विशेष लेख
कर्जमुक्ती आता अधिक
व्यापक
शेतकरीराजा आणि कृषी
क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी
होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा
ऐतिहासिक असा निर्णय घेतला आहे. या योजनेची व्यापकता वाढवून मुख्यमंत्री देवेंद्र
फडणवीस यांनी पात्र शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार असल्याची
घोषणा केली आहे याविषयी ही माहिती...
शेतकरीबांधवांना सन्मानाने राजा म्हणून
संबोधले जाते. तो जगाचा पोशिंदा आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा तो एक महत्त्वाचा
कणा आहे. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक
संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना
नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने
सर्वात मोठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर करुन
शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक असा महानिर्णय घेतला आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल
प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती,
सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श
मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची
भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित
या महत्त्वपूर्ण योजनेस "पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती
योजना" हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.
शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी
करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना
२०१७, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ आणि महात्मा जोतिराव
फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना २०२२ जाहीर करुन शेतकऱ्यांना
वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.
राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही
थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि
शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून
कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची
आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक
सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या
अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती.
या समितीने शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीची
आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात
स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत,
शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या
उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा ऐतिहासिक
निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील ५६ लाख शेतकऱ्यांना ३६ हजार
५८५ कोटी रुपयांचा लाभ देणारी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती
योजना‘ ही ऐतिहासिक योजना असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत
सांगितले. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी जोतीराव फुले
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत ५० हजार रुपयांचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांसाठी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेमध्ये ५० हजार रुपयांचा लाभ देण्याची मर्यादा
काढून टाकण्यात आली आहे, अशा शेतकऱ्यांना २ लाखांपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार
आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी २०२६-२७ मध्ये कर्जाची उचल करून
वेळेत परतफेड करण्याची अट रद्द करण्याची घोषणा केली आहे.
राष्ट्रीयकृत, व्यापारी, खासगी आणि
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडील माहितीच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ५६ लाख शेतकऱ्यांना
३६ हजार ५८५ कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार आहे. पूर्वीच्या योजनेत दोन लाख
रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता. मात्र, नव्या
योजनेत दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असली तरी दोन लाख रुपयांपर्यंतची
कर्जमाफी दिली जाणार आहे.
महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी
कर्जमुक्ती योजनेतील पात्र शेतकऱ्यांसाठी दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी
असलेली ५० हजार रुपयांची मर्यादा आणि २०२६-२७ मधील नियमित परतफेडीची अट रद्द
करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार असला तरी
कोणताही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये, ही शासनाची भूमिका आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी राज्य शासन दरवर्षी
सुमारे ९५ हजार कोटी रुपयांचा खर्च करीत असल्याचे सांगताना मुख्यमंत्री फडणवीस
म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या वीजबिलासाठी २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. कापसाची
१३६ लाख क्विंटल खरेदी करून १० हजार ८८३ कोटी रुपयांचे चुकारे अदा करण्यात आले
आहेत. सोयाबीनचे ६ लाख टन उत्पादन ३ हजार १९८ कोटी रुपयांना खरेदी करण्यात आले, तर
कांदा खरेदीमुळे बाजारभाव स्थिर राहण्यास मदत झाली आहे. ठिबक सिंचनासाठी प्रलंबित
२१७ कोटी रुपये लवकरच वितरित करण्यात येतील, तसेच कृषी समृद्धी योजनेतील उर्वरित
निधी पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध करून दिला जाईल.
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात
मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या
सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा
उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
विभागीय माहिती कार्यालय,
अमरावती
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा