राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी पालक सचिवांनी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना भेट देऊन दुष्काळाच्या सर्व निकषांनुसार परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, दुष्काळाची मागणी होत असलेल्या हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीर यासह अन्य तालुक्यांचे निकषांनुसार संपूर्ण सर्वेक्षण करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ उपसमितीच्या बैठकीस कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल आदि उपस्थित होते.
पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात येणाऱ्या दहा उपाययोजनांबाबत येत्या एक-दोन
दिवसांत शासन निर्णय जारी करण्यात येणार आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत योजना पूर्ण झाल्यास
ज्या गावांमध्ये टँकरची आवश्यकता भासणार नाही, अशा १३ तालुक्यांतील २१२ योजनांच्या
कामांसाठी वित्त विभागाने ८३.१८ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच रेट्रोफिटिंगसाठी
४०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. पाणीटंचाईच्या कामांसाठी यापूर्वीची
३४९ कोटी रुपयांची थकबाकी पुरवणी मागणीद्वारे उपलब्ध होणार असून हा निधी डिसेंबरअखेरपर्यंत
मिळेल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
धाराशिव या आकांक्षित जिल्ह्यात केवळ
५.३४ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असल्याने तेथे विशेष उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याचे
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले. यासाठी विशेष बैठक घेऊन पुढील आठ ते दहा
महिन्यांचे पाणी नियोजन करण्याची सूचना त्यांनी केली.
#दुष्काळ
#शेतकरी
#Farmerwelfare


कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा