राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील
विद्यार्थ्यांना दिलासा देण्यासाठी कोणत्याही विद्यार्थ्याकडून #परीक्षाशुल्क न घेता परीक्षा
अर्ज भरून घ्यावेत आणि यापूर्वी वसूल केलेले शुल्क परत करावे, असे स्पष्ट निर्देश उच्च व तंत्रशिक्षण
मंत्री चंद्रकांत(दादा) पाटील यांनी राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांच्या
कुलगुरूंना दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे झालेल्या ऑनलाइन
बैठकीत परीक्षा शुल्क, पेपरफुटी
रोखण्यासाठी उपाययोजना, निकालांतील
सुसूत्रता आणि शैक्षणिक सुधारणांचा आढावा घेण्यात आला. परीक्षा प्रक्रियेत
पारदर्शकता आणून गैरप्रकार रोखावेत,
दोषींवर
कठोर कारवाई करावी आणि पुढील शैक्षणिक वर्षापासून निकाल जाहीर होताच पदवी
प्रमाणपत्रे डिजिलॉकरमध्ये उपलब्ध करून द्यावीत, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून सर्व सार्वजनिक
विद्यापीठांत एकसमान शैक्षणिक वेळापत्रक लागू करणे, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि
पुनर्परीक्षा व एटीकेटीसाठी एकसमान धोरण तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी
मंत्री पाटील हे १५ डिसेंबर २०२६ ते १५ जानेवारी २०२७ या कालावधीत राज्यातील
विद्यापीठांना भेटी देणार असून, विद्यार्थी
निवडणुकांबाबत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ संचालक
तथा तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक यांच्यासह संबंधित विभागाचे
अधिकारी उपस्थिती होते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा