राज्याला २०३० पर्यंत 'वन ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट साध्य करताना नवनवीन उत्पन्नाचे स्त्रोत विकसित करावे लागणार आहेत. त्याअनुषंगाने स्थावर मालमत्तांमध्ये असलेले सुप्त मूल्य लक्षात घेऊन या मूल्याचा सार्वजनिक हितार्थ उपयोग करण्यासाठी नवीन #डेल्टा (महाराष्ट्र डिजिटायझेशन आणि एक्सचेंज ऑफ लँड टोकन असेट्स) कायदा प्रस्तावित करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. या कायद्यामध्ये मालमत्तांच्या 'सुप्त मूल्य' उपयोगीतेचे सामर्थ्य असावे, असेही त्यांनी सूचित केले.
सर्वसमावेशक आणि सर्व घटकांना अंतर्भूत करणाऱ्या अशा सर्वंकष कायद्याच्या निर्मितीसाठी सेबी बीएससी, एनएससी आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा समावेश असलेली समिती गठित करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
जगामध्ये यापुढे मालमत्तांचे टोकनायझेशन करून उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करीत जमिनीचे मूल्य वाढविले जाणार आहे. ब्लॉकचेन पद्धतीद्वारे स्थावर मालमत्तांना टोकन देऊन त्यांचे मूल्यवर्धन केले जाणार आहे. यासाठी सध्या जगामध्ये अस्तित्वात असलेले कायदे, नियम आणि पद्धतींचा अभ्यास करण्यात यावा. देशाला दिशादर्शक कायदे देण्याविषयी महाराष्ट्राचा नेहमी पुढाकार राहिला आहे. हा कायदाही महाराष्ट्राचे महत्त्व अधोरेखित करणारा ठरावा, अशी अपेक्षाही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केली.
खरेदी-विक्रीचे व्यवहार असो किंवा बँकांना कर्ज तारण करून देण्याची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल करीत टोकनायझेशनच्या स्वरूपामध्ये आणल्यास गतिशीलता येईल. तसेच आपल्या मालमत्तेचे सुप्त मूल्य ओळखून मोठा लाभ संबंधित मालमत्ता धारकाला होऊ शकेल. याबाबत केंद्र शासनाच्या नियमांचाही अभ्यास करावा. अशा पद्धतीचा कायदा महाराष्ट्रात आणण्यासाठी नगरविकास, विधि व न्याय विभाग यांनी कार्यवाहीला गती द्यावी, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
डेल्टा कायदा मसुद्याचे सादरीकरण बैठकीचे आयोजन सह्याद्री अतिथीगृह येथे करण्यात आले. बैठकीस नगर विकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित होत्या.
#DELTAAct
#स्थावरमालमत्ता
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा