संकटात बळीराजाला शासनाचा भक्कम आधार;
दुष्काळ निवारणासाठी महाराष्ट्राची व्यापक तयारी !
राज्य शासनाने राज्यात
दुष्काळामुळे होणाऱ्या पीक नुकसानीपासून पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा, रोजगार आणि विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणापर्यंत सर्वंकष
उपाययोजना आखल्या आहेत; ३०४ तालुक्यांतील दुष्काळ परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी मदत व सवलतींचे कवच निर्माण केले आहे.
महाराष्ट्राची ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीवर आधारलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतातल्या पिकांमध्ये त्याच्या कुटुंबाची स्वप्ने, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची आशा, दैनंदिन
घरखर्चाची तरतूद आणि पुढील हंगामासाठीची तयारी केलेली असते. त्यामुळे एखाद्या वर्षी पाऊस कमी पडल्याने
डोळ्यांसमोर उभे असलेले पीक करपू लागले,
की त्याचा परिणाम संपूर्ण शेतकरी कुटुंबावर होतो. अशा वेळी संकटाची तीव्रता
ओळखून तातडीने मदतीचा हात देणे,
उपलब्ध साधनसंपत्तीचे नियोजन करणे आणि शेतकऱ्यांचा विश्वास कायम राखणे ही
राज्य शासनाची महत्वाची जबाबदारी ठरते.
खरीप हंगाम २०२६ मध्ये महाराष्ट्रातील अनेक भागांत अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळी
परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मराठवाडा,
विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि राज्यातील
अन्य भागांमध्येही पावसाच्या अनियमिततेचा परिणाम पिकांच्या वाढीवर, उत्पादनावर आणि ग्रामीण जीवनमानावर जाणवू लागला आहे. या
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या
नेतृत्वाखाली राज्य शासनाने दुष्काळी परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेणे, बाधित भागांचे सर्वेक्षण करणे आणि शेतकरी व ग्रामीण
कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यावर भर दिला
आहे.
दुष्काळ म्हणजे केवळ पावसाची
कमतरता नव्हे!
दुष्काळ ही केवळ कमी पावसाची स्थिती नसून पाण्याची उपलब्धता, जमिनीतील ओलावा,
पिकांची स्थिती,
जलसाठ्यांची पातळी आणि पाणी व चाऱ्याच्या गरजा यांच्यावर परिणाम करणारी व्यापक
नैसर्गिक आपत्ती आहे. एखाद्या वेळी पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडला तर मात्र सगळेच
चित्र बदलते. काही ठिकाणी पेरणी झाल्यानंतर पाऊस
न पडल्याने पिकांची वाढ खुंटते,
तर काही ठिकाणी फुलोरा किंवा शेंगा भरण्याच्या महत्त्वाच्या अवस्थेत पावसाच्या
पाण्याअभावी उत्पादनात मोठी घट होण्याची शक्यता निर्माण होते.
दुष्काळाचे परिणाम शेताच्या बांधावर थांबत नाहीत. पिकांचे उत्पन्न कमी
झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हातात येणारा पैसा घटतो. शेतीवरील मजुरांना काम मिळण्याचे
प्रमाण कमी होते. जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची उपलब्धता हा प्रश्न निर्माण होतो.
पिण्याच्या पाण्याची टंचाई वाढू शकते. कुटुंबाचा दैनंदिन खर्च, कर्जाचे हप्ते आणि मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविणेही कठीण
होऊ शकते. म्हणूनच दुष्काळाचा विचार करताना पीक नुकसानीबरोबरच शेतकरी, शेतमजूर,
पशुधन आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या सर्व घटकांचा विचार करणे आवश्यक असते.
यंदाच्या परिस्थितीत राज्य शासनाने याच व्यापक दृष्टिकोनातून अनेक उपाययोजना आखण्यावर
भर दिला आहे. शेतकऱ्याला केवळ आर्थिक मदत देणे नव्हे, तर त्याच्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा सुरक्षित ठेवणे आणि
पुढील हंगामासाठी आवश्यक आधार उपलब्ध करून देणे, हा या प्रयत्नांचा महत्वाचा भाग आहे.
शासन निर्णयातून मदत आणि सवलतींचे
व्यापक कवच !
दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य शासनाने दुष्काळ व्यवस्थापन
संहिता २०१६ नुसार कार्यवाही केली आहे. कृषी आयुक्तांनी खरीप हंगाम २०२६ चा आढावा
घेऊन सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी शासन निर्णय प्रसिद्ध
करण्यात आला. त्यानुसार राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ परिस्थिती घोषित
करून ‘ट्रिगर-१’ अर्थात प्रथम कळ लागू करण्यात आली. या निर्णयामुळे बाधित
तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही आणि विशेष सवलती
लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. यानंतर १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आणखी ३९ तालुक्यांत दुष्काळ
राज्य शासनाने जाहीर केला.
या शासन निर्णयाचे महत्व केवळ दुष्काळ घोषित करण्यात नाही, तर संकटाच्या विविध पैलूंना एकाच वेळी प्रतिसाद देण्याच्या
दृष्टिकोनात आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणीतून सावरण्यासाठी जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन आणि शेतीशी संबंधित कर्जवसुलीस स्थगिती
यासारख्या उपाययोजनांचा समावेश आहे. कृषीपंपांच्या वीजबिलाबाबतही सवलती देण्यात
आल्या आहेत. यापूर्वी ७.५ अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषीपंपांचे वीजबिल माफ करण्यात आले
होते; त्यावरील क्षमतेच्या पंपांसाठीही
शासन निर्णयात नमूद केलेली सवलत लागू होणार आहे. तसेच टंचाई जाहीर केलेल्या
गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपांचा वीजपुरवठा खंडित केला जाणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे.
दुष्काळाचा फटका शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाला बसू नये यासाठी, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी देण्याचाही निर्णय
घेण्यात आला आहे. रोजगाराच्या संधी वाढविण्यासाठी रोजगार हमीच्या कामांचे निकष
शिथिल करून अधिकाधिक कामे सुरू करण्यावर भर देण्यात आला आहे. आवश्यक त्या ठिकाणी
टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी पुरविणे,
जनावरांसाठी चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, जलसंधारणाची कामे सुरू करणे आणि शेतकरी व शेतमजूर
कुटुंबांना अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा करणे, अशा उपाययोजनांचाही या निर्णयात समावेश आहे.
विविध बारा उपाययोजना आणि सवलतींकडे पाहताना शासनाने दुष्काळाला केवळ
कृषीविषयक समस्या न मानता सामाजिक आणि आर्थिक संकट म्हणून ग्राह्य धरले आहे.
शेतकऱ्याच्या हातातील पीक गेले,
तरी त्याच्या कुटुंबाच्या जगण्याचा आधार कोलमडू नये, त्याच्या मुलांचे शिक्षण थांबू नये आणि जनावरांची उपासमार होऊ
नये, यासाठी विविध पातळ्यांवर मदतीचे
कवच उभे करण्याचा हा प्रयत्न आहे. पीक नुकसानीची आर्थिक मदत निश्चित करण्यासाठी प्रत्यक्ष
पंचनामे, पिकांची स्थिती आणि विहित
कार्यपद्धती पूर्ण करण्यात येत आहे.
|
संकटात बळीराजाला शासनाचा भक्कम आधार ! - 304
तालुक्यातील एकूण 37 हजार 496 गावे समाविष्ट ; मदत व सवलतीचे राज्य शासनाचे कवच. -
दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी दिलासा देण्यासाठी
त्यांच्या खात्यात प्रत्येकी 5 हजार रुपये देण्याचा निर्णय. - राज्यातील
दुष्काळी परिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानाचे 90 टक्के पंचनामे
पूर्ण. - राज्यात
दुष्काळामुळे झालेल्या पीक नुकसानीपासून ते पिण्याचे पाणी, जनावरांचा
चारा, रोजगार, मोफत अन्नधान्याचा पुरवठा आणि विद्यार्थ्यांचे
शिक्षण अशा विविध उपाययोजना - अन्न, नागरी पुरवठा
व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत आतापर्यंत 74 टक्के धान्य वितरण. -
जलस्त्रोतांचे बळकटीकरण, नाला खोलीकरण, जलसंधारणाची कामे
वेगाने पूर्ण करण्यावर भर - 75
टक्क्यांपेक्षा अधिक पूर्ण झालेल्या पाणीपुरवठा योजना तातडीने सुरू करण्याच्या
सूचना. -
दुष्काळग्रस्त गावांतील अंगणवाड्यांना टँकरद्वारे प्राधान्याने पाणीपुरवठा
करण्यासाठी ग्रामपंचायत व पाणीपुरवठा समित्यांशी समन्वय. -
दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील 2 लाख 40 हजार 365 विद्यार्थ्यांना परीक्षा
शुल्कमाफी. - ऊसतोड व
वीटभट्टी कामगारांच्या स्थलांतरित कुटुंबातील बालके, गर्भवती महिला, स्तनदा माता
आणि किशोरवयीन मुलींसाठी पोषण व आरोग्यसेवा सुरू. - गाळमुक्त
धरण, गाळयुक्त
शिवार अभियानाला गती. - व्हीबी-जी
राम जी योजनेतील कामांच्या प्रकारांची संख्या 318 वरून 375 पर्यंत वाढवून
स्थानिक गरजांनुसार कामे निवडण्याची सुविधा. - चारा
लागवडीच्या माध्यमातून ग्रामीण मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासह पशुधनासाठी
हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यावर भर. |
शेताच्या बांधावर पोहोचले कृतिशील
नेतृत्व...
दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी प्रत्यक्ष शेतात
जाऊन पाहणी करणे आणि त्यांच्याशी संवाद साधणे हा शासनाच्या प्रतिसादातील
महत्त्वाचा भाग ठरला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लातूर, धाराशिव,
सोलापूर आणि वाशिम जिल्ह्यांतील बाधित भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांच्या
बांधावर जाऊन पिकांची पाहणी केली. पावसाचे प्रमाण, पावसातील खंड,
पिकांची वाढ,
उत्पादनातील संभाव्य घट आणि पाण्याची उपलब्धता याबाबत त्यांनी शेतकऱ्यांकडून
माहिती घेतली. लातूर जिल्ह्यातील जाऊ आणि खरोसा, धाराशिव जिल्ह्यातील मलकापूर व करजखेडा, सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी तालुक्यातील धानोरे, तसेच वाशिम जिल्ह्यातील म्हसला, मोहगव्हाण आणि जऊळका या भागांतील पाहणीदरम्यान पिकांच्या
नुकसानीची तीव्रता स्पष्ट झाली. अनेक ठिकाणी सोयाबीनसह अन्य खरीप पिकांचे मोठे
नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले.
मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना धीर देताना परिस्थितीचे गांभीर्य मान्य केले आणि
शासन त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही दिली. पिकांच्या नुकसानीसाठी मदतीची भूमिका
त्यांनी स्पष्ट केली. दुष्काळाचा सामना करताना निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल आणि
जनावरांसाठी चारा व पाण्याची व्यवस्था केली जाईल, असेही या भेटीदरम्यान शेतकऱ्यांना सांगितले.
या दौऱ्यांचे महत्व केवळ प्रत्यक्ष पाहणीपुरते मर्यादित नाही. शेतकऱ्यांच्या
व्यथा थेट ऐकल्याने प्रशासकीय अहवालांमधील आकडेवारीला प्रत्यक्ष परिस्थितीची जोड मिळाली. स्थानिक पातळीवरील अडचणी, शेतकऱ्यांच्या तातडीच्या गरजा आणि मदत पोहोचविताना येणाऱ्या
अडथळ्यांची माहिती निर्णयप्रक्रियेत समाविष्ट होण्यास मदत होते. संकटाच्या काळात
शासन आपल्या पाठीशी असल्याची भावना शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण करण्यासाठीही अशा
संवादाला विशेष महत्व ठरते.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही दुष्काळसदृश परिस्थितीची पाहणी करून
शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर तालुक्यातील धम्म आणि व्याळा या
गावांमध्ये त्यांनी पिकांच्या नुकसानीचा आढावा घेतला. तसेच बुलढाणा जिल्ह्यातील
खामगाव तालुक्यातील कलोरी आणि मोताळा तालुक्यातील खडकी खामखेड, रोहिणखेड व टाकळी या गावांना भेट देऊन शेतकऱ्यांशी संवाद
साधला. पावसातील दीर्घ खंडामुळे तूर,
सोयाबीन आणि अन्य पिकांचे नुकसान झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी
शेतकऱ्यांना धीर सोडू नये,
राज्य शासन जास्तीत जास्त मदत करेल आणि त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही, असा विश्वास दिला.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनीही बीड, परभणी, नांदेड जिल्ह्यांचा दौरा करून शेतकऱ्यांशी
संवाद साधला आणि त्यांच्या अडचणी आणि व्यथा जाणून घेत शासनाच्या मदतीबाबत विश्वास दिला. राज्याच्या विविध भागांत
नेतृत्वाकडून घेतला जाणारा हा आढावा दुष्काळाच्या प्रश्नाकडे सर्वंकषपणे
पाहण्याच्या प्रयत्नाचा भाग आहे.
