रविवार, ११ जून, २०२३

बोराळा येथील गोड पाणी प्रकल्पाची पाहणी गोड्या पाण्याच्या प्रकल्पाचा खारपाणपट्ट्याला लाभ होणार -केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

 

बोराळा येथील गोड पाणी प्रकल्पाची पाहणी

गोड्या पाण्याच्या प्रकल्पाचा

                               


















खारपाणपट्ट्याला लाभ होणार                              

                                                  -केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी

            अमरावती, दि. 11 : बोराळा येथील गोड पाण्याच्या पायलट प्रोजेक्टमुळे खारपाणपट्ट्यातील  गावांना गावांना मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध होऊन लोकांना रोज गोड पाणी प्यायला मिळेल. गोड्या पाण्यामुळे येथील संत्री, फळबागांचे उत्पादन वाढेल. येथील पाण्याचा खारटपणा प्रत्येक लीटरला 2500 मिलीग्रॅम असा आहे. आणि हे टीडीएस 500 च्या आत आल्यावर हा प्रयोग यशस्वी ठरेल. प्रयोगाच्या यशस्वीतेनंतर या तीन जिल्ह्यात असे 940 प्रकल्प याच धर्तीवर निर्माण केल्यास हा प्रदेश खारपाणमुक्त प्रदेश होईल, असे प्रतिपादन केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज बोराळा येथे केले.

                   केद्रींय मंत्री श्री. गडकरी यांनी दर्यापूर तालुक्यातील बोराळा येथील गोड पाणी प्रकल्पाची पाहणी केली, त्यावेळी ते बोलत होते. खासदार डॉ .अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा,आमदार प्रवीण पोटे पाटील,आमदार बळवंतराव वानखडे, किरण पातुरकर ,निवेदिता चौधरी ,बोराळा सरपंच वनिता वसु तसेच विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, प्र. जिल्हाधिकारी विजय भाकरे, पोलिस अधीक्षक अविनाश बारगळ, दर्यापूर कृषी अधिकारी भाग्यश्री अडपावार तसेच प्रकल्पाचे मार्गदर्शक माजी वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक सुरेश खानापूरकर यावेळी उपस्थित होते.

                  केद्रींय मंत्री श्री. गडकरी यांनी बोराळा येथील गोड पाणी प्रकल्पाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. ते म्हणाले की, पश्चिम विदर्भात अमरावती, अकोला  व बुलडाणा या जिल्ह्यात पुर्णा नदीच्या गाळाचा प्रदेश आहे. या गाळाच्या प्रदेशामध्ये जवळपास 3 हजार चौ. कि. मी. या क्षेत्रात खाऱ्या पाण्याची समस्या आहे. येथील पाणी खारट आहे. ते पिण्यासाठी तसेच शेतीसाठीही उपयुक्त नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पीके घेण्यास अडचणी येतात. प्राचीन काळी या भागात समुद्र होता. त्यामुळे येथील भूगर्भातील पाणी खारट आहे. यावर उपाययोजना म्हणून माजी वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक श्री. खानापूरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली येथे भूविज्ञानशास्त्राचा प्रयोग राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी राज्यशासनाने दीड कोटी रुपये प्रायोगिक तत्त्वावर दिले आहेत. प्रकल्पासाठी जवळच बंधारे बांधून त्यात पावसाचे गोडे पाणी साठविणार आहे. गावकरी व शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी गोडपाणी जमिनीपासून केवळ 50 फुटाच्या खोलीवर उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा हा प्रायोगिक प्रकल्प आहे.

                 या प्रकल्पामुळे बोराळासह आराळा, अजितपुर आणि जसापुर या चार गावातील शेतीला गोड पाणी मिळेल. येथील शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचन योजना राबविल्यास अधिक भूभागावरील शेतीला गोड पाणी उपलब्ध होऊन बारमाही पाणी लाभेल. तसेच येथील उपलब्ध खाऱ्या पाण्याचा उपयोग करून झिंग्यांचे उत्पादन घेता येईल.

 

यासाठी शेततळे तयार करून त्यात खारे पाणी टाकल्यास त्यास झिंग्याची पैदास करता येईल. या पूरक व्यवसायामुळे शेतकऱ्यांना दुहेरी फायदा होईल,  असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

                    गोड पाण्याचा असाच प्रयोग राजस्थान येथील गंगानगरला करण्यात आला आहे. तेथील स्थानिकांना आता खाऱ्या पाण्याचे वरदान लाभले आहे. तेथील नागरिक गोड्या तसेच खाऱ्या पाण्यामध्ये झिंग्यांची शेती करीत आहेत. त्याला परदेशामध्ये मोठी मागणी आहे. बोराळा प्रकल्पामुळे पिण्यायोग्य पाणी मिळेलच शिवाय खार पाण्यातून झिंग्यांची शेतीही करता येणार आहे. शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय म्हणून गोड्या पाण्यातील झिंगे आणि खाऱ्या पाण्यातील झिंगे असे उत्पादन घेता येईल. या प्रकल्पासाठी स्थानिक प्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

                 या खाऱ्या पाण्याच्या पट्ट्यामध्ये एकूण 894 गावांचा समोवश आहे. अमरावती जिल्ह्यात 355 गावे, अकोला जिल्ह्यात 373 गावे तर बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये 166 गावे असे एकूण 894 गावांचा हा प्रश्न आहे.यापैकी दर्यापूर तालुक्यातील 146 गावे समाविष्ट आहेत. या भागात मुबलक प्रमाणात पिण्याचे पाणी व शेतीसाठी पाणी देण्याचे फार मोठे आव्हान होते. यासाठी प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून दर्यापूर तालुक्यातील बोराळा या गावाची निवड करण्यात आली. नाविन्यपूर्ण प्रकल्प म्हणून मा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकल्पाला मंजूरी दिली. या भागात जमिनीपासून 5 फुटावर काळी माती आहे. त्यानंतर 25 ते 30 फुटावर पिवळी माती लागते. त्यानंतर 15 ते 20 फुटाचा वाळूचा थर आहे. त्यानंतर पुन्हा पिवळी माती लागते. ही पिवळी माती पाणी घेत नाही तसेच पाणी देतही नाही. यासाठी या प्रकल्पाच्या आजूबाजूला 500 ते 1000 फुटावर 6 कुपनलिका घेण्यात आल्या. त्यांची खोली 60 फुट आहे. …

 

000000

 

 

 

 

बुधवार, ७ जून, २०२३

सेवा हक्क आयोगाबाबत उपसचिवांची आकाशवाणीवर मुलाखत

 

सेवा हक्क आयोगाबाबत उपसचिवांची आकाशवाणीवर मुलाखत

अमरावती, दि. 7: महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी, तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना याबाबतची सर्व माहिती व्हावी यासाठी अमरावती विभाग राज्य सेवा हक्क आयोगाचे उप सचिव, अनिल खंडागळे यांची अकोला आकाशवाणीवर दि. 9 जून 2023 रोजी सकाळी 10 वाजता मुलाखत प्रसारित होणार आहे.

मुलाखतीमध्ये अधिनियमातील तरतूदी, अधिसुचित सेवाबाबतची माहिती, सेवा पुरविणाऱ्या पदनिर्देशित अधिकारी यांची तपशीलवार माहिती, तसेच सेवा उपलब्ध न झाल्यास त्यानुषंगाने  कोणाकडे दाद मागावी याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आलेली आहे. या अधिनियमान्वये कोणकोणत्या सेवा अधिसूचित आहेत. त्या कोणकोणत्या घटकांच्या उपयुक्त आहेत याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आलेली आहे.  या सेवा  प्राप्त  करुन  घेण्याची  तांत्रिक  व  कायदेशीर  बाबींवर  चर्चा  करण्यात  आली आहे. आपले सरकार पोर्टलचा वापर सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा प्राप्त करण्यासाठी  करावा  असे  आवाहन  करण्यात  आले आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमाची सर्वसामान्यांना माहिती व्हावी, सर्व नागरिकांना त्याचा फायदा व्हावा व त्यांच्यामध्ये या कायद्याबाबत जागरुकता उत्पन्न व्हावी, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न होत आहेत, असे श्री. खंडागळे यांनी सांगितले. 

00000000

शुक्रवार, २ जून, २०२३

गाभा समिती व ‘मिशन मेळघाट’ची आढावा बैठक मेळघाटातील नागरिकांशी सातत्यपूर्ण संवाद ठेवून त्यांच्या अडचणी सोडवा - विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय





 गाभा समिती व ‘मिशन मेळघाट’ची आढावा बैठक

मेळघाटातील नागरिकांशी सातत्यपूर्ण संवाद ठेवून त्यांच्या अडचणी सोडवा 

-         विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय

अमरावती, दि. 2 : मेळघाटात कुपोषण निर्मलूनाबरोबरच सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने शिक्षण, कृषी, आरोग्य, पाणीपुरवठा, उद्योगव्यवसाय, पायाभूत सुविधा आदीसंबंधी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी. अधिका-यांनी नियमितपणे मेळघाटातील नागरिकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून त्या दूर करण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावेत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय यांनी आज येथे दिले.   

आदिवासी भागातील बालमृत्यू टाळण्यासाठी गाभा समिती व ‘मिशन मेळघाट’ची आढावा बैठक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी अमरावतीचे जिल्हाधिकारी विजय भाकरे, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, उपायुक्त संजय पवार, राजीव फडके हे विभागीय आयुक्त कार्यालयात, तर सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महिला व बालविकास अधिकारी यांच्यासह विविध अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित होते.

विभागीय आयुक्त डॉ. पाण्डेय म्हणाल्या की, मेळघाटात कुपोषण निर्मूलनासाठी सर्वंकष प्रयत्न व्हावेत. त्यासाठी आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावतानाच तेथील सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने सर्व विभागांच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अधिका-यांनी वेळोवेळी नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या अडचणी जाणून त्या दूर कराव्यात. सर्व विभागांनी परस्पर समन्वय ठेवून योजना राबविणे आवश्यक आहे.

येता पावसाळा लक्षात घेता सर्व यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्याचे निर्देश डॉ. पाण्डेय यांनी दिले. त्या म्हणाल्या, पावसाळ्यात संपर्क तुटणा-या गावांमध्ये धान्य व आवश्यक वस्तूंची, तसेच पुरेसा औषधसाठा आदी तजवीज ठेवावी. प्रदूषित पाण्यामुळे साथीचे आजार पसरू नयेत यासाठी जलस्त्रोतांची गुणवत्ता तपासण्याबरोबरच आवश्यक व्यवस्था करावी. जुने रस्ते, पुल व जुन्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करुन घ्यावे. आवश्यक दुरुस्ती करुन घ्यावी व कार्यवाहीचा अहवाल पंधरा दिवसांत द्यावा. नैसर्गिक आपत्ती किंवा पुरामुळे जीवित व वित्तीय हानी होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.

शासकीय योजना, सुविधा व सेवांच्या अधिक परिणामकारकतेसाठी विविध विभागांमध्ये समन्वय असणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने मेळघाटसाठी धारणी येथील उपविभागीय अधिका-यांनी समन्वय अधिकारी म्हणून काम करावे व मेळघाटातील विविध विभागांच्या कामांचा नियमितपणे घ्यावा, असेही निर्देश यावेळी देण्यात आले.

 मेळघाटसाठी समग्र विकास आराखडा तयार करणार

अधिका-यांनी नागरिकांमध्ये स्वत: मिसळून त्यांच्या अडचणी जाणून घ्याव्यात. त्यासाठी मेळघाटातील गावांमध्ये विविध विभागाच्या अधिका-यांनी स्वत: मुक्काम करून नागरिकांचे म्हणणे समजून घ्यावे. तेथील शेती, गावपातळीवरील सुविधा, अडचणी, आवश्यक सुधारणा यांची माहिती घ्यावी. या भेटीत प्राप्त सूचना, मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी सर्व विभागांच्या अधिका-यांची बैठक चिखलदरा येथे लवकरच घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी श्री. भाकरे यांनी सांगितले. मेळघाटातील गावांमध्ये भेटी देणा-या अधिका-यांना तेथील आरोग्य, पाणीपुरवठा, रस्ते, शिक्षण आदी आवश्यक सुविधांबाबतचा एक प्रोफार्मा तयार करून देण्यात येईल. त्यानुसार प्राप्त माहितीवर समग्र विकास आराखडा तयार करण्यात येईल, असे श्री. भाकरे यांनी सांगितले.

जिल्हास्तरावर विविध विभागांमध्ये नियुक्त जिल्हास्तरीय अधिका-यांनी दर पंधरवड्यातून एकदा मेळघाटात भेट द्यावी व विभागाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा जाणून त्यानुसार कार्यवाही करावी, असे आवाहनही करण्यात आले.

००० 


‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’चा शुभारंभ

 ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’चा शुभारंभ

अमरावती, दि. 1 : गरीब व गरजू रूग्णांसाठी राज्यात ठिकठिकाणी ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना’चा डिजीटल शुभारंभ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. अमरावती येथे चपराशीपुरा परिसरातील उर्दू विद्यालयात जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा यांच्या हस्ते आपला दवाखान्याचा शुभारंभ झाला.  

राज्यात 342 ठिकाणी महाराष्ट्रदिनाच्या मुहुर्तावर आपला दवाखाना उपक्रमाचा प्रारंभ झाला. अमरावती येथील कार्यक्रमाला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी रिचर्ड यांथन, महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रमोद निरवणे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुभाष ढोले आदी उपस्थित होते.

आपला दवाखाना उपक्रमामुळे गोरगरीब, कष्टकरी, तसेच झोपडपट्टी भागात राहणा-या नागरिकांना विनामूल्य आरोग्य सुविधांचा लाभ मिळणार आहे. प्रत्येक तालुक्यात एक दवाखाना उघडण्यात येत आहे. या दवाखान्यामुळे गोरगरीबांसाठी एक उत्तम आरोग्य सुविधा निर्माण झाली आहे, असे प्रतिपादन मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पंडा यांनी केले.

या दवाखान्यात विविध आजारांवरील उपचारांसह डोळ्यांची तपासणी, मानसोपचार, लसीकरण, औषधोपचार आदी विविध सुविधा उपलब्ध असतील, अशी माहिती डॉ. ढोले यांनी दिली.  कार्यक्रमाला अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

०००

 


8 मे रोजी शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

 8 मे रोजी शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा

 

            अमरावती, दि. 5 : पीएम नॅशनल ॲप्रन्टशिप मेला (पीएमएनएएम) अंतर्गत 8 मे रोजी, सकाळी 10 वाजता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या एनएनएस सभागृहात शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेव्दारे या शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            या रोजगार भरती मेळाव्यात नामांकित कंपन्या उपस्थित राहणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व व्यवसायातील आयटीआय उत्तीर्ण तसेच परीक्षेस बसलेले प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांनी आवश्यक मुळ कागदपत्रे व बायोडाटासह या मेळाव्याला उपस्थित राहावे, असे आवाहन संस्थेचे प्राचार्य एस.के.बोरकर  व सहाय्यक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार आर. जी. चुलेट यांनी प्रसध्दी पत्रकाव्दारे केले आहे.

0000

शहरात 9 मे रोजी, छत्रपती शाहु महाराज युवा शक्ती करिअर शिबीर

 शहरात 9 मे रोजी, छत्रपती शाहु महाराज युवा शक्ती करिअर शिबीर

 

अमरावती, दि. 5 : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अमरावतीच्या वतीने छत्रपती शाहु महाराज युवा शक्ती करिअर शिबीर 9 मे रोजी, सकाळी 10.30 वाजता संत ज्ञानेश्र्वर सांस्कृतिक सभागृह  येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या शिबीरात इयत्ता 10 वी व 12 वी नंतर काय ? या विषयावर विद्यार्थ्यांना तज्ज्ञ अभ्यासकांव्दारे मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या करिअर संबंधी मार्गदर्शनपर शिबिराचा लाभ घेण्याचे आवाहन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे उपसंचालक एस. के. बोरकर यांनी केले आहे.

0000

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 नागरिकांना अधिसूचित सेवा तत्परतेने प्रदान करा -राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे निर्देश

 महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015

 

नागरिकांना अधिसूचित सेवा तत्परतेने प्रदान करा

-राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे निर्देश

                                                                                               

अमरावती, दि. 12 : महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमातील तरतूदीनुसार विभागांतर्गत येणाऱ्या अधिसूचित सेवा नागरिकांना तत्परतेने पुरावाव्यात, असे निर्देश अमरावती विभागाच्या राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाकडून देण्यात आले. अधिसूचित सेवा संदर्भात काही तांत्रिक अडचण किंवा समस्या असल्यास आयोगाला अवगत करण्यात यावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. यांसदर्भात नुकतीच उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्यात आली.

अमरावती राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाचे उपसचिव अनिल खंडागळे, कक्ष अधिकारी देवेन्द्र चव्हाण, उपविभागीय अधिकारी रिचर्ड यानथन यांचेसह अमरावती उपविभागातील सर्व शासकीय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अमरावती जिल्ह्यामध्ये उपविभागनिहाय बैठका आयोजित करून अधिनियमाबाबत माहिती व आढावा घेण्यासाठी अमरावती विभाग राज्य लोकसेवा हक्क आयोगामार्फत कालबध्द कार्यक्रम आखलेला आहे. त्याअनुषंगाने 11 मे रोजी अमरावती विभागातील प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक सपन्न झाली. बैठकीत महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 च्या अधिनियमातील तरतूदीबाबत तसेच अधिसूचित सेवा याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.

अधिसूचित सेवा प्रदान करताना उदभवणा-या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी बाबत चर्चा करून आवश्यक सूचना देण्यात आल्या. सदर सेवा प्रदान करण्यास काही तांत्रिक अडचणी अथवा समस्या असल्यास त्याबाबत आयोगास अवगत करावे. सदर अधिनियमातील तरतुदीनुसार अधिसूचित सेवा विहित कालावधीत पात्र व्यक्तींना प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने सर्व संबंधितानी कार्यवाही करावी. जास्तीत जास्त सेवा उपलब्ध करून देणे अथवा सेवा अधिसूचित करण्याबाबत शिफारसी करण्याबाबतचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.

अधिनियमांतर्गत प्रथम अपिल व व्दितीय अपिलांवर विहित मुदतीत कार्यवाही करून आदेश पारीत करण्याचे निर्देश देण्यात आले. अधिसूचित सेवा प्रदान करण्याबाबतचा तपशिल तसेच पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम अपिलीय अधिकारी, व्दितीय अपिलीय अधिकारी यांची माहिती कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर लावण्याच्या सूचनाही संबंधित कार्यालय प्रमुखांना देण्यात आल्या.

00000

--

जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा गाव आराखडे अंतिम करून ‘मिशन मोड’वर कामे राबवा - जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चा

गाव आराखडे अंतिम करून ‘मिशन मोड’वर कामे राबवा

-          जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

 

अमरावती, दि. 15 : जलयुक्त शिवार योजनेची कामे मुदतीत पूर्णत्वास जाण्यासाठी गाव आराखडे अंतिम करून ग्रामसभेची मंजुरी मिळवावी, तसेच टप्पा एकनुसार कामे ‘मिशन मोड’वर राबवावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी आज येथे दिले.

जलयुक्त शिवार योजना, गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार योजना आदी जलसंवर्धन योजनांबाबत बैठक जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. सहायक जिल्हाधिकारी रिचर्ड यांथन, उपविभागीय अधिकारी रणजीत भोसले, मनोज लोणारकर, जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी राहूल सातपुते, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी दिलीप निपाणे, भारतीय जैन संघटनेचे डॉ. संजय आंचलिया, प्रताप ब्राम्हणवाडे आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्रीमती कौर म्हणाल्या की, भातकुली व दर्यापूर तालुक्यात पोकरा योजनेची अंमलबजावणी होत असल्याने या तालुक्यातील प्रत्येकी 12 गावे व इतर सर्व तालुक्यांतील प्रत्येक 17 गावे अशी एकूण 228 गावे योजनेसाठी निवडण्यात आली आहेत. गावोगाव शिवारफे-या सुरू आहेत; तथापि, गाव आराखडे आतापर्यंत अंतिम होणे आवश्यक होते. ते ग्रामसभेची मंजुरी मिळवून तत्काळ पूर्ण करावेत. टप्पा एकनुसार तत्काळ करता येतील अशा कामांचे अंदाजपत्रक बनवून प्रशासकीय मान्यता आदी प्रक्रिया लगेच पूर्ण करावी व कामांना प्रत्यक्ष सुरूवात करावी. 

जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाल्या की, प्रस्तावित गावांपैकी 104 गावांतील कामांची अंदाजपत्रके तयार आहेत. त्याला तत्काळ प्रशासकीय मान्यता घेऊन अंमलबजावणी सुरू करावी. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत पाणलोट विकास घटक दोनच्या आराखड्यांनाही ग्रामसभेची मंजुरी मिळवावी. यापूर्वीच्या जलसंधारण कामांत दुरुस्ती आवश्यक असल्यास ती पूर्ण करून घ्यावी.

‘गाळमुक्त धरण’मध्ये पात्र व्यक्तींना 37 हजार 500 रू. अनुदान

धरणात साठलेला गाळ उपसून शेतात पसरवल्यास धरण गाळमुक्त होते व शेतीचीही उत्पादकता वाढते. त्यामुळे गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार योजना  स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने प्रभावीपणे राबवावी.  या योजनेमध्ये अडीच एकर क्षेत्राच्या मर्यादेत अल्पभूधारक, तसेच विधवा, अपंग आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींना  37 हजार 500 रूपये इतके अनुदान देय आहे. या योजनेची माहिती सर्वदूर पोहोचवून अधिकाधिक पात्र व्यक्तींना लाभ मिळवून द्यावा, असे निर्देशही जिल्हाधिका-यांनी दिले.

 अमृत सरोवर योजनेत 72 तलाव निश्चित झाले असून, 60 ठिकाणी काम सुरू करण्यात आले. त्यातील 37 कामे पूर्ण आहेत. योजनेत 75 तलाव निश्चित करावयाचे आहेत. त्यानुसार उर्वरित तीन स्थळांची निश्चिती कृषी व वनविभागाने करून द्यावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

सिंचित क्षेत्रासाठीच्या आकडेवारीत अचूकपणा येण्यासाठी जलसंपदा विभागाने 26 ऑगस्ट 2016 च्या शासन निर्णयानुसार दिलेली 7 प्रपत्रे भरून सादर करण्याचे आवाहन उपविभागीय अधिकारी श्री. भोसले यांनी केले.

०००

लेख - गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार : शेतीसाठी संजीवक योजना

 लेख

गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार : शेतीसाठी संजीवक योजना

 

धरणे ही कृषी सिंचन व पेयजलासाठी महत्वाचा जलस्त्रोत आहेत. एखाद्या परिसरात जेव्हा धरणे निर्माण होतात, तेव्हा तिथे सिंचन वाढून विकासप्रक्रियेला बळ मिळते. धरणे आकाराला येतानाच त्यांची साठवण क्षमता निश्चित असते. मात्र, कालांतराने ही क्षमता कमी होत जाते.

पावसाच्या पाण्यासोबत माती वाहत येत धरणात गाळ साचत जातो. त्यामुळे प्रत्यक्षात जमा होणारा पाणीसाठा हा अपेक्षित पाणीसाठ्याहून कमी असतो. धरण पूर्ण क्षमतेने भरल्याचे चित्र दिसत असले तरी गाळामुळे प्रत्यक्ष साठा कमी असतो. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासनाने आता ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शेती’ ही महत्वाची योजना कायमस्वरूपी राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या योजनेमुळे धरणात साठलेला गाळ उपसल्याने धरणांची साठवण क्षमता वाढणार आहे. त्याचप्रमाणे, धरणातील सुपीक गाळ शेतात पसरवल्याने शेतीचीही उत्पादकता वाढण्यास मदत होणार आहे.  शेतीयोग्य मृदा तयार होण्यासाठी लक्षावधी वर्षे लागतात. त्यामुळे धरणातील सुपीक गाळाची माती शेतीला संजीवक ठरते.  या योजनेमुळे धरणांची साठवण क्षमता मूळ स्थितीत येणे, कृषी उत्पादकतेत वाढ याबरोबरच शेती आणि पेयजलासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे.

अल निनोमुळे पाऊस सरासरीपेक्षा कमी पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांमध्ये अजूनही अंदाजे 44 कोटी घनमीटर गाळ आहे. तो काढल्यास धरणाची साठवण क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या योजनेसाठी एटीई चंद्रा फौंडेशन व भारतीय जैन संघटनेचे सहकार्य मिळाले आहे.  अमरावती जिल्ह्यात नुकतेच उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीद्वारे ही या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जलसंधारण कार्यालय, तहसील कार्यालये यांनीही या कामांचे नियोजन करून अंमलबजावणीस गती दिली आहे.

महत्वाचे म्हणजे या योजनेत अत्यल्प, अल्प भूधारक, विधवा, अपंग व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील व्यक्तींसाठी अनुदानही देण्यात येणार आहे. पसरविण्यात आलेल्या गाळाच्या 35.75 रू. प्रति घनमीटरप्रमाणे एकरी 15 हजार रू. च्या मर्यादेत म्हणजेच एकरामध्ये 400 घनमीटर गाळाच्या मर्यादेत अनुदान देण्यात येणार आहे. हे अनुदान फक्त अडीच एकरपर्यंत म्हणजेच 37 हजार 500 रू. पर्यंत देय आहे. त्यामुळे या योजनेचा अधिकाधिक पात्र व्यक्तींनी लाभ घेण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून केले जात आहे.  

 केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने केलेल्या जलाशय गणनेत महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आला आहे. यापूर्वी जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आदी योजना एकत्रितपणे राबविल्याचे हे यश आहे. जलयुक्त शिवार आणि अन्य जलसंवर्धनाच्या योजनांना लोकचळवळीचे रूप आल्याने हे यश मिळाले. जलयुक्त शिवार योजनेबरोबरच गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार योजनाही लोकचळवळ म्हणून जिल्हाभर राबवण्यात येणार आहे. विविध संस्था, शेतकरी बांधव, नागरिकांनी त्यात सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 - हर्षवर्धन पवार, जिल्हा माहिती अधिकारी, अमरावती

००० 


नरेगा व भारत रुलर लाईव्हलीहूड फाउंडेशची (BRLF) कार्यशाळा मनरेगा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून ग्रामसमृध्दी - नंदकुमार

 मनरेगा व भारत रुलर लाईव्हलीहूड फाउंडेशची (BRLF) कार्यशाळा

 

मनरेगा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून ग्रामसमृध्दी

                                                                                    - नंदकुमार

अमरावती, दि. 17 : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर विविध ग्रामविकासाची कामे केली जातात. ग्रामपंचायत ही मनरेगा योजनेचा केंद्रबिंदू असल्याने विविध सामाजिक संस्थांनी सामाजिक बांधिलकी म्हणून मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीत स्वयंस्फूर्तीने एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना व गरीब कुटुंबांना समृद्ध करण्याच्या जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावा, असे आवाहन रोहयो विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी आज येथे केले.

मनरेगा व भारत रुलर लाईव्हलीहूड फाउंडेशन (BRLF) यांच्या संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसीय चर्चासत्र व कार्यशाळेचे आयोजन डॉ.पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी येथे करण्यात आले आहे. आज या कार्यशाळेचा शुभारंभ श्री. नंदकुमार यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. मनरेगा आयुक्त शान्तनु गोयल, उपसचिव (रोहयो) श्रीमती संजना खोपडे, राज्य प्रशिक्षण समन्वयक निलेश काळे, भारत रुलर लाईव्हलीहूड फाउंडेशचे कार्यक्रम अधिकारी तथा तांत्रिक सल्लागार सुमित रॉय यांच्यासह कार्यान्वयन यंत्रणेचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

 श्री. नंदकुमार म्हणाले की, महात्मा गांधी नरेगा योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर वैयक्तिक लाभाची व सार्वजनिक स्वरुपाचे विविध कामे पूर्ण केली जातात. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून महाराष्ट्रातील प्रत्येक गाव ‘मागेल त्याला कामे नव्हे तर हवे ते काम देऊन’ सर्व कुटुंबाना सुविधासंपन्न होऊ शकतात. ग्रामसमृद्धी करण्याचा ध्यास शासनाने हाती घेतला आहे.‍ मनरेगा ‍योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर कामांचे दशवार्षिक नियोजन करण्यात येत आहे. ग्रामस्तरावर शाश्वत स्वरूपाची मालमत्ता निर्माण करून व्यक्ती व गावाच्या समृद्धीवर भर देण्यात येत आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही तळागाळातील वंचित घटकांसाठी, लोककेंद्रित, मागणीप्रदान, कामाची निवड करण्याचे स्वातंत्र्य आणि रोजगाराचा हक्क म्हणून तयार केलेली योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण शेतकरी, शेतमजुरांना सामाजिक सुरक्षा, महिला आणि दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण आणि पंचायत राज संस्थांना बळकटीकरण करण्याच्या उद्देशाने योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

भारत रुलर लाईव्हलीहूड फाउंडेशन (BRLF) या स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकाराने तसेच इतर सामाजिक संस्थांनीही एकत्र येऊन योजनेंतर्गत ग्रामपंचायत स्तरावर होणाऱ्या विविध कामांच्या नियोजन ते अंमलबजावणीपर्यंत सहकार्य करून कुटुंबाना सुविधासंपन्न व गावाच्या सर्वांगीण विकास करण्याच्या ध्येयपूर्तीस सहकार्य करावे, असे आवाहनह श्री. नंदकुमार यांनी यावेळी केले.

मनरेगा योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून ग्रामसमृध्दी यावर तज्ज्ञांकडून सविस्तर चर्चा व मार्गदर्शन यावेळी करण्यात आले.

0000

--