प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी व नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनांच्या निधीचे 5 ऑक्टोबरला वितरण

 

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी व नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनांच्या निधीचे 5 ऑक्टोबरला वितरण

-कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

 

अमरावती,दि.4 : पी.एम. किसान सन्मान निधी योजना व नमो शेतकरी महासन्मान निधी या योजनांचे माहे ऑगस्ट 2024 ते नोव्हेंबर 2024 या कालावधीतील अनुक्रमे 18 वा व पाचवा हप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शनिवार 05 ऑक्टोबर, 2024 रोजी सकाळी 10.00 वा. वाशिम जिल्ह्यातील पोहरादेवी (ता.मानोरा) येथील निधी वितरण समारंभात करण्यात येणार आहे. या समारंभास राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, यवतमाळ -वाशिमचे पालकमंत्री संजय राठोड आदी मान्यवर उपस्थित राहणार असल्याची माहिती, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

शेतक-यांना निश्चित उत्पन्न देण्याकरीता केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पी. एम. किसान) योजना माहे फेब्रुवारी, 2019 पासून सुरु केली आहे. या योजनेच्या निकषांनुसार सर्व पात्र शेतकरी कुटुंबास (पती, पत्नी व त्यांची 18 वर्षाखालील अपत्ये) रु. 2000/- प्रती हप्ता या प्रमाणे तीन समान हप्त्यात प्रती वर्षी रू. 6000/- त्यांच्या आधार व डीबीटी संलग्न सक्रीय बँक खात्यात लाभ जमा करण्यात येत आहेत. पी. एम. किसान योजने अंतर्गत दिनांक 30 सप्टेंबर, 2024 अखेर राज्यातील जवळपास 1.20 कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यावर एकूण 17 हप्त्यांमध्ये सुमारे रू. 32000 कोटीचा लाभ जमा झालेला आहे.

 पी. एम. किसान योजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सन 2023-24 पासून नमो शेतकरी महासन्मान योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पी. एम. किसान योजनेच्या 14 व्या हप्त्यापासून पुढील प्रत्येक हप्ता वितरणावेळी लाभ देण्यात आलेल्या राज्यातील पात्र शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ अदा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाने 2023-24 व 2024-25 या आर्थिक वर्षात एकूण चार हप्त्यांमध्ये एकूण 91.45 लाख शेतकरी कुटुंबाना रक्कम रु. 6949.68 कोटी लाभ अदा करण्यात आला आहे. जून 2023 पासून आयोजित गावपातळीवरील विशेष मोहिमांद्वारे पी. एम. किसान योजनेच्या लाभासाठी बंधनकारक असलेल्या बाबींची 20 लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांची पूर्तता झाल्याने देशपातळीवर दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्रातील शेतकरी कुटुंबांची संख्या आज रोजी योजनेच्या लाभासाठी पात्र ठरली आहे.

केंद्र शासनाच्या पी. एम. किसान योजनेच्या 18 व्या हप्त्याच्या लाभ वितरणावेळी राज्यातील भूमि अभिलेख नोंदी अद्ययावत केलेल्या, बॅंक खाती आधार संलग्न केलेल्या व ईकेवायसी पूर्ण केलेल्या एकूण 91.52 लाख शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात रू. 1900 कोटीहून अधिक रक्कमेचा लाभ तर राज्याच्या योजनेमधून रू. 2000 कोटीहून अधिक रक्कमेचा लाभ शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात थेट हस्तांतरणाद्वारे जमा होणार आहे.

या समारंभामध्ये पी. एम. किसान योजने अंतर्गत रू. 2000/ तर नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने अंतर्गत रू. 2000/ असा एकूण 4000 रुपये चा लाभ प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते राज्यातील सुमारे 91.52 लाख पात्र शेतकरी कुटुंबांच्या आधार संलग्न बॅंक खात्यात थेट जमा होईल. पी. एम. किसान योजना व नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या लाभ वितरण समारंभात https://pmindiawebcast.nic.in या लिंकआधारे राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांनी  सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी केले आहे.

00000

राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचा विविध घटकांशी संवाद ; नागरी सेवा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण, खेळाडूंना तिरंदाजीचे उत्कृष्ट प्रशिक्षण व साहित्य उपलब्ध करून द्यावे

                        राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचा विविध घटकांशी संवाद

नागरी सेवा परीक्षांसाठी प्रशिक्षण, 

खेळाडूंना तिरंदाजीचे उत्कृष्ट प्रशिक्षण व साहित्य उपलब्ध करून द्यावे

अमरावती दि. 3: राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांनी आज जिल्हा दौऱ्यात शासकीय विश्रामगृह येथे विविध राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते, लोकप्रतिनिधी, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांशी जिल्ह्यातील विविध विकास विषयक प्रश्नांवर चर्चा केली. तसेच उद्योग, संस्कृती, पर्यटन, साहित्य तसेच विविध समाज घटकांशी संवाद साधून त्यांच्या विकासविषयक अपेक्षा, समस्या व संकल्पना जाणून घेतल्या.

यावेळी माजी आमदार प्रवीण पोटे -पाटील, माजी राज्यमंत्री वसुधाताई देशमुख, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे सचिव पद्‌मश्री प्रभाकर वैद्य, मेळघाटचे पद्‌मश्री डॉ. रवींद्र कोल्हे, साहित्यिक वसंत आबाजी डाहाके विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय, गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. मिलिंद बाराहाते, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, वनविभागाच्या जयोती बॅनर्जी आदी उपस्थित होते.

राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांच्या समोर मान्यवर व्यक्तींनी विदर्भातील शेतकरी आत्महत्या, सिंचन अनुशेष, विदर्भातील प्रशासकीय अधिकारी यांचा अनुशेष, क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा. 'उद्योगांसाठी पोषक वातावरण 'नागरी सेवा परीक्षांसाठी दर्जेदार प्रशिक्षण यासारखे विषय मांडले. राज्यपाल श्री. राधाकृष्णन यांनी सर्व गटांचे म्हणणे ऐकून घेत सर्व मागण्या व विकास संकल्पनांबाबत लक्ष घालण्याबाबत आश्वस्त केले.

मेळघाटात  पुरेशा प्रमाणात पाऊस पडतो. परंतु पावसाचे पाणी थांबविण्यासाठी जल संधारणाची कामे करण्यात यावी. बांध आणि इतर कामे करण्यासाठी स्वतंत्र प्रकल्प निर्माण करण्यात यावा.  टेक्सटाईल पार्कमधील उद्योजकांनी जिल्हा आणि पोलीस प्रशासन संपूर्ण सहकार्य करीत आहे. त्यासोबतच कामगारांच्या संघटनांही  सहकार्य करणे आवश्यक आहे. यामुळे उद्योजकांना उद्योग उभारणीसाठी पोषक वातावरण तयार होईल. याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. पोलिस प्रशासनानेही याबाबत तक्रार आल्यास योग्य ती कार्यवाही तात्काळ करावी. याबाबत राजकीय पक्षांशीही चर्चा करण्यात यावी. यामुळे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होईल.

खेळाडूंनी खेळामध्ये जास्त लक्ष द्यावे लागत असल्यामुळे अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे शक्य होत नसल्याने अल्प प्रक्रियेत शासकीय नोकरी मिळण्याची प्रक्रिया करण्यात यावी. अशी अपेक्षा खेळाडूंनी व्यक्त केली. याबाबत राज्यपालांना शासनाच्या ध्येय धोरणानुसार याबाबत कार्यवाही होईल असे आश्वस्त केले.

अमरावती येथे तिरंदाजी खेळामध्ये उत्तम पायाभूत सुविधा आहेत. येथे या  क्रिडा प्रकारबाबत आंतरराष्ट्रीय सुविधा निर्माण होवू शकतील. यासाठी उत्तम प्रशिक्षक तसेच क्रीडा साहित्य मिळावे. तसेच उत्तम प्रशासकीय अधिकारी निर्माण व्हावे यासाठी नागरी प्रशिक्षण संस्था निर्माण करण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल. हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे प्रभाकर वैद्य यांच्या यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

जिल्हाधिका-यांनी जिल्ह्यातील विविध योजनांचे सादरीकरण केले. या बैठकीला प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी बैठकीत जिल्हयाचा ऐतिहासिक-सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थिती व  उदयोग व जिल्हा विकास आराखडयानुसार विकासाचे नियोजनाचे सादरीकरण  केले.

00000

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचे आगमन व स्वागत

                                  राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचे आगमन व स्वागत

अमरावती, दि.3 : राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन यांचे आज दुपारी चार वाजता बेलोरा येथील विमानतळावर शासकीय  हेलीकॉप्टरने आगमन झाले. प्रशासनाच्या वतीने त्यांचे स्वागत करण्यात आले.

यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, कुलगुरू डॉ. मिलिंद बाराहाते, मुख्य कार्यकारी संजिता मोहपात्रा, पोलीस आयुक्त नवीनचंद्र रेड्डी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विशाल आनंद, महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे आदी उपस्थित होते.

00000

                                         

आंबिया बहार सन 2024-25 फळ पीक विमा योजनेमध्ये जास्तीच जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा.

 आंबिया बहार सन 2024-25 फळ पीक विमा योजनेमध्ये जास्तीच जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा.

                                                   कृषी मंत्री धनंजय मुंडे

            अमरावती,दि.3:पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना आंबिया बहार सन 2024-25 मध्ये डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, काजू, केळी, द्राक्ष, आंबा, पपई व स्टॉबेरी या 9 फळपिकासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यामध्ये राबविण्यात येत आहे.

            या योजनेत कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी सहभाग ऐच्छिक आहे. योजनेत सहभागी होणे बाबत अथवा न होणेबाबत घोषणपत्र ज्या बँकेमध्ये पिककर्ज खाते/किसान क्रेडिट कार्ड खाते आहे तिथे जमा करणे आवश्यक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी न होण्याबाबत घोषणापत्र योजनेत सहभागी होण्याच्या अंतिम मुदतीच्या 7 दिवस अगोदर बँकेला सादर करणे आहे.जेणेकरुन बँक विमा हप्ता परस्पर कपात करणार नाही. तसेच कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी कर्ज घेतलेल्या अधिसूचित फळपिकांकरिता विहित नमुन्यातील घोषणापत्र संबंधित बँकेत सादर करणे आवश्यक राहील. जे कर्जदार शेतकरी विहित मुदतीत सहभागी न होण्यासाठी बँकांना कळविणार नाहीत असे शेतकरी योजनेत सहभागी आहेत असे गृहित धरण्यात येईल व या शेतकऱ्यांचा विमा हप्ता विहित पद्धतीने कर्ज खात्यातून वजा करण्यात येईल.

            अधिसूचित क्षेत्रात अधिसूचित फळपिके घेणारे या योजनेत भाग घेण्यास पात्र आहेत. भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांस नोंदणीकृत भाडेकरार अनिवार्य आहे. या योजनेत राज्यात प्रति शेतकरी सहभागासाठी कोकण विभागाकरीता एका फळपीकाखालील कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र 10 गुंठे (0.10 हेक्कटर) आणि उर्वरित विभागाकरीता कमीत कमी उत्पादनक्षम क्षेत्र 20 गुंठे (0.20 हे) अशी मर्यादा राहील. एका शेतकऱ्यास अधिसूचित फळपिकासाठी मृग व आंबिया बहार मिळूण जास्तीत जास्त 4 हेक्टर क्षेत्र मर्यादेपर्यंत विमा नोंदणी करण्याची मुभा आहे. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच विमा संरक्षणाचे कवच लागू राहणार आहे.त्यासाठी फळपिकांचे उत्पादनक्षम वय पुढीलप्रमाणे राहील.

            आंबा,चिकू,काजू या फळपिकासाठी 5 वर्षे उत्पादनक्षम वय राहील लिंबू फळपिकासाठी 4 वर्षे संत्रा मोसंबी पेरू,सीताफळ यासाठी 3 वर्ष डाळिंब,द्राक्ष यासाठी 2 वर्ष,केळी,पपई,स्ट्रॉबेरी निरंक वय राहील.ही योजना पुढील प्रमाणे कंपन्यांच्या माध्यमातून अधिसूचित जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.जळगाव,नांदेड,यवतमाळ,सिंधुदुर्ग,कोल्हापूर,वर्धा,रत्नागिरी या जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनी असेल जालना जिल्ह्यासाठी फ्युचर जनरली इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड,छत्रपती संभाजी नगर,धाराशिव,अमरावती,अकोला,नागपूर,परभणी,रायगड,नंदुरबार या जिल्ह्यासाठी युनिवर्सल सोम्पो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड तर ठाणे,पालघर,धुळे,पुणे,सांगली,लातूर,बुलढाणा,नाशिक,अहमदनगर,सोलापूर,सातारा,बीड,वाशिम या जिल्ह्यासाठी बजाज आलियांस जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड असेल.आंबिया बहार सन 2024-25 मध्ये फळपिक निहाय विमा संरक्षित रक्कम आणि योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी अंतिम मुदत पुढील प्रमाणे आहे.

अ.क्र	फळपिक	विमा संरक्षक रक्कम	गारपीट या हवामान धोक्याकरिता विमा संरक्षित रक्कम	शेतकऱ्यांनी योजनेमध्ये सहभाग घेण्याचा अंतिम दि.
1	द्राक्ष	380000	127000	दि.15ऑक्टोबर2024
2	मोसंबी	100000	33000	दि.31ऑक्टोबर2024
3	केळी	170000	57000	दि.31ऑक्टोबर2024
4	पपई	4000	13000	दि.31ऑक्टोबर2024
5	संत्रा	100000	33000	30 नोव्हेंबर 2024
6	काजू	120000	40000	30 नोव्हेंबर 2024
7	आंबा (कोकण)	170000	57000	30 नोव्हेंबर 2024
8	आंबा(इतर जिल्हे)	170000	57000	31 डिसेंबर 2024
9	स्ट्रॉबेरी	240000	80000	14 ऑक्टोबर 2024
10	डाळिंब	160000	53000	14 जानेवारी 2025

 

योजनेत भाग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता सर्वसाधारण पने विमा संरक्षित रकमेच्या 5 टक्के असतो. मात्र कमी जिल्ह्यात तो जास्त असु शकतो.

            आंबिया बहार सन 2024-25 या वर्षासाठी अधिसूचित फळ पिके,समाविष्ट हवामान धोके व विमा संरक्षण कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे.अवेळी पाऊस,कमी/जास्त तापमान,वेगाचे वारे,गारपीट इत्यादी निर्धारीत केलेले हवामान धोके लागू झाल्यास विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई विमा कंपनी मार्फत देय होणार आहे.

            योजनेत सहभाग करीता राष्ट्रीय पिक विमा पोर्टल (https://pmfby.gov.in) या संकेतस्थळास भेट द्यावी. तसेब आंबिया बहारात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी गारपीट (Add on Cover) या हवामान धोक्यासाठी राज्य शासनामार्फत विमा संरक्षण उपलब्ध करुन देण्यात आलेले असुन गारपीट या हवामान धोक्यासाठी सहभाग ऐच्छिक राहील व या करीता अतिरिक्त विमा हप्ता देय आहे. ज्या शेतकऱ्यांना गारपीट या हवामान धोक्याकरिता सहभाग नोंदवावयाचा असेल अशा शेतकऱ्यांनी त्यांचा नियमीत व अतिरिक्त विमा हप्ता हा बँकांमार्फतच भरणे आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी अधिसुचित फळपिकांच्या हवामान धोक्यांची तसेच त्यांना भरावयाच्या विमा हप्त्याची माहिती करुन घेऊन विहित मुदतीमध्ये नजिकच्या ई-सेवा केंद्र किंवा बँक/वित्तीय संस्था यांच्याशी संपर्क साधून सहभाग नोंदवावा.आंबिया बहारातील अधिसुचित योजनेच्या अधिक माहितीसाठी सबंधित विमा कंपनीचे तालुका कार्यालय किंवा कृषी विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.असे कृषी आयुक्तालय पुणेचे कृषी संचालक विनयकुमार आवटे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.

आंबिया बहार 2023-24 मधील नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना लकरच मिळणार हवामान आधारित फळपिक विमा योजने अंतर्गत 814 कोटीची नुकसान भरपाई

 आंबिया बहार 2023-24 मधील नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना लकरच मिळणार

हवामान आधारित फळपिक विमा योजने अंतर्गत 814 कोटीची नुकसान भरपाई

            अमरावती, दि, 3 : शेतकऱ्यांच्या फळपिकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होईल, या हेतूने राज्यात हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना राबविण्यात येते.कमी जास्त पाऊस, कमी जास्त तापमान, आर्द्रता, वेगाचे वारे, अवेळी पाऊस, गारपीट अश्या विविध हवामान धोक्यांमुळे फळ पिकांच्या उत्पादनावर विपरीत परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होते. या बाबीचा विचार करून राज्यात आंबिया बहार मध्ये संत्रा, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष, स्ट्रॉबेरी, पपई या 9 फळपिकांसाठी महसूल मंडळ स्तरावर हवामान आधारित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येते.या योजनेंतर्गत सुमारे 1 लाख 96 हजार 387 विमा अर्जदारांना 814 कोटीची नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.

            हवामान केंद्राच्या नोंदीनुसार नुकसान भरपाईची रक्कम निर्धारित केली जाते. यात 35 टक्के पर्यंत एकूण विमा हप्ता असल्यास शेतकरी विमा संरक्षित रकमेच्या साधारण 5 टक्के व उर्वरित विमा हप्ता केंद्र व राज्य सरकार अनुदान म्हणून भरते असते. 35 टक्के पुढील विमा हप्ता असेल तर वाढीव विमा हप्त्यात शेतकऱ्यांचा वाढीव वाटा 50 टक्के असतो. आंबिया बहार 2023-24 मधील राज्य शासनाची एकूण विमा हप्ता रु. 390 कोटी होता, त्यापैकी प्रलंबित विमा हप्ता अनुदान रुपये 344 कोटी हे शासनाने मंजूर केले असून ते विमा कंपनीला दिल्यानंतर केंद्र शासनाचे दुसरे अनुदान विमा कंपन्यांना प्राप्त होईल तसेच या आंबिया 2023-24 हंगामासाठी आत्तापर्यंत निर्धारित झालेले नुकसान भरपाई रु. 814 कोटी ही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विमा कंपनीमार्फत जमा करण्यात येणार आहे.

विमा कंपनी निहाय सविस्तर माहिती पुढील प्रमाणे:

            भारतीय कृषी विमा कंपनी अंतर्गत 63 हजार 558 हेक्टर क्षेत्राचा विमा संरक्षित आहे.यानुसार 60 हजार 606 विमा अर्जदारांना रु.369.99 कोटी निर्धारित नुकसान भरपाई देय होणार आहे.रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी अंतर्गत 85 हजार 163 विमा अर्जदारांना रु.216.65 कोटी निर्धारित नुकसान भरपाई मिळणार तर एच.डी.एफ.सी.इर्गो कंपनीकडून 50 हजार 617 विमा अर्जदारांना रुपये 235.59 कोटी.नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे,अशी माहिती कृषी आयुक्तालय पुणे चे संचालक विनयकुमार आवटे यांनी प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

०००००

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादूर शास्त्री यांना विभागीय आयुक्तालयात अभिवादन

                                                राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व लाल बहादूर शास्त्री यांना

विभागीय आयुक्तालयात अभिवादन

 

अमरावती, दि. 2 : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व माजी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त विभागीय आयुक्त कार्यालयात आज विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी महात्मा गांधी व लालबहादूर शास्त्री यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करुन अभिवादन केले.

            यावेळी उपायुक्त संजय पवार, गजेंद्र बावणे, सहाय्यक आयुक्त श्यामकांत मस्के, सुशील आग्रेकर, वैशाली पाथरे यांच्यासह विभागीय आयुक्तालयातील अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनीही यावेळी महात्मा गांधी व लाल बहादूर शास्त्री यांच्या प्रतिमेस पुष्प वाहून अभिवादन केले.

0000