पाहणी बैठका : निर्णयापासून
अंमलबजावणीपर्यंत
दुष्काळ निवारणाच्या कामात प्रत्यक्ष दौऱ्यांइतक्याच महत्वाच्या आहेत त्या जिल्हा आणि विभागीय
स्तरावरील आढावा बैठका. दुष्काळाचे परिणाम प्रत्येक भागात वेगवेगळे असू शकतात.
कुठे पिण्याच्या पाण्याची समस्या तीव्र होते, कुठे जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करणे आव्हानात्मक ठरते, तर कुठे पिकांच्या नुकसानीबरोबर रोजगाराची गरज वाढते.
त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन त्यानुसार उपाययोजनांचे नियोजन
करणे आवश्यक असते.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विविध जिल्ह्यांत पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी,
कृषी विभाग,
महसूल विभाग,
जिल्हा परिषद आणि अन्य संबंधित यंत्रणांच्या सहभागातून बैठका घेण्यात येत
आहेत. या बैठकांमध्ये पर्जन्यमान,
पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता,
जलजीवन मिशनअंतर्गत कामांची स्थिती,
शेतीची सद्यस्थिती,
पीक पंचनामे,
जनावरांसाठी चारा आणि रोजगाराच्या कामांचा आढावा घेतला जात आहे. काही बैठका
प्रत्यक्ष, तर काही दूरदृश्य प्रणालीद्वारे
होत असून, विविध विभागांतील माहिती एकत्रित
करून आवश्यक निर्णय घेण्यावर भर देण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांच्या स्तरावरूनही दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा
घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना बाधित भागांतील पंचनामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पिकांच्या स्थितीची नोंद
करताना छायाचित्रे आणि जीपीएस निर्देशांक संकलित करून अहवाल तयार करण्याची
प्रक्रिया महत्वाची ठरत आहे. यामुळे नुकसानीची वस्तुनिष्ठ नोंद, मदतीसाठी आवश्यक पुरावे आणि प्रशासनाच्या कामात पारदर्शकता
राखण्यास मदत होऊ शकते.
केंद्र शासनाकडेही मदतीसाठी
पाठपुरावा !
राज्यातील दुष्काळाची व्याप्ती आणि त्यातून निर्माण झालेल्या आव्हानांचा विचार
करता केंद्र शासनाशी समन्वय साधणेही आवश्यक आहे. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री
देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय गृहमंत्री
अमित शहा यांची भेट घेऊन महाराष्ट्रातील दुष्काळी परिस्थितीची माहिती दिली.
राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू
असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (एनडीआरएफ) माध्यमातून केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळावी, अशी मागणीही राज्य शासनाच्या वतीने करण्यात आली.
केंद्र शासनाकडून मदत मिळविण्यासाठी पाठपुरावा सुरू असून राज्य शासनाने आपल्या स्तरावर
उपाययोजना सुरू ठेवल्या आहेत. दुष्काळग्रस्त भागांचे सर्वेक्षण, पिकांच्या नुकसानीची नोंद आणि आवश्यक प्रस्ताव तयार
करण्याची प्रक्रिया या दृष्टीने महत्वाची आहे.
याशिवाय केंद्र शासनाच्या आंतरमंत्रालयीन पथकानेही दुष्काळी परिस्थिती आणि पीक
नुकसानीची प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाणीटंचाई, पिकांची स्थिती,
जनावरांसाठी चारा आणि अन्य संबंधित बाबींचा आढावा घेऊन मदतीसाठी आवश्यक
वस्तुस्थिती समजून घेतली
३०४ तालुके; पुढील मूल्यांकनासाठीही दारे खुली
राज्य शासनाच्या २६ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार २६५ व १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या
शासन निर्णयानुसार ३९ असे एकूण सहा महसूल विभागांतील एकूण ३०४ तालुक्यांचा दुष्काळसदृश
परिस्थितीच्या यादीत समावेश करण्यात आला. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर विभागातील ७६, अमरावती विभागातील ५६, नाशिक विभागातील ५२,
नागपूर विभागातील ५२,
पुणे विभागातील ५० आणि कोकण विभागातील १८ तालुक्यांचा समावेश आहे.
राज्य शासनाचे पाणी, चारा,
रोजगार आणि अन्नधान्यांचे नियोजन !
दुष्काळाचा सामना करण्यासाठी केवळ आर्थिक मदत पुरेशी नसते. पुढील काही
महिन्यांत पिण्याचे पाणी,
जनावरांसाठी चारा,
अन्नधान्याची उपलब्धता आणि रोजगार यांचे नियोजन निर्णायक ठरणार आहे. उपलब्ध
जलसाठ्यांतील पाण्याचा वापर करताना पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देणे
आवश्यक आहे. गरजेनुसार टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करणे, बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजना सुरू करणे आणि जलसाठ्यांची
दुरुस्ती व गाळ काढण्याची कामे हाती घेणे, अशा उपाययोजनांमधून भविष्यातील टंचाईची तीव्रता कमी करता
येणार आहे.
जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. पशुधन हे ग्रामीण
कुटुंबाच्या अर्थकारणाचा महत्वाचा भाग असल्याने चारा आणि पाण्याअभावी त्याचे नुकसान होऊ
नये, यासाठी नियोजन आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे जलसंधारणाची कामे आणि रोजगारनिर्मितीची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरू
केल्यास ग्रामीण भागातील मजुरांना उत्पन्नाचा आधार मिळू शकतो. शेतकरी व शेतमजूर
कुटुंबांना अन्नधान्याचा पुरेसा पुरवठा करून त्यांच्या दैनंदिन गरजांवरील ताण कमी होईल.
शेतकऱ्यांना पीक विमा आणि शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देणे, पीककर्जाबाबतच्या सवलतींची अंमलबजावणी करणे आणि आवश्यक
आर्थिक मदत वेळेत उपलब्ध करून देणे या बाबीही तितक्याच महत्वाच्या आहेत. शेतीचे उत्पन्न घटले
तरी कुटुंबाचे शिक्षण,
आरोग्य आणि दैनंदिन जीवन यांना आधार मिळावा, यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने काम करणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यात
दिवाळीपूर्वी पाच हजार रुपये जमा !
राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये असलेल्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांना दिवाळीच्या तोंडावर
दिलासा म्हणून त्यांच्या खात्यावर पाच हजार रुपयांचा अग्रीम मदत जमा करण्यात येणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय २८ ऑक्टोबर
२०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी पाण्याच्या अवैध उपशावर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. राज्यात ३०४ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर
करण्यात आला आहे. या तालुक्यांमध्ये आता दुष्काळी उपाययोजना करण्यास प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
बळीराजाला विश्वास देणारे राज्य शासन
दुष्काळाचे संकट मोठे आहे;
त्याचे परिणामही अनेक स्तरांवर जाणवणार आहेत. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला केवळ
आश्वासन नव्हे,
तर वेळेवर मिळणारी मदत,
पाण्याचे योग्य नियोजन आणि कुटुंबाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आधार हवा
असतो. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या उपाययोजना, जिल्हास्तरीय बैठका, प्रत्यक्ष पाहणी दौरे, पंचनाम्यांची प्रक्रिया आणि केंद्र शासनाकडे मदतीसाठी करण्यात आलेला पाठपुरावा या सर्व
प्रयत्नांचा अंतिम उद्देश हाच आहे की संकटाचा भार शेतकरी कुटुंबावर एकट्याने पडू
नये.
महाराष्ट्राचा बळीराजा अनेक संकटांना तोंड देत पुन्हा उभा राहण्याची ताकद
बाळगतो. त्याच्या कष्टाला योग्य आधार मिळणे, त्याच्या कुटुंबाच्या भविष्याला सुरक्षितता मिळणे आणि पुढील
हंगामासाठी त्याचा विश्वास कायम राहणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत
आहे.
0000
वर्षा फडके - आंधळे
उपसंचालक (वृत्त)
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा