्त संकुल, ध्यान केंद्र व स्मशान भूमी आदी विविध विकासकामांची पाहणी विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज केली. यानुषंगाने आराखड्यातील विकासकामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण होण्यासह ती गतीने पूर्ण करावीत, असे निर्देशही त्यांनी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणांना दिले.

या पाहणी दौऱ्यात जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. सोनवाल, विशेष कार्य अधिकारी सुशील आग्रेकर, तहसीलदार विजय लोखंडे यावेळी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

संत गाडगेबाबा यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात किर्तन, भजनाच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन केले. अंधश्रध्दा निर्मूलनाच्या दृष्टीने त्यांनी जनजागृती करुन स्वच्छतेचा संदेश सर्वदूर जनमाणसांत पोहाचविला. अशा या कर्मयोगी संताचे विचार व स्मृती लोकांना प्रेरणादायी ठरावे, यासाठी वलगाव या संत गाडगेबाबांच्या निर्वाणभूमी लगतच्या 10 एकर जमीनीवर स्मृती केंद्र उभारण्यासाठी शासनाने 37 कोटी रुपयाचा विकास आराखडा मंजूर केला आहे. यातून स्मृती केंद्राच्या ठिकाणी संत गाडगेबाबांचा कांस्य पुतळा बसविणे, प्रतिक्षालय इमारत, भक्त संकुल, ध्यान केंद्र, उद्यान, सभामंडप, समाधीस्थळाचे सौंदर्यीकरण व परिसराचा विकास, पाणी पुरवठा, विद्युत पुरवठा, बसस्थानकाचे बांधकाम आणि सौंदर्यीकरण, पेढी नदीवरील घाटाचे बांधकाम व दुरुस्ती आदी विकासकामांचा समावेश आहे.

आराखड्यातील प्रलंबित विकासकामे गतीने पूर्ण करण्यात यावीत. तसेच निर्माण झालेल्या इमारत, उद्यान, संकुल व ध्यानकेंद्र आदींच्या रखरखाव व स्वच्छतेच्या दृष्टीने ती हस्तांतरीत करण्याची कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी. याठिकाणी नियमितपणे काळजीवाहक उपस्थित राहणार यादृष्टीने संबंधित विभागाने दक्षता घ्यावी. प्रलंबित बांधकामे व सौंदर्यीकरणाची कामे गतीने पूर्ण करण्यात यावीत, अशा सूचना विभागीय आयुक्तांनी यावेळी संबंधित विभागांना दिल्या.

 

                                                                       

0000

वैयक्तिक व्यवस्थापन व सेवा देखभाल संदर्भात वित्त विभागाची भूमिका महत्वपूर्ण -जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार

 

वैयक्तिक व्यवस्थापन व सेवा देखभाल संदर्भात

वित्त विभागाची भूमिका महत्वपूर्ण

                         -जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार

 

अमरावती, दि. 31 : अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे वैयक्तिक व्यवस्थापन तसेच वेतन, भत्ते व प्रदानेंची  अदायगी आदी सेवा विषयक महत्वाचे कामकाज लेखा व कोषागारे विभागाव्दारे पार पाडल्या जात असल्यामुळे वित्त विभागाची भूमिका ही अतिशय महत्वपूर्ण आहे, असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी आज येथे केले.

 प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी-2), नागपूर व वरिष्ठ कोषागार अधिकारी यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवन येथे शुक्रवारी (ता. 30 ऑगस्ट) रोजी आयोजित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची कार्यशाळा व पेंशन अदालतीचे उद्घाटन जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे, लेखा व कोषागारे सहसंचालक प्रिया तेलगोटे, वरिष्ठ कोषागार अधिकारी शिल्पा पवार, कोषागार अधिकारी अमोल ईखे, प्रदीप भुयार, महालेखाकार विभागाचे वरिष्ठ लेखाधिकारी आर.वाय. शेलुकर, सहाय्यक लेखाधिकारी विनय गजभिये, लेखापाल रंजनकुमार सिंग आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. कटियार म्हणाले की, वित्त विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या लेखा व कोषागारे विभागाव्दारे माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवा विषयक बाबी तसेच कार्यालयाचे आर्थिक व्यवहाराबाबतचे कामकाज हे अधिक पारदर्शक व गतीने होत आहे. वेतन, भत्ते व इतर प्रदाने या सेवा विषयक बाबींचे ऑनलाईन बिलींग पध्दती अवलंबविल्यामुळे प्रत्येक गोष्टीची नोंद होण्यासह गतीने कामे होत आहे. कर्मचाऱ्यांनीही नवीन तंत्रज्ञान अवलंबविताना त्याबाबत नकारार्थी न राहता त्याचा स्वखुशीने स्विकार करुन उपयोग आणावे, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केले.

            व्हीपीडीए (आभासी स्वियप्रपंजी लेखा कार्यपध्दती) या ई प्रणालीमुळे एकंदरीत वसूलीच्या रकमा ऑनलाईन पध्दतीने महसूल जमा होत असून त्यात पारदर्शकता आली  आहे. डीबीटी व बीडीएस प्रणालीमुळे वित्तीय अनियमिततेवर नियंत्रण ठेवता येणे शक्य झाले आहे. यामुळे आर्थिक व्यवहारात मानवी हस्तक्षेप टाळता आला आहे. ई- पीपीओ, ई सीपीओ, ई जीपीओ या ई प्रणालीमुळे निवृत्तीधारकांचे निवृत्तीवेतन, उपदान तसेच इतर प्रदाने यासंबंधीचे कामकाज गतीने पूर्ण होत आहे, असे महापालिका आयुक्त श्री. कलंत्रे यांनी यावेळी सांगितले.

            श्रीमती तेलगोटे म्हणाल्या की, शासकीय कार्यालयातील अनुदान प्राप्ती, वितरण, बीडीएस काढणे आदी वित्तीय बाबी पूर्ण करताना आहरण व संवितरण अधिकाऱ्याची भूमिका महत्वाची आहे. वित्तीय खर्चावर नियंत्रण व देखभाल ठेवणे ही कामे त्यांच्यामार्फत होत असते. शासकीय कार्यालयाच्या खर्चावर वित्तीय नियंत्रण  ठेवण्यासाठी विविध ई प्रणाली विकसित करण्यात आल्या आहेत. वित्तीय तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन डीडीओंना मिळावे यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

             व्हीपीडीए (व्हर्च्युअल पर्सनल डिपॉझिट अकाउंट) सारख्या ई-प्रणालीच्या माध्यमातून विभाग स्तरावरील अखर्चित निधी शासनाला परत करणे सोयीचे झाले आहे. यामुळे अशा खात्यांचे लेखांकन, कॅशबुक नोंदी तसेच प्रदाने करणे सोयीचे झाले आहे. बीडीएस, सेवार्थ, ई कुबेर व ई बील प्रणालीमुळे कार्यालयीन बिलांचे ऑनलाईन जनरेशन तसेच नोंदी अचूक होऊन बील पास लवकर होत आहे, असे श्रीमती पवार यांनी यावेळी सांगितले.

            नागपूर महालेखाकार कार्यालयाचे वरिष्ठ लेखाधिकारी श्री. शेलुकर यांनी निवृत्तीवेतन, पेंशन, उपदान यााबाबत विभागाव्दारे निर्मित करण्यात आलेल्या ई पीपीओ, सी पीपीओ, जी पीपीओ या पेंशन संदर्भातील ई प्रणालींबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. महालेखाकार कार्यालयाव्दारे निवृत्तीवेतनधारकांसाठी विकसित करण्यात आलेल्या विविध सेवा-सुविधा संकेतस्थळ, मदत कक्षा विषयी त्यांनी माहिती दिली. पेंशन अदालतीमध्ये निवृत्तीवेतन धारकांच्या विविध शंका व अडचणींचे निराकरणाबाबत श्री. गजभिये व श्री. सिंग यांनी मार्गदर्शन केले. सन -2005 पूर्वी शासकीय नोकरीत लागलेल्या कर्मचाऱ्या संदर्भात त्यांचे डिसीपीएस /एनपीएस मधून जीपीएफमध्ये रुपांतर त्यानुषंगाने पेंशन लाभाविषयी कोषागार अधिकारी श्री. ईखे, श्री. भुयार, श्री अजय काकडे यांनी सविस्तर मार्गदर्शन उपस्थितांना केले.

            या कार्यशाळेला जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालयाचे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच लेखा विषयक कामकाज सांभाळणारे लिपीक कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

0000

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) अंतर्गत विभागाचा आढावा, आदिवासी समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी ‘पीएम जनमन अभियाना’ची विभागात प्रभावी अंमलबजावणी करा -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

 

प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) अंतर्गत विभागाचा आढावा

  आदिवासी समाजाच्या सर्वांगिण विकासासाठी

‘पीएम जनमन अभियाना’ची विभागात प्रभावी अंमलबजावणी करा

                              -विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

 

अमरावती, दि. 3 : देशातील केंद्रशासित प्रदेशासह राज्यातील अतिदुर्गम भागात जंगलाच्या सानिध्यात राहणाऱ्या आदिवासी समूह व आदिम जमातींच्या नागरिकांना मुलभूत व वैयक्तिक सुविधा पुरविण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियान’ योजना सुरु करण्यात आली आहे. आदिवासी समूह व आदिम जमातींच्या नागरिकांची शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नतीच्या माध्यमातून सर्वांगिण विकास होण्याच्या दृष्टीने या योजनेची विभागात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी संबंधित विभाग व जिल्हा प्रशासनाला आज दिले.

विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या सभागृहात सोमवारी (ता. 2 सप्टेंबर) आयोजित बैठकीत पीएम जनमन योजनेंतर्गत येणाऱ्या महत्वपूर्ण बाबी व विकासकामांचा आढावा डॉ. पाण्डेय यांनी आदिवासी विकास विभागाकडून घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. आदिवासी विकास अपर आयुक्त जितेंद्र चौधरी, उपायुक्त (महसूल) संजय पवार, उपायुक्त (योजना) राजीव फडके, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी प्रिती तेलखडे यावेळी उपस्थित होते.

डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाची सुरुवात झारखंड राज्यातील खुंटी जिल्ह्यात 15 नोव्हेंबर 2023 रोजी, जनजातीय गौरव दिनी प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते झाली. राज्यातील दुर्मीळ व अतीमागास असलेल्या आदिवासी समूह व आदिम जमातींच्या नागरिकांना पायाभूत व वैयक्तिक सुविधा पुरवून त्यांची शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक उन्नती करणे, त्यांना आरोग्य विषयक सर्व सुविधा पुरविणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने सुमारे 24 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील केंद्र व राज्य शासित प्रदेशासह 18 राज्यातील 75 आदिम जमातींचा सर्वांगिण विकासाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी 9 मंत्रालयांकडून 11 प्राधान्य क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. या योजनेबाबत आदिवासी समाजातील शेवटच्या घटकाला माहिती व्हावी, यासाठी विभागातील सर्व जिल्ह्यांत योजनेची व्यापक जनजागृती करण्यात यावी. तसेच आदिवासी समाजातील गरीब, गरजू आदिम जमातींच्या लोकांपर्यंत ही योजना पोहोचवून योजनेंतर्गत संबंधितांना विविध लाभ मिळवून द्यावेत, असे त्यांनी सांगितले.

त्या पुढे म्हणाल्या की, जिल्हा प्रशासनाकडून आदिम जमातींच्या नागरिकांना विविध प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यात येतात, पंरतू दरवेळी वेगवेगळी आकडेवारी आयुक्तालयास सादर करण्यात येते. जिल्हा प्रशासनाने याबाबत उचित दखल घेऊन, यासंबंधी सर्व यंत्रणांचा आढावा घेऊन वितरीत प्रमाणपत्रांची अचूक संख्या शासनास व आयुक्तालयास कळवावी. पीएम जनमन अभियानांतर्गत विविध सेवा-सुविधा पुरविणाऱ्या विभागांनी उत्तम समन्वयासाठी ‍विभागनिहाय नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. आगामी काळात देशपातळीवर पीएम जनमन अभियानांतर्गत मेगा इव्हेंट साजरा करण्यात येणार आहे. यानुषंगाने स्थळ निश्चितीबाबत पालकमंत्र्यांची मंजूरी घ्यावी. तसेच अभियानांतर्गत राबविण्यात विविध उपक्रम, शिबिरे यासंबधी व्यापक जनजागृती करावी. अमरावती व यवतमाळ जिल्हा प्रशासनाने योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत वेळोवेळी आढावा घ्यावा, तसेच ती यशस्वी होण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय यांनी यावेळी दिल्या.

अमरावती विभागाच्या कार्यक्षेत्रांतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील धारणी, यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा व पुसद तसेच नांदेड जिल्ह्यातील किनवट या प्रकल्पांतर्गत कोलाम या आदिम जमातीचे वास्तव्य असून 28 हजार 556 कुटुंब व 1 लाख 24 हजार 490 एवढी लोकसंख्या आहे. या प्रकल्पांतर्गत पांढरकवडा तालुक्यात 631, पुसद तालुक्यात 34, किनवटमध्ये 25 तर धारणी 3 याप्रमाणे एकुण 693 आदिम गावांची संख्या आहे. या अभियानांतर्गत समाविष्ठ असलेल्या नऊ विभागाकडून आदिम जमातीच्या लोकांना तसेच गावांना आरोग्य सुविधा, जोडरस्ते, पक्की घरे, शुध्द जलसाठी पाणी पुरवठा, अंगणवाडी केंद्र, विद्युत पुरवठा, मोबाईल कनेक्टीव्हिटी, बहुउद्देशीय केंद्र इत्यादी सामुहिक स्वरुपाच्या सुविधा उपलब्ध दिल्या जाणार आहे. तसेच शासनाकडून दिली जाणारी रेशन कार्ड, जातीचा दाखला, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, जनधन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, किसान क्रेडीट कार्ड इत्यादी विविध प्रमाणपत्रे तात्काळ वितरीत करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या पीव्हीटीजी मोहिमेंतर्गत कोलाम गाव, पाड्यांचा सर्व्हे करण्यात येत असून त्यासंदर्भात माहिती संकलित करण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत वनधन केंद्र मंजूरी, विविध प्रमाणपत्रे व कार्ड, विविध उपक्रम, पायाभूत सुविधांची बांधकामे, आरोग्य केंद्र, अंगणवाडी, शाळा यासंबंधीची एकूण संख्या व सद्यस्थिती आदींबाबत अपर आयुक्त श्री. चौधरी यांनी बैठकीत सविस्तर माहिती दिली व त्यानुषंगाने चर्चा करण्यात आली.

00